Indian Sugar News in Hindi

WTO विवाद: भारत की चीनी सब्सिडी पर फैसला जल्द…

ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने दूसरी बार विश्व व्यापार संगठन (WTO) से भारत की चीनी सब्सिडी के खिलाफ विवाद पैनल गठित करने का आग्रह किया है। पिछले महीने, भारत ने उनके अनुरोध को ब्लॉक कर दिया था।

अगली विवाद निपटान निकाय (DSB) बैठक 15 अगस्त को होनी है, जहां प्रतिद्वंद्वी देश यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि भारत की चीनी सब्सिडी वैश्विक चीनी उद्योग को नुकसान पहुंचा रही है।

विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार, भारत दूसरे अनुरोध को रोक नहीं सकता है; इसलिए, यह बैठक तय करेगी कि भारत की चीनी सब्सिडी वैध है या नहीं।

प्रतिद्वंद्वी देशों का आरोप है कि भारत की चीनी सब्सिडी वैश्विक व्यापार नियमों के साथ असंगत है और चीनी बाजार को विकृत कर रही है।

भारत ने कहा कि उसकी सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप है। भारतीय चीनी उद्योग पिछले दो से तीन वर्षों से विभिन्न बाधाओं से जूझ रहा है, और इस क्षेत्र को संकट से बाहर लाने के लिए सरकार ने सॉफ्ट लोन योजना, न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी, निर्यात शुल्क में कटौती, आयात शुल्क में 100 प्रतिशत वृद्धि जैसे विभिन्न उपाय उठाये हैं।

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बाढ़ के वजह से चीनी मिलों की संकट बढ़ने की संभावना

मुंबई : चीनी मंडी

पश्चिमी महाराष्ट्र में चीनी बेल्ट के रूप में जाना जाने वाला सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन तीन जिलों में तकरीबन 35 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पिछले एक सप्ताह से पानी के नीचे है। गन्ने के उत्पादन में गिरावट की संभावना है और चीनी मिलों के सामने आने वाली चुनौतियाँ बढ़ने की संभावना है।

सतारा, सांगली और कोल्हापुर तीन जिले हैं, जो राज्य में चीनी बेल्ट के रूप में जाने जाते है और यहाँ 50 से अधिक चीनी मिलें हैं। इस जगह का अर्थशास्त्र और राजनीति भी चीनी उद्योग के इर्द-गिर्द घूमती है। इस साल ये जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, कोल्हापुर में 68,610, सांगली में 20,571 और सतारा में 23,116.53 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई। इसमें गन्ने की खेती का क्षेत्र सबसे अधिक है।

पश्चिमी महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी होगी प्रभावित…

अकेले कोल्हापुर में 26 लाख 73 मीट्रिक टन गन्ने का नुकसान होने का अंदेशा है, जिससे गन्ना किसानों को 800 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। बाढ़ के पानी को सामान्य स्थिति में लौटने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा। हालांकि, राजस्व विभाग ने आंकड़े भी दिखाए हैं, जो और बढ़ने की संभावना है। परिणामस्वरूप, पश्चिमी महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।

चीनी उत्पादकों में चिंता का माहौल

वर्तमान में, महाराष्ट्र में चीनी मिलों के सामने उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी हैं। अब बाढ़ और सूखे के संकट ने इस उद्योग के सामने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसी संभावना है की चीनी मिलों को गन्ने की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी संकट और बढ़ेगी। राज्य में चीनी के अतिरिक्त उत्पादन के कारण अधिक चीनी का भंडार है और इस बीच, अगर इस साल का चीनी उत्पादन घटता है, तो अधिशेष चीनी का सहारा लिया जा सकता हैं।

पंजाब सरकार चीनी मिल के विस्तार पर खर्च करेगी 108 करोड़ रुपये

पंजाब में सरकार चीनी मिल की स्थापित क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके लिए सरकार 108 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

पंजाब के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 62 साल पुरानी भोगपुर चीनी मिल का दौरा किया और बताया की मिल की पेराई क्षमता बढ़ाकर 3,000 टन प्रतिदिन की जाएगी। यह संयंत्र 2019-2020 के पेराई सत्र के लिए चालू हो जाएगा।

रंधावा ने कहा कि विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ एक कोजेनरेशन प्लांट स्थापित किया गया है जो 15 मेगा वाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिसमें से 8.54 मेगावाट बिजली राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उपक्रम पीएसपीसीएल को दिया जाएगा।

भोगपुर चीनी मिल पे बहुत सारे गन्ना किसान निर्भर है और पेराई क्षमता बढ़ने पर यह किसानो की आर्थिक स्तिथी में मददगार साबित होगा।

उन्होने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में कोई सहकारी चीनी मिल बंद नहीं होगी और इसके बजाय उनके पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

बाढ़ इफेक्ट : महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन घटने की संभावना

कोल्हापुर : चीनी मंडी

सांगली, कोल्हापुर और सतारा में तकरीबन 90,000 हेक्टेयर से अधिक गन्ना क्षेत्र पिछले एक सप्ताह से पानी के नीचे है। गन्ना इन क्षेत्रों में मुख्य फसल है और इसलिए यहाँ गन्ने की फसल बाढ़ से प्रभावित होने की संभावना है। वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन (विस्मा) द्वारा किए गए प्रारंभिक आकलन के अनुसार, राज्य में 2019-20 में चीनी उत्पादन घटकर 52-55 लाख टन रहने की संभावना है।

‘विस्मा’ के अध्यक्ष बी. बी. थोम्बरे ने कहा कि, वह महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में कई मिलों के संपर्क में हैं और उन्हें रिपोर्ट मिल रही है कि गन्ना 5 फीट से अधिक पानी में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा क, गन्ना ज्यादा से ज्यादा 1-2 फीट पानी में रह सकता है, लेकिन जब पानी ऊपर पहुंच जाता है तो यह सड़ने लगते है।

राज्य का चीनी उत्पादन इस साल रिकॉर्ड 107 लाख टन के मुकाबले 64 लाख टन के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा था। अब अनुमानों को और कम करके 52-55 लाख टन किया जा रहा है।

मराठवाड़ा पहले से ही सूखे की मार झेल रहा था और गन्ने के क्षेत्र में 50-60% की गिरावट दर्ज की थी, क्योंकि जून और जुलाई दोनों महीने सूखा था। महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि, स्थिति काफी खराब है और स्पष्ट तस्वीर बाढ़ के कम होने के बाद आएगी। स्वाभिमानी शतकरी संगठन के प्रवक्ता योगेश पांडे ने दावा किया कि, स्थिति बहुत खराब है और नुकसान अधिक हो सकता है।

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वन नेशन-वन राशन कार्ड: देश में कहीं से भी अपने कार्ड से चीनी खरीद सकेंगे पात्र लाभार्थी

नई दिल्ली, 9 अगस्त: एक देश एक विधान और एक संविधान की अवधारणा को मजबूती देता देश प्रगति पथ पर अग्रसर है। जीएसटी लागू होने से जहां एक देश और एक कराधान प्रणाली मजबूत हुई वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A के हटने से सम्पूर्ण देश में एक झंडा – एक संविधान के क़ानून को मान्यता मिली। इसी क्रम में अब आने आने वाले दिनों में देश में सभी के लिए एक ही राशन कार्ड बनेगा जो पूरे देश में मान्य होगा। इसके लागू होने से राशन की चीनी लेने वाले कार्डधारी देश के किसी भी कोने से अपने कोटे की चीनी और अन्य राशन सामग्री ले सकेंगे।

केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने शु्क्रवार को अपने मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने देश में एकरूपता लाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे है।

मंत्री ने कहा कि अगले साल यानी एक जून 2020 तक ये योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी। योजना को अमलीजामा पहनाने पर काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि देश में कई गरीब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए विभिन्न राज्यों में गमन करते रहते है उनको इससे सहुलियत होगी और वो जिस जगह पर है वहीं से राशन की चीनी और अन्य सामग्री ले सकेंगे।

पासवान ने कहा कि हमने राशनकार्ड की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी तेलंगाना-आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र-गुजरात के बीच शरु भी कर दी है। इन राज्यो के राशनकार्डधारी आपस में कहीं से भी राशन की चीनी खरीद सकेंगे। इस प्रणाली के लागू होने से पीडीएस में होने वाला भृष्टाचार रुकेगा औऱ पात्र लाभार्थियों को ही उनका राशन मिलेगा।

रामविलास पासवान ने कहा कि ”आज एक ऐतिहासिक दिन है. हमने राशन कार्ड की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी से दो राज्यों को जोड़कर काम शुरु किया है। इन राज्यों में राशन कार्ड की राज्य के अंदर और अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी दोनों को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।” जनवरी 2020 तक, इन 11 राज्यों को एक ग्रिड के रूप में बनाया जाएगा जहां राशन कार्ड पोर्टेबल होगा।

केन्द्र सरकार के इस राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी प्लान पर बात करने पर बिहार के मजदूर रमणीलाल ने कहा कि हम दिल्ली में मजदूरी करते है लेकिन राशन की चीनी हम ले नहीं पाते है और मजबूरन हमे मंहंगी दर पर बाजार से राशन खरीदना पडता है। गावं में हम रहते नहीं है तो वहाँ दबंग लोग हमारे हिस्से की राशन चीनी उठा लेते है और मंहगी दर पर दूसरों को बेच देते है। अगर सरकार ये योजना लागू कर देती है तो हमें रोजमर्रा में काम आने वाली चीनी और राशन सामग्री बाजार भाव से खरीदनी नहीं पड़ेगी। कोटे की दुकान से राशन लेंगे तो हमारे पैसे भी बचेंगें।

दिल्ली में काम करने वाले अन्य श्रमिक गोवर्धन ने कहा कि मै अपने परिवार का पेट पालने के लिए यहां झुग्गी बस्ती में रह रहा हूं लेकिन राशनकार्ड बिहार का है इसलिए लाभार्थी होकर भी राशन की दुकान से सामान नहीं ले सकता। लेकिन पूरे देश में अगर एक ही राशन कार्ड बनेंगे तो हम भी दिल्ली में रहकर राशन की चीनी खरीद सकेंगे।

गौरतलब है कि सरकार एक जून, 2020 तक देश भर में ‘एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड’ को लागू करने का लक्ष्य बना रही है। अगर यह प्रणाली लागू हो जाएगी तो न केवल गरीबों को राशन और चीनी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी बल्कि राशन कार्ड के जरिए उनको एक राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी।

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महाराष्ट्र: 1.5 लाख हेक्टेयर में गन्ना सहित अन्य फसलों को बाढ़ से हुआ नुकसान

पुणे : चीनी मंडी

राज्य के कृषि विभाग ने अनुमान लगाया है की, महाराष्ट्र में हाल ही में आई बाढ़ ने 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक फलों और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। यद्यपि डेटा अभी भी एकत्र किया जा रहा है, पुणे कृषि डिवीजन (जिसमें पुणे, अहमदनगर और सोलापुर जिले शामिल हैं) के प्रारंभिक अनुमानों से पता चला है कि इन जिलों के 21 ब्लॉकों में 691 गांवों में 37,000 से अधिक हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई हैं। प्रभावित प्रमुख फसलों में सोयाबीन, गन्ना और धान शामिल हैं।

अधिकारियों ने कहा कि, पुणे डिवीजन में 116 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ के पानी से जलोढ़ मिट्टी से धोने के कारण अनुपयोगी हो गई है। बाढ़ से आठ से 10 जिले – ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, नासिक और पुणे – सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। पुणे डिवीजन में भारी बारिश और बाढ़ के कारण लगभग 691 गांवों में फसलें प्रभावित हुई हैं। तीन जिलों में, पुणे में सबसे अधिक गाँव प्रभावित हुए हैं, इसके बाद अहमदनगर और सोलापुर हैं।

अहमदनगर में सात ब्लॉकों के लगभग 203 गाँव प्रभावित हुए हैं, जिनमें हाल ही में आई बाढ़ की स्थिति में 13,409 हेक्टेयर से अधिक फसलें खराब हुई हैं। अहमदनगर में प्रभावित फसलों में सोयाबीन, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना, सब्जियां, प्याज, फल और सब्जियां शामिल हैं। सोलापुर में, फसलों के नुकसान ज्यादातर नदियों और नालों से सटे कृषि क्षेत्रों की बाढ़ के कारण हुए हैं।

चीनी मिल बाढ़ पीड़ितों के लिए बनी आधार…

सातारा : चीनी मंडी

मूसलाधार बारिश ने कराड तालुका में बाढ़ की स्थिती काफ़ी गंभीर हो गई है। कृष्णा नदी किनारे के अधिकांश गाँव पानी के नीचे हैं, इसलिए लोगों को गाँव छोड़कर कहीं और शरण लेनी पड़ रही है। ऐसी स्थिती में यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी चीनी मिल ऐसे बाढ़ पीड़ितों के लिए आधार बन गई हैं।

मिल के अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले के मार्गदर्शन में, लगभग 850 बाढ़ पीड़ितों को मिल में आवास प्रदान किया गया है। इसके अलावा डॉ. अतुल भोसले यूथ फाउंडेशन कृष्णा अस्पताल के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भोजन प्रदान कर रहा है। मूसलाधार बारिश ने पिछले एक सप्ताह से जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। विशेष रूप से 5 और 6 अगस्त को भारी बारिश के कारण, रेठरे बुद्रुक, रेठरे खुर्द, नरसिंहपुर और अन्य गांवों के कई लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। उस समय कृष्णा मिल के चेयरमैन डॉ. सुरेश भोसले ने संबंधित गांवों के बाढ़ प्रभावित नागरिकों के लिए कृष्णा मिल के कार्य स्थल पर बाढ़ आपदा राहत केंद्र शुरू करने का फैसला किया है। जिसमें 850 से अधिक बाढ़ग्रस्त नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, बच्चे शामिल हैं।

अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले ने आपदा राहत केंद्र का भी दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मिल प्रशासन को बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर मुमकिन सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। कृष्णा मिल और अतुल भोसले यूथ फाउंडेशन द्वारा की गई पहल ने कई बाढ़ पीड़ितों की मदद की है और हर जगह उनके काम की सराहना की जा रही है।

गन्ना सर्वे के दौरान होने वाली धांधली को रोकने के लिए सरकार ने उठाये कदम

सीतापुर, 10 अगस्त: गन्ना किसान और चीनी मिलों के बीच सतत संवाद स्थापित करने लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन को निर्देश दिए है। इसके लिए प्रशासन ने बैठकें शुरु कर दी है। सरकार के आदेशों की अनुपालन में ‘‘प्रशासन आपके द्वार’’ की थीम के तहत काम किया जा रहा है। जिसमें शासन के साथ चीनी मिलों और किसान प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हो रही है। प्रदेश के सीतापुर जिले में इसी क्रम में गन्ना आयुक्त मनीष चौहान ने ज़िलाधिकारी कार्यालय में बैठक आयोजित की जिसमें चीनी मिलों और गन्ना किसानों के साथ प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। बैठक में आयुक्त मे जहाँ गत पिराई सत्र में किये गये गन्ना भुगतान की स्थिति की समीक्षा की वहीं किसानों का समय पर गन्ना भुगतान हो इसके सिए चीनी मिलों को सख़्त निर्देश भी दिए। गन्ना आयुक्त ने पैराई सत्र 2019-20 के लिये किये जा रहे सर्वे कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिये कि इस कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। आयुक्त ने कहा कि सर्वे का कार्य पूरी तरीके से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है, इसलिये इसमें कोई भी धांधली करने का प्रयास न हो। उन्होने कहा कि ये समस्त डाटा ऑनलाइन वेबसाइट पर उपल्बध होगा और किसान भाई भी उसे देख सकेंगे। इसके उपरान्त प्राप्त शिकायतों पर दोषी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जायेगी।

सीतापुर के ज़िलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने कहा कि इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सर्वे की एक प्रति और सट्टा व पर्ची कलेण्डर की प्रति भी किसानों को मौके पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही कहा कि सभी किसानों का मोबाइल नम्बर डेटाबेस में अवश्य फीड किया जा रहा है, ताकि किसानों को भेजी जाने वाली सूचनाएं समय पर उन्हे मिले। ज़िलाधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करके मोबाइल एप के माध्यम से भी पर्ची किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो रही है तथा उन्हें भेजे गये एसएमएस के आधार पर भी तौलने की प्रणाली प्रयोग में लायी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो किसान मोबाइल से नही जुड़ पायेंगे उनके लिये पर्ची की व्यवस्था भी होगी।

इस अवसर पर गन्ना आयुक्त ने निर्देश दिये कि समितियों द्वारा हो रहे सर्वे में 10 प्रतिशत कार्यों की जांच जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार या नायब तहसीलदार के माध्यम से होगी। आयुक्त ने इसके सिए समिति स्तर पर एक हेल्पडेस्क बनाने का सुझाव भी दिया।

गन्ना आयुक्त की इस पहल का स्वागत करते हुए चीनी मिल यूनियन सीतापुर के प्रतिनिधि रामसेवक ने कहा कि गन्ना आयुक्त की ये पहल सराहनीय है इससे विभाग में जिम्मेदार एवं सक्षम अधिकारियों की यहाँ तैनाती होगी इससे गन्ना किसानों और चीनी मिलों को कोई दिक्कत नहीं होगी।

इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए सीतापुर के ज़िला गन्ना अधिकारी दुष्यन्त कुमार ने कहा कि शासन के आदेशों के मुताबिक़ सभी चीनी मिलों को मिल चलाने से पहले उसका निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है। चीनी मिल में कोई तकनीकी या अन्य कमी हो तो उसे दुरुस्त करने के निर्देश है। साथ ही चीनी मिलों व नाप तौल केन्द्रों पर संबंधित अधिकारी का दूरभाष नम्बर लिखने का भी प्रावधान किया गया है।

बैठक के दौरान प्रशासन द्वारा गन्ना किसानों और चीनी मिलों के हित में लिए गए निर्णयों की तारीफ़ करते हुए गन्ना किसान सतवीर सिंह ने कहा कि गन्ना विकास एवं किसानों के कल्याण के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है प्रशासन की सतर्कता व जागरुकता से चीनी मिलों और किसानों को विभागीय कामों मे आने वाली दिक्कतों का समय पर समाधान होने से जहाँ हमारे काम तेज़ी से होंगे वहीं चीनी मिलों के उत्पादन में भी तेज़ी आयेगी ।

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चीनी मिलों की कार्यक्षमता बढाने के लिये दी जा रही है वित्तीय मदद

चंडीगढ़, 12 अगस्त: पंजाब सरकार सूबे में गन्ना किसान और चीनी मीलों के आर्थिक उन्नयन के लिए कैबिनेट में एक से बढ़ कर एक निर्णय ले रही है। सूबे के किसान और मिलों की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर जीर्ण शीर्ण पड़ी पुरानी चीनी मिलों को तकनीकी सुविधाओं से अपग्रेड किया जा रहा है और वहीं कई चीनी मिलों को वित्तीय राशि आवंटित कर उनकी पैराई क्षमता मे इज़ाफ़ा किया जा रहा है। इसकी राजनैतिक वजह जो भी हो लेकिन हकीकत ये भी है कि पंजाब के कई जिले गन्ना हब है और वहाँ खेती करने वाले अधिकांश किसान गन्ना उत्पादन करने में रूचि रखते है। इसके अलावा अधिकांश ग्रामीण आबादी चीनी मिलों में काम कर अपना पेट पालती है। इस विशाल आबादी को ख़ुश रखने के लिए सरकार यहाँ चीनी मिलों को प्रौत्साहन दे रही है।

यही वजह है कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में नई सरकार बनते ही सरकार ने गन्ना किसानों के हित में फ़ैसले लेने के साथ चीनी मिलों की कार्यक्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया था। उसी के फ़ॉलोअप में कैप्टन सरकार ने जिला स्तर पर सर्वे कराकर चीनी मिलों को माली हालत से बाहर निकालने का प्लान बनाया है।

इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह ने कहा कि सूबे में शुरु हुई किसान हितैषी नीति के तहत हम नीजि चीनी मिलों को सॉफ़्ट लॉन दे रहे है तो सहकारी मिलों को वित्तीय मदद कर उनका अपग्रेड करने का अभियान चला रहे है। मंत्री ने कहा कि तक़रीबन हर गन्ना उत्पादक जिले में हम एक चीनी मिल को आधुनिक करने की कोशिश कर रहे है। इसी क्रम में जालंधर के पास स्थित भोगपुर चीनी मिल का विस्तार किया जा रहा है। इस चीनी मिल की कार्यक्षमता बढाने के लिए 108 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। मंत्री सुखजिंदर सिंह ने कहा कि ये चीनी मिल आज़ादी के तुरन्त बाद बनी थी। 60 साल से भी अधिक समय हो गया इसे चलते इस मिल से हज़ारों गन्ना किसानों और सैंकड़ों कामगारों का भविष्य जुड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसे तकनीकी रुप से आधुनिक करने का काम कर रहे है। मंत्री ने कहा कि फ़िलहाल इस मिल की पेराई क्षमता काफ़ी कम है, जिसे बढ़ाकर 3,000 टन प्रतिदिन किया जाएगा। इस मिल के 2019-2020 के पेराई सत्र में सुचारु होने की संभावना है।

मंत्री ने कहा कि पंजाब के भोजपुर की इस प्रतिष्ठित चीनी मिल से सटे जालंधर और आसपास गाँवों में तक़रीबन 13,000 हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है ऐसे में उम्मीद है कि इस मिल की कार्यक्षमता बढ़ने से न केवल गन्ना पैराई में किसानों को इन्तज़ार करने से राहत मिलेगी बल्कि कम समय में ज्यादा उत्पादन होने से चीनी मिल की आमदनी में भी वृद्धि होगी।

चीनी मिल दे रही है ग्रामीण युवाओं को रोज़गार, प्रशि़क्षण लेकर युवा बनेंगे हुनरमंद

नरसिंहपुर,7 अगस्त, मध्य प्रदेश सरकार सूबे के कृषि उद्योगों को कारोबार के अनुकूल माहौल देने के लिए सहयोग का वादा करते हुए ग्रामीण स्तर पर निजी उद्योगों की भागीदारी से रोज़गार के विकल्प पैदा कर रही है। सरकार के निर्देशों के क्रम में प्रदेश की कई सुगर मिलें अपने यहाँ ग्रामीण युवाओं को जॉब में तरजीह दे रही है। नरसिंहपुर के बछाई गाँव में स्थित महाकौशल सुगर इंडस्ट्रीज़ ने इसकी शुरुआत करते हुए नरसिंहपुर और आसपास के जिलों के युवाओं के लिए रोजागार मेले का आयोजन किया किया है।

इस मेले में गाँवों के पढ़े लिखे बेरोज़गार युवाओं को आमंत्रित किया गया। सुगर मिल ने पात्रता मापदंडों में गन्ने की खेती करने वाले युवाओं को विशेष तरजीह दी। चीनी मिल की इस पहल से प्रेरित होकर कई युवाओं ने मिल में आकर रोज़गार मेले में जॉब के लिए आवेदन दिया । महाकौशल शुगर मिल के लाइजन ऑफीसर इस्लाउद्दीन रिज़वी ने कहा कि हमारा मक़सद स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करना है । ग्रामीण युवाओं के पास टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता ।इसलिये हम ऐसे युवाओं को आगे लाना चाहते है जो जीवन में कुछ करने का जज़्बा लिए हुए है। रिज़वी ने कहा कि यहाँ कई ऐसे युवा आए है जिन्होंने कोई तकनीक शिक्षा नहीं ली लेकिन उनको चीज़ों को समझने का सैंस ग़ज़ब का है। हम ऐसे युवाओं को आगे लाने का काम करेंगे। महाकौशल सुगर इंडस्ट्रीज़ का मक़सद पैसा कमाना ही नहीं है जिन किसानों की हमने ज़मीन ली है उनके बच्चों को रोज़गार देकर उनको भी विकास की राह में भागीदार बनाना है।

रिज़वी ने कहा कि हम इन युवाओं में से चयनित युवाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाएँगे और फ़िर शुरु में इनको किसी के साथ लगाएंगे छ: माह बाद इनको स्वतंत्र रूप से ज़िम्मेदारी दी जाएगी। अभी ये हमारा प्रथम प्रयास है। बाद में दूसरी चीनी मिलों को साथ लेकर भी इस तरह के मेले का आयोजन किया जाएगा। रिज़वी ने कहा कि बाहर से कामगार लाने से अच्छा है यहीं के किसानों से बच्चों को रोज़गार दिया जाए । यहाँ के युवा मन लगाकर काम करेंगे तो कम्पनी की कार्य दक्षता व उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। रिज़वी ने कहा कि इन बच्चों में कृषि स्नातक पास जो लड़के आये है उनका हमने चयन किया है।

चीनी मिल में रोज़गार मेले में भाग लेने आए कृषि स्नातक मनोहर सिंह ने कहा कि मैंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी (एग्री) किया है। यहाँ मेरा चयन सुपरवाइज़र के लिए हुआ है। मुझे ख़ुशी है कि मेरे जिले में ही मुझे जॉब मिल रही है।

एक अन्य छात्र मनीष ने कहा कि मैंने साइंस से बीएससी किया है। मुझे केमिस्ट की जॉब मिली है। मेरे घर से चीनी मिल की दूरी 3 किलोमीटर है। घर के नज़दीक जॉब लगने से मै उत्साहित हूँ।

महाकौशल सुगर इंडस्ट्रीज़ की इस पहल का स्वागत क़रते हुए मध्य प्रदेश के रोज़गार आयुक्त धन राजू ने कहा कि चीनी उद्योग की से पहल सराहनीय है। इससे युवाओं को अपने जिले में ही रोज़गार मिलेगा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है । रोज़गार आयुक्त ने कहा कि सरकार सब को जॉब नहीं दे सकती लेकिन निजी सेक्टर का सहयोग मिले तो प्रदेश में कोई युवा बेरोज़गार नहीं रहेगा।

प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि नरसिंहपुर जिले में ही तक़रीबन 10 निजी चीनी मिलें है अगर सभी चीनी मिलें मिलकर इस तरह के मेले आयोजित करें तो कृषि शिक्षा से पढ़े लिखे युवाओं के लिए नौकरियों की कमी नहीं रहेगी।कृषि मंत्री ने कहा कि इस तरह की मुहिम पूरे प्रदेश में चलाने ती ज़रूरत है। उन्होने कहा कि चीनी मिलें शुरु से ही रोज़गार दिलाने का बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है रही है यहाँ तकनीकी और ग़ैर तकनीकी क्षेत्र के कामगारों के लिए जहाँ काम की अपार संभावनाएँ है वहीं गन्ना किसानों के लिए गन्ना बिक्री का बड़ा केन्द्र भी है। सरकार चीनी मिलों की इस पहल का स्वागत करती है।

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चीनी मिल में चोरी करते वक्त रंगे हाथ पकड़े गए चोर..

पोंडा: संजीवनी शुगर फैक्ट्री जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ मिल बंद होने से चोरी की वारदाते बढ़ गयी है। पिछले 15 दिनों में, दो चोरी के मामले सामने आए हैं, और रिपोर्ट के अनुसार 3 लाख रुपये से अधिक की सामग्री चोरी हो गई है।

चोरी के मामले के बाद, पोंडा पुलिस अपराधियों की तलाश में थी। अंत में, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया, जब वे लूटने की अपनी तीसरी कोशिश कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, “आरोपियों को श्रमिकों द्वारा मिल परिसर में रंगे हाथ पकड़ा गया। जैसे ही वे मिल में घुसे, मजदूरों ने उन्हें पकड़ लिया और हमारे हवाले कर दिया।”

आरोपी की पहचान कृष्णा इंगल (35), राजेश गुप्ता (45), सुनील गणाचारी (30) और सुरेश यादव (40) के रूप में हुई है। इनके पास से चोरी का माल बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।।

गन्ने की अनुपलब्धता और विभिन्न कारणों से मिल ने 101.22 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है। सरकार मिल को जारी रखने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के बाद मिल से संबंधित कोई भी निर्णय लेगी।

चीनी मिल को रॉ शुगर बनाने के लिए मिल सकती है सब्सिडी

बिजनौर: वेव ग्रुप की बिजनौर चीनी मिल को रॉ शुगर बनाने के लिए तकरीबन 30 करोड़ की सब्सिडी मिल सकती है। चीनी मिल गन्ना किसानों का भुगतान करने में नाकाम साबित हुई है, अब सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा होगी। प्रदेश की कई अन्य चीनी मिलों को भी यह सब्सिडी मिलेगी। सरकार का यह कदम किसानों के लिए राहत दे सकता है। मिल में करीब 9600 किसान जुड़े हैं। मिल ने बीते पेराई सत्र में किसानों से 100 करोड़ रुपये से जादा का गन्ना खरीदा था। इसमें से अब तक केवल 48 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है। भुगतान में विफ़ल रहने पर डीएम द्वारा मिल को नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन अब चीनी मिल व इससे जुड़े किसानों को राहत मिलती दिख रही है। रॉ शुगर पर अब चीनी मिल को एक हजार रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट आदि पर भी मिल को सब्सिडी दी जाएगी।

चीनी मिलों के कचरों का उपयोग करने के लिए निकाला गया तरीका…

हिसार : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हिसार) के वैज्ञानिक ने ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ मिलकर नया संशोधन किया है, जिसमे चीनी मिलों से निकलने वाले जैविक कचरे से निपटने में कामयाबी हासिल हुई है। चीनी मिल के कचरे का अब उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होगा। ‘एचएयू’ के रसायन विज्ञान विभाग के अनिल दुहन ने निष्कर्ष निकाला है कि, चीनी मिलों के जैविक कचरे का उपयोग न केवल उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, बल्कि यह विभिन्न कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को भी समाप्त कर सकता है।

दुहन ने ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (CSIRO) के एंड्योरेंस रिसर्च फेलोशिप के दौरान दो अन्य सदस्यों के साथ इसपर संशोधन किया। दुहन ने कहा कि, लगभग 95% ऑस्ट्रेलिया का गन्ना क्वींसलैंड में उगाया जाता है। गन्ने और अन्य फसलों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक समुद्र में बह रहे थे, जिससे ग्रेट बैरियर रीफ और अन्य समुद्री जीवों को खतरा था। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार समुद्र में बहने वाले कीटनाशकों के मुद्दे से निपटने के लिए गंभीर थी। ‘एचएयू’ के कुलपति प्रोफेसर के पी सिंह, अनुसंधान के निदेशक एस के सहरावत और बुनियादी विज्ञान महाविद्यालय के डीन राजवीर सिंह ने दुहन को शोध के लिए बधाई दी है।

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उत्तर प्रदेश में गरीबों को फिर मिलेगी सस्ती चीनी…

इलाहाबाद : चीनी मंडी

महंगाई से तंग गरीब परिवारों को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ राहत देने का प्रयास किया है, जिसके तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती चीनी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का लाभ इलाहाबाद जिले के 74,826 परिवारों को होगा। कार्डधारकों को गेहूं, चावल, मिट्टी के तेल के साथ ही सस्ते दाम पर चीनी भी मुहैया कराई जाएगी। सरकार कितने दाम में गरीबों को चीनी बेचेगी, इसको लेकर अभी निर्णय नहीं हो सका है। सरकार की सस्ती चीनी देने के फैसले का आम लोगों द्वारा स्वागत किया गया है। इलाहाबाद के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस फैसले से गरीबों को लाभ होगा।

योगी सरकार सत्ता में आने के बाद चीनी वितरण पर रोक लगा दी गई थी। पाबंदी के पहले अंत्योदय कार्डधारकों को दो-दो किग्रा चीनी मिलती थी। चीनी बिक्री पर रोक लगने के बाद अंत्योदय राशन कार्ड धारक लगातार इसकी मांग करते चले आ रहे थे, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से चीनी का वितरण किया जाय। जिन परिवारों को अंत्योदय योजना के तहत प्रतिमाह 35 किग्रा राशन मिलता है, उन्हें अब प्रति कार्ड दो किग्रा चीनी भी मुहैया कराई जाएगी। योगी सरकार का यह फैसला विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला माना जा रहा है।

