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केरल आपदा सेस लगाने वाला बना पहला राज्य

तिरुवनंतपुरम: केरल की राज्य सरकार 1 अगस्त से वस्तुओं और सेवाओं पर 1% आपदा सेस लेगी। उपकर से प्राप्त आय का उपयोग बाढ़ के बाद की पुनर्निर्माण परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। जीएसटी परिषद ने सरकार को राज्य के पुनर्निर्माण के लिए संसाधन जुटाने के लिए राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर 1% उपकर लगाने की अनुमति दी थी।

इसके साथ ही केरल आपदा सेस लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आने की उम्मीद है।

राज्य सरकार रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं, जिन पर 5 फीसदी जीएसटी है, पर सेस नहीं लगाएगी।

हालांकि इस कदम से कीमतों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन चावल और खाद्य पदार्थों जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रभावित नहीं होंगी क्योंकि वे जीएसटी के निचले स्तर पर हैं।

CCD के मालिक सिद्धार्थ का शव नदी किनारे मिला

बेंगलुरु: 36 घंटे की गहन खोज के बाद, कैफे कॉफी डे के संस्थापक वी जी सिद्धार्थ का शव 31 जुलाई को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में नेत्रवती नदी में मिला। भारत में कॉफी रेस्तरां के सबसे बड़े चेन ‘कैफे कॉफी डे’ के संस्थापक वी. जी. सिद्धार्थ कर्नाटक के तटीय शहर मंगलुरु जाने के दौरान रास्ते से सोमवार रात से लापता थे.

दोस्तों और रिश्तेदारों ने पुष्टि की है कि शव सिद्धार्थ का है। शव को आगे की औपचारिकताओं के लिए वेनलॉक अस्पताल में रखा गया है।

गायब होने से पहले, सिद्धार्थ ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह गहरे कर्ज में डूबे है।

सिद्धार्थ भाजपा नेता एसएम कृष्णा के दामाद थे। इनके देहांत से राज्य में राजनेता गहरे सदमे में हैं और उनकी मृत्यु के बाद परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

कैफे कॉफी डे (सीसीडी) के सभी 1,750 आउटलेट्स अपने संस्थापक की याद में बंद रहेंगे।

Cafe Coffee Day के मालिक लापता, तलाश जारी

देश के सबसे बड़े कॉफी चेन कैफे कॉफी डे (CCD) के संस्थापक और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ सोमवार रात से गायब हैं। खबरों के मुताबिक वे उल्लाल में एक पुल से कूद गए हैं।

ये पुल मैंगलुरु से 6 किलोमीटर दूर नेत्रावटी नदी पर बना है। मंगलुरु शहर की पुलिस ने भी उस पुल से छलांग लगाने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है।पुलिस इस मामले में बड़े पैमाने पर खोज कर रही है।

वे उल्लाल पुल पर पहुंचने के बाद वहां कार से नीचे उतर गए। सिद्धार्थ ने अपने ड्राइवर से कहा कि वह थोड़ा आगे बढ़े और रुक जाए। वह चलकर आएंगे लेकिन वह वापस नहीं लौटे। जिसके बाद ड्राइवर ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया।

ऐसा बताया जा रहा है की सिद्धार्थ ने कैफे कॉफी डे के कर्मचारियों और निदेशक मंडल को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा था कि हर वित्तीय लेनदेन मेरी जिम्मेदारी है, कानून को मुझे और केवल मुझे जवाबदेह रखना चाहिए।

200 से अधिक पुलिसकर्मी और गोताखोर 25 नौकाओं के जरिए उनकी तलाश कर रहे हैं।

कच्छ में हुआ अब तक 3,000 करोड़ रुपये का GST कलेक्शन

राजकोट: पिछले वर्षों की तुलना में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) भुगतानकर्ताओं में वृद्धि हुई है। अकेले कच्छ में, अब तक कुल 3,000 करोड़ रुपये का GST एकत्र किया गया है। यह जानकारी सेंट्रल GST के ज्वाइंट कमिश्नर जाकिर हुसैन और सेंट्रल GST के असिस्टेंट कमिश्नर शशिकांत शर्मा ने साझा की।

हुसैन और शर्मा, फेडरेशन ऑफ़ कच्छ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन(Fokia), सेंट्रल जीएसटी और राज्य जीएसटी द्वारा संयुक्त रूप से गांधीधाम में आयोजित GST से सम्बंधित एक सेमिनार में प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे।

राज्य के GST के डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र श्रीमाली ने कहा, “जैसा कि हमारा विभाग कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है, हम करदाताओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे साथ सहयोग करें।”

प्रोग्राम में उपस्थित लोगों में ऑल इंडिया माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश दलाल और Fokia के निदेशक तलक्षी नंदू शामिल थे। 50 से अधिक उद्योगों के कुल 150 प्रतिनिधियों ने सेमिनार में भाग लिया।

खुशखबर, सस्ते हुए इलेक्ट्रिक वाहन; सरकार ने GST 12 फीसदी से घटाकर की 5 फीसदी

नई दिल्ली: इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को भारी बढ़ावा देने के उद्देश्य से 27 जुलाई को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने टैक्स की दरों को मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। यह 1 अगस्त से लागू होगा।

काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर्स या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, काउंसिल ने 31 अगस्त को जीएसटी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ाने का भी सुझाव दिया।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जीएसटी घटाने का प्रस्ताव रखा था। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता भी जीएसटी कम करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने बजट में भी ऐलान किया था कि ई-वाहनों के लोन पर 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज चुकाने पर आयकर में छूट का लाभ दिया जाएगा।

जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक शनिवार को

नयी दिल्ली : जीएसटी काउंसिल की बैठक, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर की दरों में कमी का मुद्दा उठाया जाना था, गुरुवार को शनिवार के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, परिषद के अध्यक्ष, संसद के सत्र में व्यस्त थे। बैठक, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जानी थी, में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ही एजेंडा था।

एजेंडा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जीएसटी दर में 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की कमी और उनके चार्जर्स के लिए 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक की कटौती शामिल है। इलेक्ट्रिक बसों को किराए पर लेने पर जीएसटी छूट पर भी चर्चा होनी थी। अगर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जीएसटी घटती है तो 10 लाख रुपए कीमत वाली इलेक्ट्रिक वाहन 70 हजार रुपए सस्ती हो जाएगी।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सीतारमण को हालिया पत्र में बैठक के लिए सिंगल एजेंडे के रूप में ईवी मुद्दे को रखने के “जल्दबाजी” की आलोचना की थी।

254 स्टार्टअप्स को AFI से 1,700 करोड़ रुपये का निवेश मिला

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 24 जुलाई को लोकसभा को सूचित किया कि सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) से लगभग 254 स्टार्टअप्स को 1,700 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ “फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स” की स्थापना भी की है(FFS)।

गोयल ने कहा FFS के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT) निगरानी एजेंसी और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) परिचालन एजेंसी है।

उन्होंने कहा “योजना की प्रगति और धन की उपलब्धता के आधार पर 10,000 करोड़ रुपये के कुल कोष को 14 वें और 15 वें वित्त आयोग के चक्र के आधार पर प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है”।

10 जुलाई, 2019 तक SIDBI ने 47 AIFs को 3123.20 करोड़ रुपये समर्पित किए हैं। मंत्री ने कहा कि इन फंडों ने 25,728 करोड़ रुपये का कोष जुटाया है

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सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब यह होगी आखिरी तारीख

मोदी सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई, 2019 को बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया है। तारीख आगे बढ़ने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी सूचना दी।

1 महीने का समय मिल जाने से लोगों को अपना ITR भरने में एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। नियमों के अनुसार अगर आप अपना ITR 31 अगस्त के बाद फाइल करेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

कई चार्टर्ड अकाउंटेंट / टैक्स प्रैक्टिशनर सोसाइटीज ने सरकार से ITR फाइलिंग की समय सीमा को बढ़ाने के लिए अपील की थी जिससे लोगो को सही तरीके से ITR फाइल करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

मोदी सरकार का 1.3 करोड़ नए करदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य

मोदी सरकार करदाताओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दे, सरकार ने पिछले वर्ष की 1.1 करोड़ की तुलना में, वित्त वर्ष 2020 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में 1.3 करोड़ की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है।

असेसमेंट ईयर 2018-19 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 8.44 करोड़ टैक्सपेयर्स हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने इनकम रिटर्न फाइल नहीं की थी, लेकिन जिनका टीडीएस वित्त वर्ष 2017-18 (असेसमेंट ईयर 2018-19 के संदर्भ में) में कटा था।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 30 जुलाई, 2019 को 46,13,91,168 स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किए गए हैं।

7500 रुपए से ज्यादा देते हैं फ्लैट मेंटेनेंस तो लगेगा 18 प्रतिशत GST

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी करके सूचना दी है जिसमे कहा गया है की अगर आप फ्लैट के रखरखाव यानी मेंटनेंस के रुप में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) में प्रतिमाह 7500 रुपए से ज्यादा शुल्क दे रहे हैं, तो आप पर टैक्स की देनदारी बनेगी। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है उन लोगो को 18 फीसदी जीएसटी भी देना होगा।

आपको बता दे अगर चार्ज 7,500 रुपये से अधिक है तो पूरी राशि पर टैक्स की देनदारी बनेगी। उदहारण के तौर पर अगर आप प्रति माह 10000 मेंटिनेंस चार्ज दे रहे है तो 18 फीसदी जीएसटी 10000 रुपये पर लगेगी, ना ही 2500 पर (10000 -Rs 7,500)।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि यदि मासिक मेंटेनेंस शुल्क 7,500 रुपये से अधिक नहीं होगा तभी फ्लैट मालिक को GST से छूट दी जाएगी।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब बिजली के बिल और लाइफ स्टाइल पर रखेगी नजर

पटियाला: अगर आप ज्यादा बिजली का बिल भरते है और अच्छी लाइफ स्टाइल जीते है तो अब हो जाए सावधान। आपको बता दे, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों की लाइफ स्टाइल पर नजर रखेगा। उन्हें आदेश दिया गया है की, साल भर में 1 लाख से अधिक बिजली का बिल और विदेश यात्रा करने वालों पर नजर रखें। जिसके बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सक्रिय हुई है और उन सब पर अस्सेस्मेंट करना शुरू कर दिया है। जांच पड़ताल के लिए बिजली विभाग की मदद ली जा रही है, डिपार्टमेंट ने उनसे 1 लाख से अधिक बिजली का बिल जमा करने वालों का डाटा मांगा है। और विदेश यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वे ट्रेवल एजेंट की सहायता ले रहे है। जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है, उसे क्रॉस चेक किया जाएगा। पटियाला डिवीजन में 3 लाख तीन करदाता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक पटियाला डिवीजन में 3 लाख तीन करदाता हैं, जिनमे से पिछले साल 2 लाख 14 हजार 120 लोगों ने रिटर्न फाइल किया था और विभाग ने 370 करोड़ का राजस्व इकट्ठा किया था। इस बार विभाग को 430 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य मिला है।

आईईए ने मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना की तारीफ

मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की मोदी सरकार की उज्जवला योजना को दुनिया भर में प्रशंसा मिल रही है। हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने भारत सरकार के कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में एक “प्रमुख उपलब्धि” है।

