Business News in Marathi

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये अनुषागीक सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मधील कलम 2, कलम 7, कलम 10, कलम 13 व कलम 14 ते 20यातील तरतुदींची अंमलबजावणी वस्तू व सेवा कर परिषद शिफारस करेल त्या दिनांकापासून करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश काढण्यासाठीची परवानगी देण्यात आली

इराण- अमेरिका युध्द झाल्यास भारताला बसणार जबर फटका

नवी दिल्ली : अमेरिकेने केलेल्या एअर स्ट्राईकनंतर तेलाच्या किंमती ४ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. याचा परिणाम शेअर बाजारातही दिसून आला. सरकार आर्थिक मंदीचा सामना करत असेल आणि सोन्या-चांदीची किंमत वाढली तर चिंता आणखी वाढते. त्यामुळे भारतासह विविध देशांची चिंता आता वाढली आहे. कारण, इराण आणि अमेरिका यांचा संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे. याचं रुपांतर युद्धात झाल्यास विविध देशांना झळ सोसावी लागणार आहे.

कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य भारतीयांवरही होईल. इंधनाचे दर वाढल्यास वाहतूक खर्चही वाढतो आणि परिणामी सर्व वस्तू महागतात. महागाई दर नोव्हेंबर महिन्यात ५.५४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो गेल्या तीन वर्षातील सर्वाधिक आहे.

अमेरिकेने केलेल्या एअर स्ट्राईकमध्ये इराण क्रांतीकारी सैन्याचे टॉप कमांडर कासिम सुलेमानीचा मृत्यू झाला. इराणच्या अत्यंत प्रशिक्षित कुद्स सैन्याचा ताफा बगदाद विमानतळाकडे जात होता. याच वेळी अमेरिकेन सैन्याने हवाई हल्ला केला. याच हल्ल्यात इराण समर्थित मोबलायझेशन फोर्सच्या डिप्युटी कमांडरचाही मृत्यू झाला. सुलेमानीला मारण्याचा आदेश थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच दिला होता, अशी माहिती अमेरिकन सैन्याने दिली. यामुळे आता इराण आणि अमेरिका युद्धाच्या उंबरठ्यावर आले आहेत.

सोन्याचे दरही वाढणार

आखाती देशातील तणावानंतर सोने आणि चांदीच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. परदेशी बाजारपेठेतील संकेतांमुळे भारतीय बाजारातही सोन्याने विक्रमी भाववाढ गाठली आहे. भारतीय वायदे बाजार मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज म्हणजे एमसीएक्सवर ३९ हजार ९२० रुपये प्रति १० ग्रॅमवर पोहोचला आहे. आर्थिक अनिश्चितता वाढल्यामुळे ग्राहक सोन्यासारखी सुरक्षित गुंतवणूक निवडतात, ज्यामुळे सोन्याचे दर वाढतात.

एफएमसीजी उद्योग क्षेत्रात पुनरुज्जीवनाची चिन्हे

मुंबई : एफएमसीजीच्या क्षेत्रात पुनरुज्जीवन होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. टिकाऊ ब्रॅण्ड निर्माण केलेल्या, ग्राहकांची काळजी घेणार्‍या तसेच, नावीन्यपूर्ण व्यवसाय करणार्‍या कंपन्या चांगली कामगिरी करत आहेत. हिंदुस्थान युनिलिव्हर आणि नेस्ले यांसारख्या एफएमसीजी क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांना तसेच, नव्याने उदयास आलेल्या कंपन्यांना आर्थिक मरगळीशी सामना करावा लागला. मात्र हे अनुभव एफएमसीजी उद्योगासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील, असा अशावाद सीआयआयच्या एफएमसीजी राष्ट्रीय समितीचे प्रमुख आणि पीडिलाइट इंडस्ट्रीजचे व्यवस्थापकीय संचालक भरत पुरी यांनी व्यक्त केला.

भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) ’ग्रोथ वापसी: रिव्हायविंग अप एफएमसीजी ग्रोथ’ या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये नोंदवण्यात आले. आर्थिक मरगळीला तोंड दिलेल्या एफएमसीजी क्षेत्रातील नेस्ले, हिंदुस्थान युनिलिव्हर आणि इतर काही प्रमुख कंपन्यांनी या परिषदेत अनुभव मांडले. यावेळी पुरी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, आर्थिक उदारीकरण झाल्यापासून एफएमसीजी क्षेत्राने भारताच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या क्षेत्राने सातत्याने दोन अंकी विकासदर कायम ठेवला आहे.

जीएसटी दरवाढीचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही : निर्मला सितारामन

मुंबई : एकीकडे मंदीच्या प्रभावामुळे अर्थव्यवस्थेला बेजार केले असताना भारत फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी कशी बनेल, सरकार आवश्यक उपाययोजना करत आहे. विविध संस्थांनी जीडीपीबाबत व्यक्त केलेले अंदाज पाहण्यात आपण वेळ दवडत नाही, असे सांगून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी दरवाढीचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. त्यामुळे कोणतीही वस्तू महागणार नाही, असे स्पष्ट केले.

भारताला फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनवण्याची अपेक्षा आणि त्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेत त्या बोलत होत्या. या परिषदेत सीतारामन यांनी मंदी, बेरोजगारी, जीएसटी संकलन आणि राज्यांचा परतावा या मुद्द्यांवर विचारलेल्या प्रश्‍नांना उत्तरे दिली.

सीतारामन म्हणाल्या की, आता वस्तू महाग होणार नाहीत. जीएसटी दरवाढीचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. या बदल्यात सरकार वस्तूंचा खप वाढण्यासाठी पावले उचलत आहे. लोकांच्या हातातील पैसा वाढवा यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. तसेच, जीएसटी संकलनात वाढ होत असून अर्थव्यवस्था झपाट्याने सुधारत आहे. महाराष्ट्र, केरळ सारख्या राज्यांनी जीएसटी परतावा लवकर मिळावा अशी मागणी केली आहे. त्यावर बोलताना सीतारामन यांनी सांगितले की राज्य सरकारांना जीएसटी परतावा देणे बाकी आहे. मात्र जीएसटी कर संकलनात घसरण झाल्याने हा परतावा देण्यास उशीर झाला आहे. जीएसटी परताव्याबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेईल असे त्यांनी सांगितले.

निर्देशांकही महागाईच्या कचाट्यात

मुंबई: महागाईचे वातावरण व औद्योगिक उत्पादनात नोंदवलेली घट यामुळे गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम झाला व त्यांनी समभागविक्रीचा पवित्रा स्वीकारला. यामुळे सेन्सेक्सवर सतत दबाव होता. आयटीसीच्या समभागाला सर्वाधिक फटका बसला. हा समभाग 1.97 टक्क्यांनी घसरला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने 32 अंकांच्या घसरणीसह 12053चा स्तर गाठला.

गेल्या आठवड्यातील अखेरच्या तीन सत्रांमध्ये साधलेल्या तेजीनंतर चालू आठवड्याच्या पहिल्या सत्रात सेन्सेक्सने गटांगळ्या खाल्ल्या. ऊर्जा, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू आणि वाहन कंपन्यांच्या समभागांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाल्याने मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक 70 अंकांनी घसरून 40938 वर स्थिरावला. गेल्या आठवड्यात समाधानकारक कामगिरी नोंदवणार्‍या रुपयाचीही सोमवारी घसरण झाली. 17 पैशांनी घसरलेल्या रुपयाने अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत 71 असा नवा दर नोंदवला.
टाटा स्टील, एचयूएल, वेदांता, भारती एअरटेल, महिंद्रा अँड महिंद्रा आदी समभागांचे मूल्यही कोसळले. दुसरीकडे, टीसीएसच्या समभागाने 2.7 टक्क्यांची कमाई साधली. टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बँक हे समभागही वधारले.

कर्जदारांना दिलासा नाहीच, रेपोदर जैसे थे

मुंबई : पतधोरणातील व्याजदर स्थिर राहिल्याने गृह, वाहन आणि इतर कर्जांचे दर हे कायम राहण्याची शक्यता आहे. कारण रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी जाहीर केलेल्या पतधोरणात कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे बँकेचा रेपो दर 5.15 टक्के स्थिर आहे. सलग पाचवेळा बँकेने रेपो दरात कपात केली होती. मात्र बँकांनी व्याजदर कपातीला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे या बैठकीत रेपो दरात किमान पाव टक्क्याची कपात करतील अशी आशा सर्वांना होती. परिणामी रिव्हर्स रेपो दर हा 4.90 टक्के इतकाच राहिला आहे.

समितीमधील सर्व सहा सदस्यांनी व्याजदर स्थिर ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब केले, तसेच बँकेने विकासदराबाबत चिंताही व्यक्त केली आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतीचे नुकसान, किरकोळ आणि घाऊक बाजारात जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमतीयामुळे येत्या काळात महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे महागाईमुळे मागणी कमी झाल्याने विकासदर कमी होण्याची अडचणही वाढली आहे.

आर्थिक वर्षातील द्वैमासिक पतधोरण आज रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत पाच टक्क्याखाली आलेला विकास दर आणि वाढलेले महागाईचे दर पाहता रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर कपतीचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती.

जीएसटी च्या बनावट बिलिंग प्रकरणात शहरातील 1 हजार व्यापारी सापडले

सुरत: राज्याच्या वस्तू आणि सेवा कर विभागाने बोगस जीएसटी बिल दाखवणार्‍या एक हजार व्यापार्‍यांना उजेडात आणले आहे. वस्तू आणि सेवा कर विभागाने शनिवारी शहरातील 62 कार्यालये आणि टेक्सटाईल्स, स्क्रॅप, मशिनरीज, ग्रे फ्रॅब्रिक्स अशा दुकानांवर छापा टाकण्यात आला. या व्यापार्‍यांकडून जवळपास 100 करोडची बोगस बिले दाखवण्यात आली होती. सेवा आणि वस्तू कर विभागाकडून या संदर्भातील कागदपत्रांची छाननी केली जात आहे. एक मोंठा घोटाळा विभागाने उघडकीस आणला असून गुजरातमधील विविध शहरातील अनेक व्यापारी यामध्ये आहेत. तसेच या घोटाळ्यात हात असणार्‍या राज्याबाहेरील 282 फर्मसही त्यांनी उाडकीस आणल्या आहेत. सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, यामध्ये जे व्यापारी नाहीत त्यांनी देखील बोगस जीएसटी नोंद दाखवून बनावट बिले तयार केली, आणि ती कमिशन बेसीसवर व्यापाऱ्यांना विकली. त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येणार आहे. जर एखाद्या व्यापार्‍याला 5 लाखाचे बनावट बिल बनवून दिले तर त्याला 10 ते 15 टक्के कमिशनपोटी द्यावे लागतात. वस्तू व सेवा कर विभागाचे अधिकारी म्हणाले, आम्ही आतापर्यंत असा किती व्यवहार झाला याच्या शोधात आहोत. अशी अकौंटन्स लवकरच सापडतील, अशी माहिती दिली.

नव्या पेट्रोल पंपावर इतर इंधनांचाही पुरवठा

नवी दिल्ली : अपारंपारिक इंधन पुरवठ्याला चालना मिळावी याचा विचार करुन किरकोळ इंधन वितरणाचे नवे धोरण केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केले आहे. या नव्या धोरणानुसार, इंधन वितरण करुन इच्छिणार्‍या कंपन्यांना देशभरात किमान 100 पेट्रोल पंप उभारावे लागतील व त्यातील पाच टक्के पेट्रोल पंप हे दुर्गम भागात असावेत, असा नियम केला आहे. यानुसार वितरणाचा परवाना मिळणार्‍या व्यावसायिकांना आपल्या पेट्रोल पंपावर सीएनजी, जैविक इंधन, एलपीजी, ई चार्जिंग यापैकी एक सुविधा पुरवावी लागेल.

सरकारने इंधन वितरणाच्या धोरणात यापूर्वी केलेल्या बदलानुसार प्रत्यक्ष तेल शुद्धीकरण कार्याशी संलग्न नसलेल्या कंपन्यांनादेखील हे किरकोळ वितरण करता येईल. वितरणाच्या परवान्यासाठी अर्ज करताना या कंपन्यांची मालमत्ता किमान 250 कोटी रुपयांची असणे गरजेचे आहे.

रिलायंस ने ब्रिटिश पेट्रोलियमला मागे टाकले

नवी दिल्ली : आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांच्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेडने नवा इतिहास रचला आहे. मंगळवारी 9.5 लाख कोटींचे बाजारमूल्य कमावणारी पहिली भारतीय कंपनी बनली होती. यानंतर बुधवारी ब्रिटिश पेट्रोलियम ला मागे टाकत तेल उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांमध्ये सहाव्या स्थानी झेप घेतली आहे.

मंगळवारी बाजार बंद झाल्यानंतर रिलायन्सचे बाजारमूल्य 138 अब्ज डॉलर झाले होते. तर ब्रिटिश पेट्रोलियमचे बाजारमूल्य 138 अब्ज डॉलर होते. यंदा रिलायन्सच्या शेअरमध्ये तीन पटींनी वाढ झाली आहे. ब्ल्यूमबर्ग बिलेनिअर इंडेक्सनुसार शेअरच्या वाढीमुळे मुकेश अंबानी यांची संपत्ती वाढून 56 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. यामुळे त्यांनी जॅक मा यांनाही मागे टाकले आहे. मुकेश अंबानी यांनी कंपनीवरील कर्ज शून्यावर आणण्यासाठी रिलायन्सच्या तेल व रसायन व्यवसायातील 20 टक्के भांडवल सौदी अरेबियातील सौदी अरामको या कंपनीस विकण्यात येण्याच्या घोषणेसह अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली होती.

पुढील 18 महिन्यांत कंपनीवरील सर्व कर्ज शून्यावर आणले जाईल, असे ते म्हणाले होते. अलीबाबाचे जॅक मा यांना मागे टाकून अंबानी आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस काही वेळासाठी रिलायन्सचा ’एमकॅप’ पहिल्यांदा ब्रिटीश पेट्रोलियमच्या पल्याड गेला होता. त्यानंतर आज कंपनीच्या समभागांमध्ये तेजी दिसून आली आणि पुन्हा एकदा रिलायन्सने आघाडी घेतली

रिलायन्सचे बाजारमूल्य साडे नउ लाख कोटींवर

गेल्याच महिन्यात रिलायन्सच्या बाजार भांडवलाने 9 लाख कोटी रुपयांच्या बाजार भांडवलाची नोंद केली होती. चालू वर्षात रिलायन्सच्या समभागाने 34 टक्के वृद्धी साधली आहे. मुंबई शेअर बाजारात रिलायन्सनंतर टीसीएसचा (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) क्रमांक लागतो. टीसीएसचे बाजार भांडवल 7.91 लाख कोटी रुपये आहे. मुकेश अंबानी प्रवर्तित रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या बाजार भांडवलाने मंगळवारी 9.5 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला.

जागतिक बाजारांतून मिळालेल्या सकारात्मक संकेतांच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक मंगळवारी 185 अंकांनी वधारला व 40469 वर स्थिरावला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक 55 अंकांच्या वाढीसह 11940 वर पोहोचला. रिलायन्स व्यतिरिक्त एचडीएफसी बँक, व्होडाफोन आयडिया व भारती एअरटेलच्या समभागांनी मोठी कमाई केली.

दरवाढीची घोषणा करणार्‍या एअरटेलच्या समभागाचे मूल्य 7.36 टक्क्यांनी तर व्होडाफोनच्या समभागाचे मूल्य तब्बल 34.68 टक्क्यांनी वाढले. गेल्या तिमाहीत विक्रमी तोटयाच्या नोंदीला सामोरे जावे लागलेल्या व्होडाफोन आयडिया तसेच भारती एअरटेलने सोमवारीच मोबाइल शुल्कवाढीचा निर्णय जाहीर केला. वाढीव दर येत्या 1 डिसेंबरपासून लागू होतील असे स्पष्ट करतानाच नेमक्या किती प्रमाणात व कोणत्या सेवेचे दर वाढतील, हे मात्र जाहीर केले नाही. अशी कामगिरी नोंदवणारी रिलायन्स ही पहिलीच भारतीय कंपनी ठरली. सत्रांतर्गत व्यवहारात रिलायन्सचा समभाग साडेतीन टक्क्यांनी वधारून 1,509.80 वर स्थिरावला

आयटी क्षेत्रातील 40 हजार कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या जाण्याची शक्यता

बंगळुरु : जर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती कायम राहिली तर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या या वर्षात आपल्या 30 ते 40 हजार कर्मचार्‍यांना कमावरुन कमी करु शकतात, अशी भीती इन्फोसिसचे माजी चीफ फायनान्शिअल ऑफिसर (सीएफओ) मोहनदास पै यांनी व्यक्त केली आहे.

आयटी क्षेत्रात प्रत्येक पाच वर्षांनंतर हजारो लोकांच्या नोकर्‍या या प्रकारे जातात. कारण, पाच वर्षांत आयटी क्षेत्रात मोठे बदल होत असतात आणि त्यामुळे कर्मचार्‍यांना नोकर्‍यांतून काढले जाते, असे पै यांनी म्हटले आहे. जेव्हा कोणतीही इंडस्ट्री पूर्ण सक्षम होते तेव्हा मध्यम स्तरावर काम करणारे अनेक लोक आपल्या पगाराच्या तुलनेत कंपनीला नवे काही देऊ शकत नाहीत. याच कारणामुळे जगात प्रत्येक क्षेत्रात अनेक जणांना आपली नोकरी गमवावी लागते, असे ते म्हणाले.
जेव्हा एखादी कंपनी विकसित होत असते तेव्हा कर्मचार्‍यांना बढती मिळत असते तसेच त्यांच्या पगारातही वाढ होत असते अशा परिस्थितीत कंपनीला यामुळे फारसा फरक पडत नाही. मात्र, जेव्हा कंपनीचा विकास थांबतो तेव्हा व्यवस्थापनाला यावर विचार करणे भाग पडते. अशा परिस्थितीत मध्यम आणि वरच्या पातळीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना गरजेपेक्षा जास्त पगार मिळत असतो त्यांच्यावर नोकरी जाण्याचे संकट ओढवते.

पै म्हणाले, आयटी क्षेत्रात होत असलेल्या बदलांमुळे प्रत्येक पाच वर्षांनी ही स्थिती येत असते. जर कोणाला अधिक पगार मिळत असेल तर त्याला त्या हिशोबाने काम करावे लागते. जर तो याबाबत पिछाडीवर राहिला तर त्याला आपली नोकरी गमवावी लागते. असे असले तरी आयटी क्षेत्रातील ज्या लोकांची नोकरी जाईल त्यांच्याकडे दुसर्‍या संधी देखील उपलब्ध असतात. मात्र, त्यासाठी त्यांना काळाप्रमाणे अपडेट रहावे लागते.

एअर इंडिया, बीपीसीएलची मार्चपर्यंत विक्री- निर्मला सीतारामन

एअर इंडिया आणि भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) या दोन सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया मार्च 2020 पर्यंत पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. चालू आर्थिक वर्षात 1 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने या दोन्ही कंपन्या महत्त्वपूर्ण आहेत.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच गुंतवणूकदरांत कमालीचा उत्साह आहे. या दोन्ही कंपन्यांची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया योजनेला अपेक्षेनुसार गती देण्यात आल्याने मार्च 2020 पर्यंत या दोन्ही कंपन्यांची विक्री करण्याचा आमचा पक्का विचार आहे. चालू आर्थिक वर्षात 1 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मागच्या वर्षी गुंतवणूकदारांकडून फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने सरकारला एअर इंडियाचे समभाग विक्री करण्याची योजना गुंडाळावी लागली होती. अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती पळवून लावण्यासाठी सरकारने योग्य वेळी पावले योजल्याने अनेक क्षेत्र नैराश्यातून बाहेर आले आहेत. अनेक उद्योग क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांच्या प्रमुखांना ताळेबंदात सुधारणा करण्यास सांगण्यात आले असून, यापैकी अनेक उद्योग नवीन गुंतवणूक करण्याचा विचार करीत आहेत, असे त्या म्हणाल्या.

काही क्षेत्रातील सुधारणांसह अन्य सुधारणात्मक उपायांमुळे जीएसटी वसुलीत वाढ होईल, अशी आशा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एस्सार स्टीलसंबंधी दिलेल्या निकालामुळे लक्षणीय सुधारणा झाल्या. आगामी तिमाहीत याचा प्रभाव बँकांच्या ताळेबंदावर दिसून येईल.

बीएसएनएलच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला चांगला प्रतिसाद

मुंबई: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)च्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मुंबई व महाराष्ट्रातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. स्वेच्छानिवृत्तीसाठी राज्यातील एकूण १० हजार १८५ पात्र कर्मचारी, अधिकाऱ्यांपैकी तब्बल ७८.८ टक्के जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची चिन्हे आहेत. देशभरातील १ लाख ४ हजार ४७१ पात्र अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपैकी ७३ हजार ५५ म्हणजे ६९.९ टक्के जणांनी अर्ज केले आहेत.

राज्यात गट ‘अ’मध्ये ४४९ अधिकारी या योजनेसाठी पात्र आहेत; त्यापैकी ३१३ जणांनी अर्ज केले आहेत. गट ‘ब’मधील ११७४ अधिकारी यासाठी पात्र आहेत; त्यापैकी ८९२ जणांनी अर्ज केले आहेत. गट ‘क’मधील ७,५४१ अधिकारी पात्र आहेत; त्यापैकी ६,२१९ जणांनी अर्ज केले आहेत. गट ‘ड’मधील १,०२१ कर्मचारी या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेसाठी पात्र आहेत; त्यापैकी ६०२ जणांनी अर्ज केले आहेत. या योजनेसाठी पात्र १० हजार १८५ कर्मचारी-अधिकाऱ्यांपैकी सोमवारपर्यंत ८ हजार २६ जणांनी अर्ज केले. टेलिफोन फॅक्टरी मुंबईतील २८५ पात्र अधिकाऱ्यांपैकी १७७ (६२.१ टक्के) जणांनी अर्ज केले आहेत.