राजस्थान में गन्ने के अवशेष से चीनी मिलें बनाएगी बायोगैस और जैविक खाद

जयपुर, 5 अगस्त: केन्द्र सरकार देश में परंपरागत ऊर्जा पद्धतियों को बढावा देने के लिए सब्सिडी आधारित नई योजना पर काम रही है। इसके लिए राज्यों को ‘‘राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम’’ योजना के तहत प्रौत्साहन दिया जा रहा है। परंपरागत ऊर्जा पद्धतियों के विस्तार कार्यक्रमों के मसले पर मीडिया से बात करते हुए राजस्थान के गंगानगर से सांसद निहालचंद मेघवाल ने कहा कि मेरा क्षेत्र गंगानगर-हनुमानगढ़ आता है। यहाँ गन्ने की खेती पर्याप्त मात्रा में होने के कारण चीनी मिल भी चल रही है। यहाँ के गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने और चीनी मिलों के लिए अतिरिक्त आमदनी का ज़रिया सुनिश्चित करने के लिए हम केन्द्र सरकार की ‘’नवीन राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद योजना’’ के तहत प्रदेश की चीनी मिलों को इस काम के लिए प्रेरित कर रहे है। सांसद ने कहा कि गन्ने के अवशेष और अनुपयोगी शीरा को डिकम्पोज कर उसके सम्मिश्रण को गोबर में घोलकर चीनी मिलें उससे बायो गैस बनाने के अलावा जैविक खाद बनाएगी तो उनको अतिरिक्त आमदनी होगी और वित्तीय उपार्जन में मदद मिलेगी। सांसद ने कहा कि सरकार की इस पहल से गन्ना किसानों और चीनी मिलो को जहाँ फ़ायदा होगा वहीं खाना बनाने और ऊर्जा उपयोग के लिए गैस मिलने से ईंधन की बचत होगी। इसके अलावा जैविक खेती से रसायन रहित कृषि को भी बढावा मिलेगा।

केन्द्र की इस योजना मसले पर अपने विचार साझा करते हुए राजस्थान से सांसद और केन्द्र में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा सरकार ने चीनी मिलों को अपने ख़र्चो की क्षतिपूर्ति के लिए ये एक अवसर दिया है और मिलों को सरकार की इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि चीनी मिले बायोगैस की बिक्री करने के अलावा जैविक खाद बेचकर जितनी आमदनी अर्जित करेगी उसका उपयोग चीनी मिलों के सरप्लस ख़र्चो को पूरा करने में होगा तो उनका वित्तीय कर्जभार कुछ कम होगा।

इस योजना के राजस्थान में क्रियान्वयन के मसले पर मीडिया से बात करते हुए केन्द्रीय नवीन और नवीकरणीय उर्जा एवं विद्युत राज्यमंत्री आर.के.सिंह ने बताया कि वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्रीय योजना, ‘राष्ट्रीय बॉयोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम’ के तहत राजस्थान में 3300 छोटे बॉयोगैस संयंत्रों की स्थापना को सरकार ने मंज़ूरी दी है। इसके लिये जिन इलाक़ों में जो फ़सलें अधिक होती है उनके अवशेषों को डिकम्पोज कर वहाँ पर बायोगैस और जैविक खाद बनाकर ग्रामीण आमदनी बढाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि योजना के तहत बनने वाले इन संयंत्रों से दूरस्थ, ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में खाना, मकान, रोशनी और अन्य तापीय और लघु विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में बॉयोगैस उपलब्ध होगी।

राजस्थान स्टेट सुगर मिल लिमिटेड के महा प्रबंधक (ऑपरेशंस) सुरेश गुप्ता ने बताया कि चीनी मिलों को वित्तीय घाटे की पूर्ति करने की दिशा में गन्ने से चीनी बनाने के अलावा गन्ने के वेस्टेज से तैयार होने वाले इस तरह के नव प्रयोगों को अपनाना चाहिए, इससे चीनी मिलों और किसानों को फ़ायदा होगा। गुप्ता ने कहा कि बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादित जैविक खाद का उपयोग मिटटी को उपजाऊ बनाने में होगा तो खेत में गन्ने का उत्पादन भी बढ़ेगा,उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों सीधे तौर पर लाभ होगा।

सरकार का आश्वासन: गोवा की इकलौती चीनी मिल नहीं होगी बंद

गोवा में गन्ना किसान संजीवनी चीनी मिल के बंद होने के खबर के बाद से ही गुस्से में है। जिसके बाद राज्य सरकार उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही है। 2 अगस्त को, सरकार ने ऑल गोवा सुगरकेन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (AGSPA) को आश्वासन दिया कि मिल बंद नहीं होगी और कहा कि भले ही गन्ना पेराई सत्र शुरू करने में देरी होगी, लेकिन सरकार किसानों और उनके गन्ना उत्पादन का ध्यान रखेगी।

इससे पहले, इससे पहले, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था, “इस मौसम में गन्ने का उत्पादन करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार इन किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान करने के अलावा, उनका गन्ना खरीदेगी और अन्य राज्यों में चीनी मिलों को आपूर्ति करेगी। ”

विधायक प्रसाद गोनकर के नेतृत्व में गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में सीएम सावंत से मुलाकात की और उन्हें गन्ना किसानों की पीड़ा से अवगत कराया। संजीवनी चीनी मिल जो गोवा की इकलौती चीनी मिल है, उसपर बहुत सारे गन्ना किसान निर्भर है।

गन्ने की अनुपलब्धता और विभिन्न कारणों से मिल ने 101.22 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है। सरकार मिल को जारी रखने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के बाद मिल से संबंधित कोई भी निर्णय लेगी।

तेल कंपनियों द्वारा 244.7 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीद के सौदे

नई दिल्ली : चीनी मंडी

बकाया भुगतान से परेशान चीनी मिले और एफआरपी के लिए तरस रहे गन्ना किसानों के लिए जल्द ही ‘अच्छे दिन’ का आगाज होने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के मकसद से इथेनॉल का उत्पादन एवं खपत बढ़ाने के लिए प्रयास जारी किए है। चालू पेराई सीजन में इथेनॉल की अनिवार्य सप्लाई 10 फीसदी में से साढ़े सात फीसदी के करीब होने का अनुमान है। इथेनॉल उत्पादन से चीनी मिलों की वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे मिलें किसानों का भुगतान भी समयपर कर सकेंगी। अधिशेष चीनी की समस्या से निपटने के लिए इथेनॉल उत्पादन विकल्प कारगर साबित हो सकता है।

चालू पेराई सीजन 2018-19 के लिए तेल कंपनियां 29 जुलाई 2019 तक 244.7 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीद के सौदे कर चुकी हैं जबकि 10 फीसदी अनिवार्य ब्लेंडिंग के लिए 329.3 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत होगी। जुलाई अंत तक चीनी मिलों ने तेल कंपनियों को 150.1 करोड़ लीटर इथेनॉल की ही सप्लाई की है।

10 फीसदी अनिवार्य ब्लेंडिंग के इथेनॉल की सप्लाई अगले सीजन में भी पूरी होने की उम्मीद काफ़ी कम है, क्योंकि सूखे के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने के उत्पादन में कमी आने का अनुमान है।

चीनी का कोई भविष्य नहीं है, हम इथेनॉल पर ध्यान केंद्रित करेंगे: देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: चीनी मंडी

इथेनॉल उत्पादन गन्ना किसानों के लिए उम्मीद की किरण है, और देवेंद्र फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में इथेनॉल उत्पादन पर जोर दे रही है, लेकिन मिलों और रिफाइनरियों ने अभी तक दीर्घकालिक खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राज्य में कई मिलें है, जो कि इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए जा रहे योजनाओं का फायदा उठा रही है।

वर्ष 2020 में, तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री राम नाइक के कार्यकाल में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इथेनॉल पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किए गया था, जिसकी सफलता के कारण 2003 में 5 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल बेचने का प्रस्ताव आया। 24 जून के एक ट्वीट में, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, इथेनॉल सम्मिश्रण प्रतिशत वर्तमान में 6.2 प्रतिशत है, जो 2012- 13 से 0.67 प्रतिशत बढ़ा है। मोदी सरकार ने 2022 तक भारत में सभी पेट्रोल और डीजल के लिए 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण अनिवार्य का लक्ष्य रखा हैं। इथनॉल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का कहना है कि, देश को सालाना 329 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य, महाराष्ट्र, प्रति वर्ष केवल 44 करोड़ लीटर का उत्पादन करता है।

इथेनॉल सीधे तौर से चीनी उद्योग से सम्बंधित है। भारत में, इथेनॉल मुख्य रूप से मोलेसेस के फर्मेंटेशन से बनता है। इस पर हाइलाइट करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में इंडिया टुडे (India Today) से बात करते हुए कहा की, उनकी सरकार अगले तीन वर्षों में इथेनॉल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा,” चीनी का कोई भविष्य नहीं है, हम इथेनॉल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को बदल सकता है।” महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने भी सिफारिश की थी कि राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए और बुनियादी ढाँचा विकसित करने के लिए चीनी मिलों को 500 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए। महाराष्ट्र पहले से ही इथेनॉल की राष्ट्रीय मांग का 13 प्रतिशत की आपूर्ति करता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा थी की, भारत में इथेनॉल बाजार 50,000 करोड़ रुपये का है।

इथेनॉल पर राज्य के फोकस करने के पीछे अन्य कारक भी हैं। एक प्रमुख बात यह है कि राज्य की चीनी मिलों का वित्तीय स्वास्थ्य काफ़ी खराब हुआ हैं। इसके चलते पश्चिमी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान समूहों द्वारा हिंसक आंदोलन किया गया था, क्योंकि मिल मालिकों ने गन्ने के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की थी। गन्ना नियंत्रण अधिनियम के तहत, मिलों को अपनी उपज खरीदने के 14 दिनों के भीतर किसानों को एफआरपी भुगतान जारी करना अनिवार्य है। लेकिन इस वर्ष मिलों ने बकाया चुकाने में देरी की, सरकार द्वारा उन्हें 11,000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के बाद उन्होंने बकाये को चुकाया।

महाराष्ट्र सरकार डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए मिलों द्वारा लिए गए ऋण पर छह प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगी। अगर चीनी मिलें इथेनॉल उत्पादन पर जोर देगी, तो उनके आर्थिक स्तिथी में सुधार हो सकता है, जिससे वे गन्ना बकाया चूका सकते है।

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चीनी मिल ने किसानों के नाम पर उठाया लाखों का ऋण …

उस्मानाबाद : चीनी मंडी

सोलापुर जिले में विठ्ठल सहकारी चीनी मिल (पंढरपुर) ने किसानों के नाम पर लाखों का कर्ज उठाने का मामला सामने आया है। दो साल बाद बैंक द्वारा कर्ज वसूलीं का नोटिस मिलने के बाद किसानों में हडकंप मच गया है। किसानों ने मिल में जाकर ऋण के बारे में जानकारी ली।

पंढरपुर के विधायक भारत भालके की अध्यक्षता वाली विट्ठल सहकारी चीनी मिल को लेकर पिछले कई महीनों से शिकायतें बढ़ी हैं। इस बीच, यह बताया गया है कि, जिले से 150 किलोमीटर दूर, पन्हालवाड़ी, बावी (ता. भूम,उस्मानाबाद ) में कई किसानों के नाम पर कई लाखों के ऋण उठाए गए हैं। इस ऋण मामले में बकाया होने के कारण किसानों को अब बैंक द्वारा नोटिस मिल रहा है। इसलिए, किसान हैरान हैं और बैंक से संपर्क करने के बाद, उन्होंने ऋण का भुगतान करने के लिए कहा है। इस बीच, किसानों ने इसका विरोध किया है।

इन किसानों के नाम पर है लाखों का कर्जा…
पन्हालवाड़ी, बावी (ता. भूम,उस्मानाबाद ) के अशोक पन्हाले (15 लाख 53 हजार रूपये ), सचिन कांबले (15 लाख 53 हजार रूपये), दयानंद पिम्पले (16 लाख 55 हजार रूपये), दत्तात्रेय पिम्पले (१२ लाख रूपये) इनके नाम शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य कई सारे किसानों के नाम भी बताए गए हैं।आंदोलनकारी किसानों ने गुरुवार को पंढरपुर का दौरा किया और मिल के अध्यक्ष भारत भालके से मुलाकात की। भालके ने किसानों को आश्वस्त किया की, मिल द्वारा सितंबर के अंत तक ऋण का भुगतान किया जाएगा।

गन्ना बकाया की आस में किसान लगा रहे है चीनी मिलों के चक्कर

सीतापुर, 3 अगस्त: एक तरफ़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चीनी मिलों के संदर्भ में स्पष्ट गाइडलाइन बनाकर किसानों का गन्ना बकाया का पैसा समय पर चुकाने के लिए डेडलाइन तय कर रहे है वहीं दूसरी तरफ़ चीनी मिलों में गन्ना बकाया के पैसों के लिए किसान मिलों के चक्कर काट रहे है। मामला जुड़ा है सीतापुर से सटे इलाक़े की बिसवां चीनी मिल का। जब से इस चीनी मिल ने पैराई सत्र पूरा किया तभी से यहाँ किसानों के गन्ना का बकाया चल रहा है। इस चीनी मिल ने गन्ना किसानों को अन्तिम बार मई में बकाया दिया था लेकिन आधा अधूरा पेमेंट किया और किसानों से कहा बाक़ी पैसा बाद में देंगे।

गन्ना किसान मंगतराम ने कहा कि मुझे 20 मई को गन्ने का बकाया पैसा दिया गया लेकिन आधा अधूरा। बाक़ी पैसों के लिए कहा गया कि बाद में देंगे लेकिन आज दो माह से अधिक का समय हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला। गन्ना किसान रामचन्द्र ने बताया कि हमारा 13 दिनों का पैसा बकाया है लेकिन चीनी मिल प्रबंधन रुपया देने में आनाकानी कर रहा है।

चीनी मिल हम ग़रीबों का पैसा रोककर बैठा है और कोई सुनने वाला नहीं है। मिल प्रबंधन ने फ़ैक्टरी यूनियन के लोगों को भी अपने प्रभाव में ले रखा है, हमारी यहाँ सुनवाई नहीं है। चीनी मिल यूनियन के लोग प्रबंधन के हाथों की कठपूतली बने हुए है। केन यूनियन के नेता राजकिशोर खुद इस समय शुगर फैक्ट्री के प्रभाव में है। उनको नेता हमने चुना और पैरवी चीनी मिल प्रबंधन की कर रहे है। यूनियन नेता राजकिशोर से जब हमारे संवादाता ने बात की तो उनका कहना था कि मिल ने अधिकांश किसानों का पेमेंट कर दिया है। जिनका बकाया है वो बहुत थोड़ा है। हमारी मिल प्रबंधन से बात जारी है जल्द ही सबका बकाया दिला देंगे । राजकिशोर ने कहा कि अन्य फ़ैक्टरियों की तुलना में हमारे यहाँ समय पर किसानों का बकाया समय पर दिया जा रहा है। बगल के जिले में तो अभी तक दिसंबर और मार्च तक का पेमेंट भी नहीं हुआ। चीनी मिल प्रबंधन से बात करने पर उनका कहना था कि कुछ किसानों का गन्ना बकाया है। यथा शीघ्र दिया जा रहा है। जैसे-जैसे चीनी बिकेगी वैसे ही पेमेंट किसानों के खातों मे डाल दिया जाएगा।

गन्ना किसान मोहर सिंह ने कहा कि हमें घर में पैसों की ज़रूरत है इसलिए करें तो क्या करें। इस समय धान की रोपाई हो रही है। हमें खाद, बीज और अन्य कामों के लिए पैसो की ज़रूरत है। रक्षाबंधन आने वाली है। पैसों का इन्तजाम हो नहीं रहा शिकायत करें तो किसे करें।

सीतापुर के लोकसभा सांसद राजेश वर्मा से जब गन्ना क़िसानों के बकाया के मसले पर बात की तो उनका कहना था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के कल्याण और विकास के लिए गंभीर है । प्रशासन को साफ़ निर्देश दे रखे है जो भी चीनी मिल गन्ना किसानों का बकाया देने में आनाकानी करेगी उनके खिलाफ शख़्स कार्यवाई होगी। सांसद ने कहा कि वो खुद भी चीनी मिल प्रबंधन से बात करेंगे और राखी के त्योंहार के समय में किसानों को उनका पैसा समय पर मिले इसके लिए चीनी मिल प्रबंधन को बाध्य करेंगे।

चीनी मीलों के खिलाफ योगी सरकार आयी एक्शन मोड में….

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कई चेतावनियों के बावजूद, चीनी मिलें बहुत धीमी गति से गन्ना बकाया चूका रही है। अब, योगी सरकार एक्शन मोड में आयी है और चीनी मिलों को 31 अगस्त से पहले 8,200 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया चुकाने की चेतावनी दी है।

राज्य के गन्ना आयुक्त, मनीष चौहान ने बुधवार को निजी मिलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें 31 अगस्त तक पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। उन्हें जल्द से जल्द अपनी वार्षिक मरम्मत और रखरखाव पूरा करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि मिलें आगामी चीनी सीजन के लिए समय पर परिचालन शुरू कर सके।

गन्ने की भुगतान में देरी को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि अगस्त तक सभी गन्ना किसानों का भुगतान किया जाना चाहिए। अगर मिलें भुगतान करने में विफल रहती है तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाये जा सकते है।

भारतीय चीनी उद्योग पिछले दो से तीन वर्षों से विभिन्न बाधाओं से जूझ रहा है, और इस क्षेत्र को संकट से बाहर लाने के लिए सरकार ने सॉफ्ट लोन योजना, न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी, निर्यात शुल्क में कटौती, आयात शुल्क में 100 प्रतिशत वृद्धि जैसे विभिन्न उपाय उठाये हैं। मिलर्स का दावा है कि पेराई सत्र 2017-2018 और 2018-2019 में अधिशेष चीनी उत्पादन और कम घरेलू चीनी की कीमतों के वजह से गन्ना बकाया भुगतान चुकाने में देरी हो रही है।

मिलर्स ने चीनी से इथेनॉल उत्पादन के लिए मांगी मदद …

मुंबई : चीनी मंडी

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन ने मौजूदा चीनी स्टॉक को इथेनॉल में बदलने के लिए केंद्र से अनुमति मांगी है, इसके अलावा “सी” हैवी मोलेसेस, “बी” हैवी मोलेसेस और जूस को इथेनॉल में परिवर्तित करने का अतिरिक्त विकल्प है। सूखे की स्थिति और अन्य कई कारणों से देश में गन्ने की कमी होगी, लेकिन अभी भी देश और महाराष्ट्र में चीनी का अधिशेष है। इसलिए, चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित करने की मांग उठाई गई है, जिससे अधिशेष की समस्या भी खत्म होगी और चीनी उद्योग को भी फायदा होगा।

महाराष्ट्र में “सी” हैवी मोलेसेस, “बी” हैवी मोलेसेस और जूस विकल्प के माध्यम से 51.30 करोड़ लीटर, 11.25 करोड़ लीटर, 0.45 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे 63 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति होगी। 2019-20 के चीनी सीजन में पेराई के लिए कम गन्ना उपलब्ध होने की संभवना है। यह मुख्य रूप से गंभीर सूखे की स्थिति और अंत में औसत बारिश से नीचे चल रहे मानसून के कारण है।

मिलर्स का मानना है की की अगर चीनी से इथेनॉल में बदलने के लिए केंद्र से अनुमति मिल जाती है तो इससे उद्योग को राहत मिलेगी।

सूखे से प्रभावित चीनी मिलों में होगी छंटनी

औरंगाबाद : चीनी मंडी

मराठवाड़ा में चीनी मिलों ने किसानों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है और गन्ने की कमी के कारण अनिश्चित पेराई सत्र की उम्मीद में कर्मचारियों की छंटनी शुरू हुई है। चीनी आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि, गन्ना पेराई शुरू करने वाली मिलों की संख्या का अंतिम आंकड़ा अगस्त के पहले सप्ताह तक पता चल जाएगा। वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (विस्मा) के अध्यक्ष बी.बी.थोम्बरे का मानना है कि, इस साल नवंबर में मराठवाड़ा क्षेत्र की 47 मिलों में से केवल 10 मिलें ही पेराई शुरू कर पाएंगी।

पिछले साल खराब मानसून के कारण इस साल गन्ने की खेती में भारी कमी आई है। चीनी आयुक्त और महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी फैक्ट्री फेडरेशन ने कहा है कि, इस साल गन्ने की खेती के क्षेत्र में 30 प्रतिशत तक गिरावट आई है, जो पिछले साल 11 हेक्टेयर की तुलना में लगभग 8 लाख हेक्टेयर है। मराठवाड़ा, सोलापुर और अहमदनगर में चीनी क्षेत्र के लिए एक चुनौती बन गई है। नतीजतन, राज्य का चीनी उत्पादन इस साल रिकॉर्ड 107 लाख टन के मुकाबले 64 लाख टन रहने का अनुमान है। और साथ ही साथ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे के रूप में गन्ने का उपयोग किया जा रहा है।

पेराई सत्र शुरू नहीं करने का फैसला करने वाली मिलों ने गन्ना कमी की बात कही है। थोम्बरे, उस्मानाबाद और यवतमाल में दो मिलों का संचालन करते हैं, उन्होंने कहा कि, वे इस वर्ष उस्मानाबाद इकाई का संचालन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हमने पहले से ही किसानों, श्रमिकों और अन्य लोगों को इसकी सूचना दी है। उन्होंने कहा कि, औरंगाबाद, नांदेड़, परभणी, लातूर, बीड और उस्मानाबाद में कुछ ही मिलें परिचालन शुरू कर पाएंगी।

चीनी की कम खपत और कम कीमतों से चीनी सेक्टर में गिरावट जारी है और उत्पादन में संभावित गिरावट कीमतों को बढ़ावा देने में अभी तक तो विफल रही है। वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए, चीनी मिलों ने अपने पुराने स्टॉक को इथेनॉल में बदलने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में, महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी फैक्ट्रीज़ फेडरेशन के अध्यक्ष, जयप्रकाश दांडेगांवकर ने कहा है कि, इस साल चीनी क्षेत्र में चल रहे गन्ने के कारण 30-40 करोड़ लीटर इथेनॉल की कमी देखने की उम्मीद है। यदि मिलों को अपने पुराने चीनी स्टॉक को इथेनॉल उत्पादन में शामिल करने की अनुमति दी जाती है, तो अधिशेष की समस्या कम हो सकती है। महाराष्ट्र मिलर्स औसतन प्रति वर्ष 110 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करते हैं।

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अगस्त के लिए चीनी बिक्री कोटा जारी होने के बाद घरेलू बाजार में आयी तेजी

नई दिल्ली : चीनी मंडी

अगस्त 2019 में बिक्री के लिए मासिक चीनी कोटा की घोषणा के बाद घरेलू चीनी की कीमतों में 50 रुपये / क्विंटल की वृद्धि देखी गई। त्योहारों का सीजन कगार पर है और इसके साथ ही बाजार में तेजी आई है। देश भर में चीनी मिलें चीनी बेचने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। अब अगस्त के लिए घोषित कोटा ने बाजार को सकारात्मक बनाया है और कीमतों में 50-60 रुपये / क्विंटल तक सुधार हुआ है। सकारात्मक बाजार की धारणा के कारण चीनी की कीमतों में और 25-50 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। अब महाराष्ट्र में चीनी मिलें आसानी से 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चीनी बेच सकती हैं।

पिछले कुछ महीनों से मिलर्स अधिशेष चीनी, चीनी के भाव में गिरावट, गन्ना बकाया और ख़राब मानसून के वजह से आर्थिक स्तिथि को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे है, लेकिन अब उन्हें थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हाल ही में, सरकार ने 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण को मंजूरी दी जो मांग और आपूर्ति संतुलन को बनाए रखने में सक्षम रखेगा, चीनी की कीमतों को स्थिर करेगा और गन्ना बकाया चुकाने के लिए चीनी मीलों की आर्थिक मदद करेगा।

उद्योग को उम्मीद है कि सरकार नई निर्यात नीति की घोषणा जल्द कर सकती है जिससे उद्योग को बहुत फायदा होगा। इसके साथ त्योहारों और निर्यात की मांगो को ध्यान में रखते हुए चीनी की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली गन्ने की किस्म की हो रही है खोज

नई दिल्ली: 2 अगस्त, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में बारिश के असमान वितरण और कम होते पानी की समस्या को देखते हुए कम पानी में उगने वाली फसलों की खेती पर जोर दे रहे है। कम पानी में फसल उत्पादन से जुड़ी संभावनाओ के बीच केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत में कुल भूमि की 14.2 करोड़ कृषि योग्य भूमि पर खेती होती है। इसमें 70 से 80 फीसदी जल संसाधनों का उपयोग कृषि कार्यों में होता है। कृषि क्षेत्र में जल संसाधनों के उपयोग को लेकर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि गन्ना और धान जैसी फसलों में पानी सर्वाधिक लगता है। इसी चिन्ता को दूर करने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिये नई नीति तैयार करने पर जोर दे रही है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि कृषि वैज्ञानकों को कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली गन्ने की किस्मे तैयार करने की जरूरत है ताकि गन्ने की खेती यथावत होती रहे, चीनी उत्पादन पर भी कोई विपरीत असर न पड़े और देश में जल संसाधनों का भी सदुपयोग हो।

जल शक्ति मंत्री के इस वक्तव्य पर गन्ना वैज्ञानिकों का पक्ष जानने के लिए हमारे प्रतिनिधि ने कोयमबटूर स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान के निदेशक डॉ. बक्शी राम से बात की तो उनका कहना है कि गन्ना शोध संस्थान अब गन्ने की ऐसी किस्मे तैयार करने पर शोध कर रहे है जो कम पानी में अधिक उत्पादन दे और उनमें गन्ने के रस के साथ शुगर की मात्रा भी अपने ऊच्च स्तर पर रहे। डॉ. बक्शी राम ने कहा कि गन्ने की कई ऐसी किस्में है जो कम पानी में अधिक उत्पादन दे रही है। उनसे तैयार गन्ने के रस से चीनी भी अधिक मिल रही है। बक्शी ने कहा कि गन्ना की 0118 एवं को. 0238 का 70 प्रतिशत पंजाब में, हरियाणा में 50 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश राज्य में 23 लाख हैक्टेयर लगभग 52 प्रतिशत, उत्तराखंड में 17 एवं बिहार राज्य में 24 प्रतिशत क्षेत्र में उगाया जा रहा है। इन किस्मों के उगाने से हरियाणा की चीनी परता में 1.2 प्रतिशत, पंजाब में 0.65 प्रतिशत एवं उत्तरप्रदेश में 1.43 प्रतिशत चीनी परता बढ़ी है। को. 0238 किस्म ने पूरे देश में उपज और चीनी परता के नए आयाम स्थापित किए है। यही नहीं पिछले दो सालों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी परता दोहरे अंकों में 10.61 प्रतिशत रही है तथा लगभग दो दर्जन चीनी मिलों की परता 11 प्रतिशत से अधिक रही है। बक्शी राम ने कहा कि इन उन्नतशील किस्मों के उपयोग से चीनी का न केवल परता बढ़ा है बल्कि गन्ने से चीनी उत्पादन में भी इजाफा होने के किसानों और चीनी मिलों की आमदनी में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

कम पानी में गन्ने की खेती कर अधिक चीनी उत्पादन लेने के मसले पर बोलते हुए मज्जफरनगर के गन्ना किसान रमणी लाल ने कहा कि सरकार कह रही है कि गन्ने के बजाय मक्का जैसी फसलों की खेती करें लेकिन हम तो अपने खेतो में गन्ने की खेती भी कम पानी में करके अच्छा उत्पादन ले रहे है। हम अपने खेतों में स्प्रिंकलर और ड्रिप सिचाई को तरजीह दे रहे है। इससे पानी की भी कम खपत हो रही है और गन्ना का उतपादन भी बढ़ा है। रमणी लाल ने कहा कि हमारे खेत से तैयार गन्ना का हमें बाजार भाव भी अन्य से ज्यादा मिलता है और गन्ने में रस की मात्रा भी अपेक्षाकृत अन्य खेत के ईख से ज्यादा होती है। इसकी वजह है गन्ने की संतुलित एवं जैविक खेती जिसे अपनाकर हमने गन्ना उत्पादन और आमदनी दोनों बढाने में सफलता हासिल की है।

गौरतलब है कि पानी की कमी को देखते हुए भारत 2050 तक जल संकट से निपटने के मामले में विश्व के प्रमुख देशों में अग्रणी भूमिका में रहेगा इसके लिए अभी से खेती में सिमित पानी में अधिक उत्पादन लेने की तकनीकों पर काम कर भूमि की उत्पादकता से सिंचाई जल उत्पादकता की तरफ जाने की राष्ट्रीय प्राथमिकता पर काम किया जा रहा है।

सोलापुर, उस्मानाबाद की चीनी मिलों के पास 395 करोड़ बकाया

सोलापुर : चीनीमंडी

राज्य की 75 चीनी मिलों के पास अभी भी लगभग 825 करोड़ रुपये एफआरपी के रूप में बकाया हैं, जिनमें से 395 करोड़ रुपये सोलापुर और उस्मानाबाद जिलों की मिलों में अटके हुए हैं। जिससे किसानों में काफी गुस्सा है और वह चीनी आयुक्‍त, सरकार से भी खफा है। राज्य की कुल 195 चीनी मिलों ने गन्‍ना सीजन में भाग लिया। एफआरपी के अनुसार, इन मिलों द्वारा उत्पादित गन्ना किसानों को 23 हजार 173 करोड दिया जाना था। इसमें से अभीतक 22 हजार 367 करोड रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

120 चीनी मिलों ने सरकार के नियमानुसार एफआरपी भुगतान किया है और अभी भी 75 मिलों को किसानों के गन्ने का भुगतान करना है। 56 मिलों ने कुल एफआरपी का 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान किया है, और 14 मिलों द्वारा 60 प्रतिशत से अधिक एफआरपी का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 5 मिलों ने 60 प्रतिशत एफआरपी का भुगतान किया है। राज्य में मिलों द्वारा 825 करोड रूपये भुगतान बकाया है, जिसमें से सोलापुर जिले में 312 करोड 92 लाख और उस्मानाबाद जिले की मिलों के पास 82 करोड 37 लाख बकाया है।

चीनी अधिशेष से निपटने के लिए अपर्याप्त होगा बफर स्टॉक : इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च

नई दिल्ली: चीनी मंडी

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने बुधवार को कहा कि, अधिशेष चीनी की समस्या से निपटने के लिए बफर में 10 लाख टन की वृद्धि हुई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा हाल ही में घोषित चीनी बफर स्टॉक में वृद्धि सकारात्मक कदम है, लेकिन चीनी अधिशेष की समस्या खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

बफर स्टॉक सब्सिडी में 1,175 करोड़ रुपये से 1,674 करोड़ की वृद्धि से किसानों का गन्ना बकाया कम करने में मदद मिलेगी। बफर स्टॉक के रूप में मिलनेवाली सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में जमा की जाएगी। हालांकि,चीनी उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, मूल्य निर्धारण में संरचनात्मक मुद्दों को देखते हुए गन्ना बकाया मुद्दा पूरी तरह से हल होने की सम्भावना काफ़ी कम है। इसके अलावा, चालू सीजन में 275 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) बनाए रखने का आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का निर्णय कच्चे माल की लागत में वृद्धि को रोककर चीनी मिलों को राहत प्रदान कर सकता है, जो चीनी उत्पादन लागत का 70 से 75 प्रतिशत हिस्सा है।

कुल मिलाकर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च को उम्मीद है कि, सब्सिडी में 500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी और संभाव्य अधिशेष में कमी के कारण चीनी मिलों के लाभ में वृद्धि होगी।

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केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 के लिए 19 लाख टन चीनी बिक्री कोटा जारी…