IEA के कार्यकारी निदेशक फतिह बिरोल ने कहा, ”वर्ष 2020 तक देशभर में एलपीजी उपलब्ध कराना बड़ी उपलब्धि है। यह ऊर्जा का मुद्दा नहीं है बल्कि यह एक आर्थिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है।”

सरकार का 2020 तक आठ करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य है और अब तक इस तरह के 7.4 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में एलपीजी कनेक्शन में बढ़ोतरी देखी गई।

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एक व्यक्ति ने 90 फर्जी कंपनी बनाकर किया 660 कराेड़ का GST फ्रॉड

नई दिल्ली: डीजीजीएसटी इंटेलीजेंस टीम ने हरियाणा में अब तक के सबसे बड़े GST फ्रॉड करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। GST अधिकारीयों ने १८ जुलाई को एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने माल की आपूर्ति के बिना फर्जी चालान जारी करने के उद्देश्य से लगभग 90 फर्जी फर्मों का निर्माण किया था।

जांच के मुताबिक सिंगला ने प्रदेश में 7672 कराेड़ रुपए के फर्जी इनवाॅइस यानी बिल जारी करके 660 कराेड़ रुपए का जीएसटी का फ्रॉड किया है। और इन फर्जी बिलाें के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया। आरोपी की पहचान हरियाणा के सिरसा के रहने वाले अनुपम सिंगला के रूप में हुई है। सिंगला काे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।

उनके दिल्ली स्थित आवास और कार्यालयों में की गई तलाशी के दौरान, अलग-अलग व्यक्तियों के 110 डेबिट और क्रेडिट कार्ड , खाली हस्ताक्षरित चेक बुक, 173 अलग-अलग बैंक खातों से संबंधित ब्लैंक चेक बुक, अलग-अलग व्यक्तियों के पहचान प्रमाण, मोबाइल सिम कार्ड, और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए।

इस मामले की गंभीर से जांच की जा रही है। जीएसटी चोरी करने वालो के खिलाफ सरकार सख्त हुई है और ठोस कदम उठा रही है।

मायावती के भाई पर आयकर विभाग का शिकंजा

बसपा सुप्रीमो मायावती और एक झटका लगा है क्यूंकि उनके भाई का नाम बेनामी संपत्ति से जुड़े मामले में आया है। आयकर विभाग ने गुरुवार को कहा कि उसने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती के भाई तथा उनकी पत्नी की नोएडा में 400 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क कर दी है। बेनामी संपत्ति वे हैं जिनमें वास्तविक लाभार्थी वह नहीं है जिसके नाम पर संपत्ति खरीदी गई है।

आयकर विभाग की इस कार्रवाई का मायावती परराजनीतिक प्रभाव पड़ सकता हैं। उन्होंने हाल ही में अपने भाई को बीएसपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पिछले सप्ताह सीबीआई ने चीनी मिल मामले में राज्य में कई पूर्व और वर्तमान आईएएस अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी की थी। साथ ही साथ चीनी मिल मामले में मायवती का नाम भी आया है।

पेट्रोल, डीजल वाहनों पर नहीं लगेगा प्रतिबंध

ऑटोमोबाइल उद्योग इस डर में था कि सरकार पेट्रोल, डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा सकती है, जिससे उन्हें भारी नुकसान होगा। लेकिन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि फिलहाल सरकार उन पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी।

कल आयोजित लोकसभा सत्र में उन्होंने कहा, “ऑटोमोबाइल उद्योग को जल्द से जल्द ईंधन के स्वच्छ स्रोतों में परिवर्तन करना चाहिए।”

गडकरी ने जोर देकर कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग ने भारत के निर्यात और रोजगार में योगदान दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्विच जल्द से जल्द होना चाहिए और (निर्माताओं को) इलेक्ट्रिक, बायोफ्यूल पर जाना चाहिए।

गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग, जिसकी कीमत 2.45 लाख करोड़ रुपये है, को ईंधन के क्लीनर स्रोतों को अपनाना चाहिए क्योंकि प्रदूषण देश के लिए एक दबाव का मुद्दा बना हुआ है।

हाल ही में, टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत की पहली इथेनॉल मोटरसाइकिल लॉन्च की, जो इथनॉल की मांग को बढ़ाएगी। केंद्र सरकार का 2030 तक पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य है।

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GST से मालामाल हुई मोदी सरकार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जीएसटी संग्रह बढ़कर 5.18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो 2017-18 में 2.91 लाख करोड़ रुपये था।

सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यों को जीएसटी से हुए नुकसान के लिए 81,177 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है, जबकि इसके पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को महज 48,178 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था।

जून में चालू वित्त वर्ष में पहली बार जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपये से नीचे गिर गया (99,939 करोड़ रुपये)। मार्च में अप्रत्यक्ष कर राजस्व 1,06,577 करोड़ रुपये, अप्रैल में 1,13,865 करोड़ रुपये और मई में 1,00,289 करोड़ रुपये था। जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था और 17 स्थानीय करों का इसमें विलय कर दिया गया था। मोदी सरकार की दूसरी पारी में जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई थी।

RBI नोटों को पहचानने के लिए लाएगा एप

नई दिल्ली: करेंसी नोटों की पहचान करने में नेत्रहीन लोगों की मदद के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) जल्द ही एक मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आएगा।

वर्तमान में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2,000 रुपये के बैंकनोट चलन में हैं।

RBI ने ऐप विकसित करने के लिए टेक कंपनियों को आमंत्रित किया है। RBI ने कहा, “प्रस्तावित मोबाइल ऐप महात्मा गांधी श्रृंखला और महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के नोटों के मूल्य को मोबाइल कैमरे के सामने रखे गए नोटों की छवि को कैप्चर करने में सक्षम होगा।”