देशात सर्वांत कमी प्रतिसाद जम्मू-काश्मीरमध्ये मिळाला असून, तेथील अवघ्या ३८.३ टक्के जणांनी यासाठी अर्ज केले आहेत. उत्तरांचल राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा प्रतिसाद देशात सर्वांत जास्त म्हणजे ७८.९ टक्के आहे. देशभरात गट ‘अ’मधील ५,६६१ अधिकारी पात्र असून त्यापैकी ३,८१४ (६७.४ टक्के) जणांनी अर्ज केले आहेत. गट ‘ब’मधील ११ हजार ९७१ पात्र जणांपैकी ८,३२० (६९.५ टक्के) जणांनी अर्ज केले आहेत. गट ‘क’मधील ७१ हजार ७ पात्र अधिकाºयांपैकी ५१ हजार ६८३ (७२.८ टक्के) जणांनी अर्ज केले आहेत. गट ‘ड’मधील पात्र १५ हजार ३०२ कर्मचाऱ्यांपैकी ८,९२२ (५८.४ टक्के) जणांनी स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केले आहेत. त्याशिवाय इतर ५३० जणांपैकी ३०५ जणांनी अर्ज केले आहेत. ३० जानेवारी २०२० पासून स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचे लाभ देण्यात येणार आहेत.

या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ४ नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना ५५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांना त्यांच्या वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यापासून स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचे लाभ देण्यात येतील. तर ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय सध्या ५५ पेक्षा कमी आहे, त्यांना फेब्रुवारी २०२५ पासून स्वेच्छानिवृत्तीचे लाभ देण्यात येणार आहेत. राज्यात बीएसएनएलचे १३ हजार ७६६ कर्मचारी-अधिकारी असून त्यापैकी ५५ वर्षांवरील ७,३१९ आहेत. तर ५५ वर्षांखालील ६,४४७ आहेत. एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ५० वर्षांवरील १०,३७४, तर ५० वर्षांखालील ३,३९२ कर्मचारी आहेत.

बीएसएनएल एम्प्लॉईज युनियनचे पदाधिकारी गणेश हिंगे, भालचंद्र माने, यशवंत केकरे म्हणाले, अपेक्षेपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी या योजनेमध्ये अर्ज केले आहेत. वेतनाची अनिश्चितता, कुठेही बदली करण्यात येण्याची भीती व निवृत्तीचे वय ५८ केले तर दोन वर्षांच्या सेवेचा फटका बसेल अशा विविध कारणांमुळे या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे मत संघटनेतर्फे व्यक्त करण्यात आले.

पुन्हा होणार नोटबंदी ? जमा केल्या जात आहेत 2000 च्या नोटानवी

दिल्ली : दोन हजार रुपयांच्या नोटा जमा केल्या जात आहेत आणि पुन्हा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय नोटबंदी केली जावू शकते, असे भारतीय प्रशासनातील निवृत्त वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी सांगितले आहे. तीन वर्षापूर्वीच्या नोटाबंदीच्या एक दिवस आधी म्हणजेच 7 नोंव्हेंबरला त्यांनी असे लिहून ठेवले आहे की, 2000 रुपयांच्या नोटेचा एक भाग चलनात नाही आणि वर्तमानात खरेदी विक्रीच्या रुपात तो काम करत नाही.

नरेंद्र मोदींच्या सरकारने 8 नोव्हेंबर, 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. गर्ग यांनी असे लिहून ठेवले आहे की, 2000 रुपयांच्या नोटेचा एक भाग प्रत्यक्षात चलनात नाही, त्यांना एकत्र जमा केले आहे. त्यामुळे 2000 रुपयाची नोट वर्तनमानात चलनाच्या मुद्रेत काम करत नाही. आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय नोटबंदी केली जावू शकते. या नोटा कोणत्याही रिप्लेसमेंटशिवाय बँकेत जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याबाबत सरकारकडून अजूनही कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

बीएसएनएल आणि एमटीएनएल दोन्ही कंपन्यांचे विलीनीकरण होणार ; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली: बर्‍याच कालावधीपासून तोट्यात चालत असलेल्या भारत संचार नगर निगम लिमिटेड आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड बद्दल मोदी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एमटीएनएल आणि बीएसएनएलबद्दल विविध चर्चा सुरू होत्या. अखेर मोदी सरकारने या दोन्ही कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. याशिवाय कर्मचार्‍यांसाठी व्हीआरएस स्कीमची घोषणादेखील करण्यात आली आहे.

मोदी सरकार एमटीएनएल आणि बीएसएनएल बंद करणार नसल्याचे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी कॅबिनेट बैठकीत स्पष्ट केले. सरकार दोन्ही कंपन्यांमधील गुंतवणूक कमी करणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. मात्र सरकार या प्रकारचे कोणतेही पाऊल उचलणार नसल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले. तोट्यात चालणार्‍या कंपन्यांना रुळावर आणण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचे सरकारी बॉन्ड आणले जाणार आहेत. एमटीएनएल आणि बीएसएनएलसाठी 38 हजार कोटी रुपये उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याशिवाय कर्मचार्‍यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी योजनादेखील आणली जाईल.

एमटीएनएल आणि बीएसएनएलकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन अतिशय स्वच्छ आहे. या दोन्ही कंपन्या देशाची संपत्ती आहेत, असे प्रसाद म्हणाले. नेपाळमध्ये भूकंप, काश्मीरमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यावर बीएसएनएलकडून सहकार्य मिळते. लष्कर आणि बँका बीएसएनएलची सेवा वापरतात. त्यामुळे बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कंपन्या सरकार विकणार नाही. या कंपन्यांमधील गुंतवणूक कमी करण्याचादेखील सरकारचा विचार नाही, असे प्रसाद यांनी सांगितले.

आता मॉलमध्येही मिळणार पेट्रोल…?

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार मोठे शॉपिंग मॉल्स आणि रिटेल दुकानांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री करण्याच्या प्रस्तावाला आज मंजूरी देण्याची शक्यता आहे. याबरोबरच खासगी पेट्रोलपंपाबाबतही मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

आज होत असलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदी सरकार आज काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. त्यामध्ये पेट्रोल, डिझेल शॉपिंग मॉल आणि रिटेल दुकानांमध्ये मिळण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. या बरोबरच खासगी पेट्रोलपंपाबाबतही मोठा निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

सरकार 2000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीऐवजी आता 200 कोटीचे एकूण मूल्य असणाऱया कंपन्यांना पेट्रोलपंप सुरू करण्याची परवानगी देऊ शकते. या बरोबरच पेट्रोलपंप सरू करण्यासंबंधी इतर नियमांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. शिवाय एखादी कंपनी पेट्रोलियम सेक्टरमध्ये व्यवसाय करत नसली, तरी देखील अशा कंपनीला इंधन रिटेल परवाना मिळू शकणार आहे. त्याबाबतचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.

या व्यतिरिक्त, केंद्र सरकार शेतकर्‍यांना दिवाळीची भेट देण्याचीही शक्यता आहे. रब्बी पिकांची पेरणी सुरू होण्यापूर्वी सरकार मुख्य पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्यात वाढ करू शकते. याबाबत दीर्घ काळापासून शेतकर्‍यांकडून मागणी होत आहे. आता ही मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

या कारणामुळे शेतकरी पिकवताहेत ऊसाऐवजी केळी

मेरठ : केळाच्या पिकात भरपूर नफा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पश्‍चिमी यूपी मधील शेतकरी ऊसाऐवजी केळी पिकवत आहेत. या परिसरात गेल्या दोन वर्षांपासून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी फळांचे पीक घेणे सुरु केले आहे. टिशू कल्चर पद्धतीने विकसित केल्या जाणार्‍या केळाच्या रोपांनी ते प्रभावीत झाले आहेत.

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्‍वविद्यालय (एसव्हीबीपीएयू) ने कृषि जैव प्रौद्योगिकी चे प्राध्यापक आर.एस. सेंगर म्हणाले की, केळाच्या पिकापासून मिळणारा नफा ऊसाच्या तुलनेत दुप्पट आहे. या नफ्यासाठी या परिसरातील शेतकरी केळी पिकवत आहेत. लवकरच संपूर्ण क्षेत्रात फळांची आणि केळांची लागवड होईल, कारण या पिकांना भरपूर मागणी आहे आणि त्यात फायदाही आहे.

सध्या, मेरठ, मुजफ्फरनगर आणि बिजनौर मध्ये 250 हेक्टरमध्ये केळांची शेती केली जात आहे. कृषि विश्‍वविद्यालय ने टिशू कल्चर पद्धतीने ग्रैंड नाईन (जी 9) नावाच्या विशेष प्रकारची रोगमुक्त केळांची रोपे विकसित केली आहेत. याला पारंपारिक प्रकारांसमोर विकसित होण्यासाठी कमी वेळ लागतो. या वैविध्यामुळे शेतकर्‍यांना कार्बोहायड्रेट असणारी भरपूर फळांची लागवड करण्यासाठी प्रेरित करण्यात आले, जी ऊसाच्या तुलनेत दुप्पटेपेक्षाही अधिक उत्पन्न देते.

सेंगर म्हणाले, महाराष्ट्र अनेक दशकांपासून केळाची शेती करतो. इथली केळी पूर्ण देशात पाठवली जातात. उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज, लखनौ आणि सीतापूर सारख्या काही पूर्वी जिल्ह्यात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात केळांची वृलागवड करण्यात येतआहे. पश्‍चिमी यूपी च्या शेतकर्‍यांमध्ये ऊस पीकास पसंती आहे, पण आता दोन वर्षांपासून ते केळांची शेती करत आहेत

दीड वर्षामध्ये स्विगी देणार 3 लाख रोजगार

बेंगरुळू : ऑनलाइन फुड डिलिव्हरी करणारी कंपनी स्विगी दीड वर्षांमध्ये तब्बल 3 लाख रोजगार निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीनने 3 लाख रोजगार निर्माण केल्यास कंपनीच्या कर्मचार्‍यांची संख्या 5 लाखांपेक्षा अधिक होणार असून ब्लू कॉलर जॉब (शारीरिक श्रम) देणारी सर्वात मोठी खासगी कंपनी ठरणार आहे. स्विगीच्या व्यवसायाची वाढ कायम राहिल्यास सैन्यदल आणि रेल्वेनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारी आमची कंपनी ठरेल, असे मत स्विगीचे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीहर्ष मजेटी यांनी व्यक्त केली.

सध्या भारतीय सैन्यदलात 12.5 लाख तर रेल्वेमध्ये मार्च 2018 पर्यंत 12 लाखांपेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत होते. तर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी टीसीएसमध्ये 4.5 लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कंपन्या कर्मचार्‍यांना स्थायी नोकर्‍या देतात. तर ब्ल्यूकॉलर जॉबअंतर्गत स्विगी डिलिव्हरीप्रमाणे कर्मचार्‍यांच्या कामाप्रमाणे त्यांना मोबदला देण्यात येतो. सध्या स्विगीमध्ये फुड डिलिव्हरी करणारे 2.1 लाख कर्मचारी आहेत. तर 8 हजार कर्मचारी कंपनीच्या पेरोलवर कार्यरत आहेत. पेरोलवर कार्यरत नसल्याने डिलिव्हरी स्टाफला पीएफसारख्या सुविधा मिळत नाहीत. तर दुसरीकडे झोमॅटोमध्येही 2.3 लाख डिलिव्हरी स्टाफ आहेत.

फ्लिपकार्टकडेही 1 लाखांपेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत. सध्या कंपनीचे मूल्य 3.3 अब्ज डॉलर्स इतके आहे, तर सध्या भारतातल्या 500 शहरांमध्ये स्विगीचा विस्तार झाला आहे, अशी माहिती मजेटी यांनी दिली. स्विगीकडे वार्षिक 50 कोटी ऑर्डर्स येत असतात. अनेक हॉटेल्स एकाच किचनचा वापर करू शकतील अशा ओपन पॉड्सवरही कंपनी विचार करत आहे. याअंतर्गत 10 मिनिटांमध्ये 99 टक्के ग्राहकांपर्यंत खाद्यपदार्थ पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

उच्च न्यायालयाने आदेश देवूनही शेतकर्‍यांना मिळाले नाहीत ऊसाचे पैसे

बिजनौर : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गेल्या हंगामातील शेतकर्‍यांची राहिलेली देणी भागवण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारला एक महिन्याचा अवधी दिला होता. कोर्टाच्या आदेशाचा कालावधी 15 ऑक्टोबरला संपला आहे. पण, साखर कारखान्यांनी अजूनही शेतकर्‍यांची करोडोची देणी दिलेली नाहीत. हा आदेश देवूनही कारखाने गप्प आहेत.

शेतकर्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, बिजनौर जिल्ह्यात साखर कारखान्यांकडे असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या 230 करोड च्या देयावर जवळपास 40 करोड रुपये व्याज झाले आहे, जे चुकवण्यात कारखान्यांनी असमर्थता दर्शवली आहे. व्यावहारिक नियमांनुसार, शेतकर्‍यांनी ऊस गाळप केल्यानंतर 14 दिवसात ऊसाचे पैसे मिळायला हवेत, नाहीतर त्यावर व्याज देणे आवश्यक आहे. पण कारखान्यांनी ना आधीचे पैसे दिले आहेत आणि ना त्यावरचे व्याज दिले आहे, असा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे.

बिलाई कारखान्यावर 119.89 करोड, बरकतपूर कारखान्यावर 24.16 करोड, चांदपूर कारखान्यावर 40.57 करोड आणि बिनजौर कारखान्यावर 45.91 करोड रुपयांची देणी बाकी आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील साखर कारखान्यांच्या मालकांना ऊस शेतकर्‍यांची संपूर्ण देणी 31 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत चुकवण्यास सांगितली आहेत. राज्य कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा म्हणाले, या आदेशाचे पालन न केल्यास साखर कारखान्यांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल.

सरकारी बँकांच्या मेळाव्यात 81 हजार कोटींची कर्जे वितरीत

नवी दिल्ली : सरकारी बँकांच्या वतीने 1 ते 9 ऑक्टोबर या कलावधीत देशभरात अनेक ठिकाणी कर्ज मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कर्ज मेळाव्यातून 81,781 कोटींची कर्जे वितरित करण्यात आली, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातर्फे देण्यात आली.
सध्याचे दिवस हे सणासुदीचे दिवस आहेत. याचे औचित्य साधून या दिवसातील मागणी लक्षात घेवून, तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळावी या उद्देशातून सरकारी बँकांनी कर्ज मेळाव्यांचे आयोजन केले होते. केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना राबवून सरकारी बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारली. यामुळेच आता या बँका अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहेत.
सरकारी बँकांच्या मेळाव्यात वितरीत झालेल्या 81 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी 34,342 कोटी रुपयांची कर्जे ही पूर्णपणे नवी होती. ग्राहकांच्या प्रतिसादाचा चढता आलेख पाहता 21 ते 25 ऑक्टोबर या कालावधीत कर्ज मेळाव्याचा दुसरा टप्पा घेण्यात येईल, असेही केंद्रीय अर्थसचिव राजीव कुमार यांनी सांगितले. तसेच कर्जदारांना पतपुरवठा करण्यासही बँका उत्सुक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘करोडपती’ करदात्यांमध्ये वाढ

कोल्हापूर : वार्षिक एक कोटी रुपये आणि अधिक करपात्र उत्पन्न असणार्‍या देशातील व्यक्तिगत प्राप्तिकर दात्यांच्या संख्या गेल्या वित्त वर्षांत तब्बल 1 लाखाच्या उंबरठयावर आहे. अहवालानुसार, 1 कोटीहून अधिक उत्पन्न दाखवणार्‍या करदात्यांची संख्या 97,689 इतकी आहे. ही संख्या 2017-18 मध्ये 81 हजार 344 इतकी होती. यामध्ये पगारदार करदात्यांची संख्या 41 हजार 457 इतकी होती ती आता 49 हजार 128 वर गेली आहे.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने जाहीर केलेल्या श्रीमंत करदात्यामध्ये व्यक्तिगत करदाते, हिंदू अविभक्त कुटुंबीय, कंपन्या, आस्थापना अशा एकूण 1.67 लाख जणांचे प्राप्तिकर उत्पन्न एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट केले. अशा श्रीमंतांची संख्या आधीच्या आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत 20 टक्क्यांनी वाढली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आणि अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्यास सुरुवात झाली असताना करोडपती उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांच्या संख्येमध्ये वाढ होताना दिसत आहे.

अहवालानुसार, उद्योगसमुह, हिंदू अविभक्त कुटुंब कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था आणि व्यक्तिगत करदाते यांनी एकत्रित 1 कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखविलेल्यांची संख्या 1 लाख 67 हजार इतकी आहे. त्यामागील वर्षात ही संख्या 1 लाख 33 हजार होती. या वर्षात 2 कोटी 62 लाख करदात्यांनी करपात्र उत्पन्न नसल्याचे परतावे दाखल केले आहेत. तर 5 ते साडेनउ लाख रुपये उत्पन्न दाखविणार्‍या करदात्यांची संख्या 82 लाख इतकी आहे. 2 हजार 85 व्यक्तींनी घरभाड्यापासून मिळणारे उत्पन्न 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक दाखविले असून 17 हजार 320 व्यापार उद्योग पेढ्यांनी आपले उत्पन्न 1 कोटीपेक्षा अधिक असल्याचे म्हटले आहे.

जागतिक बँकेने घटविला विकास दराचा अंदाज; भारताचा जीडीपी या वित्त वर्षात 6 टक्केच राहील

नवी दिल्ली : जागतिक बँकेने भारताच्या यंदाच्या वित्तीय वर्षातील आर्थिक विकास दराच्या अंदाजात कपात केली असून, तो अवघा 6 टक्के असल्याचे म्हटले आहे. या आधी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही (आयएमएफ) भारताच्या विकासदराच्या अंदाजात अशीच कपात केली होती. रिझर्व्ह बँकेनेही तसाच सूर लावला होता. जागतिक बँकेने दक्षिण आशियातील देशांच्या आर्थिक स्थितीबाबत तयार केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, भारताचा आर्थिक विकास दर 2021 साली 6.7 टक्के व 2022 सालापर्यंत 7.2 टक्के होण्याची शक्यता आहे.

जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांची लवकरच वार्षिक बैठक होणार असून, त्या पार्श्‍वभूमीवर हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. भारताच्या आर्थिक विकास दरात सलग दुसर्‍या वर्षीही घसरण झाली आहे. 2017-2018साली भारताचा आर्थिक विकास दर 7.2 टक्के होता. त्यात घसरण होऊन 2018-19 साली तो 6.8 टक्के झाला. आता 2019-20 या सालासाठी विकास दर 6 टक्के राहील, असा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या विकास दरामध्ये 0.30 टक्क्यांनी कपात करून तो 7 टक्के इतका असण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्या आधी रिझर्व्ह बँकेने देशाचा आर्थिक विकास दर 6.8 टक्क्यांवरून 6.1 इतका कमी केला होता. मात्र, कृषी उत्पादन व सेवाक्षेत्राचा झालेला विस्तार यामुळे औद्योगिक विकास दर 6.9 टक्के झाला आहे.

भारताचा आर्थिक विकास दर काहीसा मंदावला असला, तरीही जागतिक स्तरावर झपाट्याने वाढणाऱ्यां अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताला अजूनही महत्त्वाचे स्थान आहे, असे जागतिक बँकेचे दक्षिण आशिया विभागासाठीचे प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ हान्स टीमर यांनी सांगितले.

जिओ चा ग्राहकांना झटका, कॉलिंगसाठी आता लागणार शुल्क

जिओच्या ग्राहकांना मोफत फोनवर बोलण्याचा आनंद आता जास्त काळ घेता येणार नाही. कारण, कॉल टर्मिनेशन चार्जच्या नियमातील अनिश्‍चिततेमुळे व्हॉईस कॉलसाठी शुल्क आकारणार असल्याचं जिओने जाहीर केलंय. जिओ टू जिओ कॉलिंग मोफत असेल. मात्र इतर नेटवर्कवर कॉलिंगसाठी प्रति मिनिट 6 पैसे शुल्क आकारलं जाईल. मात्र ग्राहकांना या बरोबरीत डेटा देऊन समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

दूरसंचार कंपन्यांना आपल्या ग्राहकाने इतर नेटवर्कवर फोन केल्यानंतर द्यावं लागणारं शुल्क जोपर्यंत कायम आहे, तोपर्यंत जिओकडूनही 6 पैसे प्रति मिनिट दराने शुल्क आकारलं जाईल, असं कंपनीने स्पष्ट केलंय. हा चार्ज जिओच्या ग्राहकाने इतर नेटवर्कवर फोन केल्यास लागू असेल. मात्र जिओवर येणार्‍या कॉलिंगसाठी कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाही. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण म्हणजेच ट्रायने 2017 मध्ये इंटरकनेक्ट युजेज चार्ज कमी करुन 14 पैशांहून 6 पैसे प्रति मिनिट केला. जानेवारी 2020 पर्यंत हे शुल्क बंद करणार असल्याचंही सांगितलं होतं. ट्रायने आता याच्या समीक्षेसाठी कन्सल्टेसन पेपर जारी केलाय. जानेवारी 2020 ही मुदत वाढवण्याची गरज आहे का? याबाबत मत मागितलं आहे.

जिओची व्हॉईस कॉलिंग सध्या पूर्णपणे मोफत आहे. त्यामुळे जिओला एअरटेल, व्होडाफोन आणि आयडिया या कंपन्यांना केलेल्या कॉल्ससाठी 13500 कोटी रुपये भरावे लागतात. इनकमिंग मोफत, अतिरिक्त डेटा मिळणार जिओच्या ग्राहकांना इतर नेटवर्कवर कॉल करण्यासाठी शुल्क आकारलं जाणार आहे. पण इनकमिंग मात्र मोफत असेल. त्या मोबदल्यात कंपनी ग्राहकांना अतिरिक्त डेटा देणार आहे. ट्रायच्या कन्सल्टेशन पेपरमुळे निर्णयाबाबतचं चित्र सध्या अस्पष्ट आहे. त्यामुळे जिओला नाईलाजाने ग्राहकांना चार्ज आकारावा लागतोय.