नई दिल्ली : 31 जुलाई को जारी अधिसूचना में सरकार के खाद्य मंत्रालय ने अगस्त के लिए देश के 535 मिलों को चीनी बिक्री का 19 लाख टन कोटा आवंटित किया है।

गौरतलब है कि इस बार पिछले माह की तुलना में कम चीनी आवंटन की गयी है। खाद्य मंत्रालय द्वारा जुलाई के लिए 20.5 लाख टन चीनी बिक्री की मंजूरी दी गयी थी।

आपको बता दे, मार्च 2019 के महीने के लिए स्टॉक होल्डिंग ऑर्डर के उल्लंघन के लिए चीनी मिलों को कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) जारी किया गया था। 6 चीनी मिलों को छोड़कर, अन्य चीनी मिलों से नोटिस का जवाब मिला है। 6 चीनी मिलों द्वारा बेची गई अधिक मात्रा को अगस्त 2019 के महीने में प्रस्तावित आवंटन से काट दिया गया है।

केंद्र सरकार ने चीनी की अत्यधिक आपूर्ति को नियंत्रित करने और मूल्य निर्धारण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल मासिक रिलीज तंत्र को लागू किया था।

6 मिलों पर कोटा से अधिक चीनी बेचने पर कार्यवाही

नई दिल्ली : खाद्य मंत्रालय द्वारा आवंटित कोटा में से कुछ चीनी मिलों पर कार्यवाही भी की गयी है।

आपको बता दे, मार्च 2019 के महीने के लिए स्टॉक होल्डिंग ऑर्डर के उल्लंघन के लिए चीनी मिलों को कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) जारी किया गया था। 6 चीनी मिलों को छोड़कर, अन्य चीनी मिलों से नोटिस का जवाब मिला है। 6 चीनी मिलों द्वारा बेची गई अधिक मात्रा को अगस्त 2019 के महीने में प्रस्तावित आवंटन से काट दिया गया है।

31 जुलाई को जारी अधिसूचना में सरकार के खाद्य मंत्रालय ने देश के 535 मिलों को चीनी बिक्री का 19 लाख टन कोटा आवंटित किया है।

पिछले साल, अधिशेष चीनी की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी क्षेत्र में रिलीज तंत्र को लागू किया था और चीनी की आपूर्ति को नियंत्रित करने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए हर एक मिल के लिए एक मासिक बिक्री कोटा तय किया था।

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व्हाट एन आईडिया.. वॉट्सऐप ग्रुप से खेती सीखकर गन्ना किसान हुए लखपती

नागपूर : चीनी मंडी

आजकल देखा जाए तो, हर एक इंसान के पास स्मार्टफोन है और हर एक आदमी वॉट्सऐप से भी जुडा हैै। ज्यादातर लोग मोबाईल हो या वॉट्सऐप केवल मनोरंजन हेतू इस्तेमाल करते है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे भी लोग है, जो इस माध्यम के इस्तेमाल से लखपती बन चुके है, जिसमें कई किसान भी शामील हैैै।महाराष्ट्र के कई किसान वॉट्सऐप ग्रुप से खेती सीखकर वे लखपती बन चुके है।

नागपुर जिले के राजेश बागल ने खेती से कमाई तिगुनी की है। उनके वॉट्सऐप ग्रुप में कई किसान हैं जो खेतीबाड़ी की आधुनिक और स्मार्ट तकनीक से जुड़े अपने अनुभव शेयर करते हैं। इस ग्रुप का नाम है- होय मी शेतकारी (हां, हम किसान हैं)। ग्रुप से जुड़कर राजेश अपने खेत में गन्ने का उतप्दान कई गुना बढाने में कामयाब रहे। विदर्भ में प्रति एकड़ 100 टन गन्ने का उत्पादन करने वाले वह पहले किसान बन गए हैं। इससे उन्हें सालाना 25 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी की है।

गौर करनेवाली बात यह है की, ये वॉट्सऐप ग्रुप केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं हैं। देश के कई राज्यों के किसान भी इससे जुड़े हुए हैं और खेती की नई तकनीक को सीख रहे हैं। गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की विधि का श्रेय कर्नाटक के एक किसान विजय को जाता है। उन्होंने पौधे लगाने का नया तरीका निकाला जिसमें पौधों की दो पंक्तियों के बीच की दूरी 4.5 फीट से 7 फीट तक रखी जाती है। इससे एक एकड़ में करीब 40 हजार हेल्दी गन्ने उपजते हैं। वॉट्सऐप ग्रुप के सदस्य रोजाना 2 से 3 घंटे किसानों के सवाल के जवाब देते हैं। वे रोज 30 से 40 फोन कॉल का जवाब देते हैं। रोजाना सुबह 5 बजे से 8 बजे तक यह सिलसिला चलता है।

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पंजाब में शुरू होगा गन्‍ना अनुसंधान केंद्र

गुरदासपुर : चीनी मंडी

पंजाब सरकार ने कलानौर में पंचायत की 100 एकड़ जमीन पर एक अत्याधुनिक गन्ना अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र, पुणे में विश्व प्रसिद्ध वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि, सरकार स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के लिए बाध्य है, जिनमें से अधिकांश अब ड्रग्स के दलदल में फंस गए हैं।

पिछले कई दशकों से, 1,200 एकड़ उपजाऊ भूमि उपेक्षा की स्थिति में पड़ी है। इसमें से 100 एकड़ का इस्तेमाल अब केंद्र के लिए किया जाएगा। कलानौर में डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट का एक हिस्सा है, जिसका प्रतिनिधित्व सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा करते हैं। पंचायत ने केंद्र की स्थापना के लिए अपनी सहमति देते हुए पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर दिया है।

इतने बड़े उपक्रम की स्थापना की पेचीदगियों का अध्ययन करने के लिए, रंधावा ने विशेषज्ञों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसमें पिछले साल दिसंबर में शुगरफेड से लेकर वसंतदादा संस्थान तक के विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने अब एक पांच सदस्यीय टीम बनाई है जो केंद्र को चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और जनशक्ति से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करेगी। टीम को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

इस बीच, केंद्र सरकार की लागत का 50 प्रतिशत पंजाब सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष पंजाब में संचालित 16 सहकारी और निजी चीनी मिलों द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। फसल की पैदावार बढ़ाने पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान में 325-350 क्विंटल प्रति एकड़ मिल रहा है। इसे प्रति एकड़ 400 क्विंटल तक बढ़ाने का इरादा हैं। 50 क्विंटल की वृद्धि का मतलब है कि एक किसान को अपनी उपज के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त मिलेगा। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, उपज 365-370 क्विंटल प्रति एकड़ है। उपज में सुधार होने के बाद, किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अपने आप बेहतर हो जाएगी। मिलों और गन्ने की खेती करने वाले किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अगस्त का चीनी बिक्री कोटा बाजार में घोलेगा मिठास

देश की चीनी मिलें अगस्त के चीनी बिक्री कोटा के लिए सरकार पर नज़रें गड़ाए हुए है। त्योहारों का सीजन कगार पर है, इसलिए अगस्त का चीनी बिक्री कोटा बाजार में मिठास ला सकता है। देश भर में मिलें अपनी चीनी को बेचने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है और अब अपनी आर्थिक स्तिथि को मजबूत करने के लिए उनकी निगाहें आने वाले त्योहारों पर है।

देश भर की मिलें अधिशेष चीनी, चीनी के भाव में गिरावट, गन्ना बकाया और ख़राब मानसून से त्रस्त है।

हाल ही में, सरकार ने 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण को मंजूरी दी जो मांग और आपूर्ति संतुलन को बनाए रखने में सक्षम रखेगा, चीनी की कीमतों को स्थिर करेगा और गन्ना बकाया चुकाने के लिए चीनी मीलों की आर्थिक मदद करेगा।

उद्योग को उम्मीद है कि सरकार नई निर्यात नीति की घोषणा जल्द कर सकती है जिससे उद्योग को बहुत फायदा होगा। इसके साथ त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चीनी की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आपको बता दे, 28 जून को जारी अधिसूचना में सरकार के खाद्य मंत्रालय ने जुलाई के लिए देश के 534 मिलों को चीनी बिक्री का 20.5 लाख टन कोटा आवंटित किया था, जो की जून माह की तुलना में कम था।

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सरकार के इस कदम से मिलेगा 7 करोड़ व्यापारियों को फायदा

नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर के सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह बोर्ड सरकार को व्यापारियों पर नियमों के अनुपालन के बोझ को कम करने और व्यापारियों के लिए धन की उपलब्धता में सुधार करने पर सुझाव देगा। सरकार के इस कदम से देश के 7 करोड़ व्यापारियों को फायदा मिलेगा।

केंद्र सरकार अध्यक्ष और बोर्ड में 15 सदस्यों को नामित करेगी। 15 सदस्यों में से, पांच खुदरा व्यापार के तकनीकी पहलुओं से संबंधित मामलों के विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति होंगे, और शेष व्यापार संघों से।

यह बोर्ड सरकार को व्यापारियों से संबंधित कानून को सरल करने और बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में भी सुझाव देगा।

अप्रैल में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि सरकार और व्यापारियों के बीच व्यवस्थित संचार के लिए, एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

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गन्ना किसानों ने मांगी आत्महत्या करने की अनुमति

सोलापुर: गन्ना बकाया का मुद्दा उत्तर प्रदेश समेत महाराष्ट्र में भी गरमाया हुआ है। हज़ारो किसान बकाया एफआरपी से काफी परेशान है और चीनी मिलों पर कार्रवाई के बावजूद किसानों को पैसा नही मिल रहा है। बकाया एफआरपी रकम जल्द से जल्द भुगतान करवाने के लिए किसानों ने सोलापुर में जिला कलेक्टर के कार्यालय पर मोर्चा निकला। किसानों ने कलेक्टर को एक पत्र में निवेदन किया की हमे आत्महत्या करने की अनुमति दे।

सुरेश जगताप, महादेव साळुंखे, सय्यद शेख, सुभाष पाटील, धर्मराज साळुंखे, जगन्नाथ आमणे, कल्याण मगर, निर्मला पाटील, पोपट मगर, शेषा्राव गोरे, विठ्ठल गोरे, सविता पवार, मोहन माने, शाझाज माने, सुरेश माने, सुंदरराव गोरे, सुनिता गोरे सहित अन्य गन्ना किसानों ने कलक्टर को निवेदन दिया ।

केंद्र सरकार ने 2019-20 सीज़न के लिए गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) को अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है। जिसके बाद गन्ना किसान असंतुष्ट नजर आ रहे है।

भारत में चीनी मिलों पर 15,222 करोड़ रुपये बकाया है। गन्ने का बकाया भुगतान न होने के कारण, विभिन्न राज्यों के किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है और सरकार पर गन्ना बकाया को लेकर दबाव डाल रहे है।

डालमिया भारत शुगर का Q1 में लाभ 8 प्रतिशत गिरा

डालमिया भारत सुगर एंड इंडस्ट्रीज ने खराब बिक्री पर वित्त वर्ष 2019-20 के जून तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में आठ प्रतिशत की गिरावट के साथ 54.39 करोड़ रुपये दर्ज की है। कंपनी ने कहा कि एक साल पहले की अवधि में शुद्ध लाभ 59.11 करोड़ रुपये था।

अप्रैल-जून 2019-20 के दौरान कुल आय घटकर 600.16 करोड़ रुपये रह गई जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 658.90 करोड़ रुपये थी।

पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 597.08 करोड़ रुपये के मुकाबले खर्च 531.46 करोड़ रुपये रहा।

कंपनी ने कहा, “देश में चीनी की अधिशेष को देखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों ने उद्योग को समर्थन प्रदान किया है। आगामी सीजन में 28 मिलियन टन से कम उत्पादन को देखते हुए हल्की राहत मिल सकती है। ये स्तर अभी भी बहुत अधिक है और उद्योग पर दबाव जारी रह सकता है,”।

सरकार तलाश रही है चीनी मिल को पुनर्जीवित करने का विकल्प

पोरवोरिम: संजीवनी शुगर फैक्ट्री का विवाद दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालही में सहकारिता मंत्री गोविंद गौड ने गोवा विधानसभा को आश्वस्त किया कि मिल बंद नहीं होगी और यदि संकट जारी रहा तो इथेनॉल जैसे वैकल्पिक उत्पादों पर विचार किया जाएगा ।

उन्होंने गन्ना उत्पादकों को आश्वासन दिया कि अगर नए सत्र में मिल का संचालन नहीं होता है, तो उन्हें चिंता होने की कोई जरुरत नहीं है। इससे पहले, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था, “इस मौसम में गन्ने का उत्पादन करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार इन किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान करने के अलावा, उनका गन्ना खरीदेगी और अन्य राज्यों में चीनी मिलों को आपूर्ति करेगी। ”

गन्ने की अनुपलब्धता और विभिन्न कारणों से मिल ने 101.22 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है। सरकार मिल को जारी रखने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के बाद मिल से संबंधित कोई भी निर्णय लेगी।

स्थानीय राजनेताओं ने कारखाने बंद करने पर सरकार को चेतावनी दी है। विधायक प्रसाद गौनकर ने धमकी दी कि अगर सरकार ने कारखाना बंद किया तो पंजिम की सड़कों पर किसानों के साथ आंदोलन किया जाएगा।

ईआईडी पैरी ने तमिलनाडु में चीनी मिल को किया बंद

चेन्नई : चीनी मंडी

तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कमजोर मानसून ने उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जिससे कई चीनी उद्योग अपनी इकाइयां बंद कर रही है। ईआईडी पैरी लिमिटेड तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में अपनी चीनी मिल को बंद कर देगा, क्योंकि गन्ने की आपूर्ति कम होने के कारण कंपनी को कारोबार का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। कंपनी, जो मुरुगप्पा समूह का हिस्सा है, ने इससे पहले पुडुचेरी में अपनी चीनी इकाई को बंद करने की घोषणा की थी।

कंपनी के बोर्ड ने 1 फरवरी को एक बैठक में पुडुचेरी इकाई को बंद करने का निर्णय लिया क्योंकि इस क्षेत्र में गन्ने की काफ़ी कमी है, जिससे मिल चलाना बहुत मुश्किल है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश यह प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कमजोर मानसून ने गन्ना उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है। ईआईडी पैरी ने 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही में 53.12 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा पोस्ट किया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में पंजीकृत 54.43 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ था। पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान 467.95 करोड़ रुपये की तुलना में इसकी कुल आय 13 प्रतिशत घटकर 406.99 करोड़ रुपये रही।

चीनी व्यापारी से धोखाधड़ी के मामले में शातिर ठग गिरफ्तार…

करोली : करीब डेढ़ साल पहले एनजीओ का अधिकारी बन कर आंगनबाड़ी और सरकारी विद्यालयों के पोषाहार के नाम पर ३० क्विंटल चीनी खरीद कर व्यापारी को फर्जी चेक देकर ठगने वाले शातिर ठग को आख़िरकार गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। आरोपी के खिलाफ राजस्थान के कई थानों में दो दर्जन मामले दर्ज है।

राकेश कुमार जैन नाम के इस शख्स ने १२ मार्च २०१८ को वेदप्रकाश गुप्ता की फर्म शुभम एंटरप्रायजेस से खुद को एनजीओ का अधिकारी बताकर ३० क्विंटल चीनी खरीदी और चेक दिया था। खाते में पैसे नही होने के कारण और गलत हस्ताक्षर के कारण चेक बाउन्स हो गया, तब जैन के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। उसके बाद से ही जैन फरार हुआ था, और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। फिलहाल आरोपी झालावाड़ की रामगंज मंडी के एक व्यापारी से सैंकडों पीपा घी की खरीद में धोखाधड़ी के मामले में तीन वर्ष की सजा काट रहा था। सूचना पर जैन को जयपुर सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया। जैन पर लगभग २५ से ज्यादा ठगी के मामले दर्ज है।

हिमाचल प्रदेश सरकार हैफेड से खरीद रही है गुणवत्तापूर्ण चीनी

शिमला, 30 जुलाई, हिमाचल प्रदेश सरकार सूबे के नागरिकों को स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्द है। प्रदेश में राजकार्य में पारदर्शिता लाने के लिये डिजिटल सिस्टम को बढावा देकर जनता के मन में विश्वास बनाने का काम सरकार की तरफ़ से किया जा रहा है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूबे के हर गरीब नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए सरकार ने कई नवाचार किए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय ग़रीबों को राशन की चीनी नहीं मिलती थी। घपले और धाँधली की शिकायतें आम रहती थी। हमारी सरकार बनते ही हमने पात्र लाभार्थियों के नाम ऑनलाइन कर दिए है। पीडीएस प्रणाली को मज़बूत कर पात्र व्यक्ति को उसके हिस्से की पूरी चीनी दी जा रही है। सरकार की इस पहल से हिमाचल प्रदेश के करीब साढ़े अठारह लाख राशनकार्ड धारकों को समय पर चीनी मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने चीनी पर 5% वैट लगाकर ग़रीबों को चीनी की पहुँच से दूर कर दिया था और हमारी सरकार ने आते ही इस निर्णय में बदलाव किया ताकि ग़रीबों को फिर से सस्ती दर पर चीनी मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्कालीन सरकार के समय चीनी खरीद में धाँधली की शिकायतें आम थी। कारोबारी चीनी की बिलिंग पर चावल से लेकर अन्य सामान पड़ोसी राज्यों से लाते थे लेकिन हमारी सरकार आते ही इन सब पर हमने रोक लगाई है।

हमने राशन की चीनी खरीद को सरल व भृष्टाचार मुक्त किया है। जबकि पूर्व की कांग्रेसी सरकार के समय में चीनी की खरीद में घपले की शिकायतें मीडिया में आती रहती थी। हमने भृष्टाचार रोकने के लिए हरियाणा में सरकारी संस्था हैफेड से करार किया है। इससे पूर्व हिमाचल सरकार हरियाणा की निजी मिलों से चीनी ख़रीदती थी जिनमें धाँधली की शिकायतें चर्चा का विषय बनी रहती थी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने मंत्रिमंडल की बैठक में चीनी की खरीद हरियाणा के सरकारी उपक्रम हैफेड के माध्यम से कहने का निर्णय लिया ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और निष्पक्ष काम हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैफेड से राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा ख़रीदी गयी चीनी न केवल गुणवत्ता के मापदंडों पर खरी है बल्कि पहले की तुलना में सस्ती भी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नीति का असर ये हुआ कि हमें हरियाणा सरकार से पहले की तुलना मे सस्ती दर पर चीनी मिल रही है। सरकारी एजेंसियों से दालें और चीनी की खरीदने से सरकार को 78 करोड़ की बचत हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चीनी ख़रीदने का मासिक कोटा भी निर्धारित किया है जिसमें 40 हज़ार क्लिंटल से ज्यादा चीनी ख़रीद न हो और अगर ज्यादा ज़रूरत हो तो केबीनेट इसका निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार से हमारी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर आप ग़ौर करेंगे तो पता चलेगा कि पिछली सरकार की तुलना में हमने जनता के हित में अनेकों फ़ैसले लिए है जिनमें राशन की चीनी उचित मूल्य की दुकानों पर पहले की तुलना मैं 5 रुपये प्रति किलो सस्ती करने के अलावा दाल, चावल और अन्य सुविधाएँ देने जैसे कई निर्णय शामिल है।

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इस चीनी मिल ने पिछले चार वर्षों से न तो चीनी आयात की और न ही निर्यात

पणजी: संजीवनी चीनी मिल को बंद करने के सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ गन्ना किसानों के विरोध के बीच, राज्य सरकार ने कहा है कि मिल ने पिछले चार वर्षों से न तो चीनी का आयात किया है और न ही निर्यात।

इसके अलावा, राज्य स्तरीय परियोजना स्क्रीनिंग कमेटी ने मिल के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है।

गन्ना किसानों ने पिछले सप्ताह मिल बंद होने पर आठ दिनों के भीतर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया था, और जिसपर विफल रहने पर विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी थी।

चीनी मिल को गन्ने की अनुपलब्धता सहित कई मुद्दों के कारण 101.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार मिल को जारी रखने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के बाद मिल से संबंधित कोई भी निर्णय लेगी।

आपको बता दे, सरकार ने सुनिश्चित किया था कि किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने को बाजार मूल्य पर खरीदा जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था की , “इस सीजन में गन्ने का उत्पादन करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार इन किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान करने के अलावा, उनका गन्ना खरीदेगी और अन्य राज्यों में चीनी मिलों को आपूर्ति करेगी।”

चेक बाउंस मामले में चीनी मिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू

हरिद्वार : उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक की तरह उतरांचल के गन्ना किसान भी बकाया भुगतान से काफ़ी परेशान है। प्रदेश की इकबालपुर चीनी मिल से जुड़े हजारों गन्ना किसानों की परेशानी बढ़ गई है। चीनी मिल की ओर से पिछले तीन साल का गन्ना भुगतान नहीं किया गया है, बकाया भुगतान को लेकर किसान चिंतित हैं। इकबालपुर चीनी मिल पर किसानों का दो साल का 258 करोड़ रुपये का बकाया है। चीनी मिल की ओर से दिए गए आठ करोड़ रुपये के चेक भी बाउंस हो चुके हैं। चेक बाउंस होने पर चीनी विभाग की ओर से मिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चीनी मिल के गोदामों पर बैंक, भगवानपुर तहसील और गन्ना विभाग ने ताले जड़ दिए हैं।

गन्ना किसान लगातार परेशान हैं, और वे आरोप लगा रहे है की ना तो सरकार और ना ही चीनी मिल भुगतान कर रही है। किसान भुगतान के लिए नजरे लगाए बैठे है। ऐसे हालात में आने वाले समय में किसान चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति नहीं करेंगे। गन्ना आयुक्त ललित मोहन रयाल ने कहा की चीनी मिल पर बकाया चुकाने के लिए दवाब बनाया जा रहा है।

इथेनॉल उत्पादन, चीनी निर्यात मामले में जल्द फैसला संभव …

मुंबई: चीनी मंडी

राज्य सहकारी बैंक द्वारा केंद्र सरकार से चीनी मिलों को उनके जरूरत के अनुसार गन्ने से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति, ‘कोटामुक्त’ चीनी निर्यात और चीनी निर्यात के लिए सब्सिडी की मांग की गई। इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा और इससे न केवल राज्य बल्कि देश में वित्तीय संकट में फंसी चीनी उद्योग को बड़ी राहत मिल सकती है।

राज्य सहकारी बैंक द्वारा हाल ही में पुणे में ‘राष्ट्रीय चीनी परिषद’ का आयोजन किया गया था, इस परिषद में चीनी उद्योग के सामने की चुनोतियाँ, कीमतों में गिरावट, ठप हुई निर्यात और एफआरपी भुगतान बकाया इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई थी। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी उद्योग की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए राज्य बैंक के प्रतिनिधियों को नई दिल्ली आमंत्रित किया था। सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख समेत चीनी उद्योग के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक में नितिन गडकरी ने आश्वस्त किया की, चीनी मिलों को चीनी से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाएगी और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा दिया जाएगा और सरकार का इरादा इसके लिए अनुदान प्रदान करने का है। चीनी उद्योग को राहत देने के लिए जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत में लगातार होने वाला बदलाव देश

गन्ना किसान मुख्यमंत्री के ‘पोर्टल’वाले ट्वीट से गुस्सा…

पानीपत : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गन्ना फसल के मामले में किया ट्वीट गना किसानों को रास नही आया। खट्टर द्वारा गन्ना पैदावार से संबंधित पूरा डाटा चार दिन के भीतर ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर डालने की अपील किए जाने के बाद किसान संगठन सरकार के खिलाफ हैं। खट्टर के इस आदेश के बाद प्रदेश की किसानों में काफी आक्रोश है, कुछ किसान संघठन आन्दोलन करने पर विचार कर रहे है।

सरकार ने किसानों को गन्ने का ब्यौरा पोर्टल पर डालने के लिए बहुत कम समय दिया गया है और इसे बढ़ाना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्थापित पोर्टल www.fasalhry.in पर अपनी गन्ने की फसल का ब्यौरा अपलोड करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने इन आदेशों में साफ किया है कि अगले सीजन में चीनी मिलों द्वारा उन्हीं किसानों का गन्ना खरीदा जाएगा जिन्होंने ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाया है।

किसानों ने एक बार फिर सरकार के विरूद्ध मोर्चा खोलते हुए सरकार से यह आदेश वापस लेने की मांग की है। वहीं इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री खट्टर विपक्ष के निशाने पर भी आ गए है। सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि, किसानों द्वारा इससे पहले सरसों का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर डाला गया था और इसके बावजूद सरकार ने खरीदी नहीं की। अब सरकार गन्ने के साथ भी वही खेल, खेल रही है ।

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तेलंगाना में गन्ना किसानों का 120 करोड़ रुपये बकाया…

हैदराबाद: चीनी मंडी

तेलंगाना में चीनी मिलों द्वारा किसानों का 2018-2019 सीजन का 120 करोड़ रुपये का भुगतान अभी भी बकाया है। राज्य के सैकड़ों असहाय गन्ना किसानों ने अपनी पीड़ा के लिए भाजपा सरकार की नीतियों को दोषी ठहराया है। भारतीय किसान संघों (CIFA) तेलंगाना के अध्यक्ष के. सोमशेखर राव ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराते आरोप लगाया कि, केंद्र गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा रही है, जिससे गन्ना किसान कठिनाइयों से गुजर रहे है।

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी गई जानकारी में, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने तर्क दिया कि, चीनी की कीमतों में गिरावट के कारण ऐसी हालत है। पासवान ने कहा, “2017-18 और 2018-19 में अधिशेष चीनी उत्पादन के कारण चीनी की कीमतों में गिरावट ने चीनी मिलों के आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिससे किसानों का गन्ना मूल्य बकाया जमा हो गया। राव ने कहा, भाजपा सरकार गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं बढ़ा रही है। एमएसपी 3,750 रुपये प्रति टन होना चाहिए। राज्य में किसानों की स्थिति बहुत खराब है।

सोमशेखर ने कहा कि, संकटग्रस्त किसानों पर कर्ज का बोझ पड़ रहा है, वित्तीय संकट से निपटने के लिए किसानों को निजी ऋणदाताओं से कर्ज लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। केवल तेलंगाना ही नही, बल्कि बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भी किसान बहुत पीड़ित हैं। इन सबके बीच सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हैं।

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शुरू होगी नयी चीनी मिल: चीनी व्यापारियों को मिलेगा व्यापार का अवसर

शिमला, 29 जुलाई: देवभूमि के नाम से विख्यात हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण आबादी का प्रमुख व्‍यवसाय कृषि है। जो प्रदेश की अर्थव्‍यवस्‍था में महत्‍वपूर्ण स्थान रखने के साथ सूबे की 69 फीसदी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराता है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र को लाभप्रद बनाने के लिए गन्ने की खेती का संवर्धन करने के अलावा चीनी मिलों को सरकार द्वारा प्रौत्साहन दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में वैसे तो गन्ने की खेती का रकबा कम ही है लेकिन फिर भी सूबे की सरकार यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल खोलने की दिशा में काम कर रही है।

प्रदेश में गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के विस्तार के मसले पर मीडिया से बात करते हुए सूबे के कृषि मंत्री रामलाल मरकंडा ने कहा कि हमारे यहाँ गन्ना की खेती ऊना, मंडी, नूरपुर, बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा एवं सिरमौर में होती है। थोड़ी मात्रा में अन्य जिलों में भी इसकी खेती होती है। प्रदेश में गन्ने से गुड़ या शक्कर बनाने के अतिरिक्त अभी तक व्यावसायिक स्तर पर चीनी बनाने का बड़ा काम यहाँ नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह सीमित क्षेत्र में गन्ने की खेती होने के कारण चीनी मिलों को आर्थिक नुक़सान की संभावना है।

कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे किसानों को अपना गन्ना लेकर पड़ोसी राज्यों की चीनी मिलो में जाना पड़ता है। अपने ही प्रदेश में चीनी मिल शुरु होने से किसानों को गन्ना पेराई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सीमा से सटे पंजाब और यूपी की चीनी मिलों में यहाँ के किसानों के साथ भेदभाव होता है। यहाँ के अधिकांश किसान मुकेरियन सुगर मिल, होशियारपुर, पंजाब में जाते है। पर वहाँ चीनी प्रबंधन की मनमानी से अक्सर किसानों का रुपया अटका रहता है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार अपने प्रदेश में ही ही चीनी मिल शुरु कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऊना और पोंटा में नीजि सुगर मिल है। ये मिले वाटिका सुगर, एसपीआर सुगर एडं केमीकल्स है। लेकिन इनकी सुगर क्रसिंग क्षमता मात्र 2500 टीसीडी है। इसे देखते हुए सरकार ऊना में बड़ी चीनी मिल लगाने की दिशा मे काम कर रही है। ऊना चीनी मिल के लिए 650 करोड रूपये का बजट निर्धारित है। इसकी गन्ना पैराई क्षमता 11000 टीसीडी होगी और इससे 6 हज़ार से भी अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

कृषि मंत्री मारकंडा ने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों को सहुलियत देने और चीनी कारोबार को बढावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्द है। इसके लिये वित्तीय प्रावधान करने के अलावा तकनीकी संसाधनों से चीनी मिलों को जोड़कर आधुनिक किया जाएगा। चीनी मिलों के जरिए सरकार गन्ना किसानों को मज़बूती प्रदान कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है, इस काम में सहकारी क्षेत्र का भी सरकार सहयोग लेगी।

चीनी मिल शुरु होने से किसानों के साथ साथ चीनी व्यापारियों को भी फायदा होगा, क्यूंकि उन्हें व्यापार करने का अवसर मिलेगा।

“नो लिटिगेशन पॉलिसी” के अन्तर्गत चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने की अनूठी पहल

लखनऊः 27 जुलाई, 2019

उ.प्र. राज्य मुकदमा नीति में वादों को न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से निपटाने केे प्राविधान किये गये है। जिससे वादों पर होने वाले धन व समय के अनावश्यक व्यय से मुक्ति मिल सके तथा माननीय न्यायालयों में भी लम्बित वादों की सख्या में भी कमी आये। इसी क्रम में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने अनूठी पहल करते हुए ”नो लिटिगेशन पॉलिसी” के अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. धुरियापार एवं मै.पीएस. मिश्रा के मध्य सिविल कन्ट्रक्सन वर्क्स के विवाद के सबंध में समझौता हेतु उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ की प्रबन्ध कमेटी द्वारा प्रेषित प्रकरण को न्यायालय से बाहर आपसी सहमति से निपटाने के लिए प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास की अध्यक्षता में समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर माननीय गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा से अनुमोदन लेकर धनराशि का भुगतान करने हेतु निर्देश पारित कर दिये गये है।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि. की समिति द्वारा कन्ट्रक्सन कम्पनी मै. पीएस. मिश्रा एवं सहकारी चीनी मिल घुरियापार (गोरखपुर) के प्रकरण पर विचार किया गया उक्त प्रकरण में एकल मध्यस्थ द्वारा वर्ष 2001 में मै.पी.एस. मिश्रा के पक्ष में मध्यस्थ अवार्ड पारित किया गया था तथा दावाकर्ता के दावों को स्वीकृत करते हुए ब्याज सहित भुगतान के आदेश पारित किये गये थे। उक्त मामला वर्षो से विभिन्न जिला तथा उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था। अवार्ड के अनुसार दावाकर्ता का दावा लगभग रु. 2,08,00,000 बनता था तथा चीनी मिल संघ के प्रबन्ध कमेटी की बैठक में भी दावाकर्ता मै.पी.एस.मिश्रा कन्ट्रक्सन कम्पनी को रु. 1.75 करोड़ भुगतान कर वाद को निपटाने पर सहमति प्रदान की गयी थी।

