Indian Sugar News in Hindi

चीनी मिल कर्मचारी भूखे पेट ले रहें चुनावी रैलीयों में हिस्सा….

चीनी मिल कर्मचारियों की हालत काफी खस्ता हुई है, किसी का आधा साल, किसी का एक साल का वेतन लंबित है। फिर भी ये कर्मचारी अपने मिल के अध्यक्ष या निदेशक के साथ उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में सबसे आगे हैं। तपती गर्मी में भी अपने मालिकों को खुश कर रहे हैं।

राज्य में सहकारी और निजी चीनी मिलों का एक बड़ा नेटवर्क है। पिछले दो वर्षों से, चीनी मिलों को आर्थिक रूप से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। गन्ना किसानों को एफआरपी के अनुसार पखवाड़े के भीतर भुगतान करना आवश्यक है। हालांकि, बहुत सारी मिलें इस राशि का भुगतान नहीं कर सकी। घरेलू और वैश्विक बाजारों में चीनी की कीमत, उत्पादन लागत से कम है। जिसके कारण चीनी बिक्री बिल्कुल ठप्प हो चुकी है, इसके परिणामस्वरूप चीनी मिलों के गोदाम चीनी बैग से भरे हुए हैं। चीनी मिलों द्वारा कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, ट्रांसपोर्टरों, गन्ना फसल आपूर्तिकर्ताओं का अरबों रुपये का भुगतान लंबित है। इस सूची में दिन रात चीनी मिल में काम करने वाला श्रमिक वर्ग भी है।

प्रत्येक चीनी मिल में पांच सौ से दो हजार श्रमिक होते हैं। कुछ मौसमी हैं और कई बारहमासी हैं, लेकिन उद्योगों की मंदी ने चीनी मिलों की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया है। मिलों के मजदूर भी प्रभावित हैं। चूंकि गन्ना उत्पादक मतदाता हैं, इसलिए उन्हें अपना भुगतान करना होगा। केवल एक कारक जिसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता है वह है श्रमिक। संगठित होने के बावजूद, वे नौकरी की आवश्यकताओं के सामने ज्यादा शोर नहीं मचा सकते। इस बीच इन श्रमिकों के पास कोई वेतन नहीं है, लेकिन उन्हें मिल के निदेशकों के प्रत्येक राजनीतिक गतिविधि में योगदान करना होता है। इस वर्ष, महाराष्ट्र में लगभग 50,000 चीनी श्रमिक अपने नेताओं के लिए भूखे पेट ले रहें चुनावी रैलीयों में हिस्सा ले रहे हैं।

मिल श्रमिक एसोसिएशन के कोल्हापुर जिला कोषाध्यक्ष सर्जेराव हल्दकर ने कहा की, कोल्हापुर जिले में दत्त, जवाहर, शरद और गुरुदत्त जैसे कुछ चुनिंदा चीनी मिलों के वेतन का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है। लेकिन इन मिलों के श्रमिकों को भी अपने नेताओं के प्रचार में भाग लेना ही पड़ता है। चीनी उद्योग में मंदी ने राज्य में लगभग 50,000 श्रमिकों को प्रभावित किया है। इनमें से अधिकांश श्रमिकों का वेतन छह महीने से लेकर वर्षों तक बकाया है।

E ganna app: पेराई सीजन होगा और पारदर्शी

बिजनौर : गन्ना किसानों को पेराई वक्त आसानी से सभी जानकारी मिलें और उनके समय की बचत हो इसके लिए गन्ना विभाग ने ‘इ – गन्ना एप’ शुरू किया है। इस एप में किसान अब सट्टे से जुड़ी सारी जानकारी मोबाइल के जरिए पता कर सकता है। पर्चियों के अलावा पिछले सालों के गन्ना सप्लाई की जानकारी भी ले सकता है। इससे किसानों को कोई काम होने पर गन्ना विभाग या समितियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। किसान को केवल उनके सट्टे से जुड़ी जानकारी ही दी जाएगी, लेकिन भुगतान के संबंध में कोई जानकारी किसानों को नहीं दी जाएगी।

किसानों को गन्ना पर्ची, बेसिक कोटे आदि की जानकारी के लिए पक्का कैलेंडर दिया जाता है। अगर कैलेंडर खो जाए या नष्ट हो जाए तो किसानों को परेशानी उठानी होती है। किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी पहल के अगले कदम के रूप में E ganna app को देखा जा रहा है। एप में किसान अपने पिछले सालों की गन्ना आपूर्ति की पूरी जानकारी भी एप पर मिल जाएगी।

चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश

मेरठ: गन्ना भुगतान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है, और भुगतान में देरी करनेवाली मिलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गये है। प्रदेश में आज भी कई सारी मिलों ने 2018-2019 के सीजन का भुगतान नही किया है, जिसमे निजी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा है। किसान और किसान संघठन द्वारा बार बार आंदोलन करने के बावजूद कई मिलें भुगतान में विफल रही है।

दिवाली से पूर्व मवाना शुगर मिल 30 करोड़ रुपये व किनौनी शुगर मिल 40 करोड़ रुपये का भुगतान करने के निर्देश मेरठ के डीएम अनिल ढींगरा ने दिए है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि, अगर गन्ना किसानों की तरफ सरकार का रवैया नही बदला तो, भाकियू किसानों को उनकी 30 प्रतिशत भूमि पर गन्ना फसल को छोड़कर अन्य फसल लगाने के लिए प्रेरित करेगी। घटतौली की समस्याओं को कम करने के लिए चीनी मिल को एक धर्म कांटा आवंटित कराने का प्रयास किया जाएगा। मेरठ में अभी तक मवाना शुगर मिल ने 73 प्रतिशत, किनौनी ने 65, नंगलामल ने 88, सकौती ने 100 प्रतिशत, मोहिउद्दीनपुर ने 80 व दौराला ने 100 प्रतिशत भुगतान किया है। यह चीनी मिले 4 नवंबर से पेराई प्रारंभ कर देंगी। पेराई से पहले पिछले सीजन का बकाया भुगतान साफ़ करने के लिए सरकार मिलों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है।

मंसूरपुर चीनी मिल 30 अक्टूबर से शुरू करेगी पेराई सत्र

मुजफ्फरनगर : पिछले सीजन के बकाया भुगतान के बावजूद नये चीनी सीजन का आगाज़ हो रहा है। मंसूरपुर चीनी मिल 30 अक्टूबर को पेराई सत्र शुरू करेगी। मिल ने शुक्रवार को विधि विधान एवं पूजा-अर्चना के साथ बायलर पूजन किया। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने नए पेराई सत्र शुरू करने की तैयारी कर ली है।किसानों के लिए गन्ना खरीद सेंटर भी स्थापित किये जा रहे है। कई मिलें बारिश की वजह से थोड़ी देरी से शुरू होनेवाली है।

मंसूरपुर चीनी मिल का मशीनों की रिपेयरिग का कार्य पूरा हो चुका है। बायलर पूजन के लिए महाप्रबंधक अरविद कुमार दीक्षित व रवि गुप्ता प्रुमुख उपस्थित थे।रोहाना चीनी मिल के एचआर हेड आरके तिवारी ने बताया कि मिल में बायलर पूजन 23 अक्टूबर को कराया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा चीनी निर्यात को बढ़ावा दिए जाने से कई सारी चीनी मिलें बढ़चढकर चीनी निर्यात के लिए आगे आ रही है, जिससे मिलों को आर्थिक तरलता की समस्या से कुछ हद तक राहत मिली है।

पुलिस ने किया चीनी मिल के कर्मचारियों को गिरफ्तार

बरगढ़ / बीजापुर: पुलिस ने गुरुवार को ओडिशा के बरगढ़ में तोरा सहकारी चीनी मिल के आंदोलनकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। यह मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे को ध्यान में रखते हुए में किया गया है, जहां 21 अक्टूबर को उपचुनाव होना है।

चीनी मिल के कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन कर रहे है। उनकी मांग है की पिछले 25 महीनों से अटकी हुई वेतन को दिया जाए और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 11 करोड़ रुपये के पैकेज के लाभ पर अमल किया जाए। नवीन पटनायक ने इस साल फरवरी में राहत पैकेज की घोषणा की थी।

पुलिस ने लगभग 11.00 बजे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और उन सभी को सोहेला पुलिस स्टेशन ले गई।

व्यापारी ईरान को पिछले सीज़न का चीनी कर रहे है निर्यात: रिपोर्ट

नई दिल्‍ली : चीनी मंडी

अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इराण खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है, और खबरों के मुताबिक, भारतीय व्यापारी सरकार के सब्सिडी के बाद पिछले सीजन चीनी आक्रामक तरिके से इराण को निर्यात कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक भारत द्वारा हो रही चीनी निर्यात वैश्विक कीमतों पर दबाव डाल सकती है, लेकिन घरेलू कीमतों को कम करने वाले अधिशेष चीनी की समस्या को कम करने में मददगार भी साबीत हो सकती है।

व्यापार सूत्रों ने कहा कि, व्यापारियो ने अक्टूबर से दिसंबर में लगभग 21,600 रुपये प्रति टन के हिसाब से ईरान को 350,000 टन चीनी निर्यात करने का अनुबंध किया है। श्रीलंका, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देशों जैसे गंतव्यों के लिए 2019 की आखिरी तिमाही में 1,50,000 चीनी निर्यात के लगभग 315 डॉलर प्रति टन का अनुबंध किया है।

देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें पारंपरिक रूप से कम मात्रा में निर्यात करती हैं क्योंकि उन्हें पश्चिमी तट पर बंदरगाहों तक लाने के लिए अधिक खर्च करने की आवश्यकता होती है। लेकिन, इस साल वे सरलीकृत निर्यात प्रक्रियाओं के कारण सक्रिय रूप से निर्यात कर रहे हैं। निर्यात के साथ, मिलें नए सीजन के उत्पादन के लिए जगह बना रही हैं और किसानों से गन्ना खरीदने के लिए पैसे जुटा रही हैं।

अब आप सरकार को बेच सकते है पुरानी फ्रिज और वॉशिंग मशीन; मिलेंगे ज्यादे पैसे

नई दिल्ली: आमतौर पर आप पुरानी हो चुकी गाड़ी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन को कबाड़ी को बेच देते है, लेकिन अब आप उसे सरकार को बेच पाएंगे। और साथ ही साथ उससे अच्छी खासी आमदनी भी कमा पाएंगे। मोदी सरकार इन सभी चीजों को लेकर एक नई पॉलिसी लाने पर काम कर रही है। सरकार जल्द ही स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी लाने जा रही है। खबरों के मुताबिक, कई जगह स्क्रैपेज सेंटर बनाए जाएंगे और यहाँ स्क्रैप बेचे जाएंगे और ख़ास बात यह है की इसमे सभी तरह के पुराने स्टील शामिल होंगे। इन जगह पर स्क्रैप बेचने पर सरकार इंसेंटिव देगी, यानी जितने दाम का स्क्रैप होगा उसमें सरकार अलग से पैसे देगी।

यह पॉलिसी सिर्फ गाड़ियों के के लिए ही थी लेकिन अब इसमें अन्य चीजों को भी शामिल कर दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक, जल्द ही इसपर सहमति बन सकती है और अगले हफ्ते स्टील स्क्रैपेज पॉलिसी लाई जा सकती है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार स्टील आयात को कम करना चाहती है और इसीलिए पुराने स्टील को फिर से इस्तेमाल लायक बनाने के लिए इस पॉलिसी को लाने का फैसला किया गया है।

बजाज शुगर मिल के कर्मचारियों का दिवाली बोनस को लेकर हंगामा

शामली: बजाज शुगर मिल (थानाभवन) के कर्मचारियों ने दिवाली बोनस कम दिये जाने के कारण मिल परिसर में हंगामा किया। इस दौरान लगभग दो घंटें मिल बन्द रही। गुस्साए कर्मचारियों ने मिल प्रबंधन पर शोषण का आरोप भी लगाया। गन्ना भुगतान को लेकर पहले ही मिल के खिलाफ किसानों में रोष है। इसके बाद अब मिल कर्मचारियों ने भी प्रबंधन के खिलाफ बोनस और शोषण को लेकर आंदोलन की धमकी दे डाली है।

कर्मचारियों का दावा है कि, अन्य सभी मिलों में 16,800 रुपये का दिवाली का बोनस दिया जाता है। जबकि बजाज शुगर मिल ने पिछले दो वर्षो से कर्मचारियों को मात्र सात हजार का बोनस ही दिया। कर्मचारियों ने मिल के नुकसान को देखते हुए सात हजार रुपयों में ही संतुष्टी की, परन्तु इस बार भी मिल द्वारा केवल सात हजार रुपये, दो किस्तों में दिया जाना बताया है। मामले को लेकर गुस्साए मिल कर्मचारियों ने मिल बन्द कर परिसर में जमकर हंगामा किया। यूनिट हैड वीरपाल सिंह ने कर्मचारियों को मिल प्रबंधन से बात कर समाधान का आश्वासन दिया।

तमिलनाडु: गन्ना किसानों को मिलेंगे 123 करोड़ रुपये

चेन्नई: तमिलनाडु गन्ना किसान एसोसिएशन ने शुक्रवार को कहा कि अधिकारियों ने 2018-19 के लिए 123 करोड़ रुपये का बकाया जारी करने पर सहमति व्यक्त की है और इस संबंध में सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है।

एसोसिएशन के महासचिव टी रविंद्रन ने एक बयान में कहा कि बकाया 21 अक्टूबर से जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा, “इसके परिणामस्वरूप चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसान लाभान्वित होंगे।”

एसोसिएशन ने कहा कि मिलों को किसानों द्वारा बैंकों को भुगतान किए जाने वाले ब्याज को वहन करना होगा क्योंकि मिलों से किसानों को भुगतान में 20 महीने की देरी हुई है और यह गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत अनिवार्य है।

उन्होंने सरकार से दीपावली से पहले धरनी, राजश्री, अंबिका, सख्ती चीनी मिलों को 300 करोड़ रूपये का बकाया भुगतान पाने में मदद करने का अनुरोध किया।

उत्तर प्रदेश: गन्ना किसानों के लिए आपूर्ति करना होगा आसान

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देषों का अक्षरषः एवं मंषानुसार अनुपालन कर गन्ना विकास विभाग में निर्माण कार्यों की पारदर्शी प्रक्रिया को समुन्नत करने के लिए ई-निविदाओं में राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों को भी प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इससे अन्तर्ग्रामीण सड़कों के नव-निर्माण, गड्ढामुक्ति, सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु पी.डब्लू.डी. व विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों के अतिरिक्त अन्य विभागों के ठेकेदारों की भी प्रतिभागिता से प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण न सिर्फ उचित मूल्य पर निविदायें प्राप्त हो सकीं, अपितु कम से कम शासकीय धन से निर्माण कार्य सम्पन्न कराये जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि गन्ना विकास विभाग में भी ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की जा चुकी है। विभाग की टेण्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु मात्र गन्ना विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदार ही अब तक अधिकृत थे। ई-निविदा में शत-प्रतिशत पारदर्शिता एवं स्वस्थ स्पर्धा कराये जाने के उद्देश्य से समस्त प्रकार के निर्माण कार्य हेतु आमंत्रित की जाने वाली ई-निविदाओं में विभाग के साथ-साथ राज्य एवं केन्द्र सरकार के समस्त राजकीय विभागों में सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न समतुल्य श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों को भी गन्ना विभाग में सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों हेतु ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अधिकृत किया जा चुका है।

यह जानकारी देते हुए प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु आमंत्रित निविदाओं में इस व्यापक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप लगभग रू.25.05 करोड़ के राजस्व की बचत हुई है, इस वर्ष हुई बिटूमिन की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण लगभग रू.4.87 करोड़ इसी बचत से समायोजित किये गये अन्यथा इसके लिये शासन से बजट से मांग करनी पड़ती साथ ही प्रदेष में 117 किलो. लम्बाई की 109 नई सड़कों को निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यापक प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप लगभग 12.20 करोड़ के राजस्व की बचत हुई, जिससे प्रदेष की 36 कि.मी. लम्बाई की 54 अतिरिक्त सड़कों का कार्य कराया गया।

उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से न सिर्फ गन्ना बाहुल्य क्षेत्रों में यातायात की व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि गन्ना आपूर्ति हेतु गन्ना कृषकों को भी सुगमता होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार चीनी मिलों के खिलाफ नहीं उठा रही कोई ठोस कदम: भारतीय किसान यूनियन

नई दिल्ली: भारतीय किसान यूनियन (BKU) ने गन्ना बकाया को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार चीनी मिलों के पक्ष में काम कर रही है और किसानों के गन्ने का बकाया चुकाने के लिए उनके खिलाफ कदम नहीं उठा रही है।

टिकैत ने गुरुवार शाम को सिखरेड़ा गांव में एक ‘किसान पंचायत’ को संबोधित करते हुए कहा की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया है, जिससे गन्ना किसान परेशान है।

उन्होंने आरोप लगाया की अदालत के निर्देशों के बावजूद बकाया राशि चीनी मिलों द्वारा नहीं चुकाया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले महीने राज्य सरकार को गन्ना किसानों का बकाया चुकाने का निर्देश दिया था।

राज्य सरकार की नीति को “किसान विरोधी” बताते हुए, टिकैट ने दावा किया कि गन्ने के बकाया को साफ़ करने के बजाय, उसने बिजली दरों में वृद्धि की है।

धान और गन्ने के पुआल जलाने के बजाय इनके अपशिष्ट का उपयोग कर एथनॉल बनाने पर जोर

हिसार,18 अक्टूबर: हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पराली जलाने से पर्यावरण हो रहे नुकसान से न केवल मानव स्वास्थ्य खराब हो रहा है बल्कि भूमि की ऊर्वरा शक्ति नष्ट होने से कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने हरियाणा में आयोजित एक किसान रैली के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान भाई गेंहू, गन्ना और धान जैसी फसलों के पुआल और भूषी के फसल अवशेष को न जलाएं। इसके सदुपयोग पर ध्यान देकर आमदनी लेने पर ध्यान दें।

कृषि मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के लिए गन्ने के अवशेष से बने एथनॉल बनाने को 10 फीसदी मात्रा के रूप में पैट्रोल में मिलाने के लिए बाध्यकारी कर पर्यावरण सरंक्षण का संदेश दिया है। किसान भाई गन्ने या धान की पुआल को खेतों में जलाना बंद करें और एथनॉल बनाने में अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करें इससे उन्हे अतिरिक्त आमदनी होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि जहां भी चीनी मिलें चल रही है वहां गन्ना और धान के अवशेष से एथनॉल बनाने का काम भी किया जा रहा है, इसलिए किसान भाई पर्यावरण जागरुकता की इस मुहिम में शामिल होकर वातावरण को साफ करें और अतिरिक्त आमदनी भी कमाएं। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा गन्ना उत्पादक राज्य है लेकिन गन्ना, धान और गेंहू के पुआल जलाकर प्रदूषण फैलाने के मामले में अक्सर एनजीटी को हरियाणा और पंजाब को निर्देश देने पडते है। कृषि मंत्री ने कहा कि यूपी में इन दोनों राज्यों से ज्यादा गन्ना पैदा होता है लेकिन वहां पर गन्ने के अवशेष का सदुपयोग शुरु हो गया है। किसान नजदीक स्थिति एथनॉल प्लांट में जाकर भूषी, पुआल और डंठल देते है और उससे एथनॉल तैयार होता है बदले में उनको आमदनी भी होती है।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. आईएस खैरवाल ने कहा कि गेंहू, धान और गन्ना के डंठल से जैविक खाद बनाने और बिजली पैदा करने के अलावा कप प्लेट या अन्य उत्पाद बनाये जा सकते है। डॉ खैरवाल ने कहा कि हर साल सर्दियों के दौरान हरियाणा और पंजाब में किसान लाखों टन पराली जला देते है इससे पर्यावरण क्षरण के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडीशा तक धुंध के गुब्बार फैल जाते है। इन समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान ये ही है कि किसान गन्ना व धान के एक एक डंठल को उपयोगी बनाने के लिए चीनी मिलों में लगे एथनॉल प्लाटं पर लेकर जाएं।

हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविदयालय के कुलपति डॉ केपी सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को पराली प्रंबधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसानों को समझाया जा रहा है कि गन्ना और धान की पुआल को बेकार समझकर आप जला रहे है उससे आमदनी कैसे कमा सकते है।

सिंह ने कहा कि प्रदेश के कृषि विभाग के साथ मिलकर ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें किसानों को गन्ने से एथनॉल बनाने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ पर्यावरण को ग्रीन और क्लीन बनाने का संकल्प भी दिलाया जा रहा है।

चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) 3,600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग

इन्दापुर: केंद्र सरकार की तरफ से तय 3100 रूपये प्रति क्विंटल न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) पर चीनी बेचने में परेशानी हो रही है, ऐसा दावा चीनी मिलें कर रही है। श्री विघ्नहर सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन सत्यशील शेरकर ने कहा की वर्तमान में चीनी का MSP प्रति क्विंटल 3100 रुपये है, और चीनी की उत्पादन लागत लगभग 3400 से 3500 रूपये है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि, चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 3,600 रुपये प्रति क्विंटल हो।

निवृतिनगर (ता। इंद्रापुर) में श्री विघ्नहर सहकारी चीनी मिल के उपाध्यक्ष अशोक भगवंत घोलप और उनकी पत्नी पुष्पाताई घोलप के हाथों 2019 -2020 चीनी सीझन के लिए बॉयलर अग्निप्रदिपन समारोह हुआ। शेरकर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता से बोल रहे थे। सत्यशिल शेरकर ने कहा कि, 34 वें चीनी सीजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक के बाद, चीनी मौसम की शुरुआत के लिए तारीख तय की जाएगी। विघ्नहर सहकारी चीनी मिल के क्षेत्र में इस वर्ष पेराई के लिए लगभग 8 लाख टन गन्ना उपलब्ध होगा। उन्होंने सदस्यों और गन्ना किसानों से सभी गन्ना विघ्नहर मिल में लाने का आग्रह किया।उपाध्यक्ष अशोक भगवंत घोलप ने कहा कि, विघ्नहर मिल को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। विघ्नहर की सफलता में निदेशक मंडल, गन्ना किसान, परिवहन कर्मचारियों, श्रमिकों, अधिकारियों की एक बड़ी हिस्सेदारी है। विघ्नहर मिल की सफलता आने वाले दिनों में बढ़ती रही।

कर्नाटक में गन्ने का उत्पादन घटने का अनुमान…

बेंगलुरु: चीनी मंत्री सी टी रवि ने कहा कि, कर्नाटक, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, गन्ने की पैदावार में कमी का सामना कर सकता है क्योंकि हाल ही में आई बाढ़ में बड़ी मात्रा में गन्ना फसल को नुकसान हुआ है। गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, रवि ने कहा कि, हाल ही में आई बाढ़ ने 5 लाख हेक्टेयर में से 1.52 लाख हेक्टेयर को प्रभावित किया है, जिस पर गन्ना उगाया जाता है। इसलिए, हम उपज में कमी का अनुमान लगा रहे हैं।

उन्होंने कहा की, इसका मतलब होगा चीनी मिल के लिए कम पेराई सत्र होगा, और दीपावली के बाद, हम मिलों को गन्ने की पेराई शुरू करने की अनुमति देंगे। रवि ने कहा कि, कर्नाटक में 85 चीनी मिलें हैं जिनमें से 67 कार्यशील हैं। 2018-19 में, मिलों द्वारा कुल 410.65 लाख मीट्रिक टन गन्ना क्रशिंग किया गया और 44.31 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ था। बैठक में गन्ना उत्पादकों ने भी भाग लिया, जिन्हें आश्वासन दिया गया है कि सरकार अगले 10 दिनों में मिलों को उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) के अनुसार उनका बकाया भुगतान सुनिश्चित करेगी। 2018-19 के लिए एफआरपी 2,750 रुपये प्रति टन था। एफआरपी के अनुसार, मिल को किसानों को 11,948 करोड़ रुपये का भुगतान करना था, और अब तक, केवल 84 करोड़ रुपये बकाया है। बेंगलूरु से गन्ना विकास निदेशालय को बेलगावी स्थानांतरित करने पर, रवि ने कहा कि, सरकार ने इसे करने का फैसला पहले ही कर लिया था।

इकबालपुर चीनी मिल को लगाई गई फटकार

भगवानपुर: इकबालपुर चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों को एक बार फिर भुगतान में धोखा देने के लिए पटकार लगाई है। जिले के मजिस्ट्रेट ने मिल को सात दिन के अंदर कागजी कार्रवाई करके किसानों के 72 करोड़ रुपए देने को कहा है।

डीएम दीपेंद्र चौधरी ने कहा कि इकबालपुर चीनी मिल ने किसानों के 72 करोड़ के बकाये को पूरा करने के लिए ऋण लिया था लेकिन कागजी कार्रवाई में कोताही के कारण मिल के खाते में ऋण के पैसे नहीं पहुंचे। इससे किसानों में काफी रोष है।

गौरतलब है कि किसानों के बकाये के भुगतान के लिए गत 12 सितंबर को देहरादून में सीएम आवास पर बैठक हुई थी। इस बैठक में किसानों के बकाया भुगतान के लिए मिल प्रबंधन को 72 करोड़ रुपये का लोन देना तय हुआ था। इस लोन में से 36 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक और बाकी राज्य सहकारी बैंक को देनी थी।

इस पूरे मामले पर जब श्री चौधरी ने बात की तो पता चला कि अभी तक मिल प्रबंधन के खाते में रकम नहीं पहुंची है। सफाई में बैंक अधिकारियों ने मिल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की है। इसपर डीएम नाराज हो गये और चीनी मिल प्रबंधन के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने चीनी मिल और बैंक अधिकारियों के बीच सामंजस्य नहीं होने पर नाराजगी भी जताई।

चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसान बौखलाए हुए है, क्यूंकि उन्हें अब तक मिल द्वारा गन्ना बकाया भुगतान नहीं चुकाया गया है। मिल की इतनी हालत ख़राब है की उनकी नीलामी की चीनी भी नहीं बिक रही है। चीनी मिल की ओर से दो साल से गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया है। बकाया को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया, फिर भी उन्हें भुगतान करने में चीनी मिल प्रशासन विफ़ल रहा है। आख़िरकार किसानों का भुगतान करने के लिए मिल की चीनी बेचने का फैसला लिया गया, लेकिन बार बार अड़चनों के वजह से चीनी बेचने में नाकयाबी ही हाथ लगी।

बभनान चीनी मिल के खिलाफ दर्ज हो सकती है एफआईआर

बस्ती: बभनान चीनी मिल में कीटनाशक दवाओं के नाम पर एक घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। इस मिल ने किसानों से कीटनाशक दवाओं के लिए पैसे लिये थे। मामले का पता चलते ही बस्ती के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने अपने गन्ना अधिकारी को इस मिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है अगर वे कीटनाशक दवाओं के नाम पर ली गयी धन वसूली तीन दिन में वापस नहीं करते है तो।

खबरों के मुताबिक, कुछ किसानों का पैसा उनके द्वारा वापस भी किया गया है परन्तु विक्रमजोत क्षेत्र के किसानों का पैसा अभी भी बाकी है।

जिलाधिकारी ने चीनी मिल प्रबन्धन को किसानों का पैसा वापस करने का निर्देश दिया। किसानों ने यह भी बताया कि जिले में गन्ना किसानों का लगभग डेढ अरब रूपया बकाया है। जिलाधिकारी ने सीडीओं को निर्देश दिया है कि सभी चीनी मिलों का वित्तीय एंव भौतिक आडिट कराने के लिए टीम बनाए।

बात की जाए गन्ना बकाये की तो, नया चीनी सीजन शुरू होने के कगार पर है लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के कई चीनी मिलों ने गन्ना भुगतान नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के चीनी मिल मालिकों को गन्ना किसानों के सारा बकाया 31 अक्टूबर, 2019 तक भुगतान करने को कहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि इसका पालन न करने वाले चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गुरारू चीनी मिल परिसर में कचरे का आलम

गया: गुरारू चीनी मिल परिसर में कचरा और नाली के गंदे पानी से आम लोगों का जीवन त्रस्त हो चला है। एरिया में कचरा फैलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कैलाशपुर करबला, गुरारू में मच्छरों का भारी प्रकोप है। बीमारी पसरने लगी है।

गुड़रू ग्राम पंचायत की पूर्व मुखिया गीता देवी के कार्यकाल में मच्छरों से बचाव के लिए फागिंग मशीन की खरीद की गयी थी और पूरे बाजार क्षेत्र में डीडीटी का नियमित छिड़काव होता था लेकिन गीता देवी के कार्यकाल खत्म होने के बाद फागिंग मशीन का अबतक कोई अतापता नहीं है। इस अवसर पर गोपाल कृष्ण मिश्रा, डॉ अशोक कुमार चौरसिया, सुबोध पासवान ने फागिंग मशीन से डीडीटी के छिड़काव कराने की मांग की।

एथेनॉल के उत्पादन की ओर चीनी मिलों का झुकाव

लखनऊ: चीनी मिलों का झुकाव अब एथेनॉल के उत्पादन की ओर है। एथेनॉल एक हरित इंधन है जिसे पेट्रोल में मिलाने से न केवल वाहनों के इंजन की उम्र बढ़ाता है बल्कि हवाओं में सल्फर औऱ कार्बन का खतरा भी घटता है। साथ ही विदेशी मुद्रा में बचत होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15 प्रतिशत तक एथेनॉल के मिश्रण की अनुमति दी है लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में ही इसका मिश्रण केवल 9.5 प्रतिशत तक किया जा रहा है।

दरअसल चीनी मिलें एथेनॉल के इस गुण को अब समझने लगी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की 121 मिलों में से 58 ने एथेनॉल का उत्पादन करना शुरु कर दिया है। दूसरी चीनी मिलों का भी इस ओर झुकाव है और वे इसकी तैयारी कर रही हैं।

देश में चीनी अधिशेष से निपटने के लिए सरकार ने मिलों को चीनी एथेनॉल में परिवर्तित करने की अनुमति दी है। हालही में केंद्र सरकार ने बी- हैवी मोलासेस वाले एथेनॉल की कीमतें 52.43 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 54.27 रुपये प्रति लीटर कर दी हैं और वही दूसरी ओर सी-हैवी मोलासेस वाले एथेनॉल की कीमत 43.46 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 43.75 रुपये लीटर कर दी हैं। गन्ने के रस, चीनी, चीनी सीरप से सीधे बनने वाले एथेनॉल का भाव 59.48 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