बुधवारपासून केल्या जाणार्‍या सर्व रिचार्जवर इतर नेटवर्कवर केल्या जाणार्‍या कॉलसाठी आययूसी टॉपअप व्हाऊचरच्या माध्यमातून 6 पैसे प्रति मिनिट शुल्क आकारलं जाईल. ट्रायकडून टर्मिनेशन चार्ज शून्य केला जात नाही तोपर्यंत जिओच्या ग्राहकांना कॉलिंगसाठी पैसे मोजावे लागतील. या पैशांच्या मोबदल्यात ग्राहकाला आययूसी टॉपअप व्हाऊचरच्या वापरानुसार डेटा दिला जाईल. आययूसी फी म्हणून जिओने गेल्या तीन वर्षात आयडिया, व्होडाफोन आणि एअरटेल यांसारख्या कंपन्यांना 13500 कोटी रुपये दिले असल्याचंही कंपनीने सांगितलंय.

‘बीएसएनएल-एमटीएनएल’ लवकरच होणार ‘कुलूपबंद’

नवी दिल्ली : आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने कर्मचार्‍यांचे वेतनही न देऊ शकणार्‍या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कंपन्या बंद करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाने पाठविला आहे. दरम्यान लवकरच या महत्वाच्या कंपन्यांना सरकारने कुलूप लावावे अशी सुचना केली आहे. दरम्यान या कंपन्या डबघाईला येण्याचे कारण म्हणजे देशात जिओ, एअरटेल यांसारख्या टेलिकॉम कंपन्यांनी लोकांच्या मनात घर केल्याने सरकारच्या या दोन्ही दूरसंचार कंपन्या बंद करण्याची सूचना सरकारला करण्यात आली आहे.

दूरसंचार विभागाने सादर केलेला सार्वजनिक कंपन्यांसाठी 74 हजार कोटी रुपये अर्थसाहाय्य प्रस्तावही फेटाळून अर्थ खात्याकडे लावला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या या प्रस्तावामुळे या दोन्ही कंपन्यांचे एकूण 1.65 लाखांहून अधिक कर्मचारी रस्त्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार लवकरच या दोन कंपन्यांना टाळे ठोकण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे. या दोन्ही कंपन्या जर बंद केल्यानंतर सरकार या कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांना सक्तीची निवृत्ती घोषित करणार असून यासाठी सुमारे एक लाख 6 हजार कर्मचा-यांसाठी सक्तीची निवृत्ती योजना राबविली जाणार आहे.

‘टाटा नॅनोची’ फेब्रुवारीमध्ये फक्त एकच कारची विक्री; लवकरच होणार इतिहास जमा

नवी दिल्ली : मागणी अभावी निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे ऑटोमोबाइल अर्थात वाहन क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे. सरकारी उपाययोजनांमुळे हे वातावरण काहीसे निवळले असले तरी अद्यापही हे क्षेत्र संकटात असल्याचे टाटा समुहाने घेतलेल्या निर्णयावरुन स्पष्ट झाले आहे. टाटा नॅनोने वाहन क्षेत्राला धक्का दिला आहे.

उद्योपगती रतन टाटा यांच्या स्वप्नातील कार अशी ओळख असलेली ‘टाटा नॅनो’ लवकरच इतिहास जमा होणार आहे. पुढील वर्षापासून या कारचे उत्पादन पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. आता त्याची विक्रीही बंद केली जात आहे.
वाहन बनवणारी देशाची प्रमुख कंपनी टाटा मोटर्सने यावर्षी पहिल्या नऊ महिन्यात कमी किंमत असलेल्या नॅनो कारचे एकही उत्पादन केलेले नाही. कंपनीने फेब्रुवारीमध्ये केवळ एका कारची विक्री केली होती. टाटा मोटर्सने अधिकृतपणे या कारची विक्री बंद करण्याची कोणतीही घोषणा अद्याप केलेली नसली तरी वर्षभरात या कारचे उत्पादन बंद करण्यात येणार आहे.

सर्वसामान्यांना परवडणारी कार अशी टाटा नॅनोची ओळख आहे. परंतु, 2019 मध्ये आतापर्यंत नॅनोच्या फक्त एका कारची विक्री झाली आहे. कार उत्पादनाची मागणी, आधी असलेल्या कार आणि नियोजित कारचे उत्पादन याबाबत कंपनीने काहीही स्पष्ट केलेले नाही. परंतु कंपनीने शेअर बाजाराला दिलेल्या सूचनेनुसार, यावर्षी सप्टेंबरमध्ये स्थानिक बाजारात नॅनोचे उत्पादन आणि विक्री झाली नाही. लागोपाठ हा नववा महिना सुरू आहे. टाटा मोटर्सने गेल्या नऊ महिन्यापासून एकाही कारचे उत्पादन केलेले नाही. फेब्रुवारी मध्ये मात्र केवळ एका कारची विक्री झाल्याची माहिती कंपनीकडून सांगण्यात आली आहे. त्यानंतर कंपनीकडून एकाही कारची विक्री करण्यात आलेली नाही, हे विशेष.

कंपनीने 2008 साली वाहनांच्या प्रदर्शनात नॅनो कारला पहिल्यांदा जनतेसमोर आणले होते. सर्वसामान्यांची कार अशी नॅनोची ओळख करण्यात आली. परंतु, त्यानंतर नॅनोच्या कारच्या विक्रीत घट झाली. गेल्यावर्षी जानेवारी-सप्टेंबर दरम्यान टाटा मोटर्सने स्थानिक बाजारात 297 कारचे उत्पादन केले होते. तर 299 कारची विक्री करण्यात आली होती. नॅनो कारचे उत्पादन हे एप्रिल 2020 मध्ये बंद करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत कंपनीकडून मिळाले आहेत.

नॅनो कारचे उत्पादन आणि विक्री 2020 पासून बंद होणार आहे. रतन टाटा यांच्या स्वप्नातील कार अशी ओळख असलेली नॅनो कार च्या उत्पादनात भविष्यात कोणतीही गुंतवणूक कंपनी करणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने या कारचे उत्पादन 2020 पासून बंद होणार आहे. नॅनो कार 2009 पासून बाजारात उपलब्ध करण्यात आली होती. त्यावेळी या कारची किंमत केवळ एक लाख रुपये इतकी होती. नॅनो कार ही आतापर्यंतची सर्वात स्वस्त कार आहे.

मोदी सरकारला मिळाली ’स्विस बँके’च्या खातेदारांची लिस्ट, ’ब्लॅकमनी’च्या कुबेरांचा होणार ’पर्दाफाश’

नवी दिल्ली : परदेशातून काळ्या पैशांची माहिती मिळवण्यात मोदी सरकारला यश मिळाले आहे. स्वित्झर्लंड सरकारने भारत सरकारला बँकेच्या खात्याशी संबंधित माहिती दिली आहे, स्वित्झर्लंडकडून स्विस बँकमधील भारतीय खात्यांची माहिती सरकारकडे सोपवली आहे. भारत निवडक देशांमधील एक देश आहे ज्याला ही माहिती मिळाली आहे.

स्वित्झर्लंडच्या टॅक्स विभागानुसार यानंतर भारत सरकारला पुढील माहिती 2020 ला देण्यात येईल. माहितीनुसार स्वित्झर्लंडमध्ये जगभरातील 75 देशातील 31 लाख जणांची खाती आहेत, यात भारतातील देखील खाती आहेत. सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की, जी माहिती मिळाली आहे त्यात सर्व खाती बेकायदेशीर नाहीत. सरकारी एजेंसी आता या संबंधित तपास करेल. ज्यात खातेदाराचे नाव आणि खात्यातील माहिती घेण्यात येईल आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

परदेशात असलेला काळा पैसा परत भारतात आण्यासाठी मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलेले आहे. 2014 आणि 2019 च्या निवडणूकांत हा मोठा मुद्दा होता. माहिती मिळवण्यासाठी सरकारने स्वित्झर्लंडच्या सरकार बरोबर अनेकदा संपर्क साधले. त्यानंतर या काळा पैशाच्या लढ्यात यश आले आहे. जून 2019 मधील स्विस नॅशनल बँकच्या रिपोर्टनुसार, स्विस बँकेत भारतीयांकडून ठेवण्यात येणार्‍या पैशांत कमी आली होती. 2018 च्या आकडेवारी नुसार भारतीयांचे 4757 कोटी रुपये स्विस बँकेत आहेत, यात काळा पैसा किती आहे याची माहिती स्विस बँकेकडून देण्यात आली नाही.

रिपोर्टमधून समोर आले की, स्विसने भारत सरकारला सोपवलेल्या माहितीवरुन बँकेत पैसे ठेवणार्‍यांविरोधात केस तयार केली जात आहे. स्वित्झर्लंडकडून त्या प्रत्येक खात्याचे व्यवहार देण्यात आले होते जे 2018 मध्ये एकदा तरी वापरण्यात आले.

एचएसबीसी मधील 10 हजार कर्मचार्‍यांना निरोपाचा नारळ

लंडन : ब्रिटनच्या एचएसबीसी बँकेकडून लवकरच मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करण्यात येणार आहे. यामुळे 10 हजार कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या जाण्याची शक्यता आहे. बँकेचा खर्च कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे एचएसबीसीचे अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोएल क्विन यांनी सांगितले. महिनाखेरीस चालू तिमाहीचे निकाल समोर आल्यानंतर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होईल.

पहिल्या टप्प्यात 4700 कर्मचार्‍यांची कपात केली जाईल. अधिक वेतन असणार्‍यांना कर्मचार्‍यांना सर्वप्रथम कामावरून कमी केले जाईल. नोएल क्विन यांनी ऑगस्ट महिन्यात एचएसबीसीच्या सीईओपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. सध्याची जागतिक परिस्थिती पाहता हा निर्णय घेणे गरजेचे होते. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी बदलांची आवश्यकता आहे. चीन आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार युद्ध वाढल्यामुळे उद्योग क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे. त्यामुळे ही कपात होत असल्याचा अंदाज जाणकारांकडून वर्तविण्यात आला.

यापूर्वी एचएसबीसीकडून भारतातील कार्यालयांमधून 150 कर्मचार्‍यांना हटवण्यात आले होते. यामध्ये प्रामुख्याने पुणे आणि हैदराबाद मधील कार्यालयांचा समावेश होता. जागतिक स्तरावर एचएसबीसी बँकेकडून व्यवस्थेची पुर्नबांधाणी करण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

पीएमसी बँक घोटाळा: इडीकडूनही गुन्हा दाखल

मुंबई – पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) गुन्हा दाखल केला आहे. ईडीने मुंबई व जवळपासच्या परिसरातील सहा विविध ठिकाणी शोधमोहीम राबवली आहे. याशिवाय पीएमसी बँकेचे निलंबित संचालक जॉय थॉमस यांना आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी आज अटक केली. याप्रकरणी 44 संशयित खात्यांपैकी 10 खात्यांचा गैरव्यवहार उघड झाला असून, उर्वरित 34 खात्यांची माहिती उघड करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्याची 4355 कोटींच्या गैरव्यवहाराची रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे.

रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या तक्रारीनंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमवारी बँकेचे निलंबित संचालक जॉय थॉमस, अध्यक्ष वरियर सिंग व इतर पदाधिकारी तसेच एचडीआयएल’चे संचालक राकेश वाधवा, सारंग वाधवा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ईडीनेही आता याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, या प्रकरणात झालेल्या कथित मनी लाँडरिंगचा तपास करणार आहे.

पीएमसी बँक गैरव्यवहार प्रकरणात जॉय थॉमस हे प्रमुख संशयित आहेत. त्यांच्या चौकशीतून या प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण माहिती मिळण्याची शक्यता असल्यामुळे त्यांचा ताबा घेऊन चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यापासून आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस त्यांच्याबाबत माहिती घेत होते. अखेर शुक्रवारी त्यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती सहपोलिस आयुक्त (आर्थिक गुन्हे शाखा) राजवर्धन सिन्हा यांनी दिली.

या प्रकरणातील ही तिसरी अटक असून यापूर्वी एचडीआयएलचे राकेश व सारंग वाधवा यांना अटक करण्यात आली होती. त्या दोघांनाही 9 ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

आयआरसीटीसी च्या भागविक्रीत 112 पटीने अधिक अर्जभरणा

नवी दिल्ली : रेल्वे तिकिटांचे ई-आरक्षण तसेच रेल्वे प्रवाशांना खानपान व पेयजलाच्या पुरवठयाचा एकाधिकार असलेल्या इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात आयआरसीटीसीच्या प्रारंभिक भागविक्री प्रक्रियेने गुंतवणूकदारांचा मजबूत प्रतिसाद मिळविला आहे. चार दिवस सुरू राहिलेली ही भागविक्री गुरुवारी संपुष्टात आली आणि गुंतवणूकदारांकडून कंपनीच्या समभागांसाठी 112 पटीने अधिक अर्ज भरले गेल्याचे आढळून आले.

या 100 टक्के सरकारी मालकीच्या कंपनीतील सरकारचा हिस्सा 12.4 टक्क्यांनी सौम्य होऊन 87.5 टक्क्यांवर येईल. हा सरकारी हिस्सा सौम्य करण्यासाठी कंपनीचे 2016 कोटी समभाग विक्रीसाठी खुले झाले होते. प्रत्यक्षात गुंतवणूकदारांकडून 225 कोटींहून अधिक समभागांसाठी बोली लावण्यात आली, असे भांडवली बाजारांकडे उपलब्ध तपशिलावरून समजते. या भागविक्रीतून 645 कोटी रुपये उभारले जाणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात गुंतवणूकदारांकडून 72 हजार कोटींहून अधिक मूल्याची बोली लावली गेली.

पारलेची रोल-ए-कोला कैंडी पुन्हा बाजारात, 110 करोड विक्रीची आशा

नवी दिल्ली : अर्थिक मंदीमुळे कंपनीतील तब्बल 10,000 कर्मचार्‍यांना नोकरीवरुन काढण्याच्या गोष्टीवरुन पारले कंपनी अलीकडे चर्चेत होती. आता बाजारात पुन्हा एकदा जोरात गती मिळण्याच्या दृष्टीने पारले कंपनीचे प्रयत्न सुरु आहेत. 2006 मध्ये बंद झालेली रोल-ए-कोला कँडी पुन्हा एकदा बाजारात आली आहे. या कँडीला पारले ने लाँच केले आहे. बिस्किट आणि कन्फेशनरी बनवणार्‍या पारले कंपनीच्या वरीष्ठ अधिकार्‍यांना या कँडीमुळे आगामी वर्षात 100 करोड रुपये विक्रीची आशा आहे. यामुळे एकूण कारभारात या कैंडीचा 10 टक्के भागीदार राहण्याचा अंदाज आहे.

या कँडीची विक्री 2006 मध्ये बंद करण्यात आली होती आणि आता तब्बल 13 वर्षांनी या कॅँडीला पुन्हा बाजारात आणले आहे. पारले प्रॉडक्टसचे वरिष्ठ विपणन प्रमुख कृष्णा राव म्हणाले, सोशल मिडियावर या कैंडीची मागणी वाढली होती. ती पाहून आंम्ही या कैंडीला पुन्हा बाजारात उतरवले आहे. आगामी काळात जवळपास 200 टन रोल-ए-कोला ची विक्री होवू शकेल. खरतर, पारले कंपनीने या कँडीची विक्री भारतात बंद केली होती, पण अफ्रिका आणि पश्‍चिम एशिया मध्ये त्याची विक्री सुरु होती. राव म्हणाले, चालु आर्थिक वर्षात या ब्रँडची तब्बल 50 ते 60 करोड रुपयापर्यंत विक्री होण्याची आशा आहे.

मोदी सरकारला झटका: जीएसटी संकलनात घट

नवी दिल्ली: सप्टेंबर महिन्यातील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलनात घट झाली असून, त्यामुळे मंदीसदृश्य वातावरणात सरकारी महसूलातही घट होत असल्याचे स्पष्ट झाले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आलेल्या मरगळीचा जीएसटी संकलनासही मोठा फटका बसला आहे. सप्टेंबरमध्ये जीएसटी संकलन 91,916 कोटी रुपयांपर्यंत सीमित राहिले. जीएसटी संकलनातील 19 महिन्यातील ही फार मोठी घट आहे.

यंदाच्या अर्थिक वर्षात तिसर्‍यांदा जीएसटी संकलन कमी झाले आहे. यापूर्वी जून आणि ऑगस्ट महिन्यात अशी नामुष्की ओढवली होती. अर्थिक मंदीचा थेट परिणाम जीएसटी भरण्यावर झाल्याचे यातून दिसून येते. ऑगस्टमध्ये जीएसटी पोटी 98,202 कोंटी रुपये जमा झाले होते. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जीएसटीमधून 94,442 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाला होता. चालू महिना हा सणासुदीचा असल्याने या महिन्यात जीएसटीतून चांगले उत्पन्न होईल, अशी आशा तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

पुढच्या महिन्यात ११ दिवस बँका राहणार बंद

नवी दिल्ली : पुढच्या महिन्यात सणासुदीचा हंगाम सुरु होत आहे. त्यामुळे या महिन्यात ऑफिस आणि बँकांना अधिक सुट्टया आहेत. याच महिन्यात दसरा आणि दिवाळी दोन्ही सण येतात. यामुळे बँक आणि सरकारी कार्यालयांना सुट्टी राहणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये ११ दिवस सुट्टी आहे. या महिन्यात एकूणच २० दिवस काम होईल. सुट्टीची सुरुवात २ ऑक्टोबर पासून होत आहे.

२ ऑक्टोबर गांधी जयंती
बुधवारी (दि. २ ऑक्टो) गांधी जयंतीमुळे बँका सुट्टी राहणार आहे. यानंतर ७ आणि ८ ऑक्टोबरला रामनवमी आणि दसरा यामुळे बँका बंद राहतील. यापूर्वी ६ ऑक्टोबरला रविवार असल्याने बँका सलग ३ दिवस बंद राहतील.

१२ ऑक्टोबर दूसरा शनिवार
१२ ऑक्टोबरला या महिन्याचा दूसरा शनिवार आणि १३ ला रविवार असल्याने सलग २ दिवस बँका बंद राहतील. २० ऑक्टोबरला रविवार असल्याने सुट्टी राहील.

दिवाळीत ४ दिवस बँका बंद
दिवाळीमध्ये २६ ऑक्टोबरला चौथा शनिवार आणि २७ ला रविवार आहे. दिवाळी पण रविवारी आहे. २९ ऑक्टोबर ला भाउबीज आहे

पीएमसी बँकेतून दहा हजार काढण्याची मुभा

पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेतून (पीएमसी) खातेदारांना आता सहा महिन्यातून एकदा दहा दहजार रुपये काढण्याची मुभा मिळाली आहे. रिझर्व्ह बॅकेने पीएमसी बँकेवर निर्बंध लादताना खातेदारांना बँकेतून केवळ एक हजार रुपयेच काढता येतील, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, गुरुवारी त्यांनी एक परिपत्रक जारी करुन दहा हजारापर्यंत रक्कम काढण्याची परवानगी दिली.

व्यवहायांमध्ये अनियममिता आढळल्याने दोन दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बॅेकेने पीएमसी बँकेवर निर्बंध लादले होते. या गैरव्यवहार प्रकरणी बँकेचे व्यस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांना निलंबित करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, बचत आणि चालू खात्यातून बँकेच्या खातेदारांना आता दहा हजार रुपये काढता येतील. दरम्यान, पीएमसी बँकेच्या अनेक खातेधारकांनी गुरुवारी पोलिस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल केला. बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालकांनी संगनमताने भ्रष्टाचार करुन जतनेचा पैसा लुटल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे.

आरबीआय च्या अधिकार्‍यांची मोठी रक्कमही पीएमसी बँकेत अडकली आहे. या अधिकार्‍यांची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स क्रेडिट सोसायटी नावाची संस्था आहे. या संस्थेने पीएमसी बँकेत तब्बल 105 कोटींची मुदत ठेव असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सेंद्रिय उत्पादन निर्यातीत वाढ करण्याचा एपीडा चा विचार

नवी दिल्ली : सेंद्रिय शेती उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना दणारे धोरण आखण्यासाठी कृषी व प्रक्रिया केलेले खाद्य उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) राज्य सरकारबरोबर काम करीत असल्याचे सरकारी अधिकार्‍याने सांगितले.

ते म्हणाले, आंम्ही सेंद्रिय अन्न निर्यातीसाठी राज्य-केंद्रित योजना तयार करण्याचे काम करीत आहोत. या प्रक्रियेमध्ये निर्यातीसाठी निर्यातदार थेट शेतकर्‍यांशी संपर्क साधतात आणि त्या त्या देशाच्या निकषांनुसार पिक उत्पादनासाठी मार्गदर्शन करतात.

सध्या विविध देशांकडे शेती व खाद्यपदार्थांच्या आयातीसाठी वेगवेगळे नियम असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. युरोझोनमधील ट्रायसायक्झोल आणि अमेरिका, सौदी अरेबिया, इराण, जॉर्डन आणि लेबेनॉन या देशांतील कठोर नियमांमुळे भारताच्या बासमती तांदळाच्या निर्यातीला फटका बसला आहे. म्हणूनच, आयात करणार्‍या देशांच्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी उत्पादकांना योग्य ते मार्गदर्शन करणे महत्वाचे आहे. भारतातील सेंद्रिय शेती व खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी एपीडा प्रमाणपत्र देणार्‍या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांची संख्या वाढविण्याचे काम करीत आहे. सध्या भारतात 30 प्रयोगशाळा सेंद्रियशेतीचे प्रमाणपत्र देतात.