प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने प्रकरण पर विचार किया तथा दोनो पक्षों को समझौते हेतु प्रेरित किया। मै.पीएस. मिश्रा द्वारा वार्ता में रु.1,62,50,000 का भुगतान सहकारी चीनी मिल संघ से प्राप्त होने की दशा में समझौता करने की लिखित सहमति प्रदान की गयी है। साथ ही इस समझौते के तहत ब्याज के रूप में कोई अतिरिक्त धनराशि का दावा न करने तथा जनपद न्यायालय में डिक्री निस्तारण हेतु दाखिल वाद वापस लेने तथा उक्त धनराशि के प्राप्त हो जाने तक भविष्य में चीनी मिल संघ के विरूद्ध कोई नया वाद किसी भी न्यायालय में दायर नही किये जाने पर भी मै.पीएस. मिश्रा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

मै.पीएस. मिश्रा की उचित मॉग तथा चीनी मिल संघ की सहमति के दृष्टिगत तथा सहमति की शर्तो के अनुपालन की स्थिति में मै.पीएस. मिश्रा को समझौते के आधार पर निर्धारित धनराशि रु. 1,62,50,000 का भुगतान चीनी मिल संघ द्वारा अपने स्रोतो से करने हेतु शासन द्वारा निर्देश पारित कर दिये गये है।

चीनी मिल के जीएम-डीजीएम को आंदोलनकारियों ने बनाया बंधक

बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश में गन्ना बकाया भुगतान करने में कई सारी मिलें विफल रही है, जिससे किसानों में काफ़ी आक्रोश है। राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद कई मिलों ने किसानों को एफआरपी का भुगतान नही किया है।अब बुलंदशहर में अनामिका चीनी मिल द्वारा किसानों को करोड़ों रुपये का बकाया भुगतान न करने पर शुक्रवार को किसान सभा के आंदोलनकारियों ने मिल के मुख्य महाप्रबंधक और डीजीएम को बंधक बनाकर सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

अनामिका चीनी मिल पर किसानों का करीब 54 करोड़ रूपये बकाया है। किसान आरोप लगा रहे है की, योगी सरकार ने चुनावों में गन्ना मूल्य का 15 दिन में भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन सरकार का यह वादा खोखला साबित हुआ है। जिसके चलते किसानसभा के प्रदेश संयुक्त सचिव चंद्रपाल सिंह की अगुवाई में सैकड़ों किसान मिल के मुख्य गेट पर पहुंचे और वहां महापंचायत शुरू हुई। शाम करीब चार बजे जीएम केपी सिंह और डीजीएम केन किसानों के बीच पहुंचे। किसानों ने दोनों अधिकारियों को बंधक बनाया और अपने बीच बैठा लिया। जीएम केपी सिंह ने किसानों से एक माह के भीतर 40 करोड़ का भुगतान करने का दावा किया, तब आंदोलनकारियों का गुस्सा कुछ हद तक कम हुआ।

अब मिलों को मिलेगी इथेनॉल उत्पादन में रियायत…

मुंबई: चीनी मंडी

चीनी मिलों को उनके जरूरत के अनुसार गन्ने या चीनी से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इतना ही नहीं मिलें जितना भी इथेनॉल का उत्पादन करेंगी, वह सब केंद्र सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा और इससे न केवल राज्य बल्कि देश में वित्तीय संकट में फंसी चीनी उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत में लगातार होने वाला बदलाव देश में चीनी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है वित्तीय संकट के कारण इस साल कई मिलें बंद होने की कगार पर है।

राज्य में चीनी मिलें राज्य सहकारी बैंक के सबसे बड़े ग्राहक हैं और बैंक के कुल कारोबार का 50 % से अधिक हिस्सा केवल मिलों के माध्यम से होता है। इसलिए, राज्य सहकारी बैंक और सरकार ने संकट में फंसे चीनी उद्योग की मदद करने के लिए पहल की है। सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख और चीनी उद्योग के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और उनको चीनी उद्योग की कठिनाइयों से अवगत कराया था।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि, चीनी मिलों को चीनी से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाएगी और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा दिया जाएगा और सरकार का इरादा इसके लिए अनुदान प्रदान करने का है। चीनी उद्योग को राहत देने के लिए जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।

दुसरे दिन भी सर सेनापति संताजी घोरपडे शुगर फैक्ट्री पर आयकर विभाग की कार्रवाई

कोल्हापुर: चीनीमंडी

एनसीपी के पश्चिमी महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और विधायक हसन मुश्रीफ के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई दुसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को आयकर विभाग के अधिकारीयों ने मुश्रीफ के स्वामित्व वाले सेनापति सर संताजी घोरपडे शुगर फैक्ट्री की जानकारी जुटाई।

आयकर विभाग ने गुरुवार से विधायक हसन मुश्रीफ के पुणे, कोल्हापुर समेत कागल के निवास और चीनी मिल पर छापा मारा। कागल निवास दिन भर की कार्रवाई का मुख्य केंद्र था। यहां निरीक्षण कार्य रात 11 बजे समाप्त हुआ। इस टीम ने शुक्रवार को सर सेनापति संताजी घोरपडे शुगर फैक्ट्री की ओर रुख किया। मिल के सदस्य, जमा राशि, भुगतान किए गए बिल इसकी विस्तृत जानकारी हासिल की।

इस बीच, मुश्रीफ ने कहा कि, वह इस संबंध में आयकर विभाग के साथ सहयोग करेंगे। अफसरों ने पंद्रह घंटे में छापेमारी से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पूरे दिन पत्नी, बेटे, बच्चों और पोते-पोतियों का बंद रहना तनावपूर्ण हुआ था।

मुश्रीफ हाल ही में चर्चा में थे, जब उन्होंने बीजेपी से मिले पार्टी में शामिल होने के प्रस्ताव को नकार दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह एनसीपी के मजबूत नेता शरद पवार के साथ अपने संबंधों के कारण पार्टी नहीं छोड़ सकते है।

अब चीनी मिलों के कार्यों में आएगी पारदर्शिता…

जिंद (हरियाणा): हरियाणा सरकार ने अब अन्य फसलों की तरह गन्ना फसल का भी ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने का फैसला किया है। जिससे चीनी मिल के कार्यों में पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों की भलाई के लिए www.fasalhry.in पोर्टल लॉन्च किया।

इस फैसले के तहत गन्ना किसानों को 31 जुलाई तक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्थापित पोर्टल पर अपनी फसल का ब्यौरा अपलोड करवाना होगा। जिससे अगले सीजन में शुगर मिल उन्हीं किसानों का गन्ना खरीदेगी, जिसने मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब सभी गन्ना उत्पादकों को अपने गन्ने की फसल का ब्यौरा इस पोर्टल के तहत ऑनलाइन देना होगा। राज्य सरकार ने सभी शुगर कैन मैनेजर को तय समयसीमा तक गन्ना किसानों की फसल का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करवाने के निर्देश दिए है। भविष्य में चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद, पेमेंट व अन्य संबंधित कार्य इस पोर्टल के माध्यम से ही किये जाएंगे। पेराई के वक्त किसानों की होनेवाली किरकिरी खत्म हो सकती है।

गन्ना उत्पादन: उत्तरप्रदेश सरकार लेगी इज़राइल से मदद

लखनऊ,27 जुलाई: भारत व इज़राइल के सम्बन्ध सदियों पुराने हैं। दोनों देश एक दूसरे देश के साथ सामरिक सहयोग और कृषि तकनीक साझा कर रिश्तों की दीवार को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे है। इसी क्रम में इज़राइल के राजदूत रोन मलका ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरप्रदेश इज़राइल के साथ अपने संबध और मजबूत बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी के तहत प्रदेश की कृषि, जल संरक्षण, पेयजल आपूर्ति, जल पुनर्चक्रण, सिंचाई, खाद्य प्रसंस्करण और कम पानी में अधिक गन्ना उत्पादन करने जैसे क्षेत्रों में इज़राइली तकनीक के इस्तेमाल से काफी लाभ उठाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे के कई गन्ना उत्पादक जिलों में जल स्तर काफी नीचे चला गया है। इससे गन्ना की खेती का रकबा कम होने के साथ साथ उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। गन्ना किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा दिलाने के लिए कम पानी में अधिक उत्पादन लेने की तकनीक में इज़राइल का सहयोग अपेक्षित है। इस संर्दभ में राजदूत रोन मलका से बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में प्रदेश के विशेषज्ञ इजराइल जाएंगे और वहां से तकनीक देखकर अपने प्रदेश में अपनाएंगेँ। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गन्ना उत्पादक सूखे जिलों का चयन किया जाएगा। बाद में सभी जिलों में इसे आगे बढाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ने की खेती के लिए जल संरक्षण तकनीक को जनसहभागिता के तौर पर गन्ना किसानों तक पहुचाने की आज जरूरत है।

कम पानी में गन्ना की खेती को प्रौत्साहन देने के मसले पर बात करते हुए इज़राइली राजदूत ने कहा कि भारत इज़राइल का सामरिक भागीदार देश है। यहां के गन्ना किसानों को जल संरक्षण तकनीक देकर सीमित पानी मे ज्यादा उत्पादन दिलाने के लिए जल संरक्षण विधियों और तकनीकी प्रविधियों से किसानो को जोडे जाने की जरूरत है। इज़राइल के राजदूत ने जल संरक्षण के लिए भूगर्भ जल के पुर्नसंरक्षण को गन्ना किसानों के लिए व्यवहारिक जरूरत बताते हुए इसे अपना कर गन्ना की खेती करने की वकालत की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग और अनावश्यक पानी की बर्बादी रुके इसके लिए टपक सिंचाई जैसी पद्धतियां अपनाने के साथ इज़राइली विशेषज्ञों द्वारा दी गयी नवीन विधियों को अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना प्रभावित इलाके हो या अन्य जिले जहां जहां पानी की उपलब्धता घट रही है, वहां का सर्वे कर डिटेल रिपोर्ट बनायी जाएगी और उसके बाद उस पर कार्य योजना का खाका तैयार करने में इज़राइल के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में पानी की समस्या विकराल रूप ले इससे पहले ही हमें खेती में पानी की बर्बादी को रोककर कम पानी में अधिक उत्पादन लेने की तकीनीकों पर काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इज़राइल से पानी बचाने की तकनीकें सीखकर हम बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित इलाकों में भी गन्ने की खेती करने के नावचारों पर विचार कर रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इज़राइल अपने यहां उपलब्ध जल का 94 प्रतिशत रीसाइकिलिंग कर इस्तेमाल में ला सकता है तो भारत क्यों नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना और धान की खेती में पानी बहुत लगता है इसके समाधान के लिए नवम्बर, 2019 में इज़राइल में जल संरक्षण पर आयोजित होने वाले सम्मेलन में वो भाग लेने के लिए इज़राइल जाने पर विचार कर रहे है।

चीनी मिल को बड़ी राहत : पुराने स्टॉक की होगी निर्यात

देहरादून : केंद्र सरकार के चीनी निर्यात का लाभ डोईवाला चीनी मिल को मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है। कीमतों में गिरावट और किसानों का बकाया भुगतान समय पर होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दो दिन पहले सरकार ने इस साल एफआरपी को स्थिर रखकर चीनी उद्योग को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने MIEQ कोटा के तहत चीनी मिलों के पुराने स्टॉक को निर्यात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सरकार ने मिलों के गोदामों में पड़े चीनी के पुराने स्टॉक को विदेशों में भेजने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सरकार चीनी मिलों को सब्सिडी देगी। बताया जा रहा है कि 31 सितंबर तक पुराने स्टॉक की सप्लाई कर दी जाएगी। जिसका फायदा डोईवाला चीनी मिल को भी मिलेगा, सरकार के इस फैसले से मिल क्षेत्र के किसानों में भी काफी ख़ुशी है।

डोईवाला चीनी मिल से भी साल 2017-18 की पुरानी करीब 47,460 क्विंटल चीनी को बाहर भेजा जा रहा है। चीनी मिल के आर्थिक संकट में होने के कारण गन्ना किसानों का बकाया अभी भी बाकी है और कर्मचारियों की भी आर्थिक परेशानियों का समाधान नहीं हो पा रहा हैं।

मनमोहन सिंह, चीनी मिल के अधिशासी निदेशक ने कहा,” चीनी निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीनी के दाम 2,150 रुपये तय किए गए हैं। डोईवाला चीनी मिल की बाहर जाने वाली चीनी पर मिल को 1,132 रुपये सब्सिडी के मिलेंगे। यह एक अच्छी पहल है जिससे चीनी मिलों को लाभ मिलेगा।”

‘शुगर लॉबी’ को बचाने के लिए एफआरपी में कोई वृद्धि नहीं : राजू शेट्टी

कोल्हापुर : चीनीमंडी

किसान नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने आरोप लगाया है कि, चीनी उद्योग के बारे में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण ही चीनी उद्योग सहित गन्ना उत्पादकों को परेशानी हुई है। अब गन्ना उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद इस साल सरकार द्वारा एफआरपी में कोई वृद्धी नहीं की गई है। अपने राजनैतिक फायदे के लिए भाजपा में शामिल हुई ‘शुगर लॉबी’ को बचाने के लिए ही सरकार ऐसे कदम उठा रही है।

शेट्टी ने जारी प्रेसनोट में कहा है की, राहुरी कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार एक हेक्टेयर गन्ने के लिए रासायनिक उर्वरकों की लागत में 1556 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। साथ ही जल सिंचन, बिजली, ईंधन, श्रम लागत, मशीनीकरण में भी भारी वृद्धि हुई है। फिर भी, कृषि आयोग ने इस साल एफआरपी नहीं बढाई है। यहां तक कि उत्पादन लागत में वृद्धि के साथ, चीनी की दरों में अभी वृद्धि नहीं हुई है। कृषि आयोग के अध्यक्ष विजय पाल शर्मा कहते हैं, पिछले सात वर्षों में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। 2016-17 में चीनी की दर प्रति क्विंटल 3609 रूपये थी और 2017-18 में 3183 रूपये तक पहुंची। भारत और थाईलैंड में गन्ने के उच्च उत्पादन के कारण वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतें गिरने की संभावना है, इसलिए इस साल एफआरपी में वृद्धि नहीं हुई है।

किसान नेता पाशा पटेल को राज्य के कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2017 में चुना गया था। 2015-16 में राज्य सरकार ने गन्ने की प्रति हेक्टेयर 1 लाख 90 हजार 422 रुपये लागत आयोग को प्रस्तुत की है। लेकिन 2016-17 में गन्ने की उत्पादन लागत 35 हजार रूपये घटाकर 1 लाख 54 हजार 534 रुपये पेश की गई। इसका असर किसानों पर पडा है। दूसरी ओर, पड़ोसी राज्य कर्नाटक में 2015-16 की तुलना में 2016-17 में गन्ने की उत्पादन लागत में प्रति हेक्टेयर 32 हजार रूपये की वृद्धि की गयी, फिर महाराष्ट्र में इसे कम क्यों दिखाया गया है?

ब्राजील, पाकिस्तान से चीनी का आयात
शेट्टी ने आरोप लगाया कि, पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने 6 हजार करोड़ से अधिकांश चीनी आयात की है। अधिकांश चीनी ब्राजील और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश से भी आयात की गयी है। चीनी उद्योग के संबंध में केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा देश के लाखों किसानों को भुगतना पड़ रहा हैं।

चीनी मिलों को मिली कड़ी चेतावनी

मुजफ्फरनगर: किसान गन्ना बकाया को लेकर नाराज़ है, जिसके बाद सरकार उन्हें शांत करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। 23 जुलाई को, जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, मुजफ्फरनगर में गन्ना किसानों के भुगतान पर जानकारी हासिल की। किसानों के साथ बातचीत करते हुए, डीएम ने उन्हें आश्वाशन दिया की गन्ना बकाया ख़तम करने के लिए प्रसाशन काम कर रहा है।

जिला अधिकारियों ने चीनी मिलों को बकाया भुगतान के लिए 31 अगस्त की समय सीमा निर्धारित की है, साथ ही बकाया न चुकाने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

केंद्र सरकार ने 2019-20 सीज़न के लिए गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) को अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है। जिसके बाद गन्ना किसान असंतुष्ट नजर आ रहे है।

भारत में चीनी मिलों पर 15,222 करोड़ रुपये बकाया है। गन्ने का बकाया भुगतान न होने के कारण, विभिन्न राज्यों के किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है और सरकार पर गन्ना बकाया को लेकर दबाव डाल रहे है।

निज़ाम शुगर फैक्ट्री के लिक्विडेशन प्रक्रिया पर लगी रोक

हैदराबाद : नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने निज़ाम डेक्कन शुगर फैक्ट्री की हैदराबाद एनसीएलएटी द्वारा जारी की गई परिसमापन (लिक्विडेशन) प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तेलंगाना सरकार की ओर से एक याचिका पर एनसीएलएटी ने हैदराबाद एनसीएलटी द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक (लिक्विडेटर) को निर्देश दिया है कि, वह निजाम शुगर की संपत्तियों को अलग न करे और संपत्तियों पर कोई रोक न लगाए। एनसीएलटी ने आर रामकृष्ण गुप्ता को परिसमापक नियुक्त किया था।

अपने आदेश में, एनसीएलटी, हैदराबाद ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के प्रावधानों के तहत निज़ाम शुगर्स के परिसमापन का आदेश दिया था। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि, निजाम शुगर्स को रिज़ॉल्यूशन के बजाय परिसमापन की ओर ले जाया गया। एनसीएलएटी, हैदराबाद में दिवाला प्रक्रिया के दौरान, लेनदारों की समिति ने 11 बैठकें कीं, इस दौरान कुछ लोगों ने निजाम शुगर्स में रुचि दिखाई थी। हालाँकि, रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ने 2015 में जारी सरकारी आदेश पर विचार करने के अनुरोध के साथ तेलंगाना के उद्योग और वाणिज्य विभाग से संपर्क किया, जिसमें राज्य सरकार ने निजी फर्म के साथ संयुक्त उद्यम समझौतों को रद्द करने और सहकारी क्षेत्र में मिल का प्रबंधन करने का निर्णय लिया था। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेतृत्व ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान निजाम शुगर्स को पुनर्जीवित करने का वादा किया था। हाल के आम चुनावों के दौरान ही एनसीएलएटी द्वारा परिसमापन प्रक्रिया की घोषणा की गई थी।

निर्यात नीति की घोषणा करने का यह सही समय : ISMA

नई दिल्ली : चीनी मंडी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी ) 275 रुपये प्रति क्विंटल बनाए रखने का कैबिनेट का फैसला चीनी मिलों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा। सरकार ने अगले विपणन वर्ष जो अक्टूबर से शुरू होगा, उसके के लिए गन्ना किसानों को पिछले साल जितना ही ‘न्यूनतम मूल्य’ भुगतान रखा है। वर्मा ने कहा की, मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा है कि किसी भी फसल की कीमत को सरकार द्वारा कम किया गया है। गन्ने की कीमत को उसी स्तर पर रखना सरकार का शानदार और उत्कृष्ट निर्णय है, क्योंकि यह चीनी मिलों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा। चीनी उद्योग किसानों को भुगतान करने में असमर्थ था,क्योंकि चीनी की कीमतों में काफी गिरावट हुई थीं। हमें सभी किसानों को भुगतान करने के लिए बेहतर स्थिति में होना चाहिए और गन्ना मूल्य बकाया उतना नहीं होना चाहिए जितना कि पिछले वर्ष था। सरकार से आगे की उम्मीद के बारे में बात करते हुए, वर्मा ने कहा, हम सरकार से तुरंत दो फैसलों की उम्मीद कर रहे हैं, एक निर्यात के मोर्चे पर है और दूसरा अगले सत्र के लिए इथेनॉल खरीद मूल्य है। उन्होंने कहा की, निर्यात नीति की घोषणा करने का यह सही समय है।

गड़ौरा चीनी मिल को चलाने के लिए किसानों और मिल कर्मचारियों ने की माँग

महारागंज, 26 जुलाई: उत्तर प्रदेश सरकार सूबे में बंद पड़ी चीनी मिलों को फ़िर से शुरु करने के साथ घाटे में चल रही मिलों की समीक्षा कर रही है। इसी के तहत महाराजगंज जिले में स्थित चीनी मिलों की समीक्षा का अभियान चलाया गया, जिसमें सिसवा गन्ना सहकारी विकास समिति की कार्यान्वयन बैठक प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई। बैठक में जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी चीनी मिलों को वित्तीय सम्बल देने के अलावा पिछले सत्र में बंद हुई गड़ौरा चीनी मिल को फिर से शुरु करने का मुद्दा भी छाया रहा। बैठक मे चीनी मिल अधिकारियों के अलावा गन्ना किसानों ने भी भाग लिया। इस दौरान चीनी मिल प्रबंधकों ने बंद पड़ी गड़ौरा चीनी मिल को चालू करने की बात पर ज़ोर दिया वहीं सिसवा चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों ने गन्ना सप्लाई पर्ची वितरण में पारदर्शिता लाने पर ज़ोर देते हुए इस दिशा में कारगर नीति बनायें जाने पर बल दिया।

बैठक में सिसवा सहकारी गन्ना समिति के अध्यक्ष राजेश्वर त्रिपाठी व सचिव प्रेमचन्द चौरसिया ने कहा कि गड़ौरा चीनी मिल को फिर से शुरु करने की माँग जायज़ है इसके चलने से स्थानीय किसानों को फ़ायदा होगा और चीनी मिल से जुड़े कामगारों को रोज़गार मिलेगा। सिसवा सहकारी गन्ना समिति के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि गन्ना नीति के कारण गत वर्ष गन्ना किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और समय से पर्ची न मिलने से मई माह तक गन्ना खेतों में खडा खड़ा सूख गया था, जिससे किसानों को भारी नुक़सान हुआ। इसलिये गन्ना किसानों को होने वाली दिक़्क़तों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है।

गन्ना किसान दयाराम ने कहा कि इसी मिल में व्याप्त अनियमितता से किसानों को काफी दिक्कतें आती है। यहाँ तक कि सप्लाई पर्ची वितरण में अनियमितता को लेकर किसानों को आंदोलन करना पड़ा। गन्ना किसान लादूराम ने कहा कि बीते दिनों गन्ना मंत्री आए थे और उन्होने ने हमारी समस्याओं के समाधान के लिये चीनी मिलों को चेताया था लेकिन अभी तक इस दिशा में हुआ कुछ नहीं हुआ है। मिलों की मनमानी से किसानों को परेशानी होती है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

गड़ौरा चीनी मिल में कार्य करने वाले कामगार मालू ने कहा कि चीनी मिल बन्द होने से हमारा रोज़गार छिन गया है। घर चलना मुश्किल हो गया है। उम्र के इस पड़ाव मे कहीं और जाकर काम भी नहीं कर सकते है, सरकार से विनती है कि इस चीनी मिल को फिर से शुरु करें।

बैठक मे मौजूद समिति सहकारी गन्ना समिति के पदाधिकारियों ने किसानों के मांगो का हल निकालने के अलावा उनकी समस्याओं का समयबद्ध चरण में समाधान कराने का भरोसा दिलाया। इस मसले पर महाराजगंज के जिला गन्ना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद से जब बात की गयी तो उनका कहना था कि गड़ौरा चीनी मिल को फ़िर से शुरु करने को लेकर किसानों का माँग पत्र शासन को भिजवा दिया गया है और जल्द ही इस पर निर्णय आएगा। महाराजगंज के अतिरिक्त ज़िलाधिकारी कुंज बिहारी अग्रवाल ने कहा कि सरकार चीनी मिलों और गन्ना किसानों के कल्याण और विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आएँगे।

गन्ना किसान 22 अगस्त को कर सकते है आंदोलन

अंबाला: हरियाणा में बढ़ते गन्ने के बकाया ने गन्ना किसानों को वित्तीय संकट में डाल दिया है। किसानों ने गन्ना बकाया के लिए आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। गन्ना उत्पादक नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड के खिलाफ गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें गन्ने का बकाया नहीं मिला है। उन्होंने गन्ने के बकाए को लेकर नारायणगढ़ में महापंचायत का आयोजन किया और बकाया भुगतान के लिए 22 अगस्त की समयसीमा निर्धारित की। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने चीनी मिल को चेतावनी दी है की अगर बकाया नहीं चुकाया गया तो उन्हें क्रोध का सामना करना पड़ेगा।

महापंचायत की सूचना मिलने के बाद, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, नारायणगढ़, सहित सरकारी अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों के साथ चर्चा की।

चीनी मिल पर अभी भी लगभग 100 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का बकाया है, और राज्य सरकार की गारंटी पर बैंक 50 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए सहमत हो गयी हैं। गन्ना किसानों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही मिल द्वारा उनका बकाया भुगतान कर दिया जाएगा।

यदि मिल बकाया चुकाने में विफल रहती है, तो मामला बिगड़ने की संभावना है क्योंकि किसान इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर सकते है।

अदिति, सीईओ, जिला परिषद ने एक प्रमुख समाचार वेबसाइट से बात करते हुए कहा, “मिल को हरको बैंक से 50 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा। जल्द से जल्द किसानों के बकाए को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।”

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महाराष्ट्र : दो महीने पहले ही क्रशिंग लाइसेंस दिए जा सकते है

मुंबई : चीनीमंडी

चीनी मिलों के लिए आनेवाला सीजन फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि राज्य में लगभग दो महीने पहले ही क्रशिंग लाइसेंस दिए जायेंगे, जिससे मिलें समय पर पेराई शुरू करने में सक्षम होंगी। चीनी आयुक्त ने मिलों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करने की समयसीमा तय की है।

चीनी मिलों को पेराई लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सितंबर या अक्टूबर में लागू की जाती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक के बाद लाइसेंस शुरू किए जाते हैं। हालांकि, इस साल, लाइसेंस के लिए आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया दो महीने पहले लागू की जाएगी। चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि, आवेदन 1 से 31 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे।

चीनी मिलों द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद, उसकी सात दिनों के भीतर क्षेत्रीय सहकारी समितियों द्वारा जांच की जाएगी। इसके बाद, चीनी आयुक्त स्तर पर आवेदनों की जांच की जाएगी। लाइसेंस प्रस्ताव को ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। लाइसेंस जारी करने से पहले कुछ मुद्दों को चीनी आयुक्त स्तर पर जांच की जाएगी। इस बात की जांच की जाएगी कि क्या संबंधित मिलों ने किसानों को पिछले सीजन की एफआरपी प्रदान किया है। उन मिलों को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा जो पहले से ही एफआरपी बकाया भुगतान करने में विफ़ल रहे हैं।

भारत द्वारा चीनी निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास….

नई दिल्ली : चीनीमंडी

भारत द्वारा अधिशेष चीनी की समस्या को निपटने के लिए चीनी निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया द्वारा मौजूदा सब्सिडी वैश्विक कीमतों को कम रखने और उनके किसानों को नुकसान पहुंचाने के आलोचनाओं से निपटने की कोशिश की जा रही है। जिसके लिए भारत सरकार द्वारा पुख्ता प्रस्ताव बनाया जा रहा है।

प्रस्ताव से परिचित लोगों के अनुसार, सरकार माल ढुलाई और विपणन खर्चों की प्रतिपूर्ति कर सकती है। उन्होंने कहा कि, नए उपाय मौजूदा सब्सिडी के अलावा होंगे, जो मिलरों को स्थानीय परिवहन लागत और उत्पादकों को बकाया राशि देने में मददगार साबित हो सकते हैं और साथ ही विश्व व्यापार संगठन के नियमों का अनुपालन के अधीन होगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ग्वाटेमाला ने संयुक्त रूप से भारत की सब्सिडी को चुनौती देने और अपनी “व्यापार-विकृत” नीतियों के लिए देश को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन में एक पैनल बनाने का अनुरोध किया था, जिसे भारत द्वारा ब्लॉक कर दिया गया।

बुधवार को केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग को एक बहुत बड़ी राहत दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस पर 1,674 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है।।सरकार ने चीनी उद्योग को राहत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, जिसमे सॉफ्ट लोन, निर्यात सब्सिडी और निर्यात कोटा जैसे अहम कदम शामिल है।

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आयकर विभाग ने सर सेनापति संताजी घोरपडे शुगर फैक्ट्री पर मारा छापा

कोल्हापुर: सांगली, पुणे, कोल्हापुर और अन्य क्षेत्रों के आयकर अधिकारियों ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायक और पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ के घर पर और उनके द्वारा संचालित सर सेनापति संताजी घोरपडे शुगर फैक्ट्री पर छापा मारा है। यह पता चला है कि कर विभाग के लगभग 40 अधिकारी विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं।

खबरों के मुताबिक, आयकर विभाग की टीम ने सुबह करीब 5.30 बजे कोल्हापुर जिले के कागल में मुश्रीफ के बंगले पर घेराबंदी कर कार्यवाही की, जबकि पुणे में उनके बेटे के आवास और कोल्हापुर के टाकाला में उनके रिश्तेदारों के घर पर एक साथ छापेमारी की गयी है।

एनसीपी के वरिष्ठ नेता, मुश्रीफ हाल ही में चर्चा में थे, जब उन्होंने बीजेपी से मिले पार्टी में शामिल होने के प्रस्ताव को नकार दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह एनसीपी के मजबूत नेता शरद पवार के साथ अपने संबंधों के कारण पार्टी नहीं छोड़ सकते है।

अपरिवर्तित एफआरपी : कहीं खुशी, कहीं गम

नई दिल्ली : चीनी मंडी

केंद्र सरकार का 2019-20 सीज़न के लिए गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) को अपरिवर्तित रखने का फैसला चीनी उद्योग के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, जो कम कीमतों और अधिशेष चीनी की समस्या से परेशान है। हालांकि, पूर्व सांसद और किसान नेता राजू शेट्टी ने सरकार के इस कदम को किसानों के साथ विश्वासघात कहा है। अपरिवर्तित एफआरपी के फैसले से ‘कहीं खुशी, कहीं गम’ का माहोल बना हुआ है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीई) ने चीनी क्षेत्र पर दो बड़े फैसले लिए हैं। मिल स्तर पर सरकार द्वारा 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक और इस स्टॉक के लिए 1,674 करोड़ रुपये मिलों को मिलेंगे, जिससे मिलों को किसानों को बकाया भुगतान करने में मदद मिलेगी।दूसरा निर्णय एफआरपी से संबंधित है और सीसीई ने इसे 2018-19 के समान रखने का निर्णय लिया।

पिछले साल, न्यूनतम एफआरपी को 10 प्रतिशत की बेस रिकवरी दर के साथ 275 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया था। 2009-10 के बाद यह पहली बार होगा जब सरकार ने एफआरपी नहीं बढाई है। चीनी उद्योग ने सरकार के इस दोनों कदमों का स्वागत किया है। वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बी. बी. थोम्बरे ने बताया कि, पिछले एक साल में वे एफआरपी को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ पैरवी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह पहलेसे ही “असामान्य रूप से उच्च” था। उन्होंने कहा, “हम कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष से मिले थे और बताया कि कैसे एफआरपी बढ़ने से सेक्टर पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगा।” अपरिवर्तित एफआरपी मिलों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई है, जो रिकॉर्ड अनसोल्ड इन्वेंट्री और कम पूंजी से संघर्ष कर रहे है।

भारतीय उत्पादन में कटौती से चीनी की कीमतें बढ़ने की संभावना…

नई दिल्ली : चीनी मंडी

चीनी उद्योग के विश्लेषकों और व्यापारियों के एक सर्वेक्षण में दिखाया गया है की, 2019-20 सीज़न के लिए वैश्विक चीनी उत्पादन में घाटे के साथ-साथ, इस साल के अंत तक चीनी की कीमतें बढ़ने का अनुमान है। महाराष्ट्र में सूखे के कारण गन्ने की फसल बहुत प्रभावित हुई है, जिससे उत्पादन में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्पादन घटने के कारण भारत में घरेलू बाजारों में चीनी की कीमत बढ़ेगी और उच्च घरेलू कीमतों से विश्व बाजार में निर्यात की मात्रा कम हो जाएगी।

भारत और ब्राज़ील में घटेगा चीनी उत्पादन….
2018-2019 में 2.50 मिलियन टन अधिशेष से 2019-20 में विश्व चीनी 2.95 मिलियन टन कम का अनुमान है। ISMA के अनुसार 2019-20 में भारत का उत्पादन 28.2 मिलियन टन रहने का अनुमान है।