रिपोर्टों के अनुसार, भारत में लगभग 80 लाख नेत्रहीन लोग इससे लाभान्वित होने की संभावना रखते हैं।

नवबंर 2016 में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के बाद अब चलन में नए आकार और डिजाइन के नोट मौजूद हैं।

GST चोरी मामले में जांच का सामना कर रहे व्यापारी ने की आत्महत्या

इंदौर: जीएसटी चोरी के रैकेट के सिलसिले में इंदौर के 45 वर्षीय टैक्स सलाहकार और अनाज व्यापारी, ने कथित तौर गुरुवार को अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। वे जीएसटी चोरी के मामले में जांच के दायरे थे।

पुलिस के अनुसार, “गोविंद अग्रवाल ने एक आवासीय इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।” परिजन उन्हें अस्पताल में ले गए, लेकिन डॉक्टर ने आने पर मृत घोषित कर दिया।

परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि एक झूठे जीएसटी मामले में फंसाने की धमकी देकर दो चार्टर्ड एकाउंटेंट ने उनसे मोटी रकम की मांग कर रहे थे। मृतक के बेटे ने बताया कि पिछले सप्ताह जीएसटी अधिकारियों ने उसकी फर्म और घर पर छापा मारा था, जिसके बाद से वह उदास थे। मृतक के भाई का दावा है कि इंदौर के दो चार्टर्ड एकाउंटेंट ने गोविंद को फंसाने के लिए जीएसटी टीम को गलत जानकारी दी। “उन्होंने आठ दिन पहले गोविंद से पैसे की मांग की थी। जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो उन्होंने उसे गलत मामले में फंसाने की चेतावनी दी,”।

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मार्केट में आएगी भारत की पहली इथेनॉल मोटरसाइकिल

ऐसे समय में जब सरकार चीनी के अधिशेष को कम करने के लिए इथेनॉल के उत्पादन पर जोर दे रही है, भारत की पहली इथेनॉल मोटरसाइकिल मार्केट में आने को तैयार है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, TVS मोटर कंपनी भारत की पहली इथेनॉल मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी। यह अपाचे 200 का इथेनॉल संस्करण हो सकता है। इसके पहले चरण में इसे भारत में अग्रणी गन्ना उत्पादक राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक भारत में प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं।

इथेनॉल मोटरसाइकिल बनाने में सहायता प्राप्त करने के लिए कंपनी चीनी मिलों के साथ भी गठजोड़ कर सकती है।

केंद्र सरकार का 2030 तक पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य है।

हाल ही में, महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त, श्री शेखर गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को राज्य में गन्ने के रस से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने और सरकार से समर्थन के अनुरोध का प्रस्ताव पेश किया था।

महाराष्ट्र में चीनी मिलें कम चीनी कीमतों, अधिशेष स्टॉक और गन्ना बकाया के मुद्दों का सामना कर रही हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि इथेनॉल का उत्पादन चीनी मिलों को वित्तीय स्थिति में सुधार करने और गन्ना बकाया को दूर करने में मदद करेगा।

फर्जी GST चालान : सरकार ने दर्ज किये लगभग 1,800 मामले

नई दिल्ली: चीनी मंडी

सरकार ने तीन वर्षों में जाली जीएसटी चालान के तहत हो रही 11,500 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का पता लगाया है। केंद्र सरकार ने 2017-18 के बाद से नकली जीएसटी चालान जारी करने के लिए लगभग 1,800 मामले दर्ज किए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जब अधिकारियों ने 1,220 मामले दर्ज किये जिसमें लगभग 9,500 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि, जीएसटी के तहत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए तीन साल में फर्जी जीएसटी चालान जारी करने के 1,796 मामले दर्ज किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2017-18 के पिछले 9 महीनों में, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने 14.15 करोड़ रुपये की राशि वाले नकली जीएसटी चालान जारी करने के लिए केवल 8 मामले दर्ज किए। कम संख्या में मामलों को लचर प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था क्योंकि कर अधिकारियों को कर प्रणाली को स्थिर करने में रुचि थी जिसे स्वतंत्रता के बाद देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का सबसे बड़ा ओवरहाल माना जाता है। हालांकि, अगले साल से, सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया और उसने 9,470 करोड़ रुपये की राशि वाले नकली जीएसटी चालान जारी करने के लिए 1,220 मामले दर्ज किए।

इस वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में, सरकार ने पहले ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए नकली जीएसटी चालान जारी करने के लिए 568 मामले दर्ज किए हैं। इनमें 2,034 करोड़ की राशि शामिल है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा को सूचित किया कि पिछले तीन वर्षों में, सरकार ने कर रियायतों का दावा करने के लिए नकली जीएसटी चालान जारी करने के लिए कुल 1,796 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में शामिल कुल राशि 11,518.55 करोड़ रुपये है।

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भारतीय अर्थव्यवस्था 2,750 अरब डॉलर की हुई

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बावजूद अर्थव्यवस्था 2015-16 में 1,990 अरब डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 2,750 अरब डॉलर डॉलर की हो गई है।

रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे भी बढ़ने का अनुमान है।

समीक्षा में कहा गया है, "भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के 30 प्रतिशत का हिस्सा है, जिसकी वृद्धि 2019 में घटने का अनुमान नहीं है।"

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया और 2017 में दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा, और 2019 में सबसे बड़ी आर्थिक रैंकिंग में इंग्लैंड से आगे निकलने की संभावना है।

बजट 2019 : महंगा होगा पेट्रोल और डीजल

नयी दिल्ली: बजट 2019 में पेट्रोल और डीजल का इसतेमाल करने वालो की लिए कुछ ख़ास खबर नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर एक रुपये की वृद्धि करने की घोषणा की है। साथ ही साथ सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर एक रुपया रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने का एलान किया। जिसका मतलब यह है की पेट्रोल और डीजल दोनों दो-दो रुपया महंगा होगा।