ते म्हणाले, आंम्ही सेंद्रिय खाद्यासाठी अंतिम प्रमाणपत्र देण्याच्या दिशेने काम करीत आहोत, म्हणजेच कापणीनंतरची व्यवस्थापन सेवांसह संपूर्ण मूल्य साखळीसाठी सेंद्रिय प्रमाणपत्र दिले जाईल. देशात सेंद्रिय शेती व खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीला चालना मिळण्याची मोठी शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले.

अमेरिका, कॅनडा, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, इस्त्राईल, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, न्यूझीलंड, जपान आणि युरोपियन युनियन या देशांमध्ये दरवर्षी सुमारे साडेचार लाख टन सेंद्रिय उत्पादनांची निर्यात केली जाते. देशात तेलबिया, ऊस, तृणधान्ये, बाजरी, कापूस, कडधान्ये, औषधी वनस्पती, चहा, फळे, मसाले, कोरडी फळे, भाज्या, कॉफी आणि इतर काही खाद्यपदार्थ अशी सेंद्रीय उत्पादने तयार होतात.

बँकांचा दोन दिवसाचा संप रद्द, सामान्य जनतेला दिलासा

नवी दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयाविरोधात 26 आणि 27 सप्टेंबर या दोन दिवशी संपूर्ण देशात बँक कर्मचार्‍यांनी संपाची हाक दिली होती. हा संप मागे घेण्यात आल्याने, अर्थिक व्यवहारासाठी पूर्णपणे बँकांवर अवलंबून असणार्‍या सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

यूनियन लिडर अणि वित्त सचीव राजीव कुमार यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर हा संप मागे घेण्यात आला आहे. बँक युनियनने म्हटले आहे की, त्यांच्या मागण्या सरकारने गंभीरतेने घेतल्या आहेत आणि त्यावर विचार करण्याचे आश्‍वासनही दिले आहे.

या संपात ऑल इडिया बँक ऑफिसर्स कन्फडरेशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन, इंडियन नॅशनल बँक ऑफिसर्स काँग्रेस आणि नॅशनल ऑर्गनायझेशन बँक ऑफिसर्स यांनी सहभाग घेतला होता.

गेल्याच महिन्यात वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांनी बँकांच्या विलिनीकरणाची घोषणा केली होती. त्या म्हणाल्या होत्या की, सरकारी क्षेत्रातील 10 बँकांचे विलिनीकरण होवून 4 नव्या बँका तयार केल्या जातील. या निर्णयानंतर विविध ट्रेड यूनियन ने याचा विरोध केला होता.

या संपामुळे लोकांना चार दिवस अडचणींचा सामना करावा लागला असता, कारण 26 आणि 27 हे संपाचे दिवस सोडून, 28 सप्टेंबरला महिन्याचा शेवटचा शनिवार आणि 29 सप्टेंबरला रविवार आहे. त्यामुळे बँका सलग चार दिवस बंद राहिल्या असत्या. पण संप मागे घेण्यात आल्याने जनतेला दिलासा मिळाला आहे.

Audio Player

जागतिक ताण वाढला नाही तर तेलाच्या किंमती कमी होतीलः प्रधान

नवी दिल्ली देशादेशातील राजकीय आणि भौगोलिक तणाव वाढला नाही तर, तेलाच्या जागतिक किमती कमी होतील, असे तेलमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी सांगितले.

मागील आठवड्याच्या शेवटी सौदी अरेबियाच्या तेल क्षेत्रावर झालेल्या हल्ल्यानंतर तेलाच्या किमतींमध्ये 19 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील तेलाचा 5 टक्के पुरवठा विस्कळीत झाला होता.

यापूर्वीच, कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल काही डॉलर्स कमी झाल्या आहेत, असे प्रधान यांनी सांगितले. तेल आयातीतून जवळपास 84 टक्के तेलाची गरज असणार्‍या भारतासाठी जागतिक स्तरावरील तेलाच्या वाढत्या किंमती ही मोठी चिंतेची बाब आहे.

‘पारले‘ कडून जीएसटी कपातीच्या मागणीचा आग्रह, 8 ते 10 टक्के उत्पादनातही कपात

आर्थिक मंदीचे सावट अधिक ठळक होत असतानाच, महिन्याभरापूर्वी पारले जी कंपनीच्या 10 हजार कर्मचार्‍यांवर नोकर्‍या गमवण्याची वेळ आली होती. या पार्श्‍वभूमीवर कंपनी व्यवस्थापनाने बिस्किटांवरील कर कमी करण्याची मागणी केली. हा कर कमी न झाल्यास नाईलाजाने कर्मचार्‍यांना नोकरीवरुन सोडचिठ्ठी द्यावी लागेल, असे पारले जी कंपनीच्या अधिकार्‍याने सांगितले. गेल्या चार महिन्यात पारले कडून 8 ते 10 टक्क्यांनी उत्पादनात कपात सुरु आहे.

पारले प्रॉडक्टस बिस्किट विभागाचे प्रमुख मयंक शहा म्हणाले, अर्थिक मंदी जरी असली तरी, अजून कंपनीमध्ये नोकर कपात झालेली नाही. पण परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. उत्पादनाची मात्रा जर अपेक्षेप्रमाणे नसेल तर इतके मनुष्यबळ कंपनीलाही परवडाणारे नाही.

किलोमागे 100 रुपयांपेक्षा कमी किंमत असणार्‍या बिस्किटांना उत्पादन शूल्कात सूट होती, पण 18 टक्के जीएसटी लागू झाल्याने ग्लुकोज, मारी, मोनॅको अशा सर्वच बिस्कीटांना कराचा फटका बसला. बिस्किटांची मागणी बाजारात घसरली. 37 हजार कोटी रुपयांच्या बिस्किटांच्या बाजारपेठेत या बिस्किटांचा हिस्सा 25 टक्के आहे.

जीएसटी दरात कपातीच्या मागणीबाबत काहीच निर्णय झालेला नाही. यामुळे 2018 च्या डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष किंमतवाढ न करता पारले जी च्या 2 रुपये आणि 5 रुपयांच्या पुड्यांचे आकारमान आणि बिस्किटांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. यामुळे विक्रीत 7 ते 8 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. ग्रामीण भागात पारले ची मागणी 11 ते 12 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

मयंक शहा म्हणाले, मुंबईत मुख्यालयात असलेल्या कंपनीची देशात स्वमालकीची 10 आणि तब्बल 125 कंत्राटी उत्पादनाचे प्रकल्प असून तब्बल एक लाखांहून अधिक लोक त्यात नोकरीला आहेत. जर उत्पादनाचे प्रमाण घटले तर त्या प्रमाणात नोकर कपताही होणे शक्य आहे. या चढत्या कराचा बोजा कमी करणे आवश्यक आहे. परिणामी यामुळे बिस्किटांची मागणी कमी होत आहे. ग्रामीण भागात ही मागणी अधिक कमी होत आहे, हे गरीबांच्या भुकेचेच एक प्रकारे दमन असल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीजचे वरुण बेरी यांनीही ‘बिस्किटाचा पाच रुपयांचा पुडा घेताना लोक आता दोनदा विचार करू लागले आहेत,’ असे म्हणत परिस्थितीची दाहकता स्पष्ट केली.

पेट्रोल आणि डिजेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : सौदी अरब येथील अरामको तेल रिफाइनरी वरील हल्ल्यामुळे भारतात इंधनाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज च्या मतानुसार, भारतात पेट्रोल आणि डिझेल च्या किमतीमध्ये एका लिटरमागे ५ -६ रुपये वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारतात ८३ टक्के इंधनाची आयात होते आणि सौदी अरब भारताचा सगळ्यात मोठा पुरवठादार आहे.

ड्रोन हल्ल्यामुळे अरामको च्या संयंत्रांमध्ये लागलेल्या आगीमुळे सौदी अरेबियातील रोजचे तेल उत्पादन आता निम्मच राहिल आहे. तरी, भारतात होणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्यावर याचा परिणाम होणार नसल्याचे अरामको ने सांगितले आहे. याबाबत बोलताना तेलमंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी असे ट्वीट केले की, आंम्ही सप्टेंबरमध्ये तेल कंपन्यांच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचा आढावा घेतला आहे. भारताला करण्यात येणाऱ्या तेलाच्या पुरवठयामध्ये कुठलाही अडथळा येणार नसल्याचा, विश्वास ही त्यांनी व्यक्त केला.

ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 19 टक्के महाग झाला असून 72 डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत पोचला आहे.

सलग चार दिवस बँका बंद राहणार

गेल्या काही दिवसात वित्त मंत्री निर्मला सितारामन यांनी पीएनबी सह देशातील अनेक मोठ्या बँकांच्या विलिनीकरणाची घोषणा केली होती. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात बँकिंग क्षेत्रातील ट्रेड यूनियन संपावर जाणार आहेत. बँक कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे या महिन्यात लागोपाठ चार दिवस बँका बंद राहणार आहेत.

बँकींग क्षेत्राच्या चार ट्रेड यूनियन च्या संघटनांनी 25 सप्टेंबर च्या मध्यरात्रीपासून 27 सप्ेटंबर च्या मध्यरात्रीपर्यंत संपाची हाक दिली आहे. यामुळे 26 आणि 27 सप्टेंबर हे दोन दिवस सामान्य नागरीकांच्या बँकेशी निगडित असणार्‍या कामांवर परिणाम होणार आहे.

यानंतर 28 सप्ेटंबरला महिन्याचा चौथा शनिवार आणि 29 सप्ेटंबरला रविवार असल्याने बँका लागोपाठ चार दिवस बंद राहणार आहेत. यामुळे 25 सप्टेंबरपर्यंत बँकांची कामे आवरुन घ्यावीत. अन्यथा 30 सप्ेटंबरपर्यंत बँकांच्या कामासाठी थांबावे लागेल.

सरकारच्या बँक विलिनीकरणाच्या निर्णयाच्या लागू होण्यानंतर 4 नव्या बँका अस्तित्वात येतील. अर्थात 6 बँकांचे दुसर्‍या बँकांमध्ये विलिनीकरण होईल. पहिल्यांदा पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये यूनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बँक विलिन होईल. 5 सप्ेटंबरला पीएनबीच्या निर्देशन मंडळाने या विलिनीकरणाला सैद्धांतिक मंजूरीही दिली आहे.

अशा प्रकारे यूनियन बँक ऑफ इंडिया, आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक एकरुप होवून दुसरी विलिनीकरण प्रक्रिया पूर्ण होईल. यूनियन बँकेच्या निर्देशन मंडळाने या प्रक्रियेला मान्यता दिली आहे. याशिवाय कैनरा बँकमध्ये सिंडीकेट बँकेचा समावेश होईल. तर चौथे विलिनकरण इंडियन बँकेत अलाहाबाद बँकेचा समावेश होवून पूर्ण होईल.

या विलिनीकरणानंतर देशात 12 पीएसबीएस बँक राहतील. यापूर्वी 2017 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील 27 बँका होत्या.

महिंद्रा देखील आर्थिक मंदीच्या कचाट्यात, १७ दिवस प्लांट बंद ठेवणार

महिंद्रा ने गेल्या महिन्यातच अर्थिक मंदीमुळे प्रॉडक्शन बंद करण्याची घोषणा केली होती. देशातील ऑटोमोबाइल बाजार मंदीच्या कचाट्यात सापडला आहे. अलीकडेच देशातील सगळ्यात मोठी कार कंपनी मारूती सुजुकी ने सप्टेंबर महिन्यामध्ये दोन दिवसांसाठी गुरु ग्राम आणि मानेसर येथे असणाऱ्या आपल्या प्लांटमधील प्रॉडक्शन थांबवण्याची घोषणा केली होती. आता प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा आणि महिंद्रा ने १७ दिवस प्लांट बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे.

कंपनीने हा निर्णय मागणी आणि प्रॉडक्शन दरम्यानच्या अंतराचा ताळमेळ घालण्सायाठी घेतला आहे. कंपनीने यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात म्हंटले होते की, जुलै -सप्टेंबर या तिमाहीत ८ ते १४ दिवसांंसाठी कुठलेच उत्पादन करणार नाही. कंपनीने अतिरिक्त ३ दिवसांसाठी प्लांटमध्ये उत्पादन न करण्याची घोषणा केली आहे.

कंपनीच्या प्रबंधन च्या मतानुसार, यामुळे बाजारातील वाहनांच्या स्टॉकवर कोणताही परिणाम होणार नाही. बाजारातील सुस्ती आणि मंदी पाहूनच हे करण्यात आले आहे. कितीतरी दिग्गज वाहन निर्माता कंपन्या या मंदीमध्ये आपल्या प्लांट मधील प्रॉडक्शन बंद करण्यासाठी मजबूर होत आहेत.

नवी महिंद्रा XUV300 सब कॉम्पेक्ट सेगमेंट मध्ये एक नवा प्लेयर आहे. हा एसयूवी आपल्या सेगमेंट मध्ये सर्वात चांगल्या सुरक्षीत फीचर्स प्रदान करतो. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, हिंदुजा समुहाची प्रमुख फर्म अशोक लेलैंड ने कमी मागणीमुळे आपल्या वेगवेगळ्या प्लांटमध्ये १६ दिवसांसाठी नो प्रॉडक्शन डे चो घोषणा केली होती. देशाच्या प्रमुख वाहन कंपन्या या आर्थिक मंदीला सरकारच्या करपध्दतीला जबाबदार धरत आहेत. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर GST दर २८ टक्के आहे, कंपन्यांच्या मतानुसार GST दराचे प्रमाण १८ टक्के केल्यास बाजारात पुन्हा चैतन्य येईल.

जीएसटी चोरांविरोधात देशभरात 336 ठिकाणांवर छापे, आजपर्यंतचे सगळ्यात मोठे संयुक्त अभियान

नवी दिल्ली : जीएसटी रिफंडमधील चोरांना पकडण्यासाठी टॅक्स विभागातील गुप्तचर संघटना डीआरआय आणि डीजीआय यांनी गुरुवारी आतापर्यंतचे सगळ्यात मोठे संयुक्त अभियान चालवले. याअंर्गत जवळपास 15 राज्यात 336 ठिकाणी 1,200 अधिकार्‍यांनी छापे टाकले. या छाप्यामध्ये जीएसटी रिफंडमधला मोठा घोटाळा समोर आला आहे. सुरुवातीला केलेल्या तपासणीनुसार, निर्यातकांद्वारा 470 करोड रुपयांचे बनावट इनपुट टॅक्स क्रैडिट जमा करणे आणि त्याचा वापर टॅक्स भरण्यासाठी केला जात होता, हे उघडकीस आले आहे.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम यांच्या अंतर्गत येणार्‍या डीआरआय आणि डीजीआय च्या अधिकार्‍यांना विशेष सूचना मिळाल्यानंतर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिलनाडू, पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि छत्तीसगड मध्ये ही कारवाई करण्यात आली. ही गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर दोन्ही गुप्तचर संघटनांनी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट द्वारा प्रस्तुत केलेल्या आकड्यांचे विश्‍लेषण केले.

या आकड्यांचे विश्‍लेषण करुन निर्यातकांद्वारा भरलेल्या जीएसटी आणि कस्टम यांच्याकडे असणार्‍या निर्यात आकड्यांबरोबर पडताळणी केली. जेव्हा अधिकार्‍यांनी कायद्यानुसार काम पूर्ण केले, तेव्हा आश्‍चर्यजनक घटना समोर आल्या. त्यांना असे समजले की, या निर्यातकांना आणि त्यांच्या वस्तूंना पुरवठा करणार्‍या व्यापार्‍यांनी रोखीत टॅक्स भरला होता.

काही गोष्टीत असेही दिसून आले की, कंपन्यांचे जितके इनपुट टॅक्स क्रेडिट होते, त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त टॅक्स त्यांनी आयटीसी च्या माध्यमातून भरला होता. अनेक निर्यातक आणि व्यापार्‍यांनी जवळपास 3,500 करोड रुपयांचे इनवॉइस दाखवून बनावट पद्धतीने 470 करोड रुपयांचा आयटीसी जमा करुन त्या माध्यमातून आयजीएसटी जमा केला.
टॅक्स विभागाच्या गुप्तचर संघटनेला समजले की, काही निर्यातक आयजीएसटी भरण्याबरोबरच वस्तूंची निर्यात करत आहेत. ते बनावट खरेदीवर आयजीएसटी भरत आहेत. इतकेच नाही तर, याप्रकाराने निर्यातीवर भरण्यात येणार्‍या आयजीएसटी रिफंडही त्यांनी घेतला आहे.

5 करोड पर्यंत टर्नओव्हर असणाऱ्यांना जीएसटी रिटर्न नाही भरावा लागणार; 40 लाख व्यापार्‍यांना मिळणार दिलासा

नवी दिल्ली : दोन वर्षांपासून टाळतआलेला जीएसटीचा पहिला वार्षिक परतावा आणि ऑडिट रिपोर्ट च्या फाईलिंगमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. जीएसटी च्या कौन्सिलच्या 20 सप्टेबरला होणार्‍या बैठकीत, पाच करोड रुपयांपेक्षा कमी टर्नओवर असणार्‍यांना 2017-18 या अर्थिक वर्षात GSTR-9, GSTR-9A आणि GSTR-9C भरण्यापासून मुक्ती मिळू शकते.

यामुळे जवळपास 30 ते 40 लाख व्यापार्‍यांना/उद्योजकांना दिलासा मिळेल. सरकारकडे व्यापार्‍यांचे मासिक आणि तिमाही रिटर्न चे आकडे नोंद केलेले आहेत. तांत्रिक आडचणींमुळे जीएसटी रीटर्नची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर पर्यंत वाढवण्यात आली होती. पुढच्या वर्षी पासून इलेक्ट्रॉनिक टॅक्स इनवॉइस (ई-इनवॉइस) लागू झाल्यानंतर वार्षिक परतावा भरण्याची गरज नाही.

सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, सरकारने पहिल्या वर्षाचा वार्षिक परतावा भरण्यापासून छोट्या व्यापार्‍यांना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याची घोषणा या कौन्सिल बैठक़ीत होवू शकते. व्यापार जगतातही याबाबत मोठी चर्चा सुरु आहे आणि टॅक्स भरणार्‍यांनी फाइलिंग पूर्णपणे थांबवले आहे. सामान्य डिलर्सना वार्षिक GSTR-9, कंपोजिशन डिलर्सना -GSTR-9A आणि 2 करोडपेक्षा अधिक टर्नओवर असणार्‍यांना GSTR-9C अशा स्वरुपात ऑडिट रिपोर्ट फाइल करावा लागतो.

Audio Player

फडणवीस सरकारने शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये घेतले ३७ निर्णय

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसह महत्वाचे 37 निर्णय मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांनी घेतले. मुख्यंमंत्री फडणवीस त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत बोलत होते.

राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. यामध्ये त्यांनी प्रामुख्याने राज्यभरातील शहर व ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असे निर्णय घेतले असल्याचे दिसत आहे.

या सरकारची ही शेवटची कॅबिनेट बैठक होती, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. शेतकरी कर्ज माफी बरोबरच राज्यातील कुष्ठरोग पीडित नागरीकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना राबविण्यास मान्यता, पीएचडी झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना 1 जानेवारी 1996 पासून दोन वेतनवाढी देण्यास मान्यता असे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.

या कॅबिनेट बैठकीमध्ये घेण्यात आलेले निर्णय पुढीलप्रमाणे :-

1. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना दिलेली कर्जे माफ.
2. कुष्ठरोग्यांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना राबवणार
3. दिव्यांगांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
4. माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या स्मारक ासाठी उपसमिती.
5. महात्मा बसवेश्‍वर अध्यासन केंद्राची स्थापन
6. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील विस्थापितांनी विनापरवाना केलेली निवासी हस्तांतरणे नियमित करण्याबाबत उपसमिती स्थापन.
7. पिण्याच्या पाण्याची ग्रीड करण्यासाठी हायब्रीड न्यूईटी मॉडेलवर आधारित लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यांसाठीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यास निविदा काढणार.
8 . मुंबईमध्ये सोळा समर्पित व्यावसायिक न्यायालये
9. 2030 पर्यंत राज्यात शाश्‍वत विकास ध्येय-अंमलबजावणी आणि समन्वय केंद्र स्थापण्यास मान्यता.
10 . अहमदनगर जिल्ह्यातील राजूर येथे दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) न्यायालय स्थापन्यास मान्यता.
11. परवाना निलंबनाच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडे केलेल्या अपिलाच्या निर्णयावर शासनाकडे द्वितीय अपील करण्याबाबत नियम तयार करण्यास मान्यता.
12. शासनाच्या सेवेमध्ये दीर्घकाळ काम करणार्‍यांना वैद्यकीय प्रवेशावेळी आरक्षण कायदा
13. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतर्गत प्रगतीत असलेल्या रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी खडी, रेती, माती, मुरूम इत्यादी गौण खनिजांवरील स्वामित्वधन माफ.
14. पालघर येथे इमारतींमधील अंतर्गत सजावट व फर्निचरची कामे सिडकोमार्फत करण्यास व त्याबदल्यात त्यांना केळवे रोड येथील जमीन देण्यास मान्यता.
15. नागपूर विकास योजनेतील मौजा जयताळा येथील 1.22 हेक्टर जागेचा वापर सार्वजनिक बाबींसाठी करण्यास मान्यता.
16. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्था, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंग्यातील शासन मालकीचे अभिमत विद्यापीठ व लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठातील शिक्षकीय व समकक्ष पदांना सातवा वेतन आयोग लागू.
17. नागपूर येथील रिसर्च फॉर रिसर्जन्स फाऊंडेशनच्या अभिहस्तांतरण दस्ताचे मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफ.
18. विक्रोळी येथे परवडणार्‍या दरात रुग्णालय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईतील शुश्रुषा सिटीझन कॉ-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटलला शासकीय भागभांडवल.
19 .महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम-1966 मध्ये सुधारणा.
20 जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पास मान्यता देण्यासह बँकेबरोबर करार करण्यास मान्यता.
21. नवलभाऊ प्रतिष्ठानचे औरंगाबाद येथील विधि महाविद्यालय व संगमनेरच्या ओमकारनाथ मालपाणी विधि महाविद्यालयास अनुदान मंजूर.
22. पीएचडी झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना 1 जानेवारी 1996 पासून दोन वेतनवाढी देण्यास मान्यता.
23. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला दफनभूमीसाठी हवेली तालुक्यातील मौजे मोशी येथील 5 एकर जागा विनामुल्य देण्यात येणार.
24. कॉ. गोदूताई परुळेकर महिला, मॉसाहेब आणि स्वामी समर्थ विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला अकृषिक आकारणीतून सूट.
25. चिमूर (जि. चंद्रपूर) येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यासह त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता.
26.विदर्भ व मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यांमधील बचतगटांतील 19 हजार लाभार्थ्यांना अंड्यावरील कोंबड्याचे गट वाटप करण्यासह कुक्कुट विकासाचे निर्धारित उपक्रम राबविण्यास मान्यता.
27. जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव तळवेल परिसर सिंचन योजनेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
28. जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास सातवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
29. जळगाव जिल्ह्यातील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
30. शहापूर तालुक्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्पास सहावी सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
31. भुसावळ तालुक्यातील उर्ध्व तापी टप्पा-1 (हतनूर प्रकल्प) प्रकल्पास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
32. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय तसेच आयुष संचालनालय अधिनस्त अध्यापकीय पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारसनुसार सातवा वेतन आयोग लागू.
33. विद्यापीठे आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त शिक्षकीय प्रवर्गातील अध्यापकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा प्रशिक्षणाद्वारे नियमित विकास करण्यासाठी अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी उपसमिती.
34. शासनाकडून किंवा शासन अधिनस्त प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून राबविण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेत घर-सदनिका मिळालेल्या व्यक्तीस शासनाच्या त्या किंवा अन्य कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेत दुसरे घर-सदनिका देता येणार नसल्याबाबतचे धोरण ठरविण्यास मान्यता.
35. ठाणे, पुणे व नागपूरमधील मनोरुग्णालयांमध्ये सेंटर फॉर एक्सलन्सची स्थापना व अभ्यासक्रम 36. अर्थ सांख्यिकी संचालनालयाची पुनर्रचना करण्यास मान्यता.
37. विक्रमगड तालुक्यातील देहरजी पाणी पुरवठा प्रकल्प एमएमआरडीएने डिपॉझिट वर्क म्हणून जलसंपदा विभागाकडून करण्यास मान्यता.

