Business News in Marathi

व्यापार्‍यांसाठी कल्याणकारी मंंडळ: सरकारची घोषणा

नवी दिल्ली – सरकारच्या अनुपालनाचा भार कमी करणे आणि व्यापार्‍यांसाठी असणार्‍या निधीची उपलब्धता सुधारण्याच्या दृष्टीने सरकारपुढे आपले प्रश्‍न मांडण्यासाठी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ’नॅशनल ट्रेडर्स वेल्फेअर बोर्ड’ स्थापन करणार असल्याची घोषणा अधिसूचनेद्वारे केली.

मंत्रालयांतर्गत येणार्‍या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, केंद्र सरकार 15 सदस्यांसह अध्यक्ष नेमणूकीसाठी मंडळाला नामनिर्देशित करेल. या 15 सदस्यांपैकी पाच जण किरकोळ व्यापाराच्या तांत्रिक बाबींचे ज्ञान असणारे असतील तर इतर व्यापारी संघटनांचे सदस्य असतील.

व्यापारी कायद्याचे सुलभीकरण, व्यापार्‍यांसाठी विमा, सामाजिक सुरक्षितता, निवृत्ती वेतन, आरोग्य या सुविधा मिळण्यासाठी मंडळ सरकारला योग्य सल्ला देईल. देशांतर्गत असे 6 कोटीपेक्षा अधिक व्यवसाय उपक्रम आहेत, ज्यांचा देशाच्या एकूण उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे 15 टक्के वाटा आहे. यातून सुमारे 25 कोटी लोकांना रोजगार मिळतो.

किरकोळ व्यापार्‍यांच्या व्यापार वृद्धीसाठी आणि कर्मचार्‍यांच्या कल्याणासाठी, तसेच त्यांच्या व्यवसायात येणार्‍या दररोजच्या समस्या आणि अडचणी समजून घेण्यासाठी कोणतीही संस्थात्मक यंत्रणा सध्यातरी उपलब्ध नसल्याचे मंत्रालयाने सांगितले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यापार्‍यांना संबोधित करताना जाहीर केले होते की, सरकार आणि व्यापारी यांच्यात सुसंवाद साधण्यासाठी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण मंडळ स्थापन केले जाईल.

कॅफे कॉफी डेचे संस्थापक व्ही.जी. सिद्धार्थ बेपत्ता

मंगळुरू – देशातील सर्वात मोठी कॉफी साखळी कॅफे कॉफी डे चे संस्थापक आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा यांचे जावई व्ही जी सिद्धार्थ सोमवारी रात्रीपासून बेपत्ता आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार त्यांनी उल्लाल पुलावरुन उडी मारली आहे.

हा पूल मंगळूरु पासून 6 किलोमीटर दूर नेत्रावती नदीवर आहे. मंगळूरु शहर पोलिसांनी त्या पुलावरुन उडी मारणार्‍या व्यक्तीचा तपास करणे सुरु केले आहे. याबाबतीत पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात शोधमोहिम सुरु केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सिद्धार्थ 29 जुलैला मंगरुळच्या दिशेने प्रवास करत होते. प्रवासादरम्यान नेत्रावती नदींच्या पुलावर त्यांनी आपली कार थांबवली आणि बाहेर येवून परिसरात फिरत होते. यानंतर बराच वेळ उलटल्यानंतरही सिद्धार्थ परतलेच नाही. तेव्हा त्यांच्या चालकाला चिता वाटू लागली. यानंतर तणावात आलेल्या चालकानं सिद्धार्थ यांच्या कुटुंबियांना फोनवरुन घडल्या प्रकाराची माहिती दिली. कुटुंबियांनी क्षणाचाही विलंब न लावता पोलिसात धाव घेतली. असे सांगितले जात आहे की, सिद्धार्थ यांनी कॅफे कॉफी डे येथील कर्मचारी आणि निर्देशक मंडळाला पत्र लिहिले होते. पत्रात त्यांनी म्हटले होते की, व्यवसायातील कुठलीही अर्थिक देवाण घेवाण ही माझी जबाबदारी आहे, याबाबत माझ्याशिवाय इतर कोणालाही पोलिसांनी जबाबदार धरु नये.

25 जलतरणकर्त्यांसह 200 हून अधिक लोक शोध मोहिमेत गुंतले. काल, ते बेगळूरु हून साकलेशपूरला जात आहे असे सांगून बाहेर पडले होते. परंतु वाटेत त्यांनी ड्रायव्हरला मंगरुळला जाण्यास सांगितले. उल्लाल पुलावर पोहोचल्यावर ते गाडीतून खाली उतरले. सिद्धार्थने ड्रायव्हरला जरा पुढे जाण्यास सांगितले. मी चालत येतो असे सांगितले पण परतले नाहीत. श्‍वान पथकही त्यांना शोधत पुलाच्या मध्यभागी थांबले, असे मंगळुरू शहर पोलिस आयुक्त संदीप पाटील यांनी सांगितले.

Audio Player

पेप्सिको उत्तर प्रदेशात करणार ५०० कोटींची गुंतवणूक

लखनऊ : उत्तर प्रदेशात पेप्सिको इंडिया ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याची माहिती कंपनीकडून देण्यात आली. अन्न उत्पादन उद्योगासाठी ही गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. लखनौमधील दुसऱ्या पायाभरणी समारंभात पेप्सिको इंडियाचे अध्यक्ष आणि सीईओ अहमद अल शेख यांनी ही माहिती दिली. कंपनी येत्या काही दिवसांत कृषी उत्पन्नावर आधारीत प्रकल्प उभारणार असल्याची माहिती शेख यांनी दिली.

शेख म्हणाले, ‘या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही बियाणे, तंत्रज्ञान, औजारी, हवामान विमा तसेच आमच्या कृषी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देणार आहे.’ नव्या प्रकल्पाबाबत शेख म्हणाले, ‘उत्तर प्रदेशात आम्ही तिसरा अन्न उत्पादन प्रकल्प सुरू करणार आहोत. त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल. यातून दीड हजार तरुणांना रोजगाराची संधी मिळेल. त्याचबरोबर कंपनीच्या पुरवठा साखळीचा ही विस्तार करण्यात येणार आहे. आम्हाला यासाठी ७ लाख टन बटाटे लागणार आहेत.’ शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सरकारच्या योजनेमुळे आमचा उत्साह वाढला आहे, असे शेख यांनी सांगितले आहे.