सोपेक्स समूह के चीनी विश्लेषक जॉन स्टैंसफील्ड ने कहा, हम 2019-2020 में भारतीय उत्पादन में भारी गिरावट की उम्मीद करते हैं। ब्राजील में भी चीनी के बजाय इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के भारी उपयोग से आपूर्ति पर अंकुश लगने की संभावना है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि, 2019-20 के मौसम में ब्राजील में चीनी बनाने के लिए 35.95 प्रतिशत गन्ने का उपयोग किया जाएगा। यह अनुपात 2018-19 के समान होगा जब चीनी बनाने के लिए 35.2 प्रतिशत का उपयोग किया गया था। हालाँकि, यह 2017-18 में 46.5 प्रतिशत और 2016-17 में 46.3 प्रतिशत गन्ने का इस्तेमाल चीनी उत्पादन के लिए किया गया था।

चीनी के बफ़र स्टॉक से गन्ना किसानों के बकाया को चुकाने में मिलेगी मदद: रामविलास पासवान

नयी दिल्ली, 25 जुलाई, केन्द्र सरकार देश में चीनी आपूर्ति सुनिश्चित कर आमजन को सस्ती दर पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसी क्रम में चीनी आयात -निर्यात के साथ चीनी का स्टॉक बनाकर चीनी गोदामों में चीनी जमा करने के लिए भी समय समय पर सरकार के दिशानिर्देश आते रहते है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने चालू वित्त वर्ष में 40 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी दी है वो इसी क्रम में लिया गया निर्णय है। चीनी के बफ़र स्टॉक बनाने की मंज़ूरी पर मीडिया से अनौपचारिक फोनवार्ता करते हुए केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश में चीनी की कमी ना आए एवं व्यवस्थित भंडार रहे इसी की रणनीति के तहत चीनी स्टॉक बनाया है। मंत्री ने कहा कि चीनी का आशातीत उत्पादन होने की उम्मीद को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा कि सरकार की इस पहल से देश में गन्ना किसानों का जो बकाया है उसे चुकाने में भी चीनी मिलो को वित्तीय सहयोग मिलेगा और वो समय सीमा में किसानों का बकाया चुकाने में मिलों को मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि वर्तमान मे तक़रीबन 15,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का चीनी मिलो पर बकाया है जिसे देखते हुए सरकार का यह निर्णय लिया है। यह निर्णय चीनी मिलों और किसानों के लिए जहाँ लाभदायी साबित होगा वहीं ग़रीब जनता को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण चीनी उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि किसानों के गन्ना बकाया को लेकर बीते दिनों सरकार से चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के संवाद के दौरान सरकार ने चीनी के उत्पादन की संभावनाओं के बीच किसानों और चीनी मिलों को किसी भी तरह की वित्तीय अनिश्चितता को दूर करने के लिये चीनी का स्टॉक बनाने का निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा कि बीते सत्र की तुलना में इस सत्र में सरकार ने 10 लाख टन चीनी का अधिक स्टॉक करने का निर्णय लिया है। ग़ौरतलब है कि अगस्त, 2018 में केंद्र ने चीनी का 30 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया था जिससे सरकार पर 1,175 करोड़ रुपये का बोझ बना था। सरकार का यह निर्णय चीनी मिलों की वित्तीय हालात ठीक करने, गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने और स्थानीय स्तर पर चीनी कीमतों को स्थिर करने के लिए लिया गया था।

सीजन 2019-20 के लिए सरकार ने नहीं बढ़ायी एफआरपी

नयी दिल्ली : मोदी सरकार ने अक्टूबर से शुरू होने वाले पेराई सीजन 2019-20 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। इससे एक तरफ चीनी मिलें खुश है तो दूसरी तरफ गन्ना किसान नाराज़। केंद्र सरकार ने आने वाले अगले पेराई सत्र के लिए 10 फीसदी रिकवरी के आधार पर गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य 275 रुपये प्रति क्विंटल पर ही स्थिर रखने का फैसला किया है।

आपको बता दे, इससे पहले, कृषि लागत और मूल्य आयोग ने चीनी के उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य के बीच सही तालमेल स्थापित होने में मदद करने के लिए 2019-20 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने का FRP 275 रुपये प्रति क्विंटल पर अपरिवर्तित रखने की सिफारिश की थी।

2018-19 के दौरान, सरकार ने गन्ने का उचित मूल्य 20 रुपये प्रति 100 किलोग्राम बढ़ाया था, जो कि 10% की मूल चीनी रिकवरी से जुड़ा था।

उचित और पारिश्रमिक गन्ना मूल्य न्यूनतम मूल्य है, जो मिलों को किसानों को पेराई के 14 दिनों के भीतर भुगतान करना होता है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य आमतौर पर उत्पादन की वास्तविक लागत, चीनी की मांग-आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, अंतर-फसल मूल्य समता, चीनी के प्राथमिक उप-उत्पादों की कीमतों और संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।

चीनी उद्योग को राहत: सरकार ने 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक बनाने को दी मंजूरी

नई दिल्ली : बुधवार को केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग को एक बहुत बड़ी राहत दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस पर 1,674 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। सरकार के इस कदम से चीनी मिलों को गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया चुकाने में मदद मिलेगी।

किसानों को उनकी पैदावार की कीमत चुकाने के लिए एक 40 लाख टन चीनी का एक साल के लिए यानी 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक के लिए बफर स्टॉक बनाने की योजना बनाई है।

आपको बता दे, जून में, 50 लाख टन के बफर स्टॉक पर विचार चल रहा था और उसी के लिए कैबिनेट नोट खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन धन की कमी के कारण इसे मंजूरी नहीं मिली थी। चीनी सीजन 2018-19 के लिए वर्तमान बफर स्टॉक 3 मिलियन टन है, जो 30 जून को समाप्त हो गया।

2018-19 चीनी सीजन खत्म होने के कगार पर है और गन्ना किसानों का लगभग 15,222 करोड़ रुपये बकाया भुगतान बाकी है। दूसरी तरफ चीनी मिलें सरकार से मदद के लिए गुहार लगा रही है। चीनी मिलों की सहायता करने के लिए केंद्र ने बैंकों के माध्यम से सॉफ्ट लोन योजना को मंजूरी दी थी, इसके साथ ही, भारत भर में चीनी मिलों से चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य में वृद्धि करने की मांग की गई, जिस पर विचार करते हुए सरकार ने इसे 14 फरवरी 2019 को 29 रुपये से बढ़ाकर 31 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया था।

ISMA ने सीजन 2019-20 में लगभग 282 लाख टन चीनी के उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो कि 2018-19 के मौजूदा उत्पादन से लगभग 47 लाख टन कम है।

कब मिलेगी हमें चीनी : हजारों राशन कार्डधारकों का सवाल

शिमला : हिमाचल प्रदेश के ददाहू जिले के हजारों राशनकार्ड धारक चीनी की प्रतीक्षा में है। जुलाई के तीन सप्ताह बीत जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को चीनी नहीं मिल रही हैं। उपभोक्ताओं को इस माह चीनी तक की आपूर्ति नहीं की गई है। उपभोक्ताओं में सरकार और विभाग के प्रति गहरा रोष है। विपक्षी दल भी यह मुद्दा भुनाने की कोशिश में है, जिसके कारण सरकार आननफानन में कदम उठा रही हैैं।

राशन विभाग द्वारा चीनी की डिमांड भेजी जा चुकी है, लेकिन उपभोक्‍ताओं को अभी तक चीनी नही मिली है। खाद्य आपूर्ति निगम ददाहू बिक्री केंद्र के अंतर्गत 30 डिपुओं के माध्यम से 230 क्विंटल चीनी की आपूर्ति होती है। लेकिन, जुलाई में चीनी की आपूर्ति न होने से हजारों राशन कार्ड धारकों को निराश होना पड़ रहा है।

खबरों के मुताबिक, अगले महीने उपभोक्ताओं को दो माह की चीनी दे दी जाएगी।

चीनी मिलों का सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त

पटना : बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि, रामनगर और मझौलिया में चीनी मिलों द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट्स (ETPs) की स्थापना नहीं करने और कोहरा और सिकराना नदियों में अपशिष्टों को छोड़ने के लिए 20 लाख रुपये के सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त किया गया है।

मोदी ने कहा, हम उन्हें चीनी मिलों से अपशिष्टों को नदियों में छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे, एक अन्य चीनी मिल को 20 लाख रुपये की बैंक गारंटी देने के लिए कहा गया है, इस आश्वासन के साथ कि वह ईटीपी स्थापित करेगी।

नदी का पानी जहरीला हो गया है और उस नदी में पलने वाले जीव-जंतु का अस्तित्व खतरे में है। इन्हें निर्देश दिया गया है कि नदियों में किसी भी तरह के प्रदूषित जल न छोड़े।

चीनी मिलें चलाने वाली वेव ग्रुप के 15 हजार करोड़ रुपये का होगा बंटवारा

नई दिल्ली : चीनी मंडी

पिछलें कई महीनों से लगाई जा रही अटकलों के बीच आख़िरकार 15 हजार करोड़ रुपये के वेव ग्रुप का बंटवारा तय हो गया, दिवंगत पोंटी चड्ढा के बेटे मनप्रीत सिंह चड्ढा और उनके छोटे भाई राजिंदर (राजू) चड्ढा के बीच बंटवारा होगा। आपको बता दे, ग्रुप के पास उत्तर प्रदेश में सात चीनी मिलें हैं।

बंटवारे के तहत लगभग 64 पर्सेंट हिस्सा मनप्रीत सिंह चड्ढा के नाम हो जायेगा, जिसके तहत वो रियल एस्टेट कारोबार देखेंगे। उन्हें ग्रुप की ज्यादातर चीनी मिलें, मॉल और बेवरेज प्लांट्स भी मिलेंगे। ग्रुप का 36 पर्सेंट बिजनस राजू चड्ढा को मिलेगा। राजू चड्ढा को शराब कारोबार मिलेगा, जिसमे शराब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टिलरी और ब्रुवरीज बिजनस शामिल है। शराब कारोबार में उत्तर प्रदेश और पंजाब में बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शामिल है। इसमें दो डिस्टिलरी और एक ब्रुवरीज भी शामिल है। फिल्म प्रॉडक्शन और वितरण कारोबार भी राजू चड्ढा को ही मिलेगा।

कोई भी नहीं खरीद रहा जब्त की हुई चीनी….

सोलापुर : चीनी मंडी

आरआरसी कार्रवाई के बाद भी कोई भी जब्त चीनी नहीं खरीद रहा है, इसलिए सरकार ने अब चीनी मिलों को चीनी बेचने और किसानों को भुगतान करने की अनुमति दी है। इस समय राज्य में 90 मिलों के पास लगभग 1170 करोड़ रुपयों का भुगतान बकाया है। राज्य के चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने जनवरी से ही एफआरपी भुगतान के लिए मिलों को आरआरसी के तहत नोटिस जारी किये थे। कई मिलों ने कार्रवाई से बचने के लिए किसानों को भुगतान किया। राज्य की 105 चीनी मिलों ने 15 जून तक एफआरपी के अनुसार किसानों को पूरी राशि दी है।

चीनी आयुक्त ने आदेश दिया है कि, राज्य के 77 मिलों पर आरआरसी के अनुसार कार्रवाई की जाए, जो जनवरी, फरवरी और मई में सुनवाई का अवसर देने के बावजूद किसानों को एफआरपी भुगतान करने में नाकाम रही हैं। आरआरसी कार्रवाई का आदेश देने के बाद, कई मिलों ने किसानों के पैसे का भुगतान किया है। वर्तमान में, 90 मिलों के पास 1170 करोड़ रुपयों का भुगतान बकाया है।

गोदाम में पड़ी 60 करोड़ रूपये की चीनी बेचने का आदेश

भगवानपुर: लंबे समय से गन्ना किसान, गन्ने बकाया का इंतज़ार कर रहे है। इकबालपुर चीनी मिल में जिन किसानों ने गन्ना पेराई के लिए दिया था अब वे आक्रोश में है क्यूंकि मिल ने अब तक पूरा बकाया नहीं चुकाया है। इस मुद्दे पर प्रशासन अब गंभीर हुआ है, और मिल के गोदाम में रखी चीनी को 60 करोड़ में बेचकर पिछले साल का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। मिल प्रबंधन जल्द ही बिक्री की प्रक्रिया शुरू करेगा।

चीनी मिल से पिछले दो साल में चीनी, बिजली उत्पादन आदि के संबंध में भी रिपोर्ट भी मांगी गयी है।

खबरों के मुताबिक इकबालपुर चीनी मिल ने किसानों के दो पेराई सत्र का भुगतान अभी तक नहीं किया है। बकाया न मिलने से नाराज किसानो ने चेतवानी दी थी कि यदि गन्ने का भुगतान नहीं किया गया तो राजमार्ग को जाम कर दिया जाएगा।

मिल की चीनी बिक्री बिल्कुल ठप हो चुकी है, जिससे मिल को तरलता का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम संतोष कुमार पांडे ने बताया कि मंगलवार को चीनी मिल की ओर से आठ करोड़ रुपये का भुगतान भेजा गया है। इससे इस साल का भुगतान होगा। इसके अलावा वर्ष 2018 की गोदाम में सील चीनी की बिक्री करने के लिए भी मिल प्रबंधन को कहा गया है। करीब 60 करोड़ रुपये में यह चीनी बिकने का अनुमान है।

इकबालपुर चीनी मिल की तरह अन्य मिलों पर भी बकाया भुगतान को लेकर दिनोंदिन दबाव बढ़ रहा है।

चीनी उद्योग को मिलेगी राहत: बफर स्टॉक को लेकर सरकार जल्द कर सकती है घोषणा

पिछले तीन सालों से रिकॉर्ड चीनी उत्पादन के कारण आर्थिक संकट से घिरे चीनी उद्योग को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, फिर भी निर्यात में गिरावट, कीमतों पर दबाव और गन्ना बकाया भुगतान की समस्या कम नही हुई है। खबरों के मुताबिक, अब केंद्र सरकार चीनी मिलों को राहत देने के लिए 40 लाख टन बफर स्टॉक की घोषणा कर सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इसका ऐलान आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में हो सकता है।

आपको बता दे, जून में, 50 लाख टन के बफर स्टॉक पर विचार चल रहा था और उसी के लिए कैबिनेट नोट खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन धन की कमी के कारण इसे मंजूरी नहीं मिली थी। चीनी सीजन 2018-19 के लिए वर्तमान बफर स्टॉक 3 मिलियन टन है, जो 30 जून को समाप्त हो गया।

2018-19 चीनी सीजन खत्म होने के बाद भी गन्ना किसानों का लगभग 15,222 करोड़ रुपये बकाया भुगतान बाकी है। बकाया भुगतान में देरी के कारण किसानों में काफी आक्रोश है, राज्य सरकारें भुगतान में विफ़ल रही मिलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ चीनी मिलें सरकार से मदद के लिए गुहार लगा रही है। चीनी मिलों की सहायता करने के लिए केंद्र ने बैंकों के माध्यम से सॉफ्ट लोन योजना को मंजूरी दी थी, इसके साथ ही, भारत भर में चीनी मिलों से चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य में वृद्धि करने की मांग की गई, जिस पर विचार करते हुए सरकार ने इसे 14 फरवरी 2019 को 29 रुपये से बढ़ाकर 31 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया था।

ऐसी उम्मीद की जा रही है की नयी बफर स्टॉक की घोषणा पर चीनी उद्योग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

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गन्ने से एथनॉल बनाने के लिए सरकार चीनी मिलों को दे रही है सस्ती दर पर ऋण

नयी दिल्ली, 24 जुलाई: केन्द्र सरकार देश में पेट्रोल की बढ़ती खपत और क़ीमतों में इज़ाफ़ा की समस्या से निजात पाने के साथ चीनी मिलों को वित्तीय मज़बूती प्रदान कराने के लिए गन्ने के रस व शीरे से एथनॉल बनाने के अभिनव प्रयास कर रही है। इसके लिये आसान दर पर वित्तीय ऋण दिलाने का काम किया जा रहा है। केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अपने आवास पर मीडिया से बात करके हुए कहा कि वर्तमान में सरकार पैट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने का अनुपात दोगुना करने की ओर अग्रसर है जिसमें सफलता भी मिल रही है।

पैट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा चीनी मिलों को सस्ती दर पर लोन देने की पहल के बाद चीनी मिलों ने एथनॉल उत्पादन बढ़ाया है। मंत्री ने कहा कि चीनी मिलों का कारोबार करोड़ों रुपयों का है इसमें आधारभूत संरचना विकास के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण सुधार किए है। प्रधान ने कहा कि पैट्रोल के साथ एथनॉल मिश्रित करने का अनुपात 2018-19 सत्र में तक़रीबन आठ प्रतिशत तक पहुँचने की संभावना है। सरकार ऐथेनॉल उत्पादन से चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति मे सुधार के साथ ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्द है और इसी दिशा में नीतिगत निर्णय लिए गए है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इथनॉल क्षमता बनाने के लिए चीनी मिलों को आसान ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान कराने के साथ ऋण पर ब्याज की मदद के लिए 1332 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता देने की पहल की है। इसमें शीरे से अल्कोहल बनाने वाली इकाइयों को भी अलग से मदद दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने इथेनॉल के लिए एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया था जिसके चलते बीते पाँच सालों में इथेनॉल की आपूर्ति बढ़ी है। आज परिणाम आपके सामने आ रहे है। सरकार की इस पहल से चीनी मिलों को आर्थिक लाभ हो रहा है, वहीं गन्ना किसानों की भी आमदनी बढ़ी है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोल उत्पादों के आयात पर हर साल तक़रीबन 10 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करती है। इसे कम करने में भविष्य में एथनॉल का विकल्प न केवल मील का पत्थर साबित होगा बल्कि देश के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार गन्ना किसानों और चीनी मिलों की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए काम कर रही है, भविष्य में चीनी मिलों और किसान संगंठनो द्वारा मिलने वाले सुझावों पर अमल कर स्थाई नीति के तहत कार्य किया जाएगा ताकि गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया ना रहे और चीनी मिलों को सरकार से किसी भी तरह की वित्तीय मदद की दरकार ना रहे।

पैट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी को दो गुना करने के लिए कृत संकल्पित है और ये तब ही संभव है जब चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर उन्हें आय उपार्जन के लिए वित्तीय स्तर पर मज़बूती दी जाए।

देश भर में चीनी मिलों पर 15,222 करोड़ बकाया

नई दिल्ली: चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और गन्ने के बकाया को कम करने के लिए, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न उपायों को पेश किया, लेकिन गन्ना किसानों का दावा है कि अभी भी बकाया धीमी गति से चुकता हो रहा है।

पेराई सत्र 2018-2019 में, केंद्र के हस्तक्षेप के कारण गन्ने का बकाया 15,222 करोड़ रुपये पर आ गया, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने 23 जुलाई को संसद को यह सूचित किया। गन्ने का बकाया भुगतान नहीं होने के कारण, विभिन्न राज्यों के किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है और सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

चीनी मिलों का दावा है कि पेराई सत्र 2017-2018 और 2018-2019 में अतिरिक्त चीनी उत्पादन और कम घरेलू चीनी की कीमतों के कारण गन्ना बकाया चुकाने में कठिनाई आ रही है।

पासवान ने लोकसभा में कहा, पेराई सत्र 2017-2018 में गन्ने का बकाया 285 करोड़ रुपये तक बाकी है। उन्होंने आगे कहा, “2017-18 और 2018-19 के विपणन वर्षों के दौरान गन्ने का बकाया 85,179 करोड़ रुपये और 85,546 करोड़ रुपये था।”

चीनी मिलों की सहायता करने के लिए केंद्र ने बैंकों के माध्यम से सॉफ्ट लोन योजना को मंजूरी दी थी, इसके साथ ही, भारत भर में चीनी मिलों से चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य में वृद्धि करने की मांग की गई, जिस पर विचार करते हुए सरकार ने इसे 29 रुपये से बढ़ाकर 31 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया।

गन्ना नियंत्रण अधिनियम 1966 के अनुसार, गन्ना का भुगतान 14 दिनों के भीतर अनिवार्य हैं, और उस पर 15 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश देता है, यदि वे समय पर पालन करने में विफल रहते हैं।

चूंकि भारत में चीनी मिलें न बीके हुए चीनी के कारण त्रस्त हैं। इसलिए, सरकार चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए इथेनॉल उत्पादन पर जोर दे रही है।

उत्तर प्रदेश में गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने वाली ये है पहली चीनी मिल

लखनऊ : अधिशेष चीनी की समस्या से निपटने के लिए, चीनी मिलों की आर्थिक सेहत सुधारने और किसानों को सही समय पर भुगतान दिलाने के लिए केंद्र सरकार एथेनॉल उत्पादन पर जोर दे रही है। चीनी की जगह एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार चीनी मिलों को सहुलियतें भी दे रही है। एथेनॉल उत्पादन की गंभीरता को समझते हुए उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें इस पर जोर दे रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को कहा कि गोरखपुर स्थित पिपराइच चीनी मिल उत्तर भारत में गन्ने के रस से सीधे तौर पर एथेनॉल बनाने वाली पहली मिल होगी। केंद्र ने पिछले साल जुलाई में चीनी मिलों को गन्ने के रस अथवा बी-शीरे से सीधे एथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। चीनी का अधिशेष उत्पादन होने की वजह से चीनी मिलों को एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना के रस को अन्यत्र उपयोग में लाने की मदद के लिए यह फैसला किया गया था।

उत्तर प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा ने विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान कहा की सरकार के प्रयास से आज उत्तर प्रदेश देश में एथेनॉल का आपूर्तिकर्ता राज्य है। हमारा एथेनॉल उत्पादन 42.37 करोड़ लीटर है। पिछले वर्ष किये गये काम के आधार पर केन्द्र सरकार ने 81.36 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य दिया है।

उन्होंने कहा की, पूरे देश में 9106 करोड़ रुपये की 174 एथेनॉल परियोजनाएं स्वीकृति हुई हैं। उनमें से पहले चरण में 2369 करोड़ रुपये की 34 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में बनेंगी। दूसरे चरण की परियोजनाओं में से कुल 563 करोड़ रुपये की छह परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत हुई हैं।

आने वाले समय में इथेनॉल का महत्त्व और बढ़ सकता है क्यूंकि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही देश में एथेनॉल की बिक्री के लिए पंप लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि देश में इस समय एथेनॉल की बिक्री के लिए एक भी पंप भी नहीं है। उन्होंने कहा था कि चीनी मिल अपने परिसर में इथेनॉल ईंधन पंप स्थापित करें।

चीनी मिल किसानों को दे रही है गन्ने की फ़सल में कीट पतंगों की रोकथाम के लिए कीटनाशक स्प्रे

बिजुआ, लखीमपुर खीरी, 23 जुलाई: उत्तर प्रदेश सरकार सूबे के गन्ना किसानों को सस्ती दर पर खाद और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है, वहीं सूबे की चीनी मिलें भी गन्ना किसानों की फ़सल अच्छी हो और उत्पादन बढ़े, इसके लिए सहयोग कर रही है। गन्ने की फ़सल में अक्सर कीट पतंगाे का प्रकोप हो जाता है तो किसान परेशान हो जाते है। किसानों की इस समस्या को देखते हुए लखीमपुर खीरी के बिजुआ स्थित गुलारिया चीनी मिल के प्रबंधन ने कृषि विशेषज्ञों की मदद से किसानों के खेतों मे जाकर गन्ने की फसल में कीटों के प्रकोप को रोकने के उपाय बताये जा रहे है साथ ही किसानों को कीटनाशक के स्प्रे की सलाह भी दी जा रही है। यही नहीं चीनी मिल द्वारा किसानों को स्प्रे करने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराया गया है। चीनी मिल प्रबंधन बीते दो महिने से इस संबंध में कृषि विशेषज्ञों से किसानों का संवाद भी कराया है। सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉ ओंकार सिंह ने बताया कि चीनी मिल प्रबंधन ने हमें गन्ने में कीटों के प्रकोप की समस्या से अवगत कराया तो हम बिजुआ आए है और गन्ने की फ़सल में कीटनाशकों का स्प्रे करने की सलाह दे रहे है। डॉ ओंकार सिंह ने कहा कि चीनी मिल प्रबंधन के आग्रह पर इससे पूर्व भी हम दो बार आ चुके है।

डॉ. सिंह ने किसानों को गन्ने के खेतों में कांफीडोर 100 मिली, एक किग्रा जिंक सल्फेट, 250 ग्राम बोरोन, पांच किग्रा यूरिया का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ने की फसल पर स्प्रे करने का सलाह दी है। इस घोल का एक एकड़ खेत में किसान भाइयों ने स्प्रे किया और गन्ने की फ़सल पर कीटों के प्रकोप में काफ़ी कमी आई है। कृषि वैज्ञानिक डॉ सिंह ने बताया कि अगर गन्ने की फ़सल मे बॉरोन की कमी आ जाती है तो गन्ने की बढवार पर असर पड़ता है। साथ ही पत्तियों पर भी नकारात्मक असर होता है एवं पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। इसी प्रकार जिंक सल्फेट की कमी से पत्तियाँ हल्की पीली धारियों मे बदल जाती है। जो गन्ने की फ़सल के लिए नुक़सानदायक है। गुलरिया चीनी मिल के महाप्रबंधक सुरेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि गर्मी के दिनों में गन्ने की फ़सल में ब्लैक बग तथा मिलीबग का प्रकोप ज्यादा होता है। ये कीट पौधों की पत्तियों से रस चूस लेते है और फ़सल पीली हो जाती है और गन्ने की फ़सल को भारी नुक़सान होता है। इन कीटों की रोकथाम के लिए किसान भाई गन्ना की फसल में कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार छिड़काव करें इससे कीट नियंत्रण के साथ पौधों की बढ़वार अधिक होगी, पौधों का मोटाई में इज़ाफ़ा होगा और गन्ने का उत्पादन भी बढ़ेगा। बिजुआ के गन्ना किसान रमतीराम ने कहा कि चीनी मिल के अधिकारी आये थे उन्होने गन्ने की फ़सल पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कीटनाशक दवा उपलब्ध कराई थी। शुरु मे तो कीट के हमले से फ़सल को काफ़ी नुक़सान हुआ पत्तियाँ पीली पड़ रही थी लेकिन स्प्रे करने के बाद तीन दिन में ही सब ठीक हो गया, अभी फ़सल ठीक है। गुलारिया चीनी मिल के अधिकारियों का धन्यवाद जिनकी वजह से हमारी गन्ने की फ़सल बर्बाद होने से बच गयी।

चीनी विवाद : भारत नहीं हुआ टस से मस; ब्लॉक किया प्रतिद्वंद्वी देशों के WTO में अनुरोध को

नई दिल्ली: भारत ने ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला के विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारतीय चीनी सब्सिडी के खिलाफ विवाद पैनल स्थापित करने के अनुरोध को ब्लॉक कर दिया है।

रिपोर्टों के अनुसार, 21 जुलाई को डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय (DSB) की एक बैठक के दौरान, भारत ने कहा कि उसकी सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप है और तीन देशों से पारस्परिक रूप से सहमत समाधान पर पहुंचने का अनुरोध किया है।

अगली विवाद निपटान निकाय बैठक 15 अगस्त को होनी है, जहां तीन देश विवाद पैनल गठित करने के अपने अनुरोध को नवीनीकृत कर सकते हैं। और विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार, भारत दूसरे अनुरोध को रोक नहीं सकता है। इन देशों का आरोप है कि भारत की चीनी सब्सिडी वैश्विक व्यापार नियमों के असंगत है और चीनी बाजार को विकृत कर रही है।

रिपोर्टों के अनुसार, सरकार अधिशेष को कम करने के लिए नई चीनी निर्यात नीति तैयार करने पर विचार कर रही है और विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन किए बिना, भारत अपनी चीनी निर्यात सब्सिडी को जारी रखेगा।

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गन्ना सर्वेक्षण कार्य को तत्काल पूर्ण करने के कड़े निर्देश

प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों के साथ एक दिवसीय विस्तृत व गहन मासिक समीक्षा बैठक २० जुलाई को लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ के सभागार में सम्पन्न हुई । बैठक में गन्ना की अद्यतन स्थिति की जानकारी, गन्ना मूल्य भुगतान, गन्ना समितियों के क्रिया—कलापों, प्रचार—प्रसार, लेखा एवं प्रशासनिक प्रकरणों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुए गन्ना सर्वेक्षण कार्यो को तत्काल पूर्ण करने तथा फर्जी सट्‌टों को तत्काल निरस्त करने के कड़े निदर्श दिये गये। प्रमुख सचिव, श्री भूसरेड्‌डी ने समीक्षा के दौरान सभी नोडल अधिकारियों को भी अपने आवंटित परिक्षेत्रों में भ्रमण कर कतिपय स्थानों पर गन्ना कृषकों के समक्ष आ रही समस्याओं के निराकरण के निदर्श देते हुए कहा कि सर्वे कार्य की शुद्धता एवं पारदर्शिता हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वे कार्य के दौरान नये सदस्यों का शत्‌प्रतिशत सत्यापन तथा कृषकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा—पत्र, खसरा—खतौनी एवं अन्य अभिलेखों की जांच में कड़ाई बरती जाए।

बैठक में आगामी गन्ना पेराई सत्र के सफल एवं शीघ्र संचालन के तहत चीनी मिलों की ऑफ सीजन रिपेयर एवं मेन्टीनेन्स कार्य यथा रोलर, बायलर, क्वार्ड, केन कैरियर, टर्बाइन, के निरीक्षण तथा गत वर्षों में हुए ब्रेक डाउन से बचाव आदि के सम्बन्ध में भी विस्तृत निर्देश दिये गये जिससे पेराई कार्य प्रभावित न हो। बैठक में अधिकारियों की सुविधा हेतु गन्ना सर्वे एनालिसिस सॉफ्टवेयर एवं ई —नाम/ ई—रकम से सम्बन्धित तकनीकी प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।

आयुक्त, गन्ना एवं चीनी श्री मनीष चौहान द्वारा कतिपय क्षेत्रों में आ रही तकनीकी समस्याओं के दृष्टिगत बताया गया कि गन्ना सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने की तरफ अग्रसर है तथा कुछ किसानों द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्व विभाग से खतौनी मिलने में कठिनाइया आ रही है, एसी स्थिति में कृषकों से अनुरोध है कि वे अपने नजदीकी जनसेवा केन्द्रों से या इन्टरनेट से अपनी खतौनी की प्रति निकलवाकर उसे स्वः प्रमाणित कर सर्वेकर्मी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। कृषक को खतौनी में अपने हिस्से को राजस्व कर्मियों से प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु उसके द्वारा घोषणा—पत्र में दर्ज किये गये हिस्से को ही वैद्य प्रमाण माना जायेगा। सवर्क्षण के समय अपने गन्ना क्षेत्रफल के संबंध में किसान को निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरकर देना होगा। घोषणा पत्र नही भरने पर किसान का सट्‌टा संचालित नही होगा और गन्ना आपूर्ति की सुविधा भी अनुमन्य नहीं होगी।

एक वर्ष में गन्ने का बकाया बढ़ा 54 गुना

नई दिल्ली: राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, दानवे रावसाहेब दादाराव ने कहा की गन्ना किसानों का बकाया भुगतान केवल एक वर्ष में 54 गुना तक बढ़ गया है। भारत में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 15,565 करोड़ रुपये बकाया है, जो पिछले वर्ष में 285 करोड़ रुपये था।

चीनी मिलों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर सबसे अधिक गन्ना बकाया है, इसके बाद महाराष्ट्र है।

दानवे रावसाहेब दादराव ने राज्यसभा में कहा, “चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य 29 रुपये से बढ़ाकर 31 रुपये प्रति किलोग्राम की थी, ताकि वे गन्ना बकाया को समाप्त कर सके।”