Audio Player

पेट्रोल, डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याचा हेतू नाही; गडकरी

नवी दिल्ली: पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नसल्याचे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. यासंदर्भात चर्चा झाली आणि पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर बंदी घालावी, अशी सूचना मंत्रालयाला मिळाली होती. पण, मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याचा सरकारचा हेतू नाही.

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) वार्षिक अधिवेशन, 2019 मध्ये आयोजित संमेलनाला संबोधित करताना ते बोलत होते. केंद्रीय मंत्र्यांनी असेही नमूद केले की, निर्यातीच्या बाबतीत भारताच्या वाहन उद्योगात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे आणि या उद्योगाला रोजगाराच्या प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत.

प्रदूषण कमी करणे हे राष्ट्रीय हिताचे असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले की, प्रदूषणाच्या समस्येसाठी केवळ वाहनांनाच दोष देणे योग्य नाही. दिल्लीतील प्रदूषणाचा परिणाम प्रत्येकाच्या आरोग्यावर झाला आणि जगानेही त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. दिल्लीत प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणारे स्पॉट्स ओळखण्यासाठी 50000 कोटी रुपयांची योजना आखली गेली आहे. यामुळे दिल्लीतील सुमारे 29 टक्के प्रदूषण नियंत्रीत होत आहे.

ऑटोमोबाईल क्षेत्राने गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे सांगून ते म्हणाले, भारत प्रथम क्रमांकाचे उत्पादन केंद्र बनू शकेल. वाहन कंपन्या किमतीवर केंद्रित नसून दर्जेदार असाव्यात. राज्य परिवहन महामंडळाची स्थिती चांगली नाही. लंडन परिवहन मॉडेल आणण्यासाठी सरकार सर्व प्रयत्न करत आहे, असेही गडकरी यांनी सांगितले.
सार्वजनिक वाहतुकीवर भर देताना गडकरी म्हणाले, सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये क्षमता आहे. जर आपण लंडन परिवहन मॉडेल लागू केले तर 12 ते 15 लाख नवीन बस सुरू होतील. व्यवसाय जोडण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Audio Player

१ ऑक्टोबरपासून कर्ज होणार स्वस्त, RBI चे परिपत्रक

ऑक्टोबर पासून होम लोन, पर्सनल लोन, रिटेल लोन आणि MSME सेक्टर साठी एक्सटर्नल बेंच मार्क अंतर्गत कर्ज दिले जाईल, असे परिपत्रक रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने काढले आहे. यामुळे धोरणात्मक व्याज दरामधल्या कपातीचा लाभ कर्ज घेणाऱ्यांना मिळेल. पहिल्यापासूनच असणारे कर्ज पूर्वीच्या पद्धतीने MCLR, बेस रेट किंवा BPLR यांना तोपर्यंत जोडलेले असतील, जोपर्यंत त्यांचे रिपेमेंट होत नाही. बँक कुठल्याही पध्दतीचा बेंचमार्क सिलेक्ट करण्यासाठी स्वतंत्र आहे.

आरबीआय ने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, MCLR वर आधारीत असणाऱ्या कर्जामध्ये व्याज दरात बदल होतो. त्याचे परिणाम योग्य नाहीत. म्हणूनच, आरबीआय ने सर्वच बँकांना परिपत्रकाद्वारे आदेश दिला आहे की, ते १ ऑक्टोबर २०१९ पासून पर्सनल, रिटेल, MSME सेक्टर ला दिले जाणारे नवे कर्ज, अस्थिर व्याज दर यांना एक्सटर्नल बेंचमार्कशी जोडा.

केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की, एक्सटर्नल बेंच मार्क वर आधारीत असणाऱ्या व्याज दराला कमीत कमी तीन महिन्यातून एकदा नव्या प्रकारे निश्चित करणे आवश्यक आहे. जवळपास डझनभर बँकांनी आपली कर्जे रिजर्व बँकेच्या रेपो रेटशी जोडलेली आहेत. पण, रिजर्व बँकेने या बाबतीत नाराजी व्यक्त केली आहे की, धोरणात्मक व्याज दरात घट करुन सुध्दा व्याज दरात कपात केली जात नाही आहे.

बँक ऑफ बडोदा ईएसपी योजनेंतर्गत 1,132 कोटी रुपये जमा करेल

नवी दिल्ली : बँक ऑफ बडोदा कर्मचारी शेअर खरेदी योजना (ईएसपीएस) अंतर्गत कर्मचार्‍यांना नवीन शेअर्स लागू करुन 1,132.05 कोटी रुपये जमा करेल, असे बँकेने सांगितले. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मंडळाच्या कॉम्पेनसेशन कमिटीने हा निर्णय घेतल्याचे, बँकेने नियामक फाईलिंगमध्ये म्हटले आहे.

या बैठकीमध्ये, मंडळाच्या कॉम्पेनसेशन कमिटीने विचार करुन, बँकेच्या सर्व पात्र कर्मचार्‍यांना 20 टक्के सवलतीत 15 करोड पर्यंत नवीन इक्विटी शेअर्स जारी करण्यासाठी, बँक ऑफ बडोदा ईएसपीएस – 2019 या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. प्रस्तावित इश्यू प्राईस प्रति शेअर 75.47 रुपये आहे, असेही बँकेने स्पष्ट केले आहे.
बीएसई वर बँकांचे शेअसं 1.24 टकक्यांनी घसरुन 91.45 रुपयांवर बंद झाले आहे.

उद्योगांना गती देण्यासाठी सरकार उचलणार मोठी पावले

गुवाहाटी – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी सांगितले की केंद्र सरकार येत्या काही दिवसांत उद्योगांना गती देण्यासाठी दोन मोठी पावले उचलणार आहे. सरकारने खर्च वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून ऑटोमोबाईल मार्केटमधील सुस्तपणा रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

भविष्यात ३० दिवसांच्या आत जीएसटी परतावा द्यावा, तसेच पुढील ६o दिवसांच्या आत सर्व प्रलंबित जीएसटी परतावा देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. पण सरकार जाहीर करणार असलेल्या दोन महत्वाच्या घोषणांबाबत मात्र त्यांनी मौन पाळले.

त्या म्हणाल्या, जागतिक पातळीवर जर आपण अर्थव्यवस्था आणि विकासाची तुलना केली तर आपली अर्थव्यवस्था अजूनही वेगाने वाढते आहे. अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना देण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक खर्चात “पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आरबीआयकडून मिळालेल्या 1.76 लाख कोटी रुपयांच्या शासकीय योजनेचा उपयोग करण्याबाबत, अद्याप काहीही निश्चित झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थव्यवस्था चालविण्यासाठी “प्रचंड भ्रष्टाचार आणि घोटाळे” केल्याबद्दल सीतारमण यांनी कॉंग्रेसवर जोरदार निशाना साधला आणि म्हणाल्या, त्यांच्या कार्यकाळात चलनवाढीने उच्चांक गाठला.

“असक्षम अर्थव्यवस्था” चालविण्याबाबतच्या कॉंग्रेसच्या टिप्पणीला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, विरोधी पक्षाने अर्थव्यवस्था “तंदुरुस्त किंवा अयोग्य” असल्याबद्दल भाष्य करू नये. भ्रष्टाचारी काँग्रेसने देशाचे नेतृत्व केले आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे शोषण केले.

मंदीचा परिणाम कायम : मारुति सुजुकी मधील ३ हजार लोक जॉबलेस

नवी दिल्ली : भारतात अनेक क्षेत्रातील उद्योग मंदीच्या सावटाखाली आहेत. त्यातही ऑटो उद्योगाला मंदीची सर्वाधिक झळ बसली आहे. मारुती सुजुकि इंडिया लिमिटेड कंपनीतील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना मंदीचा चटका सहन करावा लागला आहे, कारण या कर्मचाऱ्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केले गेले नाही. यापूर्वी पारले जी मधील तब्बल १o हजार लोकांवर मंदीमुळे जॉब लेस होण्याची वेळ आली आहे. मंदीतून सावरण्यासाठ ब्रिटानिया बिस्कीट ने आपल्या वस्तूंची किंमत किंमत वाढवली.

ऑटो उद्योगासाठी हे वर्ष खूपच कठीण गेले. मागणीतही मोठया प्रमाणात घट झाल्यामुळे या उद्योगावर मंदीचा थेट परिणाम दिसून आला. भारतातील अर्थिक वृद्धितील मंदीमुळे पहिल्यापासूनच ऑटो उद्योगात लाखो कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली आहे.
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड चे चेयरमैन आरसी भार्गव म्हणाले, उद्योगाला असणारी कमी मागणी आणि इन्वेट्री शी सुरु असणारा संघर्ष यामुळे, कंपनीने ३००० अस्थायी कर्मचाऱ्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केले नाही.

ऑटो सेक्टर बरोबरच पारले जी कंपनीही मंदीच्या सावटाखाली असून, जर प्रॉडक्ट ना खप नसेल तर तब्बल १० हजारापेक्षाही अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी करावे लागेल असे कंपनी कैटेगरी हेड मयंक शहा यांनी सांगितले होते. तसेच १०० रुपये प्रति किलो किंवा त्यापेक्षा कमी किंमत असणाऱ्या बिस्कीटांवरची जीएसटी कमी करण्याची मागणीही केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जीएसटी भरण्यासाठी ३ महिने मुदतवाढ ; केंद्रिय अर्थ मंत्रालयाचा निर्णय

कोल्हापूर : राष्ट्रीय स्तरावर जीएसटी प्रणाली लागू केल्यानंतर यामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. या अंतर्गत जीएसटी वार्षिक विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०१९ अखेर होती. पण देशभरातील समस्त उद्योग जगताकडून जीएसटी भरण्याची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी होती. या मागणीचा विचार करुन जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरण्याची मुदत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून तीन महिन्याने वाढवली आहे. आता ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत जीएसटी भरता यईल, अशी माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

जीएसटी मध्ये अनेक नव्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या नवीन असलेल्या करप्रणाली अनुसार हे रिटर्न भरणे व्यापारी उद्योजक, कर सल्लागार यांच्यासाठी सुद्धा आवश्यक होते. ही आवश्यकता ओळखून जीएसटी भरण्याची मुदत तीन महिन्याने वाढवली आहे.

मुदतवाढ करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरच्या व्यापारी उद्योजकांची शिखर संस्था फिक्की, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज या संघटनांनी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
शिवाय, महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांमध्ये उद्भवलेल्या पूरस्थिती मुळे व्यापारी उद्योजकांची परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. मशिनरी, साहित्य पूराच्या पाण्यात गेल्यामुळे उद्योगांचे खूप नुकसान झाले आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये दिलेल्या मुदतीत जीएसटीचे विवरणपत्र भरणे अत्यंत अवघड बनले होते. व्यापारी उद्योजकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीचा केंद्र सरकारने सकारात्मक विचार करून ही मुदतवाढ देण्याचे आश्वासन पूर्ण केले असून आज यासंबंधीचे अधिकृत आदेश निर्गमित करण्यात आले. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या या निर्णयाचे देशभरातील व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिक व कर सल्लागार स्वागत करीत असल्याची माहिती चेंबरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

उद्योगांकडून घेतलेला ५ हजार करोड रुपये टॅक्स मोदी सरकारकडून परत

सध्या देशात अर्थिक मंदी बळावत असल्याचे चित्र आहे. ज्याची सर्वात अधिक झळ औद्योगिक क्षेत्राला बसते आहे. अर्थिक मंदीशी दोन हात करण्यासाठी उद्योग जगताला आधार देण्याचे प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे. या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून उद्योगांना ४ हजार ते ५ हजार करोड रुपये मिळणार आहेत. सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठी ही एक चांगली संधी आहे. आर्थिक विवंचनेत असणाऱ्या कंपन्यांकडून घेण्यात आलेला जीएसटी टॅक्स ची रक्कम अर्थमंत्री निर्मला सितारामन त्या कंपन्यांना परत करणार आहेत. शिवाय, लघु आणि मध्यम उद्योगांना येणाऱ्या ३० दिवसांपर्यंत करामध्ये सूट देण्यात येणार आहे, जेणेकरुन ते आपली अर्थिक स्थिती सुधारू शकतील, अशी घोषणा सितारामन यांनी केली.

रविवारी या संदर्भात सीबीआईसी च्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विचार विनिमय करून अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. जीएसटी परताव्याची रक्कम फार मोठी ठेवलेली नाही, पण जी काही रक्कम असेल ती आंम्ही पूर्णपणे परत देवू, असे सितारामन यांनी सांगितले. तसेच, सद्य स्थितीत कंपन्या जोरदार चालाव्यात यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी हा कर परतावा परत दिला असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी ची रक्कम परत मिळाल्याने कंपन्यांना पुन्हा उर्जितावस्था प्राप्त होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. आयकर विभागाने सांगितले की, कंपन्यांवर लावण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त चार्जही कमी केला आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या, सरकारकडून बँकांना लवकरच ७ हजार करोड रुपये देण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे बँका खूप सहजपणे कर्ज देऊ शकतील. यामुळे लिक्विडिटी मध्ये जवळपास ५ लाख रुपयांची वाढ होईल. जीएसटी परताव्याची रक्कम ६० दिवसांच्या आत सरकारकडून मिळेल.

अ‍ॅमेझॉनचे जगातील सर्वात मोठे युनिट हैद्राबादमध्ये सुरु

अ‍ॅमेझॉनने त्यांचे जगातील सर्वात मोठे युनिट भारतातील हैद्राबाद येथे सुरु केले आहे. या नव्या कॅम्पसची 15000 कर्मचार्‍यांची क्षमता आहे. भारतात मोठा विस्तार करण्याच्या अ‍ॅमेझॉनच्या महत्वाकांक्षी योजनेचाच हा भाग आहे. मागील तीन वर्षापासून हैद्राबाद येथील युनिटचे बांधकाम सुरु होते. या युनिटचे क्षेत्रफळ 18 लाख चौरस फूट इतके आहे. अमेरिके बाहेरील अ‍ॅमेझॉनच्या मालकीची ही पहिलीच इमारत आहे.

शहराजवळील हैद्राबादचा अर्थिक जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नानकरामगुडा येथे ही इमारत उभी होत आहे. देशातील 63,000 कर्मचार्‍यांपैकी 15,000 पेक्षा अधिक कर्मचारी याठिकाणी असतील. यामध्ये 1.5 दशलक्ष कंत्राटी कर्मचारी आहेत.

अ‍ॅमेझॉनचे भारतातील व्यवस्थापक अमित अग्रवाल म्हणाले, अ‍ॅमेझॉन भारतीय बाजारपेठेकडे ई कॉमर्सपलीकडे बघते आहे. अ‍ॅमेझॉनची फ्युचर रिटेल मधील 10 टक्के हिस्सा विकत घेण्यासंदर्भातही बोलणी सुरु आहे. कंपनी आता झोमॅटो आणि स्विगीप्रमाणेच खाद्यपदार्थाच्या डिलिव्हरीच्या व्यवसायातही उतरण्याच्या बेतात आहे. ही सुविधा भारतातील अ‍ॅमेझॉनच्या विस्तार क्षेत्राचा एक भाग आहे. तसेच ही योजना व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या अर्थिक मंदीसाठीही लवचिक आहे.
अ‍ॅमेझॉनच्या ग्लोबल रिअल इस्टेट अ‍ॅन्ड फॅसिलिटीजचे उपाध्यक्ष जॉन स्कोटलर म्हणाले, ग्राहकांना अधिक उत्तम सेवा पुरवणे हे कंपनीचे उद्दीष्ट आहे. मागील 18 महिन्यात अ‍ॅमेझॉन प्राईमचे ग्राहक दुपटीने वाढले आहेत.

मागील पाच वर्षात अ‍ॅमेझॉनने मुंबईत ऑफिस स्पेस, अ‍ॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेस, एशिया पॅसिफिक प्रांत स्थापित केले आहेत. यामध्ये 13 राज्यात 50 केंद्रे, शेकडो डिलीव्हरी स्टेशन आणि सॉर्ट सेंटरची भर पडली असून यामुळे भारतात 2 दशलक्षाहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत.

मंदी कमी करण्यासाठी ब्रिटानिया ची किंमतीत वाढ

कोलकाता – अर्थिक मंदीतून जाणार्‍या एफएमसीजी सेक्टरची प्रमुख कंपनी ब्रिटानिया बिस्किट नें आपल्या किंमतीत किरकोळ वाढ करण्याचे ठरवले आहेे. याबरोबरच कंपनी खर्चातही कपात करण्यासंदर्भात विचार विनिमय सुरु असल्याचे, ब्रिटानियाचे प्रमुख विनय सुब्रमण्यम यांनी सांगितले.

ते म्हणाले गेल्या पाच सहा महिन्यांपासून अर्थिक मंदीचे चित्र दिसत आहे आणि जानेवारी पर्यंत यामध्ये काहीही बदल होणार नाही. तिसर्‍या तिमाहीपासून अर्थात ऑक्टोबरपासून बिस्किटांच्या किंमतीत वाढ होणार आहे. आज अशी वेळ आली आहे की, पारले सारख्या कंपनीतही 10 हजार कर्मचार्‍यांच्या डोक्यावर नोकरी जाण्याचे संकट घोंघावत आहे.

ते पुढे म्हणाले, गेल्या पाच सहा महिन्यात उद्योग जगतात सकारात्मकता नाही. शिवाय पुढील सहा महिने खूप कठिण जाणार आहेत. सुब्रमण्यम यांच्या मतानुसार, कंपनीच्या विक्रीत घट झाली आहे. ते म्हणाले, आम्ही परिस्थितीचे सर्वेक्षण करत आहोत. आंम्हाला आशा आहे की, कंपनीला मान्सूनचा फायदा होईल.

देशभरात बाजारपेठेत मोठी घसरण आहे, मंदीच्या परिणामी कंपनीच्या विक्रीत घट झाली आहे. किंमतीत किरकोळ वाढ करण्याबरोबरच कंपनी किंमत अनुकूलन देखील करेल.

ते म्हणाले, लॉजिस्टिक्स खर्चात कपात करण्यासह इतर कामांमध्ये आंम्हाला अधिक कार्यक्षम करावे लागेल. आंम्हाला 6 टक्के वाढ होईल असे वाटत होते. पण बाजारातच मंदी आहे. कंपनीच्या प्रॉफिटमध्ये तिप्पट घट झाली आहे. बिस्किटांच्या विक्रीमध्ये जीएसटीमुळे घट आल्याचे त्यांनी सांगितले. 18 टक्के जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यांनी बिस्किटांच्या किमती तरी वाढवायला हव्या होत्या किंवा बिस्किटाचे वजन तरी कमी करायला हवे होते.
सुब्रमण्यम म्हणाले की, देशभरात ब्रिटानियाचा बाजारातील वाटा 33 टक्के होता. पूर्व भारत हा कंपनीसाठी महत्त्वाचा बाजार आहे.

केरळमध्ये जीएसटी कडक, 1,500 कोटी दंड अपेक्षित

तिरुअनंतपुरम – राज्याचा जीएसटी विभाग महसूल वाढविण्यासाठी आणि वाढीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी अनेक प्रयत्न करीत असल्याची माहिती अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी दिली. जीएसटी रिटर्न भरण्यात अपयशी ठरलेल्या 30 टक्के व्यापार्‍यांना नोटिसा बजावल्या गेल्या आहेत. व्यापार्‍यांनी नोटिसीमध्ये नमूद केलेली रक्कम न भरल्यास त्यांची जीएसटी नोंदणी रद्द केली जाईल, असे थॉमस आयझॅक यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, ऑगस्ट-अखेरीस वार्षिक परतावा भरला की, जीएसटी विभाग त्यांच्या पुरवठादारांसह व्यापार्‍यांच्या आकडेवारीची उलट तपासणी करेल. या व्यवहारावर 1500 कोटी रुपये दंड अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. जे जीएसटी ची चोरी करतील त्यांच्यावर नजर ठेवली जाईल. तसेच कर, वाहने, उत्पादन शुल्क व नोंदणी विभागांची थकबाकी गोळा करण्यासाठी महसूल वसुलीची प्रक्रिया जलद करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांना सूचना दिल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.