आयकर रिटर्न भरण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ

नवी दिल्ली : 2018-19 या अर्थिक वर्षातील आयकर परतावा भरण्याची मुदत सरकारने दि. 31 ऑगस्ट पर्यंत वाढवली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानुसार, करदात्यांच्या आर्थिक श्रेणीचा विचार करुन केंद्रीय कर मंडळाने कर परतावा भरण्याची मुदत 31 जुलै 2019 ते 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत वाढवली असल्याचे सांगितले.

2018-19 च्या आर्थिक वर्षातील टीडीएस जारी करण्यास विलंब झाल्यामुळे आयटीआर भरण्याच्या मुदतीतही वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आयकर विभागाने गेल्या महिन्यात नियतकालिकांसाठी 10 जुलैपर्यंत मुदत वाढविली होती. उर्वरीत पगारदार करदात्यांना आयकर परतावा दाखल करण्यासाठी फक्त 20 दिवस दिले राहिलेत.

1.3 करोड आयकर दाते करण्याचे सरकारचे लक्ष्य

नवी दिल्ली: चालू अर्थिक वर्षामध्ये 1.3 करोड आयकर दाते करण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याची वित्त मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत दिली. गेल्या वर्षी 1.1 करोड नवीन आयकर दात्यांची संख्या होती.
2018-19 च्या मूल्यांकन वर्षामध्ये 8.44 कोटी करदाते होते. ज्यांनी 2018-19 मध्ये करपरतावा भरलेला नाही पण 2017-18 च्या अर्थिक वर्षादरम्यान हा परतावा कापून घेतलेल्या सर्व व्यक्तींचा 2018-19 च्या अर्थिक वर्षातील मूल्यांकनात समावेश केला आहे.
हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीकृत नॉन-फाइलर मॉनिटरींग सिस्टम (एनएमएस) द्वारे कर न भरणारे ओळखणे, संभाव्य कर परतावा न भरणारे ओळखण्यासाठी विशिष्ट धोरणे तयार करणे, त्याचे पालन या अंमलबजावणीसाठी वैधानिक नोटिस जारी करणे यासह विविध योजना राबवल्या जात आहेत.
Audio Player

एक लाखाहून अधिक वीज बिल भरणार्‍यांवर आता आईटीची नजर

पटियाला : एक लाखाहून अधिक वीज बिल भरणारे आणि परदेश यात्रा करणार्‍यांवर आता आयकर ऑफिस नजर ठेवेल असे अंदाजपत्रकात सांगण्यात आले आहे. आयकर विभागाने परदेशी दौर्‍यावर 2 लाखांहून अधिक खर्च करणार्‍यांचे मूल्यपामन करणे सुरु केले आहे.

वीज विभागाकडून 1 लाखाहून अधिक वीज बिल भरणार्‍यांची सगळी माहिती मागवली आहे. आयकर विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितल्यानुसार पटियाला विभागात 3 लाख करदाता आहेत. यापैकी गेल्या वर्षी 2 लाख 14 हजार 120 लोकांनी कर परतावा भरला होता. यंदा आयकर विभागाचे 430 करोड़ रुपये जमा करण्याचे उद्दीष्ट आहे. परदेशी दौरे करणार्‍यांवर पॅन कार्डद्वारे लक्ष ठेवण्यात येईल. या दोनही प्रकारात येणार्‍यांचे योग्य मूल्यांकन करण्याचे आदेश आयकर विभागाला देण्यात आले आहेत.

लवकरच, चलन नोट्स ओळखण्यासाठी मोबाइल अ‍ॅप

नवी दिल्ली: भारतीय बँक नोटांतील बदल स्विकारुन त्यांसोबत व्यापारी बदलांना सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने आरबीआय संवेदनशील आहे. अंध नागरिकांना नोटांची ओळख व्हावी यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक एक मोबाईल अ‍ॅप घेऊन येत आहे.

नोव्हेंबर 2016 मधील 500 आणि 1000 रुपयाच्या चलनबंदीनंतर नव्या रुपातल्या आणि नव्या आकारातल्या बँकनोटस व्यवहारात आल्या. सध्या 10, 20, 50, 100, 200, 500 आणि 2,000 च्या नोटा केंद्र सरकारकडून व्यवहारात आणल्या गेल्या आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोबाइल बँकिंगसह निगडित असणार्‍या आव्हानांना तोंड तोंड दिले आहे.
प्रस्तावित मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन, मोबाइल कॅमेर्‍यासमोर ठेवलेल्या नोट्सची छायाचित्रे घेऊन महात्मा गांधी मालिका आणि महात्मा गांधी (नवीन) मालिका यांच्या नोटा ओळखण्यास सक्षम असेल. प्रतिमा योग्यरित्या कॅप्चर केल्यावर वापरकर्त्यास चलनी नोटांचा नमुना सूचित करणारा ऑडिओ सूचना तयार करेल.

यामुळे देशात असणार्‍या सुमारे 80 लाख दृष्टिहीन व्यक्तींना केंद्रीय बँकेच्या या प्रणालीचा फायदा होणार आहे. जून, 2018 मध्ये केंद्रीय बँकेने जाहीर केले की भारतीय बँकांच्या नावे ओळखल्या जाणार्‍या दृष्टीकोनातून मदत करण्यासाठी योग्य उपकरण किंवा यंत्रणा विकसित करण्याच्या व्यवहार्यतेचा शोध घेईल.

महागाईचा दर 3.18 टक्क्यांवर

नवी दिल्ली : जून महिन्यात महागाईचा दर 3.18 टक्क्यांवर गेला आहे. गेल्या आठ महिन्यांतील हा सर्वात जास्त दर आहे. मे महिन्यात भाजीपाल्याचा दर 5.46 टक्क्यांवरून घसरून जूनमध्ये तो 4.66 टक्क्यांपर्यंत स्थिर झाला , असे जिओजित फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे अर्थशास्त्रज्ञ दीपती मॅथ्यू यांनी सांगितले.