गन्ने का बकाया भुगतान नहीं होने के कारण अनेक राज्यों के किसानों ने अपना विरोध तेज कर दिया है। चीनी मिलों की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न उपायों, जैसे की चीनी के एमएसपी में बढ़ोतरी, सॉफ्ट लोन योजना की शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी मिलें बकाया चुकाने में असफल रहे। चीनी मिलें दावा करती है की अधिशेष चीनी और कम कीमतों के कारण उनकी आर्थिक हालत पर असर पड़ा है और जिसके चलते वे गन्ना बकाया चुकाने में नाकाम रहे है।

गन्ने के अभाव के कारण बंद रहेंगी अधिकतम चीनी मिलें

सोलापुर: देश में सबसे अधिक चीनी मिलों की पहचान से जाने वाले जिल्हा सोलापुर पे बहुत ही बड़ी संकट आ पड़ी है। इस साल गन्ने की पेराई के लिए इस्तेमाल होने वाले एक लाख 4 हज़ार हेक्टेयर गन्ने में से 20 से 30 फ़ीसदी गन्ने का इस्तेमाल जानवरों के चारा के लिए किया गया है। आने वाले गन्ने की पेराई के सीजन में 32 में से सिर्फ 22 चीनी मिलें ही चलने की संभावना है क्यूंकि पानी के आभाव के कारण भी गन्ने के उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा है। अगर कम चीनी मिलें चलेंगी, तो चीनी उत्पादन भी अपेक्षित से कम होगी।

जुलाई खत्म होने के कगार पर है और बारिश की कमी के कारण नए गन्ने के बुवाई पर असर पड़ा है। यह सब कारण के वजह से आने वाले चीनी सीजन में जिल्हे की चीनी मिलों को दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है।

देश के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन, 2019-20 सीजन में 64 लाख टन हो सकता है।

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गन्ना बकाया को लेकर हो सकता है बड़ा आंदोलन

नयी दिल्ली, 22 जुलाई, केन्द्र सरकार किसानों को आर्थिक रुप से मज़बूत बनाने के लिए खेती में आने वाली लागत को घटा कर वित्तीय भार कम करने पर ज़ोर दे रही है वही उत्तर प्रदेश मे गन्ना किसान दावा कर रहे है की वे अपने हक़ के लिए तरस रहे है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद सुरेन्द्र सिंह ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि गन्ना किसानों की रहनुमा बनने वाली प्रदेश सरकार सूबे के गन्ना किसानों का 10 हज़ार करोड़ रुपया चीनी मिलों से दिलाने में नाकाम रही है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। नागर ने कहा कि गन्ना किसानों ने इस सरकार को इसलिए चुना था कि उनके अच्छे दिन आएँगे लेकिन किसानों के साथ उल्टा हुआ है। किसान आज अपने हक़ के लिये आंदोलन कर रहे है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

नागर ने किसानों की बकाया राशि के साथ ब्याज की राशि देने की माँग करते हुए कहा कि बीते दिनों मैंने ये मुद्दा संसद में भी उठाया था लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार के कानों में जूँ तक नहीं रेंगी। नागर ने कहा कि 2018-19 में किसानों का चीनी मिलों पर तक़रीबन 10 हज़ार करोड़ रुपया बाक़ी है और इस रकम पर करीब ढाई हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज बनता है। जिसे सरकार या तो चीनी मिलों से दिलाए या सरकारी ख़ज़ाने से दे लेकिन यथा संभव तुरन्त राशि दी जानी चाहिए।

नागर ने कहा कि दूसरों का पेट भरने वाला अन्नादाता आज खुद का पेट नहीं भर पा रहा, सरकारें मौन है। अगर समय रहते सरकारें नहीं चेती तो हमें बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा।”

नागर ने कहा कि सरकार को चाहिये कि चीनी मिलों के लिए उनकी तंगी के दौर में ख़र्चो की भरपाई के लिए आमदनी आधारित विकल्प तैयार करे और किसानों का बकाया जितना होता है उसकी राशि को फ़िक्स अमाउंट के रूप में सुरक्षित रखकर सिर्फ़ किसानों मे ही बाँटा जाए अन्य काम में चीनी मिले वो पैसा ख़र्च ना करे।

नागर ने कहा कि मै खुद पश्चिम यूपी का रहने वाला हूँ और मेरे यहाँ के किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है। उत्तर प्रदेश का गन्ना बेल्ट कहे जाने वाले इस संभाग में ही क़रीब 40 से अधिक चीनी मिलों पर किसानो का करोड़ों रुपया बकाया है।

नागर मे कहा कि सरकार को स्पष्ट नीति बनाने की ज़रूरत है ताकि आगे से इस तरह की समस्या से गन्ना किसानों को दो चार न होना पड़े और चीनी मिलों को आर्थिक तंगी का दंश न झेलना पड़े।

नागर ने कहा कि गन्ना किसान और चीनी मिलें दोनों एक दूसरे की पूरक है और राष्ट्र विकास में दोनों की समानांतर भागीदारी है। इसलिेए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान कराने और गाँवों में रोज़गार के विकल्प बनाये रखने के लिए गन्ना किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है और चीनी मिलों को आर्थिक संकट से उबारने के लिये वैकल्पिक श्रोत बढाने की आवश्यकता है तब ही देश के सदियों पुराने चीनी उद्योग से जुड़े रोज़गार और कारोबार को किसानों से जोड़कर आगे चालू रखा जा सकता है।

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संजीवनी चीनी मिल को तुरंत बंद करने की कोई योजना नहीं

पणजी: गन्ना किसानों को राहत देते हुए, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि अभी राज्य में संजीवनी चीनी मिल को तुरंत बंद करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कृषि विभाग को उन किसानों को पहचानने के लिए कहा जो इस मिल पर निर्भर हैं और अन्य फसलें उगा सकते हैं।

चीनी मिल को 101.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार कारखाने को जारी रखने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के बाद मिल से संबंधित कोई भी निर्णय लेगी।

सावंत ने कहा, “मिल बंद नहीं की जा रही है। हम मिल की व्यवहार्यता का अध्ययन करना चाहते हैं।”

सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने को बाजार मूल्य पर खरीदा जाएगा। सावंत ने कहा, “इस सीजन में गन्ने का उत्पादन करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार इन किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान करने के अलावा, उनका गन्ना खरीदेगी और अन्य राज्यों में चीनी मिलों को आपूर्ति करेगी। ”

चीनी मिलों पर 15,850 करोड़ रुपये बकाया

सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया की, 16 जुलाई तक देश भर में चीनी मिलों पर गन्ना भुगतान बकाया लगभग 15,850 करोड़ रुपये है।

दानवे रावसाहेब दादाराव, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा की गन्ना बकाया मामले में उत्तर प्रदेश 9,792 करोड़ रुपये की राशि के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र में सामूहिक रूप से 1,231 करोड़ रुपये बकाया है।।

पिछले चीनी सीजन 2017-18 में अधिशेष उत्पादन के कारण चीनी की कीमतों में गिरावट ने चीनी मिलों की तरलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप किसानों का गन्ना बकाया बढ़ता ही गया।

भारतीय चीनी उद्योग पिछले दो से तीन वर्षों से विभिन्न बाधाओं से जूझ रहा है, और इस क्षेत्र को संकट से बाहर लाने के लिए सरकार ने सॉफ्ट लोन योजना, न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी, निर्यात शुल्क में कटौती, आयात शुल्क में 100 प्रतिशत वृद्धि जैसे विभिन्न उपाय उठाये हैं।

400 करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक चीनी मिल

पानीपत/चंडीगढ़ – 20 जुलाई: हरियाणा सरकार, प्रदेश में गन्ना की खेती को प्रौत्साहन देने लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। इस दिशा में पुरानी पडी चीनी मिलों को फिर से शुरु कर आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने समय में आबादी क्षेत्र में बनी चीनी मिलों को शहर से बाहर स्थापित कर अनावश्यक जाम और अन्य समस्याओं से निजात दिलाकर अपना शहर समार्ट शहर की परिकल्पना को भी मूर्त रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के पानीपत में शहर के बीचों बीच बनी सालों पुरानी चीनी मिल को स्थानीय व्यापारियों औऱ नागरिकों की शिकायत के बाद देहात में शिफ्ट करने के लिए कैबीनेट ने अप्रूवल दिया था। पानीपत की इस पुरानी चीनी मिल को शहर से 8 किलोमीटर दूर ज़हीर में शिफ़्ट किया जा रहा है। जब ये मिल बनी थी तब यहाँ आबादी नहीं थी लेकिन आज चीनी मिल में आने जाने वाले वाहनों के कारण शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है वहीं शहर में प्रदूषण भी बढ़ रहा है।

चीनी मिल के मसले पर मीडिया से बात करते हुए हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव जेके अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पानीपत की इस मिल को बनाने के लिए बजट निर्धारित पर काम शुरु कर रखा है। तक़रीबन 400 करोड़ की लागत से बन रही इस चीनी मिल का निर्माण डाहर में हो रहा है। ये मिल आधुनिक सुविधाओं से लेस होगी। अरोड़ा ने कहा कि चीनी मिल समय पर बनकर तैयार हो इसके लिए इसकी लगातार शासन के स्तर पर मॉनिटरिंग भी हो रही है। मंत्री स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है और स्वयं मुख्यमंत्री इस पर नज़र बनाए हुए है। जब तक चीनी मिल बनकर तैयार न हो जाये तब तक हर महिने रिव्यू मीटिंग होती रहेगी। पानीपत की उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि शासन के आदेशों की पालना में मै खुद इस चीनी को समय पूर्व बनवाने के लिए गंभीर हूँ और कार्यस्थल पर जाकर स्थिति का आँकलन कर रही हूँ। एक साल के अंदर हम इसे बनाकर तैयार कर देंगे। उपायुक्त प्रीति सिंह ने कहा कि ये चीनी मिल आधुनिक तकनीक से युक्त है। इससे कम समय में जहाँ ज्यादा चीनी का उत्पादन होगा वहीं गुणवत्तापूर्ण ग्रेडयुक्त चीनी तैयार होने से बाज़ार में इसकी क़ीमत भी अच्छी मिलेगी।

चीनी मिल के मसले पर मीडिया से बात करते हुए पानीपत के जिला जनसंपर्क अधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि ये पुरानी चीनी मिल पानीपत की पहचान है। इस चीनी मिल से कई लोगों की आजीविका जुड़ी है एवं किसानों और व्यापारियों के लिए कारोबार का बड़ा माध्यम भी है। लेकिन समय के साथ शहर की आबादी बढ़ने से यहाँ ट्रेफ़िक जाम रहने लगा था इसलिए स्थानीय लोगों की माँग के बाद शहर से बाहर डाहर में इसे शिफ़्ट किया जा रहा है।

डाहर के निवासी किसान नरसी देव ने कहा कि हमें शहर में गन्ने से भरा ट्रैक्टर लेकर मिल में जाने में बड़ी दिक्कत होती थी,अब ये मिल यहीं बन रही है तो हम सभी किसानो को काफ़ी सहुलियत होगी।

गोवा में सरकार गन्ना खरीद कर दूसरे राज्यों को बेचेगी

पणजी: गोवा में गन्ना किसान उम्मीद कर रहे थे कि राज्य के स्वामित्व वाली संजीवनी चीनी मिल जल्द ही शुरू होगी, लेकिन राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अगले सत्र में मिल नहीं चलेगी।

चीनी मिल को 101.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार कारखाने को जारी रखने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के बाद मिल से संबंधित कोई भी निर्णय लेगी।

सहकारिता मंत्री गोविंद गौड ने बताया कि गन्ने की अनुपलब्धता सहित कई मुद्दों के कारण मिल को 8.71 करोड़ रुपये के वार्षिक नुकसान का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, “सरकार कारखाने के नवीनीकरण या उन्नयन या इसे हमेशा के लिए बंद करने के विकल्पों पर विचार कर रही है।”

सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने को बाजार मूल्य पर खरीदा जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, “इस सीजन में गन्ने का उत्पादन करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार इन किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान करने के अलावा, उनका गन्ना खरीदेगी और अन्य राज्यों में चीनी मिलों को आपूर्ति करेगी।”

डालमिया शुगर बढ़ाएगी अपनी उत्पादन क्षमता

कोलकाता: डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 300-400 करोड़ रुपये का निवेश करने का विचार कर रही है।

डालमिया भारत शुगर के निदेशक बी बी मेहता के अनुसार, उन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की संभावनाएं तलाश रहे है, जिन्हें एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) को रिज़ॉल्यूशन के लिए भेजा जा सकता है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले तीन से चार महीनों में कुछ अच्छा हो सकता है।

2,000 करोड़ रुपये की डालमिया भारत शुगर की वर्तमान में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अपनी पांच इकाइयों में 34,000 टीसीडी (प्रति दिन गन्ने का टन) की कुल स्थापित क्षमता है।

हालांकि इस समय कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है, लेकिन कंपनी उत्तर प्रदेश में संपत्ति अर्जित करने के लिए विचार कर सकती है।

कंपनी के पास उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में अपनी मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए जाने का विकल्प भी है, लेकिन वह अधिग्रहण के लिए जाना पसंद करेगी।

चीनी से भरे ट्रक मामले में सेल टेक्स की जांच शुरू

नागौर: उत्तर प्रदेश से सूरत के नाम की बिल्टी के साथ रवाना हुआ एक चीनी के कट्टों से भरा ट्रक बड़ू में एक व्यापारी के गोदाम में खाली हुई। जिसकी सुचना मिलने पर मकराना से सेल टैक्स की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच सुरु कर दी।

खबरों के मुताबिक, जैसे ही यह खबर मिली की बिचौलियों द्वारा चीनी के कट्टों से भरा ट्रक बड़ू में खाली हो रही है, वैसे ही सेल टैक्स ऑफिसर मकराना पुखराज मीणा की टीम मौके पर पहुंची लेकिन तब तक चीनी से भरा ट्रक खाली हो चुका था। जैसे ही वहा से ट्रक रवाना होने वाला ही था कि टीम पहुंच गई।

टीम ने पुरे मामले की जांच शुरू कर दी और ट्रक की बिल्टी बरामद की और साथ ही साथ पुरे गोदाम की जांच की। स्पॉट पे मौजूद टीम ने पूरा मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। एक अधिकारी ने बताया की टैक्स चोरी होने की सूचना और चीनी के ट्रक के यूपी से सूरत की बजाय बीच में ही गायब होने की सूचना मिलने के बाद टीम पहुंची और सब की पड़ताल की।

ट्रक के मालिक अहमदाबाद के निवासी है। उन्होंने ने बताया की उनका ट्रक यूपी और गुजरात के बीच चलता है। वह राजस्थान से होकर गुजरता जरूर है लेकिन वहां बिना बिल्टी के ही माल उतारने की बात सामने आई है तो पता कर बता सकते हैं। इस पुरे मामले में सेलटैक्स ऑफिसर मकराना पुखराज मीणा कुछ भी बताने से इंकार कर दिया।

चीनी मिलों को आर्थिक तरक्की के लिए चीनी बनाने के अलावा आय के अन्य श्रोत तलाशने की अपील

लखनऊ,19 जलाई: केन्द्र सरकार ने गन्ना किसानों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता की श्रेणी में रख किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए है। इसी क्रम में गन्ना किसानों को सिमित पानी, और सिमित ऊर्वरकों के उपयोग के बीच कम ख़र्चे में अधिक उत्पादन लेने की तकनीक अपनाने के निर्देश दिए है, वहीं गन्ना विभाग को चीनी मिलों को भुगतान करने के भी आदेश दिए है।

केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों की पालना में सूबे का गन्ना मंत्रालय भी सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में प्रदेश के गन्ना मंत्री शुरेश राणा ने जिला गन्ना अधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक की। बैठक के दौरान गन्ना आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी से मंत्री ने गन्ना मूल्य बकाया के बारे जानकारी ली और किसानों का बाक़ाया तत्काल दिलाने के निर्देश दिए। गन्ना मंत्री राणा ने कहा कि किसान ख़ुशहाल रहेंगे तो चीनी मिलें चल पाएँगी। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिये कि मिलें सर्वे कर किसानों के बकाया चुकाने की नीति अपनाएँ। मंत्री ने गन्ना एवं चीनी आयुक्त को चीनी मिलों के पेराई सत्र 2018-19 के अवशेष गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि चीनी मिलें आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ वैकल्पिक वित्तीय समावेशन के लिए चीनी बनाने के अलावा आय के अन्य श्रोत भी तलाशे।

मीडिया से बात करते हुए गन्ना आयुक्त ने कहा कि पेराई सत्र में अब तक कुल देय गन्ना मूल्य का 70 प्रतिशत से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। बाक़ी जो गन्ना मूल्य रह गया है उसका भुगतान भी जल्द ही होगा। जो चीनी मिल बकाया चुकाने में कोताही बरतेगी उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा के तहत 3/7 में प्राथमिकी दर्ज भी की जा सकेगी।

बैठक मे मौजूद यूपी कॉपरेटिव सुगर फैक्टरीज फैडरेशन के प्रबंध निदेशक विमल कुमार दुबे ने कहा कि जिन चीनी मिलों की मशीनें ठीक नहीं है उनको स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए है ताकि अगले सत्र के लिए कार्य क्षमता में तेज़ी लायी जा सके।

चीनी मिलों द्वारा सरकार की सक्रियता पर चीनी मिल संघ से जुड़े राजवीर सिंह ने कहा कि चीनी मिलें समय पर किसानों का बकाया देने के लिेए हमेशा कार्यनीति बनाती है लेकिन परिस्थितिवश दिक्कत भी आती जिससे चुकता पूरा नहीं हो पाता। कई बार परता महँगा पड़ता है तो अन्य मद में पैसा ख़र्च हो जाता है इसलिए भी बकाया देने में परेशानी होती है। लेकिन जल्द सब ठीक हो जाएगा। शासन के निर्देशों का हम पूरा पालन करेंगे।

बुलंदशहर के गन्ना किसान जगवीर सिंह ने कहा कि सरकार की सोच किसानों के हित से जुड़ी है इसलिये गन्ना बकाया को लेकर तत्परता से बैठक हो रही है और मिलों को चेताया जा रहा है। समय पर हमारा बकाया मिल जाएगा तो आगे की फ़सल के लिए समय पर बुआई और अन्य कार्य समय पर होंगे।

घाटे में चल रही चीनी मिल को बंद करने पर जल्द होगा फैसला

गोवा की संजीवनी चीनी मिल घाटे में चल रही है और राज्य सरकार इसको जारी रखने की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है। सरकार एक महीने के भीतर पर एक निर्णय लेगी, ऐसा सहकारिता मंत्री गोविंद गावड़े ने बुधवार को कहा। गोवा विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रतापसिंह राणे द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में, गावडे ने कहा कि उत्तरी गोवा जिले के उसगाओ गांव में स्थित राज्य द्वारा संचालित कारखाने को 101 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

राज्य में गन्ने की कमी सहित कई मुद्दों के कारण कारखाने को पिछले साल 8.71 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार संयंत्र की मरम्मत या एक नया स्थापित करने या इसे हमेशा के लिए बंद करने की संभावना की जांच कर रही है। हम एक महीने के भीतर इस पर निर्णय लेंगे।”

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सदन को बताया कि कारखाने बंद होने पर भी गन्ना किसानों को असुविधा नहीं होगी, क्योंकि सरकार पड़ोसी राज्यों के कारखानों के साथ गठजोड़ करना चाहती है। गावड़े ने आगे कहा कि राज्य सरकार पुणे स्थित वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट और उत्तर प्रदेश के नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जैसे विशेषज्ञों के पास जाकर फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है।

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चीनी मीलों को जून के अंत तक मिले 2,559 करोड़ रूपये

मुंबई : चीनी मंडी

गन्ना बकाया भुगतान करने में नाकाम चीनी मिलों के लिए केंद्र सरकार ने मार्च में सॉफ्ट लोन योजना की घोषणा की थी। महाराष्ट्र में बैंकों ने जून के अंत तक कुल 2,559.02 करोड़ रुपये के लोन मंजूर किए हैं। इस योजना में महाराष्ट्र की 172 में से 49 मिलों के सॉफ्ट लोन आवेदन बैंकों ने अस्वीकार कर दिए हैं।

हालांकि, बैंकिंग बाधाओं ने लोन मंजूरी के साथ-साथ वितरण को रोक दिया था, वित्तीय संस्थानों ने मिलों को अपनी क्रेडिट सीमा और चीनी के लिए क्षेत्रीय जोखिम सीमा जैसे कारकों की ओर इशारा किया था। मूल रूप से, प्रस्तावों को मंजूरी देने की समय सीमा 31 मई थी, जिसे बाद में जून के अंत तक बढ़ा दिया गया था।

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSC) बैंक द्वारा प्राप्त 60 प्रस्तावों में से केवल 45 को मंजूरी दी गई, जबकि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को प्राप्त हुए 61 प्रस्तावों में से 55 को मंजूरी दी गई। इसी तरह, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों ने 37 प्रस्तावों में से 15 को मंजूरी दे दी, जबकि शहरी बैंकों ने 13 में से 7 प्रस्तावों के लिए अपनी सहमति दी। स्वीकृत 2,559 करोड़ रुपये में से अब तक मिलों को 2,510.64 करोड़ रुपये मिले हैं। इस बीच, सॉफ्ट लोन ने मिलों को भुगतान में तेजी लाने में मदद की है। 15 जुलाई तक मिलों को 23,173.29 करोड़ रुपये का भुगतान करना था, उसमे से अब तक कुल 22,367.53 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। अब 790.76 करोड़ रुपये बकाया है, जो कुल देय का लगभग 3 प्रतिशत है।

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अमेरिका के लिए मिली चीनी निर्यात की अनुमति

भारतीय चीनी उत्पादकों को अपनी बढ़ती हुई इनवेंटरी को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिशेष निर्यात करने की आवश्यकता है। इसी के बीच अमेरिका को चीनी निर्यात की जायेगी।

सरकार ने बुधवार को टैरिफ-रेट कोटे (TRQ) के तहत अमेरिका के लिए 1,239 टन कच्ची चीनी के निर्यात की अनुमति दी, जिससे शिपमेंट में कम टैरिफ लगेगा।

TRQ एक ऐसा तंत्र है जो विशिष्ट उत्पादों की एक निर्धारित मात्रा को कम या शून्य दर पर आयात किया जा सकता है। कोटा पहुंचने के बाद, अतिरिक्त आयात पर एक उच्च टैरिफ लागू होता है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि इस छूट के तहत 30 सितंबर तक माल अमेरिका के लिए निर्यात कर देना होगा। अमेरिका ने भारत को सालाना 10,000 टन चीनी अपने यहां शुल्क मुक्त निर्यात करने की छूट दे रखी है।

घरेलू चीनी उत्पादकों को नकदी प्रवाह और धन की उपलब्धता मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और विशेषज्ञों के अनुसार चीनी का निर्यात मिलों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा।

चीनी की कीमतों में अक्टूबर से बढ़ोतरी की संभावना

नई दिल्ली : चीनीमंडी

अगले सीजन में चीनी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है, जो अक्टूबर में शुरू होगी, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में मुख्य रूप से भारत, थाईलैंड और यूरोपीय संघ के उत्पादन में गिरावट के कारण लगभग 40 लाख मेट्रिक टन की कमी होगी। अगर मौजूदा सीजन में 20 लाख मेट्रिक टन के सरप्लस से वैश्विक बाजार में 40 लाख मेट्रिक टन की कमी होती है, तो यह मानने का एक कारण है कि वैश्विक कीमतें आज जो भी हैं, उससे ऊपर बढनी चाहिए।

ब्राजील ने आरोप लगाया है कि, हाल के वर्षों में, भारत ने गन्ना और चीनी के लिए अपने समर्थन शासन के तहत घरेलू समर्थन के स्तर में बड़े पैमाने पर वृद्धि की है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) डायरेक्‍टर जनरल अविनाश वर्मा ने कहा कि, भारत के पास विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को यह बताने का मौका है कि, वह भारत के गन्ना किसानों को भारत की सब्सिडी पर ब्राजील द्वारा अनुरोधित पैनल का गठन न करे। ब्राजील ने विश्व व्यापार संगठन को ‘चीनी सब्सिडी’ विवाद निपटान के लिए एक पैनल की स्थापना करने की बिनती की है।

वर्मा ने कहा, “विश्व व्यापार संगठन में प्रक्रिया का पालन किया जाना है और यह प्रक्रिया है कि अगर कोई देश है जिसमें कुछ सब्सिडी या किसी भी घरेलू समर्थन के साथ कुछ मुद्दे हैं, तो उन्हें सबसे पहले परामर्श के लिए जाना जाता है। इसमें, दोनों देश आमने-सामने बैठते हैं और पॉलिसियों पर चर्चा करते हैं और एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अगर शिकायत करने वाला देश उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता है तो वे विवाद पैनल के गठन के लिए अनुरोध करते हैं जिसमें दोनों देशों को अपनी बात समझाने का मौका मिलेगा। ‘डब्ल्यूटीओ’ के नियमों के तहत प्रावधान हैं, जो विकासशील देशों को अपने गन्ना किसानों के लिए घरेलू समर्थन के माध्यम से अपने उद्योग का समर्थन करने की अनुमति देते हैं और साथ ही विभिन्न ‘डब्ल्यूटीओ’ संगत या डब्ल्यूटीओ अनुमोदित प्रावधानों के माध्यम से निर्यात का समर्थन भी करते हैं।

नेस्ले बनाएगी बिना चीनी की चॉकलेट…

ज्यूरिच: नेस्ले SA ने बिना किसी चीनी को मिलाए चॉकलेट बनाने का तरीका खोजा है, जो कि मीठे के लिए कोको के पौधों से बचे हुए पदार्थ पर आधारित पल्प है, क्योंकि उपभोक्ता प्राकृतिक और स्वस्थ व्यंजनों की राह तलाश रहे हैं।

नेस्ले कंपनी सफेद पल्प को बदलने के लिए एक पेटेंट तकनीक का उपयोग कर रही है, जो कोको बीन्स को एक पाउडर में बदल देती है, जिसमें स्वाभाविक रूप से चीनी होती है। जापान में चॉकलेट बिक्री मे हुई तेज गिरावट के बाद नेस्ले ने नई रेसिपी के तहत 70% डार्क चॉकलेट के साथ किटकैट बार्स की बिक्री शुरू कर दी है, जिसमें कोई भी चीनी नहीं है। अब तक, पल्प का उपयोग चॉकलेट के लिए स्वीटनर के रूप में कभी नहीं किया गया है, और आमतौर पर इसे ज्यादातर फेंक दिया जाता था। नेस्ले के कन्फेक्शनरी व्यवसाय के प्रमुख अलेक्जेंडर वॉन मायलोत ने बताया कि, नेस्ले भविष्य में दूध या सफेद चॉकलेट बनाने के लिए इसी प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है।

दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य कंपनी अगले साल अन्य देशों में भी अन्य कन्फेक्शनरी ब्रांडों के लिए पल्प तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रही है।पल्प का उपयोग करने से यह अधिक प्रीमियम चॉकलेट बन जाता है। क्यूंकि पल्प चीनी के मुकाबले ज्यादा महंगा है।

बंद चीनी मिलों की जमीन पर खुलेंगी कंपनियां

पटना : बिहार सरकार रोजगार बढाने के लिए पुरजोर कोशिश मे लगी है, और उसमें उन्हे कुछ हद तक कामयाबी भी मील रही है। बिहार पर लगा ‘पिछडेपण’ का दाग मिटाने के लिए प्रदेश की जेडीयु-भाजपा सरकार जुटी है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि, राज्य की बंद पड़ी 12 चीनी मिलों की 2,442 एकड़ जमीन पर नए उद्योग लगाने के लिए जल्द बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) को ट्रांसफर की जाएगी। दुसरी तरफ चीनी मिलें हमेशा के लिए बंद होने से राज्य में चीनी उद्योग से जुडे मिलर्स, गन्‍ना किसान, गन्‍ना कटाई मजदूर, श्रमीक क्या करेंगे? इसका जवाब भी सरकार को देना पड सकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के अंतर्गत प्राप्त 14,885 करोड़ रुपये के 1,246 निवेश प्रस्तावों में से 1104 को सहमति प्रदान की जा चुकी है, जिनमें 1419 करोड़ का निवेश कर 168 इकाइयां कार्यरत हैं तथा उनमें 4031 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। राज्य सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू कराने के लिए पांच बार टेंडर मंगाने के बावजूद कोई निवेशक जब सामने नहीं आया तो बंद पड़ी चीनी मिलों की खाली जमीनों का दूसरे उद्योगों के लिए आए नए निवेश प्रस्तावों के मद्देनजर बियाडा को देने का सरकार ने फैसला लिया है।

‘न्यूट्रीयन्स’ की चीनी की जिला बैंक द्वारा नीलामी

कोल्हापुर: चीनी मंडी

गोकाक की न्यूट्रियन्स एग्रो फुडस् कंपनी ने दौलत चीनी मिल (चंदगढ़) को चलाने के लिए लीज पर लिया था। मिल शुरू करते वक्‍त जिला बैंक द्वारा लिए गये लोन चुकाने में ‘न्यूट्रीयन्स’ नाकाम रही थी। इसलिए बैंक ने ‘न्यूट्रीयन्स’ द्वारा उत्पादित चीनी जब्त की थी। बैंक ने इस चीनी की बिक्री के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। ये निविदाएं बैंक की कार्यकारी समिति के समक्ष खोली गई। इसमे पुणे स्थित कंपनी ने सबसे अधिक प्रति क्‍विंटल 2,718 रुपये की उच्चतम बोली की पेशकश की थी। इस चीनी बिक्री से बैंक को 10 करोड़ रुपये तक की राशि मिलेगी।

कर्ज की वसूली के लिए जिला बैंक द्वारा दौलत चीनी मिल का अधिग्रहण किया गया था। मिल को 2016 में गोकक के न्यूट्रियंन्स एग्रो फुडस् कंपनी चलाने की अनुमति दी गई थी। मिल शुरू करने के लिए न्यूट्रीयन्स कंपनी ने जिला बैंक से ऋण लिया था। लेकिन इस ऋण की किश्तें समय पर नहीं चुकाई गईं, इसलिए बैंक ने 2016-17 में न्यूट्रीयन्स कंपनी की 43,922 क्विंटल चीनी जब्त की थी। बैंक ने इस चीनी को बेचने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। इसके लिए 9 कंपनियों ने टेंडर भरा था। सोमवार को जिला बैंक अध्यक्ष हसन मुश्रीफ ने कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में निविदा खोली गई। इनमें, मेघहंस सेल्स की सबसे ज्यादा बोली की निविदा थी। कार्यकारी समिति ने इस निविदा को मंजूरी दे दी। वर्तमान में बैंक के निदेशक पी.एन. पाटिल, बाबासाहेब पाटिल-आसुर्लेकर, राजेंद्र पाटिल, भैय्या माने, अनिल पाटिल, आर.के. पोवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ए.बी. माने आदि उपस्थित थे।

दशकों से न्याय के इंतजार में भटक रहे है बिहार की चीनी मिल के कर्मचारी

चकिया, बिहार, 16 जुलाई: केन्द्र सरकार देश की चीनी मिलों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर बदलते वक्त के साथ उनकी उत्पादन दक्षता में इज़ाफ़ा करने की अग्रसर है। सरकार की इस योजना से उत्साहित कई राज्यों की बंद पड़ी चीनी मिले फिर से शुरु हो गयी है। लेकिन दिया तले अंधेरा की कहावत को चरितार्थ करती है बिहार की चकिया चीनी मिल। ये चीनी मिल केन्द्र सरकार में कृषि मंत्री रहे राधामोहन सिंह के गांव से महज 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि राधामोहन सिंह खुद केन्द्र सरकार में पाँच साल कृषि मंत्री रहे लेकिन ये मिल शुरु नहीं हो पायी।

चकिया की ये चीनी मिल बीते 25 सालों से बंद पड़ी है। और तक़रीबन 1200 से भी अधिक कर्मचारियों और किसानों का करोड़ों रुपयों का वेतन अटका पड़ा है। स्थानीय नागरिक मनसुख का कहना है कि 2014 में जब नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट में राधामोहन सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया, तो हम लोगों को उम्मीद जगी कि अब उनके साथ न्याय होगा। लेकिन अफ़सोस यह है कि आजतक उन्होने चकिया मिल को चालू करवाने के लिए कुछ नहीं किया। मनसुख ने कहा कि राधामोहन सिंह ने चुनावों में मिल चालू करने में सहयोग का आश्वासन दिया था लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने ही वादे को वो भूल गए।

चीनी मिल से जुड़े कामगार लच्छू का कहना है कि चकिया क़स्बे के हर हिस्से में इस चीनी मिल से जुड़े लोग है जिनकी आजीविका इस मिल से चलती थी लेकिन जब से ये मिल बंद हुयी है तब से आजतक हमें इस मिल के शुरु होने का इन्तज़ार है। चकिया के किसान रामदास ने कहा कि पहले ये चीनी मिल बहुत अच्छी चलती थी हम यहाँ पर गन्ना लाते थे पैराई के तुरंत बाद पेमेंट हो जाता था लेकिन लेकिन धीरे धीरे मिल आर्थिक तंगी से जूझने लगी, हमारा पैसा भी बकाया रहने लगा। फिर मिल बंद हो गयी । हमें आजतक हमारे बकाया का इंतज़ार है।

चीनी मिल के कर्मचारी रहे धुनीराम ने कहा कि 1994 में ये चीनी मिल बंद हुई थी हमें हमारा वेतन नहीं मिला, नेताओं के यहाँ गए तो आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। धुनीराम ने कहा कि हम बेरोज़गार हो गए। हमारे जैसे कई कामगार है जिनका लाखों रुपया चीनी मिल में फंसा हुआ है। कोर्ट में भी केस किया लेकिन तारीख़ पे तारीख़ मिलती रहती है। वकील को देने के लिए भी पैसा नहीं है, करें तो क्या करें।

चकिया चीनी मिल के कर्मचारी 90 साल के बुजुर्ग शिव प्रसाद ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि वे चीनी मिल में ब्रॉयलर प्रमुख के पद पर थे, अच्छा ख़ासा घर चल रहा था, चीनी मिल बंद हुई तो घर में आर्थिक तंगी शुरु हो गयी। हम आज एक एक पैसे के लिए मोहताज है। 2 लाख रुपया मेरी तनख़्वाह का अटका है, उम्मीद में जी रहे है कि मिल फिर से चलेगी तो अटका हुआ पैसा मिलेगा लेकिन अब तो उम्मीदें भी ख़त्म सी लगती है। सरकार के यहाँ गुहार लगाई तो बड़ी मुश्किल से पेंशन शुरु हुई तो वो भी मात्र 1000 रुपए मासिक। शासन से कोई उम्मीद नहीं बची। एक एक दिन इन्तज़ार में कट रहा है।

चकिया चीनी मिल कर्मचारी संघ के महासचिव लक्ष्मी भाई ने बताया कि 1985 के बाद से ही चीनी मिल घाटे में चलने लगी जिससे मिल पर अतिरिक्त क़र्ज़ बढ़ा, बाद में बैंक से कर्ज लिया तो उसे चुका नहीं पाए तो 1994 में मिल बंद हो गई तब से आजतक गेट पर ताले लगे है। भूमाफ़ियाओं की नज़र इसकी ज़मीन पर है।

ग़ौरतलब है कि बिहार के गन्ना विभाग से संबद्द तक़रीबन 28 चीनी मिलो में से 17 चीनी मिलें आज शासन की बेरुख़ी के चलते बंद हो चुकी है। जो 11 चीनी मिलें फ़िलहाल चल रही है उनकी स्थिति भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है।

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दिवाली तक चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना कम….