एथेनॉल की दाम में वृद्धि से चीनी मिलों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एथेनॉल उत्पादन से चीनी अधिशेष को कम करने में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार का 2030 तक पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि एथेनॉल का उत्पादन चीनी मिलों को वित्तीय स्थिति में सुधार करने और गन्ना बकाया को दूर करने में मदद करेगा

कांग्रेस-रांकापा के चीनी उद्योग के गढ़ में भाजपा-शिवसेना ने लगाई सेंध…

महाराष्ट्र की राजनीती में चीनी उद्योग ने हमेशा से ही अहम भूमिका निभाई है। पिछले 50 सालों में हर एक चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो चीनी उद्योग ने अपना खासा असर छोड़ा है। इस चीनी उद्योग और सहकारिता क्षेत्र पर कांग्रेस और रांकापा ने मजबूत पकड़ बना कर रखी थी, लेकिन पिछले 10 सालों में कांग्रेस और रांकापा के चीनी उद्योग के गढ़ में विरोधी भाजपा और शिवसेना ने भी अपनी पैठ जमाई है। जिसके बलबूते भाजपा और शिवसेना ने कांग्रेस -रांकापा का गढ़ माने जाने वाले पश्चीमी महाराष्ट्र में भी बहुत तेजी से विस्तार किया है। इसी वजह से अभी चल रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस – रांकापा को सत्ता में आने में मुश्किल हो सकती है।

भाजपा और शिवसेना के बागी उम्मीदवार अगर मतों का खेल बिगाड़ देते है, तो फिर कांग्रेस और रांकापा दोनों मिलकर 100 सीटों तक पहुँचने की उम्मीद है, नही तो ये दोनों राजनितिक दल 100 के अंदर सिमटने की आशंका राजनितिक जानकारों द्वारा जताई जा रही है।

महाराष्ट्र की राजनीती में पिछले एक साल में काफी उथलपुथल देखी गई, खासकर लोकसभा चुनाव में करारी हर के बाद कांग्रेस -रांकापा के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा और शिवसेना का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र के कई जिलों में रातोंरात अनेक नेतागण भाजपाई हुए इसमें सबसे ज्यादा संख्या चीनी मिलर्स की थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही विपक्षी दल में रहने की आदत नही है। अपनी मिल और अपनी अन्य संस्थाओं को बचाने के लिए इन नेताओं की भाजपा और शिवसेना में जाने के लिए जैसे होड़ लग गई थी, जिससे कांग्रेस और रांकापा यह दोनों दल काफी कमजोर हो गये है। विधानसभा चुनाव आते आते हालात ऐसे हो गये की कई सीटों पर तो कांग्रेस और रांकापा को उम्मीदवार भी नही मिलें।

कोल्हापुर जिले में सांसद संजय मंडलीक, विधायक चन्द्रदीप नरके, समरजीतशिंह घाटगे और कांग्रेस – रांकापा की सरकार में मंत्री रह चुके विनय कोरे इन्होंने हवा के बदलते रुख को पहचानते हुए पहलेही भाजपा और शिवसेना में दाखिल हुए थे। अब उनके बाद चार महिने पहिले रांकापा से लोकसभा उम्मीदवार भूतपूर्व सांसद धनंजय महाडिक भी भाजपा में शामिल हो गये। साथ ही माधवराव घाटगे, अशोक चराटी भी भाजपाई बन गये है।

सांगली जिले में भी पृथ्वीराज देशमुख, सांसद संजय पाटिल के बाद अब नागनाथ नायकवडी के वारिस वैभव नायकवडी भी भाजपा में आ गये। सातारा जिले में रांकापा के सांसद उदयनराजे भोसले और एमएलए शिवेंद्रराजे भोसले, सुरेश भोसले, अतुल भोसले और भूतपूर्व कांग्रेसी एमएलए मदन भोसले भाजपा को मजबूत बनाने की कवायद कर रहे है। पुणे जिले में कांग्रेस के कद्दावर नेता और भूतपूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल, रंजन कुल, रंजन तावरे आदि नेताओं ने भाजपा की डोर संभाली है। सोलापुर में तो रांकापा को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके नेता विजयसिंह मोहिते-पाटिल ने ही भाजपा में प्रवेश किया। उनके साथ साथ सोलापुर जिले के तानाजी सावंत, सुधाकरपन्त परिचारक, दिलीप सोपल, रश्मि बागल, कल्याणराव काले, धनाजी साठे, समाधान अवताड़े यह दिग्गज चीनी मिलर्स भी कांग्रेस और रांकापा को छोड़ भाजपा और शिवसेना में शामिल हो गये।

महाराष्ट्र की राजनीती में चीनी उद्योग का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने चीनी उद्योग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में खुदको काफी मजबूत बना कर रखा था। जिससे उन्होंने सालों साल महाराष्ट्र की राजनीती में विपक्षियों को करारी हार दी थी, लेकिन अब समय के साथ चीनी उद्योग की राजनीती ने भी करवट बदली है और जिसके कारण कांग्रेस – रांकापा को भाजपा और शिवसेना से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है।

पश्चिमी महाराष्ट्र में कुल 119 चीनी मिलें है, और इसमें से 50 मिलों का पहलेही निजीकरण हुआ है। कई मिलें गन्ने की कमी के कारण और कुछ मिलें खराब प्रबंधन के चलते बंद हुई है। अब 114 मिलें अच्छी स्थिती में है और उनमे से लगभग 44 मिलों पर भाजपा और शिवसेना का परचम लहरा रहा है। 30 हजार करोड़ रुपयों की सालाना उलाढाल करने वाले इस उद्योग में आने के बाद से भजपा और शिवसेना को शिकस्त देना कांग्रेस और रांकापा को मुश्किल हो गया है।

चीनी मिलों पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप

मैसूरु: गन्ने की फसल काटने के अपने वादे को तोड़ने पर बन्नारी अम्मान और महादेश्वरा चीनी मिलों के प्रबंधन से परेशान होकर बुधवार को राज्य गन्ना उत्पादक संघ के सदस्य डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए ताकि उनके साथ हुए विश्वासघात का विरोध किया जा सके।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दोनों कारखानों ने उन्हें अपनी फसल की कटाई करने का आश्वासन दिया था, और बाद में इसे पेराई करने के लिए परिवहन का भी आश्वासन दिया था, लेकिन वे इसे निभाने में विफल रहे।

एसोसिएशन के सचिव अठहल्ली देवराज ने कहा कि “कारखानों को समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के 12 महीनों के भीतर हमारे खेतों पर गन्ने की फसल में कटाई करनी थी, लेकिन अब 15 महीने हो गए हैं और हमारा फसल काटा नहीं गया है। अगर वे तुरंत फसल नहीं लेते हैं तो हमे बड़े पैमाने पर नुकसान होगा”

उन्होंने दो कारखानों पर दूसरे राज्यों से गन्ने की खरीद करने और स्थानीय किसानों से छोटी मात्रा में गन्ना लेने का आरोप लगाया है। देवराज ने कहा कि अगर किसान जल्द से जल्द अपनी फसल नहीं काटेंगे तो उन्हें बहुत नुक्सान होगा। अगर एक सप्ताह के भीतर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो हम डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे।

केएम शुगर मिल 18 नवंबर से शुरू करेगी पेराई सत्र

फैजाबाद: उत्तर प्रदेश में पिछले 2018 -2019 गन्ना सीजन का भुगतान बकाया है, मिलें भुगतान करने में नाकाम रही है, लेकिन फिर भी नये चीनी सीजन की तैयारी जोरों से शुरू हुई है। उप गन्ना आयुक्त हरपाल सिंह को बैठक में केएम शुगर मिल मसौधा 18 नवंबर एवं रौजागांव चीनी मिल ने 20 नवंबर से पेराई सत्र शुरू करने की संभावित तिथि सूचित की है। अयोध्या परिक्षेत्र में ज्यादातर चीनी मिलों में 25 नवंबर तक पेराई सत्र शुरू होने की संभावना है।

उप गन्ना आयुक्त ने तैयारियां पूरा करने का निर्देश जिला गन्ना अधिकारी एवं चीनी मिल प्रबंधन को दिया है। उनके अनुसार सट्टा का वितरण किसानों में 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। नए सदस्यों का डाटा फीडिग अभी बाकी है। जिले में करीब 44 हजार हेक्टेयर गन्ना पौध एवं पेड़ी का रकबा है। करीब 330 लाख क्विटल गन्ना उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। पेराई प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता के लिए गन्ना विभाग कई सेवाएं ऑनलाईन कर रही है, ताकि किसी भी किसान पर अन्याय न हो।

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद किसानों को नहीं मिला गन्ना बकाया

बिजनौर: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सत्र का बकाया गन्ना भुगतान कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक माह का समय दिया था। कोर्ट के आदेश की अवधि 15 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है। मगर, चीनी मिले अभी तक किसानों का करोड़ों रूपये दबाए बैठी है। इस आदेश के बावजूद मिलें चुप्पी साधी हुई हैं। किसानों के मुताबिक बिजनौर जिले में चीनी मिलों का 230 करोड़ रुपए बकाये पर तकरीबन 40 करोड़ रुपए ब्याज बनता है जिसे चुकाने में मिलों ने असमर्थता जताई है।

किसानों ने आरोप लगाया की व्यवहारिक नियमों के अनुसार किसानों के गन्ना देने के 14 दिन के भीतर भुगतान किसान के खाते में चला जाना चाहिए, नहीं तो उस राशि पर ब्याज देना बनाता है। लेकिन चीनी मिलें टस से मस नहीं हो रहीं। न तो वे मूल राशि देती हैं और न हीं ब्याज।

खबरों के मुताबिक, बिलाई चीनी मिल पर 119.89 करोड़, बरकातपुर मिल पर 24.16 करोड़, चांदपुर चीनी मिल पर 40.57 करोड़ और बिजनौर चीनी मिल पर 45.91 करोड़ रुपया बाकी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के चीनी मिल मालिकों को गन्ना किसानों के सारा बकाया 31 अक्टूबर, 2019 तक भुगतान करने को कहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि इसका पालन न करने वाले चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वेतन बढ़ाने के लिए चीनी मिलों के मजदूरों ने मोर्चा खोला

गोंडा: पूर्वांचल चीनी मिल यूनियन और उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर संघर्ष समिति ने चीनी मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर उपश्रमायुक्त के दफ्तर के सामने धरना दिया और नारे बाजी की। चीनी मिल मजदूर काफी समय से वेज बोर्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन संगठनों ने उपश्रमायुक्त को किसानों की मांगों का ज्ञापन सौंपा।

किसान संगठनों का आरोप है कि अलग-अलग श्रेणी के श्रमिकों को दिये जा रहे वेतन वेज बोर्ड के मुताबिक नहीं है। चीनी मिलें मजदूरों को तकरीबन 10 से 50 हजार रुपये तक कम वेतन दे रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सरासर मजदूरों के प्रति अन्याय है। उनका शोषण किया जा रहा है। श्रमिकों के नेता सत्य नारायन त्रिपाठी ने कहा कि चीनी मिलों ने श्रमिकों को वेतन देने में वेजबोर्ड व सरकार की ओर से बनाये गये कानून को ताक पर रख दिया है। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें कई वर्षों से श्रमिकों का शोषण कर रही हैं। लेकिन अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी।

रीगा चीनी मिल के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी

सीतामढ़ी: रीगा चीनी मिल मालिकों के खिलाफ बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर जिले के 40 हजार से अधिक किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। रीगा के किसान भवन में अध्यक्ष पारसनाथ सिंह ने किसानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि रीगा चीनी मिल के प्रबंधकों ने 50 हजार किसानों के गन्ने का 122 करोड़ रुपए का बकाया इंटरेस्ट सहित नहीं चुकाया और तकरीबन 13 हजार गन्ना किसानों के खातों को एनपीए होने से नहीं बचाया तो किसान संगठन रीगा चीनी मिल मालिकों का छठ पर्व के बाद घेराव करेंगे।

बैठक में किसान मोर्चा के संरक्षक डा. आनन्द किशोर सहित दूसरे किसान नेता भी उपस्थित रहे। सभी ने चीनी मिल मालिकों को गन्ना किसानों के उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। यहां चीनी बिक्री की राशि घटाकर किसानों को 85 प्रतिशत से 70 प्रतिशत करने के सरकारी आदेश पर भी चर्चा हुई। किसानों ने इसे साफ इंकार किया और कहा कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। उन्होंने मांग की कि उनके खाते में चीनी और डिस्टीलरी से प्राप्त राशि का 85 प्रतिशत उनके एकाउंट में जाना चाहिए।

बैठक में मिल प्रबंधनों द्वारा किसानों और कर्मचारियों को परेशान करने का भी मामला उठा। यह भी कहा गया कि मिल के अधिकारी लंबे समय से मिल की आर्थिक स्थिति का रोना रो रहे हैं। किसानों के साथ उनका रवैया एकदम सौतेला है। वे झूठे आश्वासन देकर बकाये को लटकाए जा रहे हैं। यह भी कहा गया कि गन्ना किसानों के कर्ज को पाटने के लिए सरकार को गन्ने के बढ़ते उत्पादन लागत की समीक्षा करनी चाहिए और नए पेराई सत्र से गन्ने का खरीद मूल्य 600 रुपए से अधिक करना चाहिए।

गन्ना प्रजाति Co 0238 में रेड-राट रोग के प्रकोप की रोक-थाम हेतु समस्त गन्ना परिक्षेत्रों को एडवाइजरी जारी

लखनऊ: प्रदेष के आयुक्त गन्ना एवं चीनी, श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा गन्ना प्रजाति Co 0238 में (लाल सड़न) रेड-राट रोग के प्रकोप की रोक-थाम/प्रभावी नियन्त्रण हेतु समस्त गन्ना परिक्षेत्रों को एडवाइजरी जारी करते हुये इस रोग से प्रभावित क्षेत्रों में बीज प्रतिस्थापन हेतु माइक्रोप्लान तैयार कर क्रियान्वयन सुनिष्चित करने के निर्देष जारी किये गये है।

यह जानकारी प्रदान करते हुये गन्ना आयुक्त द्वारा बताया गया कि प्रत्येक गन्ना प्रजाति की एक उम्र होती है उसके पश्चात उस गन्ना प्रजाति में अनुवांषिक हृास होने लगता है जिसके कारण पैदावार कम होने लगती है एंव प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है जिस कारण उस गन्ना प्रजाति पर कीट एंव रोगों का आपतन बढ़ने लगता है। अनुभव एवं वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार अन्य वैकल्पिक प्रजातियों का बीज उपलब्ध ना होने के कारण किसान भाइयोे को काफी आर्थिक नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिये किसान गन्ने की फसल में अनावश्यक पेस्टीसाइडस का इस्तेमाल न करें, यदि आवश्यकता हो तो अनुकूल समयावधि में ही इसका इस्तेमाल कम से कम किया जा सकता है। आयुक्त ने गन्ने के रोग लाल सड़न (रेड-राट) के निवारण की तकनीक पर भी प्रकाश डाला तथा इससे बचने के लिए कम से कम 40 प्रतिषत गन्ना क्षेत्रफल में नई अगैती गन्ना प्रजाति Co-0118, Coषा 8272, Co 94184 व Co 98014 को भी अपनाने की सलाह दी जिससे किसी एक प्रजाति पर निर्भरता कम हो सके। उन्होंने गन्ने की फसल में रोग होने पर फसल चक्र पद्धति अपनाने की सलाह भी दी।

उन्हेांने बताया कि कृषि पारिस्थितिकी की विभिन्नता के कारण रोगों की प्रमुखता क्षेत्रानुसार रहती है तथा प्रमुख रोग का आवश्यकतानुसार प्रबन्धन करना भी आवश्यक है। गन्ना उत्पादक कुछ जिलों में गन्ना प्रजाति Co 0238 में (लाल सड़न) रेड-राट रोग का प्रकोप पाया गया है, जिनमें जिला लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत एवं जिला कुशीनगर के परिक्षेत्र सेवरही व रामकोला के आस-पास के क्षेत्र है इन क्षेत्रों में Co 0238 प्रजाति के गन्ना बुवाई को प्रत्येक दशा में रोकते हुए इसके स्थान पर किसी अन्य रेड राट रोधी प्रजाति को बढ़ावा दिये जाने तथा जहाॅ रेड राट का प्रभाव 20 प्रतिशत से अधिक है वहाॅ गन्ने की तत्काल कटाई करने तथा प्रभावित खेतों की तत्काल गहरी जुताई करते हुए गन्ने के ठूठों को जलाकर नष्ट करने के निर्देष भी दिये गये है।

श्री भूसरेड्डी ने इस रोग से बचाव के उपायों पर प्रकाष डालते हुये यह भी बताया कि रेड राट प्रभावित क्षेत्रों में केवल शरदकालीन गन्ने की बुवाई ही करे तथा शीत एवं वर्षा ऋतु के मध्य गन्ने के स्थान पर अन्य फसलों की खेती की जाये। प्रभावित क्षेत्रों के आस-पास जहाॅ स्वस्थ्य गन्ने की फसल है उन क्षेत्रों की विशेषकर गर्मी ऋतु के जुलाई माह तक कड़ी निगरानी की जाय, विभाग द्वारा जाराी एडवाईजरी में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कल्ले निकलने की अवस्था में पौधो पर रेड राट का प्रभाव (Presence of spindle infection system) परिलक्षित होता है तो प्रभावित पौधो को निकाल करके नष्ट कर दिया जाय तथा शेष फसल पर स्स्टिमेटीक फंजीसाइड जैसे- कारबेन्डाजिम, थियोफैनेटेमेथाईल आदि का प्रयोग प्रत्येक माह के अन्तराल पर किया जाय और मानसून के प्रारम्भ तक तीन बार छिड़काव अवश्य कर दिया जाय। गन्ना बीज का शोधन/उपचार चीनी मिलों में उपलब्ध MHAT प्लांट के माध्यम से करा लिया जाये। पौधशालाओं में स्वस्थ्य सिंगिल बड से गन्ना बीज पैदा किया जाय तथा सिंगिल बड सेट्स को कार्बेंडाजिम के दो ग्राम प्रति ली. घोल में बुवाई से पूर्व आधे घंटे तक डुबाने के उपरान्त ही गन्ना बुवाई करे। पौधशालाओं में ट्राईकोडर्मा कल्चर फोरटीफाईड आरगैनिक मैन्योर का प्रयोग भी किया जाय।

आयुक्त द्वारा एडवाईजरी के माध्यम से समस्त गन्ना परिक्षेत्रों को निर्देषित किया गया है कि प्रभावित क्षेत्रों में बीज प्रतिस्थापन हेतु माईक्रोप्लान तैयार कर क्रियान्वयन किया जाये साथ ही गन्ना कृषकों को पम्पलेट, दैनिक समाचार पत्रों, मेला, वाल पेन्टिंग एवं कृषक गोष्ठियों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए उन्हे जागरूक किया जाय कि वे गन्ना बुवाई हेतु प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। और कृषकों में स्वस्थ्य गन्ना बीज उत्पादन एवं वितरण भी किया जाये।

उत्तर प्रदेश: चीनी मिल अफसरों को बंधक बनाया गया

पुरकाजी: गन्ना किसान बकाया भुगतान से परेशान है, और उसे पाने के लिए प्रदर्शन भी कर रहे है। हालही में गन्ना किसानों ने भारतीय किसान संघ संगठन के बैनर तले बकाया भुगतान की मांग को लेकर उत्तम शुगर मिल खाईखेड़ी पर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी गन्ना किसान से वार्ता करने आये चीनी मिल के अफसरों को किसानों ने बंधक बना कर अपने बीच बैठा लिया।

अक्टूबर 15 को आसपास के गावों से किसान मिल पर पहुंचे और नारेबाजी कर गन्ने का बकाया भुगतान करने की मांग की। इसकी जानकारी मिलते ही, चीनी मिल के जीएम पुष्कर मिश्रा और डीजीएम सईम अंसार गन्ना किसानों के बीच पहुंचे। किसान बकाया भुगतान से पहले ही परेशान थे और जब दोनों अफसरों वहा पहुंचे तो उन्हें किसानों ने बंधक बनाकर अपने बीच बैठा लिया।

गन्ना किसानों का आरोप है की मिल प्रशासन ने तय समय पर बकाया गन्ना भुगतान नहीं किया और उन्हें धोका दिया। काफी देर चली वार्ता में जीएम ने बताया कि 10 अप्रैल तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान दो दिन और दीपावली से पूर्व 25 अक्टूबर तक किसानों का समस्त बकाया गन्ना भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने लिखित आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने पर धरना समाप्त कर दिया गया और बंधक अफसरों को भी छोड़ दिया गया।

सठियांव चीनी मिल द्वारा नये गोदाम का निर्माण शुरू

आजमगढ़ : सठियांव चीनी मिल में गोदाम के अभाव से चीनी रखने की समस्या निर्माण हुई है। चीनी रखने की समस्या को देखते हुआ मिल द्वारा नये गोदाम का निर्माण शुरू हो गया है। चार करोड़ तीस लाख रुपये की लागत से बननेवाला न्या गोदाम अधिक क्षमता एवं नई तकनीकी युक्त होगा। मिल प्रबंधन द्वारा गोदाम का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है।

सठियांव चीनी मिल के पास 50 हजार क्विंटल क्षमता वाले तीन चीनी गोदाम है, लेकिन गोदाम क्षमता से अधिक छोटे होने के कारण चीनी रखने की समस्या आने लगी। मिल प्रबंधन ने अब एक लाख क्विंटल क्षमता वाले गोदाम का निर्माण शुरू करा दिया है।

चीनी मिल के निर्माण के समय ही इसे बनाया जाना था लेकिन धन के अभाव में यह निर्माण नहीं हो पाया था।

उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम अब स्वयं तय करेंगे गन्ना किसान

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान दावा करते है की उनकी गन्ना उत्पादन लागत ज्यादा है और उसके हिसाब से उन्हें कम पैसे मिलते है। राज्य के किसानों ने अब ठान लि है की, गन्ने का दाम अब वही तय करेंगे और उसी दर पर मिलों को बेचेंगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले राज्य के गन्ना किसान 19 अक्टूबर को बिलारी, मुरादाबाद में गन्ना हुंकार रैली करेंगे जिसमें गन्ने का दाम तय किया जायेगा।

गन्ना किसानों का मानना है की, लागत के डेढ़ गुना के आधार पर गन्ने का राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) 435 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए, जबकि राज्य के किसानों को 325 रुपये प्रति क्विंटल का दाम भी नहीं मिल रहा है। अब किसान स्वयं अपनी गन्ने की फसल का दाम तय करने का फैसला किया है। चीनी मिलों को तय नियमों के अनुसार गन्ना खरीदने के 14 दिनों के अंदर किसानों का भुगतान करना होता है। गन्ना पेराई सीजन 2018-19, 30 सितंबर को समाप्त हो चुका है जबकि 11 अक्टूबर तक राज्य की चीनी मिलों पर 4,519.19 करोड़ रुपये बकाया है।

किसान आरोप लगते है की, सरकारी कर्मचारी की तनखाह में जहां कई गुना बढ़ोती हुई, वहीं फसलों की लागत की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में हुई मामूली बढ़ोतरी से किसानों की हालत और दयनीय हो गई। हालत यह है कि आज देश का किसान कर्ज में डूबा हुआ है तथा आए दिन किसी न किसी राज्य में किसान की आत्महत्या की खबर आ जाती है। किसानों को उनकी खस्ता हालात से बाहर निकालने के लिए अब खुद किसान मोर्चा संभालेंगे और अपनी फसल का मोलभाव खुदही करेंगे।

विधानसभा चुनाव: सोलापुर में दस चीनी मिलर्स आजमा रहे है अपनी किस्मत…

देश में सबसे अधिक चीनी उत्पादक जिले के रूप में सोलापुर को जाना जाता है, इस जिले के दस चीनी मिलर्स विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिसमे एनसीपी के चार, शिवसेना के तीन, भाजपा के दो और कांग्रेस का एक उम्मीदवार हैं। पंढरपुर और करमाला इन दो सीटों पर चीनी मिलर्स एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। चीनी मिलों से काफी पुराना रिश्ता रखनेवाले मोहिते पाटिल परिवार में से कोई भी इस बार चुनाव नही लड़ रहा हैं।

रश्मि बागल के पास दो सहकारी चीनी मिलें हैं, जिन्होंने हाल ही में राकांपा से शिवसेना में प्रवेश किया और करमाला से विधानसभा चुनाव लड़ रही है। आदिनाथ और मकाई इन दोनों चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दोनों मिलें बंद हैं। बागल के खिलाफ जिला परिषद अध्यक्ष संजय शिंदे एनसीपी द्वारा प्रायोजित विपक्ष खड़े हैं। उनके पास माढा तालुका में एक निजी विठ्ठल चीनी मिल है। शिवसेना के बागी विधायक नारायण पाटिल की कोई चीनी मिल नहीं है। पंढरपुर निर्वाचन क्षेत्र में, भाजपा-प्रायोजित सुधाकर परिचारक और राकांपा के भारत भालके यह दोनों चीनी मिलर्स एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं।

आर्यन शुगर फैक्ट्री, जो कि शिवसेना के बार्शी के उम्मीदवार दिलीप सोपल से जुड़ी है, कुछ सालों से बंद है। भाजपा के बागी उम्मीदवार राजेंद्र राउत जो उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके पास चीनी मिल नहीं है। हालांकि, उनके निजी आधार पर, कृषि उपज बाजार समिति और दूध परियोजना जैसी परियोजनाएं हैं। दक्षिण सोलापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता और सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख के स्वामित्व वाले लोकमंगल समूह के पास दो चीनी मिलें हैं। अकालकोट में, कांग्रेस के उम्मीदवार और विधायक सिध्दाराम म्हेत्रे का अपने गांव दुधनी के पास मातोश्री लक्ष्मी शुगर नाम से एक निजी चीनी मिल है।

माढा के एनसीपी उम्मीदवार बबनराव शिंदे को एक बड़े चीनी मिलर के रूप में भी जाना जाता है। उनका परिवार छह चीनी मिलों का मालिक है। इनमें से केवल एक सहकारी चीनी फैक्ट्री है जिसे विठ्ठलराव शिंदे का कहा जाता है। शेष सभी मिलें निजी स्वामित्व वाली हैं। सोलापुर शहर मध्य निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना के उम्मीदवार दिलीप माने के स्वामित्व में दो निजी चीनी मिलें हैं। राष्ट्रवादी के उम्मीदवार उत्तम जानकर, जो मालशिरस निर्वाचन क्षेत्र में मोहिते पाटिल के प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं, वह भी एक चीनी मिल के भी मालिक हैं, लेकिन अभी वह मिल बंद है।

अधिकांश मिलर्स गन्ना भुगतान देने में रहे है विफ़ल…

सोलापुर में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादातर चीनी मिलर्स ही वोट मांग रहे हैं। हालांकि, इन दस चीनी मिलों के उम्मीदवारों में से अधिकांश उम्मीदवारों के चीनी मिलों ने समय पर ढंग से गन्ना किसानों का गन्ना भुगतान नहीं किया है।

मुळा चीनी मिल के गन्‍ना किसानों की दिवाली में रौनक

अहमदनगर : जिले के कई हजार गन्‍ना किसानों की दिवाली में इस बार रौनक आएगी, क्योंकि नेवासा तालुका के मुळा सहकारी चीनी मिल ने किसानों को बकाया भुगतान के साथ साथ डिपॉझीट पर ब्याज, श्रमिकों को बोनस के तौर पर लगभग 30 करोड रूपये किसान और श्रमिकों के बैंक खातों मे जमा किए है। यही नही मुळा मिल द्वारा अन्य मिलों को भेजे गए गन्‍ने का भी बकाया भुगतान किया गया है।

मिल के कार्यकारी निदेशक एस.बी.थोंब्रे ने एक प्रेस विज्ञप्‍ती में कहा की, बैंक में वर्गीकृत पैसा जल्द ही संबंधितों को उनके बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार कि निती के अनुसार मुळा मिल द्वारा प्रति टन 2353 रूपये एफआरपी भुगतान करना था। सीजन के शुरूआत में मिल ने किसानों का इसी दर से भुगतान भी किया है, मिल की सालाना बैठक में प्रतिटन 2503 रूपये एफआरपी तय की गई थी। मिल के श्रमिकों को दिवाली से पहले उनके वार्षिक वेतन पे हर साल बोनस का भुगतान किया जाता है। इस साल निदेशक मंडल ने बोनस के रूप में 15 प्रतिशत राशि का भुगतान करने का फैसला लिया है। लगभग 6 करोड रूपये कर्मचारियों को उनके बैंक खातों मे बोनस और मासिक वेतन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

“धनतेरस पर चीनी मिलों को नहीं बेचने देंगे चीनी”

पुरकाजी (मुजफ्फरनगर): गन्ना बकाया का मुद्दा गरमाता ही जा रहा है। अब किसान संघटन ने चीनी मिलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) भी गन्ना किसानों का साथ देने के लिए उनके साथ खड़ी है। भाकियू का कहना है कि यदि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान जल्द से जल्द नहीं किया गया तो धनतेरस पर चीनी की गाड़ियां नहीं बिकने दी जाएगी। उन्होंने साफ संदेश दिया कि अगर हमारी दिवाली नहीं तो चीनी मिल मालिकों की भी दिवाली नहीं मनाने दी जाएगी।

जिले के फलौदा गांव में भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूत करने और अपने हक के लिए आंदोलन करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने संगठन को मजबूत बनाना होगा। किसानों के भुगतान को लेकर हम लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं औऱ उन्हें न्याय दिला सकते हैं।

बैठक में जनरल सेक्रेटरी राजू अहलावत, पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूकी, नवीन राठी, जिलाध्यक्ष धीरज लाटियान, मांगेराम त्यागी ने संगठन की मजबूती की अपील की। उन्होंने कहा कि भाकियू एक ऐसा संगठन है, जो किसानों, मजदूरों की आवाज को उठाता आया है। मिल मालिक हमारे किसान भाईयों में फूट डालने का काम करते हैं ताकि वे अपने काम निकाल सकें। इस दौरान उत्तम शुगर मिल के जीएम पुष्कर मिश्रा ने कहा किसानों के जो 52 करोड़ रुपए के बकाये थे, उनमें से 22 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है, दूसरे चरण में जल्द ही 11 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा और बचे का भुगतान भी मिलें जल्द करने वाली हैं।