किरकोळ चलनवाढ जून 2019 मध्ये वाढत राहिली आणि 3.18 टक्क्यांवर पोहोचली. जून 2018 मध्ये रिटेल चलनवाढीचा दर 4.92 टक्के होता आणि मे 2019 मध्ये 3.05 टक्के होता. सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जाहीर करण्यात आलेल्या सीपीआयच्या आकडेवारीनुसार अंडी, मांस आणि मासे यांसारख्या प्रथिने समृद्ध खाद्य पदार्थांच्या महागाईचा दर जूनमध्ये जास्त होता. दरम्यान, मे महिन्यात औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक 3.1 टक्क्याने वाढून 133.6 वर आले. मागील वर्षीच्या याच कालावधीत एप्रिल ते मे 2019 या काळात एकूण वाढ 3.7 टक्के होती, असेही सीएसओने म्हंटले आहे. उद्योगांच्या बाबतीत, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमधील 24 उद्योगातील 12 समूह मागील वर्षाच्या तुलनेत सकारात्मक वाढ दर्शवणारे ठरले.

टीव्हीएस मोटर कंपनीने सुरु केली इथेनॉलवर चालणारी मोटरसायकल

चेंन्नई : चेन्नईस्थित टीव्हीएस मोटर कंपनीने भारतातील पहिली इथेनॉलवर चालणारी मोटरसायकल सुरू केली असून सरकार पर्यायी इंधन, प्रदूषण आणि आयात बिल कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रचार करीत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यामध्ये भारतातील काही उस उत्पादक राज्यांमध्ये ही प्रणाली प्रक्षेपित केली जाईल. काही राज्यांमध्ये साखर कारखान्यांसह टाय अपचाही समावेश आहे.

जैव इथेनॉल बायोमासमधून तयार होते, ज्यामध्ये साखर आधारित घटक साखर बीट आणि गोड ज्वारी असतात. 2018 मध्ये सरकारने बायोफ्यूल्सवर आणलेले राष्ट्रीय धोरण म्हणजेच 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथॅनॉल मिश्रण करण्याबाबत प्रसरकार प्रयत्नशील असणार आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद म्हणाले, 2012-13 मध्ये 0.67 टक्के इथेनॉलच्या तुलनेत, भारत सध्या 6.2 टक्के इथेनॉल निर्मिती पर्यंत पोचला आहे. शेतीतील अवशेषाचे इथॅनॉलमध्ये रुपांतरित करून पीकाला लागणारी आग कमी करण्यात मदत करेल.

ब्राझिलनंतर भारत जगातील सर्वात मोठा उस उत्पादक देश आहे. सन 2019 मध्ये भारताचे साखर उत्पादन 28.2 दशलक्ष टन एवढे आहे.

जीएसटी प्रकरणी तीन वर्षांत किती गुन्हे दाखल? सरकारने दिली आकडेवारी

नवी दिल्ली : बनावट जीएसटी इनव्हाइस दिल्याप्रकरणी तीन वर्षांत एक हजार ८०० जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. तीन वर्षांत ११ हजार ५०० कोटींचे हे व्यवहार बनावट पद्धतीने झाले आहेत. सरकारच्या वतीने राज्यसभेत ही माहिती देण्यात आली. ही आकडेवारी २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षापासूनची असून, गेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत १ हजार २२० प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंद झाले होते. त्यात ९ हजार ५०० कोटींचा गैरव्यवहार झाला होता. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीवरून बनावर इनव्हाइस देण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे.

केंद्र सराकरकडून राज्यसभेत देण्यात आलेल्या माहिती मध्ये सांगण्यात आले आहे की, सरकारने तीन वर्षांत इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेताना दिलेल्या चुकीच्या बनावट इनव्हाइस प्रकरणात १ हजार ७९६ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे.

देशात जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी ही एकच कर प्रणाली लागू झाली. उत्पादन झालेल्या किंवा पुरवठा झालेल्या वस्तूवर जर आधीच्या स्टेजमध्ये टॅक्स जमा केलेला असेल तर, त्याचे इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेण्याची सुविधा या कर प्रणालीत देण्यात आली. पण, व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांनी त्याचा गैरवापर करण्यास सुरुवात केली. कागदोपत्री बनावट जीएसटी इनव्हाइस दाखवून त्याचा क्लेम घेण्यास सुरुवात केली. २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या ९ महिन्यांत केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाने १४.१५ कोटी रुपयांचे व्यवहार असलेल्या ८ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केला होता. पुढच्या वर्षी सरकाने ९ हजार ४७० कोटी रुपयांचा व्यवहार असलेल्या १ हजार २२० प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केला. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत आतापर्यंत ५६८ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेण्यासाठी सगळ्यांनी बनावट जीएसटी इनव्हाइस दाखवले आहेत. त्याची रक्कम सुमारे २ हजार कोटींवर जात आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण 2019: न्यायिक विलंबामुळे व्यावसायिक सहजता धोक्यात

नवी दिल्ली : यावर्षीच्या अर्थिक सर्वेक्षणानुसार, न्यायिक विलंब हा व्यवसायायिक सहजतेत खूप मोठा अडथळा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही समस्या जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालये (डी आणि एस) मध्ये मुख्यतः केंद्रीत होती. न्यायालयांमध्ये 2,297 अधिक न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयात 93 अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करुन 100% केस क्लिअरन्स रेट (सीसीआर) प्राप्त केला जाऊ शकतो.