मागील आरपीएफ मधील एजन्सी पुरेशा प्रमाणात रुग्णालये काढण्यात अपयशी ठरली. यापुढे सरकार विविध प्रक्रियांसाठी असणार्‍या दरांचे पुननिरिक्षण करुन पुन्हा निविदा मागवून घेईल. प्रीमियम वाढेल, परंतु सरकार आता अतिरिक्त खर्च सहन करणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

अमेरिकेत 2020-21 मध्ये मंदी सदृश्य स्थितीचा इशारा

‘नॅशनल असोसिएशन फॉर बिझीनेस इकॉनॉमिस्ट‘ या संस्थेच्या अहवालानुसार अमेरीकेत पुढील 2020-21 या दोन वर्षात मंदी सदृश्य स्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही शक्यता फेटाळून लावली.
संस्थेने पाहणी करुन तयार केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, फेडरल रिझर्व्ह बँकेने 2018 मध्ये व्याजदरात वाढ केली होती, ती कमी करुन याबाबत ठोस संदेश दिला आहे. सध्या बँकेने राबवलेल्या काही उपाययोजनांमुळे मंदी रोखली गेली आहे.

एनएबीई चे अध्यक्ष कॉन्सटन्स हंटर म्हणाले, 38 टक्के अर्थतज्ञांच्या मतानुसार मंदी 2021 मध्ये सुरु होईल असे वाटते, तर 46 टक्के अर्थतज्ञांना फेडरल रिझर्व्हकडून आणखी एक दरकपात अपेक्षित आहे. चीन आणि अमेरिकेत काही तडजोडी होवून यातून काही मार्ग निघेल, अशी आशा 64 टक्के अर्थतज्ञांनी व्यक्त केली.

ट्रम्प म्हणाले, देशात मंदीची चिन्हे मला दिसत नाहीत. मी कर खूप कमी केले आहेत. शिवाय वॉलमार्टची दुकाने ग्राहकांनी ओसंडत आहेत. बाकी देशांची अर्थिक कामगिरी आमच्यासारखी चांगली नाही. वर्षाच्या उत्तरार्धात अर्थव्यवस्था सुधारेल, असे ट्रम्प यांचे अर्थिक सल्लागार लॅरी कुडलो यांनी सांगितले.

खाजगी कंपनीतही मिळणार दरमहा 24 हजार वेतन; मोदी सरकारचा कायदा

कोणत्याही खाजगी कंपनीत आता दरमहा मिळणारे वेतन 24 हजारापेक्षा कमी नसेल, असा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. जर कोणतीही खाजगी कंपनी कर्मचार्‍यांना 24 हजार रुपयापेक्षा कमी वेतन देत असेल तर तक्रार केल्यानंतर सरकार त्या संबंधित कंपनीविरोधी कारवाई करणार आहे.

या निर्णयामुळे कमी वेतन देणार्‍या खाजगी कंपन्यांना चाप बसणार आहे. एखाद्या कर्मचार्‍याला 24 हजारापेक्षा कमी वेतन दिले तर तो कर्मचारी सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍याकडे तक्रार नोंदवू शकतो.

कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कामाचा योग्य तो मोबदला मिळाला पाहिजे, असे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, तब्बल 65 वर्षांनंतर हे घडले. मोदी सरकारने 2017 मध्ये किमान वेतन कायद्यात सुधारणा केल्या. यामुळे किमान वेतन 40 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे. हे आता 18 हजारावरुन 24 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यासाठी कायदा करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इनकम टैक्स रिफंड रिटर्न संदेशापासून राहा सावधान

मुंबई : प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी असल्याचे भासवून बनावट आयटी रिटर्न संदेशाद्वारे फसवणूक करणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांपासून आय टी रिटर्न भरणाऱ्यांना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. हे गुन्हेगार अधिकारी असल्याचे भासवून बँक खात्याचा तपशील काढत असल्याचे समोर आले आहे. हे गुन्हेगार ग्राहकांना फसवण्यासाठी बनावट एसएमएस वापरत आहेत.

या द्वारे करदात्यांना संदेश पाठवला जातो. त्यांच्याकडे विशिष्ट कर परतावा आहे आणि लवकरच ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, असे या संदेशााद्वारे सांगितले जाते. तसेच ग्राहकांना एका विशिष्ट दुव्यावर योग्य खाते क्रमांक पाठविण्यास सांगितले जाते.

आयटी विभागाने ग्राहकांना अशा मेसेजेस व ईमेलच्या विरोधात बर्‍याच वेळा सतर्क केले आहे. आयटी विभाग कधीही ई-मेल, एसएमएस किंवा फोन कॉलद्वारे क्रेडिट / डेबिट कार्ड, बँका किंवा इतर वित्तीय खात्यांशी संबंधित माहितीसाठी पिन, ओटीपी, संकेतशब्द किंवा तत्सम प्रवेश माहिती विचारत नाही.

जीएसटी परिषदेची पुढची बैठक २० सप्टेंबरला गोव्यात

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच (जीएसटी कौन्सिल) ३७वी बैठक येत्या २० सप्टेंबरला होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ही बैठक गोव्यात होणार आहे. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. बैठकीत हेल्थकेअर सेक्टरला टॅक्स सवलत दिली जाण्याची शक्यता आहे. विद्यमान अर्थमंत्री आणि कौन्सिलच्या अध्यक्ष निर्मला सीतारमण यांची ही पहिली आऊटस्टेशन मिटिंग असणार आहे. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव गौव्यातील बैठक गेल्या वर्षी प्रलंबित राहिली होती.

जीएसटी परिषदेने यावेळी दिल्लीच्या बाहेर बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत प्रायव्हेट हेल्थकेअर सेक्टरला आयटीसीचा फायदा देण्याविषयी मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या तीन महिन्यात भारतातील ऑटोमोबाइल सेक्टरला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे दोन लाख तरुणांच्या नोकरीवर कुऱ्हाड ओढवली आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता सरकारने तातडीने त्या हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे गोव्यातील परिषदेकडे आता ऑटोमोबाइल क्षेत्राचेही लक्ष लागले आहे. परिषदेची यापूर्वीच बैठक २७ जुलैला दिल्लीत झाली होती. त्याबैठकीत इलेक्ट्रॉनिक वाहनांवरील टॅक्स कमी करण्याचा निर्णय झाला होता. १२ टक्के टॅक्स पाच टक्क्यांवर आणण्यात आला. वाहनांसाठी चार्जर्स आणि चार्जिंग स्टेशनवरील १८ टक्के जीएसटी ५ टक्के करण्यात आला होता.

Audio Player

रिलायन्स जियो स्टार्टअप्सना देणार मोफत इंटरनेट; अंबानी याचीं घोषणा

मुंबई : नव्या स्टार्टअप्स साठी इंटरनेट सेवा मोफत मिळेल, अशी घोषणा अंबानी यांनी रिलायन्स कंपनीच्या 42 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम) केले. भारतात स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने अंबानी यांनी ही घोषणा केली.
ते म्हणाले, देेशभरातल्या क्लाउड कंप्यूटींग हा प्रकार सादर करण्यासाठी रिलायन्स आणि माइक्रोसॉफ्ट यांनी हातमिळवणी केली आहे. मोफत इंटरनेट सुविधेबरोबरच नेटवर्क कनेक्टिव्हीटी ही देण्यात येणार आहे. शिवाय क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरचा पूर्ण खर्च रिलायन्स करेल, असेही त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर रिलायन्सने निवडक स्टार्टअप्स मध्ये गुंतवणुक करण्यावरही भर दिला आहे.
Audio Player

ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये या दिवशी बँका बंद राहणार…

मुंबईः बँकेतील कामे करण्यासाठी गैरसोय होऊ नये यासाठी ग्राहकांनी आधीच खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. पुढील दीड महिन्यात बँकांना रविवार वगळता अन्य दिवशी सुट्टी आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात देशातील बँका ५ ते ६ दिवस बंद राहणार आहेत.

१५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिन तसेच रक्षाबंधन असल्याने बँकांना सुट्टी आहे. २४ ऑगस्टला जन्माष्टमी असल्याने बँकांचे कामकाज बंद राहणार आहेत. सप्टेंबर महिन्यातील पहिल्याच आठवड्यात २ सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी, १० सप्टेंबर रोजी मोहरम (ताजिया) आणि ११ सप्टेंबर रोजी ओणम सणांनिमित्त बँका बंद राहणार आहेत.

राज्यांचा विचार केल्यास १७ ऑगस्टला पारसी नववर्षानिमित्त मुंबई, नागपूर, अहमदाबादमधील बँकांचे कामकाज बंद राहणार आहेत. आसाममध्ये २० ऑगस्टला श्री श्री माधव देव तिथीनिमित्त आसाममधील बँका बंद राहणार आहेत. पंजाब आणि हरियाणात गुरूग्रंथ साहिब यांच्या प्रकाशोत्सवनिमित्त ३१ ऑगस्ट रोजी या ठिकाणातील बँका बंद राहतील.

कोल्हापुरात खाद्यपदार्थांचे भाव वाढले; प्रशासनाने तक्रारींसाठी चालू केला हेल्पलाईन नंबर

कोल्हापुर: कोल्हापुरात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नफ्यात गुंतलेल्या लोकांवर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. कित्येक रहिवाशांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात याबाबत तक्रारी नोंदवल्या आहेत.

पूरग्रस्त कोल्हापुरात अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवत आहे आणि त्यामुळे रहिवाशांना त्रास होत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही विक्रेते जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या मागणीचा फायदा घेत अवाढव्य किंमतीना वस्तू विकत आहेत.

कोल्हापूर मार्केट यार्डातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या काही दिवसांत जवळपास सर्व भाज्यांचे दर गगनाला भिडले आहेत. मार्केट यार्डातील वांग्याचे दर प्रति किलो 200 रुपयांवर गेले आहेत. किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत भाजीची किंमत 250-300 रुपयांपर्यंत पोहोचेल.

जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार शहरातील पूरांचा फायदा घेऊन वाढीव दराने वस्तू विकणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. देसाई यांनी लोकांना तक्रारी नोंदवण्यासाठी 1077 आणि 2655416 वर कॉल करण्याचे आवाहन केले आहे.

सर्वसाधारण किंमतीपेक्षा जास्त पैसे देण्यास सांगितले असल्यास अशा कोणत्याही तक्रारीसाठी जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हाधिकार्‍यांनी केले.

एक आठवड्यापेक्षा जास्त काळ पाण्यात बुडालेल्या कोल्हापूर शहरातील पुराचे पाणी अद्यापही कमी झालेले नाही. शिवाय, मदत अपुरी असल्याचे सिद्ध होत असले तरी सर्वच भागांतून मदतीचा हात दिला जात आहे. पूरग्रस्तांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संक्रमण शिबिरांवर कायदा व सुव्यवस्था सुनिश्‍चित करण्यासाठी पोलिसांना बंदोबस्त वाढविण्याचे निर्देश जिल्हा प्राधिकरणाने दिले आहेत.

रिकाम्या अपार्टमेंटमध्ये लुटमार रोखण्यासाठी पोलिसांना सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. या व्यतिरिक्त, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अफवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या घटकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांना देण्यात आले आहेत, असेही देसाई म्हणाले.

स्वयपाकात वापरलेल्या तेलाचे रुपांतर बायोडिझेलमध्ये होणार

इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तेल कंपन्यांनी दि. 10 ऑगस्ट रोजी देशभरातील 100 शहरांमध्ये स्वयपाकात वापरल्या गेलेल्या तेलापासून बायोडिझेल बनवण्याचा उपक्रम राबवण्यास सुरुवात केली आहे.

या उपक्रमाचे उद्घाटन पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते झाले. या अंतर्गत तीन ओएमसी खासगी संस्थांनी याउपक्रमाबाबत रस दाखवला. सुरुवातीला ओएमसी कडून प्रति लिटर 51 रुपये दराने बायोडिझेल खरेदी केले जाईल, जे दुसर्‍या वर्षी 52.7 रुपये आणि तिसर्‍या वर्षी प्रति लिटर 54.5 रुपये इतके होइंल.

कुकिंग ऑइल पुन्हा पर्यावरणाकडे परत येवू नये या उद्देशाने मंत्र्यांनी रिपर्पोज युज्ड कुकिंग ऑईल (आरयूसीओ) स्टिकर आणि वापरलेले ककिंग ऑईल (यूसीओ) संग्रहित करण्यााठी मोबाइल अ‍ॅपही सुरु केले आहे. शिवाय ते बायोडिझेल उत्पादनासाठी यूसीओ पुरवतात हे दर्शवण्यासाठी हॉटेल, रेस्टॉरंटच्या आवारात हे स्टिकर चिटकवले जाईल.

वर्ल्ड बायोफ्यएल डे म्हणून आयोजित कार्यक्रमात बोलताना प्रधान म्हणाले, बायोडिझेल वापरल्या जाणार्‍या स्वयंपाकाच्या तेलाशिवाय इतर प्रकारात उपलब्ध आहे. ती संपत्ती वाया जात आहे. आम्ही जागतिक जैवइंधन दिन वैकल्पिक उर्जा दिन म्हणून साजरा करु.

अमूलप्रमाणेच जिथे घरामधून दूध संकलित केले जाते आणि नंतर त्याचे व्यावसायिक उत्पादनात रुपांतर होते, ती रुको चळवळ होईल, ऑफ टेक गॅरंटीची सर्वात मोठी समस्या होती. कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस साठी 300 हून अधिक कंपन्यांना लेटर ऑफ इंटंट मिळाला आहे. त्याची अंमलबजावणी करणे हे एक आव्हान आहे. परंतु 2024 पर्यंत आमचे 500 युनिटचे ध्येय आहे.

ते म्हणाले, चीनची लोकसंख्या मोठी असूनही तिचे (उर्जा) वितरण आमच्या तीन तेल कंपन्यांच्या तुलनेत आजिबात नाही. यामध्ये शहर गॅस वितरण कंपन्यांचाही समावेश आहे. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेंतर्गत आम्ही सप्टेंबर अखेरपर्यंत 8 कोटी एलपीजी कनेक्न देण्याचे उद्दीष्ट साध्य करु. स्वच्छ इंधन चळवळीमुळे छातीच्या आजारात 20 टक्के घट झाली आहे.

इथेनॉल मिश्रणासंदर्भात ते म्हणाले, आम्ही अतिरिक्त अन्नधान्याच्या साठ्यातून इथेनॉल देखील बनवू, सध्या आपण उसाच्या गुळापासून इथेनॉल तयार करत आहोत. पाच वर्षांपूर्वी आम्ही पेट्रोलबरोबर इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय घेतला होता. ते प्रमा 1.5 टक्क्यांवरुन 7 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे आमचे अंतिम ध्येय आहे.

सध्या भारतात दरमहा 850 कोटी लिटर डिझेल वापरले जाते. 2030 पर्यंत डिझेलमध्ये 5 टक्के बायोडिझेल चे मिश्रण करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. अशा प्रकारे एका वर्षात 500 कोटी लिटर बायोडिझेलची आवश्यकता आहे.

भारतात 2700 कोटी लिटर स्वयपाक तेलाचा वापर केला जातो. त्यापैकी हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅन्टीन मधून मिळणार्‍या तेलामधून 140 युसीओ बायोडिझेल रुपांतरणासाठी गोळा करता येईल. जे दरवर्षी सुमारे 110 कोटी लिटर बायोडिझेल देईल. सद्यस्थितीत यूको संग्रहित करण्याच्या दृष्टीने कोणतीही साखळी नाही. जी मोठी संधी देवू शकेल.

भारतात बँक ऑफ चायनाची शाखा: आरबीआय ने दिली परवानगी

बँक ऑफ चायनाला भारतात नियमित बँकिंग सेवा देण्याची परवानगी मिळाली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 च्या दुसर्‍या परिशिष्टात बँक ऑफ चायना लिमिटेड चा समावेश करण्यात आला आहे. भारतातील सर्व वाणिज्य बँका दुसर्‍या परिशिष्टाअंतर्गत येतील आणि त्यांना आरबीआयच्या निकषांचे पालन करावे लागेल.
‘जना स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड’ ला सुद्धा दुसर्‍या परिशिष्टात समाविष्ट केले गेले आहे. नॅशनल ऑस्ट्रेलिया बँकेला बँकिंग नियमन कायद्याअंतर्गत बँक कंपनीच्या सूचीतून वगळण्यात आले असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने सांगितले.

लर्निंग मोबाईल अ‍ॅपमुळे शिक्षक होत आहेत अब्जाधीश

बायजू रविंद्रन यांंच्या बायजू या शिक्षण अ‍ॅपच्या यशामुळे भारतातील शिक्षक-एडटेक उद्योजक बनले आहेत. बायजू रवींद्रन यांनी सात वर्षांपूर्वी बायजू या नावाने लर्निंग मोबाईल अ‍ॅप तयार केले आहेे. त्यांनी बनवलेल्या अ‍ॅपची किंमत ७ .५ बिलीयन डॉलर्स असून सीएनबीसीने नोंदवले आहे की त्यांची वैयक्तिक संपत्ती १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.

एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी कंपनीत त्यांचा २१ टक्के हिस्सा आहे. या कंपनीमध्ये कतार इन्व्हेस्टमेंट ऑथॉरिटी आणि फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांचा ही वाटा आहे. अभियंता होण्यापूर्वी श्री. रवींद्रन दक्षििणेकडी खेडयात वाढले . अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन शाळांमध्ये प्रवेश परीक्षा असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची आणि त्यांना मदत करण्याची कौशल्यही त्यांनी शोधून काढली.

बायजूचे – द लर्निंग अ‍ॅप हे 5 ते 16 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी असून परस्पर संवादात्मक व्हिडिओ, गेम्स आणि क्विझसाठी तयार केलेले एक ऑनलाइन शिक्षण अ‍ॅप आहे.

भारतात आता त्याचे दशलक्ष सदस्य आहेत. रविंद्रन हे युके आणि अमेरिकेमध्ये डिस्नेची पात्रे वापरुन त्याचा विस्तार करणार असल्याच्या विचारात आहेत . अमेरिकन आणि ब्रिटीश शालेय अभ्यासक्रमात डिस्ने तील पात्रांचा वापर करुन बायजू लर्निंग मोबाईल अ‍ॅपचा वापर केला जाईल .

बायजूच्या वेबसाइटने असे वर्णन केले आहे की जगातील सर्वात मौल्यवान एडटेक कंपनी आहे ज्यात 2.4 दशलक्ष सशुल्क सदस्य आहेत, जे विद्यार्थ्यांना जगाचा शोध घेण्यासाठी, त्यांच्या स्वतःच्या मार्गावर काम करण्यास शिकू शकतील, गुंतवून ठेवू शकतील असे शिक्षण मंच उपलब्ध करुन देईल.

जुलैमध्ये जमा झाला 1.02 लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी

जुलै मध्ये जीएसटीचे एकूण संकलन 1.02 लाख कोटी रुपये झाले. 1 ऑगस्टच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात जमा झालेल्या 96.483 कोटी रुपयांपेक्षा जुलै 2019 मध्ये जीएसटी संकलनात 5.8 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मधील महसूल वसुली चालू आर्थिक वर्षात पहिल्यांदा जूनमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांच्या खाली गेली असून ती 99,939 कोटी रुपयांवर आहे.

यावर्षी जुलैमध्ये केंद्रीय जीएसटी संकलन 17,912 कोटी रुपये, राज्य जीएसटी 25,008 कोटी रुपये आणि एकात्मिक जीएसटी 50,612 कोटी रुपये (यामध्ये आयातीवर संकलित 24,246 कोटींचाही समावेश आहे), असे एका निवेदनात म्हटले आहे. तसेच सेसपोटी 8,551 कोटी रुपये संकलन होते (यामध्ये आयात कर 797 कोटीचा समावेश आहे), असेही यात म्हटले आहे.

व्यापार्‍यांसाठी कल्याणकारी मंंडळ: सरकारची घोषणा

नवी दिल्ली – सरकारच्या अनुपालनाचा भार कमी करणे आणि व्यापार्‍यांसाठी असणार्‍या निधीची उपलब्धता सुधारण्याच्या दृष्टीने सरकारपुढे आपले प्रश्‍न मांडण्यासाठी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ’नॅशनल ट्रेडर्स वेल्फेअर बोर्ड’ स्थापन करणार असल्याची घोषणा अधिसूचनेद्वारे केली.

मंत्रालयांतर्गत येणार्‍या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, केंद्र सरकार 15 सदस्यांसह अध्यक्ष नेमणूकीसाठी मंडळाला नामनिर्देशित करेल. या 15 सदस्यांपैकी पाच जण किरकोळ व्यापाराच्या तांत्रिक बाबींचे ज्ञान असणारे असतील तर इतर व्यापारी संघटनांचे सदस्य असतील.

व्यापारी कायद्याचे सुलभीकरण, व्यापार्‍यांसाठी विमा, सामाजिक सुरक्षितता, निवृत्ती वेतन, आरोग्य या सुविधा मिळण्यासाठी मंडळ सरकारला योग्य सल्ला देईल. देशांतर्गत असे 6 कोटीपेक्षा अधिक व्यवसाय उपक्रम आहेत, ज्यांचा देशाच्या एकूण उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे 15 टक्के वाटा आहे. यातून सुमारे 25 कोटी लोकांना रोजगार मिळतो.