इससे सरकार को राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। केंद्र ने पिछले वित्तीय वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों पर करों से 2.57 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की।

पेट्रोल और डीजल के महंगे होने से इसका असर आम जनता सहित काफी सारे उद्योग पर भी पड़ सकता है।

इन चीजों के बढ़ाए गए दाम: पेट्रोल-डीजल के अलावा PVC पाइप्स, टाइल्स, ऑटो पार्ट्स, मार्बल स्लैब, ऑप्टीकल फाइबर, CCTV कैमरा, इंपोर्टेंट किताबें, सोना और कीमती धातु इन सब के भी दाम बढ़ाये गए है।

विशेषज्ञों के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश किये गए बजट में ना ही आम जनता पे न कोई खास राहत दी है और न कोई ज्यादा बोझ डाला है.

इन चीजों के दाम में की गई कटौती: आर्टिफिशियल किडनी, डायलिसिस मशीन, न्यूक्लियर फ्यूल।

सीतारमण ने होम लोन लेने में अतिरिक्त ब्याज छूट देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि 45 लाख तक के घर पर अब 1.5 लाख की अतिरिक्त ब्याज छूट मिलेगा।

जहरीली शराब के बिक्री पर उत्तर प्रदेश सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से निर्मित मदिरा एव विषाक्त मदिरा के संचय, परिवहन और बिक्री के कारण होने वाली जनहानि के प्रकरणों पर कठोर रूप अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से ऐसे अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला मजिस्ट्रेटों को दिये गये है.

इस सम्बन्ध मे प्रमुख सचिव, आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने सभी मंडलायुक्तों जिल्हा मजिस्ट्रेटों और आबकारी आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा की मदिरा से होने वाली जनहानि के मामलो में संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, १९१० (यथा संशोधित) की धारा – ६० (क) के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता कि धारा- २७२, २७३ एव ३०४ (गैर इरादतन हत्या के लिए दण्ड) और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. उन्होने कहा की विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली जनहानि, अपंगता और गंभीर शारीरिक क्षति के प्रकरणों में कठोर दंड दिलवाने हेतू सक्षम न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत कर प्रभावी रूप से अभियोजन की कार्यवाही की जाये। शासन द्वारा यह भी निर्देश निजात किया गया की इस सम्बन्ध में अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाये।

प्रमुख सचिव आबकारी के अनुसार यदि दोषियों द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण या तस्करी के कार्य के पुनरावृति की जाती है तो उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभीयोग पंजीकृत करने और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत भी कार्यवाही करने पर विचार करने के निर्देश दिए गए. उन्होंने मंडलायुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और आबकारी आयुक्तों को विभिन्न अभियोगों में अभियोजन की कार्यवाही विशेष न्यायालयों के समक्ष वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी / जिल्हा शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से प्रभावी रूप से सम्पादित करने के निर्देश भी दिये है. उन्होंने कहा की अगर किसी जिल्हे में विशेष न्यायालय का गठन नहीं हुआ है तो तत्काल अगली समन्वय समिति के माध्यम से गठन करना तत्काल सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय कि विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली जनहानि, अपंगता एव गंभीर शारीरिक क्षति के प्रकरणों में आरोप सिद्ध पाए जाने कि दशा मे आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड तक के प्राविधान संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, १९१०( यथा संशोधित) की धारा – ६० (क) मे है. इसके अतिरिक्त भारतीय दंड सहित के धारा- २७२ एवम २७३ मे अपायकर खाद्य या पेय पदार्थो के अपमिश्रण के लिए दोषियों को दण्डित किये जाने, साथ ही धारा – ३०४ (गैर इरादतन हत्या के लिए दण्ड) के लिए १० वर्ष का कठोर करवास का प्राविधान है।

GST से हरियाणा सरकार हुई मालामाल

हरियाणा सरकार ने पिछले दो साल में जीएसटी से बढ़िया राजस्व प्राप्त किया है। जीएसटी ने हरियाणा सरकार को मालामाल किया और सरकार ने जीएसटी से हज़ारो करोड़ रुपये कमाए।

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मंगलवार को कहा कि राज्य में माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत 2,00,000 से अधिक नए पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। अब प्रदेश में जीएसटी के तहत करदाताओं की संख्या 4.25 लाख हो गई है।

मंत्री ने कहा कि राज्य में जीएसटी के कार्यान्वयन की प्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही है, जबकि सभी हितधारकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

अभिमन्यु ने बताया कि दो वर्ष के बाद अभी तक हरियाणा को जीएसटी से 55,231 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि पूरे देश के राज्यों में 11,77,370 करोड़ रुपये का संग्रहण हुआ है।

नयी तकनीक से उत्पादन बढ़ायेगी ओएनजीसी

नयी दिल्ली 03 जुलाई (UNI) सरकारी तेल अन्वेषण कंपनी ओएनजीसी ने कार्बन डाई-ऑक्साइड आधारित ‘इनहेंस्ड ऑयल रिकवरी’ (सीओ2-ईओआर) तकनीक के लिए तेल शोधन एवं विपणन क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से करार किया है।

इसके लिए इंडियन ऑयल के कोयली तेल शोधन संयंत्र से निकलने वाले कार्बन-डाईऑक्साइड को एकत्र कर उसका इस्तेमाल ओएनजीसी के गांधार तेल क्षेत्र में किया जायेगा। इससे एक तरफ ओएनजीसी का तेल उत्पादन बढ़ेगा, दूसरी तरफ इंडियन ऑयल का कार्बन उत्सर्जन कम होगा।

ओएनजीसी ने आज बताया कि इस तकनीक के इस्तेमाल से तेल की रिकवरी 10 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।