मुंबई : चीनी मंडी

पिछले दो-तीन सालों में चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन होने के कारण बाजार में चीनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और उतनी ही चीनी मिलों के गोदामों में पड़ी है। हालांकि, उच्च उत्पादन के कारण चीनी की मांग अभी भी कम है, चीनी की कीमतें 31 रुपये किलोग्राम तक स्थिर हैं। खुदरा बाजार में, अच्छी गुणवत्ता वाली चीनी 36 रुपये प्रति किलोग्राम तक उपलब्ध है। मुंबई शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक, दिवाली तक चीनी के दरों में कोई भी बदलाव होने की संभावना नही है।

देश में मानसून के साथ-साथ त्योहारों का सीझन भी शुरू होने जा रहा हैं, और इस अवधि के दौरान चीनी की मांग बढ़ जाती है। मांग में बढ़ोतरी के बाद चीनी की कीमतें भी कुछ अनुपात में बढ़ती हैं। चूंकि इस साल बड़ी मात्रा में चीनी का उत्पादन हुआ है, इसलिए चीनी मिलों में बड़ी मात्रा में चीनी उपलब्ध है। हालांकि, बाजार में चीनी की कोई मांग नहीं है। चीनी की मांग दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसलिए, इस साल दीवाली तक कीमतें बढ़ने के आसार काफी कम ही दिखाई दे रहे है।

मुंबई के थोक बाजार की आवक भी घट रही है। इसलिए, यह 32 से 33 रुपये की थोक दरों पर उपलब्ध है, जबकि खुदरा बाजार में चीनी 36 रुपये किलो में उपलब्ध है। अब त्योहार शुरू होने वाले हैं, संभावना है कि कुछ मात्रा में चीनी की मांग बढ़ सकती है। चीनी व्यापारियों का मानना है की, अगर दिवाली में कीमतें बढ़ती हैं, तो भी खुदरा बाजारों में चीनी 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक नहीं जाएगी।

FSSAI द्वारा अधिक चीनी मात्रा वाले उत्पादों पर होगा ‘रेड’ अलर्ट जारी; FMCG उद्योग नाखुश

नई दिल्ली : चीनी मंडी

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) द्वारा जारी नए ड्राफ्ट ‘रेड’ लेबलिंग नियमों से भारत एफएमसीजी उद्योग नाखुश है। यदि बाजार में उपलब्ध पैकेटबंद नियमों को अपने वर्तमान स्वरूप में लागू किया जाता है तो लगभग 70 प्रतिशत पैकेज्ड फूड को “लाल” कोड करना होगा। FSSAI के इस कानून को रोकने के लिए, एफएमसीजी उद्योग खाद्य नियामक के सामने अपनी बात रखने के लिए काम कर रहा है।

FSSAI के ‘लेबलिंग एंड डिस्प्ले’ नियमों के अनुसार, उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों को पैक पर पोषण संबंधी जानकारी घोषित करनी होगी। इसका मतलब है कि, कैलरी, चीनी और सोडियम मात्रा का कवर के सामने सही उल्लेख करना होगा। पैक के एक हिस्से में पोषक तत्वों के ब्लॉक का रंग, लाल होगा। FSSAI ने पोषक तत्वों की सीमाएं भी निर्धारित की हैं। ये मसौदा नियम लगभग 10 दिन पहले जारी किए गए थे और टिप्पणिया और सुझाव मांगे है।

सूत्रों ने बताया कि, कंपनियों को “लाल” कोडिंग से बचने के लिए मौजूदा और भविष्य के उत्पाद निर्माण को बदलना होगा और इसलिए एफएमसीजी उद्योग प्रत्येक श्रेणी में पोषक तत्वों की सीमा के आधार के बारे में चिंतित हैं। FSSAI का सुझाव है कि, प्रत्येक श्रेणी के लिए सीमा भारतीय आहार पद्धति के अनुसार होनी चाहिए। कंपनियों के अनुसार, अधिकांश सीमाएं वैश्विक मानकों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, जो भारत में आवश्यक रूप से लागू नहीं होती हैं। सूत्रों के अनुसार, ‘एफएसएस’ के समान स्तर के साथ डिब्बाबंद भोजन और ताजा भोजन के बीच भी विभेद होगा। FSSAI द्वारा कहा गया है की, लेबलिंग नियम अभी भी अपने मसौदा चरण में हैं और वे इस मुद्दे पर कंपनियों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

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चीनी उद्योग को मिलेगी राहत : देश में ‘जैव ईंधन’ युग का आरंभ …

नई दिल्ली : चीनीमंडी

जब पिछले साल भारत में पहली बार विमान ने जैव ईंधन का उपयोग करके उड़ान भरी, उसी समय देश की ‘जैव ईंधन’ में बढती रूचि और गंभीर प्रयासों का विश्वस्तर पर सराहना हुई। अब टिव्हीएस कंपनी ने इथेनॉल पर चलनेवाली मोटरबाइक मार्केट में लाकर इस क्षेत्र में बढ़त बनाई है। ऐसी ही एक खुशी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी दी। उन्होंने कहा कि, वह देश में एक इथेनॉल पंप शुरू करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए तेल और गैस विभाग से अनुरोध करेंगे।

आपको बता दे अधिक इथेनॉल उत्पादन से और उसके उपयोग से चीनी उद्योग को बहुत फायदा होगा। एक तो देश में अधिशेष चीनी समस्या से निजात मिलेगा और दूसरा चीनी मिलों को राजस्व भी प्राप्त होगा।

गडकरी के बयान से पर्यावरण रक्षा से जुड़े सभी लोगों में खुशी है, लेकिन ‘तेल लॉबी’ इससे नाखुश हुई होगी। गडकरी का इथेनॉल के प्रति प्रेम कभी छिपा नहीं है। चीनी उद्योग को करीब से जानने के बाद से, वे इथेनॉल के प्यार में हैं। वे हमेशा बैठकों में बताते हैं कि, इथेनॉल ही देश का भविष्य और किसानों के हित में है। आज हमें पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने की अनुमति है और इस मात्रा को बढ़ाना गडकरी का सपना है।

उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उच्च गन्ना उत्पादन होता है। गन्ना उत्पादित राज्यों में इथेनॉल का बड़ा उत्पादन हो सकता है। इथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा 35 प्रतिशत होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इससे प्रदूषण कम होता है। ब्राजील में पिछले 40 सालों से बायोटेक पर कारें चल रही हैं। इथेनॉल बायोडिग्रेडेबल है; इसके साथ ही यह परिवहन और बचाने के लिए सुरक्षित है। भारत में भी कुछ कंपनियों ने डीजल कारों के उत्पादन से विराम ले लिया है।

इथेनॉल की दर 52 रुपये प्रति लीटर है, जो कि पेट्रोल से सस्ता है। वर्तमान में देश में इथेनॉल का बाजार 11,000 करोड़ रुपये का है, और इसके बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है। ऐसे हालात में निश्चित रूप से देश में इथेनॉल पंप मौजूद होंगे, यह आवश्यक भी है। इस पंप को संचालित करने में सक्षम होने के लिए, पहले ‘पेट्रोल लॉबी’ के ‘प्रदूषण’ को पहले रोकना होगा।

चीनी शेयरों में दिखी उछाल

मुंबई: भारत चीनी निर्यात सब्सिडी जारी रख सकता है, यह खबर आने के बाद मंगलवार को चीनी शेयरों में उछाल देखि गयी।

भारतीय चीनी सब्सिडी को लेकर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का दरवाजा खटखटाया था। हाल ही में, उन्होंने डब्ल्यूटीओ को भारतीय चीनी सब्सिडी पर उनके विवाद को हल करने के लिए एक पैनल बनाने के लिए कहा था।

रिपोर्टों के अनुसार, प्रतिद्वंद्वी शिकायतों से प्रभावित हुए बिना, भारत चीनी निर्यात सब्सिडी जारी रख सकता है , लेकिन निर्यात करने के तरीके में सरकार बदलाव कर सकती है।

सुबह 10.10 बजे तक, उत्तम शुगर मिल्स के शेयर 15 प्रतिशत बढ़कर 137 रुपये पर पहुंच गए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयरों में 2.98 प्रतिशत, जबकि बलरामपुर चीनी मिलों में 3.81 प्रतिशत की तेजी आई। मवाना शुगर्स में 4.76 फीसदी और अवध शुगर में 4.54 फीसदी की बढ़ोतरी दिखी।

रिकॉर्ड चीनी उत्पादन के बाद, चीनी क्षेत्र अतिरिक्त चीनी के दबाव से त्रस्त है; इसलिए, उद्योग का मानना ​​है कि निर्यात की सख्त आवश्यकता है। भारतीय चीनी उद्योग पिछले दो से तीन वर्षों से विभिन्न बाधाओं से जूझ रहा है, और इस क्षेत्र को संकट से बाहर लाने के लिए सरकार ने सॉफ्ट लोन योजना, न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी, निर्यात शुल्क में कटौती, आयात शुल्क में 100 प्रतिशत वृद्धि जैसे विभिन्न उपाय उठाये हैं।

विभिन्न देशों का आरोप है कि भारत की चीनी सब्सिडी वैश्विक व्यापार नियमों के साथ असंगत है और चीनी बाजार को विकृत कर रही है। इसके अलावा, वे दावा करते हैं कि भारत के वजह से वैश्विक अधिशेष चीनी का निर्माण हुआ है, जिससे संबंधित देशों के किसानों और मिलरों को नुकसान हो रहा है।

चीनी विवाद: भारत चीनी निर्यात सब्सिडी में कर सकता है बदलाव

भारतीय चीनी उद्योग को संकट से बाहर लाने के लिए, सरकार ने चीनी मिलों और गन्ना किसानों को सब्सिडी सहित विभिन्न उपाय पेश किए थे। जिसके बाद विभिन्न प्रमुख चीनी देशों ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) का दरवाजा खटखटाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा लगता है कि चीनी उद्योग को बढ़ावा देने और चीनी मिलों, किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत शिकायतों से प्रभावित नहीं हुआ है।

रिपोर्टों के अनुसार, हाल ही में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारतीय चीनी सब्सिडी के संबंध में डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी, भारत को चीनी निर्यात सब्सिडी जारी रखने की संभावना है, लेकिन यह निर्यात करने के तरीके में सरकार बदलाव कर सकती है।

सरकार अधिशेष को कम करने और संकटग्रस्त चीनी उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए नई चीनी निर्यात नीति तैयार करने की योजना बना रही है।

चूंकि भारत में चीनी उद्योग को निर्यात के लिए समर्थन की आवश्यकता है, इसलिए सरकार विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन किए बिना एक ढांचे पर काम कर रही है। साथ ही, चीजों को सरल बनाने और बेहतर समझ के लिए, सरकार डब्ल्यूटीओ विशेषज्ञों से सहायता ले रही है।

रिकॉर्ड चीनी उत्पादन के बाद, चीनी क्षेत्र अतिरिक्त चीनी के दबाव से त्रस्त है; इसलिए, उद्योग का मानना ​​है कि निर्यात की सख्त आवश्यकता है। भारतीय चीनी उद्योग पिछले दो से तीन वर्षों से विभिन्न बाधाओं से जूझ रहा है, और इस क्षेत्र को संकट से बाहर लाने के लिए सरकार ने सॉफ्ट लोन योजना, न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी, निर्यात शुल्क में कटौती, आयात शुल्क में 100 प्रतिशत वृद्धि जैसे विभिन्न उपाय उठाये हैं।

हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्राजील ने डब्ल्यूटीओ को भारतीय चीनी सब्सिडी पर उनके विवाद को हल करने के लिए एक पैनल बनाने के लिए कहा था। विभिन्न देशों का आरोप है कि भारत की चीनी सब्सिडी वैश्विक व्यापार नियमों के साथ असंगत है और चीनी बाजार को विकृत कर रही है। इसके अलावा, वे दावा करते हैं कि भारत के वजह से वैश्विक अधिशेष चीनी का निर्माण हुआ है, जिससे संबंधित देशों के किसानों और मिलरों को नुकसान हो रहा है।

मिलों कि मुश्किलें : चीनी उत्पादन लागत, उसकी किमत से कई गुना ज्यादा…

कोल्हापूर : चीनीमंडी

पुणे में हाल में हुई चीनी परिषद में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी उद्योग से कहा की, अधिशेष चीनी उत्पादन से अगर छुटकारा पाना है, तो मिलों को चीनी के बजाय इथेनॉल उत्पादन को बढावा देना चाहिए। मिलें अगर ऐसा नही करती है, तो उनका भविष्य खतरें मे पड सकता है। दुसरी तरफ पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने भविष्यवाणी की है कि, अगर मिलों की उत्पादन लागत कम नही होती है, तो मिलों को मुश्किलों से कोई नही बचा सकता। पवार के बयान के बाद एक बार फिर से मिलों की चीनी उत्पादन लागत का मुद्दा सामने आया है। मिलों को अगर सही सही चलाना है, तो उन्हे किसी भी हालात मे उत्पादन लागत मानदंडों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

चीनी मिलों के संचालन की लागत के बारे में वर्ष 2002 में चीनी आयुक्‍त द्वारा एक सीमा निर्धारित कि गई थी, लेकिन वर्ष 2011 में, चीनी आयुक्‍त ने ही इसे रद्द कर दिया। कुछ चीनी मिलें उत्पादन लागत के लिए तय किये गये मानदंडों को रद्द करने के कारण उत्पादन पर मनचाहा खर्चा कर रही हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में है। वर्ष 2002 के दौरान, चीनी आयुक्त ने एक टन गन्‍ने के लिए 319 रुपये खर्च की सीमा निर्धारित कि थी। कुछ चीनी मिलों का दावा है कि, यह सीमा पुरानी है और बढ़ती महंगाई के कारण उत्पादन लागत इससे कई गुना ज्यादा है।

नाबार्ड द्वारा एमएसपी पॅकेज के लिए निर्धारित 23 शर्तों में से पहली दो शर्तें काफी महत्वपूर्ण हैं। पहली शर्त यह है कि, चीनी का प्रति टन उत्पादन लागत खर्च 225 रुपये से अधिक और दूसरी शर्त यह है कि, परिवहन लागत 150 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बारे में नाबार्ड के साथ एक अनुबंध भी किया गया है। उस समय, महाराष्ट्र की औसत परिवहन लागत 225 रुपये प्रति टन थी और पश्चिमी महाराष्ट्र की लागत कम से कम 191 रुपये 40 पैसे और अधिकतम 262 रुपये 50 पैसे थी।

चीनी मिलों को इथेनॉल पंप लगाने के लिए मिल सकती है मदद

मुंबई: भारत में चीनी मिलें चीनी की अपेक्षित बिक्री में कमी और चीनी अधिशेष से परेशान है। इसलिए, सरकार चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए इथेनॉल उत्पादन पर जोर दे रही है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही देश में एथेनॉल की बिक्री के लिए पंप लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि देश में इस समय एथेनॉल की बिक्री के लिए एक भी पंप भी नहीं है। हाल ही में, नितिन गडकरी ने कहा था कि चीनी मिल अपने परिसर में इथेनॉल ईंधन पंप स्थापित करें।

रिपोर्टों के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा चीनी मिलों के लिए आसान वित्त पोषण की अनुमति देकर राज्य सरकार भी इथेनॉल के उच्च उत्पादन के लिए मदद करने के लिए तैयार है।

महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन (MSCSFF) के एक अधिकारी ने कहा, “चीनी मिलें जो इथेनॉल का उत्पादन कर रही हैं, अगर मांग हो तो इसे सीधे ग्राहकों को बेच सकती हैं।”

टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत की पहली इथेनॉल मोटरसाइकिल लॉन्च की, जिससे इथनॉल की मांग में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके पहले चरण में, इसे भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इथेनॉल मोटरसाइकिल बनाने में सहायता प्राप्त करने के लिए चीनी मिलों के साथ भी गठजोड़ कर सकती है।

केंद्र सरकार का 2030 तक पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य है। साखर परिषद 20-20 के दौरान, गडकरी ने कहा था, “अगले दो वर्षों में इथेनॉल का बाजार Rs 50,000 करोड़ तक बढ़ेगा और 2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ने की क्षमता है। हम चाहते हैं की हर चीनी मिल जो इथेनॉल का उत्पादन करता है वे अपना खुद का इथेनॉल पंप बनाए।”

इससे पहले, महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त, श्री शेखर गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य में गन्ने के रस से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने और सरकार से समर्थन के अनुरोध का प्रस्ताव पेश किया था।

महाराष्ट्र में चीनी मिलें चीनी कीमतों में कमी, अधिशेष स्टॉक और गन्ना बकाया जैसे मुद्दों का सामना कर रही हैं, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इथेनॉल का उत्पादन चीनी मिलों को वित्तीय स्थिति में सुधार करने और गन्ना बकाया को दूर करने में मदद करेगा।

गन्ना पैदावार बढ़ाने के लिए शराब का इस्तेमाल...

लखनऊ : चीनी मंडी

उत्तर प्रदेश में गन्ना फसल को लेकर एक चौकानेवाली बात सामने आयी है, कई किसान गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए शराब और डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे है। हालांकि, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इन तथ्यों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी किसान धडल्ले से इस नई 'तकनीक' का इस्तेमाल कर रहे है।किसानों का मानना है की, शराब और डिटर्जेंट से गन्ने की फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। फसल में कीट नहीं लगने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। कुछ किसान महंगे कीटनाशकों के बजाय ऑक्सीटोसिन भी यूरिया में मिलाकर डाल रहे हैं। मेरठ देहात क्षेत्र इससे ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की, महंगे कीटनाशक खरीदना किसानों के लिए दिनोंदिन मुश्किल होता जा रहा है। गन्ने का भुगतान करने में चीनी मिलें विफ़ल रही हैं। किसानों को पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, ऐसे में सस्ते कीटनाशक के रूप में किसान इन विकल्पों को अपना रहे हैं। कई किसानों ने दावा किया की, शराब और डिटर्जेंट के प्रयोग से कम समय में गन्ने की लंबाई बढ़ने से ज्यादा उत्पादन होने पर फायदा हुआ। वहीं, कृषि विभाग के अधिकारीयों ने किसानों के इन दावों को सिरेसे ख़ारिज किया है। उनका कहना है कि, गन्ने के ज्यादा उत्पादन में शराब की कोई भूमिका नहीं होती है। कृषि वैज्ञानिकों ने भी इस तरीके को पूरी तरह गलत बताया है।

ऊर्जा संरक्षण के लिए डालमिया चीनी मिल सम्मानित

सीतापुर, 15 जुलाई: केन्द्र सरकार देश में ऊर्जा ज़रूरतों के बेहतर तरीक़े से उपयोग कर बिजली संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए राज्यों को भी निर्देश दिए गए है। निर्देशों के तहत यूपी की कई चीनी मिले अपने यहाँ परंपरागत ऊर्जा माध्यमों को अपना रही है। चीनी मिलों की इस पहल से एक ओर जहाँ पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है वहीं दूसरी ओर सस्ती ऊर्जा खपत से उनको आर्थिक लाभ भी हो रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पंरपरागत ऊर्जा माध्यमों से ऊर्जा पैदा कर बिजली बचाने वाले कई संस्थानों को सम्मानित करने का काम भी शुरु किया है। इसी क्रम में प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए शुगर इंडस्ट्रीज सेक्टर के अंतर्गत सूबे के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा सीतापुर में स्थित डालमिया चीनी मिल को सम्मानित किया। यह सम्मान डालमिया चीनी मिल की जवाहर पुरवा रामगढ़ यूनिट को दिया गया। डालमिया चीनी मिल की इस यूनिट ने सौर ऊर्जा पैदा कर चीनी मिल में बिजली बचाने का काम किया। इसके लिए विभाग से सचिव आलोक कुमार एवं निदेशक अमृता सोनी एवं सीतापुर के वरिष्ठ परियोजना निदेशक नेडा राधेश्याम ने संयुक्त रूप से मिल को सम्मानित किया। चीनी मिल यूनिट की तरफ़ से वरिष्ठ अधिकारी यूनिट के उमेश उपाध्याय पुरस्कार ग्रहण किया।

पुरस्कार देने के बाद मीडिया से बात करते हुए नेडा के वरिष्ठ परियोजना निदेशक राधेश्याम ने कहा कि सरकार सभी चीनी मिलों को नवीन और नवीकरणीय माध्यम अपनाकर परंपरागत ऊर्जा श्रोतों के जरिए बिजली पैदा करने के लिए प्रोत्साहन कर रही है, इसी क्रम में अच्छा काम करने वाली चीनी मिलों को सम्मानित किया गया हैँ। राधेश्याम ने कहा कि जो चीनी मिल सौर ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा माध्यम अपने यहाँ लगा रही है उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण विभाग वित्तीय सहयोग भी करता है साथ ही अतिरिक्त बिजली पैदा करने पर उसे सरकार ख़रीदती भी है। राधेश्याम ने कहा कि सरकार की इस पहल से प्रदेश की कई चीनी मिलें सौर ऊर्जा माध्यमों को अपना रही है।

पुरस्कार मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए उमेश उपाध्याय ने कहा कि बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना इंडस्ट्री के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए उद्योग जगत को बिजली के विकल्प के तौर पर किफ़ायती ऊर्जा के श्रोतों पर विचार करने की ज़रूरत है। उमेश ने कहा कि परंपरागत माध्यमों से तैयार ऊर्जा न केवल सस्ती पड़ती है बल्कि इससे समय की बचत भी होती है। उमेश ने कहा कि ज़रूरत के हिसाब से हम ऊर्जा का उपयोग करते है और शेष बची ऊर्जा दूसरों को बेच देते है । इससे हमें तीन तरह से आर्थिक लाभ है। एक तो बिजली की तुलना में ये सस्ती है, दूसरा शेष बची बिजली बेचने अतिरिक्त आमदनी होती है और तीसरा पर्यावरण संरक्षण करने में मदद भी मिलती है।

भारतीय चीनी उद्योग को निर्यात का बड़ा अवसर

पुणे: चीनीमंडी

हर साल 45 लाख टन चीनी का आयात करने वाले इंडोनेशिया ने भारतीय आयातित चीनी टैक्स को 15% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके अलावा, भारत से कच्ची चीनी खरीदने पर भी सहमति हुई है। नेशनल को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स फेडरेशन के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाईकनवरे के अनुसार, भारतीय उद्योग को इंडोनेशिया को बड़ी मात्रा में कच्ची चीनी के निर्यात का अवसर मिलेगा।

खाद्य मंत्रालय ने हाल ही में संयुक्त सचिव (चीनी) की अध्यक्षता में चीनी संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी। बैठक में शुगर फेडरेशन के अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल, विश्व व्यापार विशेषज्ञ, देश भर के प्रमुख निर्यातक और संबंधित सरकारी अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में 2019-20 सीज़न और चीनी निर्यात नीति योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

पिछले कुछ वर्षों में, पूरे देश में रिकॉर्ड चीनी के उत्पादन के कारण मिलों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसलिए, केंद्र सरकार और चीनी उद्योग के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया, आदि देशों का दौरा किया, ताकि चीनी निर्यात के लिए नये बाजार मिल सके। नाइकवरे ने कहा कि, प्रतिनिधिमंडल दौरे के अच्छे परिणाम आने लगे है। इंडोनेशिया ने पहले भारतीय चीनी पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया था; लेकिन संयुक्त चर्चा के बाद, उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और आयात शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया।

वैश्विक मंदी से भारत को होगा लाभ….

चालू वर्ष में, थाईलैंड, पाकिस्तान, ब्राजील और यूरोप चीनी उत्पादन में गिरावट के संकेत दे रहे हैं। इसलिए, विश्व स्तर पर दो वर्षों में पहली बार चीनी की सामान्य कमी देखने की संभावना है। जाहिर है कि भारत से कच्चे और सफेद चीनी का निर्यात वैश्विक बाजारों से अच्छी मांग होगी। हालाँकि, इसके लिए चीनी मिलों को अब निर्यात के लिए योजना बनानी चाहिए। साल 2018-19 में भारत चीनी का उत्पादन लगभग 330 लाख टन तक पहुंच गया है। स्थानीय खपत और निर्यात को देखते हुए, 1 अक्टूबर, 2019 से शुरू होने वाले नए चीनी सीजन का शुरुआती रिकॉर्ड बैलेंस लगभग 145 लाख टन का होगा। इसलिए, भारत से कम से कम 60 से 70 लाख टन चीनी का निर्यात करना आवश्यक है। केंद्र ने उस दिशा में कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ ने मिलों को निर्यात के लिए तैयार करने का आग्रह किया है।

17 जुलाई को 11 चीनी मिलों पर होगा फैसला

मुंबई : चीनीमंडी

महाराष्ट्र में 11 चीनी मिलों को 2017-18 के सीजन के लिए राजस्व साझा फ़ॉर्मूला (आरएसएफ) का पालन करने में विफल रही है, अब उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मामले में अंतिम निर्णय 17 जुलाई को मुंबई में गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक के दौरान लिया जाएगा। महाराष्ट्र में चीनी मिलों को अपने किसानों के साथ गन्ने से उत्पन्न चीनी, मोलासेस और इथेनॉल की बिक्री से उत्पन्न राजस्व को साझा करना होता है। सी रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार, मिलों को 70 प्रतिशत राजस्व किसानों के साथ साझा करना होता है, जबकि 30 प्रतिशत मिलों के हिस्से में जाता हैं।

गन्ना नियंत्रण बोर्ड, जिसका नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव करते हैं, उनके द्वारा ‘आरएसएफ’ को अंतिम रूप दिया जाता है। बोर्ड की जिला कार्यालयों की सिफारिश के बाद जो मिलें भुगतान में विफ़ल रहती है, उन्हें 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 2017-18 सीज़न के लिए, 175 में से 144 मिलों ने आरएसएफ के अनुसार अपने भुगतान को मंजूरी दी थी। शेष 31 मिलों में से 20 भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे जबकि 11 मिलें प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहे। गन्ना आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि, इन मिलों के लिए आरएसएफ असामान्य रूप से उच्च स्तर पर आ गई है, जो मिलों के वित्तीय स्वास्थ्य को भी सवाल में डाल सकती है।

हालांकि, महाराष्ट्र के मिलर्स का कहना है कि, चीनी की कीमतों में और बिक्री में गिरावट आयी है। पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के मुख्य बाजार पर उत्तर प्रदेश की मिलों ने कब्जा किया है। उनकी भौगोलिक निकटता के कारण उन्हें लाभ मिलता है और इस तरह वे परिवहन दरों को कम कर पाते हैं। महाराष्ट्र की मिलों को उत्तर प्रदेश की मिलों के साथ प्रतियोगिता के लिए मैच करना मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र की मिलों ने चीनी को कम करने में सरकार से 500 रुपये प्रति टन सब्सिडी मांगी है।

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गन्ना किसान 22 अगस्त को कर सकते है आंदोलन

अंबाला: हरियाणा में बढ़ते गन्ने के बकाया ने गन्ना किसानों को वित्तीय संकट में डाल दिया है। किसानों ने गन्ना बकाया के लिए आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। गन्ना उत्पादक नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड के खिलाफ गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें गन्ने का बकाया नहीं मिला है। उन्होंने गन्ने के बकाए को लेकर नारायणगढ़ में महापंचायत का आयोजन किया और बकाया भुगतान के लिए 22 अगस्त की समयसीमा निर्धारित की। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने चीनी मिल को चेतावनी दी है की अगर बकाया नहीं चुकाया गया तो उन्हें क्रोध का सामना करना पड़ेगा।

महापंचायत की सूचना मिलने के बाद, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, नारायणगढ़, सहित सरकारी अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों के साथ चर्चा की।

चीनी मिल पर अभी भी लगभग 100 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का बकाया है, और राज्य सरकार की गारंटी पर बैंक 50 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए सहमत हो गयी हैं। गन्ना किसानों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही मिल द्वारा उनका बकाया भुगतान कर दिया जाएगा।

यदि मिल बकाया चुकाने में विफल रहती है, तो मामला बिगड़ने की संभावना है क्योंकि किसान इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर सकते है।

अदिति, सीईओ, जिला परिषद ने एक प्रमुख समाचार वेबसाइट से बात करते हुए कहा, “मिल को हरको बैंक से 50 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा। जल्द से जल्द किसानों के बकाए को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।”