पेराई सत्र आते ही चीनी मिलों में हलचल

बिजनौर। पेराई सत्र आते ही देशभर की चीनी मिलों में हलचल शुरु हो गई है। किसी ने पेराई सत्र के दिन का ऐलान कर दिया तो कोई अभी भी अपने चीनी मिल में मरम्मत का काम करवा रहा है। गन्ना किसान भी पेराई को लेकर तैयार हैं। बिजनौर जिले की छह चीनी मिलों में नवंबर के पहले हफ्ते में पेराई शुरु होगी। जिले के बजाज मिल में सबसे पहले 31 अक्टूबर को पेराई शुरु की जाएगी। स्योहारा, धामपुर मिल एक नवंबर, बुंदकी और बहादरपुर मिल चार नवंबर को तथा सहकारी क्षेत्र की नजीबाबाद चीनी मिल पांच नवंबर से पेराई शुरू करेंगी। तीन चीनी मिलों में अभी भी मरम्मत और रंगरोगन का काम शुरु है। इन मिलों की पेराई तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। ये मिलें है वेब समूह की बिजनौर और चांदपुर चीनी मिल और बरकातपुर चीनी मिल। इन मिलों को सरकार ने 10 नवंबर तक पेराई शुरु करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है बिजनौर में गन्ने के उत्पादन में इस साल काफी इजाफा हुआ है। गन्ने के रकबे और पैदावार में बढ़ोतरी चीनी मिलों के लिए चुनौती बन गई है। मिलों को बढ़े उत्पादन को देखते हुए पेराई सत्र जल्द शुरु करने को गया है। इसलिए अधिकांश चीनी मिलों ने पहले ही पेराई का सत्र घोषित कर दिया है जबकि पहले 15 नवंबर से पेराई सत्र शुरु होता था।

हजारों किसानों के नाम गन्ना समिति के चुनाव से हटे

हरिद्वार: एक ओर जहां गन्ना किसान चीनी मिलों से भुगतान नहीं मिलने पर कर्ज में डुबते जा रहे हैं। उनकी देनदारियों के बोझ बढ़े हैं। किसानों के पास पैसे नहीं है कि वे ज्वालापुर के गन्ना विकास समिति के पैसे चुका सकें। इस समिति ने हाल ही में साढ़े नौ हजार से अधिक किसान मतदाताओं की सूची जारी की और किसानों को 12 अक्टूबर तक समिति के कर्ज और हिस्सेदारी के पैसे जमा कराने को कहा। हजारों किसान आदेश का पालन नहीं कर सके। नतीजन, समिति ने हजारों किसानों के नाम चुनाव की मतदाता सूची से हटा दिया है। इन किसानों की संख्या तीन हजार से भी अधिक है। चुनाव अधिकारी पियूष आर्य ने कहा कि समिति के इस चुनाव में अब केवल 6736 किसान ही अपने मत दे सकेंगे। चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम शुरु हो गया है।

खबरों के मुताबिक चुनाव में हजारों किसानों के नाम हटाने से उम्मीदवारों के समीकरण बिगड़ चुके हैं और वे अपनी नई रणनीति पर अधिक जोर दे रहे हैं।

“ब्राजील चीनी उद्योग के मॉडल को अपनाने की जरूरत”

धारवाड़: भारत ने चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़कर नंबर एक का तमगा हासिल तो किया है, लेकिन इस तमगे के साथ साथ कई समस्यायें भी खड़ी हो गई है। इन्हीं समस्याओं के कारण देश का चीनी उद्योग लडखडा रहा है और उसे बार बार सरकार के सब्सिडी के बूस्टर डोस पे निर्भर होना पड़ रहा है।अब चीनी उद्योग के विशेषज्ञों मानना है की, अगर हमें इस समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है, तो ब्राज़ील चीनी उद्योग मॉडल को अपनाने से परहेज नही करना चाहिए।

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (IISR) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की तीन दिवसीय वार्षिक सामूहिक बैठक में धारवाड़ यूएएस परिसर में किसान ज्ञान केंद्र में गन्ने पर बोलते हुए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (वाणिज्यिक फसल) सहायक महानिदेशक आर.के. सिंह ने कहा कि पिछले 49 वर्षों के दौरान, गन्ने की खेती में तीन गुना और चीनी उत्पादन में आठ गुना की वृद्धि हुई है। चीनी की रिकवरी में भी 1.8 गुना वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने 2030 तक 380 लाख टन चीनी का लक्ष्य तय किया था, लेकिन उच्च-उपज गुणवत्ता वाली फसलों के विकास के कारण, देश 2019 तक ही लक्ष्य के करीब तक पहुंच गया है। अधिक उत्पादन के कारण, सरकार ने नई चीनी नीति पेश की है जिसमें सीधे गन्ने के रस से इथेनॉल के उत्पादन पर ध्यान दिया गया है। इन सभी वर्षों में, इथेनॉल का निर्माण मोलासेस के साथ किया गया था, लेकिन अब यह गन्ने के रस से होगा।

उन्होंने कहा कि, इस वर्ष, देश में उत्तर प्रदेश ने 130 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया और इसका 40% उत्पादन करके सूची में सबसे ऊपर है। कुल जीडीपी में कृषि का योगदान 15.2% है जिसमें से 6% गन्ना का है। कपास के बाद, गन्ना भारत में उगाई जाने वाली सबसे अधिक राजस्व देने वाली फसल है। कृषि क्षेत्र विशेषकर गन्ने में नए आविष्कारों और नवाचारों के प्रयास जारी हैं। चूंकि भारत कच्चे तेल का आयात करने के लिए लगभग 8.1 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इथेनॉल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसे कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। वर्तमान में, 5% इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है, लेकिन 2024 तक, पेट्रोल के साथ 30% इथेनॉल मिश्रित किया जाएगा। आयात में 70% की कटौती करने में मदद मिलेगी।

सिंह ने सुझाव दिया कि चीनी मिलों को ब्राज़ील चीनी मिल मोडल अपनानी चाहिए जहा यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत बढ़ जाती है तो चीनी उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है और अगर चीनी की कीमत घट जाती है तो इथेनॉल उत्पादन के विकल्प के तरफ रुख किया जाता है, जिससे अच्छा राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

ई गन्ना प्रणाली लागू होने के बाद किसानों के पंजीकरण में पाई गई खामियां

कासगंज: किसानों के पंजीकरण के लिए सरकार ने ई गन्ना प्रणाली शुरु की है। इस प्रणाली में अनेक खामियां बाहर आई हैं। अब तक सैकड़ो किसानों ने गन्ना विभाग में आपत्तियां दर्ज करा दी हैं। गन्ना विभाग के अधिकारी इसे तुरंत हल करने में जुट गए हैं।

नए पेराई सत्र के लिए गन्ने की खरीद जल्द शुरु होने वाली है। किसानों का पंजीकरण कर कैलेंडर आ चुका है। हजारों किसानों के इसमें नाम हैं। सरकार ने ई गन्ना प्रणाली लागू करके किसानों से अपने ऑनलाइन दावों के लिए आवेदन और आपत्तियां मंगाई। चार सौ से अधिक किसानों ने ई गन्ना प्रणाली के खिलाफ शिकायत की। उनका कहना था कि इन आपत्तियों में किसी की भूमि का नंबर गलत था तो किसी किसान का बैंक खाता नंबर गलत था। गन्ना विभाग ने ऐसे किसानों से आवेदन और शपथ पत्र लिया और उनके आधार पर वे गलतियों को सुधारने में लग गये।

कासगंज जिले के गन्ना अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने कहा जिन गन्ना किसानों ने अपनी शिकायत दी है उनकी शिकायत को दूर किया जाएगा और न्यौली चीनी मिल में उनके गन्ने की खरीदारी की जाएगी। इसबीच, गन्ना विभाग अगले महीने से न्यौली चीनी मिल चलाने की तैयारी कर रहा है। इस मिल में मरम्मत का काम 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। विभाग को इस मिल में जल्द ही पेराई शुरु होने की उम्मीद है।

लिब्बरहेड़ी गन्ना समिति के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून: लिब्बरहेड़ी गन्ना समिति चेयरमैन कुलदीप चौधरी के खिलाफ कोतवाली पुलिस में केस दर्ज कराई गई है। चौधरी की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वह फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। मामला प्रकाश में आने पर चौधरी ने अपनी सफाई में कहा कि यह वीडियो एक शुगर मिल द्वारा काटछांट कर वायरल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को चुनाव है और इसे चुनाव के मद्देनजर मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह के वीडियो जारी किये जा रहे हैं।

गौरतलब है कि चौधरी वीडियो में फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। चौधरी के खिलाफ कोतवाली पुलिस में आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की खोजबीन चल रही है।

कोतवाली पुलिस स्टोशन के प्रभारी प्रदीप चौहान ने कहा कि जांच में मामला सही पाया गया है। चौधरी ने अपना बचाव किया और कहा कि उक्त शस्त्र उसके गार्ड का है और वह गत 15 दिनों से हास्पिटल में एडमिट है। इस बीच, रुड़की के दो व्यापारियों को भी फायरिंग के वीडियो वायरल होने पर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरु की है औऱ उनके खिलाफ नोटिस जारी है।

आधुनिक तकनीक से रिफाइंड चीनी बनाने वाली देश की पहली इकाई का निर्माण शुरू

कानपूर: कानपुर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में गन्ना और चीनी उत्पादन की नई नई तकनीक इजाद की जाती है, अब इस संस्थान में अब आधुनिक तकनीक से रिफाइंड चीनी बनाने वाली देश की पहली इकाई का निर्माण शुरू हो गया है। इकाई की स्थापना में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। बिजली की बचत और पर्यावरण का खयाल पर इसमें काफी जोर दिया गया है। इस इकाई में रोजाना दस टन चीनी का उत्पादन किया जाएगा। प्रतिदिन दस फीसद बिजली की बचत इस इकाइ की विशेषत है। दिल्ली स्थित केमिकल सिस्टम्स टेक्नोलॉजी यह रिफाइनरी स्थापित कर रहा है। इस इकाई से जनवरी 2020 के अंत तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस इकाई में आयन एक्सचेंज रेजिंस व डीप बेड फिल्टर एवं एक्टिव कार्बन और मेंब्रेन फिल्ट्रेशन इन दो तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। खासकर इन दोनों तकनीकों का एक साथ इस्तेमाल अभी तक देश की किसी भी रिफाइनरी में नहीं किया गया है। ढाई करोड़ लागत वाले इस शुगर रिफाइनरी में आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीक व उच्च कोटि के प्रोसेस उपकरणे लगाए जा रहे है। चीनी बनाने के पहले चरण में गन्ने के रस से कच्ची चीनी का उत्पादन किया जाएगा। दूसरे चरण में उसे शोधित कर रिफाइंड शुगर में बदला जाएगा। बाद में उसको रंगहीन व क्रिस्टलीकरण करके रिफाइंड बनाई जाएगी। देश की पहली ‘इको -फ्रेंडली’ चीनी इकाई शुरू होने से चीनी उद्योग में बदलावों का दौर और गतिमान होने की अपेक्षा की जा रही है।

एनएसआइ निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने कहा है की आम रिफाइनरी की अपेक्षा यह करीब दस फीसद बिजली बचाएगी। आम रिफाइनरी में प्रति टन 30 किलोवाट बिजली खर्च होती है जबकि इस इकाई में 27 किलोवाट बिजली का इस्तेमाल होगा।

चीनी मिलों से जुडी हर जानकारी पब्लिक डोमेन में साझा करने की उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश

लखनऊ,14 अक्टूबर: केन्द्र सरकार देश में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दे रही है। राजकार्य में पारदर्थिता लाने के लिए राज्यों को भी डिजीटल प्लेटफॉर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने गुड गर्वेनेंस पर काम करते हुए सभी विभागों को वेबसाइट बनाकर हर सूचना साझा करने के निर्देश जारी किए है। सरकार की पहल के तहत काम में पारदर्शिता लाने के लिए गन्ना एवं चीनी विभाग ने भी कमर कस ली है। शासन ने प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत चीनी मिलों को अपनी वेबसाइट बनाकर मिल से जुडी हर तरह की जानकारी उस पर साझा करने के साफ निर्देश दिए है।

योजना के तहत प्रदेश के गन्ना किसानों को चीनी मिलों में गन्ना पैराई सत्र से लेकर किसानों के बकाया दिलाने जैसी तमाम जानकारियां वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश की 116 चीनी मिलों ने अपनी वेबसाइट बनाली है जिन पर पारदर्शिता के साथ गन्ना विपणन और गन्ना विकास से जुडी तमाम जानकारियां मौजूद है। नई व्यवस्था के बाद गन्ना किसान घर बैठे ही चीनी मिलों से संबधित जानकारियां एक क्लिक में ही अपडेट कर रहे है। वेबसाइट पर गन्ना पैराई, पर्ची निगमन, नापतौल और भुगतान जैसी तमाम सूचनाएं दी गयी है। इससे किसानों का जहां चीनी मिलों तक जाने आने का समय बच रहा है वहीं पैसा खर्च होने से भी राहत मिल रही है।

आज पूरे उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी मिलों की वेबसाइटों को आप एक ही प्लेटफॉर्म पर देख सकते है जो चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश एच्टीटीपी//डब्लू डब्लू डब्लू.यूपीकेन.गोव.इन से जुडी है। यहां पर गन्ना सूचना प्रणाली ऑप्सन में आपको प्रदेश की सभी चीनी मिलों की वैबसाइट एक क्लिक करते ही स्क्रीन पर दिखाई देगी। सूबे के कुल 35 गन्ना उत्पादक जिलों में स्थित चीनी मिलों की वेबसाइट यहा मौजूद है। इनमें ,सहारनपुर की 4 चीनी मिल, मुज्जफ्फर नगर की 8 चीनी मिल, शामली की 3 चीनी मिल, मेरठ की 5 चीनी मिल, बागपत की 2 चीनी मिल, गाजियबाद की 1 चीनी मिल, हापुड की 2 चीनी मिल, बुलंदशहर की 3 चीनी मिल, बिजनोर की 9 चीनी मिल,अमरोहा की 3 चीनी मिल, मुरादाबाद की 4 चीनी मिल, संबल की 2 चीनी मिल, रामपुर की 3 चीनी मिल, पीलीभीत की 4 चीनी मिल, बरेली की 5 चीनी मिल, बंदायू की 2 चीनी मिल, काशगंज की एक चीनी मिल, शाहजहां पुर की 5 चीनी मिल, हरदोई की 3 चीनी मिल, लखीमपुर की 9 चीनी मिल, सीतापुर की 5 चीनी मिल, फुर्रुखाबाद की 1 एक चीनी मिल, बाराबंकी की एक चीनी मिल, फैजाबाद की 2 चीनी मिल, अंबेडकर नगर की 1 चीनी मिल, सुल्तानपुर की 1 चीनी मिल, गोण्डा की 3 चीनी मिल, बहराइच की 4 चीनी मिल, बलरामपुर की 3 चीनी मिल, बस्ती की 3 चीनी मिल, महाराजगंज की 2 चीनी मिल,देवरिया 1 चीनी मिल,कुशीनगर की 5 चीनी मिल, मऊ की 1 चीनी मिल ,आजमगढ़ की 1 चीनी मिले शामिल है जिनसे संबधित चीनी मिल से जुडी सम्पूर्ण जानकारी उनके डिजीटल प्लेटफार्म पर अपडेट है।

प्रदेश की चीनी मिलों के डिजीटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय होने के मसले पर मीडिया से बात करते हए सूबे के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन हमारा नारा है। इसी के तहत हमारी सरकार पब्लिक डोमेन में सभी सूचनाएं साझा करने पर जोर दे रही है। फिलहाल 116 चीनी मिलें ऑन लाइन है और इन चीनी मिलों में 18 चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र की है । इन सहकारी चीनी मिलों में सहारनपुर की सरसावा, और ननौता सहकारी चीनी मिल, मुज्जफरनगर की मोरना सहकारी चीनी मिल, बागपत की रमाला सहकारी चीनी मिल, बुलंदशहर की अनूप शहर सहकारी चीनी मिल, बिजनोर की स्नेहरोड सहकारी चीनी मिल, अमरोहा की गजरौला सहकारी चीनी मिल, पीलीभीत की बीसनपुर और पूरनपुर सहकारी चीनी मिल, बरेली की सेमीखेरा और बदायूं की बदायूं सहकारी चीनी मिल,शाहजहांपुर की तिहार और पुवायां सहकारी चीनी मिल, लखीमपुर की बेलाराया एवं सम्पूर्नानगर सहकारी चीनी मिल,सीचतापुर की महमूदाबाद चीनी मिल, बहराईच की नानापारा सहकारी चीनी मिल और आजमगढ़ की सठियों सहकारी चीनी मिल शामिल है।

उत्तर प्रदेश के गन्ना और चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेडी ने कहा कि यूपी देश का बडा गन्ना उत्पादक राज्य है सूबे के तकरीबन 44 जनपदों में गन्ने की खेती होती है जिनमें से 28 जिले पूरी तरह से गन्ना बैल्ट के रुप में जाने जाते है। प्रदेश में तकरीबन 35 लाख गन्ना किसानो से जुडी सहकारी समितियां है और ये समितियां ही चीनी मिलों तक गन्ना किसानों का गन्ना पहुचाने का काम करती है। ऐसे में अब गन्ना किसानों को अपने जिले में स्थिति चीनी मिलों में हो रहे क्रियाकलापों की जानकारी घर बैठे ही मिल जाएगी।

उत्तर प्रदेश कॉपरेटिव सुगर फैक्टरीज फैडरेशन के प्रबंध निदेशक बिमल कुमार दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों और चीनी मिलों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से काम कर रही है इसी को ध्यान में रख कर चीनी मिलों को ऑन लाइन प्लेटफॉर्म पर वेबइसाइट बनाकर सूचनाएं साझा करने के शासकीय निर्देश दिए गए थे। अब सभी चीनी मिलों की जानकारी उनकी साइट पर है तो गन्ना किसान अपने जिले में स्थित मिल में हो रहे कार्य और आगामी सिड्यूल की जानकारी हासिल कर सकते है। इससे हमारे उपर व्यक्तिगत सूचनाएं देने का दबाव कम हुआ है और गन्ना किसान जो छोटी छोटी जानकारियां लेने के लिए चीनी मिले तक आते थे उनको होने वाली परेशानी से भी निजात मिल गयी है। दुबे ने कहा कि इस पहल से गन्ना किसान औऱ चीनी मिले डिजीटल माध्यम से एक दूसरे के ओर करीब आ गये है।

छत्तीसगढ़: किसानों ने गन्ना फसल से मुह फेर लिया

कबीरधाम: बकाया भुगतान से परेशान किसान अब गन्ना फसल से ही मुह फेर रहे है, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में दो चीनी मिलें होने के बावजूद इस बार गन्ना रकबा 5 हजार हेक्टेयर तक कम हो गया है। वर्ष 2018-2019 में यहां 27,458 हेक्टेयर रकबे में गन्ना लगा था, 2019 -20 में केवल 22,580 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना लगाए हैं। अन्य कई राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी गन्ना बकाया भुगतान की समस्या है, किसानों को सही समय पर भुगतान नही हो रहा है।इसलिए किसान अब गन्ने की जगह अन्य फसलों को जादा तवज्जो दे रहे है।

मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की बिक्री के लिए केंद्र सरकार ने कोटा सिस्टम तय कर दिया है।इसके मुताबिक एक महीने में कबीरधाम जिले की दोनों मिलें 24,480 क्विंटल से अधिक मात्रा में चीनी नहीं बेच सकते हैं। इस कारण उन्हें खरीदे गए गन्नों का भुगतान करने में दिक्कत हो रही है।जिसका खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है, नतीजन किसानों ने गन्ने की जगह अब अन्य फसलों की ओर रुख किया है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए तीन नए गन्ने की किस्मों का सुझाव

गन्ना किसानों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। मराठवाड़ा जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में पानी की स्थिति गंभीर होती जा रही है, इसलिए आईसीएआर-गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर ऐसे क्षेत्रों में तीन नए गन्ने की किस्मों का परीक्षण कर रहा है, जो क्षेत्र के अनुसार संगत होंगे। वह तीन नए गन्ने की किस्में Co 85019, 98017 और 09004 हैं।

डॉ. बख्शी राम, निदेशक, आईसीएआर-गन्ना प्रजनन संस्थान ने इस पर बात करते हुए कहा, “इन किस्मों के परीक्षणों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ये परीक्षण कोपरगाँव, नांदेड़, जालना और अन्य क्षेत्रों में चल रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही हम लोकप्रिय गन्ना किस्म Co 86032 के लिए एक प्रभावी विकल्प के रूप में Co 11015 की सिफारिश करेंगे। तमिलनाडु की तुलना में कोल्हापुर का क्षेत्र जलवायु इस किस्म के लिए अनुकूल है। यह चीनी की रिकवरी को 1 फीसदी बढ़ाने में मदद करेगा।

चीनी मिलों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सख्त

बिजनौर: उत्तर प्रदेश में गन्ना बकाया भुगतान समस्या काफी गंभीर बनी हुई है, राज्य सरकार द्वारा बार बार चेतावनी के बावजूद कई सारी मिलों ने अभी तक 100 प्रतिशत भुगतान नही किया है। बिजनौर जिले में बकाया भुगतान समस्या किसानों के परेशानी का सबब बनी हुई है। बकाया भुगतान के लिए प्रदेश में कई किसान संघठन लगातार आन्दोलन कर रहे है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके चलते अब गन्ना बकाया भुगतान करने में विफ़ल चीनी मिलों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है और चार चीनी मिलों के खिलाफ आरसी जारी करने के लिए गन्ना विभाग ने गन्ना आयुक्त को निर्देश दिया है। मिलों द्वारा दावा किया जा रहा है की, उनके सामने चीनी की बिक्री ठप्प होने से आर्थिक तरलता की समस्या निर्माण हुई है, जिससे किसानों भुगतान करना मुश्किल हो गया है।

बिजनौर जिले की नौ में से पांच चीनी मिल धामपुर, नजीबाबाद, स्योहारा, बुंदकी, बहादरपुर ने पूरा प्रतिशत भुगतान कर दिया है। लेकिन बिलाई, बिजनौर, चांदपुर और बरकातपुर चीनी मिल अब भी बकाया चुकाने में विफल रही हैं। चारों चीनी मिलों के खिलाफ आरसी जारी करने की तैयारी की जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के चीनी मिल मालिकों को गन्ना किसानों के सारा बकाया 31 अक्टूबर, 2019 तक भुगतान करने को कहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि इसका पालन न करने वाले चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हालही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो किसानों की याचिका पर गन्ना किसानों के बकाया 15 प्रतिशत के ब्याज के साथ चुकाने का निर्देश दिया था।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया 74,588 करोड़ का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान

लखनऊ: प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराने के मा. मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ के आदेशों तथा मुख्यालय स्तर पर गन्ना मूल्य भुगतान का दैनिक अनुश्रवण कराने के मा. मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग श्री सुरेष राणा के निर्देश के अनुक्रम में गन्ना एवं चीनी आयुक्त स्तर से गन्ना मूल्य के भुगतान का दैनिक अनुश्रवण किया जा रहा है। आयुक्त कार्यालय से प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान सरकार द्वारा अब तक रू.74,588 करोड़ का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि पेराई सत्र 2018-19 में दिनांक 11.10.2019 तक कुल 119 चीनी मिलों में से 53 चीनी मिलों ने शत-प्रतिषत भुगतान कर दिया है, जिनमें द्वारिकेश, बलरामपुर, बिडला, त्रिवेणी, डालमिया, धामपुर, डी.एस.सी.एल. एवं आई.पी.एल. समूह की सभी तथा वेब समूह की एक तथा एकल चीनी मिलों में बिसवां-सीतापुर, दौराला-मेरठ, मोतीनगर-अयोध्या परसेण्डी-बहराइच पीलीभीत-पीलीभीत टिकौला-मु.नगर तथा अगौता-बुलन्दषहर चीनी मिलें शामिल हैं।

प्रदेष की 33 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका भुगतान 80 से 100 प्रतिषत के बीच है, जिनमें अगवानपुर-मुरादाबाद, साथा-अलीगढ, मोरना-मु.नगर, ननौता-सहारनपुर, बरकातपुर-बिजनौर, सरसावां-सहारनपुर, गजरौला-अमरोहा, बदायूॅ-बदायूॅ, तिलहर-षाहजहांपुर, कायमगंज-फर्रूखाबाद, पूरनपुर-पीलीभीत, नानपारा-बहराइच, करीमगंज-रामपुर, नगलामल-मेरठ, अनूपषहर-बुलन्दषहर, सेमीखेडा-बरेली, सुल्तानपुर-सुल्तानपुर, सम्पूर्णानगर-खीरी, बीसलपुर-पीलीभीत सेवरही-कुषीनगर, बिलासपुर-रामपुर, घोसी-मऊ, बिलारी-मुरादाबाद, गागलहेडी-सहारनपुर, रमाला-बागपत, बेलरायां-लखीमपुर, कप्तानगंज-कुषीनगर, महमूदाबाद-सीतापुर, मोहिउद्दीनपुर-मेरठ, बेलवारा-मुरादाबाद, पुवायाँ-शाहजहांपुर, सठियांव-आजमगढ़ तथा शेरमऊ-सहारनपुर शामिल हैं, शेष सभी बकायेदार चीनी मिलों के भुगतान में तेजी लाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

गन्ना आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद गन्ना मूल्य भुगतान में उदासीन रहने वाली सिम्भावली ग्रुप की सिम्भावली चीनी मिल व मोदी ग्रुप की मोदीनगर चीनी मिल के मालिकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है ।

राशन दुकान की जाली तोड़कर की गई चीनी की चोरी

कुकदूर (रायपुर): छत्तीसगड के कुकदूर थाना क्षेत्र के ग्राम भेलकी में उचित मूल्य दुकान में चोरी हो गई, और चोर चोरी के दौरान अपने साथ चीनी उड़ा ले गए। खबरों के मुताबिक चोरोने 2.74 क्विंटल चीनी पर हाथ साफ किया है। अज्ञात चाेरों ने राशन दुकान के खिड़की और सामने की जाली को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान में जुलाई व सितंबर माह का राशन बचा था जो नहीं बांटा जा सका था। कुकदूर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 380, 457 के तहत अपराध दर्ज किया है। चोरों की तलाश जा रही है। चीनी के साथ साथ चोरों ने चावल और नमक की भी चोरी की है।

राज्य में चीनी चोरी का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी चीनी चोरी से जुड़े काफी खबर सामने आयी है। इससे पहले भी अंबिकापुर में चीनी चोरी का मामला सामने आया था। शासकीय उचित मूल्य दुकान का ताला तोड़कर राशन सामग्री पार करने की रिपोर्ट ओड़गी थाना में दर्ज कराई गई थी।

और एक दूसरी चीनी की चोरी की वारदात में हालही में औरंगाबाद में ट्रक से चीनी की चोरी करने वाले गिरोह को CIDCO क्राइम रिकवरी टीम ने मात्र दो घंटे के अंदर गिरफ्तार किया था।

लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे रमाला चीनी मिल के मजदूर

रमाला: उत्तर प्रदेश की रमाला सहकारी चीनी मिल से निकाले गए मजदूरों ने अपने मामले को लेबर कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है। गौरतलब कि रमाला चीनी मिल में 2 मजदूरों की दुर्घटना में हुई मौत के बाद मिल में स्थानीय मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। मिल ने मजदूरों की मौत के बाद पीड़ित परिवार को 22.50 लाख रुपये का मुआवजा दिया था। काम से निकालने के बाद मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। दीपावली नजदीक है और मजदूरों के पास काम नहीं। इसी बात से आहत मजदूरों ने असारा गांव में कंपनी के खिलाफ बैठक कर निर्णय लिया कि वह अपनी मांग को लेकर लेबर कोर्ट जाएंगे।

मजदूरों ने बैठक में कहा कि अब वह चुप बैठने वाले नहीं है। एक तो उनका रोजगार छीन लिया गया है और दूसरा उनका कोई भी जनप्रतिनिधि सहयोग नहीं कर रहा है। गुलशन, जमशेद, नफीस, मुन्ना, सुनील, अलीशेर, अलीहसन, मंगता, यामीन मौजूद रहे। उत्तम ग्रुप के उपाध्यक्ष हरनाम सिंह का कहना है कि 15-20 मजदूर अनुशासनहीनता कर रहे थे। सुरक्षा का सामान देने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इससे हादसे हो रहे है। ऐसे मजदूरों को ही बाहर किया गया है।

गौरतलब है कि सालभर पहले इस सहकारी चीनी मिल में विस्तारीकरण का काम शुरु हुआ था। उस समय आसपास के दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लगाया गया था। स्थानीय मजदूरों को काम से हटाने के कारण रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

उत्तम चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप

देहरादून: गन्ना किसान चीनी मिलों से परेशान है क्यूंकि मिलों ने अब तक उनका बकाया नहीं चुकाया है और दूसरी ओर किसान आरोप लगा रहे है की मिल उनके साथ धोका कर रही है। गन्ना किसानों ने उत्तम चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करने और उस पैसे को किसी अन्य काम में खर्च करने जैसे धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। किसानों ने मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खबरों के अनुसार भारतीय किसान यूनियन (बालियान) के जिलाध्यक्ष विकेश चौधरी निवासी मंडावली ने उत्तम चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ किसानों का गन्ना भुगतान नहीं करने संबंधित धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पुलिस को इससे अवगत कराया गया है। पुलिस को दी गयी तहरीर में विकेश चौधरी ने कहा कि उन्होंने करीब चार लाख का गन्ना उत्तम चीनी मिल को दिया है। इसमें से उन्हें कुल डेढ़ लाख का भुगतान ही किया गया है। बाकी का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इसी तरह हजारों किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिल नहीं कर रही है बल्कि उस गन्ने से बनाई गई चीनी को बेचकर पैसा दूसरी जगह इस्तेमाल कर रही है।

विकेश चौधरी की तहरीर पर पुलिस ने चीनी मिल के महाप्रबंधक, गन्ना महाप्रबंधक समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान मामले की जांच कर रहे हैं।