पाच वर्षांच्या प्रकरणांचा बॅकलॉग साफ करण्यासाठी सर्वेक्षणानुसार पूर्ण मंजूर शक्तीसह, उच्च न्यायालयांना बॅकलॉग साफ करण्यासाठी कार्यक्षमतेत केवळ 4.3% वाढ आवश्यक आहे. सीसीआर त्या वर्षात स्थापित केलेल्या प्रकरणांची संख्या दिलेल्या वर्षांच्या नियुक्त झालेल्या प्रकरणांची संख्या दर्शवितो. न्यायालयीन व्यवस्थेत जवळपास 3.5 कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती व्ही सुब्रमण्यम यांच्या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, एक सुव्यवस्थित कायदेशीर व्यवस्थेची संभाव्य आर्थिक आणि सामाजिक गुणकांद्वारे दिलेली ही भारतातील सर्वोत्तम गुंतवणूक असू शकते. न्यायाधीशांची अतिरिक्त नियुक्ती आणि रिक्त पदांची भरती करणे आवश्यक आहे.

उत्पादकता सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचविताना सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने इतर न्यायालयात येण्यासाठी सुट्ट्या कमी करणे आवश्यक आहे. 2019 साठी अधिकृत कॅलेंडर असे सुचवते की सर्वोच्च न्यायालय केवळ 190 दिवसांसाठी काम करेल आणि उच्च न्यायालये 232 दिवस आणि अधीनस्थ न्यायालये 244 दिवसांसाठी केंद्र सरकारच्या कार्यालयांप्रमाणेच कार्य करतील.

याशिवाय, भारतीय न्यायालये आणि ट्रिब्यूनल सर्व्हिसेस (आयसीटीएस) नामक विशेष सेवा तयार करून उत्पादकता सुधारित केली जाऊ शकते. जे कायदेशीर व्यवस्थेच्या प्रशासकीय पैलूंवर लक्ष केंद्रित करते. सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की, डीडी अँड एस कोर्टांनी 2018 मध्ये 1.5 कोटी अतिरिक्त खटले प्राप्त केले होते आणि 2.87 कोटींचा बॅकलॉग आला होता.

वित्त मंत्रालयाने सांगितल्यानुसार कंपन्यांना जीएस रिटर्न फॉर्म, संभावित माहितीची घोषणा दरवर्षी देणे आवश्यक

नवी दिल्ली : वित्त मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, जीएसटीची मासिक विक्री रिटर्न आणि संभावित गोष्टींची माहिती दरवर्षी रिटर्न फॉर्ममध्ये द्यायला हवी आणि त्यावर असणार्‍या कराची वसुली केली जायला हवी. दरवर्षीचे रिटर्न वर स्पष्टीकरण देताना मंत्रालयाने सांगितले की, कंपन्यांनी काही प्रश्‍न विचारलेत की दरवर्षी कर परतावा भरण्यासाठी आकड्यांचा प्राथमिक स्त्रोत सीएसटीआर -1, जीएसटीआर-3 बी किंवा याशिवाय काय असलं पाहिजे. जीएसटीआर -1 जेव्हा बाहेरची काही संभावित खाती असतील तिथे जीएसटीआर -3 बी मध्ये सर्व देवाण घेवाणीची माहिती सांगितली जाते आणि वसुली केली जाते. मंत्रालयाने सांगितले की, जीएसटी 1, जीएसटीआर 3 बी आणि लेखा वही सर्व खात्यांमध्ये एकसारखे असले पाहिजेत आणि सर्वच फॉर्ममध्ये किमती एक़सारख्या असल्या पाहिजेत. जर यामध्ये मेळ नसेल तर दोन गोष्टी होवू शकतात. एक तर कर सरकारकडे जमा केला गेला नाही किंवा अधिक कर जमा केला गेला. मंत्रालयानुसार पहिल्या बाबतीत त्याची घोषणा दरवर्षी रिटर्न मध्ये व्हायला हवी आणि करही जमा केला जायला हवा. यानंतर सर्व सुचना दरवर्षी रिटर्न मध्ये दिली जावू शकते. आणि पात्रतेनुसार रिफंडसाठी जीएसटी आरएफडी 01ए च्या द्वारे निवेदन दिले जावू शकते.

मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता

राज्यात केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून केल्या जाणाऱ्या मध उद्योगाचा विकास एक मुख्य उद्योग म्हणून करण्यासाठी मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मधमाशा पालन हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण बहुउद्देशीय उद्योग आहे. राज्यात पश्चिम घाट व विदर्भातील वनक्षेत्र, कोकण विभागातील जंगल व फळबागांचे क्षेत्र आणि मराठवाडा विभागातील तेलबिया पिके अशी वैविध्यपूर्ण निसर्ग संपदा असल्याने मध उद्योगाच्या विकासाला मोठा वाव आहे. या उद्योगामध्ये मध संकलन, पराग संकलन, मधमाशांच्या वसाहतींची संख्या वाढविणे आणि उप उत्पादनांचे संकलन केले जाते. मधमाशांच्या मधपेट्या शेती पिके व फळबागायतींच्या ठिकाणी तसेच जंगलात ठेवल्यास मधमाशांद्वारे पर-परागीभवन होऊन पिकांच्या उत्पादनात पिकांच्या प्रकारानुसार 5 ते 45 टक्के वाढ होण्याची शक्यता असते. ही वाढ मधमाशांनी उत्पादित केलेल्या मधाच्या व मेणाच्या किंमतीच्या 10 ते 15 टक्के अधिक असते. मधमाशांमुळे शेती उत्पन्नात वाढ होत असल्याचेच निदर्शनास येते. त्यामुळे मध उद्योगाचा केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून विकास न करता एक मुख्य उद्योग म्हणून त्याला चालना देण्यासाठी आजचा निर्णय घेण्यात आला. या उद्योगातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. केंद्र शासनाने सेंद्रिय उत्पादनाचे धोरण स्विकारले असून त्याच धर्तीवर राज्यातील सेंद्रिय मध संकलनास सुरूवात करण्यात आली आहे. मध केंद्र योजनेद्वारे राज्यातील विविध भागात सेंद्रिय मध संकलनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात विविध कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मधमाशापालन योजना (मध केंद्र योजना) राबविण्यात येते. मंडळाच्या जिल्हास्तरावरील कार्यालयांच्या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. लाभार्थ्याला मंडळाकडून देण्यात येणारे संपूर्ण अर्थसहाय्य हे साहित्य स्वरुपात देण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत मध उद्योगासाठी लागणाऱ्या मधपेट्या, मधयंत्रे आणि इतर आवश्यक साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. या साहित्याच्या किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात आणि 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांची स्वगुंतवणूक किंवा कर्ज या स्वरुपात असेल. मुद्रा योजना किंवा वित्तीय संस्था यांच्याकडून कर्ज स्वरुपात तसेच रोखीने स्वगुंतवणूक करता येणार आहे. सध्या मध उद्योगांतर्गत 34 पदे कार्यरत आहेत. योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात करावयाची असल्याने सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा उपयोगात आणण्यात येतील.