जीएसटी में और सुधार की जरूरत : उद्योग जगत

नयी दिल्ली १ जुलाई (UNI) उद्योग जगत ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने की दूसरी वर्षगाँठ पर सरकार को बधाई देते हुये इसे सरल बनाने की दिशा में जीएसटी परिषद् के काम की सराहना की है तथा कहा है कि अब ‘जीएसटी 2.0’ की ओर बढ़ते हुये इसमें स्लैबों की संख्या कम की जाये, पेट्रोलियम, रियल इस्टेट और बिजली को शामिल किया जाये तथा ‘एक देश, एक पंजीकरण’ की व्यवस्था हो।

देश में नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जीएसटी 01 जुलाई 2017 को लागू की गयी थी। इसमें कर के चार स्लैब पाँच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत तय किये गये हैं।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने कहा “हम जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू करने तथा महज दो साल में इसे स्थिरता प्रदान करने के लिए जीएसटी परिषद् और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की प्रशंसा करते हैं। …जीएसटी परिषद् उद्योग जगत के समक्ष आने वाले हर मुद्दे को स्वयं पहल कर हल कर रही है। जीएसटी 2.0 भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के अगले स्तर पर ले जायेगा।”

उद्योग संगठन फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने भी परिषद् के काम की तारीफ करते हुये कहा “जीएसटी परिषद् एवं कर प्रशासकों ने पिछले दो साल में इसे लगातार सरल बनाने, करों की दरों को तर्कसंगत करने और कर आधार बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम किया है वह प्रशंसनीय है। अब हमें जीएसटी ढाँचे के निहित उद्देश्य की ओर बढ़ने की जरूरत है जिससे सही मायने में देश में कारोबार करना आसान हो सके।”

दोनों संगठनों ने कर के स्लैबों की संख्या घटाने की माँग की है। फिक्की ने इसे चार से घटाकर तीन करने की माँग की है। सीआईआई ने भी स्लैबों की संख्या चार से घटाकर दो-तीन करने की माँग की है और कहा है कि 28 प्रतिशत का स्लैब सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह वस्तुओं के लिए रखा जाना चाहिये।

व्यापारिक मुद्दों का समाधान करने पर सहमत हुए मोदी और ट्रम्प

ओसाका 28 जून (UNI) भारत और अमेरिका सभी व्यापारिक मुद्दों का समाधान करने पर सहमत हो गए हैं। विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर हुई एक द्विपक्षीय मुलाकात के बाद पत्रकारों से यह बात कही।

श्री गोखले ने कहा, “ निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि दोनों नेता (श्री मोदी और श्री ट्रम्प) व्यापार मामलों का समाधान निकालने के लिए विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त करने पर सहमत हुए हैं।”

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की पूर्व संध्या पर श्री ट्रम्प ने ट्वीट करके कहा था कि भारत को अमेरिका पर लगाए गए शुल्क वापस लेने होंगे। उन्होंने कहा था कि इस बारे में बातचीत करने के लिए वह उत्सुक हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया,“मैं इस तथ्य के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात करने के लिए उत्सुक हूं कि भारत, अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा शुल्क लगा रहा है। हाल ही में शुल्क में और इजाफा किया गया। यह अस्वीकार्य है और शुल्क को वापस लेना चाहिए।” विदेश सचिव के मुताबिक श्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच विभिन्न मुद्दों पर खुले मन से चर्चा हुई। इससे पहले श्री मोदी ने हाल में मिली चुनावी जीत पर बधाई देने के लिए श्री ट्रंप को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने श्री ट्रंप से कहा, “भारत में राजनीतिक स्थिरता के लिए जनादेश देने वाले चुनावों के तुरंत बाद हमें बधाई देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।” श्री मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात से पहले कहा कि अमेरिका और भारत के बीच बातचीत में ईरान और रक्षा समेत अन्य मसलों पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा,“हम अमेरिका के साथ दीर्घकालिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा,“हम सेना सहित कई मामलों पर एक साथ काम करेंगे, आज हम व्यापार पर चर्चा करेंगे।” उन्होंने इस तथ्य पर जोर देते हुए कहा कि भारत-अमेरिका को एक लंबा रास्ता तय करना है और पिछले कुछ वर्षाें में दोनों और करीब आये तथा मजबूत हुए हैं। श्री ट्रम्प ने कहा,“भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त बन गए हैं और हमारे देश कभी भी इतने करीब नहीं रहे हैं। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं।” संसदीय चुनावों में भारी जीत के लिए श्री मोदी को बधाई देते हुए श्री ट्रम्प ने कहा,“आप (श्री मोदी) इसके लायक हैं। आपने लोगों को एकजुट करने में बहुत अच्छा काम किया है।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “मुझे याद है कि जब आपने पहली बार सत्ता संभाली थी, तब कई गुट थे और वे एक-दूसरे के साथ लड़ रहे थे और अब वे साथ हो गए। यह आपको और आपकी क्षमताओं के लिए एक शानदार पुरस्कार है।”

शरद कुमार सर्राफ बने निर्यात कारोबारियों के संगठन भारतीय निर्यातक महासंघ के नये अध्यक्ष

नयी दिल्ली 27 जून (UNI) टेक्नाेक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के संस्थापक – प्रमुख शरद कुमार सर्राफ को निर्यात कारोबारियों के संगठन भारतीय निर्यातक महासंघ (फियो)का नया अध्यक्ष चुना गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के स्नातक श्री सर्राफ इससे पहले दो बार फियो के उपाध्यक्ष और पश्चिमी क्षेत्र के चार बार क्षेत्रीय प्रमुख रह चुके हैं। वह पांच विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्य हैं। वह आईआईटी मुंबई के संचालन बोर्ड के सदस्य भी हैं। लगभग चार दशक से निर्यात कारोबार में सक्रिय श्री सर्राफ टैक्सप्रोसिल, भारतीय कपास संघ और भारतीय कपडा उद्योग परिसंघ के प्रबंध समितियों के सदस्य हैं।