किरकोळ व्यापार्‍यांच्या व्यापार वृद्धीसाठी आणि कर्मचार्‍यांच्या कल्याणासाठी, तसेच त्यांच्या व्यवसायात येणार्‍या दररोजच्या समस्या आणि अडचणी समजून घेण्यासाठी कोणतीही संस्थात्मक यंत्रणा सध्यातरी उपलब्ध नसल्याचे मंत्रालयाने सांगितले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यापार्‍यांना संबोधित करताना जाहीर केले होते की, सरकार आणि व्यापारी यांच्यात सुसंवाद साधण्यासाठी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण मंडळ स्थापन केले जाईल.

कॅफे कॉफी डेचे संस्थापक व्ही.जी. सिद्धार्थ बेपत्ता

मंगळुरू – देशातील सर्वात मोठी कॉफी साखळी कॅफे कॉफी डे चे संस्थापक आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा यांचे जावई व्ही जी सिद्धार्थ सोमवारी रात्रीपासून बेपत्ता आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार त्यांनी उल्लाल पुलावरुन उडी मारली आहे.

हा पूल मंगळूरु पासून 6 किलोमीटर दूर नेत्रावती नदीवर आहे. मंगळूरु शहर पोलिसांनी त्या पुलावरुन उडी मारणार्‍या व्यक्तीचा तपास करणे सुरु केले आहे. याबाबतीत पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात शोधमोहिम सुरु केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सिद्धार्थ 29 जुलैला मंगरुळच्या दिशेने प्रवास करत होते. प्रवासादरम्यान नेत्रावती नदींच्या पुलावर त्यांनी आपली कार थांबवली आणि बाहेर येवून परिसरात फिरत होते. यानंतर बराच वेळ उलटल्यानंतरही सिद्धार्थ परतलेच नाही. तेव्हा त्यांच्या चालकाला चिता वाटू लागली. यानंतर तणावात आलेल्या चालकानं सिद्धार्थ यांच्या कुटुंबियांना फोनवरुन घडल्या प्रकाराची माहिती दिली. कुटुंबियांनी क्षणाचाही विलंब न लावता पोलिसात धाव घेतली. असे सांगितले जात आहे की, सिद्धार्थ यांनी कॅफे कॉफी डे येथील कर्मचारी आणि निर्देशक मंडळाला पत्र लिहिले होते. पत्रात त्यांनी म्हटले होते की, व्यवसायातील कुठलीही अर्थिक देवाण घेवाण ही माझी जबाबदारी आहे, याबाबत माझ्याशिवाय इतर कोणालाही पोलिसांनी जबाबदार धरु नये.

25 जलतरणकर्त्यांसह 200 हून अधिक लोक शोध मोहिमेत गुंतले. काल, ते बेगळूरु हून साकलेशपूरला जात आहे असे सांगून बाहेर पडले होते. परंतु वाटेत त्यांनी ड्रायव्हरला मंगरुळला जाण्यास सांगितले. उल्लाल पुलावर पोहोचल्यावर ते गाडीतून खाली उतरले. सिद्धार्थने ड्रायव्हरला जरा पुढे जाण्यास सांगितले. मी चालत येतो असे सांगितले पण परतले नाहीत. श्‍वान पथकही त्यांना शोधत पुलाच्या मध्यभागी थांबले, असे मंगळुरू शहर पोलिस आयुक्त संदीप पाटील यांनी सांगितले.

Audio Player

पेप्सिको उत्तर प्रदेशात करणार ५०० कोटींची गुंतवणूक

लखनऊ : उत्तर प्रदेशात पेप्सिको इंडिया ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याची माहिती कंपनीकडून देण्यात आली. अन्न उत्पादन उद्योगासाठी ही गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. लखनौमधील दुसऱ्या पायाभरणी समारंभात पेप्सिको इंडियाचे अध्यक्ष आणि सीईओ अहमद अल शेख यांनी ही माहिती दिली. कंपनी येत्या काही दिवसांत कृषी उत्पन्नावर आधारीत प्रकल्प उभारणार असल्याची माहिती शेख यांनी दिली.

शेख म्हणाले, ‘या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही बियाणे, तंत्रज्ञान, औजारी, हवामान विमा तसेच आमच्या कृषी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देणार आहे.’ नव्या प्रकल्पाबाबत शेख म्हणाले, ‘उत्तर प्रदेशात आम्ही तिसरा अन्न उत्पादन प्रकल्प सुरू करणार आहोत. त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल. यातून दीड हजार तरुणांना रोजगाराची संधी मिळेल. त्याचबरोबर कंपनीच्या पुरवठा साखळीचा ही विस्तार करण्यात येणार आहे. आम्हाला यासाठी ७ लाख टन बटाटे लागणार आहेत.’ शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सरकारच्या योजनेमुळे आमचा उत्साह वाढला आहे, असे शेख यांनी सांगितले आहे.

आयकर रिटर्न भरण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ

नवी दिल्ली : 2018-19 या अर्थिक वर्षातील आयकर परतावा भरण्याची मुदत सरकारने दि. 31 ऑगस्ट पर्यंत वाढवली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानुसार, करदात्यांच्या आर्थिक श्रेणीचा विचार करुन केंद्रीय कर मंडळाने कर परतावा भरण्याची मुदत 31 जुलै 2019 ते 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत वाढवली असल्याचे सांगितले.

2018-19 च्या आर्थिक वर्षातील टीडीएस जारी करण्यास विलंब झाल्यामुळे आयटीआर भरण्याच्या मुदतीतही वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आयकर विभागाने गेल्या महिन्यात नियतकालिकांसाठी 10 जुलैपर्यंत मुदत वाढविली होती. उर्वरीत पगारदार करदात्यांना आयकर परतावा दाखल करण्यासाठी फक्त 20 दिवस दिले राहिलेत.

1.3 करोड आयकर दाते करण्याचे सरकारचे लक्ष्य

नवी दिल्ली: चालू अर्थिक वर्षामध्ये 1.3 करोड आयकर दाते करण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याची वित्त मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत दिली. गेल्या वर्षी 1.1 करोड नवीन आयकर दात्यांची संख्या होती.
2018-19 च्या मूल्यांकन वर्षामध्ये 8.44 कोटी करदाते होते. ज्यांनी 2018-19 मध्ये करपरतावा भरलेला नाही पण 2017-18 च्या अर्थिक वर्षादरम्यान हा परतावा कापून घेतलेल्या सर्व व्यक्तींचा 2018-19 च्या अर्थिक वर्षातील मूल्यांकनात समावेश केला आहे.
हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीकृत नॉन-फाइलर मॉनिटरींग सिस्टम (एनएमएस) द्वारे कर न भरणारे ओळखणे, संभाव्य कर परतावा न भरणारे ओळखण्यासाठी विशिष्ट धोरणे तयार करणे, त्याचे पालन या अंमलबजावणीसाठी वैधानिक नोटिस जारी करणे यासह विविध योजना राबवल्या जात आहेत.
Audio Player

एक लाखाहून अधिक वीज बिल भरणार्‍यांवर आता आईटीची नजर

पटियाला : एक लाखाहून अधिक वीज बिल भरणारे आणि परदेश यात्रा करणार्‍यांवर आता आयकर ऑफिस नजर ठेवेल असे अंदाजपत्रकात सांगण्यात आले आहे. आयकर विभागाने परदेशी दौर्‍यावर 2 लाखांहून अधिक खर्च करणार्‍यांचे मूल्यपामन करणे सुरु केले आहे.

वीज विभागाकडून 1 लाखाहून अधिक वीज बिल भरणार्‍यांची सगळी माहिती मागवली आहे. आयकर विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितल्यानुसार पटियाला विभागात 3 लाख करदाता आहेत. यापैकी गेल्या वर्षी 2 लाख 14 हजार 120 लोकांनी कर परतावा भरला होता. यंदा आयकर विभागाचे 430 करोड़ रुपये जमा करण्याचे उद्दीष्ट आहे. परदेशी दौरे करणार्‍यांवर पॅन कार्डद्वारे लक्ष ठेवण्यात येईल. या दोनही प्रकारात येणार्‍यांचे योग्य मूल्यांकन करण्याचे आदेश आयकर विभागाला देण्यात आले आहेत.

लवकरच, चलन नोट्स ओळखण्यासाठी मोबाइल अ‍ॅप

नवी दिल्ली: भारतीय बँक नोटांतील बदल स्विकारुन त्यांसोबत व्यापारी बदलांना सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने आरबीआय संवेदनशील आहे. अंध नागरिकांना नोटांची ओळख व्हावी यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक एक मोबाईल अ‍ॅप घेऊन येत आहे.

नोव्हेंबर 2016 मधील 500 आणि 1000 रुपयाच्या चलनबंदीनंतर नव्या रुपातल्या आणि नव्या आकारातल्या बँकनोटस व्यवहारात आल्या. सध्या 10, 20, 50, 100, 200, 500 आणि 2,000 च्या नोटा केंद्र सरकारकडून व्यवहारात आणल्या गेल्या आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोबाइल बँकिंगसह निगडित असणार्‍या आव्हानांना तोंड तोंड दिले आहे.
प्रस्तावित मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन, मोबाइल कॅमेर्‍यासमोर ठेवलेल्या नोट्सची छायाचित्रे घेऊन महात्मा गांधी मालिका आणि महात्मा गांधी (नवीन) मालिका यांच्या नोटा ओळखण्यास सक्षम असेल. प्रतिमा योग्यरित्या कॅप्चर केल्यावर वापरकर्त्यास चलनी नोटांचा नमुना सूचित करणारा ऑडिओ सूचना तयार करेल.

यामुळे देशात असणार्‍या सुमारे 80 लाख दृष्टिहीन व्यक्तींना केंद्रीय बँकेच्या या प्रणालीचा फायदा होणार आहे. जून, 2018 मध्ये केंद्रीय बँकेने जाहीर केले की भारतीय बँकांच्या नावे ओळखल्या जाणार्‍या दृष्टीकोनातून मदत करण्यासाठी योग्य उपकरण किंवा यंत्रणा विकसित करण्याच्या व्यवहार्यतेचा शोध घेईल.

महागाईचा दर 3.18 टक्क्यांवर

नवी दिल्ली : जून महिन्यात महागाईचा दर 3.18 टक्क्यांवर गेला आहे. गेल्या आठ महिन्यांतील हा सर्वात जास्त दर आहे. मे महिन्यात भाजीपाल्याचा दर 5.46 टक्क्यांवरून घसरून जूनमध्ये तो 4.66 टक्क्यांपर्यंत स्थिर झाला , असे जिओजित फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे अर्थशास्त्रज्ञ दीपती मॅथ्यू यांनी सांगितले.

किरकोळ चलनवाढ जून 2019 मध्ये वाढत राहिली आणि 3.18 टक्क्यांवर पोहोचली. जून 2018 मध्ये रिटेल चलनवाढीचा दर 4.92 टक्के होता आणि मे 2019 मध्ये 3.05 टक्के होता. सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जाहीर करण्यात आलेल्या सीपीआयच्या आकडेवारीनुसार अंडी, मांस आणि मासे यांसारख्या प्रथिने समृद्ध खाद्य पदार्थांच्या महागाईचा दर जूनमध्ये जास्त होता. दरम्यान, मे महिन्यात औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक 3.1 टक्क्याने वाढून 133.6 वर आले. मागील वर्षीच्या याच कालावधीत एप्रिल ते मे 2019 या काळात एकूण वाढ 3.7 टक्के होती, असेही सीएसओने म्हंटले आहे. उद्योगांच्या बाबतीत, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमधील 24 उद्योगातील 12 समूह मागील वर्षाच्या तुलनेत सकारात्मक वाढ दर्शवणारे ठरले.

टीव्हीएस मोटर कंपनीने सुरु केली इथेनॉलवर चालणारी मोटरसायकल

चेंन्नई : चेन्नईस्थित टीव्हीएस मोटर कंपनीने भारतातील पहिली इथेनॉलवर चालणारी मोटरसायकल सुरू केली असून सरकार पर्यायी इंधन, प्रदूषण आणि आयात बिल कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रचार करीत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यामध्ये भारतातील काही उस उत्पादक राज्यांमध्ये ही प्रणाली प्रक्षेपित केली जाईल. काही राज्यांमध्ये साखर कारखान्यांसह टाय अपचाही समावेश आहे.

जैव इथेनॉल बायोमासमधून तयार होते, ज्यामध्ये साखर आधारित घटक साखर बीट आणि गोड ज्वारी असतात. 2018 मध्ये सरकारने बायोफ्यूल्सवर आणलेले राष्ट्रीय धोरण म्हणजेच 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथॅनॉल मिश्रण करण्याबाबत प्रसरकार प्रयत्नशील असणार आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद म्हणाले, 2012-13 मध्ये 0.67 टक्के इथेनॉलच्या तुलनेत, भारत सध्या 6.2 टक्के इथेनॉल निर्मिती पर्यंत पोचला आहे. शेतीतील अवशेषाचे इथॅनॉलमध्ये रुपांतरित करून पीकाला लागणारी आग कमी करण्यात मदत करेल.

ब्राझिलनंतर भारत जगातील सर्वात मोठा उस उत्पादक देश आहे. सन 2019 मध्ये भारताचे साखर उत्पादन 28.2 दशलक्ष टन एवढे आहे.

जीएसटी प्रकरणी तीन वर्षांत किती गुन्हे दाखल? सरकारने दिली आकडेवारी

नवी दिल्ली : बनावट जीएसटी इनव्हाइस दिल्याप्रकरणी तीन वर्षांत एक हजार ८०० जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. तीन वर्षांत ११ हजार ५०० कोटींचे हे व्यवहार बनावट पद्धतीने झाले आहेत. सरकारच्या वतीने राज्यसभेत ही माहिती देण्यात आली. ही आकडेवारी २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षापासूनची असून, गेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत १ हजार २२० प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंद झाले होते. त्यात ९ हजार ५०० कोटींचा गैरव्यवहार झाला होता. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीवरून बनावर इनव्हाइस देण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे.

केंद्र सराकरकडून राज्यसभेत देण्यात आलेल्या माहिती मध्ये सांगण्यात आले आहे की, सरकारने तीन वर्षांत इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेताना दिलेल्या चुकीच्या बनावट इनव्हाइस प्रकरणात १ हजार ७९६ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे.

देशात जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी ही एकच कर प्रणाली लागू झाली. उत्पादन झालेल्या किंवा पुरवठा झालेल्या वस्तूवर जर आधीच्या स्टेजमध्ये टॅक्स जमा केलेला असेल तर, त्याचे इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेण्याची सुविधा या कर प्रणालीत देण्यात आली. पण, व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांनी त्याचा गैरवापर करण्यास सुरुवात केली. कागदोपत्री बनावट जीएसटी इनव्हाइस दाखवून त्याचा क्लेम घेण्यास सुरुवात केली. २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या ९ महिन्यांत केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाने १४.१५ कोटी रुपयांचे व्यवहार असलेल्या ८ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केला होता. पुढच्या वर्षी सरकाने ९ हजार ४७० कोटी रुपयांचा व्यवहार असलेल्या १ हजार २२० प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केला. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत आतापर्यंत ५६८ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेण्यासाठी सगळ्यांनी बनावट जीएसटी इनव्हाइस दाखवले आहेत. त्याची रक्कम सुमारे २ हजार कोटींवर जात आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण 2019: न्यायिक विलंबामुळे व्यावसायिक सहजता धोक्यात

नवी दिल्ली : यावर्षीच्या अर्थिक सर्वेक्षणानुसार, न्यायिक विलंब हा व्यवसायायिक सहजतेत खूप मोठा अडथळा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही समस्या जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालये (डी आणि एस) मध्ये मुख्यतः केंद्रीत होती. न्यायालयांमध्ये 2,297 अधिक न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयात 93 अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करुन 100% केस क्लिअरन्स रेट (सीसीआर) प्राप्त केला जाऊ शकतो.

पाच वर्षांच्या प्रकरणांचा बॅकलॉग साफ करण्यासाठी सर्वेक्षणानुसार पूर्ण मंजूर शक्तीसह, उच्च न्यायालयांना बॅकलॉग साफ करण्यासाठी कार्यक्षमतेत केवळ 4.3% वाढ आवश्यक आहे. सीसीआर त्या वर्षात स्थापित केलेल्या प्रकरणांची संख्या दिलेल्या वर्षांच्या नियुक्त झालेल्या प्रकरणांची संख्या दर्शवितो. न्यायालयीन व्यवस्थेत जवळपास 3.5 कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती व्ही सुब्रमण्यम यांच्या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, एक सुव्यवस्थित कायदेशीर व्यवस्थेची संभाव्य आर्थिक आणि सामाजिक गुणकांद्वारे दिलेली ही भारतातील सर्वोत्तम गुंतवणूक असू शकते. न्यायाधीशांची अतिरिक्त नियुक्ती आणि रिक्त पदांची भरती करणे आवश्यक आहे.

उत्पादकता सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचविताना सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने इतर न्यायालयात येण्यासाठी सुट्ट्या कमी करणे आवश्यक आहे. 2019 साठी अधिकृत कॅलेंडर असे सुचवते की सर्वोच्च न्यायालय केवळ 190 दिवसांसाठी काम करेल आणि उच्च न्यायालये 232 दिवस आणि अधीनस्थ न्यायालये 244 दिवसांसाठी केंद्र सरकारच्या कार्यालयांप्रमाणेच कार्य करतील.

याशिवाय, भारतीय न्यायालये आणि ट्रिब्यूनल सर्व्हिसेस (आयसीटीएस) नामक विशेष सेवा तयार करून उत्पादकता सुधारित केली जाऊ शकते. जे कायदेशीर व्यवस्थेच्या प्रशासकीय पैलूंवर लक्ष केंद्रित करते. सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की, डीडी अँड एस कोर्टांनी 2018 मध्ये 1.5 कोटी अतिरिक्त खटले प्राप्त केले होते आणि 2.87 कोटींचा बॅकलॉग आला होता.

वित्त मंत्रालयाने सांगितल्यानुसार कंपन्यांना जीएस रिटर्न फॉर्म, संभावित माहितीची घोषणा दरवर्षी देणे आवश्यक

नवी दिल्ली : वित्त मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, जीएसटीची मासिक विक्री रिटर्न आणि संभावित गोष्टींची माहिती दरवर्षी रिटर्न फॉर्ममध्ये द्यायला हवी आणि त्यावर असणार्‍या कराची वसुली केली जायला हवी. दरवर्षीचे रिटर्न वर स्पष्टीकरण देताना मंत्रालयाने सांगितले की, कंपन्यांनी काही प्रश्‍न विचारलेत की दरवर्षी कर परतावा भरण्यासाठी आकड्यांचा प्राथमिक स्त्रोत सीएसटीआर -1, जीएसटीआर-3 बी किंवा याशिवाय काय असलं पाहिजे. जीएसटीआर -1 जेव्हा बाहेरची काही संभावित खाती असतील तिथे जीएसटीआर -3 बी मध्ये सर्व देवाण घेवाणीची माहिती सांगितली जाते आणि वसुली केली जाते. मंत्रालयाने सांगितले की, जीएसटी 1, जीएसटीआर 3 बी आणि लेखा वही सर्व खात्यांमध्ये एकसारखे असले पाहिजेत आणि सर्वच फॉर्ममध्ये किमती एक़सारख्या असल्या पाहिजेत. जर यामध्ये मेळ नसेल तर दोन गोष्टी होवू शकतात. एक तर कर सरकारकडे जमा केला गेला नाही किंवा अधिक कर जमा केला गेला. मंत्रालयानुसार पहिल्या बाबतीत त्याची घोषणा दरवर्षी रिटर्न मध्ये व्हायला हवी आणि करही जमा केला जायला हवा. यानंतर सर्व सुचना दरवर्षी रिटर्न मध्ये दिली जावू शकते. आणि पात्रतेनुसार रिफंडसाठी जीएसटी आरएफडी 01ए च्या द्वारे निवेदन दिले जावू शकते.

मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता

राज्यात केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून केल्या जाणाऱ्या मध उद्योगाचा विकास एक मुख्य उद्योग म्हणून करण्यासाठी मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मधमाशा पालन हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण बहुउद्देशीय उद्योग आहे. राज्यात पश्चिम घाट व विदर्भातील वनक्षेत्र, कोकण विभागातील जंगल व फळबागांचे क्षेत्र आणि मराठवाडा विभागातील तेलबिया पिके अशी वैविध्यपूर्ण निसर्ग संपदा असल्याने मध उद्योगाच्या विकासाला मोठा वाव आहे. या उद्योगामध्ये मध संकलन, पराग संकलन, मधमाशांच्या वसाहतींची संख्या वाढविणे आणि उप उत्पादनांचे संकलन केले जाते. मधमाशांच्या मधपेट्या शेती पिके व फळबागायतींच्या ठिकाणी तसेच जंगलात ठेवल्यास मधमाशांद्वारे पर-परागीभवन होऊन पिकांच्या उत्पादनात पिकांच्या प्रकारानुसार 5 ते 45 टक्के वाढ होण्याची शक्यता असते. ही वाढ मधमाशांनी उत्पादित केलेल्या मधाच्या व मेणाच्या किंमतीच्या 10 ते 15 टक्के अधिक असते. मधमाशांमुळे शेती उत्पन्नात वाढ होत असल्याचेच निदर्शनास येते. त्यामुळे मध उद्योगाचा केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून विकास न करता एक मुख्य उद्योग म्हणून त्याला चालना देण्यासाठी आजचा निर्णय घेण्यात आला. या उद्योगातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. केंद्र शासनाने सेंद्रिय उत्पादनाचे धोरण स्विकारले असून त्याच धर्तीवर राज्यातील सेंद्रिय मध संकलनास सुरूवात करण्यात आली आहे. मध केंद्र योजनेद्वारे राज्यातील विविध भागात सेंद्रिय मध संकलनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात विविध कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मधमाशापालन योजना (मध केंद्र योजना) राबविण्यात येते. मंडळाच्या जिल्हास्तरावरील कार्यालयांच्या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. लाभार्थ्याला मंडळाकडून देण्यात येणारे संपूर्ण अर्थसहाय्य हे साहित्य स्वरुपात देण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत मध उद्योगासाठी लागणाऱ्या मधपेट्या, मधयंत्रे आणि इतर आवश्यक साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. या साहित्याच्या किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात आणि 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांची स्वगुंतवणूक किंवा कर्ज या स्वरुपात असेल. मुद्रा योजना किंवा वित्तीय संस्था यांच्याकडून कर्ज स्वरुपात तसेच रोखीने स्वगुंतवणूक करता येणार आहे. सध्या मध उद्योगांतर्गत 34 पदे कार्यरत आहेत. योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात करावयाची असल्याने सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा उपयोगात आणण्यात येतील.