महाबळेश्वर येथील मध संचालनालयामार्फत लाभार्थींना प्रशिक्षण, मधमाशा वसाहतींसह मधपेट्या तसेच अन्य साहित्याचे वाटप, मध संकलन करुन त्यावर प्रक्रिया करून त्याची विक्री, ग्रामोद्योगी उत्पादनाची विक्री आदी कामे करण्यात येतात. या योजनेंतर्गत प्रगतीशील मधपाळ व मधपाळ अशी रचना असून लाभार्थ्यांना कमाल 50 मधपेट्या मिळू शकतात. मधमाशांच्या वसाहतींची निर्मिती, लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण-मार्गदर्शन, उत्पादित मध गोळा करणे यासारखी कामे केंद्रचालक मधपाळ यांच्यामार्फत केली जातील. मधमाशा वसाहतीचे प्रजनन व पालन करणारे उद्योजक व केंद्रचालक मधपाळ तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण उद्योजक किंवा संस्था यांच्याकडून जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात येतील. व्यावसायिक तत्त्वावर मध उद्योगाचा व्यवसाय करणारे मधपाळ निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्यासह त्यांचा दर्जा वाढविण्यात येणार आहे.

मध केंद्र योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व घटकांतील लाभार्थ्यांना मधमाशा पालन व्यवसायातून उत्पन्न वाढीसाठी मदत केली जाणार आहे. मधाचे व मेणाचे खरेदी-विक्री दर, मधप्रक्रिया दर आणि इतर अनुषंगिक बाबींसाठी मंडळामार्फत नेमलेली समिती दरनिश्चिती करणार आहे. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडे नोंदणीकृत मधपाळांना योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या मधपेट्यांच्या प्रमाणात मधाची खरेदी मंडळामार्फत करण्यात येईल. लाभार्थींनी उत्पादित केलेला मध मंडळाने ठरवून दिलेल्या किंमतीनुसार हमी भावाने मध संचालनालयामार्फत खरेदी करण्यात येईल. मात्र,ज्या लाभार्थ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेला मध बाहेर विकायचा असेल त्यांना त्यांचा मध बाहेर विकण्याची मुभा राहील.

उत्पादन शुल्क विभागातील सेवा ऑनलाईन

मुंबई, 29 मे : मद्य निर्मिती व मद्य वि‍क्रीबाबत लागणाऱ्या परवाने आणि सर्व सेवा ऑनलाईन करण्याच्या दृष्टिने या सर्व कामकाजाचे सुलभीकरण व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाद्वारे मिळणाऱ्या सेवांमध्ये पारदर्शकता निर्माण झाल्याची माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

उत्पादन शुल्क विभागात कामकाज सुलभीकरण (ease of doing business) पध्दती ही मेक इन इंडियाच्या धोरणाअंतर्गत राबविण्यात येणारी पध्दती असून यासाठी 30 जून 2018 ला प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक 7 सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने मद्य निर्मिती व मद्य विक्री या अंतर्गत काम करणाऱ्या व्यापारी संस्था, हॉटेल चालक, किरकोळ व घाऊक दारू विक्रेते यांना बोलावून कामकाज सुलभीकरणासाठी त्यांच्या सूचना घेतल्या. या उद्योजकांना दररोजच्या कामकाज आणि सेवांमध्ये येणाऱ्या अ‍डचणी लक्षात घेता कामकाज सुलभीकरण कसे करता येईल तसेच ते पारदर्शक कसे होईल यासाठी उद्योजकांचे प्रस्ताव मागविले. या समितीच्या 2-3 बैठकी झाल्या. त्यानंतर समितीने अहवाल शासनास दिले. शासनाच्या मंजुरीनंतर कामकाज सुलभीकरणाची ही पध्दत उत्पादन शुल्क विभागाने यशस्वीपणे राबवली आहे. यामुळे लहान सहान परवान्यासारख्या कामांना लागणारा वेळ वाचला.

कामकाज सुलभीकरणाचा एक भाग म्हणून अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. यामुळे प्रत्येक कामासाठी मुख्यालयात येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. जिल्हा स्तरावरच अनेक कामे होऊ लागली. हॉटेल उद्योगाला लागणारे परवाने ऑनलाईन झाले व निर्णय प्रक्रिया कालबध्द करण्यात आली. मद्यनिर्मिती व मद्यविक्री स्वयंचलित प्रणाली द्वारे नियंत्रित केली जाते. राज्यात महा ऑनलाईन या शासकीय कंपनीने ही पध्दत विकसित केली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे देण्यात येणारे विविध परवाने व अनुज्ञप्त्या ऑनलाईन देण्यात येतात. यामुळे परवान्यांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी झाली असून परवाना पध्दती सुलभ झाली आहे.

मद्य निर्मिती उद्योगास लागणारे परवाने, उद्योगांमध्ये ओव्हर टाईम करण्यास परवानगी, एका पाळीतील काम दोन पाळयांमध्ये, लेबलसाठी मंजूरी व क्षेत्रफळ मंजूरीची कामे आता स्थानिक पातळीवरच केली जातात. यामुळे उद्योजकांना मुख्यालयी कामकाजा करीता यावे लागणार नाही. यात मळी वाहतूक परवानगी, निर्यात परवानगीयादी समावेश आहे.

पूर्नविकासात गेलेल्या इमारतीमधील उपाहारागृह अनुज्ञप्तींसाठी उदारमतवादी धोरण या विभागाने अवलंबिले आहे. हया अनुज्ञप्या बंद असलेल्या काळात फक्त 10 टक्के अनुज्ञप्ती शुल्क घेण्यात येते. यापूर्वी ते पूर्ण घेण्यात येत होते. उत्पादन शुल्क विभाग राबवित असलेल्या प्रत्येक सेवांसाठी सोपी पध्दती अमलांत आणली जात असून सेवा हमी कायद्याअंतर्गत कालबध्द कालावधीत सर्व सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न या विभागातर्फे करण्यात येत आहे.

विक्रमी महसूल प्राप्ती
सन 2018-19 या वर्षात उत्पादन शुल्क विभागाला रू. 15 हजार 323 कोटी व विक्री कराच्या स्वरूपात सुमारे रू. 10 हजार कोटी असा एकूण रू.25 हजार 323 कोटी रुपये विक्रमी महसूल प्राप्त झाला आहे. सन 2016-17 मध्ये महसूलात 10 टक्के, 2017-18 मध्ये 9 टक्के व 2018-19 मध्ये 16.5 टक्के महसूल वाढ झाली आहे. कामकाजात करण्यात आलेल्या सुलभीकरणामुळेही महसूल वाढला आहे.

विभागाच्या नियमानुसार विविध नोंदवहया कमी करुन लेख्यांचे प्रमाण कमी करण्यात आले आहे. तसेच विविध प्रकारची विवरण पत्रे ऑनलाईन प्रणालीने विकसित करण्यात येत आहे. तसेच मद्यार्क निर्मितीसाठीची पूर्व परवानगीची अट शिथिल करण्यात आली. आंतर जिल्हा मळी वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या परवानगीची बंधने कमी करण्यात आली. मुंबई शहर व उपनगरे या जिल्हयामधील ठराविक अनुज्ञप्तांचे प्रायोगिक तत्वावर ऑनलाईन पध्दतीने नूतनीकरण करण्यात आले असल्याचेही उत्पादन शुल्क मंत्री बावनकुळे म्हणाले.

अमित शहांचे आहेत बर्याच कंपन्यांमध्ये मोठे शेअर्स

नवी दिल्ली: भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह, ज्यांना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चा चाणक्य मानले जाते, त्यांना शेअर मार्केटचीही खूप आवड आहे.

लोकसभा निवडणुकीत गुजरातच्या गांधीनगर मतदारसंघातून विजयी झालेल्या श्री शाह यांनी नामांकन पत्रांच्या दरम्यान त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित शपथपत्र दाखल केले होते, त्यानुसार त्यांचे बर्याच कंपन्यांमध्ये मोठे शेअर्स आहेत.

शाहच्या शपथपत्रानुसार, त्यांच्याकडे मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये 2 कोटी 7 लाख 48 हजार 822 रुपयांचे शेअर्स आहेत. याशिवाय 1.46 कोटी रुपयांचे एल अँड टी फायनान्सचे शेअर्स आणि 1 कोटी सहा लाख 9 हजार 889 शेअर्स देशाची अग्रगण्य माहिती तंत्रज्ञान कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसची (टीसीएस) आहेत.

याशिवाय, त्यांच्याकडे बर्याच कंपन्यांच्या अनेक लहान शेअर्स आहेत.

सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजनेस मुदतवाढ

नवीन सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी 2018-19 मध्ये सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना सन 2019-20 मध्येही सुरू ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सहकारी संस्थांना बदलत्या काळातील आव्हाने पेलण्यासाठी व्यवसायाभिमुख प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे. विविध व्यवसाय राबविण्यासह त्यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. राज्यात महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या सहकारी संस्थांनी स्वनिधीची गुंतवणूक करून सुरू केलेल्या कृषीपूरक, सुगीपश्चात प्रकल्प तसेच बिगर कृषी नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी सहकार विकास महामंडळामार्फत कर्ज व अनुदान दिले जाणार आहे.

विजेच्या पायाभूत सुविधा कामांना : महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता करात सूट

महापालिकांच्या क्षेत्रात वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या मूलभूत सुविधांच्या कामांना मालमत्ता करातून सूट देण्यास आणि त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी व त्यांच्या सहयोगी संस्था (फ्रँचायझी) तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी यांच्यामार्फत विद्युत वाहिन्या टाकणे, खांब उभे करणे, ट्रान्सफॉर्मर बसविणे इत्यादी कामे केली जातात. वीज निर्मिती व वितरणाची कामे ही पायाभूत क्षेत्रात मोडतात. विजेची निर्मिती व वितरण या कामांच्या खर्चाची वसुली अप्रत्यक्षरित्या ग्राहकांकडून होत असते. वीज वितरण व्यवस्थेवर अधिक कर आकारल्यास त्याचा बोजा अंतिमत: ग्राहकांवर पडतो व त्याचा परिणाम वीज दरवाढीत होतो. ही बाब लक्षात घेता, राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रामध्ये वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत करण्यात येणारी भूमिगत केबल टाकणे, ट्रान्सफॉर्मर तसेच विजेचे खांब उभारणे ही मूलभूत कामे होत असलेल्या जागांवर मालमत्ता कर आकारणी करण्यासाठी समान धोरण असावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 128 (अ) (2) आणि मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 139 (अ) (2) यामध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे, महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात विद्युत पायाभूत सुविधांवर मालमत्ता कर आकारला जाणार नाही.

राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 19: महाराष्ट्र विधिमंडळात आज सादर करण्यात आलेला 2019-20 या वर्षासाठीचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प राज्याचे उत्पन्न वाढवितानाच खर्च कमी करून सर्व घटकांना सर्वार्थाने पुढे घेऊन जाणारा असल्याने तो सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, दिव्यांग, वंचित-उपेक्षितांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणाऱ्या योजना सादर करतानाच उद्योग व रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पात शेतीविषयक बाबींबरोबरच सिंचन क्षेत्रासाठी सर्वात जास्त तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी जलसंपदा विभागासाठी साडेबारा हजार कोटींहून अधिक तरतूद केली आहे. यामुळे राज्याची सिंचनक्षमता वाढण्याबरोबरच सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी कमी होण्यास मदत होणार आहे. शेतीचा शाश्वत विकास करण्यासाठी स्मार्टसारखी योजना महत्त्वाची ठरणार असून त्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2200 कोटींची उभारणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी देण्यात आली असून तांत्रिक तरतुदीमुळे संस्थात्मक यंत्रणेच्या बाहेर राहिलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची कटिबद्धता देखील या अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अनेक रचनात्मक सुधारणा झाल्यानंतरही 7.5 टक्क्यांनी अर्थव्यवस्था विकसित होत आहे. देशातील सर्व राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार 55 हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्जाची क्षमता असतानादेखील ते प्रमाण 11 हजार कोटींच्या आत नियंत्रित करण्यात राज्याला यश आले आहे. अशा परिस्थितीत तूट वाढू न देता सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे मी अभिनंदन करतो.

राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला असून त्यासाठी आवश्यक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील पाणी पुरवठ्याच्या योजनांना गती देण्यात आली आहे. राज्याने जाहीर केलेल्या नव्या औद्योगिक धोरणाला अनुकूल योजना अर्थसंकल्पात मांडण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती देऊन ते म्हणाले, अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना जाहीर करण्यात आली असून त्यामुळे रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. युवक, गरीब महिला, विधवा, परित्यक्त्या यांसह नक्षलग्रस्त भागातील जनतेला या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार असणाऱ्या बलुतेदारांसाठीही वेगवेगळ्या योजना आहेत. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या परिपोषण आहार भत्त्यात वाढ करण्यात आली असून दिव्यांगांसाठी जाहीर करण्यात आलेली घरकूल योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. वंचित-उपेक्षितांसाठी असलेल्या अनेक योजनांच्या अनुदानात 600 रुपयांवरून 1200 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी देखील या अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी आहेत. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आम्ही न्यायालयात सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्याचबरोबर आदिवासींना लागू असलेल्या 22 योजना धनगर समाजाला देखील लागू करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून त्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आदिवासींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत कोणतीही कपात न करता धनगर समाजाला न्याय देण्याचा आमचा शब्द आम्ही पूर्ण केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.

राज्यातील ५६ हजार रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत

मुंबई, दि. २२ : राज्यातील गरीब व गरजू रुग्ण केवळ पैशांअभावी वैद्यकीय सेवांपासून वंचित राहू नयेत यासाठी गेल्या साडेचार वर्षात विविध आजारांनी ग्रासलेल्या ५६ हजारांहून अधिक रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून साडेपाचशे कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. या मदतीमुळे रुग्णांबरोबरच त्यांचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक यांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील जनतेला शासकीय रुग्णालयांबरोबरच सध्या आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेखाली वैद्यकीय सेवा देण्यात येतात. या योजनांचा लाभ न मिळू शकणाऱ्या आणि दुर्धर आजारांनी ग्रासलेल्या रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत देण्यात येते. मात्र, जनआरोग्य योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या रुग्णांचेही अर्ज अलिकडे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीअंतर्गत वैद्यकीय मदतीसाठी येत आहेत. त्यामुळे प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी वेळ लागतो. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेखाली पात्र असलेल्या सर्वांचा प्रीमियम शासनाकडून भरला जातो. त्यामुळे गरजू लोकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून छाननी सुरू केली आहे. वैद्यकीय मदतीअभावी कोणीही गरजू रुग्ण वंचित राहू नये याची काळजी सरकार घेत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

जवळचा एखादा नातेवाईक जेव्हा दुर्धर आजाराने ग्रासला जातो आणि केवळ पैशाअभावी त्याच्यावर उपचार करता येत नाहीत, तो क्षण संपूर्ण कुटुंबासाठीच अत्यंत दु:खद असतो, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात, अशी वेळ राज्यातील गरीब रुगांवर येऊ नये आणि गरीब-गरजू रुग्णांवर वेळेत उपचार व्हावेत यादृष्टीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य करण्यात येते. केवळ आर्थिक आणि राज्याचा रहिवासी एवढ्याच निकषावर गंभीर आजारांवर उपचारासाठी मदत देण्यात येत आहे. कर्करोग, मेंदू आणि मज्जारज्जू संबंधातील आजार, अर्भकांना लागणारे वैद्यकीय सहाय्य, हृदयरोग, मुत्रपिंड, यकृत प्रत्यारोपण अशा विविध उपचारांसाठी येणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती या निधीच्या माध्यमातून करण्यात येते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणतात, राज्यातील प्रत्येक गरीब व गरजू रुग्णापर्यंत मदत पोहोचावी यासाठी गेल्या चार वर्षात शासनाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या स्तरावरुन मदत देण्याबरोबरच राज्यामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या वैद्यकीय शिबिरांमधील रुग्णांना देखील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत देण्यात आली आहे. शासनाच्या या प्रयत्नांना सामाजिक संस्थांचेही मोठ्या प्रमाणात पाठबळ मिळाले असून त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत दिली जात आहे. यामुळेच गरीब रुग्णांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा मिळणे शक्य झाले आहे.

गेल्या पाच वर्षांची तुलना त्यामागील पंचवार्षिकाशी केल्यास त्यात शेकडो पटीने वाढ झाल्याचे निदर्शनास येते. वर्ष २००९ ते २०१४ या दरम्यान सुमारे १६ हजार रूग्णांना ४० कोटी ५६ लाख ९४ हजार ७०० रूपये वितरित करण्यात आले होते, तर १ नोव्हेंबर २०१४ ते २० जून २०१९ या काळात ५६ हजार ३१८ रूग्णांना ५५३ कोटी ९२ लाख १९ हजार ५९८ रूपये वितरित करण्यात आले आहेत. वैद्यकीय शिबिरांमधील रुग्णांचा समावेश केल्यामुळे २०१८-१९ मध्ये १० हजार ५८२ एवढ्या लक्षणीय रूग्णांना १ हजार कोटींहून अधिक सहाय्य दिले गेले आहे. कर्करोगाच्या उपचारासाठी सर्वाधिक म्हणजे ८ हजार ४६८ रूग्णांना सुमारे ९० कोटी रूपयांची मदत देण्यात आली आहे. यापूर्वी गंभीर आजारांसाठी केवळ २५ हजार रूपये वितरित करण्यात येत होते. मात्र, २०१४ पासून यामध्ये वाढ करण्यात आली असून आवश्यक त्या ठिकाणी तीन लाखापर्यंत निधी देण्यात येत आहे. दुर्धर आजाराने ग्रासलेल्या अनेक लहान मुलांचे प्राण या योजनेच्या माध्यमातून वाचविण्यात शासनाला यश आले आहे.

जीएसटी चुकविणाऱ्या ७५ हजार जणांना नोटीसा

माल आणि सेवा कर (जीएसटी) चुकवणारे अधिकारी गुजरात येथे स्कॅनरमध्ये सापडले आहेत. अहवालानुसार, जीएसटी अधिकाऱ्यांनी जवळपास 75 हजार करचुकव्यांना पकडले असून त्यांना कर चुकवल्याबाबत नोटीसाही पाठवण्यात
आल्या आहेत. माध्यमांनी दिलेल्या अहवालानुसार, ई वे ब्लिस जनरेट केलेल्या आणि जीएसटीआर 1 भरलेल्या, पण जीएसटीआर 3 बी ची पूर्तता केलेली नाही अशा जवळपास 22 हजार उद्योजकांनाही कर भरण्यासाठी नोटीसा पाठवल्या आहेत.

15 हजार व्यापाऱ्यांना मिळालेल्या नोटीसांमध्ये कर पत दाव्यांमध्ये विसंगती आढळली आहे. आठ हजार उद्योजकांना सरकारच्या अधिकृत नोटीसीला सामोरे जावे लागत असून त्यांची जीएसटी टॅक्स पेयर अशी नोंदही नाही. 30 हजार ज्यांनी जीएसटी भरलेली नाही त्यांना या नोटीसा म्हणजे एक सणसणीत चपराक आहे. नुकतेच, बोगस चलनद्वारे जीएसटी परतावा मिळवणाऱ्याना 5,106 निर्यातदारांचाही सरकारने पर्दाफाश केला आहे.

वित्त मंत्रालयाने सांगितल्यानुसार कंपन्यांना जीएस रिटर्न फॉर्म, संभावित माहितीची घोषणा दरवर्षी देणे आवश्यक

नवी दिल्ली : वित्त मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, जीएसटीची मासिक विक्री रिटर्न आणि संभावित गोष्टींची माहिती दरवर्षी रिटर्न फॉर्ममध्ये द्यायला हवी आणि त्यावर असणार्‍या कराची वसुली केली जायला हवी. दरवर्षीचे रिटर्न वर स्पष्टीकरण देताना मंत्रालयाने सांगितले की, कंपन्यांनी काही प्रश्‍न विचारलेत की दरवर्षी कर परतावा भरण्यासाठी आकड्यांचा प्राथमिक स्त्रोत सीएसटीआर -1, जीएसटीआर-3 बी किंवा याशिवाय काय असलं पाहिजे. जीएसटीआर -1 जेव्हा बाहेरची काही संभावित खाती असतील तिथे जीएसटीआर -3 बी मध्ये सर्व देवाण घेवाणीची माहिती सांगितली जाते आणि वसुली केली जाते. मंत्रालयाने सांगितले की, जीएसटी 1, जीएसटीआर 3 बी आणि लेखा वही सर्व खात्यांमध्ये एकसारखे असले पाहिजेत आणि सर्वच फॉर्ममध्ये किमती एक़सारख्या असल्या पाहिजेत. जर यामध्ये मेळ नसेल तर दोन गोष्टी होवू शकतात. एक तर कर सरकारकडे जमा केला गेला नाही किंवा अधिक कर जमा केला गेला. मंत्रालयानुसार पहिल्या बाबतीत त्याची घोषणा दरवर्षी रिटर्न मध्ये व्हायला हवी आणि करही जमा केला जायला हवा. यानंतर सर्व सुचना दरवर्षी रिटर्न मध्ये दिली जावू शकते. आणि पात्रतेनुसार रिफंडसाठी जीएसटी आरएफडी 01ए च्या द्वारे निवेदन दिले जावू शकते.

जीएसटी च्या बनावट बिलिंग प्रकरणात शहरातील 1 हजार व्यापारी सापडले

सुरत: राज्याच्या वस्तू आणि सेवा कर विभागाने बोगस जीएसटी बिल दाखवणार्‍या एक हजार व्यापार्‍यांना उजेडात आणले आहे. वस्तू आणि सेवा कर विभागाने शनिवारी शहरातील 62 कार्यालये आणि टेक्सटाईल्स, स्क्रॅप, मशिनरीज, ग्रे फ्रॅब्रिक्स अशा दुकानांवर छापा टाकण्यात आला. या व्यापार्‍यांकडून जवळपास 100 करोडची बोगस बिले दाखवण्यात आली होती. सेवा आणि वस्तू कर विभागाकडून या संदर्भातील कागदपत्रांची छाननी केली जात आहे. एक मोंठा घोटाळा विभागाने उघडकीस आणला असून गुजरातमधील विविध शहरातील अनेक व्यापारी यामध्ये आहेत. तसेच या घोटाळ्यात हात असणार्‍या राज्याबाहेरील 282 फर्मसही त्यांनी उाडकीस आणल्या आहेत. सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, यामध्ये जे व्यापारी नाहीत त्यांनी देखील बोगस जीएसटी नोंद दाखवून बनावट बिले तयार केली, आणि ती कमिशन बेसीसवर व्यापाऱ्यांना विकली. त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येणार आहे. जर एखाद्या व्यापार्‍याला 5 लाखाचे बनावट बिल बनवून दिले तर त्याला 10 ते 15 टक्के कमिशनपोटी द्यावे लागतात. वस्तू व सेवा कर विभागाचे अधिकारी म्हणाले, आम्ही आतापर्यंत असा किती व्यवहार झाला याच्या शोधात आहोत. अशी अकौंटन्स लवकरच सापडतील, अशी माहिती दिली.