Indian Sugar News in Hindi

किसानों के आय में होगी बढ़ोत्तरी, गन्ने की तीन नई किस्मों को स्वीकृति

लखनऊ : लंबित एफआरपी भुगतान से नाराज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक खुशखबरी है, गन्ना शोध परिषद ने तीन नई किस्में विकसित की है।इन नई किस्मों के इस्तेमाल से गना किसानों की आय बढने का दावा किया जा रहा है। अगले साल तक किसानों को बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा।लखनऊ में गन्ना आयुक्त संजय भूस रेड्डी की अध्यक्षता में हुए बीज गन्ना एवं गन्ना प्रजाति स्वीकृति उपसमिति की बैठक में गन्ने की तीन नई प्रजातियों को प्रदेश में सामान्य खेती के लिए स्वीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत सेवरही से विकसित की गई कोसे 13452 है, जो मध्य व देर से तैयार होने वाली प्रजाति स्वीकृत है। शाहजहांपुर से विकसित दो किस्मों मे कोशा 13235 जो अगेती किस्म है, जबकि जल प्लावित व ऊसर भूमि में पैदा करने के लिए कोशा 10239 स्वीकृत की गई है।

समिति की बैठक में अगेती कोलख 11203, कोलख 09204, 11206, को 09022, 12029 मध्य देर व पश्चिमी क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया गया है, पूर्वी क्षेत्र के लिए यूपी 09453 तथा कोलख 12207 अगेती तथा कोलख 12209 मध्य देर से तैयार होने वाली किस्म स्वीकृत की गई है।

चीनी की जगह अब शहद लेगा: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला

कोटा: लोकसभा स्पीकर और कोटा-बूंदी के सांसद ओम बिरला ने रविवार को गांवों में लघु उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के सृजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा अब समय आ गया है कि हमें महात्मा गांधी के सपनों को वास्तविकता में बदलें। उनकी विचारधारा और सपनों को साकार करें। उन्होंने एक समारोह में किसानों से कहा कि देश में सफेद क्रांति की तरह अब शहद क्रांति शुरू हो रही है। उन्होंने दावा किया कि इसका व्यापक असर 2-3 साल बाद दिखाई देगा और शहद जल्द ही चीनी का एक महत्वपूर्ण विकल्प होगा। उन्होंने किसानों से श्वेत क्रांति के साथ शहद क्रांति को आगे बढ़ाने की अपील की। बिरला ने कहा कि आज किसानों को कई प्रयोगों की आवश्यकता है और उन्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए खेती के साथ कई गुना काम करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा और सपनों को साकार करके परिवर्तन लाया जा सकता है। बिरला ने कहा कि गांवों में खादी ग्रामोदय आयोग की स्थापना करके लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयासों को जोड़ा जाना सराहनीय प्रयास है।

प्लास्टिक के उपयोग पर बिरला ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमें इसे त्याग देना चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल चीजों को इस्तेमाल में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोटा सहित राजस्थान के सभी रेलवे स्टेशनों में मिट्टी के घड़ों की बिक्री की जाएगी तथा मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

गन्ना किसान फसल की बीमारी का पता लगा सकेंगे अब सिर्फ एक क्लिक में

बेंगलुरू: सिर्फ एक क्लिक से गन्ना किसान अपनी फसल की बीमारी का पता लगा सकेंगे। इसके लिए उन्हें “सफल फसल” नामक एक ऐप का इस्तेमाल करना होगा। इस ऐप को डॉ एसएन ओंकार, मुख्य अनुसंधान वैज्ञानिक, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके उन एल्गोरिथ्म की प्रोग्रामिंग ख़तम कर दी है जो बीमारियों की पहचान करते हैं। यहीं नहीं, गन्ने की बीमारी का पता लगने पर उसके बचाव के उपायों का भी एक डेटाबेस होगा जो किसानों को बीमारी के इलाज के बारे में बताएगा।

गन्ने की बीमारी के लिए ऐप विकसित करने का विचार डॉ ओंकार को किसानों से बातचीत के दौरान आया। किसानों ने उनसे फसल की बीमारी के बारे में उनसे बातचीत की थी। और फसल के रोग की पहचान करने में आई कठिनाई के बारे में बताया। किसानों को इस ऐप से सबसे अधिक फायदा होगा।

ओंकार ने कहा कि आज अनेक युवा कृषि विशेषज्ञ हैं, लेकिन वे फसलों और उसकी बीमारियों से परिचित नहीं हैं। ऐसे युवाओं को ऐप से लाभ होगा। किसान अपने गन्नों की बीमारी की रोकथाम कर सकेंगे और अपने खेत के गन्ने का सतत निरीक्षण कर सकेंगे।

विशेषज्ञों, जिनमें जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं, ने इस क्षेत्र में प्रचलित पांच लोकप्रिय बीमारियों और कुछ विशेषताओं के साथ उन्हें पहचानने के तरीकों को अपनाने में मदद की है। इससे ऐप्स के एल्गोरिथ्म को प्रोग्रामिंग करने में मदद मिली है जो क्लाउड में इमेज प्रोसेसिंग के माध्यम से चित्रों का विश्लेषण करता है। पैदावार की सिर्फ पांच तस्वीरों के साथ, कोई भी गन्ने की स्थिति जान सकता है।

फिलहाल संस्थान की टीम फोटो के माध्यम से बीमारियों को पहचानने का काम सटीकता से कर रही है और हम इसके लिए एक बड़ा डेटाबेस बना रहे हैं।

गन्ना का मूल्य संवर्धन कर कम लागत में अधिक मुनाफ़ा कमा रही है महिलायें

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर: कृषि ग्रामीण भारत की तरक्की की महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है। गाँवों में इस आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा में महिलाएं है जो खेती कर अपना और परिवार का न केवल पेट पालती है बल्कि ग्रामीण भारत को तरक्की के अगले पायदान पर ले जाने का काम भी कर रही है। वैसे तो देश में सभी तरह के कृषि कार्यों में महिलाओं को योगदान अतुलनीय है लेकिन धान और गन्ना जैसी फ़सलों में महिला किसान और खेतीहर महिला श्रमिकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। गन्ने की खेती के लिए अनुभवशील महिला कामगार की ज़रूरत होती है जो फ़सल की बुआई से लेकर फ़सल पकने और उसे बाज़ार तक ले जाने तक हर काम में अपनी भागीदारी निभाती है। गन्ने जैसी फ़सल में बुआई से लेकर पानी देने, खाद बीज डालने और फ़सल पकने पर कटाई करने के दौरान सिर्फ़ हुनरमंद महिलाएँ ही काम करती है। इसलिए गन्ना कटाई के दौरान श्रमिकों की समस्या बहुत रहती है। जो लेबर मिलते है वो ख़ाफी ज़्यादा पैसा लेते है क्योंकि सीज़न के समय काम की ज़्यादा माँग रहती है और दक्ष लैबर मिलते नहीं हैं।

देश के कृषि में महिलाओं की स्थिति पर बात करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि
महिलाएँ कृषि की रीढ़ है। इनको दक्ष बनाने के लिये सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होने कहा कि देश में कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का कोई वर्गीकृत आँकड़ा तो नहीं है लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि कार्यों में संलग्न महिलाओं की भागीदारी 3.60 करोड़ है। यह संख्या 30.33 प्रतिशत के करीब है। डॉ महापात्रा ने कहा कि देश में महिला कृषि मज़दूरों की संख्या की बात करे तो यह भी 6.15 करोड़ है जो 42.67 फ़ीसदी है। महापात्रा ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उन्हें दक्ष बनाने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाए। अभी तक तक़रीबन 50 लाख से ज़्यादा खेतीहर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये महिलायें गन्ना, धान और अन्य फ़सलों की बेहतर तरीक़े से न केवल खेती कर रही है बल्कि इन फ़सलों का मूल्य संवर्धन कर कम लागत में अधिक मुनाफ़ा कमाकर आर्थिक रूप से सशक्त और मज़बूत भी बन रही है।

गन्ना मूल्य अपरिवर्तित: कहीं खुशी, कहीं गम

लखनऊ : चीनी मंडी

उत्तर प्रदेश में पेराई सत्र 2019-2020 के लिए गन्ने का राज्य समर्थित मूल्य (SAP) घोसित होने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का नजारा है। अपरिवर्तित गन्ना मूल्य रखने का फैसला चीनी उद्योग के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, वही दूसरी ओर गन्ना किसानों को इससे बड़ा झटका लगा है।

उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ना मूल्य लेकर कुछ खास राहत नहीं मिली है। शनिवार को चालू पेराई सत्र 2019-20 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य घोषित कर दिया। आपको बता दे, गन्ने की अगैती प्रजातियों के लिए 325 रूपये , सामान्य प्रजाति के लिए 315 और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 310 रूपये प्रति कुंतल का मूल्य तय किया गया है।

यह लगातार दूसरा पेराई सत्र है जब प्रदेश सरकार ने गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं की है। गन्ना किसानों द्वारा मांग की जा रही थी, गन्ना मूल्य 400 रूपये प्रति कुंतल की जाए, जिसको लेकर काफी आंदोलन भी किये गए थे।

वही सरकार का फैसला राज्य में चीनी उद्योग के लिए एक बड़ी राहत लाया है। चीनी मिलें दावा करती है की उनकी चीनी उत्पादन में लागत ज्यादा है, जब की चीनी बिक्री मूल्य (MSP) केवल 3100 रूपये प्रति कुंतल है। और वे पहले से चीनी अधिशेष और गन्ना बकाया समस्या से जूझ रहे है और अगर ऐसे हालत में गन्ना मूल्य बढ़ाया जाता है तो उनके लिए मिल चलाना बहुत मुश्किल होगा।

वही गन्ना किसानों का कहना है की पिछले दो साल से गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाने से उनके लिए गन्ने की खेती करना मुश्किल हो गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह के अनुसार गन्ने की खेती पर आज प्रति कुंतल कुल 290 रुपए की लागत आ रही है। इसके अलावा इनकी कटाई से लेकर मिलों तक पहुंचाने के खर्च किसानों के लिए बोझ बन गया है। इसलिए इसके मूल्य में इजाफा करना जरुरी है।

उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य न बढ़ने से किसान नाराज़; दी आंदोलन की चेतावनी…

लखनऊ : चीनी मंडी

गन्ना बकाया भुगतान से पहले से ही परेशान गन्ना किसान अब योगी सरकार द्वारा दूसरे साल भी राज्य समर्थित मूल्य (SAP) न बढ़ाने से काफी नाराज है, और अब ‘एसएपी’ बढ़ाने के मांग को लेकर किसान संघठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ‘एसएपी’ के मुद्दे को लेकर विपक्षी रालोद, कांग्रेस, सपा और बसपा भी योगी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर गन्ना किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप किया है।

पेराई सत्र 2019-20 में गन्ने का दाम बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे किसानों को दूसरे साल भी मायूसी हाथ लगी है। प्रदेश सरकार ने गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य में दूसरे साल भी कोई बढ़ोतरी नहीं की है। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार ने पेराई सत्र 2017-18 में गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य में दस रुपये की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने ‘एसएपी’ में कोई भी बढ़ोतरी नही की है।

शनिवार को प्रदेश के गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने अगेती प्रजाति के लिए 325, सामान्य प्रजाति के लिए 315 और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 310 रुपये प्रति कुंतल रेट घोषित किया। रेट की घोषणा होते ही किसान संगठनों ने नाराजगी जताई और आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है।

स्टॉक मार्केट में चीनी कंपनियों की मिठास कम हुई

मुंबई: बांबे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) में चीनी कंपनियों की मिठास कम होने लगी है। कई बड़ी चीनी कंपनियों जैसे त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स और केसीपी शुगर टॉप लूजर की श्रेणी में आ गए हैं।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अधिकांश चीनी कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज सुबह त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज (4.36 प्रतिशत नीचे), राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स (3.09 प्रतिशत नीचे), केसीपी शुगर (2.82 प्रतिशत नीचे), मवाना शुगर्स (2.16 प्रतिशत नीचे), बलरामपुर चीनी मिल्स (2.05 प्रतिशत), द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज (1.19 प्रतिशत नीचे) और उत्तम शुगर मिल्स (0.75 प्रतिशत नीचे) रहे, जबकि विश्वराज सुगर इंडस्ट्रीज (13.83 फीसदी), ईआईडी पैरी (4.91 फीसदी) और डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज (1.94 फीसदी) सबसे ज्यादा लाभ में रहे।

चीनी मिल कर्मचारियों की गन्ने से पिटाई

लखीमपुर खीरी: /उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के ईसानगर स्थित एक चीनी मिल के कर्मचारियों को गन्ना किसानों ने जमकर पिटाई कर दी। किसान मिल के कर्मचारियों द्वारा गन्ना तौलने में देरी किये जाने से नाराज थे। मिल के कर्मचारियों से गन्ने के वजन के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रहे थे। मिल में सिर्फ एक ही कांटे से वजन किया जा रहा था। इसमें काफी देरी हो रही थी। किसान अपनी सुनवाई न होते देख भड़क गए और गाड़ियों से गन्ने निकाल कर मिल कर्मचारियों को पिटने के लिए दौड़े। वे मिल के अंदर घुस गए और तौड़फोड़ करना शुरु किया। काफी देर के बाद स्थानीय पुलिस पहुंची और किसानों को समझाबुझा कर मामले को शांत किया।

चीनी मिल के अधिकारियों ने कहा कि किसानों की शिकायतों को हम जल्द ही एक दो दिन में दूर कर देंगे। एक कांटे की जगह और भी कांटे लगाए जाएंगे जिससे कि किसानों को कई दिक्कत नहीं होगी। मौके पर मौजूद एक शख्स ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

बढ़ सकती है चीनी पर GST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) परिषद टैक्स स्ट्रक्चर में संशोधन करते हुए जीएसटी की मौजूदा 5 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने पर विचार कर सकती है। इस संशोधन से सरकार को प्रति माह 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

अभी तक, GST में 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के चार स्लैब हैं। 5 प्रतिशत के स्लैब में आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, जूते और बुनियादी कपड़ों को शामिल किया गया है। अगर इसमे वृद्धि होती है तो चीनी पर भी जीएसटी बढ़ जायेगी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 5 फीसदी स्लैब का जीएसटी कलेक्शन में लगभग 5 फीसदी का योगदान है जबकि सरकार ने हर महीने 1.18 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन का लक्ष्य बनाया है।

GST पैनल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अध्यक्ष हैं और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के राजस्व कलेक्शन को बढ़ाने के लिए जीएसटी पैनल की 18 दिसंबर के दिन बैठक होने वाली है, जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर, कंपेशेशन सेस रेट्स और एक्सजेंप्टेड वस्तुओं की समीक्षा की जाएगी। जीएसटी काउंसिल के सचिवालय ने इस मीटिंग के लिए देश के सभी राज्यों से सारे मुद्दों पर इनपुट मांगा है।

यदु शुगर मिल में सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

बदायूं : यदु शुगर मिल एक गंभीर मुश्किल में फस्ती हुई नजर आ रही है। किसानों का करोड़ों रुपये का बकाया भुगतान में बार बार विफ़ल रही यदु शुगर मिल में अब गन्ना तौल घोटाला सामने आया है। अमर उजाला डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक, बिना पर्ची के धडल्ले से गन्ना तौला जा रहा था। यह मामला पकड़ में आया तो गन्ना सचिव प्रदीप कुमार वर्मा ने यदु शुगर मिल के एमडी कुणाल यादव समेत सात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन इस बारे में मिल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए है, और उन्होंने अन्य प्रतिस्पर्धी मिलों द्वारा इसे साजिश करार दिया है। गन्ना आयुक्त के रडार पर प्रदेश की अन्य कई मिलें भी है, जिनके खिलाफ किसानों द्वारा धांधली की शिकायते मिली है।

खबर के मुताबिक, शुक्रवार को अन्य जिलों से लाया गन्ना बिना चालान पर्ची के तौला जा रहा था। ऐसे में गन्ना सचिव प्रदीप कुमार वर्मा ने छापा मारकर मौके पर गन्ने से लदी दो ट्रालियां पकड़ ली। जांच के दौरान ड्राइवर ने ये दोनों ट्राली बुलंदशहर जिले की बताई। गन्ना सचिव ने गन्ने के संबंध में चालान मांगे, तो संबंधित व्यक्ति के पास चालान ही नही थे। ऐसे में कोतवाली पुलिस बुलंदशहर जिले के गांव मोहम्मदपुर किनोरी थाना शिकारपुर निवासी परवीन पुत्र चंद्रवीर समेत तीन लोगों को थाने ले आयी। वहीं गन्ना सचिव ने यदु मिल के एमडी कुणाल यादव समेत जितेंद्र यादव, सुरेश चंद्र जौहरी, डीके श्रीवास्तव व कर्मचारी अमित तोमर, जोन इंचार्ज सोनपाल सिंह व ट्रैक्टर चालक परवीन के खिलाफ धोखाधड़ी, आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गन्ना आयुक्त कार्यालय और पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है।

NEFT ट्रांजैक्शन 16 दिसंबर से 24×7 होगा

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों की सुविधा के लिए गत शुक्रवार को नया एलान किया। आरबीआई ने कहा है कि अब बैंकों के ग्राहक 16 दिसंबर से पूरे सप्ताह और छुट्टियों सहित सारे दिन चौबीसो घंटे एनईएफटी के माध्यम से धनराशि स्थानांतरित कर सकेंगे।

आरबीआई ने कहा, ‘सामान्य बैंकिंग घंटों के बाद एनईएफटी लेनदेन को बैंकों द्वारा ‘स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी)’ मोड के उपयोग से स्वचालित लेनदेन होने की उम्मीद है।’

आरबीआई के बयान के अनुसार एनईएफटी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के सभी प्रावधान एनईएफटी 24×7 लेनदेन के लिए भी लागू होंगे। बैंक अपने सभी ग्राहकों के लिए NEFT के लिए विस्तारित समय पर सूचना का प्रसार कर सकते हैं। आरबीआई ने अगस्त में घोषणा की थी कि दिसंबर तक सभी एनईएफटी हस्तांतरण की सुविधा ग्राहकों के लिए 24×7 उपलब्ध कराई जाएगी।

चीनी का पुराना स्टाक बेचने की इजाजत मिल जाए तो गन्ना भुगतान में होगी आसानी: सिंभावली मिल

गाजियाबाद: सिंभावली मिल द्वारा गन्ना किसानों का लगभग 250 करोड़ का भुगतान बकाया है, और किसानों के कई कोशिशों के बावजूद मिल प्रबंधन भुगतान करने में नाकाम साबित हुआ है। बकाया भुगतान को लेकर किसानों में काफी आक्रोश है, और भुगतान में देरी के कारण अब राजनीती भी गरमा गई है। अमरोहा-गढ़मुक्तेश्वर लोकसभा क्षेत्र से बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली ने केन्द्र और प्रदेश सरकार से मांग की है कि सिंभावली मिल के पुराने स्टाक 5.28 लाख क्विंटल चीनी खरीदकर किसानों को पिछले सीजन के बकाया गन्ना मूल्य करीब 250 करोड़ का भुगतान कराए।

सिंभावली चीनी मिल ने पिछले सीजन में 484.74 करोड़ का गन्ना खरीदा जिसमें से अब तक 243.14 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। मिल को पिछले सीजन का बकाया 250.59 करोड़ का भुगतान करना बाकी है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोटे के अनुसार ही चीनी की बिक्री खुले बाजार में की जाती है। खबर के मुताबिक मिल के पास करीब 5.28 लाख क्विंटल चीनी का स्टाक इस माह तक शेष है। धीमी बिक्री से मिल द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान होना कठिन है, इसलिए मिल को ज्यादा से ज्यादा चीनी बिक्री की छुट देने की मांग की जा रही है। अली ने बताया कि, जब किसान नेता मिल पर जाकर गन्ना के बकाया 250 करोड़ के तत्काल भुगतान की मांग करते हैं तो मिल प्रबंधन के अधिकारी चीनी की बिक्री पर रोक की बात करने लगते हैं।

टरबाइन खराब होने से एक बार फिर बंद हुई चीनी मिल

सोनीपत: सहकारी चीनी मिल के एमडी अश्विनी कुमार ने मिल की टरबाइन के खराब होने पर नाराज गन्ना किसानों को समझाया और आश्वस्त किया है कि तकनीकी खराबी के कारण पेराई रोकनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि टरबाइन को ठीक कराने के लिए सहारनपुर से इंजीनियर बुलाए गए हैं। यह समस्याएं जल्द ही दूर कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि सहकारी चीनी मिल में पिछले कई दिनों से टरबाइन में बार बार खराबी आ रही है। इससे गन्ने की पेराई में दिक्कत आ रही है। मिल के परिसर में गन्ने से लदी गाड़ियां खड़ी है। इससे किसानों की परेशान काफी बढ़ी है। प्रशासन भी मिल को चलाने में असमर्थता जता रहा है।

टरबाइन के रुकने से पेराई प्रभावित हुई है। गन्ने के किसानों ने परेशान होकर मिल प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया और नारेबाजी की। किसानों का आरोप है मिल में गन्ना पेराई कम है। सरकार ने एक साल पहले मिल की क्षमता 22 हजार टीसीडी बढ़ाई थी। फिर भी मिल के सही से नहीं चलने के कारण गन्ना किसानों को अपना माल आहुलाना और महम की मिलों में भेजना पड़ा था। इस साल भी वहीं स्थिति है।

गत शुक्रवार के दोपहर तक मिल में पेराई के लिए 27 हजार क्विंटल गन्ना पहुंच चुका है और यहां अब तक 1 लाख 40 हजार क्विंटल से अधिक गन्ने की पेराई हो चुकी है।

पेराई सत्र 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य घोषित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ना मूल्य लेकर कुछ खास राहत नहीं मिली है। शनिवार को चालू पेराई सत्र 2019-20 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य घोषित कर दिया। सरकार से गन्ना किसानों को कोई बड़ी रहत नहीं मिली है। आपको बता दे, गन्ने की अगैती प्रजातियों के लिए 325 रूपये , सामान्य प्रजाति के लिए 315 और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 310 रूपये प्रति कुंतल का मूल्य तय किया गया है। आज इस संबंध में शासनादेश जारी किया कर दिया।

पेराई सत्र 2019-20 के लिए चीनी मिलों के बाहरी क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक करवाए जाने के मद में होने वाली ढुलाई कटौती की दर 42 पैसे प्रति कुंतल प्रति किलोमीटर अधिकतम 8 रूपये 35 पैसे प्रति कुंतल तय की गयी है। जिसके अनुसार बाहरी क्रय केन्द्रों पर आपूर्ति किये गये गन्ने का मूल्य तदनुसार चीनी मिलों द्वारा देय होगा।

यह लगातार दूसरा पेराई सत्र है जब प्रदेश सरकार ने गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं की है। गन्ना किसानों द्वारा मांग की जा रही थी, गन्ना मूल्य 400 रूपये प्रति कुंतल को, जिसको लेकर काफी आंदोलन भी किये गए थे।

गोदाम में पड़े चीनी स्टॉक को जल्द से जल्द निपटान करने की मांग

थंजावुर : बकाया भुगतान की मांग को लेकर गन्ना किसानों ने तमिलनाडु चीनी निगम की वार्षिक आम बैठक से वॉकआउट किया। तमिलनाडु चीनी निगम के शेयरधारकों ने जिनमें से अधिकांश गन्ना उत्पादक हैं, 30 करोड़ रुपयों के गन्ना बकाया का तत्काल भुगतान करने की मांग की और काकुरुंगुलम, तंजावुर में अरिगनार अन्ना शुगर मिल को आपूर्ति की गई गन्ने को 2015- 16 और 2016-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा घोषित 900 प्रति टन रूपये भुगतान करने की भी मांग की है।

शेयरधारकों ने आग्रह किया कि इस सीजन के लिए पेराई कार्य 8 दिसंबर से शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने निगम से गन्ना काटने की लागत वहन करने में मदद करने, गन्ना किसानों को बैंक ऋण प्राप्त करवाने में मदद करने का आग्रह किया। शेयरधारकों ने सरकार को तमिलनाडु चीनी निगम का मुख्यालय चेन्नई से तंजावुर को स्थानांतरित करने का आग्रह करते हुए, वे चाहते है कि निगम जल्द से जल्द निगम के गोदाम में उपलब्ध चीनी स्टॉक का निपटान करे। बाद में, उन्होंने वार्षिक आम बैठक में भाग लिया और निगम द्वारा चलाए गए चीनी मिलों को लाभकारी रूप से चलाने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया।

पंडरिया चीनी मिल में 700 से अधिक ठेका मजदूरों को निकला गया

कावरधा (छत्तीसगढ़): पंडरिया चीनी मिल से तकरीबन 700 ठेका मजदूरों की छुट्टी कर दी गई है। भास्कर डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक, इन्हें नौकरी से निकाले जाने का कोई कारण नहीं दिया गया जबकि ये मजदूर गत दो-तीन साल से चीनी मिल में लगातार काम करते आ रहे हैं।

निकाले गए मजदूरों में से तकरीबन 150 ने जिले के कलेक्टरेट में जाकर अपनी शिकायत की और अपने आजीविका के प्रश्न उठाए। इन मजदूरों की अगुआई जोगी कांग्रेस के नेता रवि चन्द्रवंशी ने किया। मजदूरों ने डिप्टी कलेक्टर वीएन चंद्रवंशी को ज्ञापन दिया और अपने नौकरी बहाली का अनुरोध किया।

जिले में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए मजदूरों में शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टोरेट में गये, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और गेट पर ही उन्होंने डिप्टी कलेक्टर वीएन चंद्रवंशी को अपना ज्ञापन सौंपा। चीनी मिल के एमडी पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाये और कहा कि उन्हें कारखाने में काम नहीं है, कहकर भगा दिया जाता है। किसानों ने कहा कि जबतक सरकार इस मसले का हल नहीं करती, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

गन्ना ट्रांसपोर्टरों ने दी हड़ताल की धमकी

कोल्हापुर: गन्ने की कटाई और उसके परिवहन में शामिल ट्रांसपोर्टरों और ठेकेदारों ने कहा है कि अगर चीनी मिल के प्रबंधकों ने कमीशन और भाव बढ़ाने की हमारी मांग को नहीं माना तो शनिवार से हम हड़ताल पर चले जाएंगे। गत बुधवार को शिरोल में ट्रांसपोर्टरों और श्रम ठेकेदारों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया।

ट्रांसपोर्टरों और ठेकेदारों का मानना है की अभी उनको जितना पैसा मिलता है, वह उपयुक्त नहीं है, इसलिए बढ़ोतरी होनी चाहिए।

निर्धारित क्षमता से कम पेराई करने पर चीनी मिलों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

लखनऊ: गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा समस्त परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी, उप गन्ना आयुक्त एवं जिला गन्ना अधिकारियों को अपने परिक्षेत्रों की चीनी मिलों की पेराई की समीक्षा कर निर्धारित क्षमता के 92 प्रतिशत से कम पेराई करने पर मिलों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए श्री भूसरेड्डी ने बताया कि वर्तमान में गेंहू एवं रबी की फसलों की बुआई का समय चल रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों के खेत जल्दी खाली हों इसके लिए जरूरी है कि समस्त चीनी मिलें अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करते हुए अधिक से अधिक गन्ने की पेराई करें जिससे खाली हुए खेतों में किसान अपने गेंहू एवं अन्य फसलों की बुआई ससमय कर सके।

गन्ना आयुक्त द्वारा अपने निर्धारित पेराई क्षमता से 92 प्रतिशत से कम दैनिक पेराई करने वाली चीनी मिलों को चिन्हित कर तत्काल नोटिस निर्गत करके उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये है।

चीनी मिलों को अपने आर्थिक उपार्जन बढ़ाने के लिए आय आधारित विकल्पों पर विचार करने की है जरूरत

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर: केन्द्र सरकार गन्ना किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए नीतिगत फैसलें ले रही है। किसानों को आर्थिक सम्पन्नता दिलाने और उनकी आजीविका का स्तर बढ़ाने के लिए उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है। किसानों के वित्तीय हालात सुधारने के लिए तत्कालीन सरकार ने रंगराजन समिति गठित कर उसकी अनुशंसाओं को लागू करने की दिशा में पहल की थी। रंगराजन समिति की सिफारिशों के बारे में मीडिया से बात करते हुए भारत सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष विजय पॉल ने कहा कि चीनी उद्योग को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की जरूरत है। इसके लिए रंगराजन समिति द्वारा बताये गए राजस्व भागीदारी नियम को अपनाया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि आज चीनी मिलें आर्थिक संकट से गुजर रही है। मिलों की वित्तीय समस्या के समाधान के लिए उन्हे आत्म निर्भर बनना होगा। चीनी उद्योग से जुडे अन्य़ लाभकारी व्यवसायों पर ध्य़ान देना होगा। बदलते वक्त के अनुसार देश की चीनी मिलों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए उन्हे आय आधारित अन्य विकल्पों को अपनाने की जरूरत है। शर्मा ने कहा कि चीनी मिलों को सरकार के भरोसे न रह कर खुद ही दीर्घकालिक औऱ लाभ आधारित दृष्टि से सोचना होगा। सरकार गन्ना किसानो के कल्याण और विकास के लिए अपने स्तर पर काम कर रही है इसके लिए एफआरपी तय किया हुआ है। लेकिन चीनी उद्योग को भी कुछ अलग हट के काम करने की जरूरत है। शर्मा ने कहा कि किसानों की आर्थिक मदद करना ठीक बात है लेकिन उचित मूल्य के बजाय हमें राजस्व भागीदारी के नियम को अपनाना चाहिए जिससे लम्बे समय किसान और चीनी उद्योग को फायदा हो।