श्री सर्राफ को भारतीय निर्यात कारोबार में नवाचार के लिये जाना जाता है। उन्होंने विभिन्न देशों में वितरण केंद्र स्थापित किये हैं जिनसे निर्यात बढ़ाने में मदद मिली है। वह कल फियो की बोर्ड बैठक में अध्यक्ष पद संभालेगें।

75,000 GST डिफॉल्टरों को नोटिस जारी

माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने हाल ही में गुजरात में लगभग 75,000 डिफॉल्टरों की पहचान की है और उन्हें जीएसटी शासन के तहत करों का भुगतान न करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।

22,000 व्यवसायियों को नोटिस दिए गए है क्युकी उन्होंने ई-वे बिल जेनरेट किए और GSTR-1 भी दायर किया, लेकिन GSTR-3B में असफल रहे जो कर के भुगतान के साथ है। GSTR-1 पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बाहरी आपूर्ति का मासिक विवरण है, जबकि GSTR-3B बी एक मासिक जीएसटी रिटर्न है।

इसके अलावा, कर क्रेडिट दावों में विसंगतियों के लिए 15,000 से अधिक व्यापारियों को नोटिस दिए गए है। अन्य 30,000 नोटिस उन लोगों को जारी किए गए जिन्होंने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है। अन्य 8,000 व्यापारियों ने अधिकारियों से नोटिस प्राप्त किए क्योंकि वे जीएसटी करदाता के रूप में पंजीकृत होने के बाद से रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे हैं।

रिजर्व बैंक के डिप्‍टी गवर्नर आचार्य ने दिया इस्‍तीफा

नई दिल्ली 24 जून (UNI) रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया है।

रिजर्व बैंक ने सोमवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि श्री आचार्य ने कुछ समय पहले ही जानकारी दी थी कि वह 23 जुलाई से पद छोड़ना चाहते हैं।

श्री आचार्य ने कार्यकाल पूरा होने के करीब छह माह पहले ही पद को छोड़ दिया है।

यह करीब सात माह के भीतर दूसरी बार है जब आरबीआई के किसी उच्‍च अधिकारी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद को छोड़ दिया है।

इससे पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने दिसंबर में निजी कारण बताते हुए अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया था।

बाजार पूंजीकरण करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये बढ़ा

मुंबई 20 जून (UNI) वैश्विक एवं घरेलू कारकों से शेयर बाजार में रही तूफानी तेजी से गुरूवार को बीएसई का बाजार पूंजीकरण करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये बढ़ गया।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव को कम करने के लिए वार्ता होने की संभावना बढ़ने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में अगले महीने कमी करने की संभावना से वैश्विक बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गयी। घरेलू स्तर पर सरकार ने कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारी निवेश किये जाने की उम्मीद जतायी है जिससे निवेशधारणा को बल मिला।

शेयर बाजार में इस तूफानी तेजी से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। गत कारोबारी दिवस बीएसई का बाजार पूंजीकरण 14956109.64 करोड़ रुपये रहा था जो गुरूवार को बढ़कर 15130670.73 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 488.89 अंक उछलकर 39601.63 अंक पर और एनएसई का निफ्टी 140.30 अंक चढ़कर 11831.75 अंक पर पहुंच गया। इस दौरान छोटी और मझौली कंपनियों में भी लिवाली का जोर रहा जिससे बीएसई का मिडकैप 1.64 प्रतिशत चढ़कर 14680.10 अंक पर और स्मॉलकैप 1.05 प्रतिशत बढ़कर 14064.86 अंक पर रहा।

वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ बजट पूर्व चर्चा

नयी दिल्ली 20 जून (UNI) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की बैठक में वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ वर्ष 2019-20 के आम बजट को लेकर चर्चा की। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुयी परिषद की इस 20वीं बैठक में सभी नियामकों ने बजट को लेकर अपनी प्रस्तुती भी दी लेकिन क्या क्या सुझाव दिये गये इसके बारे में जानकारी नहीं दी गयी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसमें वित्तीय डाटा एकीकरण और वित्तीय क्षेत्र में एक कंप्यूटर अपात रिपोंस दल के रूप में विश्लेषण करने के लिए स्थापित किये जाने वाले वित्तीय डाटा प्रबंधन सेंटर के क्षेत्र में हुयी प्रगति की समीक्षा की गयी। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास,वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, वित्तीय सेवायें विभाग के सचिव राजीव कुमार, कंपनी मामलों के सचिव इंजेति श्रीनिवास, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम, सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाश चंद्र खुटिंया, इंसोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एम एस साहू, वित्तीय सेवायें विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के प्रभारी अध्यक्ष रवि मितल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में वर्तमान वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गयी और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा की गयी।

महाराष्ट्र में 20292.94 करोड़ के घाटे का बजट पेश

मुंबई, 19 जून (UNI) महाराष्ट्र विधान सभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने 20292.94 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया। पिछले वर्ष 14960़ 94 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया गया था।

राज्य सरकार के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विधान सभा में और राज्य मंत्री दीपक कासेरकर ने विधान परिषद में बजट पेश किया।

अतरिक्त बजट पेश करते हुए श्री मुनगंटीवार ने कहा कि अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 3,14,640.12 करोड़ रुपये हैं, जबकि राजस्व व्यय 3,34,933.06 करोड़ रुपये अनुमानित है। उन्होंने कहा कि फरवरी में 403207 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया गया था और नये सामानों के लिए खर्च में 1586 करोड़ रुपये की वृद्धि हुयी।