महाबळेश्वर येथील मध संचालनालयामार्फत लाभार्थींना प्रशिक्षण, मधमाशा वसाहतींसह मधपेट्या तसेच अन्य साहित्याचे वाटप, मध संकलन करुन त्यावर प्रक्रिया करून त्याची विक्री, ग्रामोद्योगी उत्पादनाची विक्री आदी कामे करण्यात येतात. या योजनेंतर्गत प्रगतीशील मधपाळ व मधपाळ अशी रचना असून लाभार्थ्यांना कमाल 50 मधपेट्या मिळू शकतात. मधमाशांच्या वसाहतींची निर्मिती, लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण-मार्गदर्शन, उत्पादित मध गोळा करणे यासारखी कामे केंद्रचालक मधपाळ यांच्यामार्फत केली जातील. मधमाशा वसाहतीचे प्रजनन व पालन करणारे उद्योजक व केंद्रचालक मधपाळ तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण उद्योजक किंवा संस्था यांच्याकडून जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात येतील. व्यावसायिक तत्त्वावर मध उद्योगाचा व्यवसाय करणारे मधपाळ निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्यासह त्यांचा दर्जा वाढविण्यात येणार आहे.

मध केंद्र योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व घटकांतील लाभार्थ्यांना मधमाशा पालन व्यवसायातून उत्पन्न वाढीसाठी मदत केली जाणार आहे. मधाचे व मेणाचे खरेदी-विक्री दर, मधप्रक्रिया दर आणि इतर अनुषंगिक बाबींसाठी मंडळामार्फत नेमलेली समिती दरनिश्चिती करणार आहे. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडे नोंदणीकृत मधपाळांना योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या मधपेट्यांच्या प्रमाणात मधाची खरेदी मंडळामार्फत करण्यात येईल. लाभार्थींनी उत्पादित केलेला मध मंडळाने ठरवून दिलेल्या किंमतीनुसार हमी भावाने मध संचालनालयामार्फत खरेदी करण्यात येईल. मात्र,ज्या लाभार्थ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेला मध बाहेर विकायचा असेल त्यांना त्यांचा मध बाहेर विकण्याची मुभा राहील.

उत्पादन शुल्क विभागातील सेवा ऑनलाईन

मुंबई, 29 मे : मद्य निर्मिती व मद्य वि‍क्रीबाबत लागणाऱ्या परवाने आणि सर्व सेवा ऑनलाईन करण्याच्या दृष्टिने या सर्व कामकाजाचे सुलभीकरण व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाद्वारे मिळणाऱ्या सेवांमध्ये पारदर्शकता निर्माण झाल्याची माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

उत्पादन शुल्क विभागात कामकाज सुलभीकरण (ease of doing business) पध्दती ही मेक इन इंडियाच्या धोरणाअंतर्गत राबविण्यात येणारी पध्दती असून यासाठी 30 जून 2018 ला प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक 7 सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने मद्य निर्मिती व मद्य विक्री या अंतर्गत काम करणाऱ्या व्यापारी संस्था, हॉटेल चालक, किरकोळ व घाऊक दारू विक्रेते यांना बोलावून कामकाज सुलभीकरणासाठी त्यांच्या सूचना घेतल्या. या उद्योजकांना दररोजच्या कामकाज आणि सेवांमध्ये येणाऱ्या अ‍डचणी लक्षात घेता कामकाज सुलभीकरण कसे करता येईल तसेच ते पारदर्शक कसे होईल यासाठी उद्योजकांचे प्रस्ताव मागविले. या समितीच्या 2-3 बैठकी झाल्या. त्यानंतर समितीने अहवाल शासनास दिले. शासनाच्या मंजुरीनंतर कामकाज सुलभीकरणाची ही पध्दत उत्पादन शुल्क विभागाने यशस्वीपणे राबवली आहे. यामुळे लहान सहान परवान्यासारख्या कामांना लागणारा वेळ वाचला.

कामकाज सुलभीकरणाचा एक भाग म्हणून अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. यामुळे प्रत्येक कामासाठी मुख्यालयात येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. जिल्हा स्तरावरच अनेक कामे होऊ लागली. हॉटेल उद्योगाला लागणारे परवाने ऑनलाईन झाले व निर्णय प्रक्रिया कालबध्द करण्यात आली. मद्यनिर्मिती व मद्यविक्री स्वयंचलित प्रणाली द्वारे नियंत्रित केली जाते. राज्यात महा ऑनलाईन या शासकीय कंपनीने ही पध्दत विकसित केली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे देण्यात येणारे विविध परवाने व अनुज्ञप्त्या ऑनलाईन देण्यात येतात. यामुळे परवान्यांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी झाली असून परवाना पध्दती सुलभ झाली आहे.

मद्य निर्मिती उद्योगास लागणारे परवाने, उद्योगांमध्ये ओव्हर टाईम करण्यास परवानगी, एका पाळीतील काम दोन पाळयांमध्ये, लेबलसाठी मंजूरी व क्षेत्रफळ मंजूरीची कामे आता स्थानिक पातळीवरच केली जातात. यामुळे उद्योजकांना मुख्यालयी कामकाजा करीता यावे लागणार नाही. यात मळी वाहतूक परवानगी, निर्यात परवानगीयादी समावेश आहे.

पूर्नविकासात गेलेल्या इमारतीमधील उपाहारागृह अनुज्ञप्तींसाठी उदारमतवादी धोरण या विभागाने अवलंबिले आहे. हया अनुज्ञप्या बंद असलेल्या काळात फक्त 10 टक्के अनुज्ञप्ती शुल्क घेण्यात येते. यापूर्वी ते पूर्ण घेण्यात येत होते. उत्पादन शुल्क विभाग राबवित असलेल्या प्रत्येक सेवांसाठी सोपी पध्दती अमलांत आणली जात असून सेवा हमी कायद्याअंतर्गत कालबध्द कालावधीत सर्व सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न या विभागातर्फे करण्यात येत आहे.

विक्रमी महसूल प्राप्ती
सन 2018-19 या वर्षात उत्पादन शुल्क विभागाला रू. 15 हजार 323 कोटी व विक्री कराच्या स्वरूपात सुमारे रू. 10 हजार कोटी असा एकूण रू.25 हजार 323 कोटी रुपये विक्रमी महसूल प्राप्त झाला आहे. सन 2016-17 मध्ये महसूलात 10 टक्के, 2017-18 मध्ये 9 टक्के व 2018-19 मध्ये 16.5 टक्के महसूल वाढ झाली आहे. कामकाजात करण्यात आलेल्या सुलभीकरणामुळेही महसूल वाढला आहे.

विभागाच्या नियमानुसार विविध नोंदवहया कमी करुन लेख्यांचे प्रमाण कमी करण्यात आले आहे. तसेच विविध प्रकारची विवरण पत्रे ऑनलाईन प्रणालीने विकसित करण्यात येत आहे. तसेच मद्यार्क निर्मितीसाठीची पूर्व परवानगीची अट शिथिल करण्यात आली. आंतर जिल्हा मळी वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या परवानगीची बंधने कमी करण्यात आली. मुंबई शहर व उपनगरे या जिल्हयामधील ठराविक अनुज्ञप्तांचे प्रायोगिक तत्वावर ऑनलाईन पध्दतीने नूतनीकरण करण्यात आले असल्याचेही उत्पादन शुल्क मंत्री बावनकुळे म्हणाले.

अमित शहांचे आहेत बर्याच कंपन्यांमध्ये मोठे शेअर्स

नवी दिल्ली: भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह, ज्यांना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चा चाणक्य मानले जाते, त्यांना शेअर मार्केटचीही खूप आवड आहे.

लोकसभा निवडणुकीत गुजरातच्या गांधीनगर मतदारसंघातून विजयी झालेल्या श्री शाह यांनी नामांकन पत्रांच्या दरम्यान त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित शपथपत्र दाखल केले होते, त्यानुसार त्यांचे बर्याच कंपन्यांमध्ये मोठे शेअर्स आहेत.

शाहच्या शपथपत्रानुसार, त्यांच्याकडे मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये 2 कोटी 7 लाख 48 हजार 822 रुपयांचे शेअर्स आहेत. याशिवाय 1.46 कोटी रुपयांचे एल अँड टी फायनान्सचे शेअर्स आणि 1 कोटी सहा लाख 9 हजार 889 शेअर्स देशाची अग्रगण्य माहिती तंत्रज्ञान कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसची (टीसीएस) आहेत.

याशिवाय, त्यांच्याकडे बर्याच कंपन्यांच्या अनेक लहान शेअर्स आहेत.

सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजनेस मुदतवाढ

नवीन सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी 2018-19 मध्ये सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना सन 2019-20 मध्येही सुरू ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सहकारी संस्थांना बदलत्या काळातील आव्हाने पेलण्यासाठी व्यवसायाभिमुख प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे. विविध व्यवसाय राबविण्यासह त्यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. राज्यात महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या सहकारी संस्थांनी स्वनिधीची गुंतवणूक करून सुरू केलेल्या कृषीपूरक, सुगीपश्चात प्रकल्प तसेच बिगर कृषी नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी सहकार विकास महामंडळामार्फत कर्ज व अनुदान दिले जाणार आहे.

विजेच्या पायाभूत सुविधा कामांना : महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता करात सूट

महापालिकांच्या क्षेत्रात वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या मूलभूत सुविधांच्या कामांना मालमत्ता करातून सूट देण्यास आणि त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी व त्यांच्या सहयोगी संस्था (फ्रँचायझी) तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी यांच्यामार्फत विद्युत वाहिन्या टाकणे, खांब उभे करणे, ट्रान्सफॉर्मर बसविणे इत्यादी कामे केली जातात. वीज निर्मिती व वितरणाची कामे ही पायाभूत क्षेत्रात मोडतात. विजेची निर्मिती व वितरण या कामांच्या खर्चाची वसुली अप्रत्यक्षरित्या ग्राहकांकडून होत असते. वीज वितरण व्यवस्थेवर अधिक कर आकारल्यास त्याचा बोजा अंतिमत: ग्राहकांवर पडतो व त्याचा परिणाम वीज दरवाढीत होतो. ही बाब लक्षात घेता, राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रामध्ये वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत करण्यात येणारी भूमिगत केबल टाकणे, ट्रान्सफॉर्मर तसेच विजेचे खांब उभारणे ही मूलभूत कामे होत असलेल्या जागांवर मालमत्ता कर आकारणी करण्यासाठी समान धोरण असावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 128 (अ) (2) आणि मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 139 (अ) (2) यामध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे, महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात विद्युत पायाभूत सुविधांवर मालमत्ता कर आकारला जाणार नाही.

राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 19: महाराष्ट्र विधिमंडळात आज सादर करण्यात आलेला 2019-20 या वर्षासाठीचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प राज्याचे उत्पन्न वाढवितानाच खर्च कमी करून सर्व घटकांना सर्वार्थाने पुढे घेऊन जाणारा असल्याने तो सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, दिव्यांग, वंचित-उपेक्षितांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणाऱ्या योजना सादर करतानाच उद्योग व रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पात शेतीविषयक बाबींबरोबरच सिंचन क्षेत्रासाठी सर्वात जास्त तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी जलसंपदा विभागासाठी साडेबारा हजार कोटींहून अधिक तरतूद केली आहे. यामुळे राज्याची सिंचनक्षमता वाढण्याबरोबरच सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी कमी होण्यास मदत होणार आहे. शेतीचा शाश्वत विकास करण्यासाठी स्मार्टसारखी योजना महत्त्वाची ठरणार असून त्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2200 कोटींची उभारणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी देण्यात आली असून तांत्रिक तरतुदीमुळे संस्थात्मक यंत्रणेच्या बाहेर राहिलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची कटिबद्धता देखील या अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अनेक रचनात्मक सुधारणा झाल्यानंतरही 7.5 टक्क्यांनी अर्थव्यवस्था विकसित होत आहे. देशातील सर्व राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार 55 हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्जाची क्षमता असतानादेखील ते प्रमाण 11 हजार कोटींच्या आत नियंत्रित करण्यात राज्याला यश आले आहे. अशा परिस्थितीत तूट वाढू न देता सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे मी अभिनंदन करतो.

राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला असून त्यासाठी आवश्यक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील पाणी पुरवठ्याच्या योजनांना गती देण्यात आली आहे. राज्याने जाहीर केलेल्या नव्या औद्योगिक धोरणाला अनुकूल योजना अर्थसंकल्पात मांडण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती देऊन ते म्हणाले, अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना जाहीर करण्यात आली असून त्यामुळे रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. युवक, गरीब महिला, विधवा, परित्यक्त्या यांसह नक्षलग्रस्त भागातील जनतेला या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार असणाऱ्या बलुतेदारांसाठीही वेगवेगळ्या योजना आहेत. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या परिपोषण आहार भत्त्यात वाढ करण्यात आली असून दिव्यांगांसाठी जाहीर करण्यात आलेली घरकूल योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. वंचित-उपेक्षितांसाठी असलेल्या अनेक योजनांच्या अनुदानात 600 रुपयांवरून 1200 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी देखील या अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी आहेत. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आम्ही न्यायालयात सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्याचबरोबर आदिवासींना लागू असलेल्या 22 योजना धनगर समाजाला देखील लागू करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून त्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आदिवासींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत कोणतीही कपात न करता धनगर समाजाला न्याय देण्याचा आमचा शब्द आम्ही पूर्ण केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.

राज्यातील ५६ हजार रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत

मुंबई, दि. २२ : राज्यातील गरीब व गरजू रुग्ण केवळ पैशांअभावी वैद्यकीय सेवांपासून वंचित राहू नयेत यासाठी गेल्या साडेचार वर्षात विविध आजारांनी ग्रासलेल्या ५६ हजारांहून अधिक रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून साडेपाचशे कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. या मदतीमुळे रुग्णांबरोबरच त्यांचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक यांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील जनतेला शासकीय रुग्णालयांबरोबरच सध्या आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेखाली वैद्यकीय सेवा देण्यात येतात. या योजनांचा लाभ न मिळू शकणाऱ्या आणि दुर्धर आजारांनी ग्रासलेल्या रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत देण्यात येते. मात्र, जनआरोग्य योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या रुग्णांचेही अर्ज अलिकडे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीअंतर्गत वैद्यकीय मदतीसाठी येत आहेत. त्यामुळे प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी वेळ लागतो. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेखाली पात्र असलेल्या सर्वांचा प्रीमियम शासनाकडून भरला जातो. त्यामुळे गरजू लोकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून छाननी सुरू केली आहे. वैद्यकीय मदतीअभावी कोणीही गरजू रुग्ण वंचित राहू नये याची काळजी सरकार घेत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

जवळचा एखादा नातेवाईक जेव्हा दुर्धर आजाराने ग्रासला जातो आणि केवळ पैशाअभावी त्याच्यावर उपचार करता येत नाहीत, तो क्षण संपूर्ण कुटुंबासाठीच अत्यंत दु:खद असतो, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात, अशी वेळ राज्यातील गरीब रुगांवर येऊ नये आणि गरीब-गरजू रुग्णांवर वेळेत उपचार व्हावेत यादृष्टीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य करण्यात येते. केवळ आर्थिक आणि राज्याचा रहिवासी एवढ्याच निकषावर गंभीर आजारांवर उपचारासाठी मदत देण्यात येत आहे. कर्करोग, मेंदू आणि मज्जारज्जू संबंधातील आजार, अर्भकांना लागणारे वैद्यकीय सहाय्य, हृदयरोग, मुत्रपिंड, यकृत प्रत्यारोपण अशा विविध उपचारांसाठी येणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती या निधीच्या माध्यमातून करण्यात येते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणतात, राज्यातील प्रत्येक गरीब व गरजू रुग्णापर्यंत मदत पोहोचावी यासाठी गेल्या चार वर्षात शासनाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या स्तरावरुन मदत देण्याबरोबरच राज्यामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या वैद्यकीय शिबिरांमधील रुग्णांना देखील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत देण्यात आली आहे. शासनाच्या या प्रयत्नांना सामाजिक संस्थांचेही मोठ्या प्रमाणात पाठबळ मिळाले असून त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत दिली जात आहे. यामुळेच गरीब रुग्णांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा मिळणे शक्य झाले आहे.

गेल्या पाच वर्षांची तुलना त्यामागील पंचवार्षिकाशी केल्यास त्यात शेकडो पटीने वाढ झाल्याचे निदर्शनास येते. वर्ष २००९ ते २०१४ या दरम्यान सुमारे १६ हजार रूग्णांना ४० कोटी ५६ लाख ९४ हजार ७०० रूपये वितरित करण्यात आले होते, तर १ नोव्हेंबर २०१४ ते २० जून २०१९ या काळात ५६ हजार ३१८ रूग्णांना ५५३ कोटी ९२ लाख १९ हजार ५९८ रूपये वितरित करण्यात आले आहेत. वैद्यकीय शिबिरांमधील रुग्णांचा समावेश केल्यामुळे २०१८-१९ मध्ये १० हजार ५८२ एवढ्या लक्षणीय रूग्णांना १ हजार कोटींहून अधिक सहाय्य दिले गेले आहे. कर्करोगाच्या उपचारासाठी सर्वाधिक म्हणजे ८ हजार ४६८ रूग्णांना सुमारे ९० कोटी रूपयांची मदत देण्यात आली आहे. यापूर्वी गंभीर आजारांसाठी केवळ २५ हजार रूपये वितरित करण्यात येत होते. मात्र, २०१४ पासून यामध्ये वाढ करण्यात आली असून आवश्यक त्या ठिकाणी तीन लाखापर्यंत निधी देण्यात येत आहे. दुर्धर आजाराने ग्रासलेल्या अनेक लहान मुलांचे प्राण या योजनेच्या माध्यमातून वाचविण्यात शासनाला यश आले आहे.

जीएसटी चुकविणाऱ्या ७५ हजार जणांना नोटीसा

माल आणि सेवा कर (जीएसटी) चुकवणारे अधिकारी गुजरात येथे स्कॅनरमध्ये सापडले आहेत. अहवालानुसार, जीएसटी अधिकाऱ्यांनी जवळपास 75 हजार करचुकव्यांना पकडले असून त्यांना कर चुकवल्याबाबत नोटीसाही पाठवण्यात
आल्या आहेत. माध्यमांनी दिलेल्या अहवालानुसार, ई वे ब्लिस जनरेट केलेल्या आणि जीएसटीआर 1 भरलेल्या, पण जीएसटीआर 3 बी ची पूर्तता केलेली नाही अशा जवळपास 22 हजार उद्योजकांनाही कर भरण्यासाठी नोटीसा पाठवल्या आहेत.

15 हजार व्यापाऱ्यांना मिळालेल्या नोटीसांमध्ये कर पत दाव्यांमध्ये विसंगती आढळली आहे. आठ हजार उद्योजकांना सरकारच्या अधिकृत नोटीसीला सामोरे जावे लागत असून त्यांची जीएसटी टॅक्स पेयर अशी नोंदही नाही. 30 हजार ज्यांनी जीएसटी भरलेली नाही त्यांना या नोटीसा म्हणजे एक सणसणीत चपराक आहे. नुकतेच, बोगस चलनद्वारे जीएसटी परतावा मिळवणाऱ्याना 5,106 निर्यातदारांचाही सरकारने पर्दाफाश केला आहे.

वित्त मंत्रालयाने सांगितल्यानुसार कंपन्यांना जीएस रिटर्न फॉर्म, संभावित माहितीची घोषणा दरवर्षी देणे आवश्यक

नवी दिल्ली : वित्त मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, जीएसटीची मासिक विक्री रिटर्न आणि संभावित गोष्टींची माहिती दरवर्षी रिटर्न फॉर्ममध्ये द्यायला हवी आणि त्यावर असणार्‍या कराची वसुली केली जायला हवी. दरवर्षीचे रिटर्न वर स्पष्टीकरण देताना मंत्रालयाने सांगितले की, कंपन्यांनी काही प्रश्‍न विचारलेत की दरवर्षी कर परतावा भरण्यासाठी आकड्यांचा प्राथमिक स्त्रोत सीएसटीआर -1, जीएसटीआर-3 बी किंवा याशिवाय काय असलं पाहिजे. जीएसटीआर -1 जेव्हा बाहेरची काही संभावित खाती असतील तिथे जीएसटीआर -3 बी मध्ये सर्व देवाण घेवाणीची माहिती सांगितली जाते आणि वसुली केली जाते. मंत्रालयाने सांगितले की, जीएसटी 1, जीएसटीआर 3 बी आणि लेखा वही सर्व खात्यांमध्ये एकसारखे असले पाहिजेत आणि सर्वच फॉर्ममध्ये किमती एक़सारख्या असल्या पाहिजेत. जर यामध्ये मेळ नसेल तर दोन गोष्टी होवू शकतात. एक तर कर सरकारकडे जमा केला गेला नाही किंवा अधिक कर जमा केला गेला. मंत्रालयानुसार पहिल्या बाबतीत त्याची घोषणा दरवर्षी रिटर्न मध्ये व्हायला हवी आणि करही जमा केला जायला हवा. यानंतर सर्व सुचना दरवर्षी रिटर्न मध्ये दिली जावू शकते. आणि पात्रतेनुसार रिफंडसाठी जीएसटी आरएफडी 01ए च्या द्वारे निवेदन दिले जावू शकते.