जल्द ही लागू होगी नई चीनी निर्यात नीति

नई दिल्‍ली : चीनीमंडी

केंद्र सरकार 2019-2020 चीनी सीझन के लिए जल्द ही नई चीनी निर्यात नीति की घोषणा कर सकती है। चीनी मीलों को सरकार के इस फैसले को आगे बढाने के लिए तैयार रहने का आवाहन राष्ट्रीय सहकारी चीनी मील महासंघ के अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल ने किया है। महासंघ की हाल ही में नई दिल्‍ली में बैठक हुई, इस बैठक में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा हुई।

वलसे पाटिल ने कहा की, 2018-2019 चीनी सीझन खत्म होने की कगार पर है और देश में चीनी का 330 लाख मिट्रीक टन रिकॉर्ड उत्पादन संभावित है। अधिशेष चीनी, निर्यात स्थिती और घरेलू बाजार में चीनी की खपत को देखते हुए अगला सीझन 145 लाख मिट्रीक टन रिकॉर्ड अधिशेष चीनी के साथ शुरू होने की संभावना अभी से दिख रही है। अधिशेष की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कम से कम 70 से 80 लाख टन चीनी की निर्यात अनिवार्य है। उन्होंने कहा की, हमने यह बात केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के सामने रखी थी जिसके कारण खाद्य मंत्रालय के सहसचिव (चीनी) के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया गया था।

अधिशेष चीनी की समस्या को ध्यान में रखते हुए 2019-2020 के लिए चीनी निर्यात नीति तय की जाएगी। जिसके तहत हर एक राज्य और चीनी मील को निर्यात कोटा आवंटित किया जाएगा, घरेलू बाजारों में चीनी के दाम और निर्यात दाम में जो फासला होगा, उसे खत्म करणे के लिए सब्सिडी और शॉर्ट मार्जिन संबंधीत समस्याओं का भी हल निकाला जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीनी निर्यात हो सके।

प्रकाश नाईकनवरे ने बताया की, दुनिया का दुसरा सबसे बडा चीनी आयातक देश इंडोनेशिया ने चीनी आयात शुल्क 15 प्रतिशात से 5 प्रतिशत तक कम कर दिया है, जिसका सबसे जादा फायदा भारत को होगा। इंडोनेशिया हर साल तकरीबन 45 लाख टन चीनी का आयात करता है। इसके साथ ही अगले सीझन में थायलंड, ब्राझील, पाकिस्तान और युरपीय समुदाय के देशाेंं मे चीनी का कम उत्पादन होने की संभावना जताई गई है। ऐसे हालात में भारत को चीनी निर्यात के सबसे ज्यादा अवसर मिल सकते है।

कारोबार का मौका: देशभर में जल्द ही खुलेंगे इथेनॉल पंप

नई दिल्ली : चीनी मंडी

केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, वे देश के 7 लाख करोड़ के तेल आयात बिल में कटौती करने में मदद करने के लिए इथेनॉल और ब्यूटेनॉल जैसे जैव ईंधन के उपयोग के लिए जल्द ही पेट्रोलियम मंत्रालय को एक नोट भेजकर इथेनॉल पंप खोलने की अनुमति देंगे। गडकरी ने जैव ईंधन के उपयोग के लिए देश के 7 लाख करोड़ के तेल आयात बिल को कम करने, प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया। हालांकि, अभी देश में कोई इथेनॉल ईंधन स्टेशन नहीं हैं। इसी के साथ व्यवसाय का अवसर भी उपलध होगा।

गडकरी चेन्नई स्थित टीवीएस मोटर द्वारा भारत की पहली इथेनॉल-संचालित मोटरसाइकिल – अपाचे आरटीआर 200 के लॉन्च के समय बोल रहे थे। 1.20 लाख की कीमत वाला यह टू-व्हीलर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उपलब्ध होगा। कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2018 में पहली बार कॉन्सेप्ट दिखाया था।टीवीएस अपाचे, टीवीएस मोटर कंपनी का प्रमुख ब्रांड है।

इथेनॉल से चलने वाले टू व्हीलर को लॉन्च करने के लिए कंपनी के कदम का स्वागत करते हुए, मंत्री ने टीवीएस को इथेनॉल से चलने वाले थ्री-व्हीलर लाने पर काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे उत्पादों को प्रदूषण कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा, इथेनॉल और ब्यूटेनॉल जैसे जैव ईंधन को गन्ने से निकाला जा सकता है और वाहनों और विमानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी चीनी का अधिशेष है और हर जगह हमारे पास बहुत सारी चीनी रिफाइनरियां हैं, जो वैकल्पिक रूप से जैव ईंधन बनाने के लिए उपयोग की जा सकती हैं जो न केवल किफायती और कुशल हैं, बल्कि प्रदूषण मुक्त भी हैं। कंपनी का मानना है कि इथेनॉल आधारित उत्पाद हमारे ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प हैं।

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गन्ना किसानों ने चीनी मिल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन

हैदराबाद: उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र की तरह, तेलंगाना में भी गन्ना किसानों को अपने गन्ने के बकाए का इंतजार है।

ट्राइडेंट शुगर फैक्ट्री को अपना गन्ना देने वाले किसानों ने गन्ना बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण अपना विरोध तेज कर दिया है। उन्होंने चीनी मिल के बाहर प्रदर्शन किया जिसमें चीनी मिल 2018-2919 सीज़न का बकाया भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग की।

गन्ना किसान एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है जिसके चलते स्थानीय राजनीतिक दलों ने भी उनका समर्थन किया है।

किसानों का आरोप है कि गन्ने के बिलों का भुगतान न होने के कारण उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकता को पूरा करने में मुश्किल हो रही है।

चीनी का अधिशेष, कम चीनी की कीमतों के कारण मिल का दावा है वे पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए, गन्ने का बकाया चुकाना मुश्किल हो रहा है।

1,100 करोड़ का चीनी मिल घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज

लखनऊ: चीनीमंडी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जोनल कार्यालय ने शुक्रवार को 1100 करोड़ रुपये  चीनी मिलों के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग  के तहत मामला दर्ज किया है। राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में कथित घोटाला बसपा प्रमुख मायावती के चौथे कार्यकाल के दौरान 2007-12 से यूपी की सीएम के रूप में हुआ था। मामला दर्ज होने से बसपा सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ी है।

जोनल ईडी कार्यालय ने घोटाले में सीबीआई द्वारा पहले से दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। ईडी अब सीबीआई की एफआईआर में नामजद उन सभी के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए तैयार है, जो धन की हेराफेरी में शामिल हैं। यहां तक कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नेताराम जो तत्कालीन सीएम मायावती के करीबी थे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ईडी के दायरे में आएंगे।

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 अप्रैल, 2018 को 2010-2011 में 21 चीनी मिलों के विनिवेश की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। आरोपों के अनुसार, सभी 21 चीनी मिलों को घटी हुई कीमतों पर बेच दिया गया। सीबीआई ने इस साल 25 अप्रैल को कथित घोटाले में मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने मंगलवार को कथित घोटाले की जांच के तहत, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पूर्व प्रमुख सचिव, नेताराम जो के निवास सहित 14 स्थानों पर छापा मारा

इस साल 12 मार्च को, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, आयकर विभाग ने नेताराम के एक दर्जन स्थानों पर संदिग्ध कर चोरी के आरोप में छापेमारी की थी। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, लखनऊ के गोमती नगर में नेताराम के आवास के अलावा, लखनऊ में विनय प्रिया दुबे के आवास पर भी तलाशी ली गई। दुबे, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, यूपी राज्य चीनी निगम के तत्कालीन एमडी थे। सीबीआई की एफआईआर में दावा किया गया कि, उत्तर प्रदेश के देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई, रामकोला, चित्तौनी और बाराबंकी में सात बंद चीनी मिलों के खरीदार ने सौदे के दौरान जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।सीबीआई की एफआईआर में धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप में सात लोगों को नामित किया गया है।

मार्केट में आएगी भारत की पहली इथेनॉल मोटरसाइकिल

ऐसे समय में जब सरकार चीनी के अधिशेष को कम करने के लिए इथेनॉल के उत्पादन पर जोर दे रही है, भारत की पहली इथेनॉल मोटरसाइकिल मार्केट में आने को तैयार है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, TVS मोटर कंपनी भारत की पहली इथेनॉल मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी। यह अपाचे 200 का इथेनॉल संस्करण हो सकता है। इसके पहले चरण में इसे भारत में अग्रणी गन्ना उत्पादक राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक भारत में प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं।

इथेनॉल मोटरसाइकिल बनाने में सहायता प्राप्त करने के लिए कंपनी चीनी मिलों के साथ भी गठजोड़ कर सकती है।

केंद्र सरकार का 2030 तक पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य है।

हाल ही में, महाराष्ट्र के चीनी आयुक्त, श्री शेखर गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को राज्य में गन्ने के रस से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने और सरकार से समर्थन के अनुरोध का प्रस्ताव पेश किया था।

महाराष्ट्र में चीनी मिलें कम चीनी कीमतों, अधिशेष स्टॉक और गन्ना बकाया के मुद्दों का सामना कर रही हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि इथेनॉल का उत्पादन चीनी मिलों को वित्तीय स्थिति में सुधार करने और गन्ना बकाया को दूर करने में मदद करेगा।

सर्वोदय मिल का बिक्री समझौता अवैध: उच्च न्यायालय

सांगली : चीनीमंडी

जनवरी 2019 में राज्य सरकार ने सर्वोदय सहकारी चीनी मिल का राजाराम बापू सहकारी चीनी मिल के साथ किया गया बिक्री समझौता अवैध घोषित किया था। राज्य सरकार के इस आदेश को राजाराम बापू चीनी मिल द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, उच्च न्यायलय ने गुरुवार को राज्य सरकार का आदेश बदलने से इनकार कर दिया।

न्यायालय का यह फैसला राजाराम बापू चीनी मिल के नेता, एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक जयंत पाटिल को बड़ा झटका माना जा रहा है। न्यायलय के फैसले के बाद भी राजाराम बापू मिल द्वारा 'सर्वोदय' के प्रबंधन का दावा किया गया है, तो दूसरी तरफ मिल के संस्थापक संभाजी पवार ने कहा कि, आनेवाले सीजन से हम मिल अपने प्रबंधन के द्वारा शुरू करेंगे। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी, सर्वोदय मिल के प्रबंधन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

सर्वोदय मिल और राजाराम बापू मिल में 2007 में सशर्त बिक्री समझौता हुआ था, लेकिन उस समय, चीनी आयुक्त ने बिक्री समझौता ख़ारिज किया था। उसके बाद भी एक सशर्त बिक्री समझौता हुआ। इस समझौते को मिल के कुछ सदस्यों ने 2018 में उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि, इस मामले में राज्य सरकार खुद फैसला करे। इसके अनुसार, सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख के सामने सुनवाई हुई। उन्होंने जनवरी 2019 में, सर्वोदय मिल और राजाराम बापू मिल में 2007 में हुआ सशर्त बिक्री समझौता राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना होने के कारण अवैध करार दिया था। राजाराम बापू कारखाने ने इस पर उच्च न्यायालय में अपील की थी। गुरुवार को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई।

महाराष्ट्र में जल्द होगा पुरे एफआरपी का भुगतान

पुणे: चीनीमंडी

महाराष्ट्र में चीनी मिलों द्वारा इस सीझन का केवल 4% एफआरपी भुगतान बकाया है। इसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है की जल्द महाराष्ट्र में एफआरपी का पूरा भुगतान किया जा सकता है। वर्तमान सीजन में, चीनी आयुक्तालय द्वारा 96 प्रतिशत एफआरपी की रिकॉर्ड वसूली की गई है। 195 चीनी मिलों में से 114 मिलों ने जून तक 100 प्रतिशत एफआरपी भुगतान किया है और 81 मिलें 100 प्रतिशत एफआरपी भुगतान करने में नाकाम रही हैं। उन 81 मिलों को राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) नोटिस जारी किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान,195 मिलों द्वारा पेराई की गई। मिलों द्वार आभी तक 22 हजार 137 करोड़ एफआरपी राशि किसानों के सीधे बैंक खातों में जमा की गई है। इसमें 114 मिलों ने 100 प्रतिशत एफआरपी का भुगतान किया है। 59 मिलों ने 80 से 99 प्रतिशत और 16 मिलों ने 60 से 70 प्रतिशत एफआरपीपी भुगतान किया हैं। 6 मिलों ने अभी तक एफआरपी का एक पैसा भी भुगतान नही किया है। 58 मिलों को आरआरसी नोटिस जारी किए गए हैं। इस बीच, 2011 से, बकाया एफआरपी की राशि लगभग 249 करोड़ है।

2018-19 सीजन के दौरान, 195 मिलों ने 952.11 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की और 23 हजार 116 करोड़ रुपये एफआरपी में से 22 हजार 137 करोड़ की एफआरपी राशि (96%) का भुगतान किया। जून के अंत तक 996 करोड़ रुपये (4 प्रतिशत) एफआरपी भुगतान बकाया है।

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गन्ना काटने वाली महिलाओं को गर्भाशय हटाने के लिए किया ‘मजबूर’ ….

मुंबई / बीड : चीनीमंडी

बीड जिले में गन्ना काटने वाली महिला श्रमिकों को अपने गर्भाशय को निकालने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने आरोपों पर गौर करने के लिए एक समिति गठित की है। इस महीने के अंत तक समिति अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। सूखा प्रभावित बीड में गन्ना काटनेवाली महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान गन्ना काटने से छुट्टी लेने पर ठेकेदार को जुर्माना देना पड़ता है। इससे निजाद पाने के लिए गन्ना काटने वाली महिलाओं को गर्भाशय हटाने के लिए किया ‘मजबूर’ किया जा रहा है, जिससे उन्हें मासिक धर्म के दौरान छुट्टी न देनी पड़े।

तीन वर्षों में बीड जिले की 4,605 महिलाओं का गर्भाशय हटाया गया…

राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में महिलाओं पर होने वाले “अत्याचार” पर एक सर्वेक्षण करने का फैसला किया है, जब राष्ट्रीय महिला आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को मजबूर हिस्टेरेक्टोमी की रिपोर्ट के बारे में लिखा था। राज्य विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे, जिन्होंने इस मुद्दे पर एक बैठक की अध्यक्षता की और नवगठित समिति की सदस्य भी हैं, ने श्रम विभाग, चीनी आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि गन्ना काटने वाली महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। गोरे ने पिछले महीने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वीकार किया कि, पिछले तीन वर्षों में बीड जिले में 4,605 हिस्टेरेक्टॉमी हुई हैं। हर साल, बीड, उस्मानाबाद, सांगली और सोलापुर जिलों से हजारों गरीब परिवारों को राज्य के अधिक समृद्ध पश्चिमी जिलों में स्थानांतरित किया जाता है – जिन्हें “चीनी बेल्ट” के रूप में जाना जाता है।

महाराष्ट्र में महिलाओं की स्थिति “दयनीय” : राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महाराष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को “दयनीय” बताया है और राज्य सरकार से भविष्य में इस तरह के “अत्याचार” को रोकने के लिए कहा है। गोरे ने कहा कि, गन्ना काटने वाले समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। श्रम विभाग को चीनी कारखाने परिसर में शौचालयों की उपलब्धता के बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिए और जहाँ भी आवश्यकता हो, वहाँ मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराना चाहिए।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग और चीनी आयुक्त को गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले गन्ना काटने वालों के लिए स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, गन्ना काटने वाले पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से भुगतान किया जाना चाहिए और मोबाइल अस्पतालों को भी चीनी मिलों के पास तैनात किया जाना चाहिए। ठेकेदारों या चीनी मिलों को गन्ना कटाई श्रमिकों के लिए तीन स्वास्थ्य जांच आयोजित करनी चाहिए, जो सीजन की शुरुआत में, सीजन के बीच में और सीजन खत्म होने के बाद हो।

गन्ना कटाई में 8 लाख महिला श्रमिक…

महाराष्ट्र राज्य उस्ताद मुकदम वाहतुक संगठन अध्यक्ष श्रीरंग भंगे ने कहा कि, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के पेराई सत्र में लगभग 8 लाख महिला श्रमिक हिस्सा लेती हैं। आमतौर पर, एक दम्पति एक सीजन के दौरान 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक का ठेका लेता है जो छह महीने तक चलता है और पुरुषों और महिलाओं के लिए श्रमिकों का अनुपात 50:50 है। आठ लाख श्रमिकों में से, लगभग 3.5 लाख अकेले बीड से हैं। उन्होंने इस तरह की प्रथाओं के लिए स्थानीय डॉक्टरों को दोषी ठहराया। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि महिलाओं को सर्जरी के लिए जाने के लिए मजबूर किया गया था।

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महाराष्ट्र में जल्द होगा पुरे एफआरपी का भुगतान

पुणे: चीनीमंडी

महाराष्ट्र में चीनी मिलों द्वारा इस सीझन का केवल 4% एफआरपी भुगतान बकाया है। इसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है की जल्द महाराष्ट्र में एफआरपी का पूरा भुगतान किया जा सकता है। वर्तमान सीजन में, चीनी आयुक्तालय द्वारा 96 प्रतिशत एफआरपी की रिकॉर्ड वसूली की गई है। 195 चीनी मिलों में से 114 मिलों ने जून तक 100 प्रतिशत एफआरपी भुगतान किया है और 81 मिलें 100 प्रतिशत एफआरपी भुगतान करने में नाकाम रही हैं। उन 81 मिलों को राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) नोटिस जारी किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान,195 मिलों द्वारा पेराई की गई। मिलों द्वार आभी तक 22 हजार 137 करोड़ एफआरपी राशि किसानों के सीधे बैंक खातों में जमा की गई है। इसमें 114 मिलों ने 100 प्रतिशत एफआरपी का भुगतान किया है। 59 मिलों ने 80 से 99 प्रतिशत और 16 मिलों ने 60 से 70 प्रतिशत एफआरपीपी भुगतान किया हैं। 6 मिलों ने अभी तक एफआरपी का एक पैसा भी भुगतान नही किया है। 58 मिलों को आरआरसी नोटिस जारी किए गए हैं। इस बीच, 2011 से, बकाया एफआरपी की राशि लगभग 249 करोड़ है।

2018-19 सीजन के दौरान, 195 मिलों ने 952.11 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की और 23 हजार 116 करोड़ रुपये एफआरपी में से 22 हजार 137 करोड़ की एफआरपी राशि (96%) का भुगतान किया। जून के अंत तक 996 करोड़ रुपये (4 प्रतिशत) एफआरपी भुगतान बकाया है।

मिलों में लगा चीनी का ढेर

अहमदनगर: चीनीमंडी

घरेलू और आंतरराष्ट्रिय बाजार में चीनी की मांग में कमी के कारण अहमदनगर जिले में चीनी मिलों की समस्या बढ़ गई है। जिले की 28 सहकारी चीनी मिलों की गोदामों में अभी भी लगभग 11 लाख 23 हजार मीट्रिक टन शेष बची है। चीनी बिक्री ठप्प होने से मिलों की आर्थिक स्थिती पर भी काफ़ी गंभीर असर हुआ है। मिलों में अभी चीनी का ढेर लगा है।

पिछले पेराई सीजन में जिले में कुल 16 लाख 33 हजार 544 मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ था। पेराई सीझन शुरु होने से पहले मिलों के पास तकरीबन 4 लाख 30 हजार टन चीनी अधिशेष थी। दोनों चीनी मौसम की मिलाकर कुल 20 लाख 64 हजार टन चीनी बिक्री के लिए उपलब्ध थी। मिलें चीनी बेचना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई खरीददार ही नही मिला और अक्टूबर 2018 से जून 2019 इन नौ महीनों में मिलों द्वारा केवल 9 लाख 40 हजार 787 मीट्रिक टन चीनी बेची गई। अभी भी मिलों के पास 11 लाख 23 हजार मीट्रिक टन चीनी शेष है।

सीझन के शुरुवात में कई मिलों ने बैंक द्वारा लोन लेकर किसानों का एफआरपी भुगतान किया, लेकिन अब मिलों के सामने आर्थिक कठिनाइयां खड़ी हुई है।गोदामों में पड़ी चीनी के रखरखाव के लिए भी पैसे खर्च हो रहे है, जिससे हालात और खस्ता हो रहे है। ऐसे में मिलें सरकार से मदद की उम्मीद लगा रहा है।

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सर्वोदय मिल का बिक्री समझौता अवैध: उच्च न्यायालय

सांगली : चीनीमंडी

जनवरी 2019 में राज्य सरकार ने सर्वोदय सहकारी चीनी मिल का राजाराम बापू सहकारी चीनी मिल के साथ किया गया बिक्री समझौता अवैध घोषित किया था। राज्य सरकार के इस आदेश को राजाराम बापू चीनी मिल द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, उच्च न्यायलय ने गुरुवार को राज्य सरकार का आदेश बदलने से इनकार कर दिया।

न्यायालय का यह फैसला राजाराम बापू चीनी मिल के नेता, एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक जयंत पाटिल को बड़ा झटका माना जा रहा है। न्यायलय के फैसले के बाद भी राजाराम बापू मिल द्वारा ‘सर्वोदय’ के प्रबंधन का दावा किया गया है, तो दूसरी तरफ मिल के संस्थापक संभाजी पवार ने कहा कि, आनेवाले सीजन से हम मिल अपने प्रबंधन के द्वारा शुरू करेंगे। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी, सर्वोदय मिल के प्रबंधन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

सर्वोदय मिल और राजाराम बापू मिल में 2007 में सशर्त बिक्री समझौता हुआ था, लेकिन उस समय, चीनी आयुक्त ने बिक्री समझौता ख़ारिज किया था। उसके बाद भी एक सशर्त बिक्री समझौता हुआ। इस समझौते को मिल के कुछ सदस्यों ने 2018 में उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि, इस मामले में राज्य सरकार खुद फैसला करे। इसके अनुसार, सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख के सामने सुनवाई हुई। उन्होंने जनवरी 2019 में, सर्वोदय मिल और राजाराम बापू मिल में 2007 में हुआ सशर्त बिक्री समझौता राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना होने के कारण अवैध करार दिया था। राजाराम बापू कारखाने ने इस पर उच्च न्यायालय में अपील की थी। गुरुवार को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई।

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“उत्तर प्रदेश की चीनी विदेशों में बनेगी ब्रांड”

नई दिल्ली, 13 जुलाई: केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को गन्ना व चीनी उत्पादन हब बनाएगी इसके लिए बंद पड़ी सरकारी चीनी मिलों को शुरु करने के लिए वित्तीय मदद भी दी जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों और चीनी मिलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ राजधानी दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजि्त एक कार्यक्रम में बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि जल्द ही अधिकारी स्तर पर सर्वे कर जीण शीर्ण पडी चीनी मिलों के संदर्भ में डिटेल रिपोर्ट ली जाएगी और उसके बाद उन्हें शुरु करने के लिए वित्तीय मदद का प्लान बनेगा।

चर्चा के दौरान कृषि मंत्री से चीनी मिल उद्यमी जसपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीते दो साल में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सर्वाधिक गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। यहां का चीनी उद्योग हर साल किसानों को 33 से 36 हजार करोड़ रूपये गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहा है। इस उद्योग के माध्यम से साढे़ आठ लाख लोगों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोजगार मिला है। जसपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम किस्म का गन्ना व बेहतर गुणवत्ता से युक्त चीनी उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में पहचान मिले इसके लिए चीनी मिल संघ और गन्ना किसान मिल कर काम कर रहे है। अगर इस काम में सरकार का सहयोग मिल जाता है तो वो दिन दूर नहीं जब यहां का गन्ना और चीनी विदेशों में एक ब्रांड के रुप में पहचान बना लेगा।

कृषि मंत्री से बातचीत करते हुए पश्चिमी यूपी के गन्ना किसान युद्दवीर सिंह ने बताया कि विगत दो साल में प्रदेश के गन्ना क्षेत्रफल में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह क्षेत्रफल 20.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 27.94 लाख हेक्टेयर हो गया है जो सरकार के सफल मार्गदर्शन, गन्ना किसानों की मेहनत और चीनी मिलों के समय पर बकाया देने से संभव हुआ।

कृषि मंत्री ने कहा कि गन्ना और चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश की पुरानी पहचान है। एक दूसरे का पूरक माना जाने वाला यह उद्योग भारतीय संस्कृति का पहचान है। गुड,चीनी और शक्कर बनाने का काम हमारे संस्कारों से जुडा हुआ है। केन्द्र सरकार इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद देगी और
बंद पडी चीनी मिलों को फिर से चालू करने में आर्थिक सहयोग करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजागार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना को केन्द्र सरकार वित्तीय समावेशन के ज़रिये आगे बढाने का काम करेगी।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश भी चीनी मिलों पर बेअसर…

लखीमपुर खीरी : चीनी मंडी

युपी की चीनी मिलों पर गन्ना बकाया भुगतान को लेकर राज्य सरकार द्वारा दिए गये आदेश का कोई भी असर होता नही दिख रहा है। एकतरफ मिलें करोड़ो का भुगतान करने में नाकाम रही है, तो दूसरी तरफ किसान बकाया भुगतान के लिए तरस रहे है। ऐसी हालात में सरकार मिलों के खिलाफ कार्रवाई होने की संभावना है।

पेराई सत्र समाप्त हुए दो महीने हो चुके हैं लेकिन चीनी मिलें गन्ना भुगतान नहीं कर पा रही हैं। प्रदेश की नौ मिलों पर पंद्रह अरब से ज्यादा का बकाया है। किसानों का कुल बकाया अभी भी 9,500 करोड़ रुपये है। जिसमें निजी स्वामित्व वाली चीनी मिलों में से, यदु समूह, सिम्भोली शुगर्स, मोदी समूह, बजाज समूह और मवाना शुगर्स के पास लगभग 5,000 करोड़ रुपये का बकाया है। पिछले साल इसी तारीख को प्रदेश में गन्ना बकाया 12,075 करोड़ रुपये था। कुल बकाया में से, निजी मिलों का लगभग 9,000 करोड़ रुपये का बकाया है, जबकि तीन यूपी चीनी निगम और 24 चीनी सहकारी मिलों का शेष 500 करोड़ रुपये का बकाया है।

नौ चीनी मिलों ने 1227.55 लाख क्विंटल गन्ना किसानों से खरीदा है जिसके एवज में 39 अरब 41 करोड़ 44 लाख 31 हजार रुपये गन्ना मूल्य भुगतान किया जाना है। किसानों का 15 अरब छह करोड़ 31 लाख 71 हजार रुपये बकाया हैं। गन्ना किसानों को समय से भुगतान न करने के चलते चीनी मिलों को गन्ना एक्ट के मुताबिक ब्याज का भी भुगतान करना होगा। अभी तक नौ चीनी मिलों पर 84 करोड़ 69 लाख 97 हजार रुपये ब्याज की देनदारी बन चुकी है।

चीनी मिल पर भूमाफिया का कब्जा

छपरा, बिहार, 11 जुलाई: एक समय था जब बिहार के सारण की गलियों से भोर सेवेरे जब गुजरते बैलों के पैरों में घुंघरू की खनक स्थानीय नागरिकों के कानों से टकराती थी तो ग्रामवासियों को पता चल जाता था कि अँधेरी रात में किसान बैलगाड़ी पर गन्ना की खेप मढ़ोरा की ओर ले जा रहे है। लेकिन वक़्त के साथ मढोरा चीनी मिल भी बंद हो गयी और घुँघरू की आवाज़ भी लुप्त हो गयी।

छपरा जिला में एक फैक्ट्री थी मढौरा चीनी मिल। ये चीनी मिल गन्नों किसानों की रीढ़ थी। “तब तक़रीबन सभी किसान इस बैल्ट में गन्ना की खेती करते थे और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जिस चीनी फैक्ट्री के नाम से मढ़ोरा की पहचान थी उस मिल की स्थापना ब्रिटिश काल में 1904 में हुई थी। देश में शक्कर उत्पादन में इसका स्थान दूसरे नंबर पर था। वर्ष 1947-48 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ने इसे अपने अधीन ले लिया। लेकिन नब्बे के दशक आते-आते अनियमित प्रबंधन नीतियों के कारण यह मिल बंद हो गयी। लखनऊ की गंगोत्री इंटरप्राइजेज नामक कंपनी के हाथों इसे 1998-99 में बेचा गया ताकि इसे नई ज़िंदगी मिल सके। बावजूद इसके मिल चालू नहीं हो सकी। बिहार राज्य वित्त निगम ने सन् 2000 में इसे बीमारू घोषित कर अपने कब्जे में ले लिया। जुलाई 2005 में उद्योगपति जवाहर जायसवाल ने इसे ख़रीदा। उन्होंने दो साल में यानी 2007 तक इसे चालू करने के प्रयास भी किया लेकिन तब से लेकर आज तक नतीजा ज्यों का त्यों बना हुआ है।

जब ये मिल चलती थी तब ज़िले भर से लोगों के लिए रोज़गार व आजीविका का बड़ा माध्यम थी । जिले की कुल जनसंख्या के 70 फ़ीसदी लोगों को यहां की मिलों से ही रोज़गार मिलता था। यहाँ की मॉर्टन, सारण और डिस्टीलरी की चार-चार फैक्ट्रियां यहाँ के लोगों की लाइफ़ लाइन के तौर पर जानी जाती थी । फ़ैक्ट्री एरिया में लोगों की चहल-पहल रौनक़ देती था। लेकिन आज यहाँ की सड़कें वीरान एवं टूटी-फूटी पड़ी हैं। जिनकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं ।

भाजपा के एमएलसी ई सच्चिदानंद राय ने मढौरा में चीनी मिल को लेकर जनता से कहा था कि मढ़ौरा चीनी मिल चलवाने के लिए मैं सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। विधायक के इस आश्वासन के पूरा होने का क्षेत्र की जनता को आज भी इन्तज़ार है।

आज ये चीनी मिल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है तो दूसरी तरफ़ प्रशासन की मिलीभगत से इस मिल की जमीन पर माफ़िया क़ब्ज़ा ज़माने की फिराक में है। इस चीनी मिल की मढ़ौरा अंचल कार्यालय की जमाबंदी पंजी में करीब सात बीघे से अधिक जमीन सारण व सीवान के करीब नौ लोगों के नाम पर दर्ज करा दी गई है। जबकि मिल का आजतक इस जमीन पर कब्जा बरकरार है अचानक उस जमीन का स्वामित्व किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से होना किसी बड़ी साजिस का हिस्सा लगता है। जबकि मिल लगान पंजी में चीनी मिल ने 2006-2007 तक अपना लगान भी जमा किया है। मढ़ौरा अंचल कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार चीनी मिल की करीब छह बीघे 18 कट्ठा जमीन तरैया के रामपुर महेश निवासी रघुनंदन सिंह के नाम से अंचल के जमाबंदी पंजी में संदेहास्पद रूप से दर्ज हो गयी है। इस घटना से एक ओर जहाँ स्थानीय चीनी मिल वर्करों में रोष व्याप्त है वहीं इस मिल में काम कर अपना पेट पालने की उम्मीद में बैठे कामगारों में भारी आक्रोश भी है।

गन्ना काटनेवाली महिलाओं के लिए सरकार गंभीर

राज्य विधान परिषद की डिप्टी चेयरपर्सन नीलम गोरे ने राज्य के श्रम विभाग, चीनी आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि, गन्ना काटने वाली महिलाओं को गन्ना काटने के मौसम में बुनियादी स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ प्रदान किया जाए।

हर साल, मराठवाड़ा क्षेत्र की हजारों महिलाएं गन्ना काटने के लिए राज्य की चीनी क्षेत्र में जाती हैं। गोरे ने कहा कि, गन्ना काटने वाली महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए नियुक्त जांच समिति इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगी। समिति का हिस्सा रही गोरे ने कहा कि, गन्ना काटने वाले समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

गोरे ने कहा, श्रम विभाग को चीनी मिलों के परिसर में शौचालयों की उपलब्धता के बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिए और जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ मोबाइल शौचालय प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग और चीनी आयुक्त को गन्ना काटनेवालों के लिए स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। गन्ना काटने वाले महिला और पुरुष को समान रूप से भुगतान किया जाना चाहिए और मोबाइल अस्पतालों को चीनी मिलों के पास तैनात किया जाना चाहिए।