चौधरी चीनी मिल घोटाले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ गिरफ्तार

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शुक्रवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने चौधरी चीनी मिल (CSM) के मामले में गिरफ्तार किया है। शरीफ की बेटी मरियम को इस मामले में 8 अगस्त, 2019 को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में है।

शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों को चीनी मिल के शेयरों की बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है और इसकी ही की जांच की जा रही है।

NAB टीम ने शरीफ को कोट लखपत जेल से हिरासत में ले लिया – जहां वह अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में सात साल की सजा काट रहे थे – और उन्हें लाहौर में एक जवाबदेही अदालत के सामने पेश किया।

बता दें कि पाकिस्तानी सरकार की आर्थिक निगरानी इकाई ने चौधरी शुगर मिल में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दर्ज की थी। रिपोर्ट के अनुसार चीनी मिल में अरबों रुपये का संदिग्ध लेनदेन किया गया है।

धनतेरस के शुभ अवसर पर रमाला मिल में पेराई शुरू करने तैयारी

बागपत: खबरो के मुताबिक, रमाला चीनी मिल का नए पेराई सत्र 25 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। मलकपुर चीनी मिल, बागपत चीनी मिल और मोदीनगर चीनी मिल भी अक्टूबर माह के अंत तक शुरू हो सकती है। रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण से रमाला क्षेत्र के साथ साथ शामली जिले के गांव भी लाभान्वित होंगे। मोदीनगर चीनी मिल ने इंडेंट जारी कर दिया है। इससे जिले के 11 हजार किसानों को लाभ होगा। दीपावली से पहले मलकपुर और रमाला मिल की पेराई शुरू कराने के प्रयास प्रबंधन जारी है, जबकि बागपत चीनी मिल दिवाली के बाद पेराई शुरू करेगी।

उत्तर प्रदेश में कुछ मिलें बकाया भुगतान में विफल रही है, जिसके कारण कई किसान संगठनों द्वारा आंदोलन भी शुरू हुआ है। योगी सरकार के चेतावनी के बावजूद मिलें भुगतान करने में नाकाम रही हैै।

राज्य में गन्ना किसान चिंतित हैं क्योंकि उनका पिछला बकाया अभी तक चुकाया नहीं गया है, और नया सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। गन्ना किसानों का दावा है कि उनकी वित्तीय स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है क्योंकि उन्हें मिलों से बकाया नहीं मिला है और वे न तो अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, न ही अपने बच्चों की स्कूल फीस भर पा रहे हैं।

चीनी मिल ने सवा करोड़ के चक्कर में रोका 50 करोड़ का गन्ना भुगतान

रुड़की: किसानों का आरोप है की गन्ना भुगतान को लेकर मिलें आनाकानी करने लगी हैं। लिब्बरहेड़ी चीनी मिल ने सवा करोड़ के चक्कर में 50 करोड़ रुपये का भुगतान रोक रखा हुआ है। मिल को 10 अक्टूबर तक 50 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, लेकिन मिल ने यह कहकर भुगतान को टाल दिया कि उसे गन्ना विभाग से मिलने वाले सवा करोड़ रुपये अभी तक नहीं मिले हैं। इस चक्कर में किसानों के गन्ने का भुगतान अटक गया है।

बार बार बिनती करने, आवेदन देने और आंदोलन छेड़ने के बावजूद देश की कई सारी मिलें गन्ना बकाया भुगतान में विफ़ल रही है।

पिछले दिनों गन्ना किसानों ने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर आंदोलन किया था। इस पर चीनी मिल प्रबंधनों ने आश्वासन दिया था कि गन्ने का भुगतान कर दिया जाएगा। लिब्बरहेड़ी चीनी मिल ने किसानों को बताया कि 30 सितंबर तक अवशेष 50 करोड़ का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद चार अक्टूबर तक 25 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया। चार अक्टूबर बीता तो दस अक्टूबर तक पूरा भुगतान करने की बात कही गई लेकिन जब दस अक्टूबर की तारीख भी बीत गई, तो दो दिन बैंक बंद है। अब सोमवार को ही बैंक एवं सरकारी दफ्तर खुलेंगे। ऐसे में किसानों को भुगतान मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है।

लिब्बरहेड़ी चीनी मिल प्रबंधन की माने तो गन्ना विभाग को करीब सवा करोड़ रुपये का भुगतान करना है। दस दिन से यह भुगतान अटका हुआ है। यदि यह धनराशि मिल जाती तो किसानों के गन्ने का भुगतान हो जाता। किसान नेता गुलशन रोड ने कहा कि चीनी मिल एवं गन्ना विभाग के बीच खेल जारी है। जिसका नुकसान किसान को ही हो रहा है।

इस संबंध में सहायक गन्ना आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि सवा करोड़ रुपये का आरटीजीएस कर दिया गया था, लेकिन सर्वर डाउन होने के चलते यह भुगतान शो नहीं हो रहा है। इस संबंध में बैंक प्रबंधक को पत्र लिखा गया है तथा मिल प्रबंधन से कहा गया है कि जल्द किसानों के गन्ने का भुगतान करें।

केंद्र और राज्य सरकार के हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में अभी भी 4,700 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना बकाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना भुगतान में विफ़ल रही चीनी मिलों को खिलाफ कार्यवाही कर रही है, लेकिन बकाया बहुत धीमी गति से चुकाया जा रहा है।

चीनी मिल बिक्री घोटाला: बढ़ सकती है मायावती की मुश्किलें

नई दिल्ली: चीनी मिल बिक्री घोटाला मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती है। खबरों के मुताबिक, सीबीआई अपने तीन प्रारंभिक पूछताछ (PE) को नियमित मामलों में बदलने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में मायावती के कार्यकाल के दौरान राज्य के स्वामित्व वाली 21 चीनी मिलों की बिक्री में कथित अनियमितताओं के कारण सीबीआई जांच कर रही है। खबरों के मुताबिक सीबीआई ने मामले की अपनी जांच के तहत कम से कम तीन पूर्व वरिष्ठ नौकरशाहों की जांच करने का फैसला किया है। 2011-12 में मायावती के कार्यकाल के दौरान मिलों की बिक्री से राज्य के खजाने को 1,179 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। सीबीआई ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक FIR और छह PE दर्ज की हैं।

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा राज्य सरकार ने पिछले साल 12 अप्रैल को इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। खबरों के मुताबिक, एजेंसी ने यूपी सरकार के किसी अधिकारी या राज्य के किसी राजनेता को आरोपी नहीं बनाया है। बल्कि सात निजी व्यक्तियों ने कथित तौर पर यूपी स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिलों की खरीद के दौरान जाली दस्तावेज जमा किए थे, उनपर कार्यवाही होनी है।

राज्य सरकार ने चीनी मिलों की बिक्री खरीद में धोखाधड़ी और जालसाजी की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। ऐसा आरोप है की, मायावती सरकार ने 21 मिलें बाजार से कम मूल्य पर बेची थीं, जिसमें 10 मिलें चल रही थीं और इससे राज्य सरकार को 1,179 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

मायावती ने हाल ही में इन आरोपों से साफ इनकार किया था और केंद्र पर चुनाव के दौरान सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान राज्य के स्वामित्व वाली 21 चीनी मिलों की बिक्री से संबंधित मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा ने सीबीआई जैसे सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जो पहले कभी नहीं हुआ है।

बिहार: तिरुपति चीनी मिल नवंबर के पहले हफ़्ते से होगी चालू …

पटना: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ साथ अब बिहार में भी पेराई सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के कुछ जिले बाढ़ से प्रभावित हुए, जहां गन्ना फसल को भी क्षति पहुंची है, लेकिन इसका पेराई पर ज्यादा बुरा असर नही होगा। तिरुपति चीनी मिल का पेराई सत्र आगामी चार नवंबर से शुरू होगा। बीते सीजन में किसानों द्वारा आपूर्ति की गई गन्ने का सभी भुगतान उनके खाते में भेज दिया गया है। बगहा चीनी मील द्वारा सबसे पहले किसानों को भुगतान अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बीते सीजन में मिल द्वारा 380 करोड़ रुपये की गन्ना खरीदारी की गई थी, जिसका भुगतान कर दिया गया है। नए सीजन में गन्ना खरीदने के लिए चीनी मील पूरी तरह से तैयार है।

मिल प्रबंधन द्वारा गन्ना किसानों से अपील कि गई है की, पेराई की तैयारी कर लें। गन्ना आपूर्ति के लिए मिलने वाले पर्ची के लिए किसानों को ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि मिल प्रबंधन द्वारा जैसे ही चालान की निकासी होगी, उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज मिलेगा। गन्ना पेराई की प्रक्रिया में पारदर्शिता लेन के लिए राज्य सरकार के साथ साथ किसान भी आग्रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों से CSR खर्च योजना का ब्यौरा मांगा

लखनऊ: अगले पेराई सत्र के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की चीनी मिलों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) खर्च योजना का ब्यौरा मांगा है।

यूपी गन्ना और चीनी उद्योग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने गन्ना मूल्य श्रृंखला से जुड़ी सभी चीनी मिलों और अन्य कंपनियों / एजेंसियों को अपनी सीएसआर गतिविधियों की एक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के साथ यहां हुई एक बैठक में भूसरेड्डी ने मिलर्स को याद दिलाया कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत चीनी मिलों को 500 करोड़ रुपये का नेटवर्थ, 1,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर या 5 करोड़ रुपये से अधिक के शुद्ध लाभ वाली कंपनियों को तीन साल तक औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च करना अनिवार्य किया गया है।

चीनी मिलों के अलावा, IFFCO, KRIBHCO, FMC कॉर्पोरेशन आदि जैसे कृषि रासायनिक संगठनों को भी राज्य के गन्ना किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की बेहतरी के उद्देश्य से इन सीएसआर गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि कुछ गांवों को बुनियादी ढांचे की सख्त जरूरत है। श्री भूसरेड्डी ने कहा कि मिलों और अन्य एजेंसियों द्वारा अनिवार्य सीएसआर खर्च के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी।

उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार समय-समय पर सभी सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गन्ना क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप हैं या नहीं।

वर्ष 2018-19 सीजन में कुल 33,048 करोड़ रुपये के भुगतान बकाये में से फिलहाल लगभग 4,500 करोड़ रुपये बकाया शेष है। इनमें से निजी क्षेत्र की मिलों के लगभग 4,200 करोड़ रुपये है। सरकारी मिलों का बकाया 300 करोड़ रुपये है। राज्य ने 9 चीनी मिलों के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए थे, जिनमें बजाज हिंदुस्तान, मोदी और वेव ग्रुप द्वारा संचालित बकाया शामिल थे। एफआईआर आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1955 और धारा 420 और 120 (बी) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कठोर धारा 3/7 के तहत दर्ज की गई थी।

महाराष्ट्र के चीनी मिलों को निर्यात बढ़ाने का आग्रह

सीजन की शुरुआत में चीनी के निर्यात सौदों पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी मिलर्स फेडरेशन ने राज्य में मिलर्स से 2019-20 के आगामी सत्र में अधिक से अधिक चीनी निर्यात करने का आग्रह किया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ़ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ भी मिलों के लिए चीनी के निर्यात की वकालत करती रही है क्योंकि देश में चीनी का विशाल भंडार बना हुआ है।

गौरतलब है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने चीनी सीजन 2019-20 के दौरान अधिशेष स्टॉक को खाली करने के लिए चीनी निर्यात नीति को मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने 2019-20 सीजन के लिए 6 मिलियन टन चीनी के निर्यात लिए आर्थिक मदद करने का फैसला किया है।

फेडरेशन ने मिलर्स को लिखे पत्र में कहा है कि, सरकार ने इस बार निर्यात पर आर्थिक मदद का दावा करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है, जिससे भागीदारी को बढ़ावा मिलने की संभावना है। MAEQ कोटा का न्युनतम 50 प्रतिशत माल निर्यात करने के लिए चीनी मिलें जुट चुकी है, क्यूंकि इससे सरकार के तरफ से आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी। मिलों को आर्थिक मदद पाने के लिए MAEQ कोटा का न्यूनतम 50 प्रतिशत माल निर्यात करना होगा, तभी उन्हें 10,448 रूपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से आर्थिक मदद मिलेगी।

नेशनल फेडरेशन ऑफ़ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे ने कहा कि, महासंघ मिलों से कच्ची चीनी के निर्यात के लिए आग्रह कर रहा है।

हालही में, महाराष्ट्र के चीनी मिलों ने 20,000 मीट्रिक टन के चीनी निर्यात के लिए श्रीलंका, यमन और सोमालिया में व्यापार सौदों पर हस्ताक्षर किए थे और गुरूवार को भारत-चीन व्यापार बैठक के मौके पर, चीन ने भारत के साथ 50,000 टन कच्ची चीनी खरीदने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

गन्ना किसानों का ‘शोले’ स्टाईल आंदोलन, 30 घंटे तक चिमनी पर बैठे…

संगरूर : गन्ना बकाया भुगतान की चपेट में पंजाब की चीनी मिलें भी फंस गई है, और उनको किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अपने बकाया भुगतान को लेकर गन्ना किसानों ने ‘शोले’ स्टाईल आंदोलन किया और लगभग ३० घंटे तक चीनी मिल के चिमनी पर बैठे रहे। इस आन्दोलन से मिल प्रबंधन के साथ साथ जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। स्थानीय शुगर मिल की तरफ से साढ़े नौ करोड़ रुपये की अदायगी लेने के लिए गन्ना सलाहकार संघर्ष समिति के सदस्यों की अगुआई में दूसरे दिन दो गन्ना उत्पादक चिमनी पर चढ़े। चिमनी पर चढ़े हरजीत सिंह बुगरा व संत सिंह पलासौर यह दोनों सर्दी के बीच भी पूरी रात चिमनी पर ही डटे रहे। वहीं मिल के गेट पर लगे धरने के कारण किसी भी स्टाफ सदस्य को मिल के भीतर जाने नहीं दिया जा रहा है और प्रशासन ने मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है।

चीनी मिल के जीएम जसवंत सिंह संधू ने कहा कि, पहले ढ़ाई करोड़ रुपये की अदायगी किसानों से की जा चुकी है। इसके बाद चार अक्टूबर को किसी कारण से किसानों की अदायगी रुक गई थी, लेकिन जल्द ही बाकी अदायगी कर दी जाएगी। किसानों से बातचीत की जा रही है, जल्द ही मसले का हल कर लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़: चीनी मिल की पानी समस्या होगी खत्म…

रायपुर: बलोद जिले के दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना करकाभाट के लिए एक राहत भरी खबर है। मिल की पानी समस्या अब जल्द ही खत्म हो सकती है, क्योंकि मिल को दर्रीटोला डैम से पानी सप्लाई का काम जल्द ही शुरू होने के आसार दिखाई दे रहे है। पीएचई ने इसके लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है, और जल्द से जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए है। ताकि गन्ना पेराई सीजन शुरू होने के पहले पानी की समस्या दूर हो जाए।

पिछले कई महीनों से 75 लाख का यह प्रोजेक्ट अटका पड़ा था। मिल में पानी की बहुत किल्लत है, और पानी के लिए टैंकर का सहारा लिया जाता है। लेकिन मार्च-अप्रैल आते ही पानी की कमी महसूस होती थी। इसके चलते मिल प्रबंधन द्वारा 3 किमी दूर डैम से पाइप लाइन बिछाकर वहां का पानी मिल में लाने की मांग की गई थी, अब यह मांग पूरी होती नजर आ रही है।

पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील चीनी मिल की समस्या बढ़ी…

पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील चीनी मिल द्वारा लिए गये लोन के मामले में मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच को जांच रिपोर्ट न सौंपने पर बेंच ने लोनी के पोलिस इंस्पेक्टर पर नाराजगी जताई। सरकारी वकील ने यह दलील दी की, इस मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की जाएगी। वकील की इस दलील पर, न्यायमूर्ति टी.व्ही. नलावडे और आर.जी. अवचट ने निर्देश दिया की, संबधित अधिकारी को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, अगर कोई सबूत मिलता है, तो अपराध दर्ज करना चाहिए और संबधित रिपोर्ट 14 नवम्बर को बेंच को सौपनी होगी।

क्या है मामला?

गन्ना किसानों को आधारभूत खुराक (बेसल डोस) देने के लिए विखे-पाटिल चीनी मिल ने 2004 में यूनियन बैंक से 2.5 करोंड और बैंक ऑफ़ इंडिया से 4.65 करोड़ रुपयों का लोन लिया था। उपरोक्त बैंकों को 2009 तक क्रमशः 3.26 करोड़ और 5.87 करोंड रूपये लौटाने थे। 2009 में राज्य सरकार ने किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा की, इन बैंको ने कर्जमाफी का प्रस्ताव तैयार किया, और सरकार ने कर्ज माफ़ कर दिया। इस बीच, ऑडिट में पाया गया की, कर्ज दिए गये गन्ना किसानों की सूचि, कर्ज का विवरण और उन्हें आवंटित किये गये चेक की कोई भी जानकारी बैंक के पास नही थी। चूंकि वह लोन माफ़ी योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य नही था, इसलिए सरकार ने पैसे वापस मांगे थे। मिल ने 2013 में 9 करोंड रूपये बैंक लोन ब्याज के साथ चुकाए। तत्कालीन सहकारिता मंत्री को 193 सहकारी चीनी मिलों की शिकायते मिली थी। सहकारी विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बैंकों या संस्थानों को सरकार को ऋण लौटाने वालों के खिलाफ कोई आपराधिक या अन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसी कारण विखे-पाटिल मिल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नही की गई।

याचिकाकर्ता दादासाहेब पवार और मिल के सदस्य बालासाहेब विखे सुचना के पक्ष में जानकारी मांगी थी। मिल ने किसानों के नाम पर कर्ज लिया था और उस कर्ज को कभी भी किसानों को नही दिया था, ऐसा आरोप है। पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को थाने बुलाया, उनकी फ़रियाद को सुना ; लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा कहा गया है।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से ऍड. प्रज्ञा तळेकर और ऍड. अजिंक्‍य काळे काम देख रहें है, और सरकार की तरफ से मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे काम देख रहे है।

चीनी मिल ने अपनी ऋण माफी योजना के तहत सदस्यों को धोखा दिया है, इसलिए याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि मिल के निदेशक मंडल और मालिक पर गुन्हा दर्ज करनी चाहिए।

गुजरात के डांग जिले के डेढ़ लाख गन्ना मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग की

अहमदाबाद: गन्ने की कटाई जल्द शुरु होने वाली है। दक्षिण गुजरात में डांग जिले के लगभग 1.5 लाख मजदूर बेहतर दैनिक मजदूरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इन किसानों को फिलहाल लगभग 119 रुपये प्रति दिन मजदूरी मिलती है। ये आदिवासी मजदूर हैं जो सूरत और नवसारी जिलों में गन्ना कटाई का काम करते हैं।

बारदोली शुगर फैक्टरी में काम कर रहे अरविंद चौधरी ने कहा कि गत बुधवार को डांग जिला के कलेक्टर के साथ 150 से अधिक आंदोलनकारी मजदूरों ने मीटिंग की। लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कलेक्टर ने मजदूरों को आंदोलन न करने की धमकी दी। डांग जिले के सुबीर तालुका के अपने तीन सहयोगियों के साथ शहर के मजूर अधिकार मंच कार्यालय में आए श्री चौधरी ने कहा कि कलेक्टर ने हमें अपना आंदोलन तुरंत समाप्त करने की चेतावनी है।

श्री चौधरी ने कहा कि गन्ना मजदूरों को इस समय जो मजदूरी मिल रही है, उसे छह साल पहले तय किया गया था। हमें हर टन गन्ने की फसल के लिए 238 रुपये मिलते हैं जबकि इसकी एक टन फसल के लिए हमें हर दिन 12-14 घंटे काम करने वाले दो मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रति व्यक्ति हमें हर दिन सिर्फ 119 रुपये मिलते हैं।

मजूर अधिकार मंच के कार्यकारी समिति के सदस्य रमेश श्रीवास्तव ने कहा कि’ ये मजदूर खेतिहर मजदूरों में नहीं आते। खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 178 रुपये प्रतिदिन मिलती है। वे कारखाने अधिनियम के तहत भी नहीं आते हैं, जहां अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 276 रुपये प्रति दिन है। गन्ने की कटाई करने वालों को 238 रुपये प्रति टन के हिसाब से कम मजदूरी मिलती है। यह छह साल पहले तय किया गया था। इस बारे में जिला और राज्य श्रम विभाग तक पहल की गई है लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही।

मजदूरों की ओर से एनजीओ ने सुगर फैक्ट्रीज़ के प्रबंधन और गुजरात स्टेट फ़ेडरेशन ऑफ़ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ को भी पत्र लिखा है जिसके अध्यक्ष गुजरात के खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के मंत्री ईश्वरसिंह पटेल हैं।
श्रीवास्तव ने कहा कि दक्षिण गुजरात की सहकारी चीनी फैक्ट्रियां वलसाड, नवसारी, तापी, भरूच, नर्मदा और सूरत जिलों में फैली फसल को काटने के लिए कोयटास परिवारों का इस्तेमाल करती हैं। कोयटा परिवारों को इन जिलों के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गांवों के बाहरी इलाकों में वाणिज्यिक वाहनों में पड़ाव (बस्तियों की तरह स्क्वैटर) में ले जाया जाता है। फसल की कटाई के समय जो दशहरा के बाद शुरू होता है, इन परिवारों को प्रति माह 30 रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है और 30 किलोग्राम ज्वार का मासिक भत्ता दिया जाता है। इस संबंध में मजुर अधिकार मंच के प्रतिनिधि शुक्रवार को श्रम विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे।

गन्ना किसानों में मचा हड़कंप; हजारों एकड़ गन्ने की फसल में लगा ‘कैंसर’

पीलीभीत: पीलीभीत के गन्ना किसानों के सामने एक नया संकट मंडराने लगा है। इनके हजारों एकड़ गन्ने की फसल में रेड रॉट यानी कैंसर की बीमारी लग गई है। इसे लाल सड़न रोग भी कहते हैं। गन्ने की इस बीमारी से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ऐसे में सारी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है।

पीलीभीत जिला यूपी के प्रमुख गन्ना उत्पादन जिलों में एक है। रेड रॉट (कैंसर) के कारण गन्ने की फसल सूख रही है। एक किसान ने कहा कि इस रोग के कारण बीसलपुर तहसील के खेत में खड़े गन्ने सूखने लगे हैं। इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

गन्ने की बीमारी की सूचना पर गन्ना अधिकारी जितेंद्र मिश्रा ने बीसलपुर में जाकर किसानों की फसल का निरीक्षण किया।गन्ना निरीक्षक ने बताया कि रेड रॉट बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को रोका जा सकता है। यदि किसी भी किसान भाई को इस तरह के संक्रमित गन्ने का पौधा दिखता है तो उसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए नहीं तो यह काफी तेजी से पसरता है। गन्ना निरीक्षक के मुताबिक यह रोग जड़ से उपर की तरफ फैलता है और इसमें अल्कोहल जैसी दुर्गंध आती है।

अधिकारी के मुताबिक गन्ने की फसल कटने के लिए तैयार है लेकिन इस बीमारी के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस रोग के कारण फसल की बर्बादी के साथ साथ उत्पादन भी घट सकता है। गन्ने की खेती के असर से चीनी उत्पादन भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है।

महाराष्ट्र विधानसभा 2019: लगभग 100 चीनी मिलर्स चुनाव मैदान में…

महाराष्ट्र में चल रहें विधानसभा चुनावी जंग में लगभग 100 चीनी मिलर्स अपनी किस्मत आजमा रहे है। इनमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार रांकापा और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहें है। चीनी उद्योग जो सहकारिता की नीव पर टिका है, और फिर एक बार राजनीती का केंद्र बिंदु बन गया है। भाजपा जो विशेष रूप से चीनी उद्योग से दूर रहता था, इस चुनाव में भाजपा ने भी लगभग 28 मिलर्स को टिकट दिया है। रांकापा ने सबसे ज्यादा लगभग 30 मिलर्स को मैदान में उतारा है। मिलर्स को टिकट बाटने में शिवसेना और कांग्रेस भी पीछें नही है, शिवसेना ने 15 और कांग्रेस ने 12 चीनी मिलर्स पर दांव लगाया है। लगभग 11 मिलर्स निर्दलीय खड़े है, और वो भी जीत का दावा कर रहें है।

राहुरी, कागल, माजलगाव, करवीर, कोपरगाव, करमाला, पंढरपूर, वाई, पाटन और इस्लामपुर इन सीटों पर चीनी मिलर्स आपस में भीड़ रहें है। गन्ना बहुल पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54 चीनी मिलर्स अलग-अलग राजकीय दलों से चुनाव लड़ रहे है। पाणी की किल्लत से परेशान मराठवाडा में भी 22 चीनी मिलर्स अपनी राजनीती चमकाने के लिए जोरो शोरों से चुनाव लड़ रहे है। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण, राधाकृष्ण विखे – पाटिल, बालासाहेब थोरात, अजित पवार, पंकजा मुंढे, हसन मुश्रीफ़, मदनराव भोसले, अमित देशमुख, अतुल भोसले, विश्वजीत कदम, शंभूराज देसाई, सुभाष देशमुख, संदीपन भुमरे आदि दिग्गज चीनी मिलर्स के चुनावी क्षेत्रों में ‘हाय व्होल्टेज’ मुकाबला होने की संभावना है।

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर को होंगे और इसके नतीजे 24 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

रमाला चीनी मिल में मजदूरों को नहीं मिल रहा काम

रमाला: रमाला सहकारी चीनी मिल ने अपने यहां स्थानीय मजदूरों को काम से हटा दिया। इस मिल में आसपास के गांव के मजदूर काम करने के लिए आते थे। लेकिन हाल ही हुए यहां दो मजदूरों की मौत के बाद मिल प्रबंधकों ने आसपास के गांव के मजदूरों को काम देना बंद कर दिया है। इस वजह से मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

गौरतलब है कि सालभर पहले इस सहकारी चीनी मिल में विस्तारीकरण का काम शुरु हुआ था। उस समय आसपास के दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लगाया गया था। लेकिन मिल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण कई बार हादसे हुए और दो मजदूरों की जान गई। मिल मालिकों को मजदूरों की मौत के लिए 22.40 लाख रुपये का मुआवजा देना पड़ा था। मिल की खामियों का डीएम शकुंतला गौतम ने निरीक्षण किया और प्रबंधकों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया।

स्थानीय मजदूरों को काम से हटाने के कारण रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मजदूर सुरेश, अनिल, फिरोज, जावेद, मनीष का कहना है कि रोजी रोटी की तलाश में अब वे कहां जाएं।

किसानों द्वारा सड़क पर गन्ना फेंकने की चेतावनी

बदायूं : बदायूं जिले के आमगांव ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सदस्यों की एक बैठक में किसानों ने एक साल से अधिक लंबित बकाये के भुगतान नहीं किये जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होने साफ चेताया कि अगर तुरंत भुगतान नहीं हुआ तो सारे किसान अपने गन्ने को सड़क पर फेक देंगे।

संगठन के जिला उपाध्यक्ष अंकित राठौर ने यहां कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं के बारे में कोई सुनता नहीं। सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। उन्होने कहा कि किसानों के बकाये गत एक साल से लंबित हैं और दिवाली का त्यौहार नजदीक है। इस त्यौहार को मनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि अफसर और नेताओं को समझना चाहिए।

जिला प्रभारी राहुल पटेल ने कहा कि नया गन्ना सीजन शुरु होने से पहले किसानों का बकाया भुगतान हो। ऐसा नहीं होने पर किसान अपना गन्ने को सड़क पर फेकने वाले है। संगठन की बैठक में दुष्यंत सिंह, भूपेंद्र, विकास, अतुल, नेमचंद सिंह, सुरेश, प्रेमपाल, आशीष, गिरीश चंद्र, अमरनाथ सिंह, जोगिदर सिंह के साथ अन्य किसान भी उपस्थित रहे।

बैंक ऑफ इंडिया द्वारा NCLT में धरणी शुगर्स के खिलाफ दिवाला याचिका दायर

चेन्नई: पीजीपी ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रमुख कंपनी धरणी शुगर्स एंड केमिकल्स के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में दिवालिया होने की याचिका दायर की है। धरनी शुगर्स ने कहा कि अगस्त 2018 में उसके ऋणों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसलिए कंपनी ने अपने उधारदाता बैंकों को वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) और एक रिजोल्यूशन प्लान दिया था। इन दोनों पर अभी बातचीत चल रही है।

धरनी शुगर्स ने बीएसई फाइलिंग में कहा है कि बैंक ऑफ इंडिया ने धरनी शुगर्स को एनसीएलटी में एक डिफॉल्ट कंपनी के रुप में पेश किया है। कंपनी ने अपनी इस दयनीय वित्तीय स्थिति के लिए अधिशेष उत्पादन और चीनी की कीमतों में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि पिछले चार साल से तमिलनाडु की चीनी मिलों को लगातार सूखे का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु की अधिकांश चीनी कंपनियों को पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

कंपनी ने कहा, सितंबर में दक्षिण भारतीय चीनी मिल संघ और तमिल नाडु राज्य सरकार के बीच हुई बैठक में धरनी शुगर्स ने खातों के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा और बैंकों से तब तक वसूली की सभी कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया। राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति (एसएलबीसी) इस प्रस्ताव पर फिलहाल चर्चा कर रही है। सभी चीनी मिलों को एसएलबीसी की सिफारिशों का इंतजार है।

कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग इकाई तिरुनेलवेली, तिरुवनमलाई और विल्लुपुरम जिलों में हैं।

चीन, भारत से खरीदेगा 50,000 टन कच्ची चीनी

नई दिल्ली: गुरूवार को भारत-चीन व्यापार बैठक के मौके पर, चीन ने भारत के साथ 50,000 टन कच्ची चीनी खरीदने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

खबरों के मुताबिक, धामपुर चीनी मिल चीन में चार रिफाइनरियों को मात्रा का निर्यात करेगी। 2019-20 चीनी सीजन में चीन में 10 मिलियन टन चीनी उत्पादन होने की संभावना है, जबकि उनकी वार्षिक खपत 15 मिलियन टन है। चीन के पास इस साल (2019-20) 5 मिलियन टन चीनी की कमी है। इंडोनेशिया के बाद, चीन दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा आयातक है।

हालही में, महाराष्ट्र के चीनी मिलों ने 20,000 मीट्रिक टन के चीनी निर्यात के लिए श्रीलंका, यमन और सोमालिया में व्यापार सौदों पर हस्ताक्षर किए थे।

देश चीनी अधिशेष से जूझ रहा है और इसलिए सरकार का मकसद चीनी निर्यात को बढ़ावा देना है। इसी के चलते 28 अगस्त को सरकार ने सीजन 2019-2020 के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात पर आर्थिक मदद देने का फैसला किया था। MAEQ कोटा का न्युनतम 50 प्रतिशत माल निर्यात करने के लिए चीनी मिलें जुट चुकी है, क्यूंकि इससे सरकार के तरफ से आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी। मिलों को आर्थिक मदद पाने के लिए MAEQ कोटा का न्यूनतम 50 प्रतिशत माल निर्यात करना होगा, तभी उन्हें 10,448 रूपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से आर्थिक मदद मिलेगी।

HSBC बैंक में से जा सकती है 10,000 लोगों की नौकरियां

नई दिल्ली: एचएसबीसी बैंक (HSBC) के 10,000 कर्मचारियों की नौकरी संकट में है। एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी ( HSBC Holdings Plc ) में कॉस्ट-कटिंग चल रही है। बैंक अपने बैंकिंग लागत को कम करने की तैयारी में है। इससे 10000 लोगों को नौकरी से हटाने की चर्चा जोरों पर है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर बैंक के कुल 2.38 लाख कर्मचारी हैं। प्राप्त खबरों के मुताबिक बैंक पहले 4,700 नौकरियों में कटौती करेगा। अंतरिम सीईओ नोइल क्विन ने कहा कि उनका लक्ष्य पूरे बैंकिंग ग्रुप की लागत को कम करना है।

सबसे पहले अधिक वेतन वाले कर्मचारियों की नौकरी पर नजर रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले HSBC ने अपने भारतीय कार्यालयों से 150 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया था। बैंक ने कहा था कि, उसने वैश्विक स्तर पर अपने परिचालन को नए सिरे से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया है।

चीनी मिलों को 31 अक्टूबर तक पेराई सत्र शुरू करने के निर्देश

हापुड़: उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को लेकर काफी गंभीर है, इसलिए किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, हापुड़ जिला गन्ना अधिकारी ने जनपद की चीनी मिलों के प्रबंधकों को 31 अक्टूबर तक मिलों में पेराई सत्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

जनपद की सिंभावली और ब्रजनाथपुर शुगर मिल में पेराई सत्र 31 अक्टूबर से शुरू कराने के मिल प्रबंधकों को पहले ही शासन एवं प्रशासन स्तर से निर्देश दिए गए हैं। ब्रजनाथपुर चीनी मिल भी अपना पेराई सत्र का संचालन 31 अक्टूूबर से प्रारंभ कर देगी। नया सीजन का जल्द हो आगाज होने जा रहा है, लेकिन फिर भी पिछले सीझन का भुगतान बकाया है और सरकार ने मिलों को जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिया है।

गन्ने का बकाया भुगतान नहीं होने के कारण किसानों ने अपना विरोध तेज कर दिया है, और सरकार की ओर से कई चेतावनियों के बावजूद मिलें बकाया चुकाने में विफल रहीं।

राज्य में गन्ना किसान चिंतित हैं क्योंकि उनका पिछला बकाया अभी तक चुकाया नहीं गया है, और नया सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। गन्ना किसानों का दावा है कि उनकी वित्तीय स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है क्योंकि उन्हें मिलों से बकाया नहीं मिला है और वे न तो अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, न ही अपने बच्चों की स्कूल फीस भर पा रहे हैं।

बकाया भुगतान: गन्ना किसानों की दीवाली होगी फीकी

नई दिल्ली : चीनी मंडी

बार बार बिनती करने, आवेदन देने और आंदोलन छेड़ने के बावजूद देश की कई सारी मिलें गन्ना बकाया भुगतान में विफ़ल रही है। दीवाली कुछ ही दिनों में आनेवाली है, लेकिन उसके बावजूद किसान बकाया गन्ना मूल्य पाने के लिए तरस रहे हैं। मिलों पर किसानों के अभी भी करोड़ों रुपये बकाया हैं। दीवाली से पहले पूरा गन्ना मूल्य भुगतान होने की संभावना काफ़ी कम लग रही है। करवा चौथ, अहोई, धनतेरस, दीवाली, भैया दूज आदि त्योहार नजदीक आ गए हैं और नया पेराई सत्र के शुरू होने में भी एक माह से भी कम समय है। इसके बावजूद किसान बकाया गन्ना मूल्य भुगतान पाने के लिए तरस रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकार के हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में अभी भी 4,700 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना बकाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना भुगतान में विफ़ल रही चीनी मिलों को खिलाफ कार्यवाही कर रही है, लेकिन बकाया बहुत धीमी गति से चुकाया जा रहा है।

महाराष्ट्र की चीनी मिलों के पास 397 करोड़ रुपये बकाया…
2019-20 का नया पेराई सत्र शुरू होने के कगार पर है और महाराष्ट्र में किसानों का लगभग 397 करोड़ रुपये गन्ना भुगतान बकाया है। महाराष्ट्र चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पिछले सीजन के लिए फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस (एफआरपी) बकाया लगभग 1.71% है। कुल देय एफआरपी 23,293.82 करोड़ रुपये थी, जिसमें से मिलों ने अभी तक 22,915.62 रुपये (98.38%) का भुगतान किया है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को दिया हुआ डेडलाइन समाप्त होने के कगार पर; अभी भी बकाया भुगतान का ढेर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2019-2020 पेराई सीजन की तैयारी जारों से चल रही है, लेकिन अभी तक 2018-2019 पेराई सत्र का बकाया भुगतान पुरी तरह से नही हुआ हैै। अब तो किसानों के बकाया गन्ना भुगतान ब्याज समेत करने के उच्च न्यायालय के आदेश की अवधि खत्म होने में लगभग एक सप्ताह है। किसान आरोप लगा रहे है की राज्य में कोई भी चीनी मिल भुगतान के बारे में गंभीर नही दिखाई दे रही हैै। कई जिलों में तो हालात और खराब है, शामली जिले की चीनी मिलों पर किसानों का 309 करोड़ रुपये बकाया है। इस स्थिति में मिलों द्वारा गन्ने का बकाया भुगतान होना मुमकीन नहीं लग रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सत्र का बकाया गन्ना भुगतान कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक माह का समय दिया था। कोर्ट के आदेश की अवधि 15 अक्टूबर को खत्म हो रही है। मगर, चीनी मिले अभी तक किसानों का करोड़ों रूपये दबाए बैठी है। शामली जिल में सबसे ज्यादा बजाज समूह की थानाभवन चीनी मिल पर 165 करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा शामली चीनी मिल पर 87 करोड़ और राणा समूह की ऊन चीनी मिल पर 59 करोड़ रुपये बकाया है।

शामली मिल द्वारा अभी तक 75 प्रतिशत गन्ना भुगतान हो चुका है। बजाज समूह की थानाभवन चीनी मिल के यूनिट हैड वीरपाल सिंह का कहना है कि 31 अक्टूबर तक किसानों का बकाया गन्ना भुगतान कराने के प्रयास चल रहा है। जिला गन्ना अधिकारी विजय बहादुर सिंह का कहना है कि जिले की चीनी मिलों पर लगातार बकाया भुुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है। नए सत्र से पहले बकाया भुगतान करा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सख्त चेतावनी के बावजूद मिलें भुगतान नही कर पाई है।

उत्तर प्रदेश में अभी भी लगभग 4,700 करोड़ रूपये गन्ना भुगतान बकाया है।

बाजपुर चीनी मिल की जमीन धीरे धीरे बांटी जा रही हैं, किसानों का आरोप

बाजपुर: स्थानीय बाजपुर चीनी मिल की 15 एकड़ जमीन एकलव्य आवासीय विद्यालय को दे दिया गया है। इसकी खबर मिलते ही किसानों ने गुस्से में एसडीएम कोर्ट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि शुगर मिल की भूमि पहले भी कई संस्थानों को दी जा चुकी है। वर्तमान में चीनी मिल की हालत दयनीय है। ऐसे में भूमि देना उचित नहीं है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में भाकियू के प्रांतीय उपाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह रंधावा, सुखदेव सिंह, विजेंद्र सिंह डोगरा, तेजपाल सिंह, सुरेंद्र शर्मा, पिंदा औलख मौजूद थे।

आरोप है कि केंद्र सरकार से बाजपुर विधानसभा में एकलव्य विद्यालय निर्माण करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। विद्यालय निर्माण के लिए चीनी मिल की 15 एकड़ भूमि को जनजाति कल्याण विभाग के नाम हस्तान्तरित करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया था।

बाजपुर क्षेत्र में एकलव्य आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। विद्यालय निर्माण के लिए 15 एकड़ भूमि की जरूरत है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके लिए शुगर मिल की 15 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की कवायद की जा रही है। भूमि दिए जाने की भनक लगते ही किसान ओर मजदूर विरोध में आ गए। किसानों ने साफ कहा कि चीनी मिल के वे अंशदारी हैं। मिल हित में किसी भी कीमत पर भूमि नहीं देने देंगे।

रुड़की में गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसानों ने दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी

रुड़की: उत्तराखंड की रुड़की स्थित इकबालपुर चीनी मिल में किसानों के बकाये को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। मिल ने गन्ना किसानों के दो साल से बकाया भुगतान नहीं किया है। परेशान किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर भुगतान तुरंत कराए जाने की मांग की है औऱ ऐसा न करने पर सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी भी दी है।

इकबालपुर में आयोजित एक बैठक में किसानों ने मिल पर किसानों के वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लगभग 200 करोड़ रुपये के बकाए भुगतान की चर्चा की। गन्ने का पैसा न मिलने से किसानों को आर्थिक संकट से जुझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हाल ही में नीलामी के लिए बोली मंगाई थी लेकिन उनकी प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि वह सफल नहीं हो पाया। किसानों ने आरोप लगाया कि यदि प्रशासन चाहता तो नीलामी की प्रक्रिया को आसान कर किसानों को भुगतान दिला सकता था। नाराज किसानों ने बैठक में चेतावनी दी कि वे 12 अक्टूबर को इकबालपुर चीनी मिल के गेट पर सामूहिक आत्मदाह करेंगे और इसकी जिम्मेदारी मिल प्रबंधन और प्रशासन की होगी।

इकबालपुर चीनी मिल की हालत काफी ख़राब हो चुकी है। मिल आर्थिक तंगी से जूझ रही है जिसके कारण उसने अब तक गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं चुकाया है। चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसान बौखलाए हुए है, क्यूंकि उन्हें अब तक मिल द्वारा गन्ना बकाया भुगतान नहीं चुकाया गया है। मिल की इतनी हालत ख़राब है की उनकी नीलामी की चीनी भी नहीं बिक रही है। चीनी मिल की ओर से दो साल से गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया है। बकाया को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया, फिर भी उन्हें भुगतान करने में चीनी मिल प्रशासन विफ़ल रहा है। आख़िरकार किसानों का भुगतान करने के लिए मिल की चीनी बेचने का फैसला लिया गया, लेकिन बार बार अड़चनों के वजह से चीनी बेचने में नाकयाबी ही हाथ लगी।

किसान संघठन ने दी किसानों को अपने गन्ने उत्पादन की बिक्री मूल्य खुद तय करने की अनुमति

पीलीभीत: देश के 209 किसान यूनियनों के संगठन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय संयोजक वीएम सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को आगामी पेराई सत्र के लिए अपने गन्ना उत्पादन की कीमत तय करने की अनुमति देने के लिए एक आम सहमति बनी है। इसकी घोषणा 18 अक्टूबर को मुरादाबाद जिले के बिलारी टाउन में होने वाली किसान पंचायत में की जाएगी।

सिंह ने बताया कि यूपी के चीनी उद्योग और गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने विधानसभा को सूचित किया कि राज्य में गन्ना उत्पादन की प्रति क्विंटल औसत लागत वर्तमान में 290 रुपये है जबकि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किसानों को पिछले साल की 325 रुपए की तुलना में 435 रुपये की दर से गन्ना बेचने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। किसान अपनी उपज की कीमत तय करने के अधिकार के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे जैसा कि विनिर्माण और व्यापार क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। सभी निर्माताओं, व्यापारियों और यहां तक कि स्व-नियोजित लोगों को अपने उत्पादों या सेवाओं की कीमत तय करने का अधिकार है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि उपज का विक्रय मूल्य सरकार या व्यापारियों द्वारा तय किया जाता है।

प्रस्तावित मूल्य को सही ठहराते हुए सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को किसानों को उनकी उपज पर उत्पादन लागत का डेढ़ गुना मूल्य प्रदान करने का वादा किया है। हमारी कीमत गन्ना मंत्री की लागत गणना पर आधारित है और प्रधान मंत्री द्वारा जारी बिक्री मूल्य के अनुरुप है।

सिंह ने चेताया कि अगर राज्य सरकार ने किसानों की कीमत को खारिज किया, तो गन्ना उत्पादक किसान पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। सिंह के अनुसार बिलारी पंचायत ऐतिहासिक होगी और इसमें राज्य के लाखों किसानों के भाग लेने की उम्मीद है।

चीनी मिल में केन कैरियर से गिरकर मजदूर की मौत

बीसलपुर (पीलीभीत): किसान सहकारी चीनी मिल में गंगादीन (22) नामक एक मजदूर केन कैरियर पर काम करते समय तकनीकी गड़बड़ी के कारण जमीन पर गिर गया। उसे गंभीर चोटें आई। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन चिकित्सक के आने में देरी होने और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। अस्पताल की इस लापरवाही पर चीनी मिल कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया।

गंगादीन (22) किसान सहकारी चीनी मिल में श्रमिक के पद पर कार्य करता था। मंगलवार को सुबह रोज की तरह चीनी मिल ड्यूटी करने गया था। अधिकारियों के निर्देशानुसार वह आरबीसी कैरियर मरम्मत करने के लिए चढ़ा। कुछ देर काम करने के बाद अचानक तकनीकी खामी के कारण वह ऊपर से नीचे जमीन पर आ गिरा। उसके सिर व शरीर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी हालत चिंताजनक हो गई। मिल कर्मियों का आरोप है कि जिस समय वह घायल श्रमिक को चिकित्सालय लेकर पहुंचे, उस समय चिकित्सालय के इमरजेंसी कक्ष में न तो कोई चिकित्सक था और न ही फार्मासिस्ट। मात्र वार्ड ब्वाय वहां मौजूद थे। कुछ देर बाद फार्मासिस्ट आ गए कितु चिकित्सक देर तक नहीं आए, जिसके कारण घायल श्रमिक को उचित इलाज नहीं मिल सका और उसकी मौत हो गई। मृतक गंगादीन के पिता ने तहरीर दे दी है। प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर वर्मा का कहना है कि तहरीर मिल गई है। मामले की जांच हो रही है।

शार्ट सर्किट से जल गई गन्ने की फसल; सरकार द्वारा मुआवजा देने की मांग

फैजाबाद: पहले तो गन्ना किसान बकाया भुगतान से परेशान और अब उत्तर प्रदेश के बीकापुर में दो बीघा गन्ना जलने से उन्हें और नुक्सान हुआ है। तारुन थाना क्षेत्र के रामपुर भगन में शार्ट सर्किट की वजह से गन्‍ना फसल पुरी तरह जलकर खाक हो गई है। किसान दिलीप कुमार साहू के खेत में लगा दो बीघा गन्ना सर्किट से आग की भेंट चढ़ गया। किसान को सरकार द्वारा मुआवजा देने की मांग की जा रही है, ताकि उसको और उसके परिवार को कुछ राहत मिल सके।

इलाके में शार्ट सर्किट से गन्‍ना फसल जलने की घटना पहली बार नही हुई, इससे पहले भी ऐसी वारदातें काफी बार हुई है। आग लगने के बाद फायर दस्ते व डायल 100 पुलिस भी पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नुकसान का आंकलन रिपोर्ट एसडीएम बीकापुर को भेजा गया है। अब दिलीप कुमार साहू की सारी उम्मीद सरकारी की मदद पर टिकी है।

चीनी मिलों को CSR के तहत गन्ना किसानों को जूट के बैग उपलब्ध करवाने की सलाह

लखनऊ, 10 अक्टूबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की 150 वीं जन्म जयन्ती पर एक बार उपयोग मे ली जाने वाली प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने की अपील के बाद देशभर में “से नो टू प्लास्टिक कैम्पेन” को गति मिलने लगी है।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सूबे में स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों से प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए जागरुकता अभियान चलाया है। अभियान को सफल बनाने के लिए लखनऊ में चीनी मिलों के साथ शासकीय बैठक आयोजित की गयी। बैठक में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने चीनी मिलों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी (CSR) के तहत गन्ना किसानों को सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को उपयोग न लाने के लिए जागरुक करने के लिये निर्देशित किया है। बैठक में प्रदेशभर से आए चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और पॉलीथीन को प्रतिबंधित करने के लिये शासन के साथ सहयोग का वादा किया। चीनी मिलों को संबोधित करते हुए, गन्ना सचिव भूसरेडी ने कहा कि चीनी मिलें सीएसआर के तहत गन्ना किसानों को जूट के बैग या इको फ्रैंडली थैले वितरित करे ताकि किसान व्यावहारिक तौर पर प्लास्टिक को काम में लेने से बचे। इस अवसर पर चीनी मिल मालिक संजय कुमार ने बताया कि सरकार की पहल क़ाबिले तारीफ़ है। प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त भारत बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत गाँवों से ही होनी चाहिए। संजय ने कहा कि हम गाँवों में वोलियंटर्स तैयार कर इस काम को आगे बढाने के लिए ‘’हर घर की खूँटी पर थैला हो जूटी’’ का अभियान चलाएंगे। संजय ने कहा कि इससे एक और हमारा सामाजिक दायित्व पूरा होगा , वहीं किसान पर्यावरण जागरुकता के प्रति प्रेरित होंगे। चीनी मिलों के प्लास्टिक मुक्त अभियान पर बात करते हुए डालमिया चीनी मिल के अधिकारी उमेश उपाध्याय ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और इसकी शुरुआत हम अपने चीनी मील से कर रहे है ताकि अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके। उपाध्याय ने कहा कि सीतापुर के आसपास के ग्रामीण इलाक़ों के गन्ना किसानों को जागरुक करने के लिए हमारे लोग डोर टी डोर कैम्पेन कर गन्ना किसानों और अन्य ग्रामीणों को जागरुक करने का काम करेंगे। इसके लिए स्कूली बच्चों को भी अभियान का हिस्सा बनाया जाएगा । भागीदार स्कूलों को हम जूट का बैग देंगे। इन बेग्स पर स्लोगन लिखकर हम जन चेतना जगाने का काम करेंगे।

पॉलीथीन प्रतिबंध करने के सवाल पर मीडिया से बात करते हुए मुज़फ़्फ़र नगर के प्रगतिशील गन्ना किसान छोगाराम ने बताया कि चीनी मिलें जिस तरह से बोरे में चीनी पैकिंग करके बेचती है इसी तरह से बाज़ार में भी अगर एक क़िलों और पाँच क़िलों के जूट या अन्य क़िस्म के बैग मिलने लगेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। छोगाराम ने कहा कि धीरे धीरे सब पॉलीथीन को प्रतिबंध कर देंगे अभी हम जागरुक हुए है आने वाले दिनों में पूरे समाज को जागरुक कर देंगे।

मेरठ के प्रगतिशील किसान रामकरण में बताया कि चीनी मिलों को चाहिये कि वो गन्ना किसानों को सस्ती दर पर जितना चाहे उतनी मात्रा में जूट के बैग प्रदान कराएँ ताकि किसान जब भी बाज़ार निकलेंगे तो जूट बैग लेकर निकलेंगे। इससे वो व्यावहारिक तौर पर जूट के बेग इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण का नुक़सान होने से बचेगा और देश पॉलीथीत प्रदूषण से मुक्त भी हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिल चालू कराने की तैयारी शुरू; धामपुर मिल ने गन्ना क्रय केंद्रों पर लगवाए 50 कांटे

धामपुर: उत्तर प्रदेश में पिछले पेराई सत्र का गन्ना भुगतान अब तक बकाया है, लेकिन अब इस साल की पेराई की तैय्यारी शुरू हो गई है, चीनी मिलों ने गन्ना क्रय केंद्रों को लगाने का काम शुरू कर दिया है। धामपुर मिल के 206 क्रय केंद्रों में से 50 सेंटर लग चुके है। मिल प्रबंधन ने बताया की, 15 अक्तूबर तक सभी सेंटर लगाए जाएंगे। योगी सरकार के बार बार चेतावनी के बावजूद कई सारी मिलें भुगतान में विफ़ल रही है, जिससे किसानों में काफी आक्रोश है। अब इस पेराई के लिए चीनी मिलें तैयारीयों में जुट गई है। धामपुर चीनी मिल द्वारा चार अक्टूबर से गन्ना क्रय केंद्रों को लगाने का काम शुरू किया गया है।

4,700 करोड़ रुपये बकाया: मिलें चाहती है ज्यादा बिक्री कोटा…पिछले साल के 4,700 करोड़ रुपये के भुगतान बकाया के कारण आर्थिक समस्याओं से घिरी उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की चीनी मिलों के लिए केंद्र सरकार उच्च मासिक बिक्री कोटा मंजूर करने के लिए कहेगी। 2018-19 पेराई सत्र के लिए 33,048 करोड़ रुपये के कुल भुगतानों में अभी भी 4,700 करोड़ रुपये बकाया है।

मैं गन्ना किसानों के साथ हूं और चीनी मिलों के खिलाफ उनकी मांगों के लिए आवाज उठाता रहूँगा: राजू शेट्टी

लोकसभा चुनाव हारने के बाद, किसान नेता और स्वाभिमानी शेतकारी संगठन नेता राजू शेट्टी अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ गठबंधन करके भाजपा और शिवसेना सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं। भले ही वह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे है, वह अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की रणनिती बना रहे है। शेट्टी का कहना हैं कि, युवा और नए चेहरे विपक्ष के भविष्य हैं और गन्‍ना बहुल पश्‍चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में बाढ़ के कारण चीनी उद्योग अगले साल प्रभावित हो सकता है।

राजू शेट्टी ने महाराष्ट्र चीनी उद्योग के ‘गॉडफादर’ कहे जानेवाले रांकापा नेता शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिससे शेट्टी को गन्‍ना किसानों का पुरजोर समर्थन मिला। चीनी मिल मालिकों के खिलाफ शेट्टी के इस आक्रामक रवैय्ये के वजह से शेट्टी किसानों के मसिहा के रूप में उभरकर सामने आए। जिससे उन्हे राजनिती में भी अपार सफलता मिली और देखते देखते शेट्टी जिल्हा पंचायत सदस्य से आमदार और फिर सांसद भी चुने गए।

शेट्टी पर आरोप लगते रहे है की जब कांग्रेस-एनसीपी सत्ता में थी, तो उन्होंने कांग्रेस-एनसीपी पर चीनी मिल के मालिक के साथ सख्ती नहीं दिखाने के कारण उनपर आक्रमक हुआ करते थे, लेकिन अब वे उनके खिलाफ नरम पड़ गए है। इसपर जवाब देते हुए, शेट्टी ने कहा इस तरह बीजेपी मुझे बदनाम करना चाहती है। उदाहरण के लिए कोल्हापुर को लें। इस जिले में 23 चीनी मिलें हैं। दो को छोड़कर, अन्य सभी मालिक या तो भाजपा में शामिल हो गए हैं या उनके भाजपा नेताओं के साथ अच्छे संबंध है। अब मैं किसे निशाना बनाने वाला हूं? मैं गन्ना किसानों के साथ हूं और मैं चीनी मिलों के खिलाफ उनकी मांगों के लिए आवाज उठाता रहूँगा। लेकिन चीनी व्यवसायी भाजपा में चले गए हैं। अब कांग्रेस पर आक्रमण करने का क्या मतलब है? मुझे भाजपा के खिलाफ बात करनी है।

स्वाभिमानी शेतकरी संघठन का विधानसभा चुनाव का पूरा अभियान बाढ औ सरकार की विफलता मुद्दे पर घूम रहा है। स्वाभिमानी का आरोप है की, प्रशासन किसानों को आपदा के बारे में चेतावनी देने और आपदा प्रबंधन में विफल रहा।

देश के 6 करोड़ किसानों को नहीं मिला ‘प्रधानमंत्री किसान योजना’ का लाभ, ऐसे होगा समाधान!

नई दिल्लीः आवेदन और आधार कार्ड में गलतियां होने के कारण देश के 6 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ नहीं मिल सका है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पीएम-किसान टीम का गोरखपुर के एक किसान के मोबाइल पर संदेश मिला। इस संदेश से साफ हो गया की कागजों में गड़बड़ी की वजह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की तीसरी किश्त का पैसा बैंक खाते में नहीं पहुंचा है। ऐसे करीब पौने छह करोड़ किसान हैं जिन्हें आधार वेरिफिकेशन की वजह से अंतिम किश्त नहीं मिल पाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फिलहाल तो वेरीफिकेशन के अभाव में देश के 9 राज्यों में एक भी किसान को अंतिम किश्त का पैसा नहीं मिला है। देश में इस वक्त 7.5 करोड़ किसान भाईयों को इस योजना का लाभ मिला है। इसमें से पौने दो करोड़ को ही अंतिम किश्त का पैसा मिला पाया है। बाकी इसके इंतजार में हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त के लिए लाभार्थी किसानों का बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन पहले ही जरूरी किया गया था। स्कीम की 2 किश्त तो लोकसभा चुनाव से पहले ही बिना सत्यापन के दे दी गई थी। लेकिन तभी अंतिम किश्त के लिए आधार की शर्त भी रखी गई थी।

बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन से उन लोगों का भी पता चल रहा है जिन्होंने गलत तरीके से लाभ लिया है और उन लोगों के कागज भी दुरुस्त किए जा रहे हैं जिनके आवेदन और आधार कार्ड में नाम या स्पेलिंग का कोई अंतर है। योजना के तहत हर साल किसान को तीन बार 2-2 हजार रुपये खेती-किसानी के लिए दिए जाएंगे।

कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा जिन किसानों के आवेदन वाले नाम और उनके आधार कार्ड में लिखे गए नाम में कोई भिन्नता है वो किसान सम्मान निधि के पोर्टल के फामर्स कॉर्नर पर जाकर अपना नाम अपडेट करें या फिर अपने नोडल अधिकारी से संपर्क करें. इसमें एडिट आधार डिटेल का एक ऑप्शन आएगा. इसी में कोई भी किसान योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है।

मोदी सरकार ने सभी किसानों के लिए पीएम-किसान स्कीम लागू कर भले ही कर दी है लेकिन कुछ लोगों के लिए तो शर्तें लगाई ही गईं हैं। जिन लोगों के लिए कंडीशन लागू है वो यदि गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं तो आधार वेरीफिकेशन में पता चल जाएगा।

पंजाब सरकार चीनी मिलों के लिए आमदनी के अतिरिक्त श्रोत तलाशने के विकल्पों को दे रही है प्रोत्साहन

चंडीगढ़, 9 अक्टूबर: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व मे सूबे की सरकार गन्ना किसानों और चीनी मिलों को समानान्तर सहयोग कर आर्थिक तरक़्क़ी के लिए प्रेरित कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पुरानी और बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरु किया गया है। चीनी मिलों में एथनॉल उत्पादन इकाई लगाने के साथ साथ बिजली संयंत्र लगाकर आर्थिक लाभ कमाने के लिए मिलों को प्रेरित किया जा रहा है।

प्रदेश के सहकारिता मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूबे की चीनी मिलों को विद्युत संयंत्र लगाने के लिए सरकार वित्तीय सहयोग दे रही है, साथ ही तैयार बिजली को ख़रीदने के लिए भी ऑफ़र दे रही है। चीनी मिलें अपने यहाँ बिजली की आपूर्ति उपयोग करने के बाद शेष बची बिजली सरकारी विद्युत उपक्रम पीएसपीसीएल को बेच सकती है। इसके लिए चीनी मिलों को वाजिब दाम दिए जाएँगे। मंत्री ने कहा कि ऐसा करने से चीनी मिलों को अतिरिक्त आमदनी होगी और वे गन्ना बकाया जैसी समस्याओं के वक़्त किसानों को समय पर बकाया चुका सकेंगे।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में एथनॉल बनाने और बिजली पैदा करने के संयंत्र लगाए जा रहे है। इसी क्रम में हाल ही में हमने भोगपुर चीनी मील का कायाकल्प करने के लिए 108 करोड़ रुपये का बजट बनाकर मिल की कार्यक्षमता में इज़ाफ़ा किया है वहीं बिजली निर्माण के लिए एक बिजली सह उत्पादन संयंत्र लगाने का काम भी किया है। इस संयंत्र से 15 मेघावाट बिजली बनेगी। इस बिजली को जहाँ चीनी मिल में उपयोग में लिया जा सकेगा वहीं शेष बची बिजली को सरकारी कम्पनी पीएसपीसीएल को बेचा जा सकेगा।

मंत्री रंधावा ने कहा कि अगर ये चीनी मिल रेगुलर बिजली बनाएगी तो गन्ना पैराई के दौरान हर साल मिल को तक़रीबन 25 से 30 करोड़ की आदमी होगी। इस चीनी मिल के इलाक़े में गन्ना की खेती काफ़ी तादाद में होती है तक़रीबन 13 हज़ार हैक्टेयर भूमि पर गन्ना की खेती होती है। ऐसे में यहाँ पैराई के लिये गन्ना लेकर आने वाले किसानों को समय पर गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करने में चीनी मिल में उत्पादित की जाने वाली बिजली से होने वाली आय महत्वपूर्ण सहयोगी साबित होगी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसी कई चीनी मिलें है जो हज़ारों किसानों की आजीविका से जुड़ी रहती है। हज़ारों कामगारों का भविष्य जुड़ा होता है। इन मिलों पर किसान सीज़न में गन्ना पैराई के लिये लेकर आते है लेकिन उनको पैसा समय पर नहीं मिलता। किसानों को समय पर उनका बकाया तब ही मिल सकता है जब चीनी मिलों के पास आमदनी के अतिरिक्त श्रोत हो और तब ही हो सकता है जब चीनी के साथ साथ मिलें या तो एथनॉल का निर्माण करे या बिजली उत्पादित करे। मंत्री ने कहा कि सरकार ये तय कर रही है कि प्रत्येक सहकारी चीनी मिल में या तो एथनॉल संयंत्र या बिजली संयंत्र लगाया जाए ताकि चीनी मिलों को अतिरिक्त आमदनी के विकल्प तैयार कर आर्थिक रूप से सशक्त और मज़बूत बनाया जा सके।

महाराष्ट्र में 15 नवंबर से चीनी सीजन शुरू होने का अनुमान

सोलापुर, अहमदनगर और मराठवाड़ा के कई जिलों में गन्‍ना फसल सुखे से प्रभावित हुई है। सूखे के कारण जानवरों के लिए अच्छे गन्ने का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। दुसरी ओर पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कोल्हापुर, पुणे, सांगली और सातारा जिलों में गन्ने की फसल पानी की वजह से बर्बाद हुई है। खबरों के मुताबिक, इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 15 नवंबर से गन्‍ना पेराई सीजन शुरू करने का जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। लेकिन, मंत्री समिति के तरफ से इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है।

बाढ के कारण कोल्हापुर और सांगली जिले में हजारो एकड गन्‍ना फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके चलते इस साल चीनी सीजन जल्दी शुरू करने की बातें हो रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते चीनी सीजन दिवाली के बाद ही शुरू होने के आसार पहले से ही दिख रहे थे। राज्य के कई सारे चीनी मिल के अध्यक्ष और पदाधिकारी विधानसभा चुनाव लडने की तैयारी में जुट गये है।

पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत सारे चीनी मिलें किसी ना किसी राजनेता की है, और अब सभी राजनेता विधानसभा चुनाव में व्यस्त हो गये है। चीनी मील के प्रबंधन के साथ साथ श्रमीक भी मील अध्यक्ष के चुनाव अभियान में बढचढकर हिस्सा ले रहे है, जिसका मतलब है की, अब राजनेता चुनाव निपटाकर चीनी सीजन शुरू करने की सोच रहे है। बाढ की वजह से हर कई चीनी मिल के क्षेत्र में गन्‍ने की फसल प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर पेराई पर पड सकता है।

दत्त इंडिया ने ली न्यू फलटण शुगर की जिम्मेदारी

फलटण: खबरों के मुताबिक, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के माध्यम से श्री दत्त इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने न्यू फलटण शुगर की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है. उन्होंने गन्ना किसानों और श्रमिकों का बकाया चुकाने सहित इस साल गन्ना पेराई में भाग लेने की तैयारी कर ली है. गन्ना किसान, श्रमिक और अन्य लोग इसमे सहयोग करे, ऐसा विधान परिषद सभापती, रामराजे निंबाळकर ने पत्रकार सम्मेलन में कहा.

आपको बता दे, न्यू फलटण शुगर पर बैंको का कर्जा था, जिसको वे चुकाने में विफल रही थी और साथ ही साथ उन्होंने गन्ना किसान और श्रमिकों का बकाया भुगतान नहीं भी चुकाया है. बकाया को लेकर NCLT ने बैंको के निवेदन के बाद से कानूनी कार्यवाही करना शुरू कर दिया है.

कॉस्मॉस बैंक ने कुछ साल पहले 25 करोड़ रूपये मिल को दिए थे, उसमे से 12 करोड़ मिल चुकाने में विफल रही. इसके आलावा IDBI, स्टेट बैंक और अन्य बैंको का बहुत सारा कर्ज मिल पर था. किसानों और श्रमिकों का भी बहुत सारा बकाया मिल पर था.

बकाया को लेकर गन्ना किसान और श्रमिकों का मिल से कितना बकाया लेना है, इसको लेकर फॉर्म भरी जा रही है और NCLT के अनुसार सभी का बकाया चुकाया जाएगा.

मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद चीनी मिल ने नहीं चुकाया किसानों का गन्ना बकाया

शाहबाद: मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद राणा शुगर मिल किसानों के 16 करोड़ रुपए गन्ना के बकाये का भुगतान नहीं कर रही है। और किसान आरोप लगा रहे है की इसके कारण उनके जरूरी काम रुके हैं। खबरों के अनुसार राणा चीनी मिल सत्र के प्रारंभ होने पर किसानों को झूठा आश्वासन देकर गन्ना लेती है और किसानों को उसका भुगतान के लिए इधर-उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं।

राणा चीनी मिल हर बार गन्ना अधिनियम के तहत किसानों को भुगतान नहीं करती है और किसान संगठनों को हर साल मिल व अधिकारियों के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। एक तरफ सरकार ने किसानों के भुगतान को लेकर कड़े कदम उठाने की बात कही है लेकिन, राणा मिल पर इसका कोई असर नहीं है।

भारतीय किसान युनियन (भाकियू) के जिलाध्यक्ष परशुराम शर्मा ने कहा कि सरकार की गलत कृषि नीति के कारण आज किसान को गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना अधिनियम के तहत 14 दिन के अंदर होना चाहिए। वहीं समय पर भुगतान न देने पर 15 प्रतिशत का ब्याज समेत भुगतान होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बकाये का भुगतान न होने से किसान बैंकों का कर्ज, बिजली का बिल किसान समय से अदा नहीं कर पा रहे है। शुगर मिल से जल्द भुगतान के लिए भाकियू जल्द ही शुगर मिल के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की रणनीति तैयार करेगी। सहकारी गन्ना समिति के सचिव मतिराजराम ने कहा कि मिल पर किसानों का सोलह करोड़ बकाया है। कई नोटिस जारी किए, लेकिन मिल ने भुगतान नहीं किया है। किसान मोहर सिंह ने कहा कि प्रशासन की कमी के चलते मिल का किसानों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है। मिल पर सख्ती कर भुगतान कराया जाए। उसे अपना परिवार चलाना भारी पड़ रहा है। एक अन्य किसान हरवीर सिंह ने कहा कि त्योहारों का मौसम है। मिल ने भुगतान नहीं किया है। ऐसे में हमें परिवार चलाने में काफी दिक्कत आ रही है।

लोगों का आरोप: साबितगढ़ चीनी मिल ने किया जीना मुश्किल

बुलंदशहर: साबितगढ़ चीनी मिल को लेकर लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। इस मिल के आसपास रहने वाले लोग आरोप लगा रहे है की यह मिल सिरदर्द बन चूका है। मिल में व्याप्त प्रदूषण और बदबू के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। साबितगढ़, अटेरना, बाघऊ, करौरा, दीघी तक मिल से निकली राख और गंदगी के कारण बीमारियां फैल रहीं हैं। रविवार को साबितगढ़ गांव के दर्जनों लोगों ने शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ गांव में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द ही समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। प्रदर्शन करने में गांव के बहुत सारे लोग मौजूद थे।

साबितगढ़ के लोगों का आरोप है कि गांव के पास पानी की निकासी के लिए बने नाले में चीनी मिल के रसायन मिले अपशिष्ट बहने से वातावरण बुरी तरह से दूषित हो रहा है। ऐसा आरोप है की, मिल की चिमनी से निकलने वाले धुंए से लोगों में अस्थमा और सांस संबंधी बीमारी हो रही हैं और जल-स्तर में आ रहे बदलाव की वजह से धान व गन्ने की फसल बर्बाद हो रही है। सड़क के पास मिल की राख बिखरी होने के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।

खाद्य विभाग ने की केएम शुगर की 3.83 करोड़ की चीनी सील

अयोध्या: चीनी के पैकेट मानक में गडबडी के चलते केएम शुगर लिमिटेड, मोतीनगर, की चीनी सील कर दी गई है। प्रदेश के कई मिलों के चीनी पैकेट में गडबडी की शिकायतें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को मिल रही थी, जिसके चलते इस विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा मिल के मोतीनगर के चीनी के गोदाम के निरीक्षण के दौरान चीनी के पैकेट मानक के अनुरूप नहीं पाए गये और विभाग ने 11,394 क्विंटल चीनी सील कर दी है और इसकी कीमत लगभग 3.83 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेश पर मसौधा चीनी मिल के गोदाम नंबर दो व तीन में चीनी के स्टाक एवं गुणवत्ता, पैकेजिंग/लेवलिंग का निरीक्षण किया। मौके पर 50 किलो के पैक में 11,394 क्विंटल चीनी भंडारित पाई गई। चीनी के पैकेटों पर छपे लेबल में दी गई सूचना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुरूप नहीं थी। ऐसा आरोप है की कार्रवाई के दौरान स्टॉफ ने सहयोग भी नहीं किया।

ट्रक समेत ढाई सौ क्विंटल चीनी की चोरी, दो गिरफ्तार

अयोध्या: मनकापुर चीनी मिल से बिहार भेजने के लिए लादी गई 250 क्विंटल चीनी समेत ट्रक गायब हो गई। मामला दर्ज कराने पर नगर कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और ट्रक भी कब्जे में लिया। गिरफ्तार लोगों के पास से 160 किलो चीनी और बाकी बेची गई चीनी का 80 हजार रुपए बरामद किया गया। आरोपियों ने कुबूल किया कि उन्होंने गोंडा के एक व्यापारी को 1.70 लाख रुपये में चीनी बेची थी।

एसपी विजयपाल सिंह ने कहा कि 19 सितंबर को मोहन ट्रांसपोर्ट ने एक ट्रक के ड्राइवर को मनकापुर चीनी मिल से 250 क्विंटल चीनी लादकर बिहार भेजने के लिए बुक किया था। लेकिन ड्राइवर चीनी लादकर बिहार नहीं पहुंचा औऱ बीच में ही गायब हो गया।

एसआई संजीव सिंह ने कहा कि मिली खबरों के आधार पर हमने शनिवार सुबह करीब 10 बजे कोतवाली नगर के अफीम कोठी के पास से ट्रक के चालक जीवन मौर्या व दिलीप उर्फ पप्पी निवासी खिरंडी थाना वजीरगंज गोंडा को गिरफ्तार किया। एसपी ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने 90 क्विंटल चीनी गोंडा के पकड़ी बाजार निवासी अशोक गुप्ता को 1.70 लाख रुपये में बेच दी थी।

उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों के लिए ज्यादा चीनी बिक्री कोटा की मांग

गन्ना पेराई सत्र 2019-20 शुरू होने के कगार पर है, और उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें 4,700 करोड़ रुपये गन्ना भुगतान बकाया के कारण आर्थिक समस्याओं से घिरी हुई है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से राज्य में चीनी मिलों के लिए ज्यादा मासिक बिक्री कोटा को मंजूरी देने के लिए कहेगी।

2018-19 पेराई सत्र के लिए 33,048 करोड़ रुपये के कुल भुगतानों में अभी भी 4,700 करोड़ रुपये बकाया है।

गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा ने कहा की, हम केंद्र से आग्रह करेंगे कि वह राज्य में बकाया की स्थिति को देखते हुए, यूपी मिलों की बिक्री कोटा बढ़ाए। मैं इस संबंध में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से जल्द मिलने की योजना बना रहा हूं। उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट करने वाले मिलर्स ने अपने अनसोल्ड शुगर स्टॉक के कारण बकाया का निपटान करने में असमर्थता जताई थी। राज्य सरकार और निजी मिलर्स लंबे समय से यूपी मिलों के लिए उच्च कोटा की मांग कर रहे हैं। राणा ने कहा, हमने अक्टूबर के अंत तक 100 प्रतिशत बकाया भुगतान का लक्ष्य रखा हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सह-उत्पन्न बिजली की खरीद के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन का राज्य की निजी मिलों पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये बकाया है। हम किसानों के हितों में इस भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करेंगे। गन्ना विभाग सहकारी मिलों पर गन्ना बकाया निपटाने के लिए सरकार से कम से कम 300 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग करने की संभावना है। पिछले साल, योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के बकाया भुगतान के लिए सहकारी इकाइयों को 500 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

राणा ने कहा कि दीपावली के बाद पश्चिमी यूपी मिलों की पेराई शुरू हो जाएगी। पूर्वी यूपी की ओर बढ़ते हुए, सभी मिलें नवंबर के मध्य तक चालू हो जाएंगी।

चीनी मिल के सीनियर मैनेजर को गन प्वाइंट पर बंधक बनाया गया

बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर): भैंसाना शुगर मिल के सीनियर मैनेजर योगेंद्र सिंह डबास को चार अज्ञात लोगों ने बंदुक की नोंक पर गन्ना सेंटरों के ठेके अपने पक्ष में छोड़ने की धमकी दी। सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

योगेंद्र सिंह ने कहा कि तीन अक्टूबर को वे चीनी मिल से ड्यूटी पूरी कर शाम करीब 6.30 बजे बाइक से घर जाने के लिए निकले थे। रास्ते में बायवाला से पहले सफेद रंग की एक कार ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया। कार से उतरे चार लोगों ने बाइक रुकते ही प्रबंधक पर तमंचा तान दिया और गोली मारने की धमकी देकर उन्हें गाड़ी में बैठाकर उनके मोबाइल छीनकर सिम निकाल दिए गए। इसके बाद आरोपी सीनियर मैनेजर को खतौली रोड स्थित एक ट्यूबवेल पर ले गए, जहां उन्हें बंधक बनाकर चीनी मिल के सेंटरों के ठेके अपने पक्ष में छोड़ने की बात कहते हुए हत्या की धमकी दी गई। सीनियर मैनेजर ने ठेके उनके पक्ष में छोड़ने का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्हें बंधनमुक्त किया गया।

योगेंद्र सिंह ने एक आरोपी की पहचान भी कर ली है, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच अभी जारी है।

उत्तर प्रदेश: गौरीबाजार चीनी मिल के मजदूरों ने बकाया भुगतान को लेकर बुलंद की आवाज

देवरिया: उत्तर प्रदेश की गौरीबाजार चीनी मिल ने मजदूरों के 24 करोड़ रुपए डकार लिया है, ऐसा आरोप मजदूरों ने लगाया है। मिल के मजदूर कई वर्षों से मिल प्रबंधकों के साथ बात करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही। इसलिए मजदूरों ने अब अपने हक की लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है।

मजदूर सभा हिद पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष गणेश लाल श्रीवास्तव ने एक बैठक में कहा कि यह लड़ाई किसानों और मजदूरों की है। वर्षों बीत गए, लेकिन प्रशासन ने अब तक बकाया भुगतान नहीं कराया। दर्जनों बार आंदोलन किया गया, लेकिन अब तक भुगतान संभव न हो सका। मिल मजदूरों के कुल बकाया 24 करोड़ रुपये है जबकि किसानों का बकाया करीब एक करोड़ 62 लाख रुपये है।

मजदूर नेता ऋषिकेश यादव ने कहा कि पिछले दिनों हम लोगों ने घेराव किया था। उनके आश्वासन के बावजूद हमारी मांग पूरी नहीं की गई है। हमें आंदोलन के लिए मजबूर किया जा रहा है। बैठक में रामाज्ञा चौहान, शहाबुद्दीन, हंसराज, परमहंस, रामवृक्ष, सादिक अली के साथ दूसरे मजदूर भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ की चीनी मिलों के भी आएंगे अच्छे दिन: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर: “छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया” की कहावत यू ही चरितार्थ नहीं है यहाँ का किसान और मज़दूर दोनों अपने प्रदेश के विकास में अपना समानान्तर योगदान दे रहे है। छत्तीसगढ़ को वैसे तो धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है, लेकिन गन्ने की खेती भी कई इलाक़ों में आदिकाल से होती आयी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूबे की चीनी मिलों के गन्ना बकाया को लेकर होने वाली समस्या से लगातार चिन्तित रहे है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होने गन्ने से एथनॉल बनाने के लिए प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय धन आवंटित करने के अलावा अलग से प्रौत्साहन राशि देने का काम किया है। इस पहल के पीछे सरकार का मक़सद चीनी मिलों को वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर गन्ना किसानों को उनका बकाया दिलाना है। सरकार की इस पहल से सूबे की कई चीनी मिलों का जीर्णोद्धार हुआ है, चीनी मिलों का कार्यक्षमता बढी है, युवकों को रोजगार मिला है एवं गन्ना किसानों का बकाया समय पर चुकाने के साथ मिलों में गन्ना पैराई के वक्त होने वाली समस्या से भी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार गन्ना के साथ साथ धान के भूसे से बने एथनॉल को भी अगर अच्छे दामों पर ख़रीदती है तो किसानों को फ़ायदा होने के साथ चीनी मिलों को अतिरिक्त आमदनी के श्रोत बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने केन्द्र से माँग की है कि हमारा प्रदेश धान उत्पादक प्रदेश है अगर यहाँ चीनी मिलें धान के पुआल से एथनॉल बनाएगी तो मिलों और किसानों दोनों के हित में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ने से तैयार एथनॉल की तुलना में धान की भूसी से तैयार एथनॉल के दाम कम मिलते है इसलिए चीनी मिलें इसमें रूचि कम ले रही है लेकिन अगर केन्द्र सरकार इसके दाम बढ़ाये तो छत्तीसगढ़ की चीनी मिलों के भी अच्छे दिन आ जाएँगे।

बघेल ने कहा कि एथनॉल तैयार करने वाली चीनी मिलों को सहुलियत देने और चावल के भूसे से एथनॉल तैयार करने के संदर्भ में मैंने केन्द्रीय खाद्य एवं जनवितरण मंत्री रामविलास पासवान से भी चर्चा की है, उन्होने मुझे आशानुकूल आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पासवान जी ने मंत्रालय के सचिव से भी इस संदर्भ मे संभावित समाधान तलाशने पर मंथन करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने माँग रखी है कि धान से तैयार एथनॉल की रेट काफ़ी कम है। जब सरकार गन्ने से तैयार एथनॉल की दर 59 रुपये प्रति लीटर कर सकती है तो धान से तैयार एथनॉल की क़ीमत 47 रुपये क्यों है?

बघेल ने कहा कि अभी एथनॉल उत्पादन के लिये किसानों के पास अपनी फ़सल मे बदलाव लाना वित्तीय दृष्टिगत लाभकारी नहीं है। इसलिये केन्द्र सरकार को धान से बने एथनॉल के रेट बढ़ाकर चीनी मिलों को प्रेरित करना चाहिए। इससे चावल का उपयोग एथनॉल बनाने में होगा तो राज्य की तरफ़ से धान खरीद के लिए केन्द्र पर दबाव भी कम हो जाएगा।

चीनी मिल मजदूरों ने विभिन्न मांगों को लेकर अपर श्रमायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन

लखनऊ : चीनी मिल मजदूरों ने नए वेतनमान और अपनी अन्य विभिन्न मांगों को लेकर अपर श्रमायुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण चीनी मिल मजदूरों के वेतन में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं की गई। वेज बोर्ड की जगह सरकार त्रिदलीय सम्मेलनों के द्वारा वेतन पुनरीक्षण करने लगी है। पिछले वेतन पुनरीक्षण की अधिसूचना 30 सितम्बर 2016 को जारी हुई, जिसकी समय सीमा 30 सितम्बर 2018 को समाप्त हो गयी। एक अक्टूबर 2018 से मजदूरों को नए पुनरीक्षण वेतनमान मिल जाना चाहिए था जो अभी तक नहीं मिला है।

चीनी मिल मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले मजदूर नेताओं ने कार्यालय परिसर में ही काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया औऱ नारेबाजी की। बाद में उन्होंनें अपर श्रमायुक्त बीके राय को अपना ज्ञापन दिया और इसपर जल्द कार्रवाई की मांग की। मजदूर नेताओं ने मांग की कि एक अक्टूबर 2018 से प्रत्येक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन दिया जाय। सभी को ग्रेच्युटी का भुगतान एक माह वेतन के बराबर प्रति वर्ष के दर से किया जाय साथ ही कर्मचारियों को दस साल में एक प्रमोशन अवश्य दिया जाय। प्रदर्शन में उमा शंकर मिश्रा, चंद्रशेखर, राम निवास सिंह, अशोक सिंह, रामयश सिंह, लल्लन राय, गया प्रसाद भूषण आदि उपस्थित रहे।

चीनी निर्यात को लेकर चीन का प्रतिनिधी मंडल आएगा दिल्‍ली

नेशनल फेडरेशन ऑफ़ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ ने कहा की, विश्‍व का शीर्ष चीनी उत्पादक देश ब्राजील समेत अन्य कई देशों में चीनी उत्पादन घटने की संभावना बनी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा 60 लाख टन चीनी निर्यात का लक्ष्य तय किया गया है, जो ऐसी ही स्थिती में पुरा हो सकता है, इसलिए देश की सभी चीनी मिलों को चीनी निर्यात करने के लिए आगे आने की जरूरत है। इसी सिलसिलें मे हर साल तकरीबन 50 लाख टन चीनी आयात करने वाले चीन का प्रतिनिधी मंडल 10 अक्टूबर को दिल्‍ली आ रहा है।

नेशनल फेडरेशन ऑफ़ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ के प्रबंध निदेशक डॉ. प्रकाश नाईकनवरे ने कहा की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेबर्स अ‍ॅन्ड कॉमर्स इंडस्ट्री (फिक्‍की) के हॉल में होने जा रही इस बैठक का आयोजन केंद्रीय व्यापार मंत्रालय द्वारा किया गया है। चीनी निर्यात के संदर्भ में इस चीनी प्रतिनिधी मंडल के साथ हो रही यह बैठक काफी अहम साबीत हो सकती है। उन्होंने कहा की, केंद्र सरकार द्वारा 60 लाख टन चीनी निर्यात निती का आगाज़ 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक होगी। देश की सभी 535 चीनी मिलों को उनके निर्यात कोटा समेत सभी अन्य बातों की जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से चीनी निर्यात के लिए 10,448 रूपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से आर्थिक मदद मिलेगी। वैश्विक बाजारों में चीनी की कमी होने से सबसे ज्यादा फायदा अधिशेष की समस्या से परेशान भारत को हो सकता है।

सिद्धेश्वर मिल की होगी चीनी की नीलामी

सोलापुर: 2019-20 का नया चीनी सीजन शुरू होने के कगार पर है और महाराष्ट्र में अभी भी बहुत सारे मिलों ने गन्ना बकया भुगतान नहीं किया है, इसलिए सरकार चीनी मिलों पर सख्त होती दिख रही है। राज्य सरकार ने सिद्धेश्वर सहकारी चीनी मिल से जब्त 1 लाख क्विंटल चीनी की नीलामी करने की कार्रवाई शुरू की है। मिल द्वारा गन्ना किसानों को समय पर उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) देने में विफल रहने के बाद चीनी को जब्त कर लिया गया था। चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने आरआरसी जारी किया था क्योंकि मिल चीनी सीजन 2018-2019 के गन्ने का बकाया भुगतान करने में विफल रही है। चीनी आयुक्त के निर्देश के तहत, उत्तर सोलापुर तहसील कार्यालय ने सिद्धेश्वर चीनी मिल की 1 लाख क्विंटल चीनी जब्त की थी। चीनी जब्ती के बाद भी, मिल ने बकाया भुगतान नहीं किया, इसलिए अब चीनी की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है। तहसील कार्यालय में 7 अक्टूबर से चीनी की नीलामी शुरू होगी। चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 42 करोड़ 32 लाख रुपये बकाया है। महाराष्ट्र में 56 चीनी मिलों के पास इस सीजन का अभी भी किसानों का 397.96 करोड़ रुपये गन्ना भुगतान बकाया है। कुल देय एफआरपी 23,293.82 करोड़ रुपये थी, जिसमें से मिलों ने अभी तक 22,915.62 रुपये (98.38%) का भुगतान किया है।

किसान संगठन से चीनी मिलों को दी 20 अक्टूबर की डेडलाइन

बदायूं, उत्तर प्रदेश : राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने किसानों की समस्याओं के बारे में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह को ज्ञापन दिया है। किसानों का कहना है कि मिलें समय पर गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है। इसके चलते किसान बिजली के बिल नहीं भर पा रहे। उन्होंने डीएम से बिजली विभाग को गन्ना भुगतान होने तक बिल जमा करने का दवाब न बनाने का अनुरोध किया।

संगठन के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि बिसौली की यदु शुगर मिल ने वर्ष 2018-19 में केवल दो दिन के ही गन्ने का भुगतान किया है और वे फिर से सेंटर लेने का दावा कर रहे हैं। ज्ञापन में इस मिल को गन्ने का पूरा भुगतान न मिलने तक कोई भी सेंटर न देने का अनुरोध ज्ञापन में किया गया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कोर्ट ने इस मिल को बकाये का भुगतान 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूलने का आदेश दिया था, लेकिन मिल इसका बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं।

किसान संगठन ने कहा है कि यदि 20 अक्टूबर तक किसानों के भुगतान न किये गए तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि शेखूपुर चीनी मिल में 10 रुपये प्रति कुंतल की अवैध वसूली की जा रही है। ज्ञापन सौंपने के समय ब्रह्म प्रकाश सिंह, अरविद पटेल, रीतपाल सिंह, रवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, पप्पू सिंह, दुलार सिंह, श्याम सिंह मौजूद रहे।

इकबालपुर चीनी मिल बना राजनीतिक अड्डा

भगवानपुर: इकबालपुर चीनी मिल राजनीतिक अड्डा बनता जा रहा है। यहां किसानों के बकाये के भुगतान को लेकर कांग्रेस और भाजपाइयों में ठन गई है। किसानों ने आक्रोश में सरकार का पुतला दहन किया जबकि भाजपाइयों का आरोप है कि कुछ कांग्रेसी नेता इस तरह की हरकत कर रहे हैं। भाजपाइयों ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों के भुगतान को लेकर कदम उठाए गये हैं, लेकिन चीनी मिल की लापरवाही के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। इकबालपुर चीनी मिल ने भुगतान के लिए स्टैंप पेपर औऱ दूसरी औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है जबकि जिला सहकारी बैंक ने किसानों के भुगतान के लिए 36 करोड़ रुपए का कर्ज जारी किया है।

शुक्रवार को नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जिला पंचायत के सदस्य सुबोध राकेश ने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने गन्ना विभाग, चीनी मिल व किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता की थी। जिसमें सरकार ने सॉफ्ट लोन दिलाने की बात कही थी। इसी आधार पर जिला सहकारी बैंक की ओर से 36 करोड़ रुपये दिया जा रहा है और यह पैसा डीसीबी हरिद्वार के खाते में आ चुका है। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन सुशील चौधरी, गजेंद्र सिंह, कुलवीर चेयरमैन, जोनी प्रधान, मंडल अध्यक्ष संजय त्यागी आदि मौजूद रहे।

चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसान बौखलाए हुए है, क्यूंकि उन्हें अब तक मिल द्वारा गन्ना बकाया भुगतान नहीं चुकाया गया है। मिल की इतनी हालत ख़राब है की उनकी नीलामी की चीनी भी नहीं बिक रही है। चीनी मिल की ओर से दो साल से गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया है। बकाया को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया, फिर भी उन्हें भुगतान करने में चीनी मिल प्रशासन विफ़ल रहा है। आख़िरकार किसानों का भुगतान करने के लिए मिल की चीनी बेचने का फैसला लिया गया, लेकिन बार बार अड़चनों के वजह से चीनी बेचने में नाकयाबी ही हाथ लगी।

विश्वराज शुगर का आईपीओ हुआ पूरा सब्सक्राइब

बेलगाम : कर्नाटक स्थित विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज का आईपीओ सफलतापूर्वक सब्सक्राइब हो गया। विश्वराज शुगर की आईपीओ द्वारा 60 करोड़ रूपये जुटाने की योजना थी। एक्सचेंजों पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1 करोड़ शेयरों के आईपीओ आकार के मुकाबले 1.12 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं।

योग्य संस्थागत खरीदारों और गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित शेयरों को पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया है जबकि खुदरा निवेशकों को 0.64 प्रतिशत मिला है। आईपीओ द्वारा जमा आय में से 15.7 करोड़ का उपयोग कार्यशील पूंजी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

विश्वराज शुगर ने पिछले साल 10 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया था और 5 लाख क्विंटल चीनी का इंवेंटरी कैरी कर रही है। विश्वराज शुगर के कार्यकारी निदेशक मुकेश कुमार ने कहा कि इस इन्वेंट्री को कम करने के लिए कंपनी ने वर्तमान पेराई सत्र के दौरान गन्ने के रस में से कुछ को इथेनॉल और कुछ को रेक्टिफाइड स्पिरिट में तब्दील करने का फैसला किया है।

चीनी मिल के दूषित पानी से धान फसल क्षतिग्रस्त

आजमगढ़: किसान आरोप लगा रहे है की दूषित पानी से उनकी फसल ख़राब हो रही है। सठियांव चीनी मिल के इर्द-गिर्द एक एकड़ में खड़ी धान की फसल चीनी मिल से निकलने वाले आश्विन प्लांट के दूषित पानी से खराब हो गई है। किसानों ने आरोप लगाया की, इसकी शिकायत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से की लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और वे दावा करते है की इसका मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। यह मामला केवल सठियांव चीनी मिल के नजदीक की फसल का नही है, प्रदेश के कई सारी मिलों के खिलाफ भी किसान शिकायतें कर रहे है। कई किसानों ने तो दूषित पानी की वहज से खेती करना ही छोड दिया है। करीब दो बीघा से अधिक धान की फसल दूषित पानी से खराब हो चुकी है।

वही दूसरी ओर राम सजन आश्विन प्लांट इकाई प्रभारी ने किसानों के आरोपों को खारिज किया है और कहा है की चीनी मिल का दूषित पानी किसी के खेत में नहीं जा रहा है।

निजी मिलों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया 600 करोड़ रुपये का निवेश

उत्तर प्रदेश में निजी चीनी मिलों द्वारा पिछले प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। हालांकि, चीनी उद्योग के लिए पर्यावरण के मापदंडों में स्पष्टता की कमी थी, जिसे हल करने की आवश्यकता थी, क्योंकि अब राज्य चीनी मिलें भी अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए इथेनॉल उत्पादन में प्रवेश कर रही हैं। निजी मिलें संयंत्रों में अधिक निवेश करने के लिए तैयार हैं और यहां तक कि ’यूपीएसएमए’ के तत्वावधान में प्रयोगशाला स्थापित करने और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से मान्यता प्राप्त और संचालित करने का प्रस्ताव किया है। राज्य का चीनी उद्योग भी बदलते पर्यावरण और प्रदूषण के मानदंडों के अनुरूप सीमेंट और कागज उद्योगों की तर्ज पर अपना परिचालन प्रोटोकॉल तैयार करेगा।

गन्ने के बगास से बने प्लेटों के उपयोग में आ रही है तेजी

मंगलुरु: ऐसे समय जब पूरा देश एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है, मंगलुरु शहर में कैटरर्स ऐसे विकल्पों को अपना रहे हैं जो जैव-अवक्रमित और पर्यावरण-अनुकूल हैं। गन्ना बगास से बने कप और प्लेट इन विकल्पों में से एक हैं जो विवाह और अन्य समारोह के दौरान उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों की जगह ले रहे हैं।

जहां कई कैटरर्स ने प्लास्टिक से बने सामानों का इस्तेमाल बंद कर दिया है, वहीं कुछ ने स्टील से बने टम्बलर्स और प्लेट्स पर भी वापस जाना शुरू कर दिया है, जो पुन: उपयोग योग्य हैं। कैटरर्स का कहना है कि गन्ने के फाइबर से बने कप और प्लेट्स को पसंद किया जाता है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ बायोडिग्रेडेबल भी है।

कामथ कैटरर्स के पार्टनर्स सुधाकर कामथ ने कहा कि उन्होंने प्लास्टिक के कप और प्लेटों का इस्तेमाल एकदम बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने गन्ने के बगास से बने कप और प्लेटों का इस्तेमाल करना शुरू किया है क्योंकि सरकार ने सभी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम प्लास्टिक के बजाए स्टील प्लेट और कप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कचरे को डिस्पोज करना हमारे लिए एक बड़ा बोझ है। इसलिए हम स्टील प्लेटों को अधिक पसंद करते हैं। हालांकि, जब हमारे ग्राहक डिस्पोजेबल और पर्यावरण के अनुकूल कप और प्लेट की मांग करते हैं, तो हम उन्हें गन्ने के फाइबर से तैयार उत्पादों का सुझाव देते हैं।

उन्होंने कहा कि चूंकि गन्ने के फाइबर से बने उत्पाद स्थानीय बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए कैटरर्स को इसे उत्तर भारत की कंपनियों से मंगवाना पड़ता है। गन्ने के फाइबर से बने कप और प्लेटों की कीमत तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है, क्योंकि ये स्थानीय बाजार में उपलब्ध नहीं होते। इनकी कीमत कप और प्लेटों के आकार के आधार पर 4 रुपये से 12 रुपये तक होती हैं।

छत्तीसगढ़: गन्ना बकाया भुगतान की मांग को लेकर भाजपा ने दी भूख हड़ताल की धमकी

रायपुर: गन्ना बकाया का मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भी गरमाया हुआ है। यहाँ भी किसान अपना भुगतान न मिलने से आक्रोश में है और अब उनके समर्थन में राजनैतिक पार्टी भी आ चुकी है। भाजपा नेता धरमलाल कौशिक ने कहा कि अगर कवर्धा के गन्ना किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भाजपा विधायक उनके समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने गुरुवार को राज्य विधानसभा में महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर आयोजित दो दिवसीय विशेष सत्र के समापन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही।

कवर्धा के गन्ना किसानों की मांग की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि यदि किसानों की मांगे पूरी करने की समयसीमा नहीं बताई गई तो वे गांधी जी की तरह उपवास पर बैठ जाएंगे। कवर्धा में भी गन्ना बकाया भुगतान का मुद्दा खूब चर्चा है और गन्ना किसान भुगतान पाने के लिए इंतज़ार कर रहे है।

खबरों के मुताबिक, कवर्धा जिले के चीनी मिलों में गन्ना किसानों का 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान बकाया है। नया सीजन शुरू होने के कगार पर है, और भी किसानों को भुगतान नहीं मिला है, इसलिए वे चिंतित हैं।

महाराष्ट्र में निजी चीनी मिलों ने की 1 नवंबर से पेराई शुरू करने की मांग

महाराष्ट्र में निजी चीनी मिलें 1 नवंबर को 2019-20 सीज़न की शुरुआत की मांग कर रही हैं। वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन (विस्मा) के अध्यक्ष बी. बी. थोंबरे ने कहा कि, सरकार ने पहले चीनी उद्योग से जुडे सभी हितधारकों से राय मांगी थी कि सीजन कब शुरू हो और ‘विस्मा’ ने कोल्हापुर, सतारा और सांगली में बाढ़ के चलते 1 नवंबर को सीजन की शुरुआत की सिफारिश की थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से गन्ने का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया है और इसका उपयोग जल्दी किया जाना चाहिए।”

थोंबरे ने आगे कहा की “मराठवाड़ा क्षेत्र की मिलें सूखे के प्रभाव से प्रभावित हो रही हैं और यहाँ अधिकांश गन्ने का उपयोग चारे के रूप में किया गया है। अगर मौसम जल्दी शुरू नहीं होता है, तो चारे के प्रति अधिक गन्ना इस्तेमाल होने की संभावना है। इसलिए, सहकारी मिलरों द्वारा 1 दिसंबर को सीजन शुरू करने के लिए सुझाए गए प्रस्ताव से मदद नहीं मिलेगी।”

थोंबरे ने कहा कि, मंत्रियों की समिति की बैठक में सीजन शुरू करने के बारे अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि, चूंकि विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, इसलिए चुनाव के बाद फैसला होने की संभावना है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर को और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी।

महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों ने पहले 1 दिसंबर को नए सत्र के लिए पेराई शुरू करने की मांग की थी। सातारा, सांगली, कोल्हापुर में बाढ़ से हुए नुकसान और मराठवाड़ा, अहमदनगर और सोलापुर में सूखे की स्थिति के कारण मिलर्स ने इस मांग को रखा था।

2019-20 का नया चीनी सीजन शुरू होने के कगार पर है और महाराष्ट्र में 56 चीनी मिलों के पास पिछले सीजन का अभी भी किसानों का 397.96 करोड़ रुपये गन्ना भुगतान बकाया है। कुल देय एफआरपी 23,293.82 करोड़ रुपये थी, जिसमें से मिलों ने अभी तक 22,915.62 रुपये (98.38%) का भुगतान किया है।

यशवंत चीनी मिल मजदूरों के लिए दिवाली कड़वी…

थेउर (ता हवेली) की बंद पड़ी हुई यशवंत मिल को शुरू करने का अभी तक कोई फैसला नही हुआ है। पिछले चार-पांच सालों से श्रमिकों को वेतन भी नही मिला है, इसलिए यह आशा की जा रही थी कि अगर इस साल मिल शुरू होगी तो श्रमिकों का भुगतान किया जाएगा। लेकिन,मिल शुरू होने की कोई गुंजाईश नही दिख रही है और इस साल फिर मज़दूरों के लिए दिवाली कड़वी साबित होगी।

राजनीति के कारण यशवंत मिल शुरू नही हो पा रही है, जिसके कारण मिल श्रमिकों का वेतन मामला भी अनसुलझा रहा है। इससे श्रमिकों में भी काफ़ी रोष है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि, श्रमिकों को चीनी की बिक्री की आय से भुगतान किया जाए। हालांकि, चीनी बिक्री प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। बकाया वेतन के लिए, श्रमिकों ने समय-समय पर परिवार के सदस्यों के साथ मार्च, अनशन और धरना आंदोलन भी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये वेतन चीनी बिक्री से प्राप्त आय से भुगतान किया जाए।

इस संबंध में, श्रमिकों ने श्रम आयुक्त के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद, आयुक्त ने चीनी को जब्त करने और इसे नीलामी में बेचने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद 26 फरवरी, 2012 को 82092 क्विंटल चीनी हवेली के तत्कालीन तहसीलदार संधेश शिर्के, तत्कालीन कार्यकारी निदेशक अशोक पाटिल, तत्कालीन बोर्ड अधिकारी विद्याधर सातव की उपस्थिति में की गई थी। इसमें से, उत्पाद शुल्क को छोड़कर, लगभग 20 करोड़ रुपये उपलब्ध हुए थे। अदालती आदेश के अनुसार हवेली तहसीलदार के नाम से बैंक खाते में राशि जमा की गई। अदालत के आदेश के अनुसार, तब तहसीलदार शिर्के ने मिल श्रमिकों को 11 करोड़ 5 लाख 44 हजार 925 रुपये का एक चेक सौंपा था, जिसमें से श्रमिकों को कुछ राशि का भुगतान किया गया था। हालाँकि, श्रमिकों का भुगतान अभी भी बकाया है।

दिवाली तोहफा: RBI ने की रेपो रेट में कटौती

दिवाली से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कस्टमरों को ब्याज दर में कमी कर एक बड़ा तोहफा दिया है। RBI ने आज रेपो रेट में 0.25 फीसदी कटौती की कमी की है। यह RBI द्वारा पांचवी रेपो रेट कटौती है। RBI के इस फैसले के साथ अब रेपो रेट 5.40 फीसदी से घटकर 5.15 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 4.90 फीसदी हो गया है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि जब तक विकास को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, तब तक ‘समायोजन’ रुख जारी रहेगा। रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है, जबकि रिवर्स रेपो दर वह होता है जिस पर वह बैंकों से उधार लेता है।

रेपो रेट के कम होने से घर, कार और पर्सनल लोन सहित सभी प्रकार के लोन सस्ते हो जाएंगे, जिससे आम लोगो को बहुत राहत मिलेगी।

RBI ने 2019-20 के लिए विकास दर के अनुमान में भी बड़ी कटौती की है। पहले इसने मौजूदा वित्त वर्ष में 6.9 फीसदी ग्रोथ का अनुमान जताया था, अब इसे घटाकर 6.1 फीसदी कर दिया है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक तीन से पांच दिसंबर 2019 को होनी तय हुई है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया 600 करोड़ रुपये का निवेश

उत्तर प्रदेश में निजी चीनी मिलों द्वारा पिछले 2 वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन (UPSMA) के अध्यक्ष सी.बी. पटोडिया ने कहा, चीनी उद्योग ने 2017 से प्रभावी उपायों की दिशा में 500-600 करोड़ रुपये का निवेश किया है और हमारे संयंत्रों ने प्रदूषित पानी का निर्वहन नहीं किया है और यदि आवश्यक हो तो हम और अधिक निवेश करने के लिए तैयार हैं।

पटोडिया रेखांकित किया कि, चीनी उद्योग के लिए पर्यावरण के मापदंडों में स्पष्टता की कमी थी, जिसे हल करने की आवश्यकता थी, क्योंकि अब राज्य चीनी मिलें भी अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए इथेनॉल उत्पादन में प्रवेश कर रही हैं। पटोडीया ने यूपी चीनी उद्योग और पर्यावरण के विषय पर एक कार्यशाला के मौके पर बताया की, हम अपने संयंत्रों में अधिक निवेश करने के लिए तैयार हैं और यहां तक कि (UPSMA) के तत्वावधान में प्रयोगशाला स्थापित करने और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB)के सहयोग से मान्यता प्राप्त और संचालित करने का प्रस्ताव किया है।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए, पटोदिया ने कहा कि, राज्य का चीनी उद्योग भी बदलते पर्यावरण और प्रदूषण के मानदंडों के अनुरूप सीमेंट और कागज उद्योगों की तर्ज पर अपना परिचालन प्रोटोकॉल तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि, चीनी क्षेत्र ने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उद्योग यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है कि यह जल निकायों को दूषित न करे।

उत्तर प्रदेश: गन्ने का भाव 500 रूपए प्रति क्विंटल करने की मांग

धामपुर: भारतीय किसान संघ (भाकियू) ने पेराई सत्र के आरंभ होने से पूर्व गन्ने का भाव प्रति क्विंटल 500 रुपए करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के गन्ना आयुक्त से चीनी मिलों में गन्ना पर्चियों के वजन की पुरानी व्यवस्था को भी लागू करने का अनुरोध किया। संघ के कार्यकर्ताओं ने ऐसा न करने पर गन्ना विभाग के अधिकारियों के घेराव की चेतावनी दी है।

किसानों की इस बैठक में ब्लाक अध्यक्ष हरिराज सिंह जाट ने कहा कि जिले में कई मिलों ने बकाया गन्ना भुगतान नहीं किया है। उन्होंने प्रदेश के गन्ना आयुक्त की कार्यशैली को किसान विरोधी बताया। उन्होंने गन्ना आयुक्त से मिल गेट की पर्चियों के वजन की पुरानी व्यवस्था को लागू कराने की मांग की है।

किसानों ने सरकार से बिजली की बढ़ी दरों को समाप्त करने और फसलों की सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही वरिष्ठ किसानों को पेंशन भी दिये जाएं। किसानों ने प्रदेश के परिवहन राजयमंत्री अशोक कटारिया से वरिष्ठ किसानों के लिए रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। बैठक में सत्यवीर, विजयपाल, छतरपाल, राजेंद्र सिंह, महेंद्र, महेशचंद, राजवीर सिंह, तेजपाल सिंह, गरीब सिंह, लोकेंद्र उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान चिंतित हैं क्योंकि उनका पिछला बकाया अभी तक चुकाया नहीं गया है, और नया सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। गन्ना किसानों का दावा है कि उनकी वित्तीय स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है क्योंकि उन्हें मिलों से बकाया नहीं मिला है और वे न तो अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, न ही अपने बच्चों की स्कूल फीस भर पा रहे हैं।

गन्ना किसानों ने किया चीनी मिल प्रबंधकों का घेराव

पंचकुला: गन्ना किसानों के बकाये को न चुकाने का एक और मामला सामने आया है। इस बार पंचकुला के शूगर मिल धूरी में किसानों के पेमेंट न किये जाने का भारी विरोध हो रहा है। धूरी मिल के प्रबंधकों ने किसानों के साथ वादा करने के बावजूद उनके खातों में तय सीमा के अंदर पैसे नहीं डाले। किसान इससे काफी नाराज हैं और उन्होंने मिल प्रबंधकों का घेराव किया और मिल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया।

इस अवसर पर किसान नेता अवतार सिंह और हरजीत सिंह बुगरा ने कहा कि पिछले दिनों गन्ना किसानों ने बकाये राशि के भुगतान न किये जाने के विरोध में मिल प्रबंधकों को दो दिन तक घेर कर रखा। मिल प्रबंधकों ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 16 करोड़ रुपये की राशि 30 सितंबर तक किसानों के खातों में डालने का लिखित वादा किया था, लेकिन करीब सवा 4 करोड़ रुपये ही खाते में डाले। इससे किसानों में काफी असंतोष है। अब मिल प्रबंधक तो राशि देने से भी मुकरने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जबतक किसानों की अदायगी नहीं होगी, तब तक संघर्ष को जारी रखा जाएगा। इस मौके पूर्व सरपंच प्रगट सिंह कहेरू, संत सिंह पलासौर, गुरदीप सिंह धूरी, हरपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

एथेनॉल ब्लेंडिंग से बंद होती चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने में मिली है मदद

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर: वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच देश में पर्यावरण अनुकूल माहौल बनाने में जुटे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गन्ना किसानों और चीनी उद्योगों के अच्छे दिन लाने के लिए कई नीतिगत फ़ैसले लिए है। बीते पाँच सालों में देश में जहाँ कृषि उत्पादन बढ़ा है वहीं चीनी मिलों की संख्या में इज़ाफ़ा होने के साथ उनकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार हो रहा है। हाल ही में जारी ख़रीफ़ फ़सलों के उत्पादन अनुमानों पर बात करते हुए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि इस बार मानसून कुछ देरी से आया एवं बारिश के आसमान वितरण के बावजूद सरकार की तैयारी के कारण नगदी फ़सलों का उत्पादन अपेक्षाकृत अच्छा रहने की उम्मीद है। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गन्ना किसानो को सहिलियतें देने का काम किया है वहीं चीनी मिलों के आर्थिक उन्नयन के लिए विशेष पैकेज देकर उनको मज़बूत करने का काम किया है। मंत्री ने कहा कि बीते पाँच सालों में देश में बंद पड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को फिर से चालू किया गया है वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रही चीनी मिलों के सुद्ढीकरण के लिए वित्तीय मदद करने का काम किया गया है। गन्ना किसानों की मांग और गन्ना आपूर्ति की माँग वाले जिलों में स्थिति चीनी मिलों की कार्य दक्षता बढ़ाकर वहाँ नवीन तकनीक से युक्त मशीनें लगाने का काम भी किया गया है।

मंत्री ने कहा कि बीते कुछ सालों से चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाया की समस्या को देखते हुए सरकार ने जमीनी स्तर पर सर्वे करके चीनी मिलों को बैंकों से आसान दरों पर बैंक ऋण दिलाने का काम किया है। घाटे में चल रही चीनी मिलों को उबारने के लिए गन्ने से एथेनॉलबनाने की स्वीकृति दी गयी है। सरकार की इस पहल से एक ओर जहाँ चीनी मिलों को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो रही है वहीं गन्ने के शीरा और अन्य अवशेषों के सदुपयोग से चीनी मिलों को अतिरिक्त आय हो रही है। मंत्री ने कहा कि पैट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की अनिवार्यता के बाद गन्ने की खेती को जहाँ प्रौत्साहन मिला है वहीं बंद होती चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने में मदद मिली है।

केन्द्र सरकार की गन्ना किसानो को प्रौत्साहन देने और चीनी मिलों को आर्थिक मज़बूती देने के मसले पर बात करते हुए केन्द्रीय कृषि आयुक्त डॉ एस के मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का देश के गाँव गरीब और किसान प्राथमिकता में है। इसलिए गन्ना किसानो और चीनी मिलों का सम्मन्वित विकास किया जा रहा है। डॉ मल्होत्रा ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि चीनी मिलों में स्थानीय युवाओं रोजगार के अवसर मिले इसके लिए सरकार ने नीति बनायी है जिसके तहत मिलों की कार्यदक्षता बढ़ाने के अलावा युवाओं को जॉब के अवसर दिलाने के प्रयास किए है। इसके अलावा चीनी मिलों में ख़ाली पड़ी ज़मीन पर एथेनॉल प्लांट लगाने के साथ मॉल बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है ताकि चीनी मिलों को अतिरिक्त आमदनी हो सके।

मवाना शुगर्स का पुनर्गठन, निवेशकों को आकर्षित करने का लक्ष्य

मवाना शुगर्स ने कहा है कि वह घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने बिजनेस का पुनर्गठन करने जा रहा है और इसके लिए वह विशेषज्ञों और मर्चेंट बैंकरों को नियुक्त करेगा। मवाना शुगर्स ने अपने नियामक फाइलिंग में कहा कि यह फैसला कंपनी के निदेशक मंडल की गत बुधवार को हुई बैठक में लिया गया।

बोर्ड ने मजबूत प्रासंगिक अनुभव और विस्तृत पहुंच के साथ एक विशेषज्ञ एजेंसी / निवेश बैंकर / व्यापारी बैंकर को नियुक्त करने का फैसला किया है ताकि कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन की संभावनाओं का पता लगाया जा सके और उनका सुदृढ़ मूल्यांकन किया जा सके।

मवाना शुगर्स ने कहा कि उसका इरादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों या इच्छुक पक्षों को आकर्षित करना है ताकि कंपनी की संपत्ति के अधिकतम मूल्य का पता लगाया जा सके और शेयरधारकों को उचित रिवार्ड्स दिया जा सके।

कंपनी की तीन सहायक कंपनियाँ हैं – सिल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सिल इंडस्ट्रियल एस्टेट लिमिटेड (सिल आईई) और सिएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं।

सिल फाइनेंशियल एक सूचीबद्ध कंपनी है जो पिछले 17 वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं कर रही है। सिल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एस्टेट डेवलपर्स एक सहायक कंपनी है जो सिल आईई के विकास में सहायता के लिए बनाई गई थी।

इसकी एक सहयोगी कंपनी मवाना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (एमएफपीएल) भी है, जो चीनी, खाद्य तेलों और साबुन के खुदरा व्यापार में एक स्थापित कंपनी है और इसका व्यापक वितरण नेटवर्क है।

महाराष्ट्र में अगला चीनी सीजन कगार पर और अभी भी चीनी मिलों पर 397 करोड़ रुपये एफआरपी बकाया

2019-20 का नया चीनी सीजन शुरू होने के कगार पर है और महाराष्ट्र में 56 चीनी मिलों के पास पिछले सीजन का अभी भी किसानों का 397.96 करोड़ रुपये गन्ना भुगतान बकाया है। महाराष्ट्र चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पिछले सीजन के लिए फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस (एफआरपी) बकाया लगभग 1.71% है। सीजन के दौरान, 195 मिलों ने 107 लाख टन चीनी का उत्पादन करने के लिए 952.11 लाख टन गन्ने की पेराई की।

कुल देय एफआरपी 23,293.82 करोड़ रुपये थी, जिसमें से मिलों ने अभी तक 22,915.62 रुपये (98.38%) का भुगतान किया है। लगभग 56 मिलों के पास अभी भी बकाया है और 139 मिलों ने 100% एफआरपी भुगतान किया है, 45 मिलों ने 80-99% बकाया, 8 मिलों ने 60-79% भुगतान किया और 3 मिलों ने 59% से कम एफआरपी भुगतान किया। सीजन के दौरान 63 मिलों को 82 रेवेन्यू रिकवरी कोड (आरआरसी) ऑर्डर्स जारी किए गए।

हाल ही में, महाराष्ट्र चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने मराठवाड़ा में 20 चीनी मिलों को आदेश दिया कि वे गन्ना उत्पादकों को 2014-15 सीज़न के लिए समय पर भुगतान को विफल रहने के कारण 15% ब्याज का भुगतान करें। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में चीनी मिलों को अब नए सत्र के लिए अपना पेराई लाइसेंस इस शर्त के अधीन मिलेगा कि वे गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के अनुसार 14 दिनों के भीतर किसानों का एफआरपी बकाया भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत के लिए 10 अक्टूबर को महापंचायत

करनाल: हरयाणा में नए गन्ना पेराई सत्र के आरंभ होने से पहले गन्ना किसानों का 10 अक्टूबर को महापंचायत होने जा रहा है। इस महापंचायत में गन्ना उत्पादक किसानों की मांग पर चर्चा की की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान के मुताबिक राज्य की सभी चीनी मिलों का एक नवंबर से पेराई शुरू करवाने सहित गन्ना उत्पादक किसानों की कई मांगों को लेकर आने वाली 10 अक्टूबर को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत का आयोजन करनाल सहकारी शुगर मील परिसर में किया जाएगा। किसान पंचायत में जिलाध्यक्ष यशपाल राणा के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया। श्री रतनमान ने कहा कि इस वर्ष के चालू पेराई सीजन से संबंधित कई मांगों को किसान महापंचायत में उठाया जाएगा। ताकि मीलों में पेराई शुरू होने से पहले ही मांगों का समाधान करवाया जा सके। किसानों ने 1 नवंबर से पेराई सत्र शुरु करने को कहा है जबकि अक्सर यह सत्र नवंबर के अंत में शुरु होता है।

महापंचायत में इस वर्ष के लिए गन्ने के भाव में बढ़ोतरी किए जाने की केंद्र सरकार से मांग की जाएगी। क्योंकि हर वर्ष गन्ना मजदूरों की मजदूरी व उपज लागत खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। जबकि सरकार गन्ने के दामों में व्यापक बढ़ोतरी नहीं कर रही। श्री रतनमान ने कहा कि किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए तथा गांव-गांव में किसानों को जागरूक करने के लिए भाकियू कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की टीमों का गठन किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री श्याम सिंह मान, जिला संरक्षक मेहताब कादियान, जिला प्रवक्ता सुरेंद्र सागवान, जिला महासचिव सतपाल बड़थल, किसान नेता श्याम सिंह चौहान, दिलावर सिंह डबकौली, पाल सिंह महमदपुर, युवा किसान नेता सुनील नली, नरेंद्र महमदपुर, इनाम खान, कर्ण कालिया रांवर, महेंद्र दिलावरा उपस्थित रहे।

गन्ना किसानों ने अपने बकाए के भुगतान के लिए सिर मुड़वाए, बड़े आंदोलन की चेतावनी

गोला गोकर्णनाथ: उत्तर प्रदेश में गन्ना बकाया को लेकर किसान परेशान है और अपने पैसे की मांग को लेकर राज्य में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे है। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ मेंगन्ना किसानों ने अपने बकाये के भुगतान को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों के साथ गन्ना विकास समिति के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपने सिर मुड़वाए। मौके पर कोतवाली पुलिस, एसडीएम, सचिव और बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल के अधिकारी पहुंचे और उनके साथ बातचीत करके सात दिन के अंदर गन्ने के सारे भुगतान कराने का आश्वासन दिया। किसानों ने उनसे सात दिन के अंदर पेमेंट देने की चेतावनी दी।

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण वर्मा और उनके पदाधिकारियों ने गांधी जयंती के मौके पर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसान नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। किसान नेताओं ने ‘फसल हमारी-भाव तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा’ नारे लगाते हुए कहा कि गन्ने का भुगतान न मिलने से किसान आर्थिक तंगी और भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। बाजार में सन्नाटा पसरा है, किसानों के बच्चों की शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। ऊपर से बैंकों द्वारा वसूली के लिए आरसी जारी की जा रही है, जिससे किसान परेशान है। चीनी मिल द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया जा रहा है।

धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसडीएम अखिलेश यादव, गन्ना विकास समिति सचिव नंदलाल, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के यूनिट हेड ओमपाल सिंह, लीगल मैनेजर एके पांडे मुक्तिधाम पहुंचे। वहां उनकी संगठन के जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण वर्मा, नरेश सिंह भदौरिया सहित पदाधिकारियों और किसानों से दो घंटे तक बात हुई। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि किसानों को सभी ओर से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने चेताया कि यदि भुगतान 7 दिन के अंदर नहीं मिला तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे।

बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के यूनिट हेड ओमपाल सिंह ने कहा कि चीनी की बिक्री एवं अन्य उत्पादों से प्राप्त धनराशि का 85 प्रतिशत गन्ना भुगतान में दिया जाता है ताकि किसान उसका उपयोग शादी-ब्याह, बीमारी, बच्चों की फीस जमा करने में कर सकें। उन्होंने कहा कि कंपनी सरकारी डेडलाइन 31 अक्तूबर तक सारे भुगतान कर देगी।

इस्तेमाल किए जा चुके खाने के तेल से जैव ईंधन बनाने के बारे में जन जागरूकता अभियान

राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्‍य में 2 अक्‍टूबर, 2019 को राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छता दिवस के अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से खाद्य तेलों से जैव ईंधन बनाये जाने के बारे में जन जागरूकता अभियान की शुरूआत की गई।

इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव एम.एम.कुट्टी ने प्रचार वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वैनों के जरिये लोगों को इस्‍तेमाल किये जा चुके खाद्य तेलों से जैव ईंधन बनाने की पहल के बारे में जागरूक बनाने का काम किया जा रहा है। खाद्य तेलों को जैव ईंधन में तब्‍दील करने की शुरूआत तेल विपणन कंपनियों द्वारा की जा रही है। इस्‍तेमाल किये जा चुके खाद्य तेल आम तौर पर यूं ही बर्बाद हो जाते है। तेल विपणन कंपनियों ने इनसे जैव ईंधन बनाने का काम शुरू किया है, जोकि स्‍वच्‍छ भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रचार वैनों को रवाना किये जाने के मौके पर इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के अध्‍यक्ष संजीव सिंह भी उपस्थित थे।

देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में ये प्रचार अभियान एक साथ चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी व्‍यापक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को खाद्य तेलों के दुष्‍प्रभावों तथा इन्‍हें सही तरीके से निपटाने के बारे में बताया जा रहा है। प्रचार वैनों में इससे संबंधित संदेशों वाले पोस्‍टर लगाए गये है। आने वाले दिनों में देश के करीब 100 शहरों में ये संदेश पहुंचाया जाएगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाली तेल विपणन कंपनियों (आईओसी, बीपीसी और एचपीसी) ने इस्‍तेमाल हो चुके खाद्य तेलों से बनाये जाने वाले जैव ईंधनों की देश भर के 100 शहरों में आपूर्ति के लिए इच्‍छुक पक्षों से विश्‍व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर 10 अगस्‍त, 2019 को इच्‍छा–पत्र मंगाए है। इससे संबंधित जानकारी https://bpcleproc.in/EPROC/ वेबसाइट पर उपलब्‍ध है। इच्‍छा-पत्र के अनुसार जैव ईंधन बनाने की इस पहल के इच्‍छुक उद्यमियों को तेल कंपनियों की ओर से संयंत्र लगाने और उत्‍पादों की कीमत के संबंध में कुछ रियायतें दी जाएगी।

इस्‍तेमाल हो चुके खाद्य तेल स्‍वास्‍थ्‍य के लिए हानिकारक होते है। बार-बार इनका इस्‍तेमाल किये जाने से इसमें टोटल पोलर कम्‍पाउंड्स (टीपीसी) जैसा विषैला तत्‍व बनने लगता है, जिससे उक्‍त रक्‍तचाप, अल्‍जाइमर, मोटापा तथा यकृत संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए तलने के दौरान वनस्‍पति तेलों की गुणवत्‍ता को परखना जरूरी है। इस्‍तेमाल हो चुके तेल को सही तरीके से निपटाया नहीं गया, तो पर्यावरण को इससे काफी नुकसान हो सकता है। उपभोक्‍ताओं के स्‍वास्‍थ्‍य को ध्‍यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य तेलों में टीपीसी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत तय की है। टीपीसी की सीमा इससे अधिक होने पर खाद्य तेल खानेलायक नहीं माने गये है।

नई पहल के तहत ऐसी सुविधा दी गई है कि उपभोक्‍ता इस्‍तेमाल किये जा चुके तेल इन्‍हें अधिकारिक रूप से भंडारण करने वालों को दे सकेंगे, जो आगे इसे जैव ईंधन बनाने वालों के पास भेजेंगे। जैव ईंधन बनाने के लिए इनमें डीजल मिलाया जाएगा। इस्‍तेमाल हो चुके तेल का अधिकारिक रूप से भंडारण करने वालों की सूची एफएसएसएआई की वेबसाइट https://fssai.gov.in/ruco/collection-point.php पर उपलब्‍ध है।

सोलापुर चीनी मिल केस: हाईकोर्ट का निर्देश- किसानों का भुगतान पहले करो, बाद में बैंक का

सोलापुर के गन्ना किसानों के एफआरपी बकाया मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है की, पहले किसानों का बकाया भुगतान किया जाए, बाद में बैंक का लोन चुकाया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एन.बी. सूर्यवंशी और इंद्रजीत महंती की दो-न्यायाधीश पीठ ने सोलापुर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि, वे बैंक ऑफ बड़ौदा का बकाया भुगतान करने से पहले गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कर दें। सोलापुर में सिद्धेश्वर सहकारी चीनी मिल के खिलाफ चीनी आयुक्त द्वारा जारी संपत्ति जब्ती आदेश की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया।

चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने लंबित बकाया वसूलने के लिए राजस्व वसूली संहिता के तहत संपत्ति जब्ती आदेश जारी किया था। सोलापुर कलेक्टर ने तब मिल के चीनी स्टॉक की नीलामी शुरू की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने मिल के चीनी की नीलामी पर रोक लगाने की मांग की थी क्योंकि यह बैंक को गिरवी रख दिया गया था। महाराष्ट्र की चीनी मिलों ने बैंकों से कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए अपना चीनी स्टॉक गिरवी रखते है। इस पैसे का उपयोग एफआरपी के साथ-साथ अन्य परिचालन खर्चों जैसे कि वेतन और गनी बैग के भुगतान के लिए किया जाता है। बैंक चीनी बिक्री से राशि की वसूली करते हैं। यदि मिलें किसानों को भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो चीनी आयुक्त चीनी स्टॉक के नीलामी का आदेश देते है, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा नीलाम किया जाता है। बैंकों द्वारा ऐसे आदेशों को अदालतों में चुनौती दी गई है, जो बताते हैं कि सुरक्षित लेनदारों के रूप में, उनके पास संपत्ति का पहला अधिकार है।

महाराष्ट्र: बकाये गन्ने पर ब्याज चुकाने के आदेश के बाद चीनी मिलें परेशान

चीनी मिलों द्वारा किसानों को 14 दिनों के भीतर गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का भुगतान करना जरूरी होता है, अगर मिलें 14 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है तो मिलों को बकाया रकम 15 प्रतिशत ब्याज समेत भुगतान करना अनिवार्य है। महाराष्ट्र के चीनी आयुक्‍त शेखर गायकवाड ने बकाया भुगतान में देरी करनेवाली मिलों को किसानों को ब्याज समेत भुगतान करने के निर्देश दिए है। पिछले पेराई सीजन में बहुत सारे चीनी मिल एफआरपी चुकाने में सक्षम नही थी।

नांदेड़ के किसान नेता और शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य प्रल्हाद इंगोले ने देर से भुगतान पर गन्ना भुगतान के साथ साथ ब्याज के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के औरंगाबाद डिवीजन में जनहित याचिका दायर की थी। इंगोले की याचिका में 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि, मिलों को गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर किसान को एफआरपी भुगतान करना होगा। ऐसा करने में विफ़ल रहने वाली मिलों को उसके बाद 15 प्रतिशत की ब्याज भुगतान के साथ बकाया चुकाना होता है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह क़ानून लागू किया गया है।अदालत ने इंगोले की याचिका स्विकार कर ली और चीनी आयुक्‍त को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद हुई सुनवाई में चीनी आयुक्‍त ने बकाया भुगतान में विफल रही चीनी मिलों को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ एफआरपी भुगतान करने का निर्देश दिया था।

2018-2019 चीनी सीजन में बहुत चीनी मिल ने समय पर एफआरपी का भुगतान नही किया था। किसान युनियनों ने इसके खिलाफ तीव्र आंदोलन भी किया था। राज्य में अभी भी लगभग 398 करोड रूपये एफआरपी बकाया हैब्याज चुकाने के आदेश के बाद से चीनी मिलें परेशान है। काफी सारे चीनी मिलों ने कहा है की वे इस आदेश को अदालत में चुनौती देंगे।

पंजाब में गन्ना मूल्य में कोई बदलाव नहीं

चंडीगढ़ : 2019-20 के पेराई सत्र के लिए पंजाब में गन्ने की स्टेट एडवाईसड प्राइस (SAP) में कोई बदलाव नहीं होगा। राज्य में उगाए जाने वाले गन्ने की तीन अलग-अलग किस्में 295 रुपये, 300 रुपये और 310 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेंगी। यह लगातार दूसरा वर्ष है, जब राज्य द्वारा गन्ने की कीमतों में संशोधन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भी 2019-20 सीज़न के लिए गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य (FRP) को अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया गया था। पिछले साल, न्यूनतम एफआरपी को 10 प्रतिशत की बेस रिकवरी दर के साथ 275 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया था। 2009-10 के बाद यह पहली बार होगा जब सरकार ने एफआरपी नहीं बढाई है।

पिछले साल, पंजाब में सात निजी चीनी मिलों ने, जो 70 प्रतिशत से ज्यादा गन्ना पेराई करती है, उन्होंने ‘SAP’ देने से साफ इनकार कर दिया था, और दावा किया कि चीनी की कीमतें 2,900 रुपये प्रति क्विंटल तक कम थीं। जिससे उन्हे काफी नुकसान उठाना पडा था।

गन्ना मूल्य आमतौर पर उत्पादन की वास्तविक लागत, चीनी की मांग-आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, अंतर-फसल मूल्य समता, चीनी के प्राथमिक उप-उत्पादों की कीमतों और संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।

बिहार में बंद पडी लोहट चिनी मिल की जमीन बिक्री पर मचा बवाल

मधुबनी: जिले में वर्षों से बंद पड़ी लोहट चीनी मिल की जमीन बिक्री का मामला सामने आया है। जिस मिल को फिर से शुरू करने के लिए किसान और कई संघठन सालों से कोशिश कर रहे थे, उसी मिल में जमीन बिक्री गडबडी से मिल के शुरू होने पे सवाल खड़े हुए है। मिल की जमीन के कई हिस्सों पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा लिया है, और तो और पंडौल स्थित मिल की जमीन बिक्री का मामला सामने आया है। मामला कोर्ट में जाने के बाद बिक्री की गई जमीन की जमाबंदी रद कर हाईकोर्ट को प्रति शपथ पत्र भी भेजा गया है। जमीन बिक्री मामलें में कई संदिग्धों के कई राजनितिक पार्टियों से सांठगाठ होने की बातें भी सामने आई है। मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अंतरिम आदेश भी जारी किया है। इसमें मिल की जमीन पर कार्यालय चला रहे दोनों राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करने को कहा गया है। इसके अलावा इन कार्यालयों को हटाने की कार्रवाई का भी आदेश दिया है।

दरभंगा सुगर कंपनी के तहत वर्ष 1914 में स्थापित लोहट चीनी मिल 1996 से बंद पड़ी है। इसे चालू करने की दिशा में 2012 में राज्य सरकार ने इसे चालू करने के लिए डालमिया समूह को स्वीकृति प्रदान की थी। मिल को चालू करने के लिए तमिलनाडू, हरियाणा व दिल्ली की एक-एक कंपनी बिना निवेश के लौट चुकी है। मिल के 150 एकड़ में कृषि फार्म, 75 एकड़ में मिल, पदाधिकारी व कर्मियों के आवास समेत 225 एकड़ वाली मिल की जमीन के कई हिस्सों पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा लिया है।

गन्ना किसानों के सवा करोड़ रुपए हड़पे; आरोपी को जमानत नहीं

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव कुमार दुबे ने नरसिंहपुर जिले के गन्ना किसानों के सवा करोड़ रुपए हड़पे आरोपी मां नर्मदा गुड़ फैक्टरी गाडरवारा के पार्टनर नवल किशोर अग्रवाल की अग्रिम जमानत की अर्जी को निरस्त कर दिया है। आरोपी की गहन पूछताछ की जा रही है। अभियोजन के अनुसार आरोपी नवल किशोर अग्रवाल ने वर्ष 2016 में किसानों से गन्ना खरीदा और उनके भुगतान के लिए एक महीने का अनुबंध किया, लेकिन आज तक वह इसका भुगतान नहीं कर पाया है। नतीजन किसानों ने डोंगरगांव पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को भादंवि की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है।

आरोपी नवल किशोर गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई। लेकिन सरकारी वकील सत्येंद्र ज्योतिषी ने इसका कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी का मामला संगीन है। इसलिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरुरी है। हाईकोर्ट ने तर्क से सहमत होकर अग्रिम जमानती की याचिका को निरस्त कर दिया।

छत्तीसगढ़: भारी बारिश से गन्ने की फसल जमींदोज, किसानों को भारी नुकसान

लुंड्रा/रघुनाथपुर: पांच दिनों से हो रही मुसलाधार बारिश के कारण छत्तीसगढ़ के रघुनाथपुर और लुंड्रा इलाके में गन्ने की फसल जमींदोज हो गई है। गन्ना किसानों को इस बार गन्ने के बंपर उत्पादन की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अक्सर माना जाता है कि फसल पकने के समय जो गन्ना खेतो में गिर जाता है उसमें चीनी की मात्रा कम हो जाती है और वह गन्ना टेढ़ा हो जाता है। ऐसे गन्ने का खड़े फसल के मुकाबले वजन घट जाता है और किसानों को इसे बेचने में काफी कठिनाई और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चीनी मिल में भी ऐसे गन्ने को उपयुक्त नहीं माना जाता।

गन्ना किसानों के मुताबिक इस बार की फसल के लिए उन्होंने एक साल इंतजार किया ताकि कटाई के बाद अच्छा मुनाफा हासिल कर सकें। लेकिन भारी बारिश ने सबकुछ तहस-नहस कर दिया। गन्ने के साथ उगाए टमाटर और सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों को ऐसी सूरत में अब सरकार से कुछ भरपाई और राहत की आस है। क्षेत्रीय विधायक डॉ. प्रीतम राम ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में गन्ने की व्यापक स्तर पर खेती की जाती है। चीनी कारखाना केरता के संचालन में भी उनकी बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि वे किसानों की हुई इस क्षति को पूरा करवाने की भरसक पहल करेंगे।

गन्ना बकाया को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

शामली: गन्ना किसानों के बकाये को पूरा करने और गन्ने के मूल्य बढ़ाने का राजनीतिकरण शुरु है। उप्र के मुख्यमंत्री योगी के चुनावी घोषणाओं को पूरा न करने और बिजली की बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर शामली जिले के ऊन, कैराना व शामली तहसील में सपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी के नेतृत्व में कलक्ट्रेट कार्यालय की ओर कूच किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

कलेक्टर मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को राज्य योजना आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुधीर पंवार ने संबोधित किया। उन्होंने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। पंवार ने कहा कि योगी सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, अभी तक उनकी सरकार चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में विफल रही है। विकास के कार्य भी नहीं रहे। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिदू-मुस्लिमों मे वैमनस्य फैलाने की राजनीति करते हैं। पूर्व विधायक किरणपाल कश्यप ने भी योगी सरकार को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया। सपा जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी ने गन्ना बकाया भुगतान, गन्ना मूल्य बढ़ाने एवं बिजली के बढ़े दामों को वापिस करने की मांग उठाई। कार्यकताओं ने राज्यपाल को सम्बोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी शामली को दिया। इस प्रदर्शन में डायरेक्टर ओम सिंह नाला, उदयवीर सिंह पूर्व चैयरमेन एलम, विजय कौशिक, प्रदीप चौधरी, सिभालका, रवि बालियान, डा. अहसान, जावेद जंग, अनुज जावला, मांगेराम मलिक, सत्यपाल कश्यप, कैराना, राव तफर्रूज, मौ. माजिद मलिक, मकबूल मलिक, राहुल शर्मा, राहुल राणा, संजय उपाध्याय और रविद्र जोगी के साथ अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

1 किलो प्लास्टिक के बदले 1 किलो चीनी

कर्नाटक: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर देश भर में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को त्याग करने के लिए अनेक और अनूठे प्रोग्राम किये जा रहे हैं। कर्नाटक के दरबार शैक्षणिक संस्थान ने प्लास्टिक त्यागने के अपने संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अनूठा तरीका अपनाया है।

इस संस्थान के अध्यक्ष राजेश दरबार ने कहा कि उनके संस्थान ने 2 अक्टूबर को पांच क्विंटल चीनी बांटने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम उन सभी लोगों को 1 किलो चीनी देंगे, जो उस दिन 1 किलो एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक हमारे पास लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि 150वीं गांधी जयंती को मनाने के लिए हम काफी समय से प्लान कर रहे थे औऱ हमने प्लास्टिक के बदले चीनी देने का अनोखा फैसला किया।

एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को इकठ्ठा करने के लिए हमने शहर के चार स्कूलों और कॉलेजों को शामिल किया है, जिनमें स्टेशन रोड पर दरबार हाई स्कूल, जेएम रोड पर बीबीए और बीसीए कॉलेज और कीर्ति नगर और गुरुपादेश्वर नगर में शम्स स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक देने पर कोई सीमा तय नहीं की गई है, हालांकि मात्रा एक किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक लाने वालों को भी अपने आधार कार्ड की कॉपियों को चीनी एकत्र करने के लिए लाना पड़ेगा। इसके बाद संस्था सभी प्लास्टिक को रीसाइक्लिंग के लिए नगर निगम को सौंप देगी।

श्री दरबार ने कहा कि हमारा उद्देश्य चीनी वितरित करना नहीं है बल्कि प्लास्टिक के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। हम चीनी केवल उन लोगों को देंगे जो हमें प्लास्टिक लाकर देंगे।

सरकार और चीनी मिल के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की चेतावनी

रुड़की: उत्तराखंड के हजारों गन्ना किसान बकाया भुगतान को लेकर फिर एक बार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे है, क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी 30 सितंबर तक इकबालपुर चीनी मिल भुगतान में विफ़ल रही है। उत्तराखंड किसान मोर्चा ने सरकार और मिल प्रशासन पर गैर जिम्मेदाराना रवैय्ये का आरोप लगाया। किसानों ने सरकार और मिल के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है, अब किसान आरपार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।

उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि, इकबालपुर चीनी मिल पर किसानों के दो साल का बकाया भुगतान है। बकाया भुगतान मुद्दा सुलझाने के लिए 12 सितंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बैठक बुलाई थी। बैठक में तय हुआ कि पेराई सत्र 2017-18 का बकाया 72 करोड़ रुपये का भुगतान 30 सितंबर तक कर देगी, लेकिन मिल प्रबंधन भुगतना करने में विफ़ल रहा।

इकबालपुर चीनी मिल की हालत काफी ख़राब हो चुकी है। मिल आर्थिक तंगी से जूझ रही है जिसके कारण उसने अब तक गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं चुकाया है। चीनी मिल को हालही में एक बड़ा झटका मिला हथा, जिससे मिल की हालत अब और ख़राब होने वाली है क्यूंकि 38 गांव के किसानों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस बार इकबालपुर चीनी मिल को किसी भी सूरत में गन्ने की आपूर्ति नहीं की जाएगी। जिससे कारण ऐसा लग रहा है की मिल अपना पेराई सत्र शुरू नहीं कर पाएगी।

चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसान बौखलाए हुए है, क्यूंकि उन्हें अब तक मिल द्वारा गन्ना बकाया भुगतान नहीं चुकाया गया है। मिल की इतनी हालत ख़राब है की उनकी नीलामी की चीनी भी नहीं बिक रही है। चीनी मिल की ओर से दो साल से गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया है। बकाया को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया, फिर भी उन्हें भुगतान करने में चीनी मिल प्रशासन विफ़ल रहा है।

रमाला चीनी मिल के कर्मचारियों का धरना समाप्त

बागपत। रमाला चीनी मिल में ठेका प्रथा के विरोध में संविदा कर्मचारियों का धरना और आमरण अनशन मांग पूरी होने पर समाप्त हो गया। गौरतलब है कि रमाला चीनी मिल में ठेका प्रथा का विरोध कर रहे संविदा कर्मचारी गत 23 सितंबर से अनशन पर थे। इन कर्मचारियों को बागपत के एसडीएम ने जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया।

खबरों के मुताबिक संविदा कर्मचारी चार दिन तक क्रमिक अनशन पर रहने के बाद दो दिन से दो कमर्चारियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। इसे सुलझाने के लिए कई दिनों से क्षेत्र के जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे थे। छपरौली विधायक सहेंद्र सिंह, एसडीएम गुलशन कुमार, उपसभापति के पति सतेंद्र तुगाना दोपहर बाद कर्मचारियों से मिले। उन्होंने मिल के महाप्रबंधक प्रबुद्ध चौबे को बुलाकर कर्मचारियों की ठेका प्रथा को समाप्त करने को कहा और उनकी यथा स्थिति बनाने व न्यूनतम वेतनमान 12000 हजार करने की मांग रखी। श्री चौबे ने ठेका प्रथा समाप्त करने व न्यूनतम वेतन को बोर्ड से पास कराके डीएम और फेडरेशन को भेजने का आश्वासन दिया। इन मांगों के मान लिये जाने की सहमति बनने के बाद धरना और आमरण अनशन समाप्त हो गया। एसडीएम, सीओ रामनंद कुशवाहा व छपरौली विधायक ने आमरण अनशन पर बैठे रवि दूहण व अंकित शर्मा को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। मौके पर कृष्णपाल चेयरमैन, भोपाल सिंह, जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह, राजपाल सिंह, रविद्र मुखिया, राजकुमार प्रधान, सतीश चौहान भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती का असर जारी: 5 चीनी मिलों ने किया गन्ना भुगतान

मुज़फ़्फ़रनगर: जब से उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना बकाया को लेकर सख्त हुई है तब से चीनी मिलें भी जल्द से जल्द भुगतान करने में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चीनी मिलों को चेतावनी के परिणाम सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले की पांच मिलों ने 2018-19 सीज़न के लिए सभी गन्ने के बकाये का भुगतान कर दिया है। केवल तीन मिलों (भैसाना, खाईखेड़ी और मोरना) पर अभी भी 224 करोड़ रूपये का भुगतान बकाया है। किसानों का जिले में 92 प्रतिशत भुगतान हो गया है।

हालही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो किसानों की याचिका पर गन्ना किसानों को 15 प्रतिशत ब्याज सहित गन्ना बकाया चुकाने का निर्देश दिया था। इस याचिका में किसानों ने कहा है कि उन्होंने बैंकों से ऋण लेकर गन्ने की फसल उगाई थी, लेकिन आज वे इसे चुकाने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके बकाये का भुगतान अभी तक चीनी मिलों से नहीं हुआ है।

इससे पहले, गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा था कि किसानों के लंबित बकाया को अक्टूबर अंत से पहले चूका दिया जाएगा। और यदि मिलें बकाया राशि प्राप्त करने में विफल रहीं, तो उन्हें रिकवरी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे और उनके गोदामों में रखे चीनी बेचकर भुगतान किया जाएगा।

महाराष्ट्र के चीनी मिलों ने की निर्यात की शुरुआत

देश चीनी अधिशेष से जूझ रहा है और इसलिए सरकार का मकसद चीनी निर्यात को बढ़ावा देना है। इसी के चलते 28 अगस्त को सरकार ने सीजन 2019-2020 के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात पर आर्थिक मदद देने का फैसला किया था। ऐसा अनुमान था की चीनी निर्यात दिवाली के बाद शुरुआत होगी। लेकिन महाराष्ट्र के चीनी मिलों ने निर्यात करना अभी से आरंभ कर दिया है।

चीनी उद्योग के सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र के चीनी मिलों ने आज से निर्यात करना शुरू कर दिया है। चीनी की ज्यादा मांग एशियाई और अफ्रीकी देशो से आ रही है। मिलों द्वारा आज 20,000 मीट्रिक टन का निर्यात श्रीलंका, यमन और सोमालिया में हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, एक्स फैक्ट्री भाव 20,600 से 20,800 रूपये प्रति टन रहा ।

चीनी मिलें ब्याज के बोझ से त्रस्त है, इसलिए इसको कम करने के लिए और गोदाम में जगह बनाने के लिए चालू सीजन 2018-2019 का माल निर्यात होना शुरू हो गया है।

MAEQ कोटा का न्युनतम 50 प्रतिशत माल निर्यात करने के लिए चीनी मिलें जुट चुकी है, क्यूंकि इससे सरकार के तरफ से आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी। मिलों को आर्थिक मदद पाने के लिए MAEQ कोटा का न्यूनतम 50 प्रतिशत माल निर्यात करना होगा, तभी उन्हें 10,448 रूपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से आर्थिक मदद मिलेगी।

मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण युवाओं को चीनी मिलों में दिलाएगी कौशल प्रशिक्षण, मिलों में रोजगार से गाँवों में रुकेगा पलायन

02 अक्टूबर, भोपाल: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार प्रदेश के युवाओं को कृषि आधारित उद्योगों से जोड़कर आधुनिक कृषि तकनीक से युक्त लाभ आधारित नगदी फ़सलो की खेती को बढावा दे रही है। इसी क्रम में गन्ना जैसी नगदी फ़सलों की कृषि को बढावा देकर उससे जुड़े उद्योगों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने का काम भी क़िया जा रहा है। विभाग की इस योजना पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि हाल ही में हमने प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों के साथ बैठक की है। बैठक में तय किया गया कि जिन इलाक़ों में चीनी मिलें चल रही है वहां स्थानीय स्तर पर ग्रामीण युवाओं के लिए मिलों में रोजगार के विकल्प बढ़ाए जाने चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को गाँवों में जॉब नहीं मिलता इसलिए वे शहरों की ओर पलायन कर रहे है। पलायन की इस समस्या को रोकने में चीनी मिलें मददगार साबित हो सकती है। क्योंकि चीनी मिलों में ग्रामीण युवाओं को जब काम मिलेगा तो वो शहरों में जाना बंद करेंगे। इससे एक ओर जहाँ शहरों में आबादी के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी वहीं बेरोजगारी के आँकड़े घटने से देश में आर्थिक विकास से युक्त रोजागार इंडेक्स बढ़ेगा।

मंत्री ने कहा कि जिन युवाओं ने स्नातक शिक्षा हासिल कर रखी है उनको चीनी मिलों में कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोज़गारोन्मुखी बनाया जाएगा। इसमें दक्ष और गैर दक्ष श्रेणी के तहत प्रशिक्षण शुरु होगा। कम पढ़े लिखे युवाओं को गैर तकनीक श्रेणी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश के सहकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त ब्रजेश शरण शुक्ल ने कहा कि सरकार प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को सहकारिता से जोड़कर रोजगार देने का काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में कौशल विकास केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जाएगी। इस काम में सहकारी विभाग भी अपनी सहभागिता निभाएगा। शुक्ल ने कहा कि सरकार ने युवाओं से रोजागार देने का वादा किया है इसे पूरा करने की शुरुआत हो गयी है।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सरकार की इस पहल से कृषि विषय ये पढ़े लिखे छात्रों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कृषि विषय से पढ़े युवा गन्ने की खेती के बारे में पहले से अवगत रहते है ऐसे में उनको चीनी मिलों मे जॉब मिलेगी तो वो मिलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे युवा कम वेतन में भी अच्छी सेवा दे सकेंगे इससे चीनी मिलों को कम पैसों में ऊर्जावान और दक्ष मानव श्रम मिलेगा जो मिलों के उत्पादन ग्राफ़ को बढाने का काम करेगा।

सरकार की इस पहल से एक और जहाँ सहकारिता विभाग के साथ चीनी मिलों की भागीदारी बढ़ेगी वहीं ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण मिलने और कुशल मानव संसाधान तैयार होने से स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिये जॉब के अवसर बढ़ेंगे।

महाराष्ट्र: 171 चीनी मिलों द्वारा पेराई लाइसेंस के लिए आवेदन

पुणे / सोलापुर : चीनी मंडी

2019 -20 गन्ना पेराई सत्र के लिए 29 सितम्बर तक राज्य में 171 चीनी मिलों द्वारा ऑनलाइन पेराई लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है। जिसमे सोलापुर जिले की 24 मिलें शामिल है। सीजन 2018-2019 में 195 चीनी मिलों ने गन्ना पेराई में भाग लिया था। इस बार नवंबर से सीजन की शुरुआत होने की संभावना है। हालही में, चीनी आयुक्‍त कार्यालय ने क्रशिंग लाइसेंस जारी करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी थी।

इस बार चीनी मिलों को पेराई लाइसेंस मिलने में दिक्कत आ सकती है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि, उन्ही चीनी मिलों को नए सत्र के लिए पेराई लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जो 14 दिनों के भीतर किसानों के उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) का भुगतान करने के लिए राजी होगी। अगला सीजन कगार पर लेकिन अभी तक पूरा FRP नहीं मिलने से गन्ना किसान नाराज़ है।

पेराई के लिए आवेदन करनेवाली सोलापुर की मिलें…
सोलापुर में लोकमंगल शुगर, लोकमंगल एग्रो, चन्द्रभागा, आदिनाथ, फैबटेक, दी सासवड शुगर, सिधेश्वर, सहकार महर्षि शंकरराव मोहिते, श्री विठ्ठल गुरसाले, गोकूळ माऊली, विठ्ठलराव शिंदे, भैरवनाथ शुगर (3), श्री मकाइ करमाला, संत कुर्मदास, लोकनेते बाबुराव अन्ना पाटिल, जकराया शुगर, युटोपियन शुगर, गोकुल शुगर, पांडुरंग, मातोश्री लक्ष्मी शुगर, ने पेराई के लिए आवेदन किया है।

‘रेड रॉट’ के प्रकोप ने गन्ना किसानों का डाला मुश्किल में; चीनी उत्पादन पे भी असर

गोरखपुर: गन्ना बकाया भुगतान से पहले से ही परेशान गन्ना किसानों के लिए अब गन्ने पर तेजी से फ़ैल रहे ‘रेड रॉट’ के प्रकोप ने मुश्किल में डाला है। गन्ने के कैंसर के रूप में पहचाने जाने वाले ‘रेड रॉट’ के कारण गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में कहर बरपाया है। ‘रेड रॉट’ का सामना करने में किसान विफ़ल हो रहे है। ‘रेड रॉट’ के कारण गन्ना फसल प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है, और उसके साथ ही इसका सीधा असर किसानों की आर्थिक हालात पर हो सकता है।

इस इलाकें में गन्ना समितियों द्वारा किये गये सर्व्हे में लगभग 40 प्रतिशत गन्ना ‘ रेड रॉट’ से बुरी तरह से प्रभावित होनें की आशंका जताई जा रही है। ‘ रेड रॉट’ का सीधा असर पेराई सीजन में गन्ने की कमी के रूप में देखे जाने की स्थिती बनी हुई है। गोरखपुर समेत महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर में ‘ रेड रॉट’ हावी होता नजर आ रहा है ।’ रेड रॉट’ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए राज्य सरकार और उसके आला अफसर जुट गये है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के अधिकारोयों ने दावा किया है की, ‘ रेड रॉट’ बीमारी लाइलाज है। इसके इलाज के लिए अभी तक कोई भी दवा नही बनी है। इस रोग के कारण फसल की बर्बादी के साथ साथ उत्पादन भी घट सकता है। गन्ने की खेती के असर से चीनी उत्पादन भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है।

चीनी आयुक्त के आदेश को अदालत में चुनौती देंगे चीनी मिलें

राज्य के चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ के 2014-15 सीजन के गन्ना बकाया मामले में मिलों को 15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा है, जिसके बाद से चीनी मिलें परेशान है। काफी सारे चीनी मिलों ने कहा है की वे इस आदेश को अदालत में चुनौती देंगे।

यह मामला 2014-15 के पेराई सत्र का है, जब चीनी मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने के लिए मूल उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) का भुगतान करने में विफल रही थीं। त्रुटिपूर्ण चीनी मिलों की संपत्तियों की जब्ती के कई आदेशों के बाद, गन्ने का बकाया चुकाया गया लेकिन धीमी गति से। नांदेड़ के किसान नेता प्रल्हाद इंगोले ने देर से भुगतान पर गन्ना भुगतान के साथ साथ ब्याज के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के औरंगाबाद डिवीजन का दरवाजा खटखटाया था।इंगोले की याचिका में 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि, मिलों को गन्ना खरीद के 15 दिनों के भीतर किसान को एफआरपी भुगतान करना होगा। ऐसा करने में विफ़ल रहने वाली मिलों को उसके बाद 15 प्रतिशत की ब्याज भुगतान के साथ बकाया चुकाना होता है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह क़ानून लागू किया गया है। इंगोले ने इस कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी।

उच्च न्यायालय और चीनी आयुक्त के बीच वार्तालाप के बाद, गायकवाड़ ने आखिरीआदेश दिया, जिसके कारण नांदेड़ डिवीजन में 20 मिलें, जिनके खिलाफ इंगोले अदालत चले गए थे, उन मिलों को भुगतान करना होगा। अपने 18 पन्ने के फैसले में, चीनी आयुक्त ने कानून का हवाला दिया और मिलों को देय ब्याज का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा, और उन्हें राशि को चुकाने का निर्देश दिया।

इंगोले के अनुसार, 20 मिलों में से कई को ब्याज भुगतान के लिए लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि जुटानी होगी, जो मिलें राज्य की राजनीति में वरिष्ठ नेताओं द्वारा चलाई जा रही है। दोनों निजी और सहकारी चीनी मिलों के संघों ने कहा है कि, वे अदालत में आयुक्त के फैसले को चुनौती देंगे।

देश में गन्ना किसानों का होगा उज्ज्वल भविष्य: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ: गन्ना पेराई सीजन 2019-2020 कगार पर है और उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का आरोप है कि उन्हें अभी तक गन्ने का बकाया नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि राज्य में कुल गन्ना बकाया 5,000 करोड़ रुपये है, और सरकार ने गन्ना किसानों को 74,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का इस देश में उज्ज्वल भविष्य है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गन्ने से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है और साथ ही राज्य में उद्योग भी आने लगे हैं।

हाल ही में, योगी सरकार ने चीनी मिलों को 31 अक्टूबर से पहले किसानों का गन्ना बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से गन्ना बकाया भुगतान न करने के मामले में मिलरों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा है। गन्ना बकाया होने के कारण, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध भी तेज कर दिया है।

इससे पहले, गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा था कि किसानों के लंबित बकाया को अक्टूबर अंत से पहले चूका दिया जाएगा। और यदि मिलें बकाया राशि प्राप्त करने में विफल रहीं, तो उन्हें रिकवरी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे और उनके गोदामों में रखे चीनी बेचकर भुगतान किया जाएगा।