व्यावसायिक कर अधिनियम के बारे में, उन्होंने कहा कि देर से पंजीकरण के लिए नामांकन धारक के संबंध में जुर्माने का प्रावधान 1.25 प्रतिशत के निर्धारित ब्याज के बदले में किया जाता है।

महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत, मंत्री ने बताया कि एक करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले डीलरों और 25,000 रुपये या एक वर्ष से कम की कर देयता के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

मानसून की प्रगति, वैश्विक कारकों से तय होगी बाजार की चाल

मुंबई 17 जून (UNI): घरेलू और वैश्विक कारकों से बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजार पर दबाव दिखा जिसके कारण बीएसई का सेंसेक्स 163.83 अंक अर्थात 0.41 प्रतिशत गिरकर 39452.07 अंक पर रहा जो तीन सप्ताह का निचला स्तर है। इसी तरह से एनएसई का निफ्टी 47.35 अंक अर्थात 0.4 प्रतिशत उतरकर 11823.30 अंक पर रहा।

इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल मानसून की प्रगति और वैश्विक कारकों से तय होगी। घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी महत्वपूर्ण आंकड़े आ चुके हैं और महंगाई का कुछ असर बाजार पर दिख सकता है।

बाजार अध्ययन करने वाली कंपनी कैपिटलऐम के शोध प्रमुख रोमेश तिवारी के अनुसार घरेलू स्तर पर सभी प्रमुख आंकड़े आ चुके हैं। इस सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक हो रही है और दो दिवसीय इस बैठक के बाद 19 जून को नीतिगत दरें जारी की जायेगी जिसमें ब्याज दरों में कमी की उम्मीद की जा रही है। यदि ब्याज दरों में कमी की जाती है भारतीय शेयर बाजारों पर दबाव दिख सकता है। वैसे बाजार के अगले सप्ताह सीमित दायरे में रहने की संभावना है।

बाजार विश्लेषण करने वाली कंपनी एेपिक रिसर्च के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्तफा नदीम ने कहा कि अब निवेशकाें की नजर नयी सरकार के पूर्ण बजट पर है और इसलिये बाजार में अधिक उतार चढ़ाव अभी संभावना बहुत कम है लेकिन वैश्विक कारकों जैसे कच्चे तेल में घटबढ़ और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कमी करने से पूरी दुनिया के बाजार प्रभावित होंगे और उससे भारतीय बाजार भी अछूते नहीं रह सकते हैं।

बीते सप्ताह चीन ने अमेरिका और यूरोप से आयातित स्टील के पाइप और ट्यूब जैसे उत्पादों पर शुल्क में भारी बढोतरी कर दी जिससे इनके बीच व्यापार तनाव के फिलहाल कम होने की संभावना बहुत कम हो गयी है। इस बीच भारत ने भी अमेरिका से आयात किये जाने वाले कुछ उत्पादों पर शुल्क में बढोतरी कर दी है। इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध में और तेजी आने की आशंका जतायी जा रही है। इसका भी बाजार पर असर होगा।

मई में व्यापार घाटा बढ़कर पहुंचा 15.36 अरब डॉलर

नयी दिल्ली 15 जून (UNI) इस वर्ष मई में देश का निर्यात 29.99 अरब डॉलर और आयात 45.35 अरब डॉलर रहा जिससे व्यापार घटा बढ़कर 15.36 अरब डॉलर पर पहुंच गया जबकि मई 2018 में यह 14.62 अरब डॉलर रहा था।

पिछले वर्ष मई में निर्यात 28.86 अरब डॉलर रहा था। मई 2019 में निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.93 प्रतिशत बढोतरी दर्ज की गयी है। इस दौरान देश का आयात भी बढ़ा है। पिछले वर्ष मई में आयात 43.48 अरब डॉलर रहा था। पिछले वर्ष की आयात की तुलना में इस वर्ष इसमें 4.31 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।
मई में सेवा क्षेत्र का निर्यात 18.06 अरब डॉलर रहा जबकि इस क्षेत्र में आयात 11.40 अरब डॉलर रहा। इस तरह सेवा क्षेत्र में आयात में 6.6 अरब डॉलर अतिशेष रहा है।

कुल आयात में तेल आयात की हिस्सेदारी 12.44 अरब डॉलर रहा जो पिछले वर्ष मई में तेल आयात बिल से 8.23 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान स्वर्ण आयात में मई 2018 के आयात की तुलना में करीब 42 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गयी है और यह राशि 33696 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी है। देश से निर्यात होने वाली वस्तुआें में से इलेक्ट्रानिक उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक 51 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गयी है। इसके बाद रसायन 21 प्रतिशत, दवा 11 प्रतिशत और इंजीनियरिंग 4.46 प्रतिशत शामिल है। अब इलेक्ट्रानिक उत्पादों के आयात में गिरावट आने लगी है और इस पिछले वर्ष मई की तुलना में मई 2019 में इसमें 3.17 प्रतिशत की कमी आने लगी है।

खाद्य एवं कृषि से जुड़े मसलों पर व्यवहार्य नीतिगत एजेंडा बने

नयी दिल्ली, 14 जून (UNI) भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद (आईसीएफए) की ओर से यहां आयोजित एक बैठक में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के कई प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक मे कृषि क्षेत्र की प्रगति, सतत विकास और किसानों की आय से संबंधित मुद्दों पर खास चर्चा हुई। यहां जारी बयान के अनुसार बुधवार को हुई इस बैठक में खाद्य एवं कृषि क्षेत्रों से जुड़ी बड़ी हस्तियों ने राय जाहिर की कि इन मसलों पर एक व्यावहारिक नीतिगत एजेंडा बनाया जाये।