गौरतलब है गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के विकास के लिए तत्कालीन सरकार में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी रंगरानज की अध्यक्षता समिति गठित की थी जिसने साल 2012 मे अपनी रिपोर्ट में राज्यों से राजस्व भागीदारी नियम को अपनाने की सलाह दी थी। हालांकि इसे अपनाने की बाध्यता को शिथिल कर इसे लागू करने का अधिकार राज्यों को देने का किसानों ने विरोध भी किया था।

एक सप्ताह के भीतर होगी गन्ना मूल्य की घोषणा

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को कहा कि, उसने चल रहे पेराई सत्र के लिए गन्ने की स्टेट एडवाइजरी प्राइस (SAP) तय करने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया है और एक सप्ताह के भीतर गन्ना कीमत की घोषणा करेगी। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों को जवाब देते हुए कहा की, जैसे ही पैनल अपनी रिपोर्ट सौंपता है, गन्ने के लिए ‘एसएपी’ की घोषणा की जाएगी।

कौशिक ने कहा की, गन्ने के स्टेट एडवाइजरी प्राइस का पता लगाने के लिए समिति की स्थापना पहले ही की जा चुकी है और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करते ही इसकी घोषणा की जाएगी। जब विपक्ष ने मांग की कि ‘SAP’ की घोषणा करने के लिए एक समय सीमा घोषित की जाए, तो कौशिक ने कहा कि, यदि अगर SAP के लिए गठित सलाहकार समिति आज अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो SAP की घोषणा कल की जाएगी। एक सप्ताह में इसकी घोषणा की जाएगी। कौशिक ने कांग्रेस सदस्य काजी निजामुद्दीन की चिंता को भी खारिज कर दिया कि, केंद्र द्वारा घोषित उचित और पारिश्रमिक मूल्य (FRP) और गन्ने की रिकवरी दर में बढ़ोतरी से किसानों को नुकसान हो सकता है।

कौशिक ने कहा, हम SAP के आधार पर किसानों को भुगतान करेंगे, केंद्र द्वारा घोषित FRP पर नहीं। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि रिकवरी दर में वृद्धि से राज्य में गन्ना किसानों पर कोई असर न पड़े। उन्होंने कहा कि, सरकार गन्ना किसानों को 58 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने के लिए जल्द ही कदम उठा रही है।

संजीवनी चीनी मिल ने कर्नाटक के गन्ना किसानों का 75 प्रतिशत बकाया चुकाया, हड़ताल समाप्त

पोंडा: कर्नाटक के गन्ना किसानों के 75 प्रतिशत बकाये को संजीवनी सहकारी चीनी मिल ने चुका दिया है। संजीवनी सहकारी चीनी मिल की इस सकरात्मक पहल के बाद कर्नाटक के गन्ना किसानों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन वापस ले लिया है।

किसानों ने गोवा से कर्नाटक के खानपुर चीनी मिल में आने वाले गन्ने की गाड़ियों को रोकने का प्लान किया था। अब विरोध का आह्वान करने का निर्णय उनके बैंक खातों में राशि जमा होने के बाद ही लिया जाएगा। कर्नाटक के गन्ना किसानों ने धमकी दी थी कि अगर उनके भुगतान में और देरी हुई तो वे खानपुर चीनी मिल में ट्रकों का आना बंद कर देंगे।

संजीवनी के अधिकारियों ने कहा कि कुल बकाया 1.4 करोड़ रुपये में से 75% राशि आरटीजीएस के माध्यम से गन्ना किसानों के संबंधित बैंक खातों में पहले ही जमा किया जा चुका है। जिन गन्ना किसानों के पास बैकों के विवरण नहीं थे, उन्हें भी चेक जारी किया गया है। गौरतलब है कि 13 दिसंबर, 2018 और 28 फरवरी, 2019 के दौरान कर्नाटक के कुल 512 किसानों ने 17,491 टन गन्ने की आपूर्ति की थी।

विवेक एम पिट्टे बने इस्मा के नए अध्यक्ष, रोहित पवार का हुआ कार्यकाल पूरा

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, देश में चीनी उद्यमियों के सबसे बड़े संगठन ‘इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन’ यानि इस्मा की 85 वीं वार्षिक आम सभा की बैठक राजधानी दिल्ली स्थित होटल ताज मानसिंह में सम्पन्न हुई। बैठक में देशभर से आए चीनी मिल संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक की अध्यक्षता इस्मा के वर्तमान अध्यक्ष रोहित पवार ने की। रोहित पवार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया इसलिए नए अध्यक्ष के तौर उपाध्यक्ष विवेक एम पिट्टे को नया अध्यक्ष बनाया गया है। वार्षिक आम सभा की इस बैठक में देशभर से आए तक़रीबन 150 से भी अधिक हिताधारकों ने भाग लिया। रोहित पवार ने कहा की, मेरे कार्यकाल में मैंने चीनी उद्योग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक निर्णय लिए है। मुझे खुशी है कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान उद्योग के कई पहलुओं को जान सका। एसोसिएशन की नियम पुस्तिका के अनुसार, अध्यक्ष पद का प्रभार विवेक पिट्टे को सौंपा गया है।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हु्ए इस्मा के नए अध्यक्ष विवेक पिट्टे ने कहा कि मैं बिहार से आता हूँ। चीनी उद्योग में आने वाली चुनौतियों से मैं अच्छी तरह वाक़िफ़ हूँ। इस्मा की टीम का मैं आभारी हूँ कि मुझे अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी सौंपी है, जिसे मैं अच्छी तरह से निभाउंगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गन्ना किसान और चीनी उद्योग दोनों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने पर हमारा ध्यान है। गन्ना किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन दिलाने की आज ज़रूरत है वहीं चीनी मिलों की आर्थिक आजीविका बढ़ाने के लिए अतिरिक्त आय श्रोतों पर काम काम करने की ज़रूरत है।

पिट्टे ने कहा कि इसबार देश में चीनी का अक्टूबर- नवम्बर में उत्पादन 18.85 लाख टन रहने की खबर चिन्ताजनक है लेकिन हमारे पास ओपनिंग स्टॉक चीनी का अभी भी इतना ज़्यादा है कि चीनी का सरप्लस ही रहेगा।

पिट्टे ने इस्मा के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मीडिया से खुलकर बात की और कहा कि हमने एजीएम की बैठक में चीनी क्षेत्र के संकट को लेकर चर्चा की है साथ ही इस पर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं उन पर भी मंथन हुआ है। आने वाले दिनों में चीनी उद्योग अपने बलबूते पर खड़ी रहे इसके लिये क्या कुछ किया जाना है इन सभी मसलों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है।

चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाया के मसले पर बोलते हुए पिट्टे ने कहा कि 30 नवम्बर 2019 तक विपणन वर्ष 2018-19 के लिए चीनी मिलों पर गन्ने का बकाया तक़रीबन 5 हज़ार करोड़ रूपये आंका गया है। पिट्टे ने कहा कि इस बार महाराष्ट्र में देर से गन्ना पैराई शुरु हुंई है तो गन्ना सत्र कम दिन ही चलेगा। वहीं कर्नाटक में सूखे की वजह से गन्ना उत्पादन में गिरावट की आशंका है।

पिट्टे ने कहा कि इसबार चीनी मिलों का परिचालन कम हुआ है। बीते साल 30 नवम्बर तक 418 चीनी मिलों में गन्ना पैराई का काम हो रहा था लेकिन इसबार इस समान अवधि के दौरान 30 मात्र 279 चीनी मिलों में ही पैराई सत्र शुरु हुआ है। हालाँकि चीनी का उत्पादन गिरने से हमारे लिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है।

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को ‘e-Ganna’ मोबाईल ऐप के मदद से घर बैठे ही मिल रही है सभी जानकारी

लखनऊः 05 दिसम्बर, 2019: प्रदेष के मा. मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा गन्ना पर्ची निर्गमन की व्यवस्था को पारदर्षी बनाने तथा भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति के तहत गन्ना माफियाओं पर अंकुष लगाने सम्बन्धी निर्देष दिये गये। जिस पर मा. मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, श्री सुरेष राणा द्वारा गन्ना कृषकों के हित में लिये गये सकारात्मक निर्णयों के फलस्वरूप गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना कृषकों की सुचारू रूप से गन्ना आपूर्ति एवं पर्चियों में पूर्ण पारदर्षिता लाने के उद्देष्य से प्रदेष में एकीकृत नई गन्ना प्रणाली अपनायी गई जिससे शासन की मंषानुरूप अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें।

इस सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करते हुए आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि विभाग में ई.आर.पी. प्रणाली लागू होने के बाद नोडल अधिकारियों को उनके आवंटित मण्डलों में भ्रमण एवं गन्ना किसानों से संवाद के दौरान किसानों द्वारा नोडल अधिकारियों से पर्ची निर्गमन व्यवस्था में पारदर्षिता और वेब पोर्टल ‘www.caneup.in’ एवं ‘e-Ganna’ मोबाईल ऐप की भरपूर प्रषंसा की गयी। किसानों द्वारा बताया गया कि अब उन्हें समिति कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और घर बैठे ही उन्हें सारी सूचनाएं सुलभ हो गयी हैं। मोबाईल पर समय से पूर्व ही उन्हें पर्चियों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है।

किसानों ने नोडल अधिकारियों को यह भी बताया कि समितियों के सुदृढीकरण तथा पर्ची निर्गमन की व्यवस्था में प्रषासनिक सुधार से जहां किसान अब अपना पूरा समय खेतो को दे पाते हैं वहीं चीनी मिलें भी अब ‘‘गन्ना प्रबन्धन’’ पर अपना फोकस कर रही हैं। वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप तथा एस.एम.एस. के आधार पर भी तौल की व्यवस्था होने तथा समितियों द्वारा पर्ची निर्गमन संबंधी कार्य मे सुधार के कारण बिचौलियों पर भी अंकुष लगा है। प्रदेष सरकार की डिजिटल प्रोत्साहन नीति को बढ़ावा देने वाली इस व्यवस्था की गन्ना किसानों द्वारा विभाग के सोषल मीडिया प्लेटफार्मस पर भी प्रषंसा की जा रही है एवं गन्ना क्षेत्रों से सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों द्वारा भी इस व्यवस्था की भरपूर सराहना की गई है।

आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि ई.आर.पी. व्यवस्था ने प्रदेष के लगभग 38.5 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों को आई.टी. प्लेटफार्म पर लाकर तकनीक से जोड़ने का कार्य किया है। जिसमें अब तक लगभग 98 लाख बार किसानों द्वारा वेबसाईट पर अपने आंकड़ों का अवलोकन किया गया है। अब तक लगभग 6.50 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता कृषक सदस्यों द्वारा ‘e-Ganna’ मोबाईल ऐप को अपने मोबाईल पर इंस्टाल किया जा चुका है।

गन्ना आयुक्त द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वह इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा ‘e-Ganna’ मोबाईल ऐप का इस्तेमाल करें। जिससे उन्हें उत्कृष्ट डिजिटल सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके तथा अनावष्यक भाग-दौड़ से मुक्ति के साथ पर्ची निर्गमन की इस एकीकृत एवं पारदर्षी व्यवस्था से उनके ताजे गन्ने की आपूर्ति चीनी मिलों को समय से हो सके।

नो एंट्री: कोल्हापुर में गन्ने से लदे वाहनों पर रोक

कोल्हापुर: चीनी मंडी

जिले में गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत के साथ, कई किसानों ने खेतों से मिलों तक गन्ना ढुलाई शुरू कर दि है। गन्ने से लदे ट्रक, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी के कारण कोल्हापुर शहर की यातायात पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख ने गन्ना से लदे वाहनों को शहर में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक प्रवेश करने से मना कर दिया है। आमतौर पर ट्रक, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी का उपयोग गन्ना परिवहन के लिए किया जाता है।गन्ना पेराई सत्र के चलते शहर में वाहनों के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए गन्ने से लदे वाहनों को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस ने ट्रांसपोर्टरों को निर्देश दिया है कि, वे गन्ने को खेतों से मिलों तक ले जाने के लिए यातायात विभाग द्वारा सूचीबद्ध वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

कोल्हापुर शहर कृषि भूमि से घिरा हुआ है, जिसमें किसान गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। जिले में कई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं और किसानों को उपज जमा करने के लिए मिलों तक जाना पड़ता है। यातायात शाखा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राजाराम सहकारी चीनी मिल में जाने वाले गन्ने से लदे वाहनों को तारारानी चौक, तावड़े होटल, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर ले जाना होगा और कसबा बावडा में प्रवेश करके मिल में जाना होगा। गगनबावड़ा, राधानगरी और गारगोटी से राजाराम चीनी मिल जाने वाले वाहनों को फुलेवाड़ी नाका, नया वाशी नाका, कलंबा से साइबर चौक, फिर तारारानी चौक, हेड पोस्ट ऑफिस और एसपी ऑफिस होते हुए मिल जाएंगे।

डी. वाई. पाटिल और कुंभी- कासारी चीनी मिलों में गन्ना ले जाने वाले वाहनों को तारारानी चौक, साइबर चौक से फुलेवाड़ी नाका तक का सफर करना होगा और आगे बढ़ना होगा। बिदरी चीनी मिल जाने वाले वाहनों को तारारानी प्रतिमा से साइबर चौक से कलांबा की ओर जाना होगा और आगे बढ़ना होगा। भोगावती चीनी मिल की ओर जाने वाले वाहनों के लिए, उन्हें तारारानी चौक से साइबर चौक से नई वाशी नाका का मार्ग लेना होगा और आगे बढ़ना होगा।

गोवा की संजीवनी चीनी मिल कर्नाटक के गन्ना किसानों को बकाया भुगतान चुकाने में विफल

पोंडा: गोवा स्थित एकमात्र सरकारी चीनी मिल संजीवनी ने बुधवार तक कर्नाटक के गन्ना किसानों का भुगतान करने में विफल रही। किसानों को गत सोमवार और फिर बुधवार तक भुगतान किये जाने का आश्वासन दिया गया था।

किसानों ने कहा कि गत बुधवार तक उनके खातों में कोई भुगतान जमा नहीं किया गया। चीनी मिल के प्रशासक दामोदर मोरजकर ने कहा कि पैसे हस्तांतरित करने में इंटरनेट के कारण देरी हुई। मोराजकर ने कहा कि उन्होंने पहले ही अपना 70-80% बकाया जारी कर दिया है, पिछले साल भी इसी तरह की नेटवर्क समस्या थी और किसानों का बकाया आठ दिन तक अटका हुआ था। कर्नाटक ने गत साल 13 दिसंबर, 2018 और 28 फरवरी के बीच संजीवनी को 17,491 टन गन्ने की आपूर्ति की थी।

चीनी मिल को 101.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने को बाजार मूल्य पर खरीदा जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने कहा था , “इस सीजन में गन्ने का उत्पादन करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार इन किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान करने के अलावा, उनका गन्ना खरीदेगी और अन्य राज्यों में चीनी मिलों को आपूर्ति करेगी। ”

चीनी मिलों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से तत्काल बैठक बुलाने का किया आग्रह

कोल्हापुर: चीनी मंडी

शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार पर अपनी उम्मीद जताते हुए, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन (MSCSFF) ने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चीनी उद्योग की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक तत्काल बैठक बुलाने का आग्रह किया है।

MSCSFF के अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुंबई में ठाकरे से मुलाकात की और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। दांडेगावकर ने को बताया कि, उन्होंने ठाकरे से सभी चीनी उद्योग हितधारकों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता और सरकार के गठन में देरी के कारण नियमित बैठक पहले नहीं हुई है। इस साल के गन्ना पेराई सत्र में देरी हुई और मिलों को बड़ी और छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

MSCSFF ने सात मांगें की हैं और उनमें से अधिकांश वित्त और ऋण से संबंधित हैं। वित्तीय मांगें महत्व रखती हैं क्योंकि चीनी मिलें दावा करती है की उच्च उत्पादन मूल्य और चीनी के कम न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) के कारण वे संकट में हैं। कांग्रेस और राकांपा के कई वरिष्ठ राजनेता ग्रामीण क्षेत्रों से निकले हैं और उनका चीनी क्षेत्र और किसानों के मुद्दों के प्रति स्वाभाविक लगाव है। चीनी मिलें कृषि ऋण माफी पर एक बड़े फैसले की उम्मीद कर रहे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है।

गन्ने बकाये का भुगतान नहीं होने से पंजाब के नाराज किसानों ने रेल रोका

अमृतसर: पंजाब के किसानों ने राणा चीनी मिल द्वारा गन्ने के बकाया भुगतान न करने के विरोध में मंगलवार को रेल रोका। किसान रेलवे ट्रैक पर जमा हुए और अमृतसर-दिल्ली रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया।

रविंदर सिंह नाम के एक किसान ने कहा कि हमने रेया के पास विरोध प्रदर्शन किया और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर दिया है। हमने पहले राज्य के सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से पंजाब सरकार को एक पत्र लिखा है। लेकिन पंजाब सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने 16 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ बैठक की और अमृतसर के डीसी और आईजी के साथ भी मुलाकात की, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। यही कारण है कि हम इन पटरियों को अवरुद्ध कर रहे हैं। हम इन्हें रोकना नहीं चाहते हैं, सभी यात्री हमारे भाई-बहन हैं। उन्होंने कहा कि कई गन्ना किसानों ने आर्थिक तंगी में आत्महत्या की है। फिर भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही।

उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार से ऋण की मांग की है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पंजाब पुलिस ने कल रात लगभग 200-250 किसानों जेल में बंद कर रखा है। अगर वे उन्हें रिहा नहीं करते हैं, तो हमारा विरोध जारी रहेगा।

रेलवे के गेटमैन ने कहा कि किसानों के विरोध के कारण ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। दो ट्रेनें लंबे समय से यहां खड़ी हैं।

अगले 4-5 महीनें में चीनी निर्यात बढने की उम्मीद

नई दिल्ली : चीनी मंडी

घरेलू बाजारों में चीनी की कीमतों में दबाव देखा जा रहा हैं, तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा दिसंबर के चीनी बिक्री कोटा में वृद्धि हुई है। ‘इस्मा’ (ISMA) के महानिदेशक, अविनाश वर्मा ने एक निजी न्यूज़ चेंनेल से बात करते हुए कहा की, “अब जब ब्राजील का उत्पादन समाप्त हो गया है, तो अब दुनिया की नजरे भारतीय चीनी उत्पादन की तरफ है और इसलिए वैश्विक कीमतों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चीनी को आकर्षित करने के लिए एक अच्छे स्तर पर आना होगा। मेरा मानना है कि, भारत के पास दिसंबर से अप्रैल तक चीनी निर्यात करने का अवसर है। हमारे पास लगभग 4-5 महीने की अवधि है, जहां दुनिया को भारतीय चीनी आकर्षक लगेगी।

दिसंबर में आये 21.50 लाख टन चीनी बिक्री कोटा पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “अगर आप वास्तव में देश में चीनी की कुल खपत देखते हैं, तो 12 महीनों के लिए लगभग 260 लाख टन है और यदि आप बस इसे 12 से विभाजित करते हैं हर महीने लगभग 21-22.5 लाख टन आना चाहिए। दिसंबर में बिक्री का 21.5 लाख टन का आंकड़ा कीमतों पर कोई दबाव नहीं डालने वाला है।”

‘बजाज की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 10 हजार करोड़ बकाया, डर तो लगेगा ही’

मुंबई / लखनऊ : चीनी मंडी

टाइम्स ग्रुप द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उद्योगपति राहुल बजाज ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि, लोग सरकार की आलोचना करने से डरते हैं। अमित शाह ने उनकी आशंकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि, उनके डर कैसे निराधार हैं। विपक्षी नेताओं ने भाजपा को निशाना बनाने के लिए बजाज के बयानों का इस्तेमाल किया। लेकिन, इस सब के बीच, बजाज ने खुद को कुछ सवालों से घिरा पाया। जहां उन्होंने पहले राहुल गांधी की तारीफ की है, वहीं इस बार के आरोप काफी गंभीर हैं।

लखीमपुर खीरी से बीजेपी सांसद अजय मिश्रा ने कुछ अहम खुलासे किए हैं। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी इलाका जो नेपाल की सीमा के बहुत करीब है, गन्ने के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जहाँ 10 बड़ी चीनी मिलें हैं, इनमें से 3 मिलें बजाज परिवार की हैं। उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि बजाज परिवार के स्वामित्व वाली चीनी मिलों पर पिछले दो वर्षों से गन्ना किसानों का लगभग 10,000 करोड़ रुपये का बकाया है। राहुल बजाज राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। जैसे ही मिश्रा बजाज पर बोलने लगे, विपक्षी नेताओं ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। मिश्रा ने कहा कि अगर विपक्षी दल बजाज का नाम लेकर भाजपा पर आरोप लगा सकते हैं तो वह उनका नाम भी ले सकते हैं। कुछ लोगों का का मानना है की, 10,000 करोड़ रुपये के बकाये की वजह से ही राहुल बजाज ‘डर’ रहें है।

आदिनाथ चीनी मिल के श्रमिकों का बकाया वेतन के लिए आंदोलन …

सोलापुर / पुणे : चीनी मंडी

सोलापुर जिले के करमाला तालुका में स्थित आदिनाथ सहकारी चीनी मिल के श्रमिकों का पिछले तकरीबन 41 महीनों का वेतन बकाया है। बकाया वेतन की मांग को लेकर श्रमिकों ने 2 दिसंबर को पुणे मेें चीनी आयुक्‍त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। चीनी आयुक्‍त शेखर गायकवाड ने आंदोलनकारियों से बात की और सोलापूर के जिलाधिकारी राजेंद्र भोसले को श्रमिक आयुक्‍त के साथ बातचीत करके वेतन के बारे में पुख्ता कदम उठाने के निर्देश दिए। यह जानकारी शेतकरी कामगार संघर्ष समिती के अध्यक्ष दशरथ कांबळे, और कामगार संघटन के अध्यक्ष नाना साखरे ने दी।

इस वक्‍त आंदोलन में शहाजी ठोसर, आप्पा भोसले, सुनील भोसले, महादेव म्हस्के, शहाजी धेंडे, एल.डी. कांबले, विनायक पवार, विजय शिंदे, दत्ता चिचकर, धनंजय फडतरे, सोमनाथ क्षीरसागर, दत्तात्रय दबडे, हनुमंत पाटील, रमेश करे, शिवाजी डिकोले, कल्पना पाटील, सारिका लोंढे मौजूद थे।

कांबले ने कहा की, पिछले 41 महीनों का वेतन बकाया हैं और मिल प्रबंधन वेतन भुगतान करने के लिए कोई कोशिश करते नजर नही आ रहा है। बकाया वेतन के कारण घर चलाना, बच्चों की स्कुल फ़ीस चुकाना मुश्किल हो रहा है। चीनी आयुक्‍त आंदोलनकारियों के साथ सभी मुद्दों पर बात की और आगे की कार्रवाई के लिए जिल्हाधिकारी भोसले को निर्देश दिए है।

गोवा: चीनी बिक्री के लिए संजीवनी मिल का संघर्ष

पोंडा: पिछले साल की तरह, इस साल भी, संजीवनी चीनी मिल पिछले सीजन में उत्पादित 39,000 क्विंटल चीनी बेचने के लिए संघर्ष कर रही है, जो गोदामों में बिना बिके पड़ी है। खबरों के मुताबिक, हाल की बोलियों में चीनी के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम बिक्री मुल्य (एमएसपी) 31 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे की बोलिंया लगी थी। मिल ने अब कम दर पर चीनी बेचने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 के अंतिम गन्ना पेराई सत्र के दौरान, मिल ने लगभग 52,838 टन गन्ने की पेराई की थी और लगभग 41,000 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया था। लगभग 2,000 क्विंटल चीनी नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खरीदी गई थी और शेष 39,000 क्विंटल चीनी बिना बिके पड़ी है।

देश भर के सभी गन्ना मिलों को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संजीवनी मिल ने भी निविदा जारी की थी, लेकिन बोली में दर सरकारी दर से कम थी। पिछले साल भी, मिल प्रबंधन 2017-18 सीज़न में उत्पादित चीनी को बेचने में विफल रहा था और उसने 58,336 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया था, जिसकी कीमत लगभग 15- 16 करोड़ रुपये थी। उसी के भंडारण में कठिनाई को देखते हुए, मिल ने सरकार से मान्यता के साथ चीनी को 28 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा था जो कि 31 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) दर से नीचे थी।

गोवा का गन्ना पंहुचा कर्नाटक की चीनी मिल में

पोंडा: गन्ना किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने संजीवनी चीनी मिल के माध्यम से लगभग 74 किलोमीटर दूर बेलगावी के खानपुर स्थित लैला शुगर्स लिमिटेड में 200 टन गन्ना पेराई के लिए भेजा है। खबरों के मुताबिक गोवा में गन्ने की कटाई 2 नवंबर से शुरु हो चुकी है और 26 नवंबर से उन्हें पेराई के लिए भेजा जा रहा है।

पिछले सप्ताह से अब तक लगभग 200 टन गन्ने का परिवहन किया जा चुका है, और मिल को इस मौसम में राज्य के किसानों से लगभग 32,000 टन गन्ना आने की उम्मीद है।

संजीवनी अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार ने खानपुर की एक चीनी मिल के साथ समझौता किया है और उसे औसत दर से गन्ने की आपूर्ति कर रही है।

राज्य सरकार ने किसानों को हर साल की तरह इस साल भी मूल्य अंतर प्रदान करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने कहा कि हम इस साल भी किसानों को पिछले साल की तरह लगभग 3,200 रुपये प्रति टन गन्ना लेंगे।

धारबंदोरा से, लैला शुगर्स लगभग 74 किमी की दूरी पर है, और घाट सड़क और दूरी को देखते हुए, सरकार ने एक परिवहन एजेंसी को गन्ने के परिवहन के काम पर लगाया है। एजेंसी खेतों से कटे हुए गन्ने को उठाती है, इसका वजन धारबंदोरा में करके खानपुर पहुंचाती है।

अवैध गन्ना खरीद मामले में गन्ना माफियाओं एवं चीनी मिल प्रबन्धन के खिलाफ 6 FIR दर्ज

लखनऊः उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गन्ना तौल को शुद्ध एवं पारदर्शी बनाने तथा गन्ना माफियाओं पर अंकुश लगाने सम्बन्धी दिये गये निर्देशों के क्रम में मा. मंत्री गन्ना विकास विभाग एवं चीनी उद्योग, सुरेश राणा द्वारा अभियान चलाकर गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना घटतौली रोकने एवं गन्ना माफियाओं पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश पारित किये गये हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र हेतु क्रय केन्द्रों की विस्तृत जांच के लिये व्यापक स्तर पर अधिकार प्रदान किये गये हैं तथा क्रय केन्द्रों पर तैनात तौल लिपिकों के पाक्षिक स्थानान्तरण ई.आर.पी. के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा रेण्डम आधार पर सुनिश्चित कराये जा रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान पेराई सत्र 2019-20 में विभाग द्वारा घटतौली रोकने हेतु प्रदेश में गन्ना क्रय केन्द्रों के कुल 1,433 निरीक्षण किये गये। निरीक्षण में 11 गम्भीर किस्म के एवं 107 सामान्य प्रकृति की अनियमितताएं पकड़ी गयी। जिन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 16 तौल लिपिकों के लाइसेंस निलम्बित कर दिये गये हैं तथा प्रकरणों में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करायी जा रही है और 62 प्रकरणों में नोटिस जारी किये गये हैं।

श्री भूसरेड्डी ने यह भी बताया कि गन्ना माफियाओं एवं चीनी मिल द्वारा की जा रही गन्ने की अवैध खरीद की सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही करायी जा रही हैं, जिसके तहत फर्जी एस.एम.एस. प्रेषित कर अवैध गन्ना खरीद में लिप्त पाये जाने पर चीनी मिल बेलवाड़ा के प्रधान प्रबन्धक एवं प्रबन्धक आई.टी. के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 420 एवं 120 (बी) में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है साथ ही अवैध गन्ना खरीद के 05 अन्य प्रकरणों में गन्ना माफियाओं के विरूद्ध आई.पी.सी. एवं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम, 1953) की सुसंगत धाराओं एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

’मेरी फसल मेरा ब्योरा’’ पोर्टल पर गन्ना खरीद और भुगतान से जुड़ी तमाम जानकारी आने वाले दिनों में मिलेगी

नई दिल्ली/चंडीगढ़, 5 दिसम्बर: हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद किसानों से किए वादों को पूरा करने के साथ स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने की दिशा में सरकार ने काम करना शुरु कर दिया है। प्रदेश के नवनियुक्त कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा की सूबे में गन्ना पैराई सत्र चल रहा है। चीनी मिलें किसानों के साथ पारदर्शी तरीक़े से काम करें इसके लिए डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में गन्ने की कुल खेती के रकबे की जानकारी के लिए ‘’मेरी फसल मेरा ब्योरा’’ नाम से सरकार ने पोर्टल बना रखी है। इस पर किसान भाई गन्ने की खेती का अपना ब्योरा अपडेट कर रहे है। अनपढ़ किसानों के पास गन्ना विभाग टीम जाकर जानकारी लेती है और सही रिपोर्ट लेकर पोर्टल पर अपलोड करती है।

मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर चीनी मिलों तक किसानों द्वारा भेजे जा रहे गन्ने की आपूर्ति की भी जानकारी रहेगी। सरकार के रिकॉर्ड में रहेगा कि किस गन्ना किसान ने कहाँ पर चीनी मिल को कितने गन्ने की आपूर्ति की है। इस जानकारी के पब्लिक डॉमिन पर आने से चीनी मिलों पर समय पर गन्ना किसानों का बकाया चुकाने का दबाव रहेगा।

मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा सिस्टम बनाने जा रही है जिसके तहत गन्ना किसानों को ‘’मेरी फसल मेरा ब्योरा’’पोर्टल पर गन्ने की फसल की सम्पूर्ण जानकारी अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस संदर्भ में चीनी मिलों को भी बाध्य किया जाएगा कि वो उन्ही किसानों से गन्ना ख़रीदे जिन्होंने पोर्टल पर अपने गन्ने की खेती की जानकारी साझा कर रखी है। इस वेबसाइट से जुड़ने के लिए किसानों को पहले खुद को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद वो अपनी सम्पूर्ण जानकारी इस पर अपलोड कर सकेंगे। पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं है। राज्य के कृषि विपणन विभाग द्वारा तैयार इस पोर्टल पर पंजीकरण करना बहुत ही आसान है। http://www.fasalhry.in/ वेबसाइट पर जाकर किसान अपनी जानकारी साझा तक सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि चीनी मिलों को सरकार ने निर्देश दिए है कि गन्ना पैराई के लिए गन्ना लाने वाले किसानों से जानकारी ली जाए कि उन्होंने वेबसाइट पर पंजीकरण किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो उन्हें प्रेरित किया जाए और बताया जाए कि इन सभी जानकारियों को वेबसाइट पर अपडेट करने के क्या फ़ायदे है।

हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ के चैयरमेन सरदार हरपाल सिंह चीमा ने इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने सभी चीनी मिलों को बीते सितम्बर माह में ही पत्र व्यवहार के ज़रिए आगाह तक दिया था का कि सभी किसानों से ‘’मेरी फसल मेरा ब्योरा’’ पोर्टल पर जानकारी साझा करे। चीमा ने कहा कि आने वाले दिनों में चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीद, गन्ना पर्ची निगमन, और गन्ने के रेट व भुगतान से जुड़ी तमाम जानकारी इसी पोर्टल पर मिलेगी। सरकार की इस पहल से राजकार्य में जहां पारदर्शिता आएगी वहीं भृष्टाचार पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र में पिछली सरकार के नेताओं की चीनी मिलों को कर्ज के लिए दी गई गारंटी रद्द करने का फैसला

मुंबई : चीनी मंडी

महाराष्ट्र में नई सरकार आते ही एक्शन मोड़ में आ गयी है। सरकार द्वारा हालही में लिए गए मंत्रिमंडल बैठक में फडणवीस सरकार के चार बड़े नेताओं को झटका दिया है। मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में पिछली सरकार द्वारा चार बड़े नेताओं की चीनी मिलों को कर्ज के लिए दी गई गारंटी रद्द करने का फैसला किया गया।

गौरतलब है कि फडणवीस सरकार ने चार बड़े नेताओ पंकजा मुंडे, विनय कोरे, धनंजय महाडिक और कल्याण काले के वर्चस्व वाली चीनी मिलों को नैशनल कोऑपरेटिव डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन से कर्ज देने के लिए बैंक गारंटी दी थी। अब ठाकरे सरकार ने यह बैंक गारंटी रद्द कर दी है।

देवेंद्र फडणवीस सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक के फैसले, जिसने राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्त के रूप में हजारों करोड़ रुपये का आवंटन किया था, जिसमे विशेष रूप से जलगांव जिले की परियोजनाएं शामिल है, यह नई सरकार के ‘रडार’पर है। पांच परियोजनाओं में से चार जलगाँव जिले से हैं, जो भाजपा के तत्कालीन सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन का जिला है। महाजन को भाजपा के सभी नेताओं में फड़नवीस का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। वह भाजपा के प्रमुख नेता भी थे, जिन्होंने कई कांग्रेस और राकांपा नेताओं को भाजपा में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। कैबिनेट की बैठक में हुए विकास से संकेत मिलता है कि त्रिपक्षीय सरकार उनके विभाग के कामकाज की जांच करने के लिए तैयार है।

गन्ना बकाया और गन्ना मूल्य को लेकर उत्तर प्रदेश में गरमाई राजनीति

लखनऊ : चीनी मंडी

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गन्ना किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिनका चीनी उद्योग द्वारा शोषण किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि, कानूनी प्रावधानों के बावजूद अगर गन्ना खरीदने के 14 दिनों के बाद भुगतान किया जाता है, तो खरीदार द्वारा भुगतान किए गए धन पर 15 प्रतिशत ब्याज देना जरूरी है, लेकिन चीनी मिलें किसानों को ब्याज नहीं दे रही हैं।

राज्य सरकार के किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए, सपा प्रमुख ने कहा कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल चीनी उद्योग को समय-समय पर चेतावनी जारी की और सरकार को लोक भवन में राज्य सचिवालय तक सीमित कर दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि, भले ही पेराई सत्र शुरू हो गया हो, लेकिन सरकार को गन्ने के राज्य सलाहकार मूल्य (एसएपी) की घोषणा करना अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा कि, समाजवादी पार्टी के पांच साल के शासनकाल के दौरान, न केवल एसएपी में 40 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी, इसे पेराई सत्र के प्रारंभ के साथ घोषित किया गया था। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि गन्ना किसान धैर्य खो रहे हैं और कई जिलों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनके गन्ने को जलाया।

चीनी मिल में फायरिंग का मामला सामने आया

बागपत: रमाला सहकारी चीनी मिल में गन्ना किसान को हथियारबंद युवकों द्वारा मारपीट और फायरिग का मामला सामने आया है, वारदात को अंजाम देनेवाले पांच युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस घटना के बाद मिल परिसर में हडकंप मच गया है। पुलिस वारदात की तफ्तीश में जुट गई है। फायरिग की वारदात से मिल प्रबंधन सख्ते में आ गया है, इस घटना के पीछें पुरानीं रंजिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

गन्ना तौलाने आए कासिमपुर खेड़ी गांव के किसान पर कुछ युवकों ने हमला कर घायल कर दिया। किसान के विरोध करने पर उस पर फायर भी किया। घायल का उपचार कराया, और पीड़ित ने गांव के ही पांच युवकों के खिलाफ तहरीर दी है। दिनेश कुमार ने बताया कि, मंगलवार शाम वह अपनी ट्रैक्टर ट्राली से सहकारी चीनी मिल रमाला में गन्ना तौलाने गया था। लगभग नौ बजे गांव के पांच युवक हथियार लेकर मिल यार्ड में पहुंचे और उसे पीटने लगे। वह उनसे बचकर भागने लगा तो आरोपियों द्वारा उस पर फायर किया गया। पुलिस ने घायल किसान को सीएचसी में भर्ती कराया।

चीनी मिलों में इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा: सुरेश पासी

घोसी: सोमवार को किसान सहकारी चीनी मिल घोसी का पेराई सत्र शुरू किया गया। चीनी मिल की पेराई परंपरागत शुरू हुई। इस अवसर पर गन्ना विकास राज्यमंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा की उनके कार्यकाल मे तीन नई चीनी मिलों का शुभारंभ किया गया है। पासी ने कहा कि सभी चीनी मिलों में इथेनॉल का संयंत्र लगाया जाएगा। इससे किसानों का फायदा होगा। मिलें इथेनॉल बेचकर किसानों के बकाये को चुका सकेंगी। पासी ने कहा कि राज्य सरकार वाहनों में इथेनाल का इस्तेमाल मौजूदा 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की योजना पर काम कर रही है।

पेराई शुरू होने के अवसर पर विधायक विजय राजभर और डीएम ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी, जीएम वीके कन्नौजिया और मिल के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पासी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी बंद ने पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरु करने का वादा किया है, जिससे कि स्थानीय स्तर पर युवको को रोजगार मिले। योगी ने राज्य की तीन नई चीनी मिलों का शुभारंभ किया है। पासी ने कहा कि चीनी मिल के कर्मचारियों को मिल के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तभी सभी सुखी रहेंगे।

देश में चीनी उत्पादन 54 प्रतिशत गिरा

नई दिल्ली: इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) के अनुसार, चीनी सीजन 2019-20 में चीनी उत्पादन 30 नवंबर, 2019 तक 18.85 लाख टन है। जब की 2018-19 सीजन में 30 नवंबर 2018 तक 40.69 लाख टन उत्पादन हुआ था। नए सीजन में चीनी उत्पादन में 54 प्रतिशत की गिरावट देखी जा सकती है।

इस चीनी सीजन में 30 नवंबर 2019 तक 279 चीनी मिलें गन्ने की पेराई कर रही थीं, जब की पिछले साल 30 नवंबर 2018 तक 418 चीनी मिलें गन्ने की पेराई कर रही थीं।

उत्तर प्रदेश में 30 नवंबर 2019 तक 111 चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई कर के 10.81 टन चीनी उत्पादन किया जबकि पिछले साल नवंबर, 2018 के अंत में, उत्तर प्रदेश में 105 चीनी मिलें पेराई कर रही थीं, जिन्होंने 9.14 लाख टन चीनी उत्पादन किया था।

महाराष्ट्र में, गन्ना पेराई देरी से शुरू हुईं है। 30 नवंबर 2019 तक 43 चीनी मिलों ने गन्ना पेराई शुरू किया है, जबकि 30 नवंबर 2018 तक 175 चीनी मिलें पेराई कर रही थी। 30 नवंबर, 2019 तक, राज्य में चीनी उत्पादन 67,000 टन हुआ है, जबकि 30 नवंबर 2018 को राज्य में 18.89 लाख टन चीनी उत्पादन हुआ था।

कर्नाटक राज्य में 30 नवंबर, 2019 तक 61 चीनी मिलों ने पेराई कर 5.21 लाख टन चीनी का उत्पादन किया, जबकि पिछले साल 30 नवंबर, 2018 तक, 63 चीनी मिलें गन्ना पेराई कर रही थीं, जिन्होंने 8.40 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था।

गुजरात में भी चीनी मिलों ने अधिक बारिश के चलते इस सीजन में लगभग 20 दिनों के बाद गन्ना पेराई शुरू किया। राज्य में 30 नवंबर, 2019 तक 14 चीनी मिलों ने पेराई कर 75,000 टन चीनी का उत्पादन किया, जबकि पिछले साल 30 नवंबर, 2018 तक, 16 चीनी मिलें गन्ना पेराई कर रही थीं, जिन्होंने 2.05 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था।

अन्य सभी राज्यों में भी पेराई कार्य शुरू हो गए हैं और क्रशिंग की गति बढ़ रही है। अन्य राज्यों में लगभग 50 चीनी मिलें चल रही हैं, जिन्होंने 30 नवंबर, 2019 तक इस सीजन में 1.41 लाख टन का उत्पादन किया है, जो पिछले सीजन में 2.21 लाख टन था, जब 30 नवंबर, 2018 तक 60 मिलें चल रही थीं।

चीनी मिल ने गन्ना किसानों की सहुलियत के लिए उठाये कदम

श्रीगंगानगर, 04 दिसम्बर: राजस्थान देश का ऐसा प्रदेश है जहां सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी। यहाँ के किसान मौसम की विषम परिस्थितियों में भी मेहनत और लगन के साथ खेती करते हुए अपनी जीवटता दर्शाते रहते हैं। प्रदेश में दिसम्बर की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने दस्तक देना शुरु कर दिया है । पंजाब और हरियाणा की सीमा से सटे राजस्थान के सर्वाधिक गन्ना उत्पादक ज़िले श्रीगंगानगर में गन्ना किसानों के लिए सर्दी की आहट आफ़त बनकर आयी है। खेत में गन्ना काटने वाले किसानों को सर्द हवाओं की चपेट परेशान कर रही है तो शाम ढलते ही सड़कों पर कोहरे की वजह से नगण्य दृश्यता दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। खेत से गन्ना पैराई के लिए शाम को चीनी मिल में गन्ना लाद कर ले जाने वाले किसानों के लिए सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ती जा रही है।

गन्ना पैराई सत्र में सहकारी चीनी मिल में किसानों को लिए दी जा रही सुविधाओं का जायज़ा लेने आए स्थानीय सांसद निहालचंद मेघवाल से चीनी मिल में गन्ना पैराई के लिए आए किसानों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि सर्द हवाओं के साथ शाम को कोहरा इतना हो जाता है कि गन्ना लेकर जाते हैं तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। करणपुर के गन्ना किसान जयवीर ने कहा कि चीनी मिल से ज़िले के हज़ारों किसानों की आजीविका जुड़ी है। गाँवों से चीनी मिल के रास्ते तक सड़के टूटी पड़ी है। गन्ना मिल तक जाने में समय ज़्यादा लगता है और कोहरे की मार से दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। चीनी मिल में करणपुर, सादुलशहर, पदमपुर, रायसिंह नगर, सूरतगढ, अनूपगढ, विजयनगर, घडसाणा,और रावला मांड इलाक़ों के किसान यहाँ गन्ना लेकर आते है। अगर इन गाँवों की चीनी मिल से कनेक्ट होने वाली लिंक रोड ठीक हो जाए और मुख्यमार्गों पर लाइट लग जाए तो हम लोगों के लिए अच्छा काम हो जाएगा।
किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सांसद निहालचंद मेघावाल ने कहा कि वो अपने सासंद कोटे से हर पंचायत में मुख्य मार्गों पर सोलर लाइट लगाएगें। सांसद ने कहा कि वो राज्य सरकार को भी सड़कों की मरम्मत के लिए पत्र लिखेंगे।

किसानों की समस्या के विषय पर श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर शिव प्रकाश ने मीडिया को बताया कि शासन की तरफ़ से चीनी मिल प्रबंधन को पहले से ही निर्देश दिए गए है कि गन्ना पराई सत्र के दौरान किसानों को किसी तरह की समस्या न हो इसके ख़ास ध्यान रखा जाए।

राजस्थान स्टेट शुगर मिल्स लिमिटेड के ऑपरेशन प्रमुख सुरेश गुप्ता ने कहा कि चीनी मिल में गन्ना पैराई सत्र चल रहा है, किसानों की सहुलियत के लिए मिल के बाहर क्रोसिंग पर हाईफिट फ़्लड लाइटें लगाई जा रही है ताकि गन्ना लेकर आने वाले किसानों को रात्रि में किसी तरह की परेशानी न हो। गुप्ता ने कहा कि चीनी मिल के बाहर रोड पर स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है ताकि किसानों को आने जाने में दिक्कत न हो। किसानों को रात्रि विश्राम के लिए रेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा के साथ खाने पीने की भी व्यवस्था है।

गन्ना दर: चीनी मिलें और किसान संघठनों के बीच संघर्ष तेज होने की संभावना

राज्य में गन्ना कटाई मौसम शुरू हो गया है, वहीं किसान संघठनों ने उपयुक्त दामों के लिए संघर्ष का रुख अपनाया है। किसान संगठनों में गन्ना मूल्य को लेकर काफी मतभिन्नता है, हर एक संघठन ने गन्ना मूल्य के लिए अपनी अलग अलग मांग रखी है। उन्होंने एफआरपी सहित अधिक पैसों की मांग शुरू कर दी हैं।दूसरी तरफ चीनी मिलें किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए पैसों के बंदोबस्त करने के दुविधा में है, कि आख़िरकार कैसे पैसा उपलब्ध कराया जाए। गन्ना मूल्य को लेकर किसान संघठन और चीनी मिलों के बीच संघर्ष तेज होने के आसार दिख रहे है।

हर साल, चीनी मिलों के बॉयलर अग्निप्रदिपन के साथ-साथ किसान संगठनों के आंदोलन की ज्योत भी प्रज्वलित होती हैं। इस साल बाढ़ की वजह से गन्ने की उपलब्धता कम हो गई है। चीनी सीजन उम्मीद के मुताबिक कम दिनों तक चलेगा, हालांकि इसके लिए चीनी मिलों को हर सीजन की तरह खर्चा करना होगा।

राज्य में सत्ता में आई नई गठबंधन की सरकार में कांग्रेस-एनसीपी, जो चीनी मिलर्स की पार्टी के रूप में जानी जाती है, सत्ता में शामिल हो गई है। कांग्रेस और एनसीपी पहले से ही मांग करती आ रही हैं कि राज्य सरकार को चीनी मिलों की वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए पहल करनी चाहिए। अब वही कांग्रेस-एनसीपी सत्ता में आ गई है, तो अब उन्हे ही इस समस्या का हल निकालना होगा। नये गठबंधन सरकार के सामने गन्ने के दामों की समस्या को हल करना पहली चुनौती बन गई है।

किसान संघठनों के बीच प्रतिस्पर्धा
किसान संगठनों ने गन्ना मूल्य को लेकर अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। कोल्हापुर और सांगली जिलों में कुछ हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुए। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने प्रति टन एफआरपी के साथ 200 रूपये अतिरिक्त मूल्य की मांग की है। रघुनाथदादा पाटिल के किसान संघठन ने प्रति टन 4000 रुपये की मांग की है।

गन्ना आयुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन

अमरावती (आंध्र प्रदेश): गन्ना किसानों ने अमरावती के ताड़पल्ली में गन्ना आयुक्त के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। गन्ना किसानों ने अपने बकाये के तुरंत भुगतान की मांग की। गन्ना किसानों के दो साल पहले का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से उनके बकाये पर देर से भुगतान करने के लिए 15 प्रतिशत ब्याज देने की मांग की।

किसानों ने चीनी मिल के बोर्ड प्रबंधन से 2019-20 सीजन के गन्ने का 4000 रुपए प्रति टन के हिसाब से भुगतान करने की मांग की है। किसानों ने एडवाइजरी प्राइस को संशोधित करने और और उसपर प्रति टन 500 रुपए और देने का अनुरोध किया किया है।

किसानों ने आरोप लगाया कि बोर्ड गन्ना लेने के बावजूद उनके बकाये का भुगतान नहीं कर रहा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गन्ना अधिनियम 1964 का पालन नहीं कर रही है, जिसमें निर्धारित 15 दिनों में गन्ने के बकाया भुगतान पर जोर दिया गया है।

पर्यावरण को दूषित करने वाली चीनी मिलों से वसूले जाएंगे जुर्माने

अयोध्या: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण को दूषित करने वाली पांच चीनी मिलों पर जुर्माना लगाया है। खबरों के मुताबिक बोर्ड के मुताबिक अयोध्या की केएम शुगर मिल पर 9.90 लाख रुपये, रौजागांव चीनी मिल पर 23.40 लाख रुपये, श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल पर 3.90 लाख रुपये और देवीपाटन मंडल की चीनी मिल बलरामपुर पर 45.30 लाख और दर्शननगर के यश पेपर मिल पर 40.80 लाख रुपए का जुर्माना थोपा है। बोर्ड ने इसकी वसूली के लिए मिलों को नोटिस जारी किया है।

बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार चीनी मिलों पर प्रदूषण के कई मामले दर्ज हैं। इन मिलों से पर्यावरण को हुई क्षतिपूर्ति का आकलन बोर्ड ने किया और उनसे जुर्माना चुकाने का आदेश दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी स्वामीनाथ ने कहा कि बोर्ड के आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है। अधिकारी के अनुसार पेराई सत्र से पहले थर्ड पार्टी सेंपुलिग में मानक से अधिक पैरामीटर मिला है।

गन्ना भुगतान: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी किसानों की निगाहें

बागपत: गन्ना किसानों ने मोदीनगर चीनी मिल द्वारा बकाये का भुगतान न करने की शिकायत मुख्यमंत्री को करने का मन बनाया है।

पैसे के भुगतान चुकाने में विफल रही मोदीनगर चीनी मिल के खिलाफ किसानों की मुबारिकपुर में बैठक हुई। इस बैठक में गन्ना किसानों ने सर्वसम्मति से मोदीनगर चीनी मिल के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत करने का फैसला किया। इसके अलावा गन्ना किसानों ने मिल प्रबंधकों को भी चेताया कि यदि उन्होंने उनके गन्ने का भुगतान नहीं किया तो वे मिल को गन्ना देना बंद कर देंगे।

गन्ना किसानों के प्रमुख मुकेश त्यागी ने इस अवसर पर कहा कि प्रशासन ने कई बार किसानों के 75 प्रतिशत बकाये के भुगतान कराए जाने का दावा करता है। लेकिन चीनी मिलों के अड़ियल रवैये के सामने उनकी एक भी नहीं चलती है। इससे गन्ना किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है। आजीविका चलाने के साथ साथ बच्चों के फीस और परिवार के लालन पोषण में किसानों को पैसे का अभाव अखरता है। किसानों ने अपनी इस व्यथा को एक पत्र के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजने का मन बनाया है।

उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य का जल्द हो सकता है ऐलान: चीनी मिलों की राहत पैकेज की मांग

लखनऊ: पहले से ही चीनी अधिशेष से त्रस्त और गन्ने की बम्पर पैदावार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में इस सीजन में भारी चीनी उत्पादन होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन (UPSMA) ने इसे देखते हुए राज्य सरकार से बड़ी राहत पैकेज की मांग की है। राज्य की चीनी मिलों का कहना है कि सरकार वर्तमान गन्ना पेराई सत्र में गन्ने के स्टेट एडवाइजरी प्राइस (SAP) नहीं बढ़ाए तो अच्छा है। डेली पायनियर डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिन में गन्ना मूल्य का ऐलान किया जा सकता है।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) की सहयोगी, UPSMA ने राज्य सरकार को लिए एक पत्र में सरकार को इस क्षेत्र के प्रतिकूल परिदृश्य से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में UPSMA ने चीनी मिलों के नकदी प्रवाह में सुधार करने के लिए प्रति क्विंटल 30 रुपये की सब्सिडी / छूट की मांग की थी। इसके आलावा कई और मुद्दों पर राहत देने की मांग की गई है।

हालांकि, केंद्र ने 2019-20 में सभी राज्यों के लिए गन्ना उचित और पारिश्रमिक मूल्य (FRP) 275 रुपये प्रति क्विंटल बरकरार रखा है, यूपी अपने राज्य के किसानों को अधिक पारिश्रमिक देने के लिए बहुत अधिक एसएपी की घोषणा की। पिछले साल, यहां 315 रुपये प्रति क्विंटल SAP की घोषणा की थी, जो FRP से 40 रुपये प्रति क्विंटल अधिक थी।

इस बीच, राज्य की लगभग 35 चीनी मिलों ने पेराई कार्य शुरू कर दिया है। बाकी की चीनी मिलें, जिनमें निजी और सरकारी मिलें भी शामिल हैं, महीने के अंत तक पेराई शुरु होने की उम्मीद है। UPSMA के सचिव दीपक गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में, 30-35 मिलों ने पश्चिमी और मध्य यूपी क्षेत्रों में पेराई कार्य शुरू कर दिया है। इसमें जल्द ही पूर्वी यूपी की मिलें भी अपनी पेराई शुरु कर देंगी।

चीनी मिलों को स्पष्ट करना चाहिए कि वे एकमुश्त FRP के साथ कितना अंतिम दर भुगतान करेंगे: शेतकरी संघठन

शरद जोशी की शेतकरी संघठन के नेता संजय कोले ने आरोप लगाया की, गन्ने की रिकवरी और देश में चीनी के अधिशेष को देखते हुए, किसानों को मिलों द्वारा एफआरपी से अधिक दर देने का वादा किसानों के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने मांग की कि, मिलों को स्पष्ट करना चाहिए कि, वे पहली एकमुश्त FRP के साथ साथ कितना अंतिम दर भुगतान करेंगे। कोले ने कहा कि, इस साल ऐसी आशंका जताई जा रही है कि, बाढ़ के कारण गन्ने की कमी हो सकती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। बारिश के कारण गन्ना कुछ क्षेत्रों में पानी में डूबा जरुर है, लेकिन अन्य जगहों पर गन्ने की फसल अच्छी हुई है, इसके चलते मिलें अप्रैल के अंत तक पेराई कर सकती है।

कोले ने आरोप किया की, राजू शेट्टी की स्वाभिमानी शेतकरी संघठन हर साल पेराई की शुरुवात में एकमुश्त राशि की बात करते हैं, लेकिन पेराई के अंततः किसानों को कम पैसा मिलता है। रघुनाथ दादा पाटिल और राजू शेट्टी इन दोनों के किसान संगठन अत्यधिक दरों का लालच दिखाकर किसानों को धोखा दे रहे हैं। कर्नाटक द्वारा लागू झोनबंदी कोई नकारात्मक असर नही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की कुछ मिलें कर्नाटक से गन्ना लाने में सक्षम होंगे क्योंकि उनका पंजीयन बहु-राज्य चीनी मिल के तौर पर हुआ हैं।

कर्नाटक के गन्ना किसानों ने आंदोलन गुरूवार तक टाला

पोंडा: कर्नाटक के गन्ना किसानों ने संजीवनी को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के अधिकारियों को गुरुवार तक उनके बकाये का भुगतान करने का समय दिया। गन्ना किसानों को अधिकारियों ने बुधवार तक चेक तैयार किये जाने का आश्वासन दिया था लेकिन गोवा में मंगलवार को छुट्टी होने के कारण बकाये का भुगतान नहीं हो सका।

किसानों ने कहा कि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। एक-दो दिन इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है। हम गुरुवार तक भी इंतजार करेंगे, लेकिन तब तक यदि भुगतान हमारे खातों में जमा नहीं किया जाता है, तो हम कर्नाटक की सीमा पर गोवा से आने वाले गन्ने को अंदर नहीं आने देंगे।

फैक्टरी के प्रशासक दामोदर मोरजकर ने कहा कि सरकार से बैंक गारंटी और शेयर पूंजी के नवीनीकरण में हुई देरी से भुगतान में देरी हुई है।

संजीवनी के प्रशासक ने कहा कि हालांकि, हमने उनके बकाया के 70% भुगतान की व्यवस्था की है और सभी किसानों को बुधवार तक मिल जाएगा। कर्नाटक ने 13 दिसंबर, 2018 से 28 फरवरी के बीच पिछले पेराई सत्र के दौरान संजीवनी चीनी मिल को लगभग 17,491 टन गन्ने की आपूर्ति की।

चीनी मिल ने गन्ने की दर 2,600 रुपये प्रति टन तय की है। किसान को 1,500 रुपये प्रति टन का भुगतान कर दिया गया है। सिर्फ 1,100 रुपये प्रति टन का भुगतान लंबित है जो कुल 1,92,40,100 रुपए कुल होता है। खानपुर के रैयत संघ के एक सदस्य मारुति गुंडोली ने कहा कि पहली बार उन्होंने भुगतान में देरी की है। इस देरी से गन्ना किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

उन्होंने कहा कि हर साल हम खेती के लिए प्रति हेक्टर लगभग 40,000 रुपये उधार लेते है। यदि भुगतान में देरी होती है, तो हमें पहले के ऋण को चुकाने और नये ऋण लेने में बहुत दिक्कत होती है। मनी लेंडर्स हमें परेशान करना शुरु करते हैं।

इकबालपुर चीनी मिल के बकाया भुगतान से राजनीति गरमाई…

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने इकबालपुर चीनी मिल की गन्ना बकाया समस्या चुनोती बन के खड़ी है। मिल में किसानों का गन्ना भुगतान फंसा हुआ है, और इससे राहत मिलने के कोई भी आसार नही दिखाई दे रहे है। पिछले दो साल से बकाया राशि का भुगतान न होने से किसानों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है की, सरकार भुगतान को लेकर गंभीर नही है। विधायक देशराज कर्णवाल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व सचिव गन्ना विकास हरबंस सिंह चुघ के समक्ष गन्ना किसानों की समस्या को उठाया। लेकिन गन्ना भुगतान कैसे किया जाए? इस सवाल का जवाब सरकार के पास भी नही है।

भुगतान के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे है। पिछले साल भी हरिद्वार जनपद के किसानों ने बकाया भुगतान को लेकर आंदोलन किया था। इसके बाद सरकार ने 25 जनवरी 2019 तक गन्ने का बकाया भुगतान करने का समय तय किया था। वहीं, इकबालपुर चीनी मिल में विभाग की ओर से रिसीवर तैनात किया गया था। इसके बावजूद भी अभी तक किसानों का बकाया गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। किसान संघठन और किसान बकाया भुगतान को लेकर काफी आक्रामक हुए है, और अब वे आरपार लड़ाई लड़ने की बात कर रहे है। बकाया भुगतान को लेकर सत्ताधारी और विपक्ष आपस में भीड़ रहे है, जिससे राजनीती काफी गरमाई है।

किसानों को गन्ना औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर करने का आरोप

आजमगढ़ : ऐसा आरोप लगाया जा रहा है की सठियांव सहकारी चीनी मिल गन्ना माफियाओं का अडडा बना हुआ है। चीनी मिल में पेराई सत्र का आगाज़ हो चूका है और आरोपों के अनुसार माफियाओं ने मिल के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके मिल को हानि पहुंचा रहे हैं।

लोहिया जिला कार्यसमिति के सदस्य और सठियांव चीनी मिल के श्रमिक नेता लल्लन तिवारी ने खुलेआम आरोप लगाया है कि मिल में भूसी की आपूर्ति में घोटाला हो रहा है। कुछेक अधिकारी माफियाओं से मिलकर चीनी मिल में गड़बड़ी करके हानि पहुंचा रहे हैं। गन्ना माफिया किसानों के गन्ने को औने पौने कीमत पर ले रहे हैं। पर्ची वाले और बिना पर्ची वालों के नाम भी सट्टा है। जबकि वास्तविक किसानों के नाम पर्ची से गायब हैं। तिवारी के आरोप को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिये हैं।

गन्ना किसानों के आंदोलन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात

अमृतसर: किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने रविवार को सत्तारूढ़ दल के एक प्रमुख राजनीतिक नेता के बुटार सेवियन गांव स्थित चीनी मिल के बाहर जोरदार आंदोलन किया। किसान हरगोबिंदपुर क्षेत्र के किसानों के गन्ने चीनी मिल के प्रबंधकों द्वारा नहीं लिये जाने का विरोध कर रहे थे।

किसान संगठन के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि मिल प्रबंधन किसानों के खिलाफ झूठे प्रचार कर रही है कि इन किसानों ने पिछले साल मिल परिसर में हंगामा और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा की थी। उन्होंने कहा कि यह सब राजनीतिक खेल है। दरअसल इन मिल प्रबंधकों ने गन्ना किसानों के लंबित बकाये को अभी तक नहीं चुकाया है।

संगठन ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वे मंगलवार से रेल यातायात को रोककर आंदोलन और तेज करेंगे। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी विक्रम जीत दुग्गल ने कहा कि किसानों के इस आंदोलन को देखते भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक इस चीनी मिल ने लगभग नौ किसानों के गन्ने लेने से मना कर दिया है। इनपर किसानों पर मिल परिसर में दंगा करने का आरोप था। मिल प्रबंधन ने धमकी दी है कि अगर उनके गन्ने को मिलाने के लिए दबाव डाला गया तो मिल को बंद कर दिया जाएगा।

यह मामला जब पंजाब के गन्ना आयुक्त के पास पहुंचा, तो उन्होंने निर्देश दिया कि ये किसान गुरदासपुर के किरी अफघाना में चड्ढा शुगर मिल में अपने गन्ने को दे सकते हैं।

चीनी मिलें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रडार पर

गोंडा: जल और वायू प्रदूषण की समस्या दिनोंदिन गंभीर हो रही हैै। प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ पर पड रहा है, लेकिन फिर भी प्रदुषण कम होने का नाम नही ले रहा है। प्रदूषण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब सख्त कदम उठाए है, इसके तहत देवीपाटन मंडल की 10 चीनी मिलें बोर्ड के रडार पर आ गई हैं। बोर्ड ने टीम गठित कर प्रदूषण को नियंत्रित न करने वाली चीनी मिलों की जांच कर उन पर जुर्माना लगाकर उसकी वसूली करने का आदेश दिया है। प्रदूषण बोर्ड के इस एक्शन पर गन्‍ना विभाग ने सहयोग करने का फैसला लिया है, ताकि प्रदूषण को रोका जाए।

वायुमंडल में प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है, और ऐसा आरोप लगाया गया है की इसके लिए कुछ हद तक चीनी मिलें जिम्मेदार है, जो वायु प्रदूषण बढ़ा रही हैं। इसके चलते प्रदूषण को बढावा देने वाली चिनी मिलों की नकेल कसने का पुरा बंदोबस्त किया गया हैै। बोर्ड द्वारा सभी चीनी मिलों को नोटिस जारी किया है, और अगर मिलों द्वारा प्रदूषण पर रोक लगाने की पुख्ता व्यवस्था नही होती है, तो फिर उन मिलों पर सख्त कार्यवाही होने की संभावना है। चीनी मिलों से निकलने वाले धुएं व गर्द गुबार से प्रदूषण बढ़ने का दावा बोर्ड द्वारा किया गया है। अधिकतर चीनी मिलों में प्रदूषण रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं लगाए है, और जहां लगाए है, वह क्रियाशील नहीं है। बोर्ड ने चीनी मिलों की जांच कर जुर्माने की कार्रवाई करते हुए 15 दिन के भीतर जुर्माने की वसूली के आदेश दिए है।

देवीपाटन मंडल की इन चीनी मिलें : चीनी मिल जनपद (बलरामपुर), इर्टईमैदा (बलरामपुर),परसेण्डी (बहराइच), जरवलरोड (बहराइच), नानपारा (बहाइच), तुलसीपुर ( बलरामपुर), कुन्दुरखी (गोंडा), दतौली (गोंडा), मैजापुर (गोंडा), चिलवरिया (बहराइच).

महाराष्ट्र में चीनी मिलों को मुआवजे की उम्मीद

महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस गठबंधन की नई सरकार के कार्यभार संभालने के साथ, राज्य में चीनी उद्योग अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण चीनी के उत्पादन में कमी के लिए राजकोषीय मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। बाढ़ के कारण गन्ने के खेती के बड़े हिस्से 15 से 20 दिनों तक पानी के नीचे डूब गए थे, जिससे गन्ने की फसल की गुणवत्ता और रिकवरी दोनों को नुकसान हुआ है।

पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली और सातारा जिले में बाढ़ ने गन्ना फसल को काफी प्रभावित किया है, जिसका सीधा असर 2019- 20 के पेराई सीजन में साफ़ दिखाई दे रहा है। चीनी कीमतों में दबाव और निर्यात में गिरावट के चलते गन्ना किसानों का भुगतान करने में मिलों को काफी परेशानी होने की संभावना है। इसलिए राज्य के सभी चीनी मिलें सरकार से मदद की अपेक्षा कर रहे है। मिलरों के अनुसार, प्रति टन गन्ने की चीनी की मात्रा, जिसे चीनी की रिकवरी कहा जाता है, काफी हद तक घट जाएगी। कोल्हापुर के अनुभवी चीनी विशेषज्ञ पी.जी. मेढे ने कहा की, हम चाहते हैं कि सरकार चीनी की रिकवरी में गिरावट की भरपाई करे।

मिलर्स ने कहा कि इस साल कम चीनी की रिकवरी के बावजूद, मिलें पिछले साल की गई रिकवरी के आधार पर किसानों को गन्ने का भुगतान करती हैं। मेढे ने कहा कि पिछले साल रिकवरी ज्यादा थी, इसलिए मिलें कम रिकवरी के लिए ज्यादा कीमत चुकाएंगे।

उद्योग नई सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया के बारे में आशान्वित है, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीनी दिग्गज भी शामिल हैं।

एक और सड़क हादसे में गन्ना मजदूर की गई जान

मनमाड: हालही में हुई महाराष्ट्र के धुले में सड़क दुर्घटना में कई गन्ना मजदूरों की जान चली गयी थी। अब एक और दुर्घटना में एक गन्ना मजदुर की जान चली गई। नंदगांव तालुका के कासारी के नजदीक चंदेश्वरी घाट में गन्ना मजदूरों को ले जा रहा एक ट्रक का एक्सीडेंट होने से एक मजदूर मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। हादसे में गाय समेत तीन बैल भी मर गए। नंदगाँव पुलिस स्टेशन में एक दुर्घटना दर्ज की गई। गंभीर रूप से घायलों को प्रारंभिक उपचार के बाद मालेगांव के एक निजी क्लिनिक में भेज दिया गया। खबरों के मुताबिक चालक ने ट्रक से नियंत्रण खो देने से यह हादसा हुआ। घटना के बाद से ट्रक का ड्राइवर फरार है।

ट्रक नंदगांव तालुका के ढेकू से दिंडोरी तालुका में कादवा चीनी मिल में मजदूरों को ले जा रहा था। चालक ने कसारी के पास चंद्रेश्वरी घाट में अपने वाहन से नियंत्रण खो दिया और ट्रक पलट गया और 3 फुट गहरी घाटी में गिर गया। पीड़ित की पहचान प्रह्लाद चव्हाण के रूप में हुई। ट्रक में छह पुरुष और दो महिलाएं, और गाय और बैलों सहित आठ जानवर शामिल थे। हादसे में तीन बैल और एक गाय की मौत हो गई, अन्य आठ श्रमिक घायल हो गए। प्रारंभिक उपचार के बाद, विजय नामदेव गोवर्धन और मोतीलाल राठौड़ को मालेगांव में आगे के उपचार के लिए उपजिला अस्पताल भेजा गया।

गन्ना मूल्य पर अनिश्चितता: चीनी मिलों पर फुट सकता है गन्ना किसानों का आक्रोश

चंडीगढ़: राज्य के सभी सहकारी और निजी चीनी मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हुए एक सप्ताह से अधिक समय हो गया है, लेकिन हरियाणा सरकार को अभी भी गन्ने की फसल के लिए स्टेट एडवाइजरी प्राइस (SAP) यानी गन्ना मूल्य की घोषणा करनी बाकी है।

सरकार ने SAP की घोषणा के लिए कोई तारीख तय नहीं की है। किसान को डर है कि SAP की घोषणा में देरी उन्हें महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इससे चीनी मिलों के संवितरण में भी देरी होगी। किसान यूनियन के नेताओं ने सरकार पर उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और चेताया कि यदि उनकी समस्याओं को हल नहीं किया गया तो वे राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।

करनाल के एक पीड़ित किसान देशराज कौशिक ने कहा कि सरकार द्वारा SAP तय नहीं करने से चीनी मिलें उनके गन्ने को ले तो रही हैं लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं लिखी जा रही है। इससे हमें आगे काफी परेशानी होगी।

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के हरियाणा अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि सरकार के पास SAP की घोषणा करने के लिए समय नहीं है। यह साबित करता है कि सरकार के पास किसानों के लिए समय नहीं है। भाकियू ने रविवार को कुरुक्षेत्र में किसानों की एक बैठक बुलाई और सरकार द्वारा अगले हफ्ते तक गन्ने का SAP प्रति क्विंटल 50 रुपए नहीं बढ़ाने पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने का एलान किया है।

इस संबंध में, यमुनानगर जिले के नाराज गन्ना किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले रादौर में महापंचायत की। उन्होंने राज्य के सभी चीनी मिलों को बंद करने और सभी विधायकों के आवास पर गन्ना जलाने की धमकी दी थी यदि सरकार 10 दिसंबर तक गन्ने का एसएपी Rs 370 प्रति क्विंटल नहीं करती है। गौरतलब है कि गन्ना नियंत्रण बोर्ड की 13 नवंबर को बैठक हुई थी, लेकिन SAP के बारे में उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया। हरियाणा कृषि विभाग के अतिरिक्त गन्ना आयुक्त जगदीप सिंह बराड़ ने कहा कि SAP पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस तरह के फैसले मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री लेते हैं।

मोरना चीनी मिल ने ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए पर्ची निगमन में होने वाली अनियमितताओं पर लगाई लगाम

मुजफ्फरनगर, 2 दिसंबर: उत्तर प्रदेश में गन्ना पैराई को लेकर चीनी मिलें जोर शोर से काम कर रही है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलों में पश्चिम यूपी में काम चल चल रहा है। नीजि चीनी और सहकारी चीनी मिलों ने अपने किसानों के सुविदित और सहायता के लिए विशेष गन्ना पैराई काउंटर कैम्पेन चला रखा है। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का वैसे तो सहकारी और नीजि सभी चीनी मिलें पालन कर इस बार के गन्ना पैराई सत्र मे सत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है लेकिन सहकारी चीनी मिलों में माहौल कुछ बदला बदला सा है। गन्ना पैराई सत्र की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने दौरा किया मुजफ्फरनगर की मोरना सहकारी चीनी मिल का।

मोरना सहकारी चीनी मिल से मुजफ्फरनगर नगर के तक़रीबन 140 गाँव जुड़े है, इन गाँवों के क़रीबन 10 हज़ार किसान यहाँ गन्ना लेकर गन्ना आते है। इस मिल के चैयरमैन मुमताज़ अली ने बताया कि हमने इस साल 24 अक्टूबर को गन्ना पैराई सत्र शुरु किया है। मिल में पहले दिन हमने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर गन्ना पैराई सत्र शुरु किया है। उद्घाटन के मौक़े पर अतिरिक्त ज़िलाधीश अनु मलिक सहित प्रशासन के कई लोग पहुँचे थे। मुमताज़ ने कहा कि ज़िले में तक़रीबन दो दर्जन चीनी मिलें है लेकिन सहकारी क्षेत्र की एक ही मिल है। इसलिए यहाँ ज़िले के अधिकांश किसान जुड़े है जिसके कारण काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। 2019-20 के गन्ना पैराई सत्र के लिए हमने 50 लाख टन गन्ना का लक्ष्य रखा गया है । इस सत्र में गन्ना पैराई की शुरुआत से अबतक तक़रीबन 25 लाख टन गन्ने की पैराई हो चुकी है। पैराई सत्र आगामी मई माह के प्रथम सप्ताह तक चलेगा। पिछली बार भी चीनी मिल में 15 मई तक पैराई हुई थी।

मुमताज़ ने कहा कि मिल में 25 हज़ार से 30 हज़ार टन गन्ना की प्रतिदिन पैराई हो रही है। किसानों को सुविधा देने के लिए मिल में हर तरह की पूरी तैयारी हमने कर रखी है। गन्ना किसानों के रुकने के लिए गेस्ट रूम बना रखा हैं। बिजली पानी की भी पूरी व्यवस्था की हुई है। अल्पाहार की सुविधा है। किसानों को वाहनो के लिए टिन सैड बनाए हुए हैं। मिल में साफ़ सफ़ाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मिल के दोनों ओर मुख्य मार्ग की सड़कें बना हुई है। बाज़ार से सीधा लिंक है।

मोरना सहकारी चीनी मिल के महा प्रबंधक हर्षवर्धन कौशिक ने कहा कि चीनी मिल में सिफ्टों में किसान गन्ना लेकर आ रहे है। 8 से 10 गाँवों की एक सिफ्ट बनी हुई है। किसानों को किसी तरह की कोई समस्या न हो इसके पूरे इन्तज़ाम किए हुए है। पिछले साल पर्ची को लेकर किसानों की कई चिन्ताएँ थी उनको इस बार दूर करने के पूरे प्रयास किए गए है। गन्ना किसानों को ऑन लाइन पर्ची की हमने व्यवस्था की हुई है। पर्ची मिलने के तीन दिन में किसान गन्ना लेकर आ सकता है। गन्ना लाने के 20 दिन के भीतर किसानों को बकाया का पूरा भुगतान हम कर रहे है। हमारे पिछले साल का किसानों का पूरा बकाया दिया जा चुका है। कौशिक ने कहा कि किसानों के साथ हमारा लगातार संवाद बना रहता है। एक बीघा ज़मीन वाले किसान को दो पर्ची दी जा रही है। पर्ची में भृष्टाचार रोकने के लिए कैलेंडर लगाया गया है। कौशिक ने कहा कि इस बार हमारी चीनी मिल ने समय से पूर्व गन्ना पैराई शुरु कर दी थी। पूरे प्रदेश में किसानों को जागरुक कर हमने गन्ने की अगेती क़िस्में लगाने के लिए जागरुक किया गया था। गन्ने की C236 और C238 जैसी क़िस्मों की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। गन्ना किसानों ने बडी तादाद में इन क़िस्मों को लगाया है। जिससे इस बार समय पर गन्ने की फसल पक कर तैयार हो गयी है और अक्टूबर अन्त में गन्ना हमारी मिलों में आना शुरू हो गया। कौशिक ने कहा कि समय पूर्व गन्ने की पैराई शुरु होने से मिल में काम भी का सुचारू हो रहे हैं, इससे किसानों को हम उनके गन्ने का बकाया समय पर देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मोरना चीनी मिल में गन्ना लेकर आए किसान जगदीप ने बताया कि रात की शिफ़्ट में हमारी गन्ने की ट्रॉली उतरेगी और मिल में आराम करने की पूरी व्यवस्था यहाँ की हुई है। अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे एक अन्य किसान रेवती काम ने कहा कि हम दिन में आए थे शाम तक हमारा नम्बर पड़ेगा हम किसान गेस्ट हाउस में बैठे हुए है किसी तरह की कोई समस्या नहीं है।

ग़ौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को पैराई सत्र के दौरान किसी भी तरह की समस्या न हो इसके लिए शासन को सख़्त निर्देश दे रखे हैं जिसकी पालना में गन्ना और चीनी विकास विभाग ने मिलों को निर्देशित कर रखा है। उसकी पूर्ति के लिए मिलें भी किसानों के हित में पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए किसी भी तरह की कोताही करने से बच रही है ।

कर्नाटक: राजनीतिक दलों के चुनावी एजेंडे से गन्ना बकाया गायब

गन्ना उत्पादक जिले बेलगावी में उपचुनाव हो रहे हैं। इस क्षेत्र से दो उम्मीदवार रमेश जारकीहोली और श्रीमंत पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों नेताओं की जिले में चीनी मिले हैं और इनके यहां किसानों के करोड़ों रुपए का गन्ना बकाया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन दोनों नेताओं के चुनावी एजेंडे से गन्ने का बकाया मुद्दा गायब है।

स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने पिछले सप्ताह यहां किसानों के साथ बैठक की। उन्होंने उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों को भुगतान न करने के मुद्दे को उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि किसानों को झांसे में रखकर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नेताओं की चीनी मिलों में किसानों का दोहन हो रहा है। उनके पैसे हड़पे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को इस साल बाढ़ के कारण दोहरी मार पड़ी है। अगर चुनाव लड़ना हो तो किसानों की व्यथा को मुद्दा बनाओ। किसान नेता पूनप्पा पुजारी ने कहा कि गन्ना बकाया लंबित होना राज्य भर में एक समस्या है। किसान गन्ने को पसंद करते हैं क्योंकि यह एक हार्डी फसल है और मौसम के छोटे बदलावों से क्षतिग्रस्त नहीं होती है। लेकिन हाल ही में उत्तर कर्नाटक में आई बाढ़ के दौरान, गन्ने की फसल नष्ट हो गई। अगर किसानों को यहां कुछ पैसे की राहत दी जाती है तो वे आगामी फसल को बोने में सक्षम हो जाएंगे।

हालांकि कुछ उम्मीदवारों ने इस चुनाव में गन्ने से संबंधित मुद्दे को उठाया है। कागवाड़ में कांग्रेस के उम्मीदवार राजू कागे ने हाल ही में एक रैली में मतदाताओं को बताया कि पाटिल किसानों के करोड़ों रुपए दबाए हुए हैं। उनका भुगतान नहीं कर रहे।

जुलाई तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले पेराई सत्र के अंत तक बेलागवी में 24 मिलों में से 14 ने अपने सभी बकाया किसानों को चुका दिया। दस कारखानों का अभी भी लगभग 294 करोड़ रुपए बकाया है।

भाजपा उम्मीदवार रमेश जारकीहोली ने किसानों को अगले कुछ महीनों में उनके सभी बकाया राशि का भुगतान किये जाने का आश्वासन दिया।

महाराष्ट्र में 43 चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई शुरू

पुणे: महाराष्ट्र में पेराई सीजन रफ़्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में चीनी मिलों ने राज्य के राज्यपाल बीएस कोश्यारी से अनुमति मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर गन्ना पेराई सीजन शुरू कर दिया है। राज्यपाल ने 22 नवंबर को आधिकारिक रूप से सीजन शुरू करने की अनुमति दी थी।

महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ के अनुसार, “30 नवंबर, 2019 तक 43 चीनी मिलों ने गन्ना पेराई की शुरवात कर दी है। जिसमे से 20 सहकारी और 23 निजी चीनी मिलें है। अब तक चीनी मिलों द्वारा 9.04 लाख टन गन्ना पेराई कर 7.38 रिकवरी दर के हिसाब से 6.67 लाख क्विंटल चीनी उत्पादन की गयी है।

चीनी सीजन 2019-2020 के लिए 162 मिलों ने पेराई लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। 27 नवंबर तक 125 मिलों को क्रशिंग लाइसेंस जारी किए गए थे।

आपको बता दे, चीनी सीजन 2018-2019 में महाराष्ट्र में कुल 195 चीनी मिलों ने पेराई में भाग लिया था और 951.79 लाख टन गन्ने की पेराई करके 11.26 प्रतिशत की रिकवरी दर के हीसाब से 107.19 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। इस सीजन में, महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन कम होने की संभावना है क्योंकि राज्य बाढ़ और सूखे से प्रभावित हुआ है।

सठियांव चीनी मिल ने लॉन्च की वेबसाइट; गन्ना किसानों को घर बैठे मिलेगी जानकारी

आजमगढ़ : टेक्नोलोजी के जमाने में अब किसानों को भी तकनीकी रुप से उन्नत बनाया जा रहा है। गन्ना किसानों के लिए सरकार हर तरह से नई-नई टेक्नोलोजी लेकर आ रही है ताकि किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान और पर्ची के लिए गन्ना विभाग के दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े। सठियांव चीनी मिल में वेबसाइट लॉन्च किया गया है जहां किसानों को घर बैठे सारी जानकारी मिलेगी। यहां गन्ने की खेती से सबंधित सारी जानकारी मिलेगी।

किसानों के लिए लांच की गई यह वेबसाइट यूपीएसयूजीएआरएफईडीडॉटकॉम (Upsugarfed.com) है। इस वेबसाइट पर सठियांव, बूढ़नपुर, चंदौली, नंदगंज, शाहगंज व मैहरवा की सभी गन्ना जानकारी अपलोड की गई है। यहां गन्ने की जानकारी के अलावा पेराई सत्र के दौरान केन यार्ड की स्थिति, पेमेंट आदि के बारे में भी जानकारी है। गन्ना किसान यहां लागइन करके टेक्नोलोजी का लाभ ले सकते हैं।

अगर नहीं मिला गन्ने का सही दाम तो चीनी मिलों में ताले जड़ने की घोषणा

रादौर: महाराष्ट्र की तरह अब हरियाणा में भी गन्‍ना मूल्य को लेकर आंदोलन तुल पकडता नजर आ रहा है। भारतीय किसान संघ की महापंचायत में सरकार को गन्ने का 370 रुपये प्रति क्विटंल भाव घोषित करने के लिए किसानों ने 30 दिसंबर तक का समय दिया है। कांबोज धर्मशाला में शुक्रवार को आयोजित बैठक में यह मांग रखी गई। इतना ही नही मांग को पूरा न करने पर किसानों ने प्रदेश के सभी चीनी मिलों पर पांच जनवरी को ताले जड़ने की चेतावनी दी गई है। महापंचायत में पूर्व कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ के उपस्थिति में किसानों ने कहा की अगर मांग की गई गन्ने का मूल्य न मिला तो वे संघर्ष की बिगुल बजायेंगे।

गन्ना किसानों ने सरकार को उनकी मांग पूरा करने के लिए 10 दिसंबर तक का समय दिया है। 11 से 14 दिसंबर तक प्रदेश के सभी विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगें। मांग पूरी न होने पर 20 दिसंबर को किसान सभी विधायकों के आवास के बाहर गन्ने की होली जलाएंगे। इसके बाद भी यदि मांग पूरी न हुई तो सरकार को 30 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। किसान एक से चार जनवरी तक गन्ने की छिलाई बंद करने का अभियान चलाएंगे। पांच जनवरी को गन्ने की सप्लाई बंद कर सभी शुगर मिलों पर ताले जड़ देंगे। गन्‍ना मूल्य आंदोलन को लेकर प्रदेश की भाजप सरकार क्या एक्शन लेती है, इसपर किसान संगठन और किसानों की नजरें टिकी है।

शासन द्वारा की जारी है सभी चीनी मिलों की मॉनिटरिंग: राज्यमंत्री बल्देव सिंह औलख

बिलासपुर: रुद्र-बिलास चीनी मिल में गंदगी पाने से राज्य के जलशक्ति राज्यमंत्री बल्देव सिंह औलख नाराज हो गये। वे यहां निरीक्षण करने के लिए अचानक दौरे पर आए थे। मिल के प्रधान प्रबंधक राजेश गुप्ता से मिल में चल रही पेराई के बारे में पूरी जानकारी ली। गुप्ता ने राज्यमंत्री को जानकारी देते हुए कहा कि शासन द्वारा किसी निजी कंपनी को चीनी बनाने के लिए ठेका पर दिया है। नतीजन कंपनी में कर्मचारियों की कमी और बदइंतजामी के कारण चीनी का उत्पादन नहीं हो रहा है।

राज्यमंत्री ने कंपनी के अधिकारियों चेताया और कहा कि वे एक हफ्ते में मिल की समस्या का समाधान करें वर्ना कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे यहां दोबारा निरीक्षण के लिए आएंगे। औलख ने कहा कि उनके लिए गन्ना किसानों का हित सबसे पहले है। किसानों को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा की शासन द्वारा सभी चीनी मिलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी।

दर्दनाक हादसा: नदी में गिरी गन्ना मजदूरों से भरी वैन, 7 की मौत

धुले: मध्य प्रदेश से लाये जा रहे गन्ना मजदूरों की पिकअप वैन का दुर्घटना होने के कारण 7 मजदूरों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक, इस दुर्घटना में घायलों में से 8 की हालत काफी गंभीर है। हादसे में कुल 19 लोग घायल हुए है और पिकअप वैन में कुल 31 मजदूर थे। धुले-सोलापुर राजमार्ग पर बोरी नदी पुल पर आधी रात को यह जानलेवा दुर्घटना हुई। पुल के संकरे होने का अहसास नहीं होने के बाद वाहन का चालक कार से टकरा गया और वाहन पुल से सीधे नदी में जा गिरा।

हादसे के शिकार लोगों को बचाने के लिए स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। वाहन के नदी में डूबने से बचाव मुश्किल था। हालांकि, बड़े धैर्य के साथ, स्थानीय लोगों ने 5 से 8 लोगों को निकाला। हालांकि, उनमें से तीन मृत पाए गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटनाओं में नाबालिग बच्चे शामिल हैं। खबरों के मुताबिक, वैन मध्यप्रदेश से उस्मानाबाद जा रही थी। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

सरकार ने राज्य सभा में पेश किये अनुमानित चीनी उत्पादन के आंकड़े

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने राज्य सभा में एक लिखित जवाब में कहा की, खराब मौसम के कारण 2019-20 चीनी सीजन में भारत का चीनी उत्पादन 273 लाख टन होने का अनुमान है। चालू चीनी सीजन 2019-20 के दौरान, कुछ राज्यों में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में चीनी मिलों ने पिछले साल की तुलना में इस सीजन में थोडा जल्दी गन्ना पेराई शुरू कर दिया है।

हालांकि, मंत्री ने कहा, “वर्तमान चीनी सीजन में देश में चीनी का उत्पादन 273 लाख टन होने का अनुमान है जबकि पहली अक्टूबर 2019 को 140 लाख टन का कैरीओवर स्टॉक बचा हुआ था। अत: चालू चीनी सीजन में चीनी की कुल उपलब्धता 413 लाख टन की होगी जबकि देश में चीनी की सालाना खपत 260 लाख टन की होती है।”

मंत्री ने कहा की निकट भविष्य में देश में चीनी की कमी नहीं होगी। महाराष्ट्र में चीनी सीजन 2019-20 में चीनी उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से गन्ने की कम उपलब्धता और भारी बारिश के कारण है।

एक अलग प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने बताया कि, उद्योग के सूत्रों के अनुसार, 22,000 टन कच्ची चीनी की आपूर्ति के लिए एक भारतीय चीनी मिल और चीन के COFCO निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गया है।

सोलंके चीनी मिल एफआरपी से ज्यादा देगी गन्ना मूल्य

बीड: सोलंके चीनी मिल के वरिष्ठ निर्देशक धैर्यशील सोलंके ने कहा की, किसानों के उन्नति के नेक उद्देश्य के साथ सुंदररावजी सोलंकी द्वारा स्थापित चीनी मिल दिनोंदिन प्रगति के नये नये शिखर को पार कर रही है और उनके नक्शेकदम के अनुसार चल रही है। मिल अध्यक्ष और विधायक प्रकाश सोलंकी ने गन्ना किसानों को इस सीजन में एफआरपी से ज्यादा मूल्य देने का फैसला किया है। उन्होंने अपील की कि, चालू सीजन में गन्ना किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ना सोलंके मिल को भेजे और पेराई सीजन कामयाब करने में उनका साथ दे।

सुंदररावजी सोलंके चीनी मिल के 28 वें गन्ना सीजन की शुरुआत महादेव महाराज चाकरवाडीकर द्वारा की गई। मिल के वाइस चेयरमैन वसंतराव घाटुल कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। मंच पर युवा नेता वीरेन सोलंके, कल्याण अबुज, लालसाहेव तिड़के, उमाकांत सोलंके, हनुमंत नागरगोजे, कृष्णा टिडके, कल्याण सोलंके, अन्नाभाऊ वागरे, सुभाष सोलंकी आदि भी मौजूद थे।

इस समय, महादेव महाराज ने कहा, “इस मिल ने गन्ना उत्पादकों और प्रबंधन के बीच विश्वास का रिश्ता बनाया है। मिल हमेशा ही गन्ना किसानों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न उपोत्पाद परियोजनाएं स्थापित करके किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहा है।” कार्यक्रम में सभी निदेशक, गन्ना उत्पादक सदस्य, गन्ना परिवहन ठेकेदार, मिल के कार्यकारी निदेशक एम. डी. घोरपडे, सभी खाता प्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का होगा आधुनिकीकरण; युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाए जाएँगे

लखनऊ, 30 नवम्बर: कृषि क्षेत्र में गन्ना और चीनी उद्योग किसानों की आर्थिक तरक्की के प्रतीक माने जाते है। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में तक़रीबन 35 ज़िले गन्ना उत्पादक ज़िले है, जहां बड़े स्तर पर गन्ने की खेती की जाती है। गन्ना और चीनी उद्योग की इसी महत्ता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सूबे के हर गन्ना उत्पादक ज़िले में गन्ना किसानों और चीनी उद्यमियों को आने वाली समस्याओं के समाधान करने के लिए प्रशासन को विशेष निर्देश दिए ताकि गन्ना पैराई सत्र में किसानों को और मिलों को कोली पेशानी न हो और इस मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक न हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि गन्ना किसान और चीनी मिलें एक दूसरे की पूरक है। हमारी सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ चीनी मिलों को प्रोत्साहन देकर उनके वित्तीय उपार्जन का काम कर रही है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तत्कालीन सरकारों ने नीजि लाभ के लिए गन्ना किसानों को शोषण किया और चीनी मिलों को औने पाने दामों में बेच दिया शेष रही मिलों को बदहाली में छोड़ दिया। जिसके कारण कभी लाभ में चलने वाली चीनी मिलें भी बंद होने के कगार पर पहुँच गयी थी। 2017 में हमारी सरकार आयी हो तो हमने एक एक कर सभी चीनी मिलों का कायाकल्प करने का काम शुरु किया है। बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया और ज़रूरत के मुताबिक़ सालों से लम्बित पड़ी किसानों की माँग को मानते हुए नई चीनी मिलें भी लगाई। हमने चीनी मिलों को शुरु ही नहीं किया बल्कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने का काम किया है। मिलों में आय को श्रोत बढ़ाने के लिए इथेनॉल प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है। सस्ती दर पर ऋण दिया जा रहा है। महज़ दो साल में स्थिति से है कि पहले जिन चीनी मिलों के ताले लगे थे आज वो मिलें खुद बिजली पैदा कर रही है, गन्ना अवशेष से बायोगैस बना रही है, कम्पोष्ट खाद बना रही है ।पहले ये मिलें अपना खर्चा नहीं निकाल पा रही थी, आज इनका अपना खर्चा निकालने के बाद गन्ना किसानों का न केवल समय पर बकाया चुका रही है लाभांश भी दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कहा कि मुझे ज्ञात हुआ कि चीनी मिलें सीएसआर के तहत गाँवों के विकास के लिए भी काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी हाल ही में हमने पिपराईच चीनी मिल को शुरु किया है आने वाले दिनों में मुंडेरवा चीन मिल को चालू किया जाएगा। इन चीनी मिलों को आधुनिकत तकनीक से लैस कर उनमें डिस्टलरी लगायी जाएगी। चीनी मिलों तक आने जाने के रास्ते ख़राब है, सड़कें टूटी पड़ी है इनको दुरुस्त किया जाएगा और लिंक रोड से जोड़ा जाएगा ताकि आवागमन की सुविधा दुरुस्त हो। मुख्यमंत्री ने युवाओं के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्दता दोहराते हुए कहा कि चीनी मिलें रोजगार का भी बड़ा माध्यम है। बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरु कर युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाए जाएँगे।

हैदरगढ़ चीनी मिल में पेराई शुरु

हैदरगढ़ः उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों ने गन्ना पेराई की शुरवात कर दी है। बाराबंकी स्थित हैदरगढ़ चीनी मिल में गत गुरुवार से गन्ने के पेराई का काम शुरु हुआ। इस मौके पर मिल के प्रांगण में पूजा-पाठ हुआ। पेराई के लिए दोपहर में मुहूर्त के समय जिले के डीएम आदर्श सिंह और मिल के महाप्रबंधक वीके यादव ने मिल में गन्ना डालकर पेराई के काम को शुरु किया।

पेराई समारोह में लखनऊ के सेक्शन ऑफिसर दिनेश शुक्ला, एसडीएम योगेंद्र कुमार, एसके राय, मिल के गन्ना महाप्रबंधक श्याम सिंह, प्रशासनिक अधिकारी एनके शुक्ला के साथ कई अधिकारी उपस्थित रहे। मिल के जनरल मैनेजर श्याम सिंह ने इस अवसर पर कहा कि इस बार उनका लक्ष्य 52 लाख क्विंटल गन्ने का पेराई का लक्ष्य है। मिलें आसपास के सभी गांवों के गन्ने अपने अपने आवंटन के अनुरुप खरीद रही हैं।

3 मिलों पर कोटा से अधिक चीनी बेचने पर कार्यवाही

नई दिल्ली: खाद्य मंत्रालय द्वारा आवंटित कोटा में से कुछ चीनी मिलों पर कार्यवाही भी की गयी है।

आपको बता दे, जुलाई 2019 के महीने के लिए स्टॉक होल्डिंग ऑर्डर के उल्लंघन के लिए चीनी मिलों को कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) जारी किया गया था। 3 चीनी मिलों को छोड़कर, अन्य चीनी मिलों से नोटिस का जवाब मिला है। 3 चीनी मिलों द्वारा बेची गई अधिक मात्रा को दिसंबर 2019 के महीने में प्रस्तावित आवंटन से काट दिया गया है।

29 नवंबर को जारी अधिसूचना में सरकार के खाद्य मंत्रालय ने दिसंबर के लिए देश के 535 मिलों को चीनी बिक्री का 21.50 लाख टन कोटा आवंटित किया है।

पिछले साल, अधिशेष चीनी की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी क्षेत्र में रिलीज तंत्र को लागू किया था और चीनी की आपूर्ति को नियंत्रित करने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए हर एक मिल के लिए एक मासिक बिक्री कोटा तय किया था।

केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2019 के लिए 21.50 लाख टन चीनी बिक्री कोटा जारी

केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2019 के लिए 21.50 लाख टन चीनी बिक्री कोटा जारी

नई दिल्ली: 29 नवंबर को जारी अधिसूचना में सरकार के खाद्य मंत्रालय ने दिसंबर के लिए देश के 535 मिलों को चीनी बिक्री का 21.50 लाख टन कोटा आवंटित किया है।

गौरतलब है कि इस बार पिछले माह की तुलना में ज्यादा चीनी आवंटन की गयी है। खाद्य मंत्रालय द्वारा नवंबर 2019 के लिए 20.50 लाख टन चीनी बिक्री कोटा की मंजूरी दी गयी थी। वही दूसरी ओर दिसंबर 2018 की तुलना में इस बार 2 लाख टन ज्यादा चीनी आवंटित की गई है। सरकार ने दिसंबर 2018 के लिए 19.50 लाख टन चीनी आवंटित की थी।

आपको बता दे, जुलाई 2019 के महीने के लिए स्टॉक होल्डिंग ऑर्डर के उल्लंघन के लिए चीनी मिलों को कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) जारी किया गया था। 3 चीनी मिलों को छोड़कर, अन्य चीनी मिलों से नोटिस का जवाब मिला है। 3 चीनी मिलों द्वारा बेची गई अधिक मात्रा को दिसंबर 2019 के महीने में प्रस्तावित आवंटन से काट दिया गया है।

केंद्र सरकार ने चीनी की अत्यधिक आपूर्ति को नियंत्रित करने और मूल्य निर्धारण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल मासिक रिलीज तंत्र को लागू किया था।

बाजार के सूत्रों के अनुसार, चीनी उद्योग दिसंबर के अत्यधिक कोटा से काफी दबाव में है क्यूंकि चीनी मिलें पहले से चीनी अधिशेष की समस्या से जूझ रही है और नए सीजन के लिए नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए चिंतित हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है की नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए चीनी को MSP के नीचे भी बेचा जा सकता है।

आंध्र प्रदेश में 10 त्रस्त चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की योजना

चित्तूर: आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री एम गौतम रेड्डी, जो जिला प्रभारी मंत्री भी हैं, ने कहा कि सरकार राज्य में सभी 10 त्रस्त सहकारी चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से पुनर्जीवित करने की संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने कहा की पहले चरण में, रेनीगुंटा सहकारी चीनी मिल को पुनर्जीवित किया जाएगा और उसके बाद चित्तूर सहकारी शुगर्स को पुनर्जीवित किया जाएगा।

मीडिया से बातचीत में गौतम रेड्डी ने कहा कि राज्य में सहकारी चीनी मिलों के विघटन के लिए टीडीपी सरकार जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी द्वारा किए गए वादे के अनुसार सभी त्रस्त सहकारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

चीनी के विकल्प के रूप में शहद क्यूब: नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा को सूचित किया कि, सरकार द्वारा शहद के क्यूब्स का उत्पादन शुरू करने की योजना है, जो चीनी पाउच को स्वस्थ विकल्प के रूप में बदल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि, सरकार छोटे पैमाने या कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल “भारत क्राफ्ट” लॉन्च करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ बातचीत कर रही है।

जब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री लोकसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे और शहद के उत्पादन में वृद्धि का उल्लेख किया, तब नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस) ने कहा की, “धन की आवश्यकता है, शहद की नहीं। इस पर गडकरी ने जवाब दिया की, छोटे उद्योगों को शहद से पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा कि चीनी के बजाय एक स्वस्थ विकल्प के रूप में शहद के क्यूब्स को चाय में मिलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि, इसके कारण शहद की मांग बढ़ेगी और शहद उत्पादन में शामिल आदिवासियों और अन्य लोगों को लाभ होगा। लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए, उनका मंत्रालय एसबीआई के साथ “भारत क्राफ्ट” ई कॉमर्स कंपनी लॉन्च करने के लिए बातचीत कर रहा है।

महाराष्ट्र को इस सीजन में इथेनॉल के लक्ष्य को पूरा करने में आ सकती है मुश्किल

सुखा और बाढ से प्रभावित महाराष्ट्र में इस साल गन्‍ने की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर इथेनॉल उत्पादन पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में चीनी मिलरों ने 58 करोड़ लीटर इथेनॉल के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा रखे गए टेंडर के लिए केवल 22 करोड़ रुपये की बोली प्रस्तुत की है। अखिल भारतीय स्तर पर, तेल कंपनियों ने 2019-20 में 5.11 बिलियन लीटर इथेनॉल के लिए निविदाएं रखीं, जिसमें से चीनी मिलों ने 1.63 बिलियन लीटर इथेनॉल उत्पादन की पेशकश की है, जो की 2018-19 सत्र की तुलना में 13.29% कम है। गन्ना उत्पादन में कमी के कारण इथेनॉल आपूर्ती में गिरावट देखी जा रही है।

महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन (MSCSFF) एमडी संजय खताल ने बताया कि राज्य में वर्तमान फसल की स्थिति को देखते हुए, कुल मोलासिस की उपलब्धता काफी सीमित है।

पिछले साल, राज्य में कुल 86 करोड़ लीटर की आवश्यकता थी, मिलर्स ने 58 करोड़ लीटर इथेनॉल (लगभग 67%) की आपूर्ति की थी। चूंकि इस सीजन में गन्ने की फसल कम है, इसलिए मोलासिस की उपलब्धता कम होने की संभावना है।

हालही में चीनी अधिशेष को कम करने के मकसद ने सरकार ने इथेनॉल के दरों में वृद्धि की थी। केंद्र सरकार ने बी- हैवी मोलासेस वाले इथेनॉल की कीमतें 52.43 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 54.27 रुपये प्रति लीटर कर दी हैं और वही दूसरी ओर सी-हैवी मोलासेस वाले इथेनॉल की कीमत 43.46 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 43.75 रुपये लीटर कर दी हैं। गन्ने के रस, चीनी, चीनी सीरप से सीधे बनने वाले इथेनॉल का भाव 59.48 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

ओडिशा में चीनी का उत्पादन व्यावसायिक रूप से संभव नहीं है: मंत्री

भुवनेश्वर: खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन ने बुधवार को कहा की ओडिशा में चीनी का उत्पादन व्यावसायिक रूप से संभव नहीं है और इसे अपनी वार्षिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है।

मंत्री ने ओडिशा विधानसभा में सवालों का जवाब देते हुए कहा की ओडिशा को सालाना 2.21 लाख मीट्रिक टन चीनी की आवश्यकता होती है जबकि राज्य में केवल 8 में से दो चीनी मिलें चालू हैं।

स्वैन ने कहा कि राज्य की चीनी मिलें चीनी का उत्पादन नहीं कर रही हैं क्योंकि चीनी की कीमतें इतनी कम है कि मिलों को उत्पादन लागत भी निकालना भारी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक किलोग्राम चीनी का उत्पादन 47 रुपये से 48 रुपये के बीच होता है, जबकि खुले बाजार में इसका बिक्री मूल्य 31 रुपये है।

बंद पड़ी मिलों को पुनर्जीवित करने की संभावना पर स्वैन ने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अनेक कदम उठाए हैं और त्रस्त मिलों का विस्तृत सर्वेक्षण एक निजी एजेंसी से कराया जा रहा है। स्वैन ने बरगढ़ विधायक देवेश आचार्य के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बरगढ़ में चीनी संयंत्र को पुनर्जीवित करना मुश्किल है क्योंकि यह काफी पुराना है। इसके अलावा, बरगढ़ के किसान गन्ने के बजाय धान की खेती में ज्यादा रुचि रखते हैं।

गन्ने के खेत में ट्रेष मल्चिंग कर अधिक पैदावार के साथ ही गन्ना किसानों की आय में होगी वृद्वि

लखनऊ : प्रदेष के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा जानकारी प्रदान करते हुये बताया कि फसल अवशेष जलाना कानूनी अपराध है तथा पराली एवं फसल अवषेष जलाये जाने पर जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान भी किया गया है। वर्तमान में प्रदूषण एक भयंकर समस्या बन गयी है, जिसका कृषि उत्पादन के साथ-साथ मानव जीवन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। विभिन्न स्तरों पर इसे नियंत्रण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि इसकी विभीषिका से बचा जा सके।

गन्ना आयुक्त द्वारा बताया गया कि प्रदेष में गन्ना कृषकों द्वारा गन्ने की कटाई के उपरान्त गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने से वातावरणीय प्रदूषण तो बढ़ता ही है मिट्टी की उर्वरकता पर भी कुप्रभाव पड़ता है, इसलिये फसल अवशेषों को जलाने के स्थान पर यदि उचित प्रबन्धन कर दिया जाय तो मृदा को पुनः पोषक तत्व फसल अवशेष के माध्यम से वापस प्राप्त हो जाते है। तथा गन्ना किसान अपने खेत में ट्रेष मल्चिंग करके अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते है, इससे गन्ना किसानों की अतिरिक्त आय के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण पर भी रोक लगेगी।

ट्रैंश मल्चर के प्रयोग के बारे में जानकारी देते हुए गन्ना आयुक्त ने बताया कि ट्रैंश मल्चर के माध्यम से गन्ने की पत्तियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह डिवाईस पेड़ी प्रबन्धन के लिए अत्यन्त उपयोगी है। पेड़ी प्रबंधन के अन्तर्गत दो पंक्तियों के बीच मे पत्तियों की मल्चिंग करना अत्यन्त लाभ दायक है इससे खेत की नमी सुरक्षित रहती है तथा पत्ती बिछाने से खर पतवार कम निकलते है। ट्रैंश मल्चिंग के रूप में उपयोग होने वाली सूखी पत्तियां कुछ समय के बाद खाद में बदल जाती हैं। इन पत्तियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश व कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जोकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं तथा खरपतवार के नियंत्रण व पानी की बचत में सहायक है। उन्होंने बताया कि गन्ना खेती में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। जिसके अन्तर्गत ट्रैश मल्चर एवं रैटून मैनेजमेन्ट डिवाईस की व्यवस्था की गयी है।

फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देते हुये गन्ना आयुक्त श्री भूसरेड्डी ने बताया कि फसल अवषेष जलाये जाने पर प्रति एकड़ 400 किलोग्राम लाभकारी कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश व सल्फर जैसे बेहद जरूरी पोषक तत्त्व जलकर नष्ट हो जाते है। जब खेत में आग लगाई जाती है, तो खेत की मिट्टी उसी तरह जलती है जैसे ईंट भट्ठे की ईंट जलती है. खेत का तापमान बढ़ने से उस में पाए जाने वाले लाभकारी जीव जैसे-राइजोबियम, अजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ब्लू ग्रीन एल्गी और पीएसबी जीवाणु जल कर नष्ट हो जाते हैं इसके अलावा लाभदायक फफूंद, ट्राइकोडर्मा, जैविक कीटनाशी, विबैरिया बैसियाना, वैसिलस थिरूनजनेसिस और किसानों के मित्र कहे जाने वाले केंचुए आग से जल कर नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेष जलने से पैदा होने वाले कार्बन से वायु प्रदूषित होती है, जिसका इन्सानों व पशुपक्षियों पर बुरा असर पड़ता है।

इस संबंध में परिक्षेत्रीय अधिकारियों को व्यापक दिषा-निर्देष जारी करते हुये निर्देशित किया गया हैै कि प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र मे ट्रैश मल्चर की व्यवस्था चीनी मिल एवं विभाग के सहयोग से सुनिश्चित की जाय। ट्रेष मल्चिंग हेतु कृषकों को अधिकाधिक जागरूक किया जाय साथ ही साथ ट्रैंश मलि्ंचग एवं रैटून मैनेजमेन्ट डिवाईस (आर.एम.डी.) के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाय। इस हेतु गोष्ठी/कृषक मेला, पम्पलेट, दैनिक समाचार पत्रों, वाल पेन्टिंग, दूरदर्शन आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक कृषकों को गन्ने की सूखी पत्तियों को न जलाने की जानकारी प्रदान की जाय।

गोवा का गन्ना गोवा में ही तौल कर भेजा जाएगा कर्नाटक

पोंडा: गोवा सरकार ने स्थानीय किसानों के गन्ने को गोवा में ही तौलने की स्वीकृति दी है। सरकार का कहना है कि गन्ने की पेराई से पूर्व गोवा के गन्ने को गोवा में ही तौल कर कर्नाटक भेजा जाएगा।

गोवा गन्ना कल्टिवेटर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हर्षद प्रभुदेसाई ने कहा कि किसानों की मांग थी कि उनके गन्ने को कर्नाटक में पेराई के लिए भेजने से पूर्व गोवा में ही तौला जाए। इसके अलावा किसानों ने गन्ना कटाई की लागत 200 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति टन करने की भी मांग की है।

सीज़न का गन्ने से लदा पहला ट्रक लोड गुरुवार को खानपुर के लिए रवाना होने की उम्मीद है। राज्य के सहकारिता मंत्री गोविंद गौड ने कहा कि उन्होंने किसानों को उनके गन्ने का वजन गोवा में ही करने का आश्वासन दिया है। किसानों द्वारा रेट बढ़ाने की मांग को गौड़ ने खारिज किया और कहा कि फिलहाल यह स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महाराष्ट्र में त्रस्त चीनी उद्योग को नए गठबंधन सरकार से मदद की उम्मीद

महाराष्ट्र में त्रस्त चीनी उद्योग को अब राज्य में स्थापित होने जा रही त्रि-पक्षीय सरकार से मदद की काफी उम्मीदे है, जिसे शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का समर्थन प्राप्त है। एनसीपी गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों के बीच काफी समर्थन करता है; राज्य की काफी सारे चीनी इकाइयाँ पार्टी के प्रति निष्ठा रखती हैं।

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बैंक लिमिटेड को मिलों ने कार्यशील पूंजी के लिए अनुरोध किया था, लेकिन बैंक ने उसे इंकार कर दिया। इसके कारण, मिलें तय समय पर पेराई सीजन शुरू नहीं कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के बाद, महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा गन्ना और चीनी उत्पादक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, घरेलू और वैश्विक चीनी अधिशेष समस्या, बढ़ता बकाया और निर्यात में गिरावट के कारण मिलें आर्थिक कठिनाइयों में बुरी तरह फंस गई है।

इस साल राज्य के प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्रों, खासकर कोल्हापुर, सांगली, सतारा और पुणे में भारी वर्षा का प्रतिकूल असर पड़ा। परिणामस्वरूप, इस बार चीनी मिलों को गन्ने की समस्या से जूझना पड़ सकता है।

एनसीपी पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग का बहुत समर्थन करता है। चूंकि एनसीपी द्वारा समर्थित सरकार राज्य में सत्ता में आने के लिए तैयार है, चीनी उद्योग भविष्य की संभावनाओं और सभी लंबित मुद्दों के त्वरित समाधान के बारे में आशावादी है। राज्य सहकारी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में कार्यशील पूंजी सहित ऋण के लिए बैंकरों के साथ बैठक की थी। हालांकि, बैंकों ने ऋण संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए सहायता देने में असमर्थता व्यक्त की थी।अब नई गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद यह समस्या हल होने की संभावना है।

पंजाब की चीनी मिलों के सुधार के लिए विशेष फंड की अपील

नयी दिल्ली: पंजाब के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने गत बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करके किसानों के कल्याण और राज्य में गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की। उन्होंने पंजाब की चीनी मिलों के जीर्णोद्धार के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से विशेष फंड लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोआबा क्षेत्र में गन्ने की खेती की जबरदस्त संभावनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुरदासपुर, बटाला और जालंधर की मिलों को भी अपग्रेड किया जाएगा।

उन्होंने पंजाब में गन्ने की खेती के अनुसंधान और विकास के लिए एनसीडीसी से विशेष फंड मांगा। रांधवा ने सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण की भी मांग की। तोमर ने अगले वित्तीय वर्ष में इसे पूरा करने का आश्वासन दिया।

धान के पुआल को जलाने से हुए प्रदूषण पर पंजाब के मंत्री ने कहा कि इसके लिए एक आसान और सहज नीति बनाई जाएगी। इसके लिए सहकारी क्षेत्र में एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी।

महाराष्ट्र में 125 चीनी मिलों को मिला पेराई लाइसेंस; 15 मिलों द्वारा संचालन शुरू

पुणे: महाराष्ट्र में चीनी मिलों ने राज्य के राज्यपाल बीएस कोश्यारी से अनुमति मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर गन्ना पेराई सीजन शुरू कर दिया है। राज्यपाल ने 22 नवंबर को आधिकारिक रूप से सीजन शुरू करने की अनुमति दी थी। लेकिन चीनी मिलें बहुत ही धीमी गति से गन्ने की पेराई शुरू कर रही हैं।

ChiniMandi.com के साथ बात करते हुए, महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने कहा, “चीनी सीजन 2019-2020 के लिए 162 मिलों ने पेराई लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। अब तक, 125 मिलों को क्रशिंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। 15 चीनी मिलों ने अपना पेराई कार्य शुरू कर दिया हैं।”

आपको बता दे, चीनी सीजन 2018-2019 में महाराष्ट्र में कुल 195 चीनी मिलों ने पेराई में भाग लिया था और 951.79 लाख टन गन्ने की पेराई करके 11.26 प्रतिशत की रिकवरी दर के हीसाब से 107.19 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। इस सीजन में, महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन कम होने की संभावना है क्योंकि राज्य बाढ़ और सूखे से प्रभावित हुआ है।

कोल्हापुर और सांगली क्षेत्र की अधिकांश चीनी मिलों ने अभी तक पेराई कार्य शुरू नहीं किया है क्योंकि किसान संगठन स्वाभिमानी शेतकारी संगठन (SSS) ने उन्हें चेतावनी दी है कि गन्ना मूल्य निर्धारण पर अंतिम निर्णय आने तक गन्ना पेराई शुरू न करें। संगठन एक किस्त में उचित और पारिश्रमिक मूल्य (FRP) के भुगतान के साथ गन्ने के प्रति टन पर 200 रुपये मिले इस मांग पर अड़ा हुआ है। वही दूसरी ओर चीनी मिलें दावा कर रही है की उनकी मांग को पूरा करना मुश्किल है क्यूंकि उद्योग चीनी अधिशेष और आर्थिक समस्या से जूझ रहा है।

गन्ना क्रय केंद्रों पर मारा गया अचानक छापा; मचा हड़कंप

चरथावल: जिले के गन्ना क्रय केंद्रों पर डीसीओ के अचानक छापे से तौल कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तौल कर रहे कई लिपिक गायब हो गए। लुहारी और चरथावल में संचालित देवबंद मिल के केंद्र पर निरीक्षण का उल्लेख पुस्तिका में किया। तौल केंद्रों पर सबकुछ मैन्युअल हो रहा था। डीसीओ ने मिलों को निर्देश दिया कि जब सारी चीजें ऑनलाइन हैं तो तौल केंद्रों पर भी किसानों को ऑनलाइन की सुविधा दी जानी चाहिए।

डीसीओ डॉ आरडी द्विवेदी ने अपने एरिया चरथावल स्थित चीनी मिल के संचालित क्रय केंद्रों पर अचानक छापा मारा। यहां उन्होंने अभिलेखों में अनेक खामियां मिलने पर चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। उनके छापे से गन्ना तौल क्रय केंद्रों पर लिपिको में हड़कंप मचा और वे भाग खड़े हुए। डीसीओ ने गन्ने से भरी और खाली बुग्गियों को कांटे पर खड़ी करवाकर बांटों से मैन्युअल चेक किया। हालांकि घटतौली नहीं मिली।

वनभूमि में गन्ना फसल: छह चीनी मिलों को नोटिस जारी

लखीमपुर: वनभूमि में अवैध तरीके से गन्ना फसल लेने के मामले ने गंभीर मोड़ लिया है, क्योंकि इसमें दोषी मिलों पर सरकार के वन विभाग द्वारा कार्रवाई का शिकंजा कसा जा रहा है। वन विभाग ने स्पष्ट किया की, दुधवा नेशनल पार्क और बफरजोन में उगाए गए गन्ने की फसल की नीलामी करेगा। निघासन रेंज के बौधिया कलां में 16 हेक्टेयर में उगे गन्ने की नीलामी का निर्देश दिया है। जिला गन्ना अधिकारी से पूरे एरिया का मूल्यांकन मांगा गया है।

संपूर्णानगर के किसान सहकारी चीनी मिल, पलिया के बजाज हिदुस्तान शुगर मिल, बेलरायां के सरजू सहकारी चीनी मिल, ऐरा खमरिया के गोविद शुगर मिल लिमिटेड, गुलरिया चीनी मिल लिमिटेड बिजुआ के महाप्रबंधक को नोटिस जारी की है। पिछले कई सालों से वनभूमि में धडल्ले से गन्ना उगाया जा रहा था, इस बारे में कई बार वन विभाग ने चीनी मिलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। गन्ना की आवाजाही करनेवाला वाहन और बेचने वालों को भी गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गये है।

सरस्वती चीनी मिल में पेराई शुरू; 25,000 गन्ना किसानों को मिली राहत

यमुनानगर: हरियाणा के सरस्वती चीनी मिल में गन्ने की पेराई का काम शुरु हो गया है। मिल ने इस साल 160 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा है। मिल के मुख्य परिचालन अधिकारी एसके सचदेवा ने इस अवसर पर कहा कि यमुनानगर और पड़ोसी जिलों के लगभग 25,000 किसान सरस्वती चीनी मिल में अपने गन्ने की आपूर्ति करते हैं।

उन्होंने कहा कि मिल किसानों की जीवन रेखा की तरह हैं। चूंकि यमुनानगर गन्ने का प्रमुख केंद्र है। इसलिए उनकी आजीविका गन्ने पर ही निर्भर करती है। देवधर गाँव के गन्ना उत्पादक प्रेम चंद शर्मा ने कहा कि किसानों के लिए यह एक राहत की बात है क्योंकि अब वे अपनी गन्ने की फसल कटाने के बाद गेहूं बो सकेंगे।

मिल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (गन्ना) डीपी सिंह ने कहा कि इसने पिछले साल 166 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई। इस साल मिल ने किसानों से गन्ना खरीदने के लिए 42 गन्ना खरीद केंद्र खोले हैं। ताकि वे सीधे मिल को गन्ने की आपूर्ति कर सकें।..

चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने के नियमों के विस्तार को मंजूरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जूट वर्ष 2019-20 के लिए खाद्यान्न और चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैकेजिंग के नियमों के विस्तार को मंजूरी दी।

सरकार ने पिछले वर्ष के सामान जूट पैकेजिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग नियमों के विस्तार को बनाए रखा है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार 100 प्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी की पैकेजिंग अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में की जानी चाहिए।

चीनी की पैकेजिंग जूट की बोरियों में करने से जूट उद्योग को लाभ मिलेगा। निर्णय में यह भी कहा गया है कि पैकेजिंग के लिए जूट बोरियों का 10 प्रतिशत जीईएम पोर्टल पर नीलामी के जरिए प्राप्त किया जाना चाहिए।

इस मंजूरी से देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा के किसानों और श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

लगभग 3.7 लाख श्रमिक और कई लाख किसान परिवार अपनी आजीविका के लिए जूट क्षेत्र पर निर्भर है। सरकार जूट क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है- कच्चे जूट की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाना, जूट क्षेत्र का विविधीकरण और जूट उत्पादों के लिए मांग को बढ़ावा देना।

जूट उद्योग मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र पर निर्भर है, जो खाद्यान्न पैकेजिंग के लिए प्रति वर्ष 7,500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के जूट की बोरियां खरीदती हैं। जूट क्षेत्र में मांग को बनाए रखने के लिए तथा श्रमिकों और किसानों की आजीविका को समर्थन प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता है।

कच्चे जूट की उत्पादकता और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जूट आईसीएआरई लागू किया गया था। इसके जरिए सरकार लगभग दो लाख जूट किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत बेहतर तरीकों जैसे- सीड ड्रिल के माध्यम से पंक्ति में बीज रोपना, व्हील-होइंग और नेल-वीडर के उपयोग से खत-पतवार प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणीकृत बीजों का वितरण और सूक्ष्म जीवों के सहारे सड़ाना/जूट रेशे को तैयार करना। इन हस्ताक्षेपों से कच्चे जूट की गुणवत्ता और उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है और जूट किसानों की आय में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की वृद्धि हुई है।

इस संबंध में जूट किसानों को समर्थन प्रदान करने के लिए जेसीआई को 2018-19 से प्रारंभ होने वाले वर्ष समेत दो वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी का अनुदान दिया गया है। जेसीआई इस धन राशि का उपयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने के लिए करेगा और इस प्रकार जूट क्षेत्र में मूल्य की स्थिरता सुनिश्चित होगी।

जूट क्षेत्र के विविधीकरण को समर्थन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के साथ समझौता किया है और गांधी नगर में जूट डिजाइन सेल की स्थापना की गई है। जूट जियो कपड़े और एग्रो-कपड़े को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों (विशेषकर पूर्वोत्तकर क्षेत्र के) तथा सड़क परिवहन और जल संसाधन मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

जूट क्षेत्र में मांग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश और नेपाल से जूट उत्पादों की आयात पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई है। यह 5 जनवरी, 2017 से लागू है।

जूट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर, 2016 में जूट स्मार्ट लॉन्च किया गया। यह ई-शासन पहल है और सरकारी विभागों/एजेंसियों द्वारा बी-ट्विल खरीद के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है। जेसीआई, एमएसपी की धन राशि को किसानों को प्रदान करने के लिए तथा अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए 100 प्रतिशत ऑनलाइन भुगतान का उपयोग कर रही है।

गोवा का गन्ना गोवा में ही तौल कर भेजा जाएगा कर्नाटक

पोंडा: गोवा सरकार ने स्थानीय किसानों के गन्ने को गोवा में ही तौलने की स्वीकृति दी है। सरकार का कहना है कि गन्ने की पेराई से पूर्व गोवा के गन्ने को गोवा में ही तौल कर कर्नाटक भेजा जाएगा।

गोवा गन्ना कल्टिवेटर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हर्षद प्रभुदेसाई ने कहा कि किसानों की मांग थी कि उनके गन्ने को कर्नाटक में पेराई के लिए भेजने से पूर्व गोवा में ही तौला जाए। इसके अलावा किसानों ने गन्ना कटाई की लागत 200 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति टन करने की भी मांग की है।

सीज़न का गन्ने से लदा पहला ट्रक लोड गुरुवार को खानपुर के लिए रवाना होने की उम्मीद है। राज्य के सहकारिता मंत्री गोविंद गौड ने कहा कि उन्होंने किसानों को उनके गन्ने का वजन गोवा में ही करने का आश्वासन दिया है। किसानों द्वारा रेट बढ़ाने की मांग को गौड़ ने खारिज किया और कहा कि फिलहाल यह स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महाराष्ट्र में त्रस्त चीनी उद्योग को नए गठबंधन सरकार से मदद की उम्मीद

महाराष्ट्र में त्रस्त चीनी उद्योग को अब राज्य में स्थापित होने जा रही त्रि-पक्षीय सरकार से मदद की काफी उम्मीदे है, जिसे शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का समर्थन प्राप्त है। एनसीपी गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों के बीच काफी समर्थन करता है; राज्य की काफी सारे चीनी इकाइयाँ पार्टी के प्रति निष्ठा रखती हैं।

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बैंक लिमिटेड को मिलों ने कार्यशील पूंजी के लिए अनुरोध किया था, लेकिन बैंक ने उसे इंकार कर दिया। इसके कारण, मिलें तय समय पर पेराई सीजन शुरू नहीं कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के बाद, महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा गन्ना और चीनी उत्पादक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, घरेलू और वैश्विक चीनी अधिशेष समस्या, बढ़ता बकाया और निर्यात में गिरावट के कारण मिलें आर्थिक कठिनाइयों में बुरी तरह फंस गई है।

इस साल राज्य के प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्रों, खासकर कोल्हापुर, सांगली, सतारा और पुणे में भारी वर्षा का प्रतिकूल असर पड़ा। परिणामस्वरूप, इस बार चीनी मिलों को गन्ने की समस्या से जूझना पड़ सकता है।

एनसीपी पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग का बहुत समर्थन करता है। चूंकि एनसीपी द्वारा समर्थित सरकार राज्य में सत्ता में आने के लिए तैयार है, चीनी उद्योग भविष्य की संभावनाओं और सभी लंबित मुद्दों के त्वरित समाधान के बारे में आशावादी है। राज्य सहकारी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में कार्यशील पूंजी सहित ऋण के लिए बैंकरों के साथ बैठक की थी। हालांकि, बैंकों ने ऋण संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए सहायता देने में असमर्थता व्यक्त की थी।अब नई गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद यह समस्या हल होने की संभावना है।

पंजाब की चीनी मिलों के सुधार के लिए विशेष फंड की अपील

नयी दिल्ली: पंजाब के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने गत बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करके किसानों के कल्याण और राज्य में गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की। उन्होंने पंजाब की चीनी मिलों के जीर्णोद्धार के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से विशेष फंड लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोआबा क्षेत्र में गन्ने की खेती की जबरदस्त संभावनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुरदासपुर, बटाला और जालंधर की मिलों को भी अपग्रेड किया जाएगा।

उन्होंने पंजाब में गन्ने की खेती के अनुसंधान और विकास के लिए एनसीडीसी से विशेष फंड मांगा। रांधवा ने सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण की भी मांग की। तोमर ने अगले वित्तीय वर्ष में इसे पूरा करने का आश्वासन दिया।

धान के पुआल को जलाने से हुए प्रदूषण पर पंजाब के मंत्री ने कहा कि इसके लिए एक आसान और सहज नीति बनाई जाएगी। इसके लिए सहकारी क्षेत्र में एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी।

महाराष्ट्र की 55 चीनी मिलें मुश्किल में

महाराष्ट्र में लगभग 55 चीनी मिलों को 2019-20 के चीनी सत्र में पेराई शुरू करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSC) और जिला सहकारी बैंकों द्वारा मिलों का नेगेटिव नेट वर्थ और नेट डिस्पोजेबल रिसोर्सेज (NDR) के कारण लोन देने से इनकार कर दिया हैं।

मिलों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ द्वारा बुलाई गई बैठक में, MSC बैंक ने बताया है कि, बैंक की चीनी उद्योग को क्षेत्रीय जोखिम सीमा समाप्त हो गई है और बैंक मिलों को प्री-सीजन लोन जारी करने की स्थिति में नहीं है। आयुक्त ने पुष्टि की कि MSC बैंक के अधिकारियों ने मिलों को ऋण देने पर चिंता जताई थी क्योंकि चीनी क्षेत्र में उनकी एक्सपोज़र सीमा पहले ही समाप्त हो गई थी। उन्होंने कहा कि, ये 55 मिलें ऋण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों से संपर्क कर सकती हैं, उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने यह भी कहा है कि, जब तक कोई सरकारी गारंटी नहीं दी जाती है तब तक इन मिलों को वित्त पोषित नहीं किया जा सकता है।

चीनी मिल मालिकों द्वारा उठाए गए कुछ अन्य मुद्दों में, चीनी उद्योग के लिए नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय जोखिम में वृद्धि, ऋणों का पुनर्गठन, मिलों के लिए सरकारी गारंटी। आयुक्त ने कहा कि, इन मुद्दों पर 27 नवंबर को राज्यपाल के साथ चर्चा करने का प्रस्ताव था, लेकिन अब राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम के कारण बैठक स्थगित कर दी गई है।

इस साल की शुरुआत में, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन (MSCFF) ने RBI और नाबार्ड से 10,540 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन के लिए स्कीम के उपयोग के लिए दिशा-निर्देशों पर स्पष्टता मांगी थी। केंद्र ने 2019-20 के चीनी सत्र में उचित और पारिश्रमिक मूल्य (FRP) के भुगतान के लिए 10,540 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन की घोषणा की थी।

गन्ना क्रय केंद्रों पर मारा गया अचानक छापा; मचा हड़कंप

चरथावल: जिले के गन्ना क्रय केंद्रों पर डीसीओ के अचानक छापे से तौल कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तौल कर रहे कई लिपिक गायब हो गए। लुहारी और चरथावल में संचालित देवबंद मिल के केंद्र पर निरीक्षण का उल्लेख पुस्तिका में किया। तौल केंद्रों पर सबकुछ मैन्युअल हो रहा था। डीसीओ ने मिलों को निर्देश दिया कि जब सारी चीजें ऑनलाइन हैं तो तौल केंद्रों पर भी किसानों को ऑनलाइन की सुविधा दी जानी चाहिए।

डीसीओ डॉ आरडी द्विवेदी ने अपने एरिया चरथावल स्थित चीनी मिल के संचालित क्रय केंद्रों पर अचानक छापा मारा। यहां उन्होंने अभिलेखों में अनेक खामियां मिलने पर चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। उनके छापे से गन्ना तौल क्रय केंद्रों पर लिपिको में हड़कंप मचा और वे भाग खड़े हुए। डीसीओ ने गन्ने से भरी और खाली बुग्गियों को कांटे पर खड़ी करवाकर बांटों से मैन्युअल चेक किया। हालांकि घटतौली नहीं मिली।

घटतौली पाए जाने पर चीनी मिलों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा

मेरठ: गन्ना विभाग के संयुक्त गन्ना आयुक्त डॉ वीबी सिंह ने कहा है कि वे गन्ना किसानों को विभाग के सोशल मीडिया पेज (फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब) से जोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लए ई-गन्ना एप और वेबपोर्टल शुरु किये गए हैं। यहां किसान अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। साथ में गन्ने से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के लिए एक टोल फ्री नंबर 18001213203 भी उपलब्ध है जहां वे किसी भी तरह की जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं।

सिंह ने मेरठ एरिया के गन्ना विभाग के अधिकारियों की बैठक में वर्ष 2019-20 के दौरान पेराई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना तौलने वाले लिपिकों का स्थानांतरण प्रदेश स्तर पर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने चेताया कि यदि मिल प्रबंधकों ने गन्ने के तौल में किसी भी तरह की घटकटौती की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने चीनी मिलों को किसानों के बकाये तुरंत चुकाने का आदेश दिया। सिंह ने गन्ना अधिकारियों को चीनी मिलों में अचानक निरीक्षण करने को भी कहा ताकि गन्ना किसानों के साथ धोखाधड़ी न हो।

सातारा: चीनी मिलों के पास श्रमिकों का 100 करोड़ बकाया

रिपोर्ट्स के मुताबिक सातारा जिले के चीनीमिलों के पास श्रमिकों का लगभग 100 करोड़ रूपये वेतन बकाया है। इस बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए श्रमिक संघठन द्वारा हर साल सीजन की शुरुवात में चीनी आयुक्त से अनुरोध किया जाता है, लेकीन श्रमिक ऐसा आरोप लगाते है की चीनी सीजन शुरू होने के बाद यह मामला ठंडा पड़ जाता है। बकाया राशि के कारण श्रमिकों को घर खर्चा, बच्चों की पढ़ाइ, शादी करते समय आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर मिल श्रमिकों का भुगतान आखिर कब होगा? इस पर सवाल उठ रहा है।

जिले में कुल 16 चीनी मिले है, उनमे 9 सहकारी और 7 निजी मिलें शामिल है। इस वक़्त केवल 2 या 3 मिलों की पेराई शुरू है, बाकि मिलें अगले हप्ते में शुरू होने की संभावना है। सुखा और बाढ़ के कारण गन्ना उत्पादन घटने से इस साल चीनी सीजन कुछ ही दिनों तक चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिले में लगभग सभी मिलों ने एफआरपी भुगतान किया है। अब मिलों द्वारा श्रमिकों का भुगतान बकाया है, और इसके भुगतान के बारे में कोई भी चीनी मिल प्रबंधन आगे आकर बात नही कर रहा है। मिलों के इस रवैये से श्रमिकों में काफी आक्रोश है, और आगे जाकर आंदोलन ज्यादा आक्रामक करने की रणनीति श्रमिक संघठन द्वारा तय की जा रही है।

तमिलनाडु सरकार ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने वाले गन्ना किसानों के सब्सिडी को बढ़ाया

कोयंबत्तूर: तमिलनाडु सरकार ने अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के इच्छुक गन्ना किसानों के लिए सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की है। उनके सब्सिडी का पुनर्मूल्यांकन करके 24% से 37% तक बढ़ाया गया है। छोटे किसान जिनके पास पाँच एकड़ से कम जमीन है, को मुफ्त में पूरी सिस्टम दी जाएगी, जबकि बड़े किसान 75% सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

जिला प्रशासन ने गत सोमवार को एक बूंद अधिक फसल योजना के तहत गन्ने के खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी बढ़ा दी है। ये सब्सिडी जमीन के आकार और पानी के स्रोत के आधार पर 24,000 रुपये से 39,000 रुपये की गई है।

ऐसे किसान जिनके पास 12.5 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, वे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाकर 75% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए भी सब्सिडी की सीमा को संशोधित कर 87,880 रुपये से 1,12,591 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभारी उप निदेशक टॉम सिलस ने कहा कि सब्सिडी की सीमा बढ़ा दी गई है क्योंकि फिल्टर, लेटरल पाइप, मेनलाइन पॉप्स और अन्य घटकों की लागत का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। कुएं से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अधिक खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें रेत के कण अधिक होते हैं। इसके लिए एक स्क्रीन फिल्टर के बजाय एक रेत फिल्टर लगाना पड़ता है।

कृषि विभाग ने ड्रिप इरिगेशन के लिए हार्डवेयर उपलब्ध कराने और उसे लगाने के लिए 35 से अधिक कंपनियों के साथ करार किया है। इन कंपनियों के हर जिले में एजेंट हैं। इच्छुक किसानों को अपने संबंधित ब्लॉक स्तर के अधिकारी के पास आधार कार्ड, चिट्टा, राशन कार्ड, दो फोटो और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां जमा कराने के लिए संपर्क करना होगा।

सरकार ने गन्ना किसानों को बीते एक साल में दी 55 हज़ार मशीनें

नई दिल्ली, 27 नवम्बर: दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एनजीटी सहित सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराज़गी जताते हुए पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों पर इसे रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और किसानों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए। प्रदूषण का ये मुद्दा संसद में भी गूंजा। इस मसलें पर मंत्रालय में मीडिया ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से जब बात की तो उनका कहना था कि सरकार ने बीते पाँच सालों में गन्ना और धान उत्पादक किसानों से पराली न जलाने को लेकर कई कार्यक्रम चलाए गए है। किसानों से पराली न जलाने की अपील भी लगातार की जाती रही है। हम उनको जागरुक कर रहे है। जिसके परिणामस्वरूप बीते 5 सालों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आयी है। साल 2019-20 में ही पराली जलाने की घटनाओं में बीते साल की तुलना में 19 फ़ीसदी की कमी आयी है।

मंत्री ने कहा कि हमने गन्ना से निर्मित इथेनॉल को पैट्रोल मे मिश्रित करने के लिए नियम बनाये हैं। जिससे किसान अब गन्ने की पुआल और धान के डंठल को खेत में जलाने के बजाय इथेनॉल संयंत्र में ले जाकर दे रहे है। इसके बदले उनको वित्तीय राशि मिल रही है। मंत्री ने कहा कि हमने सरकारों को प्रेरित किया और गन्ना किसानों को फसल अवशेषों को काटने के लिए बीते एक साल में 55 हज़ार मशीनें दी। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और यूपी के तक़रीबन हर गन्ना व धान उत्पादक ज़िले में जागरुकता कैम्पेन चलाया है।

जावडेकर ने कहा कि सरकारी विभागों द्वारा किसानों को पराली न जलाने के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाने की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए किसानों के गन्ना और धान जैसे फसल अवशेषों का मूल्य संवर्धन कर तकनीक के उपयोग से उन्हे अतिरिक्त लाभ दिलाने की योजना पर काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि यही वजह है कि बीते साल की तुलना में इस साल वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में और इथेनॉल संयंत्र लगेंगे तो किसान पराली को जलाने के बजाय नजदीक ही स्थित इथेनॉल संयंत्र में ही गन्ने से अपशिष्ट और पुआल ले जाएंगे तो उसके उनको पैसे मिलेंगे और वो आर्थिक रूप से मज़बूत बनेंगे।

यमुनानगर चीनी मिल कल से शुरू करेगी गन्ना पेराई

यमुनानगर: यमुनानगर की सरस्वती चीनी मिल में 26 नवंबर से पेराई शुरु होने वाली है। यह मिल देश की सबसे बड़ी चीनी मिलों में एक है। यमुनानगर और पड़ोसी जिलों के लगभग 25,000 किसान इस चीनी मिल से जुड़े हैं और उन्हें इस चीनी मिल में पेराई कार्य शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि इनमें अधिकांश छोटे किसान हैं जो अपनी गन्ने की फसल की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की फसल बोते हैं।

वैसे तो इस मिल के अधिकार क्षेत्र में गन्ने का रकबा 10 फीसदी घटा है। फिर भी मिल प्रबंधन को उम्मीद है कि वे पिछले साल की तरह इस साल भी 160 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का आंकड़ा छू लेंगे।

किसानों ने राज्य सरकार से गन्ने की दरों में कम से कम 50 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की मांग की है लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। दो नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखे एक पत्र में करतारपुर गांव के गन्ना किसान सतपाल कौशिक ने कहा कि किसानों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। इस लिए राज्य सरकार को गन्ने की दरों में 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करनी चाहिए।

सरस्वती चीनी मिल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (गन्ना) डीपी सिंह ने कहा कि उन्होंने 26 नवंबर को अपनी चीनी मिल में पेराई कार्य शुरू करने की तैयारी की है।

उन्होंने कहा कि चीनी उद्योग इस समय अधिक उत्पादन और चीनी के अधिशेष के कारण वित्तीय संकट में है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी मदद के लिए आगे आएगी।

गन्ना आयुक्त ने जारी किया गन्ना वाहनों को लेकर निर्देश

लखनऊः गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि चीनी मिलों के संचालन एवं गन्ना खरीद का कार्य सर्दियों के मौसम में रहता है और इस दौरान ठण्डक तो रहती ही है इसके साथ वातावरण में प्रायः घना कोहरा भी छा जाता है जिसके कारण सड़क पर चल रहे वाहनों की दृश्यता अत्यंत कम हो जाती है और सड़क पर दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सड़कों पर नियमित यातायात वाले वाहनों पर तो रिफ्लेक्टर अथवा पीला प्रकाश/बल्ब की व्यवस्था होने के कारण इनकी दृश्यता दूर से हो जाती है किन्तु गन्ना किसानों की बुग्गी, बैलगाड़ी, ट्रॉली आदि में एक तो प्रायः रिफ्लेक्टर नहीं लगे होते अथवा ऐसे स्थान पर लगे रहते हैं जो उन पर गन्ना लाद दिये जाने पर ढक जाते है जिसके कारण यह वाहन जब गन्ना लेकर अपने क्रयकेन्द्रों अथवा मिल गेट पर सड़क मार्ग से गुजरते हैं तो दूर से दिखाई नहीं पड़ते जिससे तेज गति से चलने वाले वाहनों से इनके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अतः ऐसे गन्ना वाहनों की सड़कों पर दूर से दिखाई पड़ने के लिए इनके पीछे रिफ्लेक्टर पट्टी/पेन्ट/एल.ई.डी. बल्ब आदि को लगा दिये जाने से दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाती हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों एवं जिला गन्ना अधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी किया गया है कि चीनी मिलों द्वारा मिल गेट एवं क्रयकेन्द्रों पर गन्ना ढुलाई वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाये जाने का अभियान चलाया जाए और यह कार्य सीजन के दौरान दो-तीन बार किया जाए जिससे पूरे सीजन इन वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगा रहे और सड़कों पर आवागमन के समय दूर से दिखाई दे सके। यह कार्य समस्त चीनी मिलें अपने-अपने क्षेत्र में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।

चीनी मिलों को जल्द बकाया भुगतान करने के निर्देश

सहारनपुर: गन्ना किसानों के बकाये का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। मंडल के गन्ना किसानों के 451 करोड़ रुपये से ज्यादा चीनी मिलों पर बकाया है। अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक राज्य के गन्ना मंत्री के गृह जनपद शामली की चीनी मिलों पर 183.17 करोड़ रुपए का बकाया है।

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 451 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करने से गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी है। अनेक जिलों में गन्ना किसानों ने गन्ना क्रय केंद्रों पर गन्ना भेजना बंद किया है। इससे कई चीनी मिलों में पेराई का काम भी रुका हुआ है।

न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक, मंडल में प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के गृह जनपद शामली की चीनी मिलों पर गत सीजन का सबसे अधिक बकाया है। सहारनपुर की चीनी मिलों ने 89.04 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर की शुगर मिलों ने 96.39 फीसदी और शामली की मिलों ने 82.80 प्रतिशत का ही भुगतान किया है।

उप गन्ना आयुक्त डॉक्टर दिनेश्वर मिश्र ने चीनी मिलों के प्रबंधकों के साथ बैठक करके जल्द से जल्द बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

विदर्भ से 200 करोड़ रुपये की चीनी निर्यात का अनुमान: नितिन गडकरी

नागपुर: विदर्भ के किसानों में काफ़ी गुणवत्ता है। यह समय-समय पर साबित हुआ है कि, विदर्भ का किसान कोई भी चमत्कार कर सकता है, यदि कोई उनके पीछे मजबूती से खड़ा हो। एक तरफ पश्चिमी महाराष्ट्र का चीनी उद्योग डगमगा रहा है, ऐसे हालात में हम अपने विदर्भ से लगभग 200 करोड़ चीनी निर्यात की उम्मीद कर रहे हैं।

गडकरी गन्ना उत्पादकों के साथ एक विशेष बातचीत में बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सांसद विजय मूले, डॉ. आनंद राउत ने किया था। गडकरी ने कहा, “जिस व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक चीनी मिल शुरू किया था। जब मैंने एक मिल शुरू किया तो मुझे कुछ वर्षों तक ऐसा ही महसूस होता था,लेकिन, अब दिन बदल गए हैं। एक समय ऐसा था जब मिल पर 400 करोड़ रुपये का कर्ज था,अब सब चूका दिया है। मिल का सालाना कारोबार अब 1300 करोड़ तक पहुंच गया है। एकड़ में 100 टन गन्ने का उत्पादन लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। इसके कारण, विदर्भ से चीनी के निर्यात के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। दुनिया भर में मांग से ज्यादा चीनी उत्पादन हुआ है, इसलिए दरों में गिरावट आई है। इस लिए किसान फिलहाल काफी परेशान हैं। हालांकि, यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं होगी और चीनी उत्पादकों को भी लाभ होगा।”

“अगर चीनी मिलें आदेशों का अनुपालन नहीं करेगी तो उन्हें सुविधाओं से वंचित किया जाएगा”

सीतापुर, 26 नवम्बर: उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में इन दिनों गन्ना पैराई सत्र चल रहा है। प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों में गन्ना पैराई को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नए दिशा निर्देशों में चीनी मिलों में गन्ना किसानों के लिए किसान रेस्ट हाउस में साफ सफाई के साथ अन्य ज़रूरी इन्तेज़ामात करने के निर्देश दिए गए है। लेकिन सरकार के निर्देशों के बावजूद प्रदेश की कुछ चीनी मिलें ऐसी है जहां न तो किसानों के लिए बनाए गए रेस्ट हाउस आराम करने लायक है और न ही उनमें साफ़ सफाई का ख़्याल रखा गया है। ऐसा ही मामला देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थिति डालमिया चीनी मिल में। किसानों का ऐसा आरोप है की जवाहरपुर की इस चीनी मिल में सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक़ किसानों के लिए गेस्ट हाउस तो बनाया गया है लेकिन सुविधाओं के नाम पर पीने का पानी भी नहीं है।

मिल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के विषय पर जब चीनी मिल के महाप्रबंधक आशीष बंसल से बात की गयी तो उनका कहना था कि कुछ दिन से सफ़ाई नहीं हुई है वर्ना हमेशा होती रहती है। हालाँकि जब उनसे पूछा गया कि शासन की तरफ़ से गन्ना पैराई सत्र की तैयारियों को लेकर साफ़ सफाई और किसानों से जुड़ी सुविधाएँ दुरुस्त करने जैसे शासनादेश पहले ही आए हुए हैं तो इस बात पर वो नो कमेंट करके चलते बने।

चीनी मिल में व्याप्त अव्यवस्था और शासनादेश की अवहेलना पर ज़िला गन्ना अधिकारी संजय सिसोदिया से प्रतिक्रिया ली गयी तो उनका कहना था कि चीनी मिलों को हमसे पहले से स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं बावजूद इसके अगर चीनी मिलें आदेशों की अनुपालना में फेल रहती है तो उनको भविष्य में सस्ती दर के लोन सहित अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाएगा और क़ानूनन कड़ी कार्रवाई भी होगी।

मिल में गन्ना लेकर आए किसान लालचंद से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें न तो पानी की सुविधा कहीं दिखी और न की बैठने का उचित स्थान। हमारी ट्रॉली से गन्ना देर शाम उतरेगा जबकि हम भोर सुबह के आए हुए है। अभी दोपहर का खाना खाने का समय हो रहा है घर से खाना लाए हैं कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। अपने ट्रेक्टर की ट्रॉली के नीचे बैठे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे। किसान रमन ने कहा कि रात्रि में हमें ट्रॉली के नीचे सोना पड़ेगा चीनी मिल में कोई इन्तज़ाम नहीं है।

ग़ौरतलब है कि जब भी गन्ना पैराई सत्र शुरु होता है तो चीनी मिलों को शासन से मशीनों की साफ़ सफ़ाई के साथ किसानों से जुड़ी हर सुविधा दुरुस्त करने के लिए निर्देश पहले ही दे दिये जाते है लेकिन गन्ना किसान अक्सर आरोप लगाते है की चीनी मिलों की ग़ैर ज़िम्मेदाराना लापरवाही की वजह से मिलों में गन्दगी और अव्यवस्था का माहौल पैदा हो जाता है जिसका ख़ामियाज़ा बाद में गन्ना पैराई के लिए मिल में आने वाले किसानों को उठाना पड़ता है ।

नई गन्ना तौल नीति का गन्ना किसान करेंगे विरोध

कुशीनगर: जिले के सपहां साधन सहकारी समिति क्षेत्र के गांव के दर्जनों गांवों के किसानों ने नई गन्ना तौल नीति का विरोध करना शुरु किया है। अमर ऊजाला से प्रकाशित खबरों के मुताबिक मिलों ने गन्ना तौल केंद्रों पर इस वर्ष नई तौल नीति अपनाई है जिसमें एक पर्ची पर ट्रेलर सहित 30 क्विंटल तौल की जाती है। इससे ज्यादा होने पर गन्ने को दूसरी पर्ची में समायोजित की जा रही है। यदि गन्ना 50 क्विंटल हुआ, तो तीसरी पर्ची भी समायोजित की जाएगी। खाली ट्रेलर 15 क्विटल का होता है, यानि एक पर्ची पर मात्र 15 क्विंटल गन्ने की ही तौल होगी।

पिछले साल 50 क्विंटल तक एक ही पर्ची पर तौल होता था। किसानों का कहना है कि यदि मिल प्रबंधन और सहकारी समिति ने इस गन्ना तौल नीति में बदलाव नहीं किया, तो वे मिल का घेराव करेंगे और मिल को अपना गन्ना नहीं देंगे।

बाढ़ग्रस्त गन्ने की पेराई को प्राथमिकता दे: कलेक्टर दौलत देसाई का चीनी मिलों को आदेश

जिला कलेक्टर दौलत देसाई ने आदेश दिया की, बाढ़ग्रस्त गन्ने की पेराई को प्राथमिकता दे दी जाए और चीनी सीजन शुरू होते ही पहले तीन सप्ताह तक उसकी पेराई पूरी करें। उन्होंने यह भी कहा, मिलों द्वारा एफआरपी भुगतान में देरी किये गये किसानों की एक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए।

चीनी आयुक्त ने शुक्रवार से चीनी सीजन आरंभ करने की अनुमति दी है और मिलों द्वारा पेराई सत्र शुरू हो गया है। बकाया एफआरपी और बाढ़ग्रस्त गन्ने के बारे में जिला कलेक्टर देसाई की मौजूदगी में किसान संघठनों और चीनी मिलर्स की संयुक्त बैठक हुई। बैठक के दौरान गन्ने की कटाई और एफआरपी पर चर्चा की गई। आंदोलन अंकुश, जय शिवराय और पूर्व विधायक उल्हास पाटिल के साथ साथ बलिराजा शेतकरी संघठन एफआरपी के लिए आक्रामक थे।बैठक में दूधगंगा चीनी मिल के अध्यक्ष के.के. पी पाटिल और दत्त -शिरोल मिल के अध्यक्ष गणपतराव पाटिल ने मिलर्स की बात रखी। कलेक्टर देसाई ने गन्ना कटाई के लिए श्रमिकों रोटेशन में काम देने का सुझाव दिया।

किसानों की मांग है कि, एफआरपी और अतिरिक्त दो सौ रुपये गन्ना मूल्य का मिलों द्वारा भुगतान होना चाहिए। इस मुद्दे पर मिलर्स द्वारा उनके प्रतिनिधि के. पी. पाटिल ने अपना पक्ष रखा। उनहोंने कहा की, बैंकों का ऋण, गन्ना कटाई लागत, पूर्व-मौसम ऋण पर ब्याज, बाजार में चीनी की दरें, यह सब चीजें ध्यान में रखकर गन्ना मूल्य का ऐलान करना उचित होगा।

इस पर किसान संघठनों के प्रतिनिधियों ने कहा की, पिछले सीजन में, मिलों ने एकमुश्त एफआरपी का भुगतान करने की बजाय टुकडों टुकड़ों में भुगतना करके एफआरपी कानून की धज्जियां उड़ाई है। इस साल मिलों को किसी भी हालात में एकमुश्त एफआरपी का भुगतान करना ही चाहिए।

इस बैठक में चीनी कार्यालय के सह निदेशक एस. एम. जाधव, आंदोलन अंकुश के धनाजी चुडमुंगे, जय शिवराय किसान संघठन के शिवाजी माने, बलिराजा शेतकरी संघठन के बी. जी. पाटिल के साथ साथ 16 मिलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

किसान सहकारी चीनी मिल चलेगी दो दिसंबर से

घोसी (मऊ) : मऊ की स्थानीय दि किसान सहकारी में अपरिहार्य कारणों से पेराई सत्र लंबित होता जा रहा है। वैसे इसकी शुरुआत नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होती है लेकिन इस बार मिल के प्रबंधकों ने माह के अंत में इस आरंभ होने की संभावना जताई है औऱ कहा है कि पेराई के शुभारंभ के लिए सभी आवश्यक तैयारियां चल रही हैं।

मिल के कर्मचारियों को सारी प्रक्रियाएं और सुविधाएं जुटाने का काम सौंपा गया है। मिल प्रबंधन का कहना है। इस अवसर पर एक बड़ा समारोह होगा जिसमें राज्य के गन्ना मंत्री के साथ साथ अनेक बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी और शहर के बड़े लोगों को आमंत्रित किया जाएगा।

इस बीच, मिल प्रबंधक वीके कन्नौजिया ने चीनी मिल में दो दिसंबर को परंपरागत पूजन एवं हवन के बाद पेराई का शुभारंभ किए जाने की जानकारी दी है।

महाराष्ट्र में 112 चीनी मिलों को पेराई लाइसेंस

राज्य चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने कहा की, 2019 – 20 सीजन के लिए राज्य में 162 में से 112 मिलों को पेराई लाइसेंस जारी किये है। किसानों के जीवन में समृद्धि लाने में चीनी उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और सहकारमहर्षि भाऊसाहेब थोरात चीनी मिल ने भी राज्य के विकास में अपना योगदान दिया है। प्रति दिन 800 मेट्रिक टन से शुरू होकर मिल अब 5500 मेट्रिक टन पेराई क्षमता हासिल की है।

गायकवाड़ ने सहकारमहर्षि भाऊसाहेब थोरात चीनी मिल का दौरा किया। इस अवसर उन्होंने कहा, “घरेलू और वैश्विक बाजार में चीनी कीमतों में दबाव और अधिशेष चीनी की समस्या के कारण चीनी उद्योग मुश्किल में है, इसलिए मिलों को अब नए विकल्प खोजना जरूरी है। इसमें सबसे अच्छा विकल्प इथेनॉल उत्पादन है।”

पिछले सीजन में 107 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ और किसानों को एफआरपी के तौर पर लगभग 23,400 करोंड रूपये दिए गये। आनेवाले समय में ब्राज़ील की तरह चीनी और इथेनॉल उत्पादन में तालमेल बिठाना होगा, जिससे मिलों के साथ साथ किसानों को भी फायदा हो सके।

चीनी और टेक्सटाइल उद्योगों में पाया गया सबसे अधिक प्रदूषण: MPCB

मुंबई: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) ने टेक्सटाइल और चीनी उद्योग को सबसे अधिक प्रदूषणकारी पाया है। एक सर्वे में पाया गया है की, आधे से अधिक टेक्सटाइल उद्योग को MPCB की तीन से कम प्रदूषणकारी की रेटिंग मिली हुई है। MPCB के स्टार रेटिंग कार्यक्रम ने लगभग 67 प्रतिशत टेक्सटाइल उद्योग को प्रदूषणकारी पाया है। कई बड़े इंडस्ट्रियल संयंत्रों को उनके इमीशन उत्सर्जन के आधार पर एक से पांच स्टार देकर रेट किया गया है।

रेटिंग स्टार में एक स्टार जहां अनुपालन नहीं करने का सूचक है वहीं पांच स्टार अनुपालन करने का संकेत है।

एमपीसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि, ठाणे में पिछले साल की तुलना में प्रदूषित उद्योगों की संख्या कम हुई है। ठाणे और नवी मुंबई की अनेक कंपनियां पर्यावरण को देखते हुए अपने क्लीनर ईंधन में सुधार कर रही हैं। यहां टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज की कंपनियां सबसे अधिक प्रदूषित हैं। हम स्टार रेटिंग प्रोग्राम के तहत उनकी डेटा के आधार पर नोटिस जारी कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, महाराष्ट्र में 20 टेक्सटाइल उद्योग को दो स्टार श्रेणी दी गई है, जबकि 23 टेक्सटाइल उद्योग को वन स्टार रेटिंग दी गई है। इसी तरह, तकरीबन 43 चीनी मिलों और डिस्टीलरीज को दो स्टार और वन स्टार दी गई है। गौरतलब है कि इनमें से कोई भी ठाणे में स्थित नहीं है। इसी तरह, राज्य में 26 रासायनिक और 20 मेटल इंडस्ट्रीज प्रदूषणकारी पाए गए हैं।

चीनी उद्योग को इथेनॉल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की अपील

राज्य चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने अपील की कि, चीनी का औद्योगिक उपयोग दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। चॉकलेट और पेय कंपनियां अब चीनी का उपयोग करने से इनकार कर रही हैं, और उत्पादन लागत में बचत कर रहें है। इसलिए, चीनी मिलों को अब गन्ने के रस/ज्यूस से इथेनॉल उत्पादन में स्थानांतरित करना चाहिए।

सहकार महर्षि भाऊसाहेब थोरात चीनी मिल का पेराई सीजन गुरुवार से शुरू हुआ। इस समय उन्होंने कहा, “चूंकि चीनी उद्योग मुश्किल में है, इसलिए नए विकल्प खोजना आवश्यक है। इसमें सबसे अच्छा विकल्प इथेनॉल उत्पादन है, इथेनॉल की कीमत चीनी से अधिक है। राज्य में लगभग 35 चीनी मिलें आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बंद होने के कगार पर हैं।”

कार्यकारी निदेशक जगन्नाथ घुंगरकर ने कहा, “विपरीत परिस्थितियों में भी, विधायक बालासाहेब थोरात के नेतृत्व में मिल ने राज्य में सबसे अधिक कीमत चुकाने की परंपरा को बनाए रखा है। उन्होंने मांग की कि, सरकार अत्यधिक पानी के उपयोग को रोकने के लिए ड्रिप सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान करें।”

जिलाधिकारी ने बुलाई चीनी मिल और गन्ना किसानों की बैठक

जिलाधिकारी दौलत देसाई की अध्यक्षता में सोमवार (25) को गन्ना मूल्य को लेकर चल रहे विवाद को शांत करने के लिए बैठक आयोजित की गई है। क्षेत्रीय चीनी सहनिदेशक कार्यालय की ओर से इस बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय के शाहू सभागृह में होगी। इस बैठक में चीनी मिलें और गन्ना किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पिछले रविवार को कोल्हापुर में चीनी मिलर्स और स्वाभिमानी शेतकरी संघठन के बीच वार्ता की पहली बैठक विफल रही है, और जब तक एकमुश्त एफआरपी के बारे में ठोस फैसला नही होता है, तब तक मिलें बंद रखने का ऐलान किया गया है। स्वाभिमानी शेतकरी संघठन ने भी आक्रामक रुख अपनाया है, और चेतावनी दी है की, जब तक हमारी मांगे पूरी नही होती, तब तक हम कोई भी मिल शुरू नही होने देंगे।

स्वाभिमानी शेतकरी संघठन द्वारा आज (23) जयसिंगपुर में राज्यव्यापी गन्ना सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन में गन्ने की दरें तय की जाएंगी। स्वाभिमानी शेतकरी संघठन का गन्ना सम्मेलन खत्म होने के बाद एक बार फिर बैठक आयोजित की जाएगी। इस बीच शिवसेना द्वारा भी जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया है, जिसमे कहा गया है की, मिलर्स की बैठक बुलाकर बाढ़ग्रस्त गन्ना सबसे पहले कटाई करने की सुचना दी जाए।

गन्ना परिवहन को लेकर पुलिस अधीक्षक ने महाराष्ट्र चीनी आयुक्त को लिखा पत्र

पुणे: नेशनल और स्टेट हाई-वे पर गन्ना ले जाने वाले भारी और मध्यम परिवहन वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने रिफ्लेक्टर और टेल लैंप बिना के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) (राजमार्ग), मिलिंद मोहिते ने महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त को इस बारे में एक पत्र लिखा है और आयुक्त कार्यालय से अपील की है कि वे सभी चीनी मिलों को निर्देश दें कि वे वाहनों में रिफ्लेक्टर और टेल लैंप अवश्य लगवाएं।

गन्ने की कटाई हर साल नवंबर में शुरू होती है और राज्य के कई हिस्सों में गन्ने का परिवहन ट्रैक्टर और ट्रकों द्वारा किया जाता है। कुछ हिस्सों में बैलगाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। मोहिते ने कहा कि चूंकि ट्रक, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी में रिफ्लेक्टर नहीं होते हैं, इसलिए रात के समय या कम रोशनी के दौरान सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी ये गन्ने के वाहन मुख्य सड़क पर ही खराब हो जाती हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। मोहिते ने कहा कि ट्रैक्टर अक्सर गन्ने से भरी भारवाहक गाड़ियां खींचती हैं। इसलिए सड़कों पर बिना रिफ्लेक्टर और टेल लैंप के वाहन चलाना खतरनाक होता है।

एलएच चीनी मिल में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का पड़ा एक बार फिर छापा

पीलीभीत: प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पीसीबी) प्रदूषण को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी के चलते एलएच चीनी मिल में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने तीन दिन के अंदर सिटी मजिस्ट्रेट के साथ दोबारा छापा मारा। इस छापेमारी में मिल का प्रदूषित पानी खेतों में जाता मिला। ‘पीसीबी’ ने बीसलपुर रोड पर स्थित मोदी आयल मिल की भी जांच की, वहां भी केमिकलयुक्त पानी बहता पाया गया। मिलों द्वारा निकलने वाले प्रदूषित पानी से खेती बर्बाद होने के कई मामले सामने आये है, जिसकी किसानों द्वारा पीसीबी को शिकायते भी मिली थी।

आपको बता दे, एलएच चीनी मिल में 20 नवंबर को ही सिटी मजिस्ट्रेट ऋतु पूनिया और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने छापा मारा था। मिल का ईटीपी (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) बंद पाए जाने के अलावा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था भी ठप पाई गई थी। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम के साथ एलएच मिल गई थी। मिल से निकलने वाला गंदा पानी संडा नाले में बहता पाया गया।

ऋतु पूनिया, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा की प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम के साथ एलएच मिल गई थी। मिल से निकलने वाला गंदा पानी संडा नाले में बहता पाया गया। जिस पर उसे ईंट-सीमेंट लगाकर बंद करवा दिया गया। इस मामले में कार्रवाई प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ही करेगा।

संजीवनी चीनी मिल का आधुनिकीकरण करने की मांग

पोंडा: महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) की पोंडा विंग ने मांग की है कि राज्य सरकार धारबंडोरा स्थित संजीवनी चीनी मिल के लिए नए संयंत्र पर पहले जनसुनवाई करे और उस नए संयंत्र को चालू करने के लिए पहले उसकी लाभप्रदता का ब्लूप्रिंट पेश करे। पोंडा एमजीपी प्रमुख केतन भाटीकर ने कहा कि सरकार को संजीवनी को नए संयंत्र में बदलने के बजाय मौजूदा संयंत्र को पहले आधुनिक बनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार को पहले यह जांच करनी चाहिए कि चीनी मिल घाटे में क्यों चल रही है। क्या यह प्रबंधन अधिकारियों की विफलता है या संयंत्र काफी पुराना हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि चीनी मिल को लोकल गन्ने अपर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे थे।

भाटीकर ने कहा कि गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार को पहले किसानों के बकाये चुकाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य में देरी, गन्ने के बकाये के भुगतान में देरी, कटाई की लागत बढ़ने और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण गन्ने की खेती करने से किसान हिचकना लगे हैं।

पोंडा एमजीपी प्रमुख ने कहा कि भाजपा नेता नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का इरादा गन्ने का उत्पादन बढ़ाना और मिलों को चलाना था। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा मिलें लाभ में नहीं आ सकती है, तो नए संयंत्र को स्थापित किया जा सकता है। भाटीकर ने कहा कि सरकार को यह दिखाना होगा कि वह नए संयंत्र को कैसे लाभ में लाएगी।

तमिलनाडु में चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की संभावना

चैन्नई, 25 नवम्बर: देश के अधिकांश राज्यों में चीनी मिलों में गन्ना पैराई सत्र शुरु हो गया हैं। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी 2019-20 सीजन का गन्ना पैराई सत्र रफ़्तार पकड़ने लगा है।

दक्षिण से प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य तमिलनाडु में जिन चीनी मिलों में पैराई काम शुरु हो गया है वहाँ किसान गन्ना लेकर आ रहे है। मिलों ने भी इस बार पिछले साल से सबक़ लेते हुए किसानों की सुविधा के अनुरूप काफ़ी व्यवस्था दुरुस्त कर ली है। हालाँकि यहाँ बीते साल की तुलना में इस बार पैराई सत्र कुछ देर से शुरु हुआ है लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तर्ज़ पर अब चीनी मिलें रफ़्तार के साथ पैराई का काम कर रही हैं। नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक यहाँ की एक दर्जन चीनी मिलों में काम शुरु हो गया था। हालाँकि पैराई सत्र देरी से शुरु होने की वजह इस साल मानसून से असमान वितरण के साथ देरी से गन्ने की बुआई को माना जा रहा है। अब इन सब की वजह से गन्ना का रक़बा सिमित होने से मिलों में गन्ना भी कम आएगा जिसके परिणाम स्वरूप चीनी उत्पादन भी घटने और मिलों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की संभावना है।

दक्षिण भारत चीनी संघ के अध्यक्ष पेरी स्वामी ने कहा कि प्रदेश के पंड्याराजपुरम, कोयम्बटूर, रुगुलर, मलिकापुरम में गन्ना ज्यादा होता है जहां चीनी मिलें भी ज्यादा है। लेकिन इस बार यहां कई कारण रहे जहां बुआई कम होने के साथ गन्ना उत्पादन घटा वहीं कुछ किसानों को समय पर बकाया का पैसा नहीं मिलने से भी बुआई में देरी हुई। रही सही कसर कई जगह बेमौसम की बारिश और कई जगह सूखे ने कर दी। इन सभी परिस्थितियों की वजह से इस बार सीज़न में चीनी उत्पादन पिछले साल की तुलना में न केवल घटने की संभावना है बल्कि गन्ने की आपूर्ति कम होने से चीनी मिलों को आर्थिक नुक़सान होने की भी संभावना है।

चीनी बाज़ार विशेषज्ञों के अनुसार इस बार ये स्थिति न केवल तमिलनाडु में है बल्कि पूरे देश में भी चीनी उत्पादन प्रभावित होने से आसार है।

चीनी मिल में हुआ विस्फोट; एक की मौत, छह घायल

औरंगाबाद: रविवार को महाराष्ट्र के परभनी जिले में एक चीनी मिल में टरबाइन विस्फोट में एक 65 वर्षीय श्रमिक की मौत हो गई और उसके छह सहकर्मी घायल हो गए।

अधिकारीयों के अनुसार यह हादसा सिंगनापुर के लक्ष्मी नरसिम्हा चीनी मिल में दोपहर 2 बजे के आसपास हुआ।

सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल तरकासे ने कहा, “जैसा कि चीनी उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है, मशीनरी की मरम्मत और परीक्षण करने का काम रविवार को चीनी मिल में चालु था। टरबाइन का परीक्षण किया जा रहा था, जब उसमें विस्फोट हुआ”।

तरकासे ने कहा की मरने वाले की शिनाख्त शेख यूसुफ के तौर पर हुई है और इसके आलावा छह और लोग घायल हुए है।

गन्ना मूल्य के साथ प्रति टन 200 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए: राजू शेट्टी

स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने शनिवार को मांग की कि, गन्ना किसानों को 2019-20 सीजन में पहली किश्त के रूप में एफआरपी (गन्ना मूल्य) के साथ साथ प्रति टन 200 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए। जयसिंगपुर में 18 वें गन्ना परिषद का आयोजन किया गया था। इस समय, शेट्टी ने कहा कि, सूखे और बाढ़ के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है, और उन्हें उनके पसीने की मेहनत की सही कीमत मिलनी ही चाहिए।

शेट्टी ने मांग की कि, बाढ़ग्रस्त गन्ना फसल को सबसे पहले और बिना मूल्य में कटौती के काटा जाना चाहिए। एफआरपी बकाया मामले में मिलों के निदेशकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जिस तरह से बाढ़ग्रस्त किसानों का कर्ज माफ़ किया गया, उसी तरह अक्टूबर में हुई बारिश से प्रभावित किसानों के भी कर्ज माफ किए जाएं। खेती के लिए बिना किसी रुकावट के 12 घंटे बिजली मिलनी चाहिए।

शेट्टी के नेतृत्व में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने गन्ना मूल्य को लेकर आक्रामक रवैया अपनाया है। जयसिंगपुर में हुए गन्ना परिषद के लिए राज्य के हर जिले से कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने टोपी पहनी थी जिसपर लिखा गया था कि ‘आंदोलन को जीवित रहना चाहिए।’ लोकसभा और विधान सभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद संघठन के कार्यकर्ताओं में उत्साह था। इस अवसर पर विधायक भोईर, प्रा.जालंदर पाटिल, प्रकाश पोपले, सावकर मादनाइक, उपस्थित थे।

गन्ना बकाया भुगतान नहीं होने पर किसान करेंगे 1 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन

जालंधर: चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब, देश के कई राज्यों में गन्ना बकाया मुद्दा अहम् बना हुआ है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के किसानों ने चीनी मिलों द्वारा बकाया भुगतान 30 नवंबर तक नहीं होने पर 1 दिसंबर को बुत्तार चीनी मिल के सामने धरना देने का एलान किया है। इस मिल में किसानों के गत एक साल से पैसे फंसे हैं। मिल प्रबंधन इस मामले पर मौन है। जालंधर के रेहोरन गांव में किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में किसानों द्वारा पराली (ठूंठ) जलाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की निंदा की गई और साथ ही / द्वारा किसानों को परेशान करने पर रोक लगाने की मांग की गई।

गन्ना बकाया भुगतान नहीं होने से गन्ना किसानों की परेशानी बढ़ गई है। गन्ना किसानों को स्थानीय मिलों में गन्ना देने से रोक दिया गया है। इस प्रतिबंध का विरोध करने के लिए किसान 1 दिसंबर को बुत्तार चीनी मिल के सामने धरना देंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो वे 3 दिसंबर को रेलवे पटरियों पर राज्यव्यापी चक्का जाम करेंगे।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि अगर निजी और सरकारी मिलों ने 1 दिसंबर तक हमारे बकाए को नहीं चुकाया तो हमारा विरोध आंदोलन का रुप लेगा। हमारी मांग है कि सरकार और चीनी मिलें हमारे लंबित गन्ने के बकाये का भुगतान तुरंत करें और किसानों द्वारा चीनी मिलों को दिये जाने वाले गन्ने पर लगी रोक को तुरंत हटाए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आजीविका लूटी जा रही है।

पन्नू ने कहा कि हाल ही में ठूंठ जलाने के मामले में किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस मामले को रद्द किया जाए। इसके अलावा ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ जमीन है और केवल वहीं किसान जिन्होंने बासमती चावल नहीं बोए हैं, वे ही मुआवजे के पात्र होंगे, यह उचित नहीं है। वास्तव में मुआवजा सबको मिलना चाहिए।

संघ के जिला अध्यक्ष सलविंदर सिंह ने कहा कि किसानों को आढ़तिया परेशान कर रहे हैं। कई मामलों में तो किसानों के चेक क्लियर नहीं किये जा रहे हैं और उनके पेपरवर्क भी रोके जा रहे हैं। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों के लिए तैयार की गई नीतियों की निंदा की और कहा कि इस संकट को सरकार तुरंत दूर करे।

भीमा सहकारी चीनी मिल द्वारा 135 करोड़ लोन बकाया…

पुणे: भीमा सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष और विधायक राहुल कुल ने कहा की, पिछले साल में चीनी के मूल्य में कई बार उतार – चढ़ाव देखा गया, जिसके कारण भीमा सहकारी चीनी मिल द्वारा चीनी बिक्री नही हो सकी, नतीजन मिल पर बकाया काफी बढ़ गया है। जिला बैंक लोन के भुगतान में भी देरी हो गई है, लेकिन अब चीनी बिक्री का रास्ता जल्द ही साफ़ हो जायेगा और किसानों के भुगतान के साथ साथ जिला बैंक का लोन भी चुकाया जायेगा। इस बीच 135 करोंड के कर्ज वसूली के लिए जिला बैंक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

जिला बैंक के अध्यक्ष रमेश थोरात ने कहा की, भीमा मिल द्वारा कर्ज बकाया के कारण बैंक को वित्तीय नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा, जिला बैंकसहित राष्ट्रियकृत बैंक द्वारा चीनी मिलों को कर्जा दिया जाता है, जिला बैंक द्वारा मिलों को चीनी को गिरवी रखकर कर्ज भुगतान किया जाता है। जिसके कारण मिलों का कोई भी कर्ज भुगतान नही रुकता है, लेकिन भीमा चीनी मिल इसके लिए अपवाद है।

घाटे में चल रही चीनी मिलों की हालत सुधारने के लिए स्थायी कारगर नीति बनायी जाएगी

नई दिल्ली, 23 नवम्बर: केन्द्र सरकार ग्रामीण भारत को शहरी भारत की तरह तरक्की के अग्रिम पायदान पर ले जाने के लिए विकास आधारित नीतियाँ और योजनाएं बना रही है। शहरों की तर्ज़ पर गाँवों के विकास के लिए कृषि से जुड़े ग्रामीेण उद्योगों को प्रौत्साहन दिया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिेए आयोजित विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि चीनी उद्योग ग्रामीण भारत की तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है। गुड, खांडसारी और चीनी उद्योग देश के वो पुराने उद्योग है जो कृषि क्षेत्र से जुड़े भारत के 50 मिलियन से भी अधिक लोगों की आजीविका सुनिश्चित करके उन्हें काम के अवसर प्रदान कराते है।

मंत्री ने कहा कि विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम समग्रता आधारित औद्योगिक क्रान्ति की ओर अग्रसर है। लेकिन आज भी देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या के तक़रीबन 7 फ़ीसदी किसान गन्ने की खेती और अन्य कार्यों से अपनी रोज़ी रोटी चला रहे है। सरकार ग्रामीण आबादी को रोज़गार प्रदान कराने के लिए चीनी, जूट, और खाँड़सारी उद्योग जैसे क्षेत्रों पर ख़ास ध्यान देकर उन्हें प्रौसाहित कर रही है।

चीनी उद्योग को लाभकारी बनाने के लिए नए तरीक़ों पर काम किया जा रहा है। गन्ने की खेती के साथ गन्ना किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए नीतिगत निर्णय लिये जा रहे हैं। चीनी मिलों में युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए मिलों को वित्तीय मदद जा रही है।

चीनी मिलों की असंगठित नीति और लचर रुख़ से कमजोर होती आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि कैबीनेट में इस विषय को रखा जाएगा। घाटे में चल रही मिलों की माली हालत में सुधारने के लिए राज्यों के साथ समीक्षा बैठक कर गन्ना किसान और चीनी मिलों के सर्वांगीण विकास के लिेए स्थायी कारगर नीति बनायी जाएगी।

चीनी मिलों में पुरानी मशीनों के कारण उत्पादन क्षमता कम होने से नुक़सान की ख़बरों पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि पुरानी चीनी मिलों में पैराई क्षमता कम होने के कारण किसानों को परेशानी की खबरें अक्सर सामने आती रहती है। सरकार का मक़सद है कि ग्राणीण लोगों की आर्थिक आजीविका सुनिश्चित करने के लिए गन्ने की उन्नत खेती को बढ़ावा दिया जाए और चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देकर इसे आर्थिक मंदी से उबारा जाए ताकि महात्मा गांधी जी की 150 वीं जन्म जयन्ती वर्ष पर देश के अन्नदाता को खुशहाल बनाकर गांधी जी के ‘नए भारत’ के सपने को साकार किया जा सके।

अपर गन्ना आयुक्त द्वारा अकबरपुर चीनी मिल क्षेत्र का निरीक्षण

लखनऊ (अंबेडकरनगर): अकबरपुर चीनी मिल के निरीक्षण पर आए अपर गन्ना आयुक्त वाईएस मलिक ने यहां कर्मचारियों से कहा कि वे गन्ना किसानों के साथ पारदर्शिता से काम करें और उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान करें। अपर गन्ना आयुक्त ने मिल के आईटी सेल का निरीक्षण किया।

मलिक ने किसानों से उनकी शिकायतों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो वे ऑनलाइन यानी गन्ना किसानों के लिए तैयार किये गये गन्ना एप एवं ईआरपी पर जानकारी दे सकते हैं। अकबरपुर चीनी मिल के पूछताछ केन्द्र, तौल केंद्र और लिपिकों से बातचीत की और उनके लिए आयोजित एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया।

चीनी मिल के वरिष्ठ महाप्रबंधक सुनील कुमार यादव ने कहा कि चीनी मिल कंपनी एवं प्रबंधकों के दिशानिर्देशों के तहत काम करती है।

मराठवाड़ा में सोलंके चीनी मिल देगी गन्ने का सबसे ज्यादा दर

माजलगांव: विधायक प्रकाश सोलंके ने कहा कि, सोलंके चीनी मिल ने हमेशा गन्ना उत्पादकों के हितों को प्राथमिकता दी है, और इस सीजन में भी, मराठवाड़ा में गन्‍ना किसानों को सबसे ज्यादा मूल्य देने के लिए मिल प्रबंधन वचनबध्द है।

प्रकाश सोलंके मिल के 16 वे बॉयलर अग्रिप्रदिपन कार्यक्रम में बोल रहे थे। सोलंके ने कहा कि, पिछले साल के सूखे के कारण गन्ने का उत्पादन काफी गिर गया है। पिछले 16 साल से सोलंके मिल बिना रूके शुरू है। बारिश के कारण माजलगांव बांध और अन्य जलस्रोतों में 100 प्रतिशत पानी है। इसके कारण इलाकें मे आने वाले दिनों में गन्ने की खेती बहुत बढ़ेगी। सोलंके ने किसानों से अपील की कि, वे गन्ने की पेराई में सहयोग करें। इस समय वरिष्ठ निदेशक धैर्यशील सोलंके ने कहा कि, मिल की इथेनॉल उत्पादन परियोजना की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। विभिन्न उपोत्पाद परियोजनाओं के कारण, गन्ने का अधिकतम मूल्य देने की कोशिश कर रहे हैं।

किसान सहकारी चीनी मिल में तकनीकी खराबी के कारण गन्ना पेराई बंद

तिलहर: तिलहर के किसान सहकारी चीनी मिल में पेराई का काम बंद हो गया है। इसके गन्ना केंद्रों पर गन्ने को तौलने का काम भी बंद कर दिया गया है। इससे मिल के अहाते से दूर दूर तक गन्ने से लदी गाड़ियों का जाम लग गया है।

किसान सहकारी मिल में पांच घंटे में दो बार टरबाईन के बंद होने से पेराई का काम ठप हो गया है। मिल के टेक्निशियन टरबाईन की मरम्मत करने में जुटे हैं। इस चीनी मिल में 14 नवंबर को पेराई का सीजन शुरु हुआ। 20 और 21 नवंबर को इसके टरबाइन में खामी आई और यह बंद पड़ गया।

चीनी मिल बंद होने से गन्ना तौल कांटों पर गन्ने की ट्रॉली व बैलगाड़ी लिए खड़ा करके किसान परेशान है। किसानों का आरोप है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ मिल जल्दबाजी में शुरू कर दी गई है। चीनी मिल के चीफ इंजीनियर लक्षेश्वर राजू ने कहा कि सोमवार को टरबाइन में लोहे की पटिया चली गई थी। इससे मिल को भारी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि टरबाईन ठीक होने पर पेराई के काम को फिर शुरु किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी चीनी मिलों को चेतावनी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफॉल्टर चीनी मिलों को चेताया और कहा कि गन्ने के बकाये का भुगतान न करने वाली मिलों को नीलाम किया जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती जिले के मुंडेरवा में राज्य संचालित चीनी इकाई का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए बकाया के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में 76,000 करोड़ रुपये के गन्ना भुगतान की सुविधा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश में पिछले सीजन का गन्ना बकाया चुकाए बिना डिफॉल्टर चीनी मिलों ने नया गन्ना पेराई सीजन शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के उदासीन रवैये के कारण किसानों के 5-10 साल के गन्ना बकाये अभी भी चुकाये नहीं गये हैं। हम किसानों को पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करते हैं, भले ही हमारी सरकार को चीनी मिलों की नीलामी ही क्यों न करना पड़े। आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों ने 29 चीनी मिलों को बंद कर दिया। हमारी सरकार राज्य के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित में इन बंद पड़ी मिलों को पुनर्जीवित करने का रोडमैप तैयार कर रही है।

इससे पहले, सरकार ने यूपी स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPSSCL) से जुड़ीं मुंडेरवा और पिपराइच चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए 1,100 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। ये दोनों मिलें अब चल रही हैं और अगले सीजन में यहां नई टेक्नोलोजी लगाई जाएगी ताकि यहां सल्फर लेस चीनी का उत्पादन किया जा सके।

चीनी मिल पुनर्जीवित करने का प्रयास नाकाम; गन्ना किसानों ने जताई नाराजगी

उडुपी: उडुपी जिले में किसानों ने इस उम्मीद में 70 एकड़ भूमि पर गन्ना उगाया है, कि राज्य सरकार बीमार ब्रह्मवार सहकारी चीनी मिल को पुनर्जीवित करेगी, लेकिन मिल को पुनर्जीवित करने के सरकार के नकारात्मक रवैये को देखकर किसानों ने नाराजगी जताई है। उडपी जिले के किसानों को ध्यान में रखकर ब्रह्मवार सहकारी चीनी मिल और वराही सिंचाई परियोजना दोनों की आधारशिला 1980 में इस आधार पर रखी गई थी की यह गन्ना किसानों की सहायता करेगा। जबकि मिल ने 1985 में काम करना शुरू कर दिया था, सिंचाई परियोजना का पहला चरण 2015 में पूरा हो गया था। हालांकि, भारी नुकसान के कारण 2004 में मिल बंद हो गई। इस बीच, इसके पुनरुद्धार के लिए कई प्रयास किए गए।

2018 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने उडुपी जिले के किसानों से वादा किया था कि, वे मिल को पुनर्जीवित करेंगे, बशर्ते वे गन्ने की खेती शुरू करें। तदनुसार, मिल प्रबंधन ने किसान संगठनों के साथ मिलकर किसानों से गन्ना उगाने का आग्रह किया। नतीजतन, किसानों ने 70 एकड़ में गन्ने की खेती की। भारतीय किसान संघ के जिला इकाई के सचिव सत्यनारायण उडुपा ने बताया कि, दूसरे वर्ष में गन्ने की खेती को 1,800 एकड़ और तीसरे वर्ष में 8,000 एकड़ से अधिक तक बढ़ाने की योजना थी, तब तक मिल प्रबंधन और किसान संघठनों को उम्मीद थी कि, मिल को सरकार द्वारा पुनर्जीवित किया जायेगा।

उन्होंने कहा, ” लेकिन किसानों में बिल्कुल उत्साह नहीं है क्योंकि सरकार का उनका पिछला अनुभव काफी निराशाजनक था। कुछ किसानों का मानना है की, पहले मिल शुरू हो जाए, फिर वे गन्ने की खेती शुरू करेंगे।”

उडुपा ने कहा की, उडुपी जिले के सभी विधायकों को राज्य सरकार पर मिल शुरू करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। अब तक, उनके सभी प्रयास आधे-अधूरे हैं।

चीनी मिलों को पेराई शुरू नहीं करने की चेतावनी

जिले में उपलब्ध गन्ना बेल्ट में सभी सहकारी और निजी चीनी मिलों ने 2019 -20 के गन्ना पेराई सीजन के लिए जोरदार तैयारी शुरू की है। लेकिन अभी तक किसी भी चीनी मिल ने अपने गन्ने के दाम तय नहीं किए हैं, जब तक एफआरपी के तहत गन्ना मूल्य की घोषणा नही की जाती, तब तक चीनी मिलें शुरू नही होने देंगे। स्वाभिमानी शेतकरी संघठन ने जिलाधिकारी को निवेदन के जरिये यह चेतावनी दी है। निवेदन में कहा गया है की, केंद्र सरकार के निर्धारित एफआरपी के अनुसार, गन्ना मूल्य तय किए बिना गन्ने का सीजन शुरू नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघठन के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन छेड़ा जायेगा।

वास्तव में, गन्ना किसानों को एफआरपी और 200 रूपये प्रति टन ज्यादा मिलने चाहिए, लेकिन अभी भी मराठवाड़ा में चीनी मिलों द्वारा शत प्रतिशत भुगतान नही हुआ हैं। गन्ना नियंत्रण अध्यादेश 1966 के अनुसार, 14 दिनों के भीतर संबंधित किसानों के बैंक खाते में गन्ना भुगतान करना अनिवार्य है। निर्धारित समय में भुगतान करने में नाकाम रहने पर कानूनी तौर पर बकाया राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। हालाँकि, इस कानून का पालन नही किया जा रहा है, इसलिए स्वाभिमानी शेतकरी संघठन की तरफ से बार-बार चीनी आयुक्त, क्षेत्रीय चीनी निदेशक, जिला कलेक्टर से इस संबंध में सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की गई है। इस निवेदन पर स्वाभिमानी शेतकरी संघठन के जिलाध्यक्ष कुलदीप करपे, गेवराई तालुकाध्यक्ष राजेन्द्र डाके -पाटिल, रेवकी सर्कल प्रमुख बलिराम शिंदे, पचगांव सर्कल प्रमुख उद्धव साबले आदि के हस्ताक्षर हैं।

चीनी मिलों की प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की आवश्यकता: राजू शेट्टी

पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने कहा कि, इस वर्ष भारी वर्षा के कारण गन्ने के उत्पादन में गिरावट आई है। गन्ना प्राप्त करने के लिए चीनी में बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को इस प्रतियोगिता का लाभ उठाने की आवश्यकता है। शेट्टी आजरा में किसान भवन में आयोजित स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। 23 नवंबर को गन्ना सम्मेलन के मद्देनजर बैठक आयोजित की गई थी।

पश्चिमी महाराष्ट्र जिसे गन्ना बेल्ट के रूप में जाना जाता है, इस साल भारी वर्षा, ने बाढ़ के कारण गन्ने की हानि की है, और बारिश ने गन्ने के उत्पादन को कम कर दिया है। इस साल देश में गन्ने के उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिसका चीनी उत्पादन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि, गन्ने के उत्पादन की कमी और मांग में बढ़ोतरी के कारण, गन्ने को एफआरपी से भी ज्यादा मूल्य मिलने की संभावना बनी हुई है।

शेट्टी ने कहा की स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने एक कदम उठाया है कि, जब तक गन्ने का मूल्य तय नहीं किया जाता है, तब तक मिलों को चालू नहीं किया जाना चाहिए। 23 तारीख को गन्ना सम्मेलन में निर्णय के बाद ही मिलों के पेराई का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने 23 तारीख को गन्ना सम्मेलन में भाग लेने के लिए आजरा तालुका के किसानों से अपील की। इस अवसर पर संगठन के राज्य सचिव राजेंद्र गड्डयानवार, आज़रा तालुका अध्यक्ष तानाजी देसाई, कृष्णा पाटिल, सेवानिवृत्त कांबले, अप्पासाहेब सरदेसाई, इंद्रजीत देसाई, पांडुरंग लोंढे के साथ स्वाभिमानी शेतकरी संघठन के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी चीनी मिलों के फिर से शुरु होने से गन्ना किसानों को दिखी उम्मीद की किरण

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने का कार्य राज्य सरकार कर रही है, जिससे गन्ना किसानों को फायदा होगा और साथ ही साथ रोजगार भी उपलब्ध होंगे। जागरण डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक, गोरखपुर-बस्ती मंडल की 17 चीनी मिलें 15 वर्षों में बंद हो गईं। इसमें से पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल के साथ इनके खुलने का सिलसिला शुरू हुआ है।

गौरतलब है कि गत 15 साल गन्ना किसानों के लिए भारी रहा। इस दौरान उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें घड़ाधड़ धराशायी होती गईं। गोरखपुर जिले में सरदारनगर, धुरियापार, महराजगंज जिले में आनंदनगर, घुघली, गड़ौरा, कुशीनगर जिले में रामकोला, छितौनी, लक्ष्मीगंज, पडरौना, कठकुईया, देवरिया जिले में गौरीबाजार, बैतालपुर, देवरिया, भटनी, बस्ती जिले में बस्ती, वाल्टरगंज, संतकबीरनगर जिले में खलीलाबाद चीनी मिलों में ताला लगे।

उतर प्रदेश सरकार के पुनर्जीवन कार्यक्रम में रमाला चीनी मिल के साथ दस वर्ष से बंद पड़ी सहारनपुर, बुलंदशहर, चंदौसी व मेरठ की चीनी मिलों को शुरु किया गया। राज्य की दर्जनों चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाई गई।

कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंडेरवा चीनी मिल का उद्घाटन किया और कहा की कि मुण्डेरवा चीनी मिल को-जन प्लान्ट एंव सल्फर लेस शुगर प्लान्ट की स्थापना हेतु रू 438.87 करोड़ की परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है, जिसमें प्रथम चरण में शासन की वित्तीय सहायता से रू 366.04 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक 5000 टी.सी.डी. (7500 टी.सी.डी. तक विस्तारीकरण योग्य) क्षमता की नई चीनी मिल मय 27 मेगावाट को-जन प्लान्ट की स्थापना की गयी है। योगी की घोषणा के अनुरूप मुण्डेरवा में रिफाइण्ड-सल्फर लेस शुगर प्लान्ट भी लगाया जायेगा, जिसमें सल्फर रहित अच्छी गुणवत्ता की चीनी का निर्माण होगा।

उन्होने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा उनको त्वरित गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने के उद्‌देश्य से सरकार द्वारा अनेकों योजनायें चलायी जा रही है। उन्होने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा पिछले दो वर्षो में 76 हजार करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को किया गया है। इससे किसानों की उम्मीदों को नये पंख लगे है तथा किसानों में निरन्तर खुशहाली आ रही है।

कोल्हापुर, सांगली में 14 चीनी मिलों के पेराई लाइसेंस ‘पेंडिंग’

एफआरपी और अन्य सरकारी लंबित बकाया के कारण, कोल्हापुर और सांगली जिलों में 14 चीनी मिलों के पेराई लाइसेंस ‘पेंडिंग’ है। स्वाभिमानी शेतकरी संघठन ने भुगतान में विफ़ल मिलों को पेराई लाइसेंस देने पर आपत्ति जताई है, और तो और संगठन ने उन मिलों को गन्ना नही भेजने का आवाहन किसानों को किया हैं। इनमें से कुछ मिलों के पास पिछले सीजन का लगभग 73 करोड़ रुपये एफआरपी बकाया है। इसके अलावा, कुछ मिलों द्वारा 2016 -2017 के मौसम की एफआरपी राशि बकाया है। इसकी सूचना चीनी आयुक्त कार्यालय को भेज दी गई है।

23 तारीख को स्वाभिमानी शेतकरी संघठन का राज्यस्तरीय गन्ना सम्मेलन है। 25 तारीख को गन्ने के दामों पर चर्चा करने के लिए मिलर्स और स्वाभिमानी शेतकरी संघठन की फिर से बैठक होगी। कुछ मिलों ने पेराई मौसम शुरू किया है। उन्होंने पेराई के अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और कई को लाइसेंस मिला है। चीनी आयुक्त कार्यालय ने भुगतान में नाकाम मिलों के पेराई लाइसेंस प्रस्ताव लंबित किया है।

योगी आदित्यनाथ ने किया मुंडेरवा चीनी मिल का उद्घाटन; कहा गन्ना किसानों के लिए चलायी जा रही है अनेकों योजना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5000 टी.सी.डी. पेराई क्षमता (7500 टी.सी.डी. तक विस्तारीकरण योग्य) की अत्याधुनिक नई चीनी मिल मय 27 मेगावाट को-जनरेशन प्लान्ट को लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होने कहा कि मुण्डेरवा चीनी मिल में इसी पेराई सत्र 2019-20 में पूरी क्षमता पर गन्ना पेराई की जायेगी, जिससे मिल क्षेत्र के लगभग 30000 गन्ना किसानों को अपने गन्ने की आपूर्ति करने में सुविधा होगी।

उन्होने कहा कि पेराई सत्र 2019-20 में चीनी मिल में लगभग 70 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई किया जाना सम्भावित है, जिससे लगभग 7.25 लाख कुन्टल चीनी का उत्पादन होगा। इस परियोजना से लगभग 8500 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त नव स्थापित को-जन प्लान्ट से विद्युत का निर्यात किया जायेंगा, जिससे लगभग रू 0 32 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी।

उन्होने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा उनको त्वरित गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने के उद्‌देश्य से सरकार द्वारा अनेकों योजनायें चलायी जा रही है। उन्होने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा पिछले दो वर्षो में 76 हजार करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को किया गया है। इससे किसानों की उम्मीदों को नये पंख लगे है तथा किसानों में निरन्तर खुशहाली आ रही है।

उन्होने कहा कि मुण्डेरवा चीनी मिल को-जन प्लान्ट एंव सल्फर लेस शुगर प्लान्ट की स्थापना हेतु रू 438.87 करोड़ की परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है, जिसमें प्रथम चरण में शासन की वित्तीय सहायता से रू 366.04 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक 5000 टी.सी.डी. (7500 टी.सी.डी. तक विस्तारीकरण योग्य) क्षमता की नई चीनी मिल मय 27 मेगावाट को-जन प्लान्ट की स्थापना की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप मुण्डेरवा में रिफाइण्ड-सल्फर लेस शुगर प्लान्ट भी लगाया जायेगा, जिसमें सल्फर रहित अच्छी गुणवत्ता की चीनी का निर्माण होगा।

इस अवसर पर उन्होनेे 01 अरब 16 करोड़ रूपये की लागत वाली 49 परियोजानाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होनेे कहा कि सकारात्मक सोच के साथ लोग विकास से जुड़े तथा अपना योगदान करें। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान संचालित किया गया, इससे जुड़कर गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल में लोगों ने जेई/एईएस समाप्त करने में काफी योगदान दिया। इसी प्रकार हमें अन्य योजनाओं से जुड़कर कार्य करना होगा।

उन्होने कहा कि आने वाले सर्दी के मौसम में कोई व्यक्ति बाहर फुटपाथ पर नही सोयेगा, सबके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की जायेंगी। अलाव और कम्बल के लिए पर्याप्त धनराशि जिलों को दी गयी है। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी रैन बसेरों को सुव्यवस्थित करें। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढने वाले 01 करोड़ 80 लाख बच्चों के लिए स्वेटर की व्यवस्था की गयी है।

उन्होनेे कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाए संचालित की जा रही है। रामजानकी मार्ग सीतामड़ी से होते हुए जनकपुर तक बनायी जा रही है। अयोध्या में बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। 15 नये मेडिकल कालेज पिछले दो वर्षो में खोले गये है। अभी 14 मेडिकल कालेज का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स की स्थापना की गयी है। बस्ती में इस वर्ष मेडिकल कालेज संचालित कर दिया गया है। सिद्धार्थ नगर में अगले साल मेडिकल कालेज चालू हो जायेंगा। गोरखपुर में खाद कारखाना का निर्माण शीघ्र ही पूरा होगा।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील किया कि वे धरतीमाता एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पराली नही जलायेंगे। साथ ही गन्ना की पत्ती भी नही जलायेंगे, इसका उन्होने लोगों से हाथ उठवाकर संकल्प भी करवाया। उन्होने कहा कि निश्रासित गोवंश के लिए लोगों को आगे आकर व्यवस्था करनी होगी इसके लिए उन्हें सरकार 09 सौ रूपया प्रतिमाह देंगी।

समारोह स्थल पहुॅचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने पूॅजा-अर्चना कर तथा डोगे में गन्ना डालकर चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारम्भ किया। उन्होने मंत्री एवं अधिकारियों के साथ चीनी मिल का निरीक्षण किया। उन्होने चीनी मिल चालू कराने के लिए आन्दोलन में शहीद बद्री चौधरी, धर्मराज चौधरी, तिलकराम चौधरी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया।

उद्‌घाटन समारोह को प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा, सांसद हरीश द्विवेदी तथा विधायक दयाराग चौधरी, चन्द्र प्रकाश शुक्ला ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीराम चौहान, सांसद, जगदम्बिका पाल, विधायक अजय सिंह, रवी सोनकर, संजय प्रताप जायसवाल, राकेश सिंह बधेल, दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, राधवेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव गन्ना संजय आर. भूसरेड्‌डी, प्रबन्ध निदेशक विमल दूबे, आयुक्त अनिल कुमार सागर, आईजी आशुतोष कुमार, जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन, जनप्रतिनिधिगण, क्षेत्र की जनता उपस्थित रहे। समारोह में आये हुए अतिथियों के प्रति गन्ना राज्य मंत्री सुरेश पासी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

गन्ना दर को लेकर चीनी मिलों को मिली चेतावनी

2019 – 20 पेराई सीजन की शुरुवात हो चुकी है, लेकिन कोई भी मिल गन्ना दर पर बात नही कर रही है। मिलों के इस रवैये से गन्ना किसानों में काफी आक्रोश है, अब उनकी सहनशीलता का अंत हो गया है। गन्ना दर को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संघठन के साथ साथ अन्य किसान संघठन और मिलर्स के बीच संघर्ष की स्थिती बनी हुई है, कई जगह पर तो आंदोलनकारियों ने गन्ने की कटाई और आवाजाही रोक दी है।

बाढ़ ने कोल्हापुर और सांगली जिले में तबाही मचाई है, बाढ़ इस साल चीनी सीजन को भी काफी प्रभावित करने वाला है। गन्ना किसानों का बाढ़ की वजह से करोडो रुपये का नुकसान हुआ है। अब मिलें गन्ना दर का ऐलान करने से बच रही है, और एकमुश्त पहिली किश्त पर भी बात नही कर रही है। इसलिए राज्य के सभी किसान संघठनों को मिलर्स के साथ संघर्ष करने के सिवाय कोई विकल्प नही बचा है।

इसी बिच चीनी मिलों को चेतावनी देते हुए खानापूर – कडेगांव शेतकरी कामगार पक्ष के चिटनीस सुभाष पाटिल ने कहा की, चीनी सीजन अभी शुरू ही हुआ है। लेकिन कोई भी किसानों को आराम देने के लिए गन्ने की कीमतों के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हर साल गन्ने के रेट पर सवाल उठते है। किसान संघ और चीनी मिल के बीच संघर्ष जारी है। सरकार इस संघर्ष में कोई भूमिका नहीं निभा रही है। इस साल की शुरुआत में, बाढ़ और अत्यधिक बारिश ने किसानों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। ऐसे में चीनी मिलें गन्ना किसानों की सयम की परीक्षा ने ले और उचित गन्ना दर जाहिर करे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बंद पड़ी चीनी मिलों को संजीवनी देने का काम

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरु करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी ने अपने हाथों में लिया है। उन्होंने राज्य की बंद पड़ी मिलों को पुनर्जीवित करने का बीडा उठाया है और अधिकारियों को इस काम पर लगाया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में पिपराइच चीनी मिल का उदघाटन किया है औऱ आज उन्होंने मुंडेरवा चीनी मिल का भी उद्घाटन किया। उनका उद्देश्य कभी चीनी का कटोरा कहे जाने वाला पूर्वांचल को फिर से जागृत करना है। मिलों के बंद होने से किसानों में निराशा थी और उन्होंने गन्ने की खेती करना लगभग बंद कर दिया था। चीनी मिलों के बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो गये थे।

मुख्यमंत्री चीनी मिलों में एथेनॉल के उत्पादन पर भी जोर दे रहे हैं। पिपराइच चीनी मिल देश की पहली मिल है जहां एथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है।

उत्तर प्रदेश के गन्ना मत्री सुरेश राणा ने कहा कि पहले की सरकारों ने यहां के गन्ना किसानों के 70 हजार करोड़ रुपए अब तक नहीं चुकाया है। श्री योगी की सरकार सतत नई चीनी मिलें लगवा रही है। साथ ही गन्ना किसानों को उनके बकाये का पूरा भुगतान करने पर भी जोर दे रही है।

उत्तर प्रदेश में नया पेराई सीजन शुरू होने के बावजूद नहीं चुकाया गया बकाया गन्ना भुगतान

कुशीनगर: उत्तर प्रदेश में पेराई सीजन का आगाज़ हो चूका है, लेकिन फिर भी कई चीनी मिलों द्वारा अब तक गन्ना बकाया नहीं चुकाया गया है। जागरण डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक, कुशीनगर जिले के किसानों को कप्तानगंज चीनी मिल और सेवरही चीनी मिल ने अभी तक उनके लगभग 51 करोड़ रुपए के बकाये को नहीं चुकाया है। किसान बकाया की जोरदार मांग कर रहे हैं लेकिन मिल प्रबंधकों द्वारा इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ऐसा आरोप किसान लगाते है।

एक तरफ नया पेराई सत्र शुरु हो चुका है और किसानों के बकाये जस के तस हैं। किसानों का आरोप है की उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसानों को डर है कि मिल मालिक नये पेराई सत्र का बकाया भी पुराने के साथ जोड़ देंगे। इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।

इस बीच, जिले की दो चीनी मिलें रामकोला व खड्डा चीनी मिल में पेराई आरंभ हो चुका है। बाकी चीनी मिलों में प्रबंधकों ने कप्तानगंज में 20 नवंबर, ढाढ़ा में 22 नवंबर और सेवरही में 25 नवंबर को पेराई शुरु करने की घोषणा की है। सेवरही चीनी मिल ने 30 नवंबर तक किसानों के पैसे चुकाने का आश्वासन दिया है जबकि कप्तानगंज चीनी मिल को किसानों के बकाये तुरंत भुगतान करने का जिला गन्ना अधिकारी वेद प्रकाश सिंह ने आदेश दिया है।

27 चीनी मिलों पर पड़ी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाज

नई दिल्ली, 20 नवंबर: उत्तर प्रदेश की 27 चीनी मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने उनके परिसर के बाहर अनुपचारित अपशिष्ट फेकने के लिए 3 करोड़ रुपए से अधिक पर्यावरण मुआवजा (EC) लगाया है। सीपीसीबी के चेयरमैन एसपी परिहार ने इन मिलों को 15 दिन के भीतर पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत हर्जाना भरने का निर्देश दिया है।

सीपीसीबी, जिसने इस साल की शुरुआत में इन मिलों के चीनी निर्माण कार्यों को बंद कर दिया था, ने उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त करने के बाद उन्हें फिर से संचालन शुरू करने के लिए कहा है।

कुछ मिलों ने परिसर के बाहर सीवरेज का इस्तेमाल करते हुए अपने अपशिष्ट को बाहर निकाला जबकि कुछ को राज्य में पास की नदियों में मोलासेस का निर्वहन करते पाया गया था। सीपीसीबी के अधिकारियों की एक टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि कई स्थानों पर अनुपचारित अपशिष्ट को संग्रहित किया गया था और डिस्चार्ज मानदंडों का उल्लंघन किया गया था।

गन्ना मूल्य आंदोलन ने लिया हिंसक मोड़

2019-20 पेराई सीजन की शुरुवात लगभग हो चुकी है, लेकिन गन्ना दर को लेकर शुरू आंदोलन ने हिसंक मोड़ लिया है, और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के आंदोलनकारियों ने कई जगह पर गन्ने की कटाई और आवाजाही रोक दी है। कई जगह पर तो गन्ना ढुलाई करनेवाले वाहनों को आग के हवाले कर दिया है।गन्ना आंदोलन की वजह से जिले में पेराई प्रभावित हुई है, लेकिन संघर्ष थमने का नाम नही ले रहा है।

पिछले कुछ दिनों से जिले की कुछ मिलों ने पेराई शुरू कर दी थी, लेकिन कोई भी मिल गन्ना दर पर बात नही कर रही है। मिलों के इस रवैये से गन्ना किसानों में काफी आक्रोश है। गन्ना दर को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के साथ साथ अन्य किसान संगठन और मिलर्स के बीच संघर्ष की स्थिती बनी हुई है। कोल्हापुर जिले में शिरोल और हातकनगले तालुका में आंदोलन अधिक हिसंक बन गया है। शिरोल तालुका के दानोली में कर्नाटक के अथनी शुगर्स को गन्ना ले जा रहा ट्रैक्टर आंदोलनकारियों ने जला दिया। हातकनगले में बेडकीहाल के वेंकटेश्वरा मिल को जा रहे गन्ना ट्रैक्टर के पहियों की हवा छोड़ दी गई। जब तक स्वाभिमानी शेतकरी संगठन द्वारा आयोजित गन्ना परिषद में एकमुश्त पहले किश्त का ऐलान नही हो जाता, तब तक चीनी मिलें शुरू नही होने देने की चेतावनी आंदोलनकारियों ने दी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमावर्ती इलाकों के किसानों की नजरें 23 नवंबर को होनेवाली स्वाभिमानी शेतकरी संघठन की गन्ना परिषद पर टिकी है।

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत में करेगा किसानों की गन्ना उत्पादन बढ़ाने में मदद

नई दिल्ली, 21 नवम्बर: भारत की यात्रा पर राजधानी दिल्ली आए दुनिया के जाने माने अरबपति और माइक्रोसॉफ़्ट के सह संत्थापक बिल गेट्स ने कृषि में सांख्यिकी डाटा के महत्व पर नई दिल्ली के पूसा संस्थान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मीडिया बात करते हुए कहा कि भारत जैसे विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश में सांख्यिकी डाटा के ज़रिए कृषि से जुड़ी जनोपयोगी योजनाओं को संकलित कर बेहतर कृषि तकनीकों को अपनाया जा सकता है। गेट्स ने कहा कि भारत में गन्ने की फसल का कृषि और चीनी उद्योग में बहुत योगदान है। इस क्षेत्र में सांख्यिकी डाटा के ज़रिए ज़मीनी स्तर पर बेहतर व सटीक जानकारी हासिल कर अच्छी योजनाएं बनायी सकती है। भारत के गन्ना और चीनी उद्योग का राज्यों की जीडीपी अच्छा खासा योगदान है। लेकिन पानी की कमी से इस उद्योग के भविष्य पर संकट की स्थिति समाने आने वाली है। गेट्स ने कहा कि बिल एंड मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन भारत में भविष्य की चुनौतियों के मद्देनज़र गन्ना उत्पादक राज्यों मे कम पानी में खेती की नवीन तकनीकें अपनाकर गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने में भारत की मदद करेगा।

गेट्स ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के कारण भविष्य में खेती और प्रभावित होगी। आज भी भारत में कुल भूमि का मात्र 14 फ़ीसदी हिस्सा कृषि उपयोग में लाया जा रहा है। कृषि के इस आँकड़े को बढाने के लिए हम भारत सरकार के साथ काम करेंगे। गेट्स ने कहा कि भारत में कुल जल का 75-80 फ़ीसदी हिस्सा कृषि कार्य में चला जाता है। इसमें भी गन्ने जैसी फसलें अधिकांश पानी को खींच लेती है। भारत सरकार के साथ मिलकर हम ऐसी तकनीकों के लिेए सहयोग देंगे जिससे कम पानी में गन्ने की अच्छी खेती हो सके। भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, जैसे राज्यों में पूरे भारत का 80 प्रतिशत गन्ना उत्पादित होता है। वहाँ पानी की कमी की बढ़ती चिन्ताओ को देखते हुए बिल एंड मिलंडा गेट्स फ़ाउंडेशन काम करेगा। इसके लिए ज़रूरी शोध पर भी वित्तीय मदद भी की जाएगी।

गेट्स ने कहा कि वर्षा के पानी के असमान वितरण पर सांख्यिकी तरीक़े से हर साल संगणक शोध करने की ज़रूरत है। ताकि पानी के असमान वितरण को रोकने के लिेए संतुलित व व्यवस्थित बजट आधारित कार्यक्रम चालाया जा सके।

बिल एंड मिलेंडा गेट्स फ़ाउंडेशन द्वारा भारत में कृषि सहयोग के विषय पर मीडिया से बात करते हुए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि बिल गेट्स के साथ क़रीबन आधे घंटे तक कई मुद्दों पर बात हुई है। उन्होंने कृषि क्षेत्र के विकास पर फ़ोकस दिया है। देश में गन्ना की खेती में हो रही पानी की ज़्यादा खपत को रोकने के उपायों पर उन्होंने शोध आधारित सहयोग की बात कही है।

देश में बारिश के असमान वितरण और कम होते पानी की के बेहतर उपयोग पर उन्होने ज़ोर दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार गन्ने की कम पानी वाली फसलों की क़िस्मों को बढ़ावा दे रही हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने गन्ने की C 0238 प्रजाति निकाली है जो कम पानी में भी उच्च स्तर की पैदावार देती है। लेकिन भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध को बढ़ावा देने में बिल गेट्स फांउंडेशन का भी हम सहयोग लेंगे। मंत्री ने कहा कि बिल गेट्स ने कहा है कि भारत भविष्य के जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिेए पूरी तरह से तैयार है इसमें बिल गेट्स और मिलेंडा